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<title>Tej Rafter News &#45; : भारत</title>
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<description>Tej Rafter News &#45; : भारत</description>
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<dc:rights>TEJ RAFTER NEWS</dc:rights>

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<title>Explained: परिसीमन बिल की अटकलें दूर! अमित शाह बोले&#45; &amp;apos;दक्षिण भारत के साथ अन्याय नहीं&amp;apos;, जानें पूरा सच</title>
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<description><![CDATA[ 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि दक्षिण भारत के पांच राज्यों (तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल) की लोकसभा सीटों में करीब 50% से ज्यादा बढ़ोतरी होगी. कोई राज्य नुकसान में नहीं आएगा. उन्होंने कहा कि &#039;दक्षिण के खिलाफ कोई साजिश नहीं है, बल्कि हर राज्य को समानुपातिक बढ़ोतरी मिलेगी.&#039; यह बयान उन तमाम अटकलों पर विराम लगा रहा है जिनमें कहा जा रहा था कि नए परिसीमन से दक्षिण की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी.
अभी दक्षिण भारत की कितनी सीटें हैं और नए परिसीमन के बाद कितनी होंगी?
लोकसभा की कुल 543 सीटों में दक्षिण के पांच राज्यों की कुल 129 सीटें हैं, जो 23.76% हैं. नए परिसीमन के बाद &amp;nbsp;लोकसभा में कुल 816 सीटें हो जाएंगी और दक्षिण भारत की कुल 195 सीटें (23.90%) होंगी. यह बढ़ोतरी हर राज्य को अलग-अलग दी गई है:

तमिलनाडु: 39 से बढ़कर 59 (सबसे ज्यादा फायदा, सदन में शेयर 7.23%)
कर्नाटक: 28 से बढ़कर 42 सीटें
आंध्र प्रदेश: 25 से बढ़कर 38 सीटें
तेलंगाना: 17 से बढ़कर 26 सीटें
केरल: 20 से बढ़कर 30 सीटें

यानी सभी राज्यों में 50% सीटें बढ़ जाएंगी.
यह 50% बढ़ोतरी का फॉर्मूला क्या है और क्यों अपनाया गया?
सरकार का कहना है कि हर राज्य को अपनी मौजूदा सीटों पर करीब 50% अतिरिक्त सीटें मिलेंगी, ताकि सदन में उनका प्रतिशत शेयर बिल्कुल वही या थोड़ा बढ़ा रहे. अमित शाह ने उदाहरण देते हुए कहा:

कर्नाटक का शेयर 5.15% से 5.14% (लगभग बराबर)
आंध्र प्रदेश 4.60% से 4.65%
तेलंगाना 3.13% से 3.18%
तमिलनाडु 7.18% से 7.23% &amp;nbsp;

इस फॉर्मूले का मकसद है कि परिवार नियोजन करने वाले दक्षिणी राज्यों को सजा न मिले और जनसंख्या बढ़ने वाले जवाब भारत को भी न्याय मिले. कुल सीटें बढ़ाकर 816 करने का कारण भी साफ है, यानी 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए बिना किसी पुरुष सांसद की सीट घटाए आरक्षण दिया जा सके.
क्या दक्षिण की चिंताएं पूरी तरह गलत हैं?
अमित शाह ने कहा कि &#039;दक्षिण की शक्ति बढ़ेगी, न कि घटेगी.&#039; लेकिन कांग्रेस, DMK और TDP जैसी विपक्षी पार्टियां अभी भी सतर्क है. उनका कहना है कि बिल के ड्राफ्ट में &#039;50% बढ़ोतरी&#039; का फॉर्मूला लिखा नहीं है. यह सिर्फ अमित शाह का आश्वासन है. अगर बाद में शुद्ध जनगणना आधार पर परिसीमन हुआ तो प्रतिशत बदल सकता है.
आम आदमी और राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा?

फायदा: दक्षिण भारत के पास 66 अतिरिक्त सांसद होंगे. दिल्ली में उनकी आवाज और मजबूत होगी. महिला आरक्षण भी बिना किसी की सीट घटाए लागू होगा.
राजनीतिक समीकरण: 2029 के चुनाव में दक्षिण की पार्टियां ज्यादा सीटें जीत सकती हैं. NDA और INDIA गठबंधन दोनों को फायदा.
संघीय भावना: उत्तर-दक्षिण विवाद थम सकता है, लेकिन अगर परिसीमन आयोग बाद में अलग फैसला ले तो फिर बहस छिड़ सकती है.

संसद के विशेष सत्र में तीनों बिल पास हो गए तो परिसीमन आयोग बनेगा. नई सीटें और महिला आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू होंगे. ]]></description>
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<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:59:17 +0530</pubDate>
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<title>&amp;apos;अगले 2 हफ्ते के भीतर...&amp;apos;, मौसम विभाग की देश के लिए बड़ी चेतावनी, जानें दिल्ली&#45;यूपी, बिहार का ताजा अपडेट</title>
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<description><![CDATA[ अगले 2 हफ्तों (16 से 29 अप्रैल 2026) तक देशभर में मौसम का रुख तेजी से बदलने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अपना विस्तृत पूर्वानुमान जारी करते हुए साफ संकेत दिया है कि अलग-अलग इलाकों में मौसम का मिजाज एकदम अलग रहने वाला है, कहीं बारिश और राहत देगी तो कहीं भीषण गर्मी और लू लोगों की परेशानी बढ़ाएगी.
पिछले हफ्ते उत्तर भारत में आंधी-तूफान की गतिविधियां कम होने के कारण तापमान में बढ़ोतरी देखी गई. वहीं पूर्वोत्तर और कुछ पूर्वी इलाकों में भारी बारिश हुई. IMD के अनुसार पूरे देश में साप्ताहिक बारिश सामान्य से करीब 46 फीसदी कम रही, जबकि प्री-मानसून सीजन में अब तक कुल बारिश सामान्य से 14 फीसदी ज्यादा दर्ज की गई है.
पूर्वोत्तर में बारिशइस हफ्ते यानि (16 से 22 अप्रैल) तक पूर्वोत्तर सबसे ज्यादा हलचल भरा रहेगा. अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश होगी, तो कुछ इलाकों में भारी बारिश भी संभव है. इसके साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा. IMD की तरफ से मिजोरम में एक-दो जगह ओले पड़ने की आशंका जताई गई है.

पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावनाउत्तर-पश्चिम में भी मौसम थोड़ा सक्रिय रहेगा. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. 17 अप्रैल के आसपास पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हल्की बारिश के साथ गरज-चमक के आसार बन रहे हैं. पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी अलग-अलग दिनों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. कुछ जगहों पर तो आंधी 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.
कहां-कहां चलेगी लूIMD द्वारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में 16 से 20 अप्रैल तक लू चलने की चेतावनी दी गई है. महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्मी के साथ उमस भी सताएगी. फिलहाल देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 से 44 डिग्री के बीच बना हुआ है. कई जगह यह सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा है. उत्तर-पश्चिम में तापमान ज्यादा नहीं बदलेगा, जबकि मध्य भारत में पहले हल्की बढ़ोतरी के बाद थोड़ी सी गिरावट आ सकती है.
23 से 29 अप्रैल तक पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है. बाकी देश में मौसम ज्यादातर शुष्क रह सकता है. मध्य और आसपास के इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा और कहीं-कहीं हल्की लू भी जारी रह सकती है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ, हरियाणा-मध्य प्रदेश के ऊपर बना चक्रवाती सिस्टम और अलग-अलग ट्रफ लाइनें इन सब बदलावों के पीछे का कारण हैं.
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<title>Hyderabad Acid Attack: महिला ने पार की क्रूरता की सारी हदें, 4 साल के बच्चे को जूस बताकर पिला दिया तेजाब</title>
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<description><![CDATA[ हैदराबाद के बोडुप्पल इलाके से एक अमानवीय घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने ही परिवार के चार साल के बच्चे पर एसिड फेंक दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. हैदराबाद के बोडुप्पल क्षेत्र में सामने आई इस दर्दनाक घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. आरोपी महिला मंजुला नागराजू के भाई की पत्नी बताई जा रही है, उसने चार साल के मासूम कार्तिक को निशाना बनाया. जानकारी के मुताबिक, उसने बच्चे को जूस बताकर एसिड पिला दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया.
घटना के तुरंत बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. इस घटना ने न केवल परिवार बल्कि पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है. परिवार के सदस्यों का कहना है कि मंजुला बच्चे से जलन रखती थी, क्योंकि कार्तिक को परिवार में ज्यादा प्यार मिलता था. इसी कारण उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि इससे पहले भी आरोपी महिला ने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी.
बच्चे की मां पुलिस में शिकायत दर्ज कराई
मामले में बच्चे की मां संध्या ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में मंजुला पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है. इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें घटना की कुछ झलकियां कैद होने की बात कही जा रही है. पुलिस इस फुटेज की भी जांच कर रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाई जा सके.
घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश
घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. लोगों का कहना है कि एक मासूम बच्चे के साथ इस तरह की क्रूरता किसी भी समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती. पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे कानून के तहत सख्त सजा दिलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
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<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:59:17 +0530</pubDate>
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<title>&amp;apos;प्रधानमंत्री से बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं&amp;apos;, पीएम मोदी के लिए क्या और क्यों बोलीं कंगना रनौत?</title>
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<description><![CDATA[ बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार (16 अप्रैल) को लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें फेमिनिज्म (नारीवाद) का एकमात्र ध्वजवाहक बताया. निचले सदन में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 पर बहस के दौरान कंगना ने कहा, &quot;आज भारत की बेटियां मानती हैं कि प्रधानमंत्री से बड़ा फेमिनिस्ट (नारीवादी) कोई नहीं है.&quot;
पीएम मोदी को बताया फेमिनिज्म का एकमात्र ध्वजवाहकहिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना ने लोकसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को नारीवाद का एकमात्र ध्वजवाहक बताया और कहा कि पीएम मोदी ने भारत की महिलाओं में विश्वास दिखाया है. उन्होंने आगे कहा कि आज भारत की बेटी ये मानती है कि प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई भी फेमिनिस्ट नहीं है और ये भारत की बेटियां उनकी सदा आभारी रहेंगी.&amp;nbsp;
कंगना रनौत में संसद में कहा कि जो उन्होंने भारत की महिला शक्ति में विश्वास दिखाया है, उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे. बता दें कि कंगना लोकसभा के विशेष सत्र में तीनों विधेयकों पर चर्चा कर रही थीं, जिनका मकसद मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करना और निचले सदन में एक तिहाई महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है.

परिसीमन प्रक्रिया को लेकर क्या बोलीं कंगनासंबोधन के दौरान कंगना ने परिसीमन प्रक्रिया से विधेयक को जोड़ने का समर्थन किया और इसे संवैधानिक आवश्यकता बताया. उन्होंने परिसीमन प्रक्रिया को महत्वपूर्ण और अत्यंत आवश्यक बताया. राजनीति में सामाजिक बदलाव झलकना चाहिए यह कहते हुए कंगना रनौत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान लगातार कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाई और इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए काम किया.
विधेयक को जल्दबाजी में पारित किए जाने की विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए कंगना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी महिलाओं को न्याय दिलाने की जल्दी में हैं.
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<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:59:17 +0530</pubDate>
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<title>&amp;apos;अश्लील भाषा, साड़ी&#45;बिंदी का मजाक...एक हिंदू ने अपनाया इस्लाम&amp;apos;, TCS की पूर्व कर्मचारी के चौंकाने वाले खुलासे</title>
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<description><![CDATA[ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की एक पूर्व कर्मचारी ने एनडीटीवी को बताया कि कंपनी के नासिक कार्यालय में टीम लीडर अपने डेस्क का इस्तेमाल काम के लिए नहीं, बल्कि महिला सहकर्मियों के शोषण के लिए करते थे. कर्मचारी ने बताया कि डेस्क पर महिलाओं को बुलाते समय अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता था. सभी आरोपियों का बात करने का तरीका बहुत अभद्र था.
पूर्व कर्मचारी ने कहा, &quot;लड़कियों को टीम लीडर की डेस्क पर बुलाया जाता था और उनके साथ ऐसी अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता था, जिसकी किसी भी पेशेवर ऑफिस में कल्पना नहीं की जा सकती.&quot;
&#039;साड़ी-बिंदी पहनने पर मजाक उड़ाता था तौसीफ अत्तार&#039;मुख्य आरोपी तौसीफ अत्तार पर हिंदू रीति-रिवाजों को निशाना बनाने का आरोप है. गवाह ने बताया कि वह त्योहारों के दौरान महिला कर्मचारियों का मजाक उड़ाता था, जब वे साड़ी या बिंदी पहनती थीं. कर्मचारी ने बताया, &quot;त्योहार पर जब हम साड़ी पहनते थे तो वह हमारे पहनावे और धर्म पर सवाल उठाता था. जब हम जाने लगते थे तो वह घिनौनी टिप्पणियां करता था.&quot;
एक हिंदू कर्मचारी ने अपनाया इस्लाम- पूर्व कर्मचारीपूर्व कर्मचारी ने दावा किया कि कृष्णा नाम का एक सहकर्मी कार्यालय में रुद्राक्ष की माला पहनता था और बाद में उसने इस्लाम धर्म अपना लिया. एक और खुलासा निदा खान से संबंधित है, जिसकी जांच चल रही है. पूर्व कर्मचारी ने बताया कि निदा खान HR नहीं बल्कि एक प्रोसेस एसोसिएट थी, जो रहस्यमय तरीके से कर्मचारियों के तबादलों के लिए काम करती थी. कर्मचारी ने दावा किया कि सुरक्षा के नाम पर कर्मचारियों के फोन, बैग के अलावा लंच बॉक्स भी कार्यालय परिसर के बाहर छोड़ने के लिए कहा जाता था ताकि गतिविधियां रिकॉर्ड न हों.

&#039;लड़कियों पर होटल में जाने के लिए डालते थे दबाव&#039;पूर्व कर्मचारी ने दानिश और रज़ा नाम के दो अन्य कर्मचारियों का नाम लिया, जिन पर आरोप है कि वे ऑफिस से ही होटल और रिसॉर्ट बुक करते थे और युवा महिला कर्मचारियों पर उनके साथ आने का दबाव डालते थे. गवाह ने कहा कि कंपनी छोड़ने के बाद अब वह सुरक्षित महसूस करती हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी कॉर्पोरेट संस्था होने के बावजूद वरिष्ठ प्रबंधन को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी.
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक याचिका दायर की गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को धोखे से किए जा रहे धर्मांतरण पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई. याचिका में कहा गया है कि नासिक में संगठित धर्मांतरण ने पूरे देश के नागरिकों की अंतरात्मा को झकझोर दिया है. इसमें तर्क दिया गया है कि धोखे से किया जा रहा धर्मांतरण संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गरिमा, एकता और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है.
निदा खान समेत 7 गिरफ्तार, 1 महिला अब भी फरारनासिक पुलिस टीसीएस से जुड़े मानसिक और यौन उत्पीड़न की 9 शिकायतों की जांच कर रही है. ये शिकायतें 8 महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज कराई गई हैं और फरवरी 2022 से मार्च 2026 तक की अवधि से संबंधित हैं. इस मामले में 7 कर्मचारियों दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफताब अंसारी और निदा खान को गिरफ्तार किया गया है. एक अन्य महिला कर्मचारी फिलहाल लापता है.
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<title>अशोक मित्तल के बाद एक और AAP नेता को झटका, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर सुबह&#45;सुबह पहुंच गई ED</title>
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<description><![CDATA[ पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रेड की है, आज (17 अप्रैल) सुबह लुधियाना में उनके घर में ईडी की टीम पहुंची और बाहर केंद्रीय पुलिस बल को तैनात किया गया है. मंत्री संजीव अरोड़ा के आवास और अन्य ठिकानों पर भी दबिश दी.
सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक पुराने मामले और जमीन सौदों में कथित अनियमितताओं को लेकर की जा रही है. गुरुग्राम, चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर में FEMA के तहत 13 परिसरों में तलाशी ली गई. इसमें संजीव अरोरा, हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के आवास और कार्यालय शामिल थे.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार (17 अप्रैल) को पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोरा और कुछ अन्य लोगों से जुड़े ठिकानों की जांच के तहत तलाशी ली. एजेंसी के अधिकारी लुधियाना और कुछ अन्य जगहों की छानबीन कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरोरा के घर पर 2024 में भी ईडी ने छापा मारा था. तब ईडी ने एक बयान में कहा था कि अरोरा और कुछ अन्य संस्थाओं से जुड़ी कंपनियों ने आवासीय परियोजनाओं के लिए इंडस्ट्रियल जमीन के कथित दुरुपयोग से राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाया और काली कमाई की.
ईडी की जांच में चौंकाने वाला खुलासा
ED की जांच में सामने आया है कि संजीव अरोड़ा की कंपनी Hampton Sky Realty Ltd (पहले Ritesh Properties) के जरिए बड़े स्तर पर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश किया गया, लेकिन इसके साथ कई गंभीर अनियमितताओं के आरोप भी जुड़े हैं. एजेंसी को शक है कि जमीन के उपयोग में अवैध बदलाव किए गए, फर्जी बुकिंग दिखाकर शेयर की कीमतें बढ़ाई गईं और स्टॉक मार्केट में इनसाइड ट्रेडिंग के जरिए मुनाफा कमाया गया. कंपनी के मौजूदा MD उनके बेटे काव्या अरोड़ा भी जांच के दायरे में हैं.
इस पूरे मामले में लुधियाना के कारोबारी हेमनाथ सूद की भूमिका भी अहम बताई जा रही है. उनकी कंपनी फिनडोक फिनवेस्ट (Findoc Finvest) पर आरोप है कि उसने UAE से काले पैसे को भारत लाने और उसे निवेश के जरिए सफेद करने में मदद की. ED के मुताबिक, ये पैसा FPI रूट के जरिए घुमाया गया और शेयर बाजार में इस्तेमाल किया गया. वहीं, जालंधर के कारोबारी चन्द्रशेखर अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने क्रिकेट सट्टेबाजी से शुरुआत कर &amp;lsquo;Khiladi Book&amp;rsquo; नाम का बेटिंग नेटवर्क खड़ा किया और हजारों लोगों से ठगी कर भारी रकम जुटाई. ये पैसा पहले UAE भेजा गया और फिर भारत में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश कर दिया गया. जांच एजेंसियों का मानना है कि इस पूरे नेटवर्क में हवाला और सट्टेबाजी का बड़ा कनेक्शन है.
ED को ये भी शक है कि संजीव अरोड़ा ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर पंजाब में अवैध सट्टेबाजी ऑपरेटरों को संरक्षण दिया और बदले में उनके मुनाफे का हिस्सा लिया. साथ ही, उनकी कंपनियों के जरिए इस काले धन को वैध निवेश में बदलने का काम किया गया. जांच में फर्जी एक्सपोर्ट बिल, शेल कंपनियों और गैर-मौजूद GST फर्मों के जरिए फर्जी लेन-देन का भी खुलासा हुआ है. फिलहाल ये पूरी कार्रवाई FEMA के तहत की गई है.
अशोक मित्तल के घर भी ईडी की रेड
बुधवार को ED ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के जालंधर स्थित घर और उनकी निजी यूनिवर्सिटी में रेड की थी. उनके घर पर ED की रेड आज सुबह ही खत्म हुई मगर उनकी निजी यूनिवर्सिटी में अभी भी ED की सर्च चल रही है.
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पंजाब सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की लगातार की गई छापेमारी को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सुबह 10.30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे. इससे पहले भगवंत मान ने राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर और उनसे जुड़े परिसरों पर ईडी की रेड को लेकर सवाल उठाए थे और सरकार पर निशाना साधा था.
कौन हैं संजीव अरोड़ा?
संजीव अरोड़ा की गिनती बड़े बिजनेसमैन में की जाती है. वह रितेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम से एक्सपोर्ट कंपनी चलाते हैं. उन्होंने अमेरिका के वर्जीनिया में अपना एक्सपोर्ट ऑफिस खोलकर अपना काम शुरू किया था. साल 2022 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था. आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा के लिए नामित किया. फरवरी 2025 में वह लुधियाना वेस्ट सीट से चुनाव जीते. अरोड़ा को अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान का करीबी माना जाता है.
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<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:59:16 +0530</pubDate>
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<media:keywords>अशोक, मित्तल, के, बाद, एक, और, AAP, नेता, को, झटका, कैबिनेट, मंत्री, संजीव, अरोड़ा, के, घर, सुबह-सुबह, पहुंच, गई</media:keywords>
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<title>Delimitation Bill 2026: &amp;apos;मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने&amp;apos;, आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह</title>
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<description><![CDATA[ लोकसभा में परिसीमन बिल 2026 पर चर्चा के दौरान जम्मू-कश्मीर से सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने केंद्र सरकार पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि इस बिल से देश में संतुलन बिगड़ सकता है और छोटे राज्यों, खासकर जम्मू-कश्मीर जैसे इलाकों की आवाज कमजोर हो सकती है.
मेहदी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्हें डर है कि इस परिसीमन के बाद कुछ बड़े राज्य ही पूरे देश के फैसले लेने लगेंगे. उनके अनुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्यों के पास 400 से ज्यादा सीटें हो जाएंगी कि वे अकेले ही छोटे राज्यों पर फैसले थोप सकते हैं. उन्होंने कहा कि इससे संसद में बराबरी का संतुलन खत्म हो जाएगा और छोटे राज्यों की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी.

हम लाचार हैं- सैयद रुहुल्ला मेहदी
सैयद रुहुल्ला मेहदी ने कहा कि हम लाचार हैं. हमने जो 2019 में देखा इस डीलिमिटेशन के बाद वो प्रोपोर्शन और ज्यादा खराब होगा. उसकी लाठी जो है, वो साउथ पे भी बरसेगी. बंगाल पे भी बरसेगी, नॉर्थ ईस्ट पे भी बरसेगी और मैं खुश हूं ये सारा साउथ कश्मीर बने. ये बंगाल कश्मीर बने. ये नॉर्थ ईस्ट कश्मीर बने और इनको पता चले कि कश्मीर के साथ कैसी ज्यादतियां की गईं. उनकी इन बातों पर गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई और सदन में दोनों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली. अमित शाह ने बोला ये क्या बोल रहे हो.
आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी का आरोप
मेहदी ने यह भी आरोप लगाया कि परिसीमन के नाम पर जेरीमेंडरिंग की जा सकती है, यानी चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं इस तरह बदली जा सकती हैं, जिससे कुछ खास वर्ग या पार्टियों को फायदा मिले. मेहदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पहले भी ऐसा अनुभव हो चुका है, जहां आबादी के अनुपात को इस तरह बदला गया कि एक समुदाय का प्रभाव कम हो गया. मेहदी ने कहा कि इससे अल्पसंख्यकों की राजनीतिक ताकत घट सकती है और उनके वोट की कीमत भी कम हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि 1947 में जब जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा बना था, तब कुछ अधिकार और सुरक्षा की बातें तय की गई थीं, लेकिन धीरे-धीरे वे खत्म होती जा रही हैं.
धारा 370 हटाए जाने का जिक्र
मेहदी ने 2019 में धारा 370 हटाए जाने का भी जिक्र किया और कहा कि उस समय भी जम्मू-कश्मीर की सहमति नहीं ली गई थी. उनका कहना था कि संसद ही एक ऐसा मंच है जहां जम्मू-कश्मीर के लोग अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अगर संसद में ही उनका प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाएगा तो उनकी आवाज कौन सुनेगा. मेहदी ने यह भी कहा कि पहले से ही संसद में सीटों का संतुलन उत्तर भारत की ओर ज्यादा झुका हुआ है और अगर नया परिसीमन हुआ तो यह असंतुलन और बढ़ जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि इसका असर सिर्फ कश्मीर ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत, बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों पर भी पड़ेगा. &amp;nbsp;
ये भी पढ़ें: Explained: परिसीमन बिल की अटकलें दूर! अमित शाह बोले- &#039;दक्षिण भारत के साथ अन्याय नहीं&#039;, जानें पूरा सच ]]></description>
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<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:59:16 +0530</pubDate>
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<title>Women Reservation Act 2023: महिला आरक्षण अधिनियम देश में लागू, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, जानें कब मिलेगा रिजर्वेशन?</title>
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<description><![CDATA[ केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार महिला आरक्षण अधिनियम 2023 गुरुवार (16 अप्रैल) से लागू हो गया है, जिसका नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है. हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि संसद में इसी कानून में संशोधन करके इसे 2029 में लागू करने पर चल रही बहस के बीच इसे 16 अप्रैल से क्यों अधिसूचित किया गया है. इस कानून के &amp;nbsp;तहत विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है.&amp;nbsp;
&#039;मौजूदा सदन में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता&#039;पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कानून को लागू करने में तकनीकी खामियों का हवाला दिया, लेकिन इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया. अधिकारी ने कहा कि हालांकि अधिनियम लागू हो चुका है, लेकिन मौजूदा सदन में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता. अधिकारी ने बताया कि अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जा सकता है.
अधिसूचना में क्या कहा गयाअधिसूचना में लिखा, &quot;संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 16 अप्रैल, 2026 को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने की तिथि नियुक्त करती है.&quot; सितंबर 2023 में संसद ने &#039;नारी शक्ति वंदन अधिनियम&#039; पारित किया, जिसे आम तौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है. यह विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था.

कब से लागू होगा आरक्षणइस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है. 2023 के इस कानून के तहत आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं होगा, क्योंकि यह 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से जुड़ा हुआ है. लोकसभा में वर्तमान में जिन तीन विधेयकों पर बहस चल रही है, उन्हें सरकार द्वारा इसलिए लाया गया है ताकि 2029 में महिला कोटा लागू किया जा सके.
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Delimitation Bill: परिसीमन से छंट जाएंगे मुसलमान! क्यों 72 सालों में सिर्फ 541 मुस्लिम सांसद लोकसभा पहुंचे? पढ़ें इनसाइड स्टोरी ]]></description>
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<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:59:15 +0530</pubDate>
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<title>Telangana Caste: खेती&#45;शादी के लिए सबसे ज्यादा कर्ज! 60% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, अगड़ी जाति सिर्फ 13%, सर्वे ने दिखाया आइना?</title>
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<description><![CDATA[ तेलंगाना सरकार ने 15 अप्रैल 2026 को सबसे बड़े सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक-रोजगार-राजनीतिक और जाति (SEEEPC) सर्वेक्षण 2024 के नतीजे जारी किए. यह सर्वे पूरे देश के लिए एक नई मिसाल बन गया है. इसमें राज्य की करीब 97 प्रतिशत आबादी यानी 3.55 करोड़ से ज्यादा लोगों और 1.12 करोड़ परिवारों का घर-घर जाकर डेटा इकट्ठा किया गया. सर्वेक्षण 6 नवंबर 2024 को शुरू किया गया था, जो 50 दिनों में पूरा हुआ और दो महीने तक अतिरिक्त जानकारी जुटाई गई. कुल 242 जाति समूहों पर आय, शिक्षा, रोजगार, पानी और शौचालय जैसे 42 अलग-अलग पैमानों को नापा गया है, लेकिन सरकार इस सर्वे से क्या करेगी? जानते हैं एक्सप्लेनर में...
सवाल 1: तेलंगाना की कुल आबादी में विभिन्न वर्गों और जातियों का सटीक प्रतिशत क्या है?
जवाब: इंटेपेंडेंट एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप (IEWG) ने इस डेटा की परतें खोली हैं. इस ग्रुप की रिपोर्ट में राज्य का औसत पिछड़ापन सूचकांक (CBI) 81 निकला है. सर्वे के मुताबिक, राज्य की कुल आबादी लगभग 3.55 करोड़ है. इसमें:

अनुसूचित जाति (SC): 17.43 प्रतिशत (61,84,319 लोग)
अनुसूचित जनजाति (ST): 10.45 प्रतिशत (37,05,929 लोग)
पिछड़े वर्ग (BC - मुस्लिम अल्पसंख्यक को छोड़कर): 46.25 प्रतिशत (1,64,09,179 लोग)
मुस्लिम अल्पसंख्यक कुल: 12.56 प्रतिशत (जिसमें BC मुस्लिम 10.08 प्रतिशत और OC मुस्लिम 2.48 प्रतिशत शामिल)
अन्य जातियां (OC- गैर-मुस्लिम): 13.31 प्रतिशत

इस तरह BC, SC और ST मिलाकर 74.13 प्रतिशत आबादी है, जबकि OC सिर्फ 13.31 प्रतिशत है. सबसे बड़ी जातियां मदिगा (SC), शेख मुस्लिम (BC-E), मुदिराज (BC) और लंबाड़ी/बंजारा (ST) हैं.
जाति सर्वे के मुताबिक, 11,96,482 लोग (कुल आबादी का 3.4 प्रतिशत) ने &amp;lsquo;नो कास्ट&amp;rsquo; का विकल्प चुना. यह संख्या राज्य की 10वीं सबसे बड़ी कम्युनिटी बन गई है. इनमें से लगभग आधे से ज्यादा लोगों के पास जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध हैं. यह कल्याण योजनाओं, नौकरियों और शिक्षा के लिए इस्तेमाल होते हैं. ये लोग ज्यादातर शहरी इलाकों में रहते हैं, खासकर ग्रेटर हैदराबाद के आसपास. ये ग्रुप राज्य के सबसे कम पिछड़े समूहों में आता है. इनकी शिक्षा का स्तर और आय ज्यादा है.
सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी 7.7 प्रतिशत, प्राइवेट जॉब्स में 13.3 प्रतिशत, IAS और IPS में 22.9 प्रतिशत, अन्य केंद्रीय सरकारी पदों में 13.2 प्रतिशत और न्यायपालिका में 9.3 प्रतिशत है. यह साफ दिखाता है कि जाति का लेबल छोड़ने का फैसला मुख्य रूप से पढ़े-लिखे, अच्छी आय वाले और शहरी लोगों में ज्यादा आम है.
सवाल 2: राज्य में पिछड़ापन कितना गहरा है?
जवाब: कुल 242 जातियों में से 135 जातियां राज्य के औसत CBI स्कोर (81) से ज्यादा पिछड़ी हैं. ये 135 जातियां राज्य की 67 प्रतिशत आबादी को कवर करती हैं. इनमें 69 BC जातियां, 41 SC समूह और 25 ST जातियां शामिल हैं. SC और ST वर्ग सामान्य वर्ग (OC) से तीन गुना ज्यादा पिछड़े हैं. BC वर्ग OC से 2.7 गुना ज्यादा पिछड़ा है. इन 135 जातियों में शिक्षा, रोजगार, घर, साफ पानी, शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम उपलब्ध हैं. लोग छोटे-भीड़भाड़ वाले घरों में रहते हैं, जमीन कम है, सूदखोरों से महंगे ब्याज पर कर्ज लेते हैं और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं.
IEWG ने वर्ग-वार CBI स्कोर निकाले हैं:

SC वर्ग का स्कोर: 96
ST वर्ग का स्कोर: 95
BC वर्ग का स्कोर: 86
OC (सामान्य वर्ग) का स्कोर: 31

सबसे पिछड़ी SC उप-जाति &amp;lsquo;डक्कल&amp;rsquo; का CBI स्कोर 116 है, जबकि सबसे कम पिछड़ी कपु जाति का स्कोर सिर्फ 12 है. रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि &#039;हर पिछड़ी जाति बराबर पिछड़ी नहीं होती.&#039; यह पहली बार डेटा के साथ साबित हुआ है. 135 जातियां औसत से ज्यादा पिछड़ी हैं, जबकि बाकी 107 जातियां औसत से कम पिछड़ी हैं.
&amp;nbsp;

तेलंगाना में सबसे पिछड़ी SC उप-जाति &amp;lsquo;डक्कल&amp;rsquo; का CBI स्कोर 116 है

सवाल 3: आय की स्थिति में विभिन्न वर्गों के बीच कितना अंतर है?
जवाब: 88.2 प्रतिशत SC परिवारों और 86.2 प्रतिशत ST परिवारों की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम है. सामान्य वर्ग (OC) में यह संख्या 56.2 प्रतिशत है. कुल मिलाकर 78 प्रतिशत पिछड़े परिवारों की आय 1 लाख से कम है. वहीं OC परिवारों में 13 प्रतिशत की आय 5 लाख से 50 लाख रुपये के बीच है.
SC-ST में 5 लाख से ज्यादा कमाने वाले सिर्फ 2.1 प्रतिशत हैं. यहां तक कि समान आय (1 लाख से कम) वाले परिवारों में भी SC परिवारों का CBI स्कोर 49 है, जबकि OC परिवारों का सिर्फ 16. यानी आय बराबर होने पर भी जाति की वजह से पिछड़ापन बना रहता है.
सवाल 4: शिक्षा में तेलंगाना ने क्या बदलाव किया है और वर्गों के बीच अंतर क्या है?
जवाब: 2014 में अलग राज्य बनने के बाद सरकार ने अंग्रेजी माध्यम पर भारी निवेश किया. &amp;lsquo;मना वूरु मना बाड़ी&amp;rsquo; योजना के तहत स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम, शौचालय, पीने का पानी और शिक्षक प्रशिक्षण दिए गए. नतीजा यह कि 6 से 29 साल के बच्चों में 60.5 प्रतिशत अब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं, जबकि तेलुगु माध्यम सिर्फ 35.3 प्रतिशत है. शहरों और अच्छी आय वाले परिवारों में यह बदलाव और तेज है. सामान्य वर्ग के 33 प्रतिशत बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, जबकि SC/ST के 10 प्रतिशत से भी कम.
सवाल 5: रोजगार, कर्ज और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति क्या है?
जवाब: कुल आबादी में सिर्फ 43.4 प्रतिशत लोग सक्रिय रोजगार में हैं...

SC में 50 प्रतिशत लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, जबकि OC में सिर्फ 10 प्रतिशत हैं.
ST में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां सिर्फ 5 प्रतिशत हैं.
44.4 प्रतिशत परिवारों पर कम से कम एक लोन है.
ज्यादातर कर्ज खेती, शादी, इलाज और शिक्षा के लिए लिया जाता है.
ग्रामीण इलाकों में 56.7 प्रतिशत कर्ज खेती से जुड़े हैं.
6.8 प्रतिशत लोग सूदखोरों से कर्ज लेते हैं.
SC परिवारों में इलाज के लिए कर्ज लेने की दर 16.2 प्रतिशत है.
पूरे राज्य में 10.5 प्रतिशत कर्ज स्वास्थ्य खर्च के लिए हैं.
सरकारी बैंक 41.6 प्रतिशत कर्ज देते हैं, लेकिन 9.5 प्रतिशत अभी भी अनौपचारिक स्रोतों से आता है.

सवाल 6: घर, पानी, शौचालय, बिजली और जमीन की सूरत कैसी है?
जवाब: ग्रामीण इलाकों में 74.7 प्रतिशत परिवार अपने मकान के मालिक हैं, जबकि शहरों में 53.15 प्रतिशत किराए के मकान में रहते हैं. तेलंगाना में 1.08 प्रतिशत परिवार बेघर हैं.

14.3 प्रतिशत लोग किसी भी तरह की जमीन के मालिक हैं.
OC में जमीनदारी 31.5 प्रतिशत है, जबकि SC में 16.5 प्रतिशत.
39.5 प्रतिशत जमीनदार पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं.
21.2 प्रतिशत लोगों को घर पर नल से पानी नहीं मिलता.
13.3 प्रतिशत परिवारों में शौचालय नहीं है.
5.8 प्रतिशत परिवारों में बिजली कनेक्शन ठीक नहीं है.
63 प्रतिशत परिवार दो या उससे कम कमरों वाले घर में रहते हैं.

सवाल 7: महिलाओं की भूमिका, अंतर-जातीय विवाह और अन्य सामाजिक पहलू क्या हैं?
जवाब: राज्य में 25.1 प्रतिशत परिवार महिलाओं के नेतृत्व में हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में. 5.6 प्रतिशत परिवारों में अंतर-जातीय विवाह हुए हैं. 94.3 प्रतिशत परिवारों में सदस्यों को मंदिर, मस्जिद या चर्च जाने की पूरी आजादी है. 47.8 प्रतिशत लोगों के पास जाति प्रमाण-पत्र है, जिसमें ST (59.9 प्रतिशत), SC (61.5 प्रतिशत) और OC (24.5 प्रतिशत) हैं. प्रवासन दर सिर्फ 1.1 प्रतिशत है, लेकिन कुछ जिलों में विदेश जाने वाले ज्यादा हैं.
सवाल 8: सरकार अब इन नतीजों से क्या करने वाली है? &amp;nbsp;
जवाब: तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोनम प्रभाकर ने कहा कि 135 पिछड़ी जातियों और उप-जातियों के लिए शिक्षा, रोजगार और जरूरत-आधारित विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी. हर परिवार की असली जरूरत देखकर मदद दी जाएगी ताकि सच्चा सामाजिक न्याय मिल सके. रिपोर्ट में साफ है कि कल्याण योजनाओं का फायदा भी अब जाति-आधारित पिछड़ापन को ध्यान में रखकर बेहतर तरीके से बांटा जाएगा.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सर्वेक्षण सिर्फ तेलंगाना के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. यह बताता है कि जाति अभी भी सामाजिक-आर्थिक असमानता का बड़ा कारण है, लेकिन सही डेटा और सही नीतियों से इसे बदलना पूरी तरह संभव है. ]]></description>
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<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:59:14 +0530</pubDate>
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<title>हरिवंश नारायण बने राज्यसभा के उपसभापति! पीएम मोदी ने की जमकर तारीफ, सुनाई उनके जीवन की पूरी कहानी</title>
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<description><![CDATA[ हरिवंश नारायण को एक बार फिर राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और उनकी जमकर तारीफ की. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लगातार तीसरी बार इस पद पर चुना जाना यह दिखाता है कि पूरे सदन को हरिवंश जी पर कितना भरोसा है. उन्होंने कहा कि हरिवंश नारायण ने अपने पिछले कार्यकाल में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है और उनके अनुभव का फायदा पूरे सदन को मिला है.
पीएम मोदी ने उनके जीवन के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया कि हरिवंश नारायण का पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी से गहरा जुड़ाव रहा है. उन्होंने चंद्रशेखर जी के जीवन पर किताबें भी लिखी हैं और उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 17 अप्रैल को ही चंद्रशेखर जी की जयंती होती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश नारायण का लंबा अनुभव पत्रकारिता में रहा है. उन्होंने हमेशा ऊंचे मानकों के साथ काम किया है. उनकी लेखनी तेज रही है, लेकिन बोलने का तरीका हमेशा शांत और सधा हुआ रहा है

हरिवंश नारायण के अनुभव का जिक्र
पीएम मोदी ने यह भी बताया कि हरिवंश नारायण का जन्म जेपी के गांव में हुआ था और उनकी पृष्ठभूमि ग्रामीण रही है. इसी वजह से उन्होंने अपने गांव और समाज के लिए भी काम किया है. उनकी पढ़ाई काशी में हुई है. आखिर में प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश नारायण का अनुभव राज्यसभा को बेहतर तरीके से चलाने में मदद करता है और उम्मीद है कि उनका नया कार्यकाल भी उसी समर्पण और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेगा.
हरिवंश ने उच्च सदन की सदस्यता की शपथ कब ली? 
मनोनीत सदस्य हरिवंश को शुक्रवार (17 अप्रैल 2026) को राज्यसभा का उपसभापति निर्विरोध निर्वाचित किया गया. पत्रकारिता से राजनीति में आए हरिवंश का यह उपसभापति के रूप में तीसरा कार्यकाल है. राज्यसभा के उपसभापति का पद हरिवंश का उच्च सदन में कार्यकाल 9अप्रैल को समाप्त होने के बाद रिक्त हो गया था. इसके बाद उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया. हरिवंश ने 10 अप्रैल को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली. केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जे. पी. नड्डा ने हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित किए जाने के लिए पहला प्रस्ताव पेश किया, जिसका समर्थन एस फांग्नोन कोन्यक ने किया.&amp;nbsp;
ये भी पढ़ें: Explained: परिसीमन बिल की अटकलें दूर! अमित शाह बोले- &#039;दक्षिण भारत के साथ अन्याय नहीं&#039;, जानें पूरा सच ]]></description>
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<title>CM पद से इस्तीफा, बिहार से विदाई, अब राज्यसभा की जिम्मेदारी… दिल्ली आकर अब आगे क्या करेंगे नीतीश कुमार?</title>
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<description><![CDATA[ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति से विदाई हो चुकी है. नीतीश कुमार ने मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को बिहार के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब वे राज्यसभा की जिम्मेदारी निभाने के लिए जल्द ही दिल्ली की तरफ कुच करेंगे. राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा में जाना एक तरह से बिहार में जो उनका नेतृत्व था, वे पिछले 20-22 साल से बिहार की राजनीति में अपरिहार्य बने हुए थे, उससे उन्हें एक सकुशल विदाई मिली है.
राज्यसभा में जाने का फैसला नीतीश के लिए कितना मुश्किल?
राजनीतिक विशेषज्ञ शम्भू भद्र के अनुसार, नीतीश कुमार के लिए बिहार की राजनीति से उठकर राज्यसभा में जाने का फैसला करना आसान नहीं था. उन्होंने कहा, &amp;lsquo;नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह की राजनीति अपने पूरे करियर में की है, कि समाजवादी आंदोलन से उनकी राजनीति शुरू हुई थी और वहां से लेकर सामाजिक बदलाव के लिए जितने भी काम किए उन सभी चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार के लिए भी राज्यसभा में आने का फैसला करना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन राजनीति में किसी चीज की अगर शुरुआत होती है, तो उसका अंत भी होता है. ऐसे में हमें इस नीतीश कुमार की सकुशल विदाई के तौर पर देखना चाहिए.&amp;rsquo;

केंद्र में क्या होगी नीतीश कुमार की भूमिका?
शम्भू भद्र ने कहा, &amp;lsquo;नीतीश कुमार अब राज्य की राजनीति से उठकर केंद्र में आ रहे हैं. हालांकि, नीतीश कुमार के लिए ये प्लेटफॉर्म नया नहीं है. खास बात यह है कि नीतीश पूर्व में भी केंद्र में अपनी भूमिका निभा चुके हैं. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने मंत्री के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन अब उनकी उम्र और अनुभव को देखते हुए केंद्र में NDA में भाजपा देखेगी कि नीतीश कुमार कहां पर और किस जोनर यानी किस सामाजिक क्षेत्र में वो फिट होंगे, उससे उन्हें जोड़ा जाएगा और उन्हें नई जिम्मेदारी दी जा सकती है.&amp;rsquo;
उन्होंने कहा, &amp;lsquo;अभी तक यह निश्चित नहीं है कि राज्यसभा में आते ही नीतीश कुमार को केंद्र में कोई मंत्री पद तुरंत दे दिया जाएगा, इसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली अब बिहार नीतीश कुमार से मुक्त होने जा रहा है.&amp;rsquo;
यह भी पढ़ेंः नीतीश कुमार ने CM पद से इस्तीफे के बाद ही सम्राट को दे दी थी बधाई, कल बनेंगे बिहार के &#039;चौधरी&#039; ]]></description>
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<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:05:27 +0530</pubDate>
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<title>US Iran War: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप का फोन, होर्मुज खोलने पर चर्चा, 40 मिनट तक हुई बात</title>
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<description><![CDATA[ West Asia Tensions: मिडिल ईस्ट टेंशन और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (14 अप्रैल 2026) को डोनाल्ड ट्रंप से बात की. दोनों नेताओं को बीच करीब 40 मिनट तक बात हुई. सीजफायर और इस्लामाबाद टॉक के बाद दोनों नेताओं ने बात की है. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें कॉल किया था.
किन-किन मुद्दों पर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई बात
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया, &#039;मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया. हमने अलग-अलग क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की. हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला और सुरक्षित बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया.&#039;

Received a call from my friend President Donald Trump. We reviewed the substantial progress achieved in our bilateral cooperation in various sectors. We are committed to further strengthening our Comprehensive Global Strategic Partnership in all areas. We also discussed the&amp;hellip;
&amp;mdash; Narendra Modi (@narendramodi) April 14, 2026



पीएम मोदी के लिए ट्रंप का संदेश
भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के अनुसार ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि वे यह बताना चाहते हैं कि अमेरिका भारत से प्यार करता है. सर्जियो गोर ने कहा, &#039;हमारी बातचीत बहुत अच्छी और काम की रही. आगे क्या होने वाला है, इसके लिए जुड़े रहें.&#039;&amp;nbsp;
अमेरिकी सेना की ओर से ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू होने के साथ रोजाना करीब 20 लाख बैरल ईरानी तेल के वैश्विक बाजारों से बाहर होने की आशंका है. इससे वैश्विक सप्लाई पर दबाव बढ़ेगा और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में और इजाफा हो सकता है.&amp;nbsp;

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप की चेतावनी
पिछले एक महीने में भारत ने 8 से ज्यादा एलपीजी टैंकर इस मार्ग से सुरक्षित पार कराए हैं. वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी घोषणा की है कि अमेरिका किसी भी जहाज को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए ईरान को टोल देने की अनुमति नहीं देगा. हालांकि भारत ने हाल ही में अपने एलपीजी जहाजों के लिए कोई टोल नहीं दिया है, लेकिन आगे की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.
अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद दूसरे दौर की बातचीत पर विचार किया जा रहा है. इसी कारण कच्चे तेल की कीमतें सोमवार (13 अप्रैल 2026) को 107 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं. हालांकि मंगलवार (14 अप्रैल 2026) को संभावित बातचीत की उम्मीद के चलते कीमतें फिर 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गईं.
ये भी पढ़ें : लोकसभा में अब होंगे 850 सांसद, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, महिला आरक्षण बिल में होगा ये प्रावधान ]]></description>
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<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:05:27 +0530</pubDate>
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<title>Telangana: मुलुगु में दर्दनाक हादसा, बंदरों के लिए रखे जहरयुक्त भोजन से 4 साल के बच्चे की मौत; लापरवाही पर केस दर्ज</title>
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<description><![CDATA[ तेलंगाना के मुलुगु जिले से एक बेहद दुखद और चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां बंदरों को मारने के लिए रखा गया जहरयुक्त भोजन खाने से एक चार साल के बच्चे की मौत हो गई. यह घटना रविवार (12 अप्रैल, 2026) को गोविदारावपेट मंडल में हुई, जिसने पूरे इलाके को झकझोरकर रख दिया है और मानव-वन्यजीव संघर्ष के खतरनाक पहलू को उजागर किया है.
मृतक की पहचान हर्षवर्धन के रूप में हुई है, जो अपनी बहनों वर्षिणी (9) और जानु (6) के साथ आंगनवाड़ी केंद्र के पास खेल रहा था. पुलिस के अनुसार, इलाके में लंबे समय से बंदरों का आतंक बना हुआ है, जो घरों से खाना उठाकर ले जाते हैं. इस समस्या से परेशान होकर कुछ लोगों ने बंदरों को मारने के लिए घरों के बाहर जहर मिला भोजन रखना शुरू कर दिया था.
मिड डे मील समझकर बच्चे ने खा लिया जहरयुक्त खाना
घटना के दिन बच्चों ने आंगनवाड़ी परिसर में रखा भोजन देखा और उसे नियमित पोषण आहार समझकर खा लिया. पुलिस के मुताबिक, बड़ी बहनों को भोजन का स्वाद अलग लगा, जिससे उन्होंने तुरंत उसे थूक दिया, लेकिन छोटा बच्चा हर्षवर्धन उसे निगल गया और घर पहुंचने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. परिजनों ने उसे तुरंत वारंगल के महात्मा गांधी मेमोरियल (MGM) अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई.
पुलिस जहर मिला खाना रखने वाले की कर रही तलाश
पुलिस ने इस मामले में लापरवाही से मौत का केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 के तहत दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि जहरीला भोजन किसने रखा था और क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.
यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है. एक ओर जहां गांवों में बंदरों की बढ़ती समस्या लोगों के लिए परेशानी बन रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे खतरनाक उपाय अपनाना निर्दोष लोगों, खासकर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की समस्याओं का समाधान प्रशासनिक और वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए, न कि असुरक्षित और अवैध उपायों से. यह घटना एक चेतावनी है कि लापरवाही और गलत फैसले किस तरह एक मासूम की जान ले सकते हैं.
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<title>देश के रोजगार पर पड़ रहा पश्चिम एशिया की जंग का असर,लॉन्ड्री वालों ने भी बढ़ाए एक जोड़ा कपड़े पर प्रेस के दाम</title>
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<description><![CDATA[ Iran Israel War: पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग का असर देश के रोजगार पर पड़ रहा है. इनमें सड़क किनारे टेबल लगाकर प्रेस करने वाले लोग शामिल हैं. इनके अलावा बिजली से चलने वाली प्रेस के अलावा सेंट्रल दिल्ली में कोयले और LPG से प्रेस करवाना, अब महंगा हो गया है. पहले जहां एक जोड़ा कपड़े प्रेस करने का दाम 10 रुपए था, उसे अब बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया गया है.
वजह है LPG गैस और कोयले के दाम का बढ़ जाना. जंग से पहले जहां 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का दम 1800 रुपए हुआ करता था, अब वही सिलेंडर 2000 रुपए के ऊपर मिल रहा है. दिल्ली की बंगाली मार्केट में पास पिछले 15 सालों से प्रेस की दुकान चलने वाली महिला ( नाम बताया है) ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि पहले 10 रुपए प्रति जोड़ी कपड़े हम लेते थे, लेकिन अब 15 रुपए प्रति जोड़े कर दिए हैं. गैस के दाम बढ़ गए हैं. ग्राहक भी ये बात समझते हैं तो उनकी तरफ से भी शिकायत नहीं हो रही है.
40 सालों से प्रेस करने का काम करे, पहले 10 रुपए कपड़े तक लेते थे
वहीं दूसरी तरफ कोयले से चलने वाली प्रेस करने वाले व्यक्ति ( नाम बताया है) ने बताया कि पिछले 40 सालों से ये प्रेस करने का काम कर रहें हैं. कुछ दिनों पहले तक 10 रुपए एक कपड़े के लेते थे लेकिन अब 15 रुपए करने पड़े हैं. कोयले के दाम में इजाफा हो गया है. पहले जहां 450 रुपए में 10 किलो कोयला मिलता था. वहीं अब 600 रुपए में 10 किलो मिलता है जिसकी वजह से दाम बढ़ाना पड़ रहा है. हालांकि कपड़े धुलने वाले धोबियों की शिकायत दूसरी है. इनका कहना है कि जंग की वजह से इनका कॉस्ट दोगुना हो गया है. कस्टमर की तरफ से पैसे नहीं बढ़ाए जा रहें हैं.&amp;nbsp;
लुटियंस दिल्ली के महादेव रोड पर कपड़े धुलने वाली साइट पर काम करने वाले ने बताया कि जंग से पहले कपड़े धुलने वाले केमिकल 450 रूपये प्रति गैलन मिलते थे. आज वही गैलन 850 रूपये में मिल रहा है. यानी पहले जहां एक कपड़े को धुलने में 13 रूपये की लागत आती थी तो हम इसे 15 रुपए प्रति कपड़े की धुलाई के तौर कर चार्ज करते थे.&amp;nbsp;
22 से 23 रुपये प्रति कपड़े धुलाई की आ रही लागत
अब केमिकल के दाम बढ़ जाने के बाद 22 से 23 रुपए प्रति कपड़े की धुलाई की लागत आ रही है, यानि कि हमें कम से कम 25 रुपए प्रति कपड़े मिलने चाहिए लेकिन कस्टमर हमारे पैसे ही बढ़ाने को राजी को नहीं है. अभी भी हमें 15 दुआएं प्रति कपड़े की दर से ही कपड़े धुल कर देने पड़ रहें हैं. इनका कहना है कि यहां हमारे पास सांसद, मंत्री और अधिकारियों की कोठी से कपड़े आते हैं लेकिन जब हम उनसे दाम बढ़ाने की बात करते हैं, तो वे कहते हैं कि इसी रेट पर कपड़े धुलने है, तो धुलो, नहीं तो हम किसी और से धुला लेंगे इसीलिए हमे अब मजबूरी में नुकसान उठाकर कपड़े धुलने पड़ रहें हैं.
यह भी पढ़ें: ट्रंप की होर्मुज करतूत से एक्शन में सरकार, पेट्रोल-डीजल और LPG पर कसी कमर, राज्यों को दिए ये निर्देश ]]></description>
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<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:05:26 +0530</pubDate>
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<title>महिला आरक्षण विधेयक: चर्चा से पहले बवाल, 131वां संशोधन कर मसौदा पेश; कांग्रेस से DMK तक किसने क्या कहा</title>
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<description><![CDATA[ Women Reservation Bill 2026: वर्तमान बजट सत्र के दौरान लाने वाले महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार को सांसदों के साथ संविधान में 131वां संशोधन करते हुए विधेयक 2026 का मसौदा साझा किया. यह महिला आरक्षण विधेयक में प्रस्तावित संशोधन है. इसका उद्देश्य लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना है. इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य शामिल होंगे. संसद की इस सप्ताह होने वाली बैठक के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पेश किए जाएंगे. यह महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है. इसे 2029 में लागू किया जाएगा.
संसद के निचले सदन में सदस्यों की मौजूदा संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है. केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक) 2026 लाने की भी तैयारी है. इस विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल पेश करेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों में बिल पर चर्चा का जवाब देंगे. लोकसभा में 16 और 17 अप्रैल को चर्चा और वोटिंग होगी. राज्यसभा में 18 अप्रैल को चर्चा और वोटिंग होगी.
 ऐसे में ऐसे में इसको लेकर अलग-अलग तरह से रिएक्शन देखने को मिल रहे है. देश के अन्य दल इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.&amp;nbsp;
क्या बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू?महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इस सत्र में ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम सरकार लेकर आ रही है. ये सिर्फ सरकार का बिल नहीं है. ये सभी पार्टी और पूरे देश का बिल है. देश के महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में जगह मिलने जा रही है. ये किसी एक दल का मुद्दा हो ही नही सकता.&amp;nbsp;उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने धन्यवाद दिया है कि हर राजनीतिक पार्टी ने पिछले बार इसको पारित करवाया था. इस बार भी जो बिल लेकर आ रहे हैं, ये बीजेपी-NDA बिल नहीं है. पूरे पार्टी की ओर से ये बिल लेकर आ रहे हैं. &amp;nbsp;मैंने सभी दल के नेता से बात किया है. कुछ विपक्ष पार्टी के साथ भी हमने बैठक की. सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं. उम्मीद करता हूं सभी पार्टी एकमत से इस बिल को पारित करेंगे.
कांग्रेस बोली ने कहा, &#039;विधेयक की मंशा शरारतपूर्ण - भ्रामक&amp;nbsp;
कांग्रेस ने महिला आरक्षण लागू करने के मकसद से सरकार की तरफ से लाने वाले विधेयक को लेकर कहा कि जब किसी विधेयक की मंशा शरारतपूर्ण और उसकी विषय वस्तु भ्रामक हो तो संसदीय लोकतंत्र को बहुत नुकसान होता है. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच &amp;lsquo;एक्स&amp;rsquo; पर पोस्ट किया कि जब किसी विधेयक के पीछे की मंशा शरारतपूर्ण हो और उसकी विषय वस्तु भ्रामक हो तो संसदीय लोकतंत्र को नुकसान की सीमा बहुत अधिक होती है.
क्या बोले राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल?
राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कहा कि भाजपा बिना राजनीतिक उद्देश्य के कुछ भी नहीं करती है. वे तब तक कोई विधेयक नहीं लाएंगे, जब तक इससे उन्हें राजनीतिक लाभ न हो. 106वें संविधान संशोधन विधेयक में अनुच्छेद 334-ए पेश किया गया. इसमें कहा गया है कि महिला आरक्षण कानून 2026 के बाद जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा. &amp;nbsp;उन्होंने कहा कि इसे संसद में सर्वसम्मति से पारित किया गया. कहा कि अब उन्होंने इसमें संशोधन करने का फैसला किया है. वे यह नहीं कह रहे हैं कि वे क्या बदलाव चाहते हैं. उन्होंने 2023 में फैसला किया कि यह जनगणना और परिसीमन के बाद किया जाएगा. अब वे कहते हैं कि वे इसमें बदलाव चाहते हैं.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन वीडियो जारी कर दी चेतावनी
स्टालिन ने एक वीडियो संदेश में चेतावनी दी कि अगर राज्य को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कदम उठाया गया या परिसीमन में उत्तरी राज्यों की राजनीतिक शक्ति में असमान रूप से वृद्धि की गई, तो तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर आंदोलन होंगे. इससे पूरा राज्य ठप्प हो जाएगा. पूरी ताकत से विरोध प्रदर्शन होंगे. डीएमके ही नहीं बल्कि किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राज्य से परामर्श किए बिना, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के नेतृत्व वाला केंद्र एकतरफा कार्रवाई करने का प्रयास कर रहा है.&amp;nbsp;
उन्होंने कहा कि हमें यह भी नहीं पता कि परिसीमन की यह प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी. प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन के संबंध में अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है. स्टालिन ने कहा कि जब प्रक्रिया में गोपनीयता बरती जाती है, तो इससे गंभीर खतरे की आशंका और भी बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों के लोग गहरी चिंता में डूबे हुए हैं. द्रमुक नेता ने 16 अप्रैल को संसद के सत्र का जिक्र करते हुए कहा कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावों के बीच इसे जबरन बुलाया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस सत्र में केंद्र सरकार परिसीमन पर संवैधानिक संशोधन को जबरदस्ती पारित कराने का इरादा रखती है. उनका दावा है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों पर अपना फैसला थोपना चाहती है.
रेवंत रेड्डी ने भी परिसीमन मामले में केंद्र सरकार को घेरा
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि यदि पर्याप्त संख्या में सीट नहीं बढ़ाई जाती, तो दक्षिणी राज्यों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अन्याय का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कथित तौर पर दक्षिणी राज्यों की कीमत पर उत्तर प्रदेश या गुजरात में सीट की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. &amp;nbsp;वे इस बात से इनकार नहीं करते कि यदि सीट में आनुपातिक आधार पर वृद्धि की जाती है तो उत्तरी राज्यों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को लाभ होगा.&amp;nbsp;
रेड्डी ने कहा कि यदि लोकसभा की कुल सीट की संख्या में आनुपातिक आधार पर 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, तो केरल में लोकसभा की सीटें 20 से बढ़कर 30 हो जाएंगी और उत्तर प्रदेश में 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी. उन्होंने सवाल किया कि यदि किसी उत्तरी राज्य में 30 सीट बढ़ जाती हैं, तो वहां दलितों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ सकता है. मैं इससे इनकार नहीं करता. लेकिन क्या दक्षिणी राज्यों में सीट कम होने से दलितों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को नुकसान नहीं होगा?&amp;nbsp;
रेड्डी ने कहा कि संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रस्तावित विधेयक पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है. उनकी सरकार विधानसभा में महिलाओं के कोटे पर कानून पारित करने के लिए तैयार होगी.&amp;nbsp;
एकनाथ शिंदे नित शिवसेना ने भी दी प्रतिक्रियामहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना ने मंगलवार को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया. पार्टी ने कहा कि यह अधिनियम संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेगा और भारतीय लोकतंत्र में एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत करेगा.
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<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:05:26 +0530</pubDate>
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<title>आई&#45;पैक मामले में ईडी की कार्रवाई तेज, पत्नी, भाई को पूछताछ के लिए किया गया तलब</title>
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<description><![CDATA[ ED Probe I-PAC Case:&amp;nbsp; प्रवर्तन निदेशालय ने राजनीतिक परामर्शदाता फर्म आई-पैक से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी जांच तेज कर दी है. इसी कड़ी में एजेंसी ने सह-संस्थापक प्रतीक जैन के परिवार के सदस्यों को पूछताछ के लिए तलब किया है. अधिकारियों के अनुसार, ईडी ने प्रतीक जैन की पत्नी बार्बी जैन और उनके भाई पुलकित जैन को कथित हवाला लेनदेन से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है. दोनों को बुधवार को दिल्ली स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी के मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है.
पीएमएलए के तहत होगी पूछताछ
अधिकारियों ने बताया कि बार्बी जैन और पुलकित जैन से धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूछताछ की जाएगी. एजेंसी के मुताबिक, दोनों के व्यापारिक संबंध भी जांच के दायरे में हैं. हालांकि, इस संबंध में अधिक जानकारी साझा नहीं की गई है. आई-पैक पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कराती है, जिससे इस मामले को लेकर राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है.
विनेश चंदेल की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला
गौरतलब है कि ईडी ने हाल ही में आई-पैक के एक अन्य सह-संस्थापक विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया था. उनकी गिरफ्तारी का संबंध पश्चिम बंगाल के कथित कोयला घोटाले से जुड़े मामले से भी बताया जा रहा है. ईडी ने हवाला लेनदेन से जुड़े इसी मामले में प्रतीक जैन को भी पहले तलब किया था. दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर केंद्रीय एजेंसी ने 28 मार्च को आपराधिक मामला दर्ज किया था.
हाई कोर्ट पहुंचे प्रतीक जैन
प्रतीक जैन ने ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है. इससे पहले जनवरी में ईडी ने प्रतीक जैन के आवास और कोलकाता स्थित आई-पैक कार्यालय पर भी छापेमारी की थी. फिलहाल ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. ]]></description>
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<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:05:26 +0530</pubDate>
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<title>दक्षिणी राज्यों की ताकत घटाने की साजिश? लोकसभा सीट बढ़ाने के प्रस्ताव पर CM रेवंत रेड्डी का बड़ा सवाल</title>
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<description><![CDATA[ तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के प्रस्ताव को लेकर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सीटों का विस्तार केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया, तो इससे दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक ताकत कमजोर हो सकती है.
रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
रेवंत रेड्डी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है. उनका कहना है कि इतना बड़ा फैसला बिना आम सहमति के नहीं लिया जाना चाहिए. सिर्फ केंद्र ही नहीं, बल्कि उन्होंने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखकर दक्षिणी राज्यों से एकजुट होने की अपील की है. उनका संदेश साफ है. अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो दक्षिण भारत को सामूहिक रूप से अपनी आवाज उठानी होगी.
सीट विस्तार के प्रस्ताव पर बोले मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने इस पूरे मुद्दे को तीन अलग-अलग हिस्सों में बांटते हुए स्पष्ट किया कि महिलाओं का आरक्षण, परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाना. ये तीनों अलग विषय हैं. उन्होंने मौजूदा 543 सीटों के भीतर ही 33% महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने का समर्थन किया. साथ ही बिना सीट बढ़ाए परिसीमन कराने की भी वकालत की.
रेवंत रेड्डी ने हाइब्रिड मॉडल का दिया सुझाव
रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि दक्षिणी राज्यों ने विकास और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर सीटों का बंटवारा केवल जनसंख्या के आधार पर होगा, तो इसका फायदा उन राज्यों को मिलेगा जहां आबादी ज्यादा है. इससे एक तरह का अन्यायपूर्ण संतुलन पैदा होगा. समाधान के तौर पर उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया है. इस मॉडल के तहत आधी सीटें जनसंख्या के आधार पर और बाकी आधी आर्थिक प्रदर्शन व विकास के मानकों के आधार पर तय की जाएं. उनका मानना है कि इससे संघीय ढांचे में संतुलन बना रहेगा और सभी राज्यों के साथ न्याय होगा.
यह मुद्दा अब धीरे-धीरे राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. जहां आने वाले समय में केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थिति भी बन सकती है.
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<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:05:26 +0530</pubDate>
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<title>‘राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर दें समर्थन’, महिला आरक्षण बिल को लेकर सांसद बसबराज बोम्मई की अपील</title>
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<description><![CDATA[ Women Reservation Bill: देश भर में इस वक्त नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 यानी महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाए जाने वाले विधेयक को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज है. इस बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में लोकसभा सांसद बसबराज बोम्मई ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण बिल को समर्थन देने की अपील की है. उन्होंने राजनीतिक दलों से कहा कि वे अपने सभी मतभेदों को दूर कर महिला आरक्षण बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करें.
लोकसभा के विशेष सत्र में होगी ऐतिहासिक चर्चाः बोम्मई
IANS के मुताबिक, बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को कहा कि सभी राजनीतिक दल भारत के लोकतांत्रिक भविष्य के हित में एक साथ आएं और महिला आरक्षण बिल का समर्थन करें. उन्होंने कहा कि जल्द ही लोकसभा का विशेष सत्र होने वाला है और उन्हें खुशी है कि संसद महिला आरक्षण और परिसीमन पर एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी चर्चा करने जा रही है.
अंबेडकर और पीएम मोदी की सोच एक जैसीः बोम्मई
बोम्मई ने कहा कि बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं के लिए प्रावधान किए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच भी इसी तरह की है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस तरह के कदम को पहले अपना समर्थन दिया था. कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने साल 2008 में महिला आरक्षण विधेयक (108वां संशोधन विधेयक) पेश किया था, जिसे 2010 में राज्यसभा में पारित किया गया था. उन्होंने इस बात पर जोर देते कहा कि महिलाओं को आरक्षण देना एक साझा आकांक्षा है और विपक्षी दल महिला आरक्षण के लिए इस संशोधन विधेयक पर अपना समर्थन जरूर दें.
कांग्रेस की ओर से सरकार पर लगाया जा रहा आरोप

केंद्र सरकार की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में संशोधन के लिए बुलाए गए संसद के विशेष सत्र की कांग्रेस आलोचना कर रही है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है.
यह भी पढ़ेंः महिला आरक्षण विधेयक: चर्चा से पहले बवाल, 131वां संशोधन कर मसौदा पेश; कांग्रेस से DMK तक किसने क्या कहा ]]></description>
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<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:05:26 +0530</pubDate>
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<title>&amp;apos;मंदिर जाने से पहले ब्यूटी पार्लर जाते हैं पुरुष भक्त...&amp;apos;, सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर रोक की वकालत करते हुए SC में ये क्या बोला केंद्र?</title>
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<description><![CDATA[ केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर रोक की वकालत करते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ मंदिरों का जिक्र किया, जहां भक्तों के प्रवेश को अलग-अलग मान्यताएं और आस्थाएं हैं. केंद्र ने कहा कि राजस्थान के पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का मंदिर, कन्याकुमारी में भगवती माता का मंदिर, मुजफ्फरपुर का माता मंदिर और असम का कंरूप कामाख्या देवी मंदिर ऐसे ही उदाहरण हैं, जहां पर अलग-अलग मान्यताएं और प्रथाएं हैं. उन्होंने कहा कि एक मंदिर है जहां पर पुरुषों को साड़ी पहनकर, महिलाओं की तरह शृंगार करके मंदिर जाना होता है.
केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ मंदिर हैं, जहां पुरुषों को जाने की इजाजत नहीं है, एक मंदिर में शादीशुदा पुरुष को मंदिर में एंट्री नहीं मिलती है और एक मंदिर ऐसा है, जहां पर मंदिर में जाने के लिए पुरुषों को महिलाओं की तरह शृंगार करना होता है.
कई जगह पुरुषों की एंट्री भी प्रतिबंधित, बोले एसजी तुषार मेहतामुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की नौ जजों की बेंच के सामने उन्होंने कहा कि केंद्र ने अपने हलफनामे में कुछ मंदिरों का जिक्र किया है, जहां पर पुरुषों का प्रवेश प्रतिबंधित है. उन्होंने कहा कि एक देवी भगवती का मंदिर है, जिसमें पुरुषों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, इससे कुछ आस्था और मान्यताएं जुड़ी हैं. उन्होंने कहा कि पुरुष पुजारी को धार्मिक दायित्व के तहत देवी के पैर धोने होते हैं.
एसजी तुषार मेहता ने यह भी बताया कि पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है, यह ब्रह्मा का इकलौता मंदिर है और यहां पर शादीशुदा पुरुषों को प्रवेश की अनुमति नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसे भी कुछ मंदिर हैं, जहां पर अलग-अलग तरह की प्रथाएं हैं, ऐसा ही केरल का कोत्तांकुलंगारा श्री देवी मंदिर है, जहां पर पुरुषों को प्रवेश करने के लिए महिलाओं की तरह पूरा शृंगार करना होता है. उन्होंने बताया कि इस मंदिर में आने से पहले पुरुष ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार होते हैं और साड़ी पहनते है. सिर्फ पुरुष ही इस मंदिर में जा सकते हैं.
केरल के किस मंदिर में महिलाओं की तरह तैयार होकर जाते हैं पुरुष&amp;nbsp;यह आयोजन आस्था का परम प्रदर्शन है, जहां पुरुष भक्त दाढ़ी शेव करते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, मेकअप करते हैं, रंगीन साड़ियां पहनते हैं और देवी का आशीर्वाद लेते हैं. उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए पुरुष नई साड़ी खरीदते हैं, ब्लाउज सिलवाते हैं और उनकी पत्नियां या घर की महिलाएं उन्हें तैयार करती हैं.&amp;nbsp;
एसजी तुषार मेहता ने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऐतराज जताते हुए कहा कि सबरीमाला या दूसरे मंदिरों में पुरुषों या महिलाओं को प्रवेश नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर तरजीह दी जा रही है या कम आंका जा रहा है. साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दे दी थी. यहां 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की उम्मीद नहीं है. 2018 के आदेश को 2019 में पांच जजों की बेंच ने महिलाओं से भेदभाव के मुद्दे को 3:2 के बहुमत से बड़ी बेंच के पास भेज दिया था.
एक मंदिर में पुरुषों की एंट्री प्रतिबंधित है, बोले एसजी तुषार मेहताएसजी तुषार मेहता ने कहा कि पूरी दुनिया में हिंदू धर्म अकेला ऐसा धर्म है, जिसमें पुरुष न सिर्फ देवी की पूजा करते हैं, बल्कि पुरुष देवी मां के पैर छूते हैं और पवित्र मातृय देवियों के भक्त बन जाते हैं. एसजी तुषार मेहता ने केरल के अत्तुकल मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि यहां पर सिर्फ महिलाओं को प्रवेश की अनुमति है और पोंगल के त्योहार पर यहां महिला भक्तों का जमावड़ा लगता है.&amp;nbsp;
उन्होंने कहा कि इसी तरह केरल का चक्कुलथुकावू मंदिर है, जहां पर पुरुष पुजारी देवियों के पैर धोते हैं और 10 दिनों तक व्रत रखते हैं. वहीं, नारी पूजा के समय सिर्फ महिलाओं को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति होती है.&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
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<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:57:00 +0530</pubDate>
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<title>नीतीश कुमार के राज्यसभा की सदस्यता लेते ही बोले पीएम मोदी&#45; &amp;apos;उन्हें संसद में...&amp;apos;</title>
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<description><![CDATA[ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार (10 अप्रैल 2026) को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली. राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने अपने कक्ष में एक संक्षिप्त समारोह में उन्हें उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई. नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री एवं सदन के नेता जे पी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में हिंदी में शपथ ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी हैं.&amp;nbsp;
शपथ ग्रहण में कई दलों के नेता रहे मौजूद
जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के नेता एवं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद थे.कुमार के राज्यसभा सदस्य की भूमिका संभालने के साथ ही बिहार में उनके शासन का अंत हो गया है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) द्वारा 14 अप्रैल को बिहार का नया मुख्यमंत्री चुने जाने की संभावना है.
पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं
राज्यसभा में नीतीश की एंट्री होने पर पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, &#039;नीतीश कुमार जी देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं. सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई है. उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है. उन्हें एक बार फिर संसद में देखना बहुत सुखद होगा. सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से संसद की गरिमा और बढ़ेगी. राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने पर उन्हें हार्दिक बधाई और आगे के कार्यकाल के लिए ढेरों शुभकामनाएं.&#039;

नीतीश कुमार जी देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई है। उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है। उन्हें एक बार फिर संसद में देखना बहुत सुखद होगा। सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई वर्षों तक अपनी&amp;hellip;
&amp;mdash; Narendra Modi (@narendramodi) April 10, 2026


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<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:57:00 +0530</pubDate>
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<title>गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी: पुलिस और अस्पतालों ने नहीं निभाई जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किए तलब</title>
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<description><![CDATA[ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 4 साल की मासूम के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और थाना प्रभारी को तलब किया है. बच्ची को दाखिल न करने वाले 2 निजी अस्पतालों को भी नोटिस जारी किया गया है. कोर्ट ने पूरे मामले को &#039;बेहद परेशान करने वाला&#039; कहा है.
दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बच्ची के पिता ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है. उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन ने कोर्ट को बताया कि 16 मार्च को बच्ची के साथ अमानवीय क्रूरता की गई. वह अपने घर से 500 मीटर दूर झाड़ियों में मिली. इलाज के लिए ले जाए जाते समय वह जीवित थी. लेकिन एक के बाद एक 2 निजी अस्पतालों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया. आखिरकार, उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया.
वरिष्ठ वकील ने कहा कि इलाज के लिए ले जाते समय का बच्ची का वीडियो मौजूद है. उसे देख कर वह स्तब्ध रह गए. लेकिन निजी अस्पतालों ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने भी मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई. पुलिस ने परिवार के साथ बदसलूकी की और घटना वाले दिन उनकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी. अगले दिन यानी 17 मार्च को एफआईआर लिखी गई. उसमें भी शुरू में इसे सिर्फ हत्या का मामला लिखा गया.
चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने पुलिस के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए. कोर्ट ने नोट किया कि जब पीड़ित परिवार पुलिस के पास गया, तो उनकी मदद करने की बजाय उनसे मारपीट की गई और चुप रहने को कहा गया. कोर्ट ने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर और नंदग्राम थाने के प्रभारी को सोमवार, 13 अप्रैल को केस के मूल रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा.
ध्यान रहे कि घटना वाले दिन ही पुलिस ने 24 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. उसने बच्ची से दुष्कर्म के बाद ईंट से सिर पर वार कर उसकी हत्या की बात कबूल की थी. इस बात का सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है कि अपराध से पहले वह बच्ची को एक स्थानीय बाजार ले गया, जहां उसे खाने की कुछ चीजें दिलवाईं. पुलिस का कहना है कि 18 अप्रैल को आरोपी ने भागने की कोशिश की, इस दौरान हुई मुठभेड़ में उसके पैर पर गोली मारी गई.
कोर्ट ने पुलिस की गंभीरता पर संदेह जताने के साथ-साथ बच्ची का इलाज न करने वाले दोनों निजी अस्पतालों को भी आड़े हाथों लिया है. दोनों अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है. साथ ही, कोर्ट ने मीडिया और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पीड़िता और उसके परिवार की पहचान उजागर न की जाए.
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<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:56:59 +0530</pubDate>
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<title>Explained: SIR की कैंची से धड़ल्ले से कटे मुस्लिम वोटर्स! बंगाल में यहां टोटल डिलीशन में 95.5% मुसलमान, समझें कैसे निशाने पर है ये समुदाय</title>
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<description><![CDATA[ बिहार में स्पेशल इंटेसिव रिवीजन यानी SIR सफल होने के बाद कई प्रदेशों में शुरू किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है. सबसे ज्यादा विवाद भी यहीं देखा जा रहा है. सबर इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट की मानें तो यहां नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मुसलमान वोटर्स पर आंख बंद करके कैंची चलाई गई और 95% से ज्यादा वोटर्स के नाम काट दिए. सवाल उठ रहे हैं कि SIR के जरिए मुसलमानों को साफ किया जा रहा है, लेकिन सच क्या है? समझते हैं एक्सप्लेनर में...
सवाल 1: नंदीग्राम में क्या हुआ? 95% डिलीटेड वोटर मुसलमान क्यों?जवाब: नंदीग्राम BJP नेता सुवेंदु अधिकारी की विधानसभा सीट है, जहां 2021 में ममता बनर्जी से उनकी हार-जीत सिर्फ 2,000 वोटों के फासले पर हुई थी. यहां SIR की सप्लीमेंट्री लिस्ट (पहली 7 सूची) में कुल 2,826 नाम हटाए गए. इनमें 2,700 मुसलमान हैं, यानी 95.5%. नंदीग्राम में मुसलमान आबादी सिर्फ 25-26% है, 2021 में कुल 2.57 लाख वोटर्स में करीब 68,000 मुस्लिम वोटर थे.
कोलकाता के रिसर्च ऑर्गनाइजेशन सबर इंस्टीट्यूट ने ECI डेटा का विश्लेषण किया और यह आंकड़ा पेश किया. संस्था के रिसर्चर साबिर अहमद कहते हैं कि मुस्लिम वोटरों के डिलीशन की यह दर चिंताजनक है. यह SIR प्रक्रिया में राजनीतिक एजेंडा दिखाता है, जो एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए मुस्लिम नाम साफ करने का है.

सवाल 2: यह पैटर्न सिर्फ नंदीग्राम में है या पूरे बंगाल में यही हाल है?जवाब: नंदीग्राम में डिसप्रोपोर्शनेट यानी अनुपात से ज्यादा डिलीशन का केस है, लेकिन पूरे राज्य का डेटा अलग है. ECI के आंकड़ों के मुताबिक, कुल 90 लाख हटाए गए नामों में 63% (57.47 लाख) हिंदू और 34% (31.1 लाख) मुसलमान हैं. 2011 के सेंसस डेटा के मुताबिक, बंगाल में मुसलमान आबादी 27% है, इसलिए मुसलमानों का डिलीशन उनका शेयर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है.
मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जैसे मुस्लिम-बहुल जिलों में डिलीशन ज्यादा हुए. मुर्शिदाबाद में 4.5 लाख, उत्तर 24 परगना में 3.2 लाख. भवानीपुर और बालीगंज जैसी सीटों पर भी जांच में मुसलमान ज्यादा थे. सबर इंस्टीट्यूट ने पहले कोलकाता की 4 सीटों में भी मुस्लिम नामों को &amp;lsquo;लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी&amp;rsquo; लिस्ट में ज्यादा पाया था.
सवाल 3: तो क्या मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है?जवाब: सबर इंस्टीट्यूट और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नंदीग्राम जैसे संवेदनशील इलाकों में मुसलमानों पर असर ज्यादा है. कई मुस्लिम इलाकों में गरीब मजदूर, प्रवासी और सीमांत परिवार प्रभावित हुए. TMC चीफ ममता बनर्जी इसे &amp;lsquo;माइनॉरिटी वोटर्स पर अटैक&amp;rsquo; और &amp;lsquo;इलेक्टोरल जेनोसाइड&amp;rsquo; बता रही हैं.
AJUP के डॉ. मीर हसनत का कहना है कि जांच में मुसलमानों का रेशियो 5:1 था, लेकिन ECI ने दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि &#039;मास डिलीशन&#039; के आरोप &#039;झूठे, बढ़ा-चढ़ाकर और राजनीतिक&#039; हैं. प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है. नोटिस, दस्तावेज जमा करने का मौका और ज्यूडिशियल ऑफिसर की जांच हुई है.
सवाल 4: तो जिन वोटर्स के नाम कटे, उनके पास कोई रास्ता नहीं?जवाब: 91 लाख में से 27 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं. यह वोटर्स को 19 ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनेशन खत्म होने के बाद फेज-1 के लिए लिस्ट फ्रीज हो चुकी है. 29 अप्रैल से फेज-2 शुरू होगा, तब कुछ राहत मिल सकती है. कई परिवारों में बाप-बेटे अलग-अलग लिस्ट में हैं, यानी एक पर नाम, दूसरे पर नहीं. मुर्शिदाबाद के भगवानगोला में 1 लाख से ज्यादा जांच और 14 हजार डिलीशन होंगे. मालदा के जॉटकबील में आर्मी पेंशनर नूरुल इस्लाम का नाम चला गया, जबकि पासपोर्ट और PPO बुक सबूत थे.
सवाल 5: SIR की आड़ में मुसलमानों का नाम काटने पर राजनीति क्या है?जवाब: TMC इस SIR को BJP का हथियार बता रही है. इसके खिलाफ पूरे राज्य में जमकर बवाल मचा, यहां तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठ गईं और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. वहीं, दूसरी तरफ बीजेपी इसे &amp;lsquo;ब्लैक वोट्स&amp;rsquo; हटाने की प्रक्रिया कह रही है, जो लोकतंत्र को मजबूत करेगी. इस मामले में कांग्रेस और अन्य छोटी पार्टियां भी TMC के साथ खड़ी हैं.
चुनाव आयोग का कहना है कि SIR का उद्देश्य वोटर लिस्ट साफ करना था, लेकिन नंदीग्राम जैसे इलाकों में 95.5% मुस्लिम डिलीशन ने सवाल खड़े कर दिए. ]]></description>
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<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:56:59 +0530</pubDate>
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<title>पश्चिम बंगाल में जीती BJP तो कौन होगा मुख्यमंत्री? अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान</title>
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<description><![CDATA[ बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत दिलाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यभर में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं. उन्होंने शुक्रवार (10 अप्रैल 2025) को कहा कि बंगाल में अगर बीजेपी की जीत होती है तो सरकार बनने के छह महीने के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू की जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी बंगाल के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएगी.
अमित शाह ने TMC पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने टीएमसी के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के लोगों की खान-पान की आदतों में दखल देगी. गृह मंत्री ने कहा, &amp;lsquo;यूनिफॉर्म सिविल कोड की सिफारिश बीजेपी की नहीं है. यह संविधान सभा की सिफारिश है.&amp;rsquo; उन्होंने यूसीसी को आगे बढ़ाने का बचाव करते हुए दावा किया कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इसे दशकों तक लागू नहीं किया गया.
छह महीने के भीतर UCC लागू करने का वादा किया
उन्होंने कहा, &amp;lsquo;तुष्टीकरण की राजनीति के कारण समान नागरिक संहिता इतने लंबे समय तक लागू नहीं हो सकी. जिन-जिन राज्यों में हमारी सरकार बनी है, वहां हमने इसे लागू किया है और बंगाल में भी ऐसा करेंगे.&amp;rsquo; बीजेपी ने &amp;lsquo;संकल्प पत्र&amp;rsquo; में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया है. उन्होंने ने कहा, &amp;lsquo;बंगाल में हर नागरिक के लिए एक ही कानून होगा. तुष्टीकरण क्या है? क्या एक व्यक्ति को चार पत्नियां रखने की छूट देना तुष्टीकरण है या सबको देश के कानून का पालन करने के लिए कहना तुष्टीकरण है?&amp;rsquo;&amp;nbsp;
पश्चिम बंगाल में जीती BJP तो कौन होगा मुख्यमंत्री?
पश्चिम बंगाल में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस सवाल का भी गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, &amp;lsquo;हम कोई वंशवादी दल नहीं हैं, जिसमें बुआ के बाद भतीजा सत्ता संभाले. मैं बंगाल के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हमारा मुख्यमंत्री एक बंगाली होगा और बंगाल का निवासी होगा.&#039; उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की ओर से जारी हुमायूं कबीर के उन वीडियो का जिक्र किया जिसमें पार्टी के निलंबित नेता अल्पसंख्यक वोटों के कथित तौर पर विभाजन के लिए बीजेपी नेताओं से नजदीकी का दावा करते नजर आ रहे हैं. गृह मंत्री ने इस तरह की अटकलों को खारिज कर दिया.
हुमायूं कबीर को लेकर क्या बोले गृह मंत्री अमित शाह?
उन्होंने कहा, &amp;lsquo;हुमायूं कबीर और बीजेपी दो बिल्कुल अलग ध्रुवों पर हैं. ऐसी पार्टी के साथ कोई समझौता करने के बजाय हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे.&amp;rsquo; उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वीडियो के जरिए राजनीतिक विमर्श गढ़ने में सक्षम हैं. उन्होंने कहा, &amp;lsquo;आप ममता जी की क्षमता नहीं जानते. वह ऐसे कई वीडियो बनवा सकती हैं.&amp;rsquo;
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<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:56:58 +0530</pubDate>
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<title>&amp;apos;सांप पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं&amp;apos;, असम चुनाव का जिक्र कर ममता बनर्जी ने क्यों किया ऐसा दावा?</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी असम निवासियों के वोट के दम पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं थी इसलिए वह वहां के चुनाव के लिए बाहर से लोगों को लेकर आई. उन्होंन यह भी कहा कि सांप पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी पर नहीं.
शुक्रवार (10 अप्रैल, 2026) को उत्तर 24 परगना जिले के तेंतुलिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र में बीजेपी सरकार के रहते देश में कोई भी एजेंसी तटस्थ नहीं है क्योंकि बीजेपी ने सबको खरीद लिया है. उन्होंने कहा, &#039;उत्तर प्रदेश से 50,000 लोगों को लेकर एक पूरी ट्रेन असम भेजी गई.&#039; गुरुवार को असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी.
ममता बनर्जी ने असम चुनाव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी बाहर से लोगों को लाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है और इसी कारण अधिकारियों का तबादला किया गया. निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया था.&amp;nbsp;
उन्होंने कहा, &#039;लोगों, पैसे और मादक पदार्थों को लाया जा रहा है लेकिन हमारे कार्यकर्ता मुकाबला करेंगे और जीतेंगे.&#039; ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान मतदाता सूची से 90 लाख नाम हटा दिए गए हैं.
तृणमूल प्रमुख ने कहा कि एक अखबार की खबर के अनुसार, हटाए गए 90 लाख नाम में से 60 लाख हिंदुओं के और 30 लाख मुसलमानों के हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (NRC) की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए 19 लाख नामों में से 13 लाख हिंदुओं और छह लाख नाम मुसलमानों के थे.
ममता बनर्जी ने मतदाताओं से उन्हें राज्य की सभी 294 सीट से तृणमूल का उम्मीदवार मानने का आग्रह करते हुए कहा, &#039;अगर आप मेरे नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, तो सभी सीट पर मैं उम्मीदवार हूं.&#039; तृणमूल प्रमुख ने दावा किया कि मतदाता सूची से अनुसूचित जाति के कई लोगों के नाम हटा दिए गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं.
उन्होंने कहा, &#039;मैं चिंतित नहीं हूं. मुझे लोगों पर भरोसा है. मतदाता सूची में बचे हुए सभी वोट हमें मिलेंगे.&#039; उन्होंने आरोप लगाया कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो वह पश्चिम बंगाल के लोगों के मांसाहार संबंधी विकल्पों पर पाबंदी लगा देगी.
उन्होंने कहा, &#039;यहां लोग अपनी पसंद के अनुसार खाते हैं लेकिन भाजपा शासित राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है.&#039; उन्होंने दावा किया कि बिहार में मछली खाने की अनुमति नहीं है और इसी कारण उसे दूसरे राज्यों में भेजा जाता है. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में पश्चिम बंगाल के प्रवासी कामगार अत्याचार झेलते हैं.
उन्होंने कहा, &#039;आप (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल के लोगों की रक्षा नहीं कर सकते लेकिन रैलियों में सोनार बांग्ला का वादा करते हैं.&#039; उन्होंने कहा, &#039;बीजेपी शासित राज्यों में पश्चिम बंगाल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही आपको सोनार बांग्ला का सपना देखना चाहिए.&#039;
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<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:56:58 +0530</pubDate>
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<title>क्या ईरान भारतीय जहाजों से भी वसूल रहा पैसा? होर्मुज पार करने के लिए बाकी देश दे रहे 20 लाख डॉलर, विदेश मंत्रालय ने क्या बताया</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका-ईरान के बीच दो हफ्ते के सीजफायर के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज &amp;nbsp;से जहाज के गुजरने को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है. ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कुछ जहाजों से 20 लाख डॉलर वसूल रहा है. भारत इस रास्ते से स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन का रुक अपनाया है. पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका-ईरान वार्ता में यह विवाद का मुद्दा बना हुआ है.
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से कितना वसूल रहा ईरान?
ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अलाएद्दीन बोरौजेर्दी ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) को बताया कि होर्मुज पार करने वाले कुछ जहाजों से ट्रांजिट शुल्क के रूप में 2 मिलियन डॉलर वसूलना ईरान की ताकत को दर्शाता है. 28 फरवरी को ईरान पर शुरू हुए हमले के बाद से ये रास्ता तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों के लिए बंद हो गया.
क्या भारत से भी पैसे वसूल रहा ईरान?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अस्थायी सीजफायर की घोषणा के बाद भारत ने कहा कि वह ईरान से हताहतों की संख्या को लेकर बात नहीं किया है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, &#039;होर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाए जाने की खबरें हमें भी मिली है. भारत इस रास्ते से जहाज के स्वतंत्र और सुरक्षित गुजरने की मांग जारी रखता है. हमने पहले भी यही बातें कही है.&#039;&amp;nbsp;
सीजफायर से पहले भी ईरान की ओर से शु्ल्क वसूलने की खबरें आई थी. वहीं ईरान ने भारत को मित्र देश के रूप में इस रास्ते से आवागमन की अनुमति दी है. ऐसे में सवाल है कि क्या भारत ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अपने जहाज निकालने के लिए ईरान को ट्रांजिट शुल्क दिया था. केंद्र सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि ईरान को ऐसा कोई भुगतान किया गया था.
भारत सुरक्षित शिपिंग की मांग जारी रखेगा: जायसवाल&amp;nbsp;
रणधीर जायसवाल ने 9 अप्रैल को कहा, &#039;होर्मुज स्ट्रेट से जहाज गुजरने के बदले पैसे को लेकर हमारे और ईरान के बीच कोई बात नहीं हुई है. भविष्य में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उस समय इस पर निर्णय लिया जाएगा. हम होर्मुज स्ट्रेट से बिना किसी रोक-टोक के और सुरक्षित शिपिंग की मांग जारी रखेंगे.&#039; इस रास्ते से भारतीय ध्वज वाले 8 एलपीजी टैंकर गुजरे हैं. भारत अपनी तेल और गैस आपूर्ति के लिए मिडिल ईस्ट पर अत्यधिक निर्भर है, जिसमें से 90 फीसदी तक आयात किया जाता है. ]]></description>
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<title>नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बनेगा ग्लोबल ट्रैवल हब, एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से बदलेगा सफर का अनुभव</title>
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<description><![CDATA[ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जल्द ही एक नए और आधुनिक रूप में नजर आने वाला है, जहां यात्रियों को पारंपरिक रेलवे स्टेशन के बजाय इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा अनुभव मिलेगा. भारतीय रेलवे के बड़े रीडिवलपमेंट प्लान के तहत इसे एक मल्टी-मॉडल ग्लोबल हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिससे सफर ज्यादा आसान, आरामदायक और व्यवस्थित हो जाएगा.
बढ़ती भीड़ के बीच बड़ा बदलाव, क्षमता में होगा भारी इजाफा
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, लगातार बढ़ती आबादी और यात्रियों के दबाव को देखते हुए स्टेशन के विस्तार पर तेजी से काम किया जा रहा है. फिलहाल रोजाना करीब 4.5 लाख यात्री इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बढ़ाकर 7 लाख तक ले जाने की तैयारी है. स्टेशन का कुल क्षेत्रफल भी मौजूदा करीब 17,274 वर्गमीटर से बढ़ाकर लगभग 1,09,040 वर्गमीटर किया जाएगा, जिसमें बेसमेंट एरिया भी शामिल रहेगा. इस बदलाव के बाद यात्रियों को भीड़भाड़ से काफी राहत मिलेगी.
पार्किंग और कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार
नए डिजाइन में पार्किंग व्यवस्था को खास प्राथमिकता दी गई है. स्टेशन पर पार्किंग क्षमता को करीब 7 गुना बढ़ाकर लगभग 2,100 कारों के लिए जगह बनाई जाएगी. इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए 10 मीटर ऊंचाई पर एक आधुनिक रोड नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिससे वाहन सीधे ड्रॉप ऑफ पॉइंट तक पहुंच सकेंगे और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी.
ट्विन टावर्स और विशाल कॉनकोर्स से बदलेगा पूरा नजारा
स्टेशन परिसर में लगभग 100 मीटर ऊंचे, करीब 20 मंजिला ट्विन टावर्स बनाए जाएंगे, जो इस पूरे प्रोजेक्ट की पहचान बनेंगे. इसके साथ ही करीब 60,000 वर्गमीटर में फैला एक विशाल कॉनकोर्स भी तैयार किया जाएगा, जो जमीन से करीब 10 मीटर ऊंचाई पर होगा. इस कॉनकोर्स का डिजाइन खुला और हवादार रखा जाएगा, ताकि यात्रियों को भीड़ के बीच भी आरामदायक माहौल महसूस हो और आवाजाही सुगम बनी रहे.
आधुनिक सुविधाओं के साथ आसान और स्मार्ट सफर की तैयारी
पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य यात्रियों को एक ऐसी सुविधा देना है, जहां सफर सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि बेहतर अनुभव बन जाए. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का यह कायाकल्प न केवल राजधानी की पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नए मानक भी स्थापित करेगा.
यह भी पढ़ेंः West Bengal Elections 2026: UCC, सीमा सुरक्षा और घुसपैठ... बंगाल चुनाव जीतने के बाद क्या है BJP का प्लान? अमित शाह ने संकल्प पत्र का किया ऐलान ]]></description>
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<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:56:57 +0530</pubDate>
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<title>West Bengal Elections 2026: UCC, सीमा सुरक्षा और घुसपैठ... बंगाल चुनाव जीतने के बाद क्या है BJP का प्लान? अमित शाह ने संकल्प पत्र का किया ऐलान</title>
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<description><![CDATA[ Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में होने वाले पहले फेज के चुनाव के लिए अब सिर्फ चंद दिनों का समय शेष बचा है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (10 अप्रैल, 2026) को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का संकल्प पत्र जारी किया है. इस दौरान उन्होंने बंगाल की जनता से कई बड़े वाद भी किए.
चुनाव से पहले कोलकाता में बोले अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की भवानीपुर उम्मीदवार ममता बनर्जी के दिए एक बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी. दरअसल, ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से कहा था कि अगर भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बन गई तो मछली और अंडा खाने को नहीं मिलेगा. इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि क्या आप ऐसा मानते हैं? ऐसा नहीं है तो सवाल ही क्यों कर रहे हैं.
उन्होंने कहा, &amp;lsquo;मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रचार करतीं हैं और उसे प्रसारित करती हैं. चुनाव जीतने के बाद भाजपा सरकार आएगी और TMC की सारी योजनाओं को खत्म देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हमने कहीं भी पुरानी सरकार की योजनाओं को खत्म नहीं किया है. मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 5 मई, 2026 को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार आएगी और हम सब मिलकर राम राज की स्थापना करेंगे.&amp;rsquo;
BJP के संकल्प पत्र पर क्या बोले केंद्रीय गृह मंत्री?
बंगाल चुनाव को लेकर जारी किए गए भाजपा के संकल्प पत्र पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, &amp;lsquo;पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों तक टीएमसी का शासन सबसे बड़ा बुरे सपने जैसा था, लेकिन भाजपा का संकल्प पत्र राज्य की महिलाओं और युवाओं में नई उम्मीद जगाएगा. हर व्यक्ति के लिए अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट कानून लाया जाएगा.&amp;rsquo;
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अगर एक बार भाजपा चुनाव में जीत हासिल कर लें तो वह सभी के लिए समान कानून सुनिश्चित करेगी, सीमाओं को सुरक्षित करेगी, घुसपैठ के खिलाफ सख्त रवैया अपनाएगी और जानवरों की तस्करी पर भी रोक लगाएगी. उन्होंन समान नागिरक कानून (UCC) को लेकर कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है, तो राज्य में अगले छह महीने के अंदर UCC को लागू कर दिया जाएगा.
यह भी पढ़ेंः पश्चिम बंगाल में जीती BJP तो कौन होगा मुख्यमंत्री? अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान ]]></description>
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<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:56:57 +0530</pubDate>
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<title>Explained: क्या पलट जाएंगे बंगाल चुनाव के नतीजे? 44 सीटों पर SIR से 2021 के मार्जिन जितने वोटर्स हटाए</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के जरिए वोटर लिस्ट को पूरी तरह से नया सिरे से तैयार किया. राज्य के कुल 7.66 करोड़ वोटरों में से करीब 91 लाख नाम कट गए. नतीजा यह कि अंतिम वोटर लिस्ट अब सिर्फ 6.75-6.77 करोड़ रह गई है. यह बदलाव इतना बड़ा है कि कई सीटों पर 2021 के जीत-हार के अंतर से ज्यादा नाम कट गए हैं. तो क्या अब यह मान लें कि पश्चिम बंगाल की सत्ता पलटने वाली है? समझें एक्सप्लेनर में...
सवाल 1: बंगाल में अचानक मतदाता सूची से इतने नाम हटाने का मामला क्या है?
जवाब: पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूची की पूरी सफाई की है. इसमें पूरे राज्य से करीब 90.66 लाख नाम हटा दिए गए हैं. शुरुआत में 7.66 करोड़ मतदाता थे, अब फाइनल लिस्ट में लगभग 6.77 करोड़ रह गए हैं. यानी करीब 11.6 प्रतिशत की कमी हो गई.
अब सबसे अहम बात ये है कि 44 विधानसभा सीटों पर सिर्फ न्यायिक जांच के दौरान हटाए गए मतदाताओं की संख्या 2021 के चुनाव में जीत के अंतर से ज्यादा है. मतलब, अगर 2021 में किसी सीट पर कोई पार्टी सिर्फ 5,000 वोट से जीती थी, तो वहां अब 5,000 से ज्यादा वोटर हटा दिए गए हैं. ये बदलाव उन सीटों के नतीजों को पूरी तरह पलट सकता है.
&amp;nbsp;

अब फाइनल लिस्ट में लगभग 6.77 करोड़ बचे हैं

सवाल 2: ये 44 सीटें किन-किन जिलों में हैं और इनमें TMC-BJP का बंटवारा कैसा है?
जवाब: ये 44 सीटें पूरे बंगाल में फैली हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पुरबा और पश्चिम बर्धमान, नदिया, उत्तर 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर, कूचबिहार, दक्षिण दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद में हैं. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 2021 में इनमें से 24 सीटें जीती थीं और बीजेपी ने 20 सीटें जीती थीं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों पार्टियां लगभग बराबर प्रभावित हैं, लेकिन कुछ सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं. जैसे:

नंदीग्राम (पुरबा मेदिनीपुर): बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी 1,736 वोट से जीते थे, लेकिन अब 3,461 मतदाता हटाए गए.
गैघाटा (उत्तर 24 परगना, मटुआ बाहुल्य): बीजेपी के सुब्रत ठाकुर 9,603 वोट से जीते, लेकिन 19,638 नाम कटे.
बागदाह: बीजेपी 9,907 वोट से जीती, 10,017 नाम हटे.
समसेरगंज (मुर्शिदाबाद): TMC 26,111 वोट से जीती, लेकिन 74,775 मतदाता हटाए गए.
बालारामपुर (पुरुलिया): बीजेपी सिर्फ 273 वोट से जीती, लेकिन 1,037 नाम कटे.

सवाल 3: 2021 के मार्जिन और अब हटाए गए वोटरों की तुलना में क्या खास है?
जवाब: 2021 में कई सीटें बहुत कम अंतर से जीती गई थीं. अब जांच के फेज में ही हटाए गए वोटर उस अंतर से ज्यादा हैं. मतलब अगर वो वोटर फिर से नाम जुड़वाने में कामयाब नहीं हुए, तो 2026 में नतीजे उलट सकते हैं. पूरी लिस्ट में कुछ और उदाहरण देखें, तो:

कूचबिहार उत्तर: बीजेपी का मार्जिन 13,833, हटाए गए 18,599.
सिताई: TMC का मार्जिन 10,127, हटाए गए 20,213.
रानाघाट दक्षिण: बीजेपी का मार्जिन 16,492, हटाए गए 17,411.

सवाल 4: SIR में इतने नाम क्यों हटे और आगे क्या हो सकता है?
जवाब: दिसंबर 2025 में पश्चिम बंगाल में SIR शुरू हुआ था. इसमें संदिग्ध वोटरों को चिह्नित किया गया यानी जो वोटर्स मर चुके, दोहरे नाम, स्थानांतरित या दस्तावेजों के बिना नाम वाले. करीब 60 लाख नाम अंडर एडजक्शन (UA) में रखे गए. फिर 700 से ज्यादा न्यायिक अधिकारियों ने इन्हें जांचा.
अंतिम फेज में 27.16 लाख नाम हटा दिए गए. पहले फेज में 58-63 लाख नाम पहले ही हट चुके थे. कुल 90.66 लाख नाम कटे. चुनाव आयोग का कहना है कि ये सफाई जरूरी थी ताकि चुनाव निष्पक्ष हो, लेकिन TMC इसे &#039;वोटरों का नरसंहार&#039; बता रही है.
अब जिन वोटर्स का नाम कटा है, वे अभी भी अपील कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने डिलीशन लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में लोग अपने नाम चेक कर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज लेकर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं.
सवाल 5: चुनाव 2026 पर इसका कितना असर पड़ेगा? &amp;nbsp;
जवाब: पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में होंगे, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026. वोटों की गिनती 4 मई को होगी. अगर चुनाव से पहले हटाए गए वोटर नाम न जुड़ा पाए तो नतीजे बदल सकते हैं. TMC के 215 सीटों वाले 2021 के बहुमत को चुनौती मिल सकती है. TMC का कहना है कि अल्पसंख्यक और TMC के गढ़ वाले इलाकों में ज्यादा नाम कटे हैं. मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर-दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में आधे से ज्यादा डिलीशन हुईं है. बीजेपी इसे &#039;सफाई&#039; मान रही है और कह रही है कि इससे TMC के मजबूत इलाकों में उसका फायदा होगा. TMC ने 250 सीटों का टारगेट रखा है और कम मार्जिन वाली सीटों पर स्पेशल वॉर रूम बनाए हैं.&amp;nbsp;पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह डिलीशन राज्य के पूरे चुनावी मैदान को हिला सकता है. कुल 7.66 करोड़ वोटरों में से करीब 91 लाख नाम कट गए हैं, यानी करीब 12 प्रतिशत कमी. नतीजा यह कि अब कुल वोटर सिर्फ 6.75-6.77 करोड़ रह गए हैं. चुनाव आयोग ने कहा कि यह फर्जी, मृत और डुप्लिकेट वोटर हटाने की सफाई थी, लेकिन कई सीटों पर कटे नाम 2021 के जीत-हार के अंतर से ज्यादा हैं.
इसका मतलब है कि 44 विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजा पलट सकता है. इनमें से 24 सीटें 2021 में TMC ने जीती थीं और बीजेपी ने 20 सीटें. खासतौर पर मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जैसे मुस्लिम बहुल और बॉर्डर वाले इलाकों में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, जहां TMC का गढ़ माना जाता है. ]]></description>
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<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:56:57 +0530</pubDate>
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<title>सबरीमाला एंट्री विवाद:  &amp;apos;सबके अपने नियम...&amp;apos; सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान क्या बोले SG तुषार मेहता, शीर्ष न्यायालय ने भी दिया जवाब</title>
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<description><![CDATA[ धार्मिक परंपराओं के पालन और महिला अधिकारों के बीच संतुलन पर मंगलवार को ऐतिहासिक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दी है. चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच के सामने पहले दिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की. उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि हर धार्मिक स्थल के कुछ नियम होते हैं. उसमें एक सीमा तक ही दखल दिया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट जिस मामले को सुन रहा है वह केरल के सबरीमाला मंदिर में युवा महिलाओं के प्रवेश को लेकर शुरू हुआ था. भगवान अयप्पा के ब्रह्मचारी होने की मान्यता के चलते उनके इस मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के जाने पर रोक थी. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटाने का फैसला दिया. केरल में इस फैसले का कड़ा विरोध हुआ. इसके चलते मामले में कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हुईं. उन्हीं के आधार पर यह सुनवाई हो रही है.
सवाल सिर्फ सबरीमाला का नहीं!सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की मुख्य वजह भले ही सबरीमाला फैसले की पुनर्विचार याचिकाएं हों, लेकिन इस सुनवाई में सीधे फैसले पर पुनर्विचार नहीं हो रहा है. यह सुनवाई 7 संवैधानिक सवालों पर है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में तय किया था. यह सवाल सिर्फ इस मामले से नहीं जुड़े हैं. इनका संबंध मस्जिद में महिलाओं को नमाज पढ़ने की अनुमति न होने, गैर पारसी से शादी करने वाली पारसी लड़कियों को अग्यारी (पारसी अग्नि मंदिर) में प्रवेश से रोकने औरदाउदी वोहरा समुदाय में महिलाओं का खतना जैसे कई मामलों से है.
कई मामलों को प्रभावित करेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसलासुप्रीम कोर्ट का फैसला धार्मिक मान्यताओं और महिला अधिकारों से जुड़े सभी मामलों को सीधे प्रभावित करेगा. कोर्ट इस बात की समीक्षा कर रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समानता, स्वतंत्रता और सम्मान जैसे मौलिक अधिकारों को किस हद तक बाधित कर सकता है.
ऐसे में 9 जजों की संविधान पीठ के सामने बहस की शुरुआत करते हुए दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात पर जोर दिया कि 2018 का सबरीमाला फैसला गलत तरीके से लिया गया था. उसे गलत घोषित किया जाना चाहिए. मेहता ने कहा कि भारत में महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया है. यहां देवताओं की ही नहीं, देवियों की भी पूजा होती है. हर बात को पितृसत्ता से जोड़ कर देखना एक पश्चिमी सोच है. इससे प्रभावित होकर मामले में बहस की गई और उसका असर फैसले पर भी दिखा.
और क्या कहा सॉलिसिटर जनरल ने?मेहता ने कहा कि भारत में बहुत से धर्म हैं. उन धर्मों के भीतर भी कई पंथ/संप्रदाय हैं. उन सबके अपने नियम हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 1954 के शिरूर मठ केस में सिर्फ &#039;अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं&#039; के संरक्षण की बात कही. लेकिन यह देखना होगा कि क्या कोर्ट उनकी पहचान में सक्षम है? क्या जज धार्मिक विषयों के विशेषज्ञ हैं? धार्मिक मामलों का प्रबंधन एक सामूहिक अधिकार है. उसका संरक्षण किया जाना चाहिए.
सॉलिसिटर जनरल ने पूछा सवालसॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हर धार्मिक जगह के अपने नियम होते हैं. जैसे कि दरगाह या गुरुद्वारे में सिर ढंक कर जाना. संवैधानिक अधिकारों के हिसाब से देखा जाए तो कोई इसका विरोध &#039;अपना शरीर, अपनी मर्जी&#039; के सिद्धांत को आधार पर कर सकता है. इस बात पर विचार करना जरूरी है कि क्या आधुनिक अवधारणाओं के चलते धार्मिक परंपराओं को बदला जाए? क्या कोर्ट को ऐसा करने का अधिकार है?
सुनवाई के दौरान बेंच के सदस्य जजों ने कई सवाल किए. जस्टिस बी वी नागरत्ना ने याद दिलाया कि 2018 के फैसले में महिलाओं को सबरीमाला मंदिर जाने में रोकना से रोकने को एक तरह की छुआछूत बताया गया था. इसका जवाब देते हुए मेहता ने कहा कि मंदिर के एक विशेष स्वरुप के चलते बने नियम को छुआछूत की तरह देखना गलत है. पहले समाज के कुछ वर्गों के साथ जो भेदभाव होता था, उसे दूर करना एक संवैधानिक कर्तव्य था. दोनों बातों में तुलना गलत है. ]]></description>
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<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:06:41 +0530</pubDate>
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<title>Iran&#45;US Ceasefire: अमेरिका&#45;ईरान जंग के सीजफायर से भारत को होगा बड़ा फायदा! इंडिया की टेंशन कैसे होगी खत्म, जानें</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हालात धीरे-धीरे सामान्य होने की उम्मीद है. एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो हफ्तों के युद्ध विराम का ऐलान किया है, वहीं ईरान ने भी इस दौरान होर्मुज जलमार्ग को खोलने पर सहमति जताई है. इससे भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है, क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव के कारण देश में ईंधन की सप्लाई प्रभावित हो रही थी.
ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर से बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया. उन्होंने कहा कि उनसे ईरान पर बड़े हमले को रोकने की अपील की गई थी. साथ ही ईरान की तरफ से होर्मुज को सुरक्षित तरीके से खोलने की बात को देखते हुए उन्होंने दो हफ्तों तक बमबारी और हमले रोकने का फैसला किया.
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची
ईरान भी इस सीजफायर के लिए तैयार हो गया है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि उनकी शर्तों को मान लिया गया है और अगले दो हफ्तों तक जहाजों को होर्मुज से सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा. यह काम ईरानी सेना के साथ तालमेल से किया जाएगा. जब युद्ध शुरू हुआ था तब ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को बंद कर दिया था. इसका सीधा असर भारत पर पड़ा, क्योंकि भारत का करीब 40 प्रतिशत कच्चा तेल, 50 प्रतिशत से ज्यादा एलएनजी और लगभग 90 प्रतिशत एलपीजी इसी रास्ते से आता है. हालांकि बाद में ईरान ने भारत समेत कुछ देशों को मित्र बताते हुए इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दे दी थी. इसमें भारत के अलावा चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान भी शामिल थे.
भारत की ओर आ रहे 2 एलपीजी टैंकर
फिलहाल खबर है कि भारतीय झंडे वाले दो एलपीजी टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज पारकर भारत की ओर आ रहे हैं, जबकि 16 अन्य जहाज अभी भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं. इनमें एलएनजी जहाज, एलपीजी टैंकर, कच्चा तेल ले जाने वाले जहाज, कंटेनर पोत और अन्य मालवाहक जहाज शामिल हैं. सरकारी अधिकारी के अनुसार, 46,650 टन एलपीजी लेकर &amp;lsquo;ग्रीन सानवी&amp;rsquo; टैंकर 7 अप्रैल को भारत पहुंचेगा, जबकि 15,500 टन गैस के साथ &amp;lsquo;ग्रीन आशा&amp;rsquo; टैंकर 9 अप्रैल को भारतीय तट पर पहुंचेगा.
भारत को कितना तेल आयात होता है?
भारत अपनी जरूरत का करीब 60 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है और इसमें से लगभग 90 प्रतिशत सप्लाई पश्चिम एशिया से होती है. ऐसे में इन टैंकरों के आने और होर्मुज के खुलने से देश में गैस की सप्लाई बेहतर होने की उम्मीद है. अब जब दो हफ्तों के लिए यह जलमार्ग खुलने जा रहा है तो भारत आने वाले जहाजों की संख्या बढ़ सकती है और ईंधन की कमी का दबाव कम हो सकता है.
ये भी पढ़ें: जंग रुकवाने के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बोले- &#039;मैं ऐलान करता हूं, आने वाले दिनों में...&#039; ]]></description>
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<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:06:41 +0530</pubDate>
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<title>इधर हुआ ईरान&#45;अमेरिका जंग में सीजफायर, उधर US के दूत ने दी भारत को खुशखबरी, बोले&#45; &amp;apos;ट्रंप के साथ...&amp;apos;</title>
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<description><![CDATA[ Sergio Gor Trump Dinner: अमेरिका में एक खास मुलाकात के दौरान एंबेसडर सर्जियो गोर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर किया. इस मुलाकात को उन्होंने बेहद यादगार बताया और कहा कि इस दौरान वैश्विक स्थिरता और भारत-अमेरिका संबंधों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई.
एंबेसडर सर्जियो गोर ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक शानदार डिनर किया. यह मुलाकात कई अहम मुद्दों पर बातचीत के लिए महत्वपूर्ण रही. उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान ट्रंप की वैश्विक स्थिरता लाने की दृढ़ प्रतिबद्धता पर चर्चा हुई. इस दौरान ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर भी विस्तार से बात की गई.
भारत-अमेरिका संबंधों पर फोकस
डिनर मीटिंग में भारत और अमेरिका के बीच मजबूत भविष्य के संबंधों को लेकर भी चर्चा हुई, जिसे दोनों देशों के लिए अहम माना जा रहा है. एंबेसडर सर्जियो गोर ने इस मुलाकात को बेहद यादगार बताते हुए कहा कि यह एक ऐसा मौका था, जब इतिहास को रियल टाइम में बनते हुए देखा गया.
अमेरिका-ईरान युद्धविराम से शेयर बाजार में जोरदार तेजी
इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में तेजी एवं कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार उछाल आया. बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 2,775.73 अंक या 3.71 प्रतिशत उछलकर 77,392.31 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 815.20 अंक या 3.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,938.85 अंक पर पहुंच गया. सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में सबसे अधिक करीब 10 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो, बजाज फाइनेंस, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर भी सबसे अधिक तेजी दर्ज करने वालों में शामिल रहें. &amp;nbsp;केवल टेक महिंद्रा के शेयर में गिरावट दर्ज की गई. एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया के कॉस्पी, जापान के निक्की 225, चीन के एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग के हैंग सेंग में भी काफी तेजी रही.&amp;nbsp; ]]></description>
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<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:06:40 +0530</pubDate>
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<title>Mohsina Kidwai Death: कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन, अस्पताल में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस</title>
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<description><![CDATA[ पूर्व केंद्रीय&amp;nbsp;मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ सांसद मोहसिना किदवई का बुधवार (8 अप्रैल 2026) की सुबह निधन हो गया. जानकारी के अनुसार, उन्होंने सुबह करीब 4 बजे अस्पताल में आखिरी सांस ली. उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है. मोहसिना किदवई लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहीं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. उनके जाने से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है.
उनकी अंतिम यात्रा बुधवार (8 अप्रैल 2026) दोपहर 3 बजे नोएडा स्थित उनके आवास से निकाली जाएगी. इसके बाद शाम 5 बजे, अस्र की नमाज के बाद उन्हें दिल्ली के निजामुद्दीन कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. उनके परिवार, समर्थकों और कई राजनीतिक नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है, जो उन्हें अंतिम विदाई देंगे.
भारत की एक जानी-मानी और वरिष्ठ राजनीतिज्ञमोहसिना किदवई भारत की एक जानी-मानी और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ रही हैं. वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख नेताओं में शामिल थीं और उन्होंने लंबे समय तक देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाई. उनकी पहचान एक ऐसी महिला नेता के रूप में रही, जिन्होंने अपने अनुभव और काम के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत जगह बनाई. मोहसिना किदवई का जन्म साल 1932 में हुआ था. उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और धीरे-धीरे एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में सामने आईं. उनका नाम उन नेताओं में लिया जाता है, जिन्होंने लगातार सक्रिय रहकर पार्टी और देश के लिए काम किया.
कई बार रह चुकी है सांसद
अपने राजनीतिक जीवन में वह कई बार सांसद रहीं. उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में देश का प्रतिनिधित्व किया. यह अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि इससे यह दिखता है कि लोगों का उन पर भरोसा लंबे समय तक बना रहा. मोहसिना किदवई ने केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया. उन्होंने शहरी विकास, पर्यटन और स्वास्थ्य जैसे अहम मंत्रालय संभाले. इन जिम्मेदारियों के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसलों और योजनाओं में योगदान दिया. उनकी एक खास पहचान यह भी रही कि वह उन शुरुआती मुस्लिम महिला नेताओं में से थीं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाई. उस समय राजनीति में महिलाओं की संख्या कम थी, फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत से एक अलग जगह बनाई.
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<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:06:40 +0530</pubDate>
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<title>WB Election 2026: भवानीपुर से फिर मैदान में ममता, नामांकन के लिए हुईं रवाना, सियासत हुई तेज</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हो गई हैं. भवानीपुर सीट ममता बनर्जी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह उनका पारंपरिक क्षेत्र रहा है. हर बार की तरह इस बार भी वह इसी सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं.
नामांकन दाखिल करने के लिए उनके रवाना होने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. इस मौके पर पार्टी के कई नेता और समर्थक भी उनके साथ नजर आ सकते हैं. इस चुनाव को लेकर राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और सभी की नजरें अब भवानीपुर सीट पर टिकी हुई हैं.
बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से मुकाबला
2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कोलकाता की भवानीपुर सीट पर इस बार बड़ा और सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है. यहां मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का सामना बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी से है. यह मुकाबला इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने सुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारकर 2021 के नंदीग्राम चुनाव की टक्कर को फिर से दोहराने की कोशिश की है. उस समय भी दोनों नेताओं के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था.
भवानीपुर विधानसभा सीट क्यों है महत्वपूर्ण?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भवानीपुर विधानसभा सीट से गहरा और पुराना संबंध रहा है. यह सीट सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक पहचान का अहम हिस्सा मानी जाती है. हर चुनाव में इस सीट पर उनकी मजबूत पकड़ देखने को मिली है, जिससे यह सीट TMC (तृणमूल कांग्रेस) का गढ़ बन चुकी है. भवानीपुर कोलकाता का एक प्रमुख और राजनीतिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है, जहां शहरी मतदाताओं की संख्या अधिक है. इस इलाके में शिक्षा, व्यापार और मध्यम वर्ग की बड़ी भूमिका होती है, जो चुनावी परिणामों को प्रभावित करती है. ममता बनर्जी ने यहां से कई बार जीत दर्ज कर अपनी लोकप्रियता साबित की है.
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<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:06:39 +0530</pubDate>
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<title>ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान को व्हाइट हाउस ने बताया ‘जीत’, जानें क्या कहा?</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को बड़ी सफलता करार दिया है. व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस अभियान से न केवल सैन्य लक्ष्य हासिल हुए, बल्कि कूटनीतिक बातचीत के लिए भी रास्ता तैयार हुआ. यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हमलों पर विराम लगाने के आदेश के बाद सामने आया है.
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह अमेरिका के लिए एक बड़ी जीत है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी सेना ने संभव बनाया है.
&amp;lsquo;ऑपरेशन एपिक फ्यूरी&amp;rsquo; ने तय समय से पहले हासिल किए लक्ष्य
लेविट ने बताया कि &amp;ldquo;ऑपरेशन एपिक फ्यूरी&amp;rdquo; नाम के इस अभियान ने तय समय से पहले ही अपने सभी लक्ष्यों को हासिल कर लिया और उनसे आगे भी बढ़ गया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरुआत में इस अभियान की अवधि 4 से 6 सप्ताह बताई थी, लेकिन अमेरिकी सेना ने 38 दिनों में ही अपने मुख्य सैन्य उद्देश्यों को पूरा कर लिया.
सैन्य सफलता को कूटनीति से जोड़ा
यह बयान प्रशासन की ओर से अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत है, जिसमें सैन्य कार्रवाई को रोकने को पीछे हटने के बजाय युद्धक्षेत्र में मिली सफलता के रूप में पेश किया गया है. लेविट ने कहा कि इस अभियान से वाशिंगटन की बातचीत की स्थिति मजबूत हुई है.
ईरान पर दबाव बना, बातचीत का रास्ता खुला
उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना की सफलता ने अधिकतम दबाव बनाया, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम को कड़े रुख के साथ बातचीत करने का मौका मिला. इससे कूटनीतिक समाधान और दीर्घकालिक शांति की दिशा में रास्ता खुला है. लेविट ने इस अभियान को होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति से भी जोड़ा, जो वैश्विक स्तर पर एक अहम समुद्री मार्ग है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस जलमार्ग को फिर से खुलवाने में भूमिका निभाई, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सकी. ]]></description>
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<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:06:39 +0530</pubDate>
<dc:creator>Admin</dc:creator>
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<title>&amp;apos;तुरंत छोड़ दें ईरान....&amp;apos;, सीजफायर के बाद भारतीयों के लिए दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या बोला</title>
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<description><![CDATA[ Indian Embassy Safety Advisory:&amp;nbsp; ईरान में बढ़ते संघर्ष के बीच भारतीय दूतावास, तेहरान ने बुधवार को नई सुरक्षा एडवाइजरी जारी की. इसमें ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को जल्दी से जल्दी देश छोड़ने की सलाह दी गई है. इसके साथ ही दूतावास ने आपातकालीन और समन्वय के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं.
दूतावास की एडवाइजरी में कहा गया है, &amp;ldquo;07 अप्रैल 2026 की एडवाइजरी के संदर्भ में और हाल की घटनाओं को देखते हुए, ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को दूतावास के मार्गदर्शन और सुझाए गए मार्गों का पालन करते हुए जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सख्त सलाह दी जाती है. इसके अलावा एडवाइजरी में यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बिना दूतावास से पूर्व परामर्श किए जाने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए.
48 घंटे तक सुरक्षित रहने की पूर्व एडवाइजरी
इससे एक दिन पहले भारतीय दूतावास ने नागरिकों को पहले भी एक एडवाइजरी जारी की थी. इसमें कहा गया था कि &amp;ldquo;ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक अगले 48 घंटों तक अपने ठिकानों पर ही रहें. इस दौरान वे बिजली के उपकरणों, सैन्य प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों से दूर रहें. घर के अंदर ही रहें और राजमार्ग पर किसी भी तरह की यात्रा केवल दूतावास के सख्त निर्देश और समन्वय से ही करें.&amp;rdquo;अमेरिका और ईरान ने दो सप्ताह के संघर्षविराम पर सहमति जताई
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की निर्धारित की हुई समय-सीमा खत्म होने से करीब 90 मिनट पहले घोषणा की कि अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रस्ताव पर ईरान के साथ दो सप्ताह के संघर्षविराम पर सहमति जताई है. ट्रंप ने मंगलवार शाम (अमेरिकी समयानुसार) ट्रुथ सोशल पर यह घोषणा की. दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ईरानी सभ्यता को खत्म करने की ट्रंप की धमकी को लेकर उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे हैं. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, &amp;lsquo;&amp;lsquo;पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बातचीत कर अनुरोध किया कि मैं आज रात ईरान के खिलाफ होने वाली विनाशकारी कार्रवाई को रोक दूं लेकिन इस शर्त पर कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित तरीके से खोलने पर सहमत हो.&amp;rsquo;&amp;rsquo;&amp;nbsp; ]]></description>
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<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:06:38 +0530</pubDate>
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<title>&amp;apos;यह ईरान की फतेह का ऐलान...&amp;apos;, सीजफायर पर शिया धर्मगुरु सैय्यद मोहसिन तकवी का बड़ा बयान</title>
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<description><![CDATA[ मौलाना सैय्यद मोहसिन &amp;nbsp;तकवी, शिया धर्मगुरु और उपाध्यक्ष, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यह सीजफायर पूरी दुनिया के लिए खुशी की बात है. उन्होंने कहा कि ईरान की कुर्बानी, बहादुरी और अपने उद्देश्य पर कायम रहना हमेशा याद रखा जाएगा. उनका मानना है कि यह ईरान की कामयाबी और उसकी फतेह का ऐलान है.
मौलाना तकवी ने बताया कि अमेरिका पूरी सभ्यता को खत्म करने की धमकी दे रहा था, लेकिन अंततः मजबूर होकर 10 पॉइंट्स को मंजूर कर लेना पड़ा. यह जीत ईरान की जीत है क्योंकि ट्रंप जिन दावों के साथ चले थे, हुकूमत को बदलना, न्यूक्लियर हथियारों का मुद्दा और स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर उनमें अमेरिका नाकाम रहा.
पाकिस्तान को मिली सफलता
उन्होंने कहा कि इस मौके पर पाकिस्तान ने सफलता हासिल कर ली है, लेकिन भारत इस मामले में मध्यस्थता कर सकता था और उसका नाम इस सफलता में जुड़ सकता था. मौलाना ने इसे भारत सरकार की कोताही और कमी बताया, जिसके कारण पाकिस्तान ने यह कामयाबी हासिल की.
ट्रंप ने संघर्षविराम की घोषणा की
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निर्धारित समय-सीमा खत्म होने से करीब 90 मिनट पहले घोषणा की कि अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रस्ताव पर ईरान के साथ दो सप्ताह के संघर्षविराम पर सहमति जताई है. ट्रंप ने अमेरिकी समयानुसार मंगलवार शाम ट्रुथ सोशल पर यह जानकारी दी.
ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बातचीत के दौरान अनुरोध किया कि वे ईरान पर होने वाली विनाशकारी कार्रवाई को रोकें. शर्त यह थी कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित तरीके से खोले.
दो सप्ताह का संघर्षविराम
ट्रंप ने कहा कि वह दो सप्ताह की अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमले रोकने पर सहमत हैं. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच संघर्षविराम लागू होगा. तेहरान में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे स्वीकार किया है और शुक्रवार से इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करेगी. ]]></description>
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<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:06:38 +0530</pubDate>
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<title>दिव्यांगों के अनरिजर्व्ड पदों को लेकर SC का ऐतिहासिक फैसला, कहा&#45; ये सभी कैटेगरी के लिए ओपन, बस योग्यता...</title>
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<description><![CDATA[ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अप्रैल, 2026) को कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों (PWD) के लिए अनरिजर्व्ड रिक्तियां ओपन पूल की तरह हैं. इन पर सेलेक्शन का मुख्य आधार योग्यता है यानी किसी भी सामाजिक या विशेष श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों को इन रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकता है.
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया है, जिसमें कम अंक वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को ओबीसी कैंडिडेट पर प्राथमिकता दी गई थी. उन्होंने कहा कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी कोई अलग सामाजिक श्रेणी नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए एक खुला क्षेत्र है.
सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि ओबीसी, एससी या एसटी जैसी रिजर्व्ड कैटेगरी से संबंधित, अधिक योग्य पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार को किसी अनारक्षित पीडब्ल्यूडी पद से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामान्य श्रेणी का कोई अभ्यर्थी भी उपलब्ध है.
फैसला लिखने वाले जज जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ने कहा, &#039;आरक्षण कानून में यह बात पूरी तरह से तय है कि अनारक्षित/खुली श्रेणी का मतलब एससी, एसटी या ओबीसी जैसी किसी सामाजिक/सामुदायिक श्रेणी से नहीं है. दूसरे शब्दों में, अनारक्षित या खुली श्रेणी के तहत आने वाला कोई भी पद किसी खास सामाजिक श्रेणी से संबंधित नहीं होता; यह सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए एक खुला क्षेत्र होता है - इस अर्थ में कि यह सभी अभ्यर्थियों के लिए खुला है, चाहे वे किसी सामाजिक या विशेष श्रेणी से संबंधित हों या न हों.&#039;
यह मामला पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) ग्रेड-2 के पद से संबंधित एक भर्ती से जुड़ा है. अधिसूचना में एक पद विशेष रूप से अनारक्षित (दिव्यांग व्यक्ति-कमजोर दृष्टि) के लिए आरक्षित था. इस पद के लिए दो अभ्यर्थियों के बीच विवाद था, इनमें&amp;nbsp;एक जनरल कैटेगरी का था, जिसकी दृष्टि कमजोर थी और उसने 55.667 अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरा अभ्यर्थी ओबीसी श्रेणी का था, जिसकी दृष्टि भी कमजोर थी और उसने 66.667 अंक प्राप्त किए.
कंपनी ने ओबीसी अभ्यर्थी को उसकी उच्च योग्यता के आधार पर इस पद पर नियुक्त कर दिया. जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी ने इस फैसले चुनौती देते हुए कहा कि वह एक योग्य अनारक्षित अभ्यर्थी है, इसलिए यह रिक्ति उसे ही मिलनी चाहिए थी और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी के नाम पर विचार सिर्फ तभी किया जाना चाहिए, जब अनारक्षित श्रेणी का कोई दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध न हो.
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी की याचिका खारिज कर दी, जबकि खंडपीठ ने कंपनी के फैसले को पलटते हुए नियोक्ता को कम योग्यता वाले जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी को नियुक्त करने का निर्देश दिया. खंडपीठ के इस फैसले को कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
&amp;nbsp;
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<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:06:37 +0530</pubDate>
<dc:creator>Admin</dc:creator>
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<title>क्या हुआ है भाई जी प्रणाम जय श्री राम जय श्री कृष्ण जी की जय</title>
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<description><![CDATA[ नहीं तो नहीं है ना ही नहीं है तो क्या करे हम भी नहीं है मेरे लिए भी ले लेना और क्या हो रहा है सर जी प्रणाम सर दर्द कर रहा ]]></description>
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<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:15:03 +0530</pubDate>
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<title>Budget Session: कांग्रेस ने लोकसभा में ग्राहकों के बैंक खातों के डेटा तक अनधिकृत पहुंच को लेकर पूछा सवाल, सरकार ने दिया ये जवाब</title>
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<description><![CDATA[ संसद के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने लोकसभा में ग्राहकों के बैंक खातों के विवरण तक अनधिकृत पहुंच को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया. उन्होंने पूछा कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारी बिना खाताधारक की जानकारी के उनके बैंक खाते से संबंधित विस्तृत जानकारी जैसे बैलेंस, लेन-देन का इतिहास, केवाईसी विवरण और अन्य वित्तीय डेटा तक पहुंच सकते हैं? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? क्या सरकार को बैंक अधिकारियों या थर्ड-पार्टी सेवा प्रदाताओं की ओर से लोगों के बैंक खातों के विवरण तक अनधिकृत या अस्पष्ट पहुंच के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?
इसके अलावा, क्या सरकार ऐसा नियामक ढांचा लागू करने का प्रस्ताव कर रही है, जिसमें किसी भी बैंक अधिकारी या थर्ड-पार्टी की ओर से ग्राहक के डेटा तक पहुंच के प्रत्येक उदाहरण को समय, कर्मचारी पहचान और उद्देश्य के साथ अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? और क्या सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को कस्टमर डेटा एक्सेस लॉग सिस्टम और रियल-टाइम सूचना तंत्र स्थापित करने के निर्देश देने का प्रस्ताव कर रही है, ताकि खाताधारकों को हर बार उनके डेटा तक पहुंच होने पर SMS और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जा सके? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?
कांग्रेस सांसद के सवाल पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिया जवाब
लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनोज कुमार की ओर से उठाए गए सवाल पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से विनियमित संस्थाओं (REs) द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं में गोपनीयता और निजता अत्यंत महत्वपूर्ण है. विभिन्न कानूनों के तहत बैंकों पर ग्राहक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व होता है, जैसे:

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (धारा 44)
बैंकिंग कंपनियां (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 (धारा 13)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (धारा 25)
क्रेडिट सूचना कंपनियां अधिनियम, 2005 (धारा 29)
लोक वित्तीय संस्थान (निष्ठा और गोपनीयता) अधिनियम, 1983 (धारा 3)

इन कानूनों के अनुसार, बैंक अपने ग्राहकों से संबंधित जानकारी को गोपनीय रखते हैं और सिर्फ कानून के तहत जरूरत होने पर ही साझा कर सकते हैं.
निर्मला सीतारमण ने सदन में विस्तार से दी जानकारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के अनुसार, ग्राहक डेटा तक पहुंच भूमिका-आधारित (role-based) और आवश्यकता-आधारित (need-based) होती है. केवल अधिकृत अधिकारी ही वैध कार्य के लिए डेटा देख सकते हैं और ग्राहक डेटा एक्सेस लॉग सिस्टम में ऑडिट ट्रेल के रूप में सुरक्षित रखा जाता है. RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, थर्ड-पार्टी सेवा प्रदाताओं को भी केवल &amp;lsquo;Need To Know&amp;rsquo; आधार पर ही जानकारी दी जाती है. बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि ग्राहक डेटा सुरक्षित और अलग रखा जाए.
शिकायतों के संबंध में उन्होंने कहा कि RBI के पास बैंक अधिकारियों या थर्ड-पार्टी की ओर से अनधिकृत पहुंच से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और क्रेडिट सूचना कंपनियों (CICs) के तहत, जब किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट एक्सेस की जाती है, तो SMS या ईमेल के माध्यम से सूचना दी जाती है.
डेटा सुरक्षा ढांचे पर बोलीं निर्मला सीतारमण
डेटा सुरक्षा ढांचा को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023 लागू किया है. DPDP नियम, 2025 (14 नवंबर, 2025 से लागू) डेटा सुरक्षा के लिए एक व्यापक और नागरिक-केंद्रित ढांचा प्रदान करते हैं और अनुपालन (Compliance) के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निम्न संस्थाओं के दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं. जिसमें,

RBI
UIDAI
CERT-In
अन्य सरकारी एजेंसियां शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि बैंकों ने अपनी सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा नीतियों को नियामकीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाया है.
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<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:10:21 +0530</pubDate>
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<media:keywords>Budget, Session:, कांग्रेस, ने, लोकसभा, में, ग्राहकों, के, बैंक, खातों, के, डेटा, तक, अनधिकृत, पहुंच, को, लेकर, पूछा, सवाल, सरकार, ने, दिया, ये, जवाब</media:keywords>
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<title>केरलम के CM पिनराई विजयन ने FCRA में प्रस्तावित संशोधन के प्रावधानों पर जताई चिंता, PM मोदी को लिखी चिट्ठी</title>
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<description><![CDATA[ केरलम के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) में प्रस्तावित संशोधनों के कुछ प्रावधानों पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है. चिट्ठी में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि बिल के ड्राफ्ट की कुछ धाराओं ने देशभर के अल्पसंख्यक समुदायों और धार्मिक संस्थाओं के बीच गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं.
इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि इन संशोधनों को आगे बढ़ाने से पहले इस पर एक बार फिर से विचार किया जाए. यह जानकारी केरलम के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर साझा की है.
FCRA के प्रस्तावित संशोधनों में क्या कहा गया?
केरलम के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी बयान के मुताबिक, प्रस्तावित विधेयक के एक प्रमुख प्रावधान में कहा गया है कि अगर FCRA रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए आवेदन को तय समय सीमा के अंदर अस्वीकार कर दिया जाता है या उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को स्वतः रद्द माना जाएगा और ऐसी स्थिति में फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन्स और उससे जुड़ी संपत्तियां केंद्र सरकार की तरफ से नामित किसी अथॉरिटी के कंट्रोल में चली जाएंगी.
पीएम मोदी को लिखे पत्र में क्या बोले CM पिनराई विजयन?
मुख्यमंत्री विजयन ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि मौजूदा FCRA, 2010 आम जनता के हित के खिलाफ जाने वाली किसी भी गतिविधि से निपटने के लिए पर्याप्त है. उन्होंने चिंता जताई कि रिन्यूअल प्रक्रिया में तकनीकी देरी या प्रक्रिया के दौरान हुई गलतियों के कारण रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है और केंद्र सरकार की ओर से अस्थायी रूप से संपत्तियों का अधिग्रहण किया जा सकता है.
उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय सीमा में रजिस्ट्रेशन का रिन्यूनल न होने पर, मामूली तकनीकी कारणों से भी संपत्तियों की जब्ती हो सकती है. देश के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यक समुदायों के पूजा स्थलों पर कथित हमलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी चिंताएं पूरी तरह से सही और गंभीर हैं. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पत्र के आखिर में अनुरोध किया है कि इस विधेयक को आगे बढ़ाने से पहले अल्पसंख्यक समूहों और अन्य हितधारकों की ओर से उठाई गई चिंताओं का समाधान किया जाए.
यह भी पढ़ेंः Budget Session: कांग्रेस ने लोकसभा में ग्राहकों के बैंक खातों के डेटा तक अनधिकृत पहुंच को लेकर पूछा सवाल, सरकार ने दिया ये जवाब ]]></description>
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<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:10:20 +0530</pubDate>
<dc:creator>Admin</dc:creator>
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<title>1 अप्रैल से शुरू हो रहा जनगणना 2027 का पहला चरण, आयुक्त मृत्युंजय कुमार ने दी कई अहम जानकारियां; जानें कैसे क्या होगा?</title>
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<description><![CDATA[ भारत में साल 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर कई अहम जानकारी जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने दी है. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के कई सवालों के जवाब देते हुए बताया कि जनगणना चार चरणों में होगी.&amp;nbsp;उन्होंने बताया कि पहले चरण के तहत नागरिकों को स्व गणना या अपना डेटा खुद देना होगा. वोटर अपनी जानकारी दिए गए फॉर्म में खुद भरेंगे. यह &amp;nbsp;Self Enumeration प्रक्रिया है.&amp;nbsp;
इसके बाद दूसरे चरण में चुनाव कर्मचारी घर-घर जाकर स्वगणना के तहत दी गई जानकारी के तहत इसे वेरिफाइ करेंगे यानी नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी को वेरिफाई किया जाएगा.&amp;nbsp;तीसरे चरण में प्राप्त डेटा को क्रॉसचेक किया जाएगा. पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर इसे डेटा को वेरिफाइ करेंगे. 6 चुनाव कर्मियों पर एक सुपरवाइजर को नियुक्त किया जाएगा. वहीं, चौथे चरण में वोटर की व्यक्तिगत जानकारी जुटाने का काम किया जाएगा.&amp;nbsp;
जाति की गणना कब?&amp;nbsp;इसके अलावा जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार ने बताया कि पहले चरण में हाउसहोल्ड यानी घरेलू संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी. जातिगत रूप से जनगणना को दूसरे चरण में किया जाएगा.&amp;nbsp; उन्होंने इस सवाल का जवाब भी दिया है कि अगर किसी के पास एक से ज्यादा घर हैं, तो वह जहां मौजूदा समय में रह रहे हैं, वहां की जानकारी दे सकते हैं.&amp;nbsp;
1 अप्रैल से शुरू हो रहा पहला चरणदरअसल, जनगणना 2026 का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है. इसमें 33 सवालों के जवाब सरकार की तरफ से पूछे जाएंगे. इनके अलावा लिव इन में रह रहे कपल्स को शादीशुदा माना जाएगा. ऐसा तब किया जाएगा, जब कपल मानेगा कि उनका रिश्ता लंबा चल सकता है.&amp;nbsp;
पहले चरण के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है. यहां लोग खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे. उनकी मदद के लिए FAQ भी दिए गए हैं. इस तरह के चरण को हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना कहा जाता है. इसका मकसद देश में घरों और बुनियादी सुविधाओं की जानकारी जुटाना है. इससे सरकार बेहतर योजनाएं बनासके. दूसरे चरण में आबादी से अन्य जानकारी ली जाएगी.&amp;nbsp;
सारी जानकारी डिजिटल होगीसरकार ने जानकारी दी है कि इस बार की जनगणना की पूरी तरह डिजिटल होगी. करीबन 30 लाख कर्मचारी मोबाइल एप के जरिए जानकारी जुटाएंगे. जनगणना को बहुत हद तक पेपरलेस रखा जाएगा.&amp;nbsp; ]]></description>
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<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:10:20 +0530</pubDate>
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<title>Amit Shah on naxalism: आदिवासियों का क्यों नहीं विकास? कांग्रेस पर शाह का हमला, बोले&#45; मोदी सरकार ने किया नक्सलवाद खत्म</title>
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<description><![CDATA[ केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सत्ता पाने के लिए आदिवासियों को भड़काया गया है. वामपंथी विचारधारा से नक्सलवाद फैला है. अमित शाह ने सोमवार (30 मार्च) को लोकसभा में कहा कि देश लंबे वक्त तक नक्सलवाद से पीड़ित रहा, लेकिन अब देश को इससे आजादी मिल गई है. उन्होंने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो चुका है. उन्होंने आदिवासियों का जिक्र करते हुए कहा कि वो सालों &amp;nbsp;से चाहते थे कि उनका दर्द, वेदना को संसद में उजागर हो, लंबे समय तक इसको मौका नहीं दिया.
अमित शाह ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि जो 1970 से 2026 तक चला, उसके बारे आज संसद में चर्चा हो रही है. उन्होंने लोकसभा में कहा कि आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो गया है. शाह ने कहा, &#039;जो नक्सलवाद पर बोल रहे थे, उनसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि 1970 से अब तक यह खत्म क्यों नहीं हुआ. ये बस्तर वाले विकास से पीछे क्यों छूट गए.&#039;
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का विपक्ष पर हमला
उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो नक्सलवाद के वकील बन रहे हैं, वे संविधान मानेंगे या नहीं. उन्होंने कहा कि पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लिया था, लेकिन सरकार तो संविधान से ही चलेगी.
अमित शाह ने कहा, &#039;आज पूछना चाहता हूं कि 75 साल में 60 साल आपने शासन किया, आदिवासी क्यों बच गए. विकास तो मोदी जी आज करवा रहे हैं. मोबाइल टावर नहीं दिया और आप हिसाब मांग रहे हैं. 12 करोड़ लोग गरीबी के नीचे जी रहे थे, 20 हजार युवा मारे गए, कई दिव्यांग बन गए. उन तक विकास नहीं पहुंचा. कौन जिम्मेदार है? इस पर चिंतन करना चाहिए.

#WATCH | Delhi: Speaking in the Lok Sabha on the fight against Naxalism, Union Home Minister Amit Shah says, &quot;Today, Naxalism has been almost eradicated from Bastar. A campaign was launched to establish a school in every single village across Bastar. A drive was undertaken to&amp;hellip; pic.twitter.com/ObOXAo9Ejn
&amp;mdash; ANI (@ANI) March 30, 2026



&amp;nbsp;
अमित शाह ने कहा, &#039;छत्तीसगढ़ के बस्तर में उनका होम मिनिस्टर होता था. अब कह रहे हैं बातचीत करो, मैं 50 बार जा कर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, आपके पुर्नवास हम करेंगे. जो गोली चलाता है उसका जवाब गोली से दिया जाता है.&#039;
यह भी पढ़ें : &#039;अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तुरंत नहीं खुलता है, तो बम से उड़ाकर तबाह कर देंगे...&#039;, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी खुली धमकी ]]></description>
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<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:10:20 +0530</pubDate>
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<title>Assembly Election 2026: घर बैठे वोट डालेंगे 2.3 लाख से ज्यादा मतदाता: EC की ‘होम वोटिंग’ सुविधा शुरू, बुजुर्गों और दिव्यांगों को बड़ी राहत</title>
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<description><![CDATA[ चुनाव आयोग ने इस बार मतदान प्रक्रिया को और inclusive बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. केरल, असम और पुडुचेरी में 2.37 लाख से ज्यादा मतदाताओं को &amp;lsquo;होम वोटिंग&amp;rsquo; की सुविधा के लिए मंजूरी दी गई है. यानी अब हजारों बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर बैठे ही अपना वोट डाल सकेंगे.
चुनाव आयोग के मुताबिक, 30 मार्च तक यह आंकड़ा सामने आया है और कई निर्वाचन क्षेत्रों में होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है. आयोग ने बताया कि यह प्रक्रिया 5 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी. अगर किसी मतदाता से पहली बार संपर्क नहीं हो पाता, तो दूसरी बार भी टीम उनके घर पहुंचेगी, ताकि कोई भी वोटर अपने अधिकार से वंचित न रहे.
कैसे काम करती है होम वोटिंग?होम वोटिंग सुविधा खासतौर पर 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग (PwD) श्रेणी के लोगों के लिए है. यह सुविधा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60(c) के तहत दी जाती है, जिसके जरिए ऐसे मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही मतदान कर सकते हैं. इसके लिए संबंधित मतदाता को अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के भीतर अपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास आवेदन करना होता है.
पारदर्शिता पर भी जोरचुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को उन मतदाताओं की सूची दी जाती है, जिन्होंने होम वोटिंग का विकल्प चुना है. साथ ही, मतदान टीम के दौरे का पूरा शेड्यूल भी उम्मीदवारों को पहले से बताया जाता है. अगर वे चाहें तो अपने प्रतिनिधि को टीम के साथ भेज सकते हैं.
बाकी मतदाताओं के लिए भी तैयारीआयोग ने यह भी साफ किया है कि जो 85+ या दिव्यांग मतदाता होम वोटिंग का विकल्प नहीं चुनते, उनके लिए मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए जाएंगे. इनमें व्हीलचेयर, स्वयंसेवक और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल हैं, ताकि उन्हें मतदान में किसी तरह की परेशानी न हो.
चुनावी शेड्यूल और अहम तारीखेंचुनाव आयोग पहले ही असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान की घोषणा कर चुका है. इसके अलावा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव कार्यक्रम जारी हो चुका है. 30 मार्च को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की अधिसूचना जारी हुई है, जबकि बंगाल के दूसरे चरण की अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी होगी.
क्यों अहम है यह कदम?होम वोटिंग सुविधा को चुनाव आयोग के उस प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जिससे मतदान प्रक्रिया को ज्यादा समावेशी और आसान बनाया जा सके. भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में जहां करोड़ों मतदाता हैं, वहां बुजुर्गों और दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित करना हमेशा चुनौती रहा है. ऐसे में यह पहल न सिर्फ सुविधा बढ़ाती है, बल्कि लोकतंत्र को और मजबूत भी करती है.
यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में चुनाव &amp;lsquo;हाइजैक&amp;rsquo; की साजिश? किरण रिजिजू का बड़ा आरोप, EC से सख्त कार्रवाई की मांग ]]></description>
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<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:10:19 +0530</pubDate>
<dc:creator>Admin</dc:creator>
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<title>Exclusive: पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब! दिल्ली पुलिस ने बताया आतंकी शब्बीर लोन का कौन था हैंडलर, इस्लामाबाद से कैसे कर रहा था ऑपरेट</title>
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<description><![CDATA[ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार (30 मार्च) को प्रेस कॉफ्रेंस कर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शब्बीर लोन की गिरफ्तारी को लेकर अहम खुलासा किया. पुलिस के मुताबिक, शब्बीर लोन के दो हैंडलर समामा उर्फ बाबर और अबू हुज़ैफ़ा लगातार उसके संपर्क में थे. एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव तस्वीरें और बड़ी जानकारी मिली है. शब्बीर लोन का हैंडलर समामा उर्फ बाबर बीते काफी सालों से जांच और खुफिया एजेंसियों के राडार पर है.
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने साल 2024 में समामा उर्फ बाबर पर 3 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक, लश्कर-ए-तैयबा में उसकी भूमिका सोशल मीडिया और मैसेंजर प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को कट्टरता की ओर आकर्षित करना और उन्हें संगठन में शामिल कराना है.
लश्कर का टॉप हैंडलर है समामा उर्फ बाबर
सूत्रों के मुताबिक, समामा उर्फ बाबर का असली नाम गुलाम अब्बास है और वह लश्कर-ए-तैयबा का एक टॉप हैंडलर है. बताया जा रहा है कि गुलाम अब्बास उर्फ समामा उर्फ बाबर पाकिस्तान के साहीवाल जिले के चीचावटनी इलाके के 88-12L गांव का रहने वाला है. वर्तमान में वह इस्लामाबाद के सोआन गार्डन सोसाइटी में स्थित लश्कर-ए-तैयबा के एक सेफ हाउस में रहता है, जिसका इस्तेमाल संगठन ऑपरेशन सेंटर के रूप में करता है.
आतंकी ज़की-उर-लखवी का करीबी है समामा
सूत्रों के मुताबिक, सोआन गार्डन सोसाइटी के ब्लॉक &amp;lsquo;एच&amp;rsquo; में स्थित इस सेफ हाउस में गुलाम अब्बास उर्फ समामा उर्फ बाबर के अलावा लश्कर-ए-तैयबा का एक और टॉप कमांडर हुज़ैफा बक्करवाल भी अपने परिवार के साथ रहता है. गुलाम अब्बास उर्फ समामा उर्फ बाबर साल 2011 में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था और 2018 से संगठन के शीर्ष हैंडलरों में शामिल है. यह भी बताया गया है कि वह लश्कर-ए-तैयबा के टॉप आतंकी ज़की-उर-लखवी का करीबी है और संगठन की ओर से उसे हर महीने करीब ढाई लाख रुपये का वज़ीफ़ा मिलता है.
यह भी पढ़ें : यूएस के &#039;शांति दूत&#039; बने पाकिस्तान का बड़ा अपमान, खाड़ी में जंग के बीच ईरान ने दिखाया आईना ]]></description>
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<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:10:19 +0530</pubDate>
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<title>ईरान वॉर के बीच रुपये को मारा ‘लकवा’, राहुल बोले&#45; PM ने देश के भविष्य को दांव पर लगाया</title>
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<description><![CDATA[ मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच भारतीय रुपया में सोमवार को ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है. शुरुआती बढ़त मिलने के बावजूद रुपये में गिरावट इसलिए दर्ज की गई है, क्योंकि आर्थिक बुनियादी कारक इस करेंसी के पक्ष में नहीं थे. रुपया पहली बार 95 प्रति डॉलर के स्तर को पार करता हुआ, 95.21 प्रति डॉलर पर पहुंच गयाहै. दिनभर में 0.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.&amp;nbsp;
इधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कमजोर होते रुपए को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा है. उन्होंने पीएम मोदी को देश के भविष्य दांव पर लगाने का आरोप लगाया है.&amp;nbsp;
राहुल गांधी ने पोस्ट कर क्या कहा है?&amp;nbsp;राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रुपया 95 पर पहुंच गया है. यह 100 के आंकड़े की तरफ बढ़र हा है. शेयर बाजार धड़ाम हो चुका है. अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है. नौकरियां खत्म हो चुकी हैं. आमदनी घट रही है. बचत पूरी तरह साफ हो चुकी है. सिलेंडर गायब हो चुके हैं. क्यों,क्योकि प्रधानमंत्री समझौतावादी हैं. वह खुद को और अपनी आर्थिक व्यवस्था को बचाने के लिए बेताब हैं. लेकिन 140 करोड़ भारतीय जानते हैं, पीएम मोदी ने भारत का भविष्य दांव पर लगा दिया है.
रुपये में उतार-चढ़ाव की वजह क्या है?&amp;nbsp;सोमवार को रुपये में हुए उतार-चढ़ाव को लेकर रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट साझा की है. इसमें बताया गया है कि शुक्रवार देर शाम आरबीआई ने बैंकों की ऑनशोर पोजिशन्स की नई सीमाएं लगाने के कदम ने बैंको को घरेलू बाजार में अपने डॉलर होल्डिंग्स को कम करने और साथ ही नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड यानी एनडीएफ बाजार में पोजिशन्स बनाने के लिए मोटिवेट किया.&amp;nbsp;
रॉयटर्स के मुताबिक, इस बड़े एक्सपोजर को देखते हुए, जिसका अनुमान 25 बिलियन डॉलर से 35 बिलियन डॉलर के बीच है, इस बदलाव ने ऑनशोर डॉलर/रुपया दर को एनडीएफ दर से काफी नीचे ला दिया. कंपनियों ने ऑनशोर बाजार में डॉलर खरीदकर और उन्हें एनडीएफ सेगमेंट में बेचकर इस आर्बिटेज के मौके का फायदा उटा. इससे रुपये की बढ़त सीमित हो गई. इस वजह से अलग-अललग बाजारों में कीमतों उतार-चढ़ाव देखने को मिला.&amp;nbsp;
रिपोर्ट में कहा गया कि बड़ी कंपनियों की ओर से अपनी छोटे टाइम पिरियड की देनदारियों को हेज करने के लिए डॉलर की मजबूत मांग ने भी प्रेशर में डाला. इससे रुपया अपनी शुरुआती बढ़त गंवा बैठा. बाजार खुलने के साथ ही सोमवार को यह एक प्रतिशत उछलकर 93.60 के स्तर पर पहुंच गया. आरबीआई का ये फैसला ऐसे समय आया है, रुपये पर काफी प्रेशर है. इसके अलावा मिडिल ईस्ट में चल रही जंग से बने वैश्विक स्तर पर हालात ने भी रुपये की कीमतों पर असर डाला है.&amp;nbsp; ]]></description>
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<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:10:19 +0530</pubDate>
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<title>ईरान&#45;इजरायल युद्ध पर तेलंगाना विधानसभा का प्रस्ताव, केंद्र सरकार से शांति की पहल करने की मांग</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच तेलंगाना विधानसभा ने एक अहम प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार से युद्ध रोकने के लिए पहल करने की अपील की है. उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया, जिसे सभी दलों की सहमति से सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई.
प्रस्ताव में कहा गया कि ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष अब कई रूप ले चुका है और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप से पड़ रहा है. खासतौर पर कच्चे तेल (पेट्रोल, डीजल और गैस) की आपूर्ति और कीमतों पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है. युद्ध के कारण उत्पादन और परिवहन प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हो रही है.
इस प्रस्ताव में और क्या जानकारी दी गई है?&amp;nbsp;
सदन में यह भी उल्लेख किया गया कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान और लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं, वहीं ईरान भी खाड़ी और मध्य-पूर्व के देशों में स्थित अमेरिकी रक्षा ठिकानों को निशाना बना रहा है. इन हमलों में फाइटर बॉम्बर्स, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे भारी तबाही हो रही है.
प्रस्ताव के अनुसार, इस संघर्ष में अब तक करीब 4,000 निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है. इसके साथ ही बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान भी हो रहा है. हालांकि जान-माल का नुकसान सीधे तौर पर प्रभावित देशों तक सीमित है, लेकिन आर्थिक प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. तेलंगाना विधानसभा ने विशेष रूप से इस बात पर चिंता जताई कि एशियाई देशों के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक बनती जा रही है. भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है और ऊर्जा आपूर्ति व कीमतों के कारण आर्थिक दबाव महसूस कर रहा है.
युद्ध जल्द रोकने की अपील की गई है
सदन में यह चेतावनी भी दी गई कि यदि इस युद्ध को जल्द नहीं रोका गया, तो भविष्य में इसके परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं. स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि यह तीसरे विश्व युद्ध का रूप भी ले सकती है, जिससे मानवता के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो सकता है. इन सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, विधानसभा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह सक्रिय भूमिका निभाते हुए इस युद्ध को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहल करे और वैश्विक शांति स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए. यह प्रस्ताव स्पष्ट करता है कि तेलंगाना सरकार न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक मुद्दों पर भी गंभीरता से सोच रही है और शांति व स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है. ]]></description>
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<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:10:18 +0530</pubDate>
<dc:creator>Admin</dc:creator>
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<title>ED डायरेक्टर राहुल नवीन का हुआ प्रमोशन, केंद्र सरकार ने अब सौंपी ये बड़ी जिम्मेदारी</title>
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<description><![CDATA[ प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर और भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के वरिष्ठ अधिकारी राहुल नवीन का सोमवार (30 मार्च, 2026) को प्रोफॉर्मा प्रमोशन हुआ है. राहुल नवीन को अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुख्य आयकर आयुक्त (Chief Commission of Income Tax/CCIT) के पद पर नियुक्त किया गया है. केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में सोमवार (30 मार्च, 2026) को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है.
1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी राहुल नवीन पिछले दो साल (2024) से प्रवर्तन निदेशालय के फुल टाइम डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिन्हें अब केंद्र सरकार की ओर से पदोन्नति दी गई है और उन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.
2019 से प्रवर्तन निदेशालय के साथ जुड़े थे IRS राहुल नवीन
IRS राहुल नवीन साल 2019 से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में अपनी सेवाएं दे रहे थे. वे नवंबर, 2019 में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर ईडी में शामिल हुए थे. साल 2024 में ईडी के फुल टाइम डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति से पहले केंद्र सरकार ने उन्हें साल 2023 में ईडी का एक्टिंग डायरेक्टर भी नियुक्त किया था, जबकि एजेंसी में कार्यवाहक प्रमुख का पदभार संभालने से पहले वे सतर्कता और प्रशासन विभाग के प्रभारी भी रह चुके हैं.
भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के वरिष्ठ अधिकारी राहुल नवीन इंटरनेशनल टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्स (PMLA) के विशेषज्ञ माने जाते हैं. ईडी में अपने कार्यकाल के दौरान वे सभी हाई-प्रोफाइल जांचों की निगरानी में शामिल रहे हैं.
IIT कानपुर से बीटेक और एमटेक की ली डिग्री, मेलबर्न से किया MBA
IRS राहुल नवीन ने आईआईटी कानपुर से बीटेक और एमटेक की डिग्री हासिल की. इसके अलावा, उन्होंने मेलबर्न स्थित स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एमबीए किया है.
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<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:10:18 +0530</pubDate>
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<title>प्रेमिका की बेहरमी से हत्या के बाद शरीर के किए टुकड़े और फ्रिज में छुपाए, भारतीय नौसेना का कर्मचारी निकला हत्यारा; जानें पूरा मामला</title>
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<description><![CDATA[ विशाखापट्टनम जिले के गाजुवाका एलवी नगर में रविवार को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक प्रेमिका की हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े कर के फ्रिज में छिपा दिए गए थे. जिसने भी इस घटना को सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए.&amp;nbsp;
पत्नी के मायके जाने के बाद प्रेमिका को बुलाया था
जानकारी के मुताबिक, भारतीय नौसेना में एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन में काम करने वाले रविंद्र का कैलासपुरम में रहने वाली एक विवाहित महिला मोनिका के साथ एक्सट्रा मैरिटियल अफेयर था. रविंद्र की पत्नी अपने मायके गई हुई थी. इसी का फायदा उठाकर रविंद्र ने रविवार को अपनी प्रेमिका मोनिका को घर बुलाया था.&amp;nbsp;
पैसों को लेकर बढ़ा विवाद, और हत्या की वारदात को दिया अंजाम
बताया जा रहा है कि रात तक दोनों के बीच सबकुछ नॉर्मल था. लेकिन आधी रात को दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. इसके बाद मोनिका ने कुछ रुपये की मांग की थी, जिसपर विवाद लगातार बढ़ता चला गया. गुस्से में आकर रविंद्र ने घर में रखे चाकू से मोनिका पर हमला कर दिया. इससे उसके मौके पर ही मौत हो गई.
आरोपी ने बॉडी के टुकड़े कर फ्रिज में छुपाए, पैरों के हिस्सों को जलाया
हत्या के बाद उसने शव के चार टुकड़े कर दिए और आधा हिस्सा फ्रिज में छिपा दिया. बाकी हिस्से को बोरे में बांधकर घर के कोने में रख दिया. इसके अलावा सिर और पैरों के हिस्सों को पेंदुर्ती के दारापालेम इलाके में लाकर जला दिया.&amp;nbsp;
पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर पूछताछ शुरू कर दी है
फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. मामले से जुड़ी अन्य जानकारी अभी पुलिस की तरफ से बताना बाकी है. फिलहाल आरोपी हिरासत में है. शव के टुकड़ों को बरामद कर लिया है.&amp;nbsp;
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<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:10:18 +0530</pubDate>
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<title>लैंड&#45;फॉर&#45;जॉब्स मामलाः राबड़ी देवी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब, केस के दस्तावेजों की मांग</title>
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<description><![CDATA[ राबड़ी देवी से जुड़े कथित लैंड-फॉर-जॉब्स मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल, 2026 तय की है. जस्टिस मनोज जैन ने राबड़ी देवी ने याचिका दाखिल कर रॉउज एवन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें ऐसे दस्तावेज देने से इनकार कर दिया गया था, जिन पर जांच एजेंसी ने अपने चार्जशीट में भरोसा नहीं किया है. राबड़ी देवी के वकील कहना है कि इन दस्तावेजों तक पहुंच मिलना जरूरी है, ताकि वे केस में गवाही देने वाले अहम गवाहों, खासकर सरकारी गवाह से ठीक तरह से जिरह कर सकें.
रॉउज एवन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी की अर्जी की थी खारिज
दरअसल, रॉउज एवन्यू कोर्ट ने 18 मार्च, 2026 को राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने CBI द्वारा इस्तेमाल न किए गए दस्तावेजों की कॉपी देने की मांग की थी. ट्रायल कोर्ट का कहना था कि अभियुक्तों को ऐसे दस्तावेज पाने का कोई स्वतः अधिकार नहीं होता. जिन पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा ही नहीं किया है.
अदालत ने यह भी साफ किया था कि आपराधिक मुकदमे की प्रक्रिया के मुताबिक पहले अभियोजन पक्ष अपने भरोसे वाले दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर गवाह पेश करता है. ऐसे में बहस से पहले सभी अनरिलाइड दस्तावेज देने की शर्त नहीं लगाई जा सकती.
सीबीआई ने लालू और उनके परिवार पर लगाया था गंभीर आरोप
यह मामला उस आरोप से जुड़ा है, जिसमें CBI का दावा है कि 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियां देने के बदले जमीन ली थी. जांच एजेंसी के मुताबिक, नौकरी पाने के इच्छुक लोगों या उनके रिश्तेदारों ने पटना समेत कई जगहों पर जमीन लालू यादव के परिवार या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम बहुत कम कीमत पर ट्रांसफर की थी. हालांकि, यादव परिवार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसे राजनीतिक साजिश बताया है. अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक अप्रैल, 2026 को सुनवाई होगी.
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<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:46:58 +0530</pubDate>
<dc:creator>Admin</dc:creator>
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<title>‘फुटपाथ पर नहीं चलेगा कब्जा’, रेवंत रेड्डी सरकार का कड़ा फैसला, हैदराबाद में अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई</title>
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<description><![CDATA[ तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद शहर के फुटपाथों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट ऐलान किया है कि अब एक भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विधान परिषद में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, &amp;lsquo;फुटपाथ व्यापार के लिए नहीं, पैदल चलने वालों के लिए हैं. जो लोग खाली करेंगे, उन्हें दूसरी जगह व्यापार करने के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाएगा.&amp;rsquo; इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी भी दी कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो दिल्ली की तरह हैदराबाद में भी प्रदूषण और यातायात की समस्या भयावह हो सकती है.
नए यातायात नियम और अभियान

ऑपरेशन ROPE: अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने की मुहिम, दो महीनों में 744 अतिक्रमण हटाए गए.
ऑपरेशन फुटपाथ: HYDRAA और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई.
सिग्नल-फ्री जोन: सड़कों को अंडरपास, सरफेस रूट और एलिवेटेड कॉरिडोर में बांटा जाएगा.
मल्टी-लेवल पार्किंग: चुनिंदा स्थानों पर बहुमंजिला पार्किंग की सुविधा.
जागरूकता अभियान: पैदल यात्रियों को फुटपाथ के उपयोग के प्रति जागरूक करने का विशेष अभियान.
जुर्माना सख्ती: गलत पार्किंग पर 150 से 1000 रुपये तक जुर्माना, ट्रैफिक पुलिस ने पिछले साल 535 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला.

सरकार का स्पष्ट संदेश, आधुनिक और प्रदूषण-मुक्त शहर बने हैदराबाद
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधान परिषद में यह भी कहा कि बढ़ती आय के साथ परिवारों में गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में यातायात का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है. इससे निपटने के लिए सरकार ने मेट्रो और MMTS सेवाओं का विस्तार किया है और ORR के भीतर रेडियल रोड और एलिवेटेड कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं ताकि यात्रा की दूरी कम हो और प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को ORR के बाहर स्थानांतरित किया जाएगा.
इस सख्ती का व्यापक असर देखने को मिल रहा है. जिन इलाकों में अतिक्रमण हटाए गए वहां यातायात का प्रवाह सुधरा है और पैदल यात्रियों को राहत मिली है. सरकार का स्पष्ट संदेश है &amp;nbsp;हैदराबाद को एक आधुनिक, सुगम और प्रदूषण-मुक्त शहर बनाना है और इसके लिए फुटपाथों को उनके असली उद्देश्य के लिए वापस लेना अनिवार्य है.
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<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:46:57 +0530</pubDate>
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<title>नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन के लिए सरकार तैयार, बजट सत्र में लाया जा सकता है बिल</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संसद के बजट सत्र में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इसे लेकर सरकार सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोमवार (23 मार्च, 2026) को NDA के पार्लियामेंट्री फ्लोर लीडर्स की बैठक की.
बैठक में सहयोगी दलों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया. बैठक में केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू, उपेंद्र कुशवाहा, लल्लन सिंह, श्रीकांत शिंदे , मिलिंद देवड़ा, थंबीदुरई, अनुप्रिया पटेल, प्रफुल्ल पटेल और राजकुमार सांगवान समेत कई अन्य NDA सांसद मौजूद रहे.
NDA सांसदों की बैठक में क्या बोले गृह मंत्री अमित शाह?
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल में लाए जाने वाले संशोधनों को लेकर NDA सहयोगियों को विस्तृत रूप से जानकारी दी. इसके साथ-साथ कानून में क्या-क्या संशोधन लाए जाएंगे उसको लेकर सभी सहयोगियों को जानकारी दी.
सूत्रों के मुताबिक, 2029 के लोकसभा चुनावों से ही महिला आरक्षण लागू हो जाएगा. 2011 की जनगणना को परिसीमन के लिए बेस ईयर माना जाएगा, उसी के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. परिसीमन के बाद लोकसभा सदस्यों की नई संख्या 816 हो जाएगी, जिसमें से 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी.
संशोधन के लिए सरकार दो बिल लाने की तैयारी में
इस संशोधन को लागू करने के लिए सरकार दो बिल लाने की तैयारी में है. एक बिल में डेलिमिटेशन कमिशन बनाने के लिए लाया जाएगा. जिसके तहत डेलिमिटेशन कमिशन सेट अप किया जाएगा. दूसरा बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के रूप में लाया जाएगा. इसके तहत पुराने बिल में संशोधन किया जाएगा, क्योंकि पुराने बिल के मुताबिक ये कानून आगामी होने वाले डेलिमिटेशन प्रोसेस के बाद लागू होना था.

सरकार के सूत्रों की मानें तो पहले जो बिल पास हुआ था, उसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान था, अब इस बिल में आरक्षण देने की प्रक्रिया क्या होगी, उसका प्रारूप लाया जाएगा. इस बिल के मुताबिक जो सीट SC/ ST वर्ग की रिजर्व सीट महिलाओं के लिए होंगी, उनको भी 33 प्रतिशत के अंदर ही रखा जाएगा.
सभी क्षेत्रीय दलों ने संशोधन के लिए सैद्धांतिक रूप से जताई सहमति
सरकार के सूत्रों के मुताबिक, पहले दक्षिण भारत की कुछ पार्टियों ने नए परिसीमन को लेकर चिंता जाहिर की थी, उसके पीछे उत्तर भारतीय राज्यों के मुकाबले दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या में बढ़ोत्तरी की दर में कमी कारण बताया था. अब 2011 के जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने से उन सभी राज्यों की चिंता भी दूर हो गई है.
इसके अलावा, गृहमंत्री अमित शाह ने आज दिन में कई अन्य क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ भी इस बिल को लेकर चर्चा की और उनके सुझाव मांगे. इन दलों की बात करें तो AIMIM, शिवसेना उद्धव गुट, NCP शरद पवार गुट, YSRCP समेत कुछ और दल भी शामिल थे. सूत्रों की मानें तो लगभग सभी क्षेत्रीय दल भी इस संशोधन पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जता रहे हैं.
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<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:46:55 +0530</pubDate>
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<title>कर्नाटक में EVM बनाम बैलेट पेपर पर विवाद तेज, स्थानीय चुनावों में पेपर वोटिंग की वापसी का बिल पेश</title>
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<description><![CDATA[ कर्नाटक में एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) बनाम बैलेट पेपर को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कड़े विरोध के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में बैलेट पेपर से मतदान की वापसी के लिए अहम संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है.
राज्य सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026 को सदन में पेश किया. इस विधेयक में प्रस्ताव रखा गया है कि स्थानीय चुनावों में EVM के बजाय फिर से बैलेट पेपर का उपयोग किया जाए.
सरकार के कदम पर विपक्ष की जताई तीखी आपत्ति
इस कदम को लेकर विपक्ष ने तीखी आपत्ति जताई है और इसे राजनीतिक फैसला बताया है. वहीं, राज्य सरकार का कहना है कि यह पहल चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनता के भरोसे को मजबूत करने के उद्देश्य से लाई गई है. इस मुद्दे पर अब सियासी घमासान बढ़ने के आसार हैं और आने वाले दिनों में यह बहस और तेज हो सकती है.
कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर की इस्तेमाल पर क्या कहा?
कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त जी. एस. संग्रेषी ने घोषणा की थी कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के तहत आने वाले पांच नगर निगमं के चुनाव 25 मई, 2026 के बाद और 30 जून, 2026 से पहले कराए जाएंगे और इस बार होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा.
तीन दशक के बाद राज्य में बैलेट पेपर का होगा इस्तेमाल
कर्नाटक राज्य चुनाव आयुक्त जी. एस. संग्रेषी ने कहा कि बेंगलुरु में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल तीन दशक पहले साल 1996 में किया गया था. इसके बाद से राज्य में होने वाले प्रत्येक चुनाव में ईवीएम के जरिए कराया गया, लेकिन करीब तीन दशक बीत जाने के बाद एक बार फिर से चुनाव में पारंपरिक कागज के बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा.
यह भी पढ़ेंः &amp;lsquo;भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन का तेल रिजर्व मौजूद&amp;rsquo;, तेल-LPG संकट पर संसद में क्या बोले PM मोदी? ]]></description>
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<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:46:54 +0530</pubDate>
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<title>Assam Assembly Election 2026: &amp;apos;अगर गौरव पाकिस्तान में चुनाव लड़ें तो...&amp;apos;, हिमंत बिस्वा सरमा ने कर दिया चौंकाने वाला दावा, क्यों ली मौज?</title>
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<description><![CDATA[ असम में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन राजनीतिक माहौल और गरमा गया, जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर तीखा और विवादित हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर गौरव गोगोई पाकिस्तान में चुनाव लड़ें तो उन्हें ज़्यादा वोट मिलेंगे.
यह बयान उस समय आया जब सरमा गोलाघाट में भाजपा&amp;ndash;एजीपी गठबंधन के उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने शुरुआत में सभी उम्मीदवारों को नामांकन के अंतिम दिन के लिए शुभकामनाएं दीं.
असम में प्रो-इंकंबेंसी की लहर
सरमा ने दावा किया कि पूरे असम में राजनीतिक माहौल सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में है. उन्होंने कहा, &#039;पिछले 10 दिनों में जो मैंने देखा है, उससे साफ है कि भाजपा और उसके सहयोगी दल इस बार फिर सरकार बनाएंगे और पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे.&#039; उन्होंने चुनावी मौसम में दल-बदल को सामान्य बताते हुए कहा कि 10&amp;ndash;12 उम्मीदवारों का पार्टी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है और यह पिछले चुनावों की तुलना में कम है.
मजबूत सरकार बनेगी-सरमा
हालांकि उन्होंने सीटों की सटीक संख्या बताने से इनकार किया, लेकिन एक बहुत मजबूत सरकार बनने का भरोसा जताया. उन्होंने कहा, &amp;ldquo;मैं सीटों की संख्या नहीं बता सकता, लेकिन जिन सीटों पर पहले हमें हार की आशंका थी, वहां भी अब माहौल हमारे पक्ष में होता दिख रहा है.&amp;rdquo;
कांग्रेस&amp;ndash;राइजोर दल गठबंधन पर निशाना
विपक्ष पर हमला बोलते हुए सरमा ने कांग्रेस और राइजोर दल के गठबंधन को बहुत देर से बना और अप्रभावी बताया. उन्होंने कहा, &#039;उन्होंने गठबंधन बहुत देर से किया. उनके पास साथ में प्रचार करने या संयुक्त सभाएं करने का समय ही नहीं बचा. मुझे लगता है कि यह गठबंधन सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा.&#039; उन्होंने शिवसागर सीट पर भाजपा और एजीपी के बीच मैत्रीपूर्ण मुकाबले का भी जिक्र किया.
गौरव गोगोई के नेतृत्व पर सवाल
सरमा ने गौरव गोगोई की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठाते हुए कांग्रेस में हो रहे दल-बदल को आंतरिक कमजोरी से जोड़ा. उन्होंने कहा, &#039;कांग्रेस भारतीय राजनीति की जननी रही है, लेकिन वह अपने नेताओं को क्यों नहीं रोक पा रही? अगर गौरव गोगोई खुद विफलता स्वीकार करते हैं तो यह दिखाता है कि वह योग्य नेता नहीं हैं.
APSC भर्ती और भ्रष्टाचार का मुद्दा
सरमा ने शासन से जुड़े मुद्दों पर भी बात करते हुए भाजपा सरकार की तुलना पिछली कांग्रेस सरकार से की, खासकर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर. उन्होंने कहा, &#039;एक समय था जब एपीएससी के जरिए नौकरी पाने के लिए लोगों को करोड़ों रुपये रिश्वत देनी पड़ती थी. आज किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है. जनता जानती है कि ईमानदारी कहां है.&#039;
विवादित टिप्पणी से बढ़ी सियासी गर्मी
सरमा ने एक और तीखा तंज कसते हुए कहा, &#039;मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन अगर वे पाकिस्तान में चुनाव लड़ें तो उन्हें ज्यादा वोट मिल सकते हैं.&#039; मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है और असम में चुनावी माहौल को और अधिक गरमा सकती है, क्योंकि प्रचार अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है.
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<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:46:53 +0530</pubDate>
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<title>Drug Mafia: दुबई में दबोचा गया भारत का मोस्ट वांटेड ड्रग्स माफिया जैज़! जल्द लाया जाएगा इंडिया</title>
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<description><![CDATA[ भारत के एक बड़े ड्रग्स माफिया जसविंदर उर्फ जैज़ को दुबई में गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई भारतीय एजेंसियों के कहने पर इंटरपोल की मदद से की गई है. जसविंदर को देश के बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. उसके खिलाफ पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज थे और वह लंबे समय से फरार चल रहा था.
जानकारी के अनुसार, Narcotics Control Bureau (NCB) ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद इंटरपोल की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक की गई और उसे दुबई में पकड़ लिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी को एयरपोर्ट से जाते समय करीब तीन दिन पहले गिरफ्तार किया गया. अब उसे जल्द ही भारत लाने की तैयारी की जा रही है, ताकि उससे पूछताछ की जा सके और पूरे ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हो सके.
अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए करता था कामयह भी दावा किया जा रहा है कि वह अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए भी काम करता था, हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. एजेंसियों को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स से जुड़े कई बड़े नेटवर्क और राज सामने आ सकते हैं.
NCB क्या है?
Narcotics Control Bureau यानी NCB भारत की एक अहम सरकारी एजेंसी है, जो देश में नशे से जुड़े अपराधों को रोकने और उनकी जांच करने का काम करती है. यह एजेंसी गृह मंत्रालय के तहत काम करती है और इसकी स्थापना साल 1986 में हुई थी. NCB का मुख्य काम ड्रग्स यानी नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना और इससे जुड़े बड़े नेटवर्क को खत्म करना है. यह एजेंसी देश के अंदर और बाहर से आने वाले ड्रग्स पर नजर रखती है और बड़े ड्रग माफिया और गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करती है.
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<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:46:53 +0530</pubDate>
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<title>जंतर&#45;मंतर प्रदर्शन मामला; राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई सांसदों को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, रॉउज एवन्यू कोर्ट की कार्यवाही पर रोक</title>
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<description><![CDATA[ दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर फरवरी 2025 में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, के सी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव , डीएमके नेताओं कनिमोझी और ए राजा समेत अन्य नेताओं को फिलहाल बड़ी राहत दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में रॉउज एवन्यू कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. यह मामला फरवरी 2025 में जंतर मंतर पर आयोजित उस विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है. जिसमें कई विपक्षी सांसदों ने यूजीसी ड्राफ्ट के गाइड लाइन के खिलाफ प्रदर्शन किया था. दिल्ली पुलिस का आरोप है कि यह प्रदर्शन बिना अनुमति के आयोजित किया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप जयराम बमबानी ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने डीएमके नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है. कोर्ट ने फिलहाल रॉउज एवन्यू कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी.
क्या है पूरा मामला
दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि 6 फरवरी 2025 को जंतर-मंतर पर यूजीसी के प्रस्तावित नियमों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था. इस प्रदर्शन में डीएमके सहित विभिन्न दलों के लगभग 15 सांसद शामिल हुए थे. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223(ए) के तहत एफआईआर दर्ज की थी. पुलिस का आरोप था कि प्रदर्शन बिना अनुमति के किया गया. हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत में दलील दी कि प्रदर्शन के लिए कई बार अनुमति मांगी गई थी और मौखिक तौर पर अनुमति भी दी गई थी. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और इससे कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं हुई, इसलिए इस मामले में एफआईआर दर्ज करना उचित नहीं था.
राउज एवेन्यू कोर्ट में लंबित है मामला
चार्जशीट दाखिल होने के बाद यह मामला फिलहाल रॉउज एवन्यू कोर्ट में लंबित है. हालांकि अदालत ने अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया है. इससे पहले 20 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान नई दिल्ली के डीसीपी की ओर से एक रिपोर्ट दाखिल की गई थी. यह रिपोर्ट अदालत के निर्देश पर की गई जांच के आधार पर तैयार की गई थी. एडिशनल ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने इस दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा था कि मामले में आगे की जांच के लिए दो सप्ताह का और समय चाहिए. अदालत ने इसके बाद सुनवाई को तीन हफ्ते के लिए टालते हुए अगली तारीख 14 अप्रैल तय की थी.
दिल्ली पुलिस जांच पर भी उठे सवाल
इस मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे. कोर्ट ने कहा था कि जिन 11 लोगों को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है, उनमें से 10 को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस तक नहीं दिया गया. रिपोर्ट के अनुसार केवल सीवीएमपी ईझिलारासन को ही 7 अप्रैल 2025 को ई-मेल के जरिए जांच में शामिल होने का नोटिस भेजा गया था. अदालत ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दिल्ली पुलिस के 2020 के स्थायी आदेशों का पालन नहीं किया.
दिल्ली पुलिस अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण
कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित थाने के एसएचओ और एसीपी को निर्देश दिया कि वे यह स्पष्ट करें कि बिना आरोपियों को नोटिस दिए पुलिस रिपोर्ट कैसे दाखिल कर दी गई. साथ ही अदालत ने कहा कि यह आदेश दिल्ली पुलिस कमिश्नर के संज्ञान में भी लाया जाए ताकि जांच में हुई कथित लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई की जा सके. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच अधिकारी द्वारा निष्पक्ष और पूरी जांच न करना गंभीर मामला है और इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए. अब इस पूरे मामले पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट 12 अगस्त को आगे की सुनवाई करेगा. ]]></description>
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<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:46:53 +0530</pubDate>
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<title>‘सिर्फ खुद की तारीफ, कायरता और पक्षपात से भरा’, लोकसभा में दिए PM मोदी के भाषण पर भड़की कांग्रेस</title>
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<description><![CDATA[ मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार (23 मार्च, 2026) को संसद के निचले सदन लोकसभा में अपने संबोधन दिया. पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि पश्चिमी एशिया में जारी जंग के बावजूद भारत ऊर्जा के मामले में सुरक्षित है और देश के पास 53 लाख मीट्रिक टन का रणनीतिक तेल भंडार मौजूद है और हमारा लक्ष्य इसे 65 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाना है. हालांकि, पीएम मोदी के संबोधन को कांग्रेस पार्टी ने कायरता, खुद की तारीफ और पक्षपात से भरा हुआ करार दिया.
जयराम रमेश ने एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया पोस्ट
कांग्रेस पार्टी के सूचना विभाग के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में उन्होंने कहा, &amp;lsquo;प्रधानमंत्री का आज लोकसभा में असामान्य रूप से छोटा भाषण, हमेशा की तरह, आत्मप्रशंसा, कायरता और पक्षपातपूर्ण डायलॉगबाजी का एक मास्टर क्लास था.&amp;rsquo;

The Prime Minister&amp;rsquo;s uncharacteristically short speech in the Lok Sabha today was, as usual, a master class in self-boasts, cowardice, and partisan dialogue-baazi. Not a single word was uttered in condemnation of the continued US-Israeli air assaults on Iran. Iran&amp;rsquo;s attack on&amp;hellip;
&amp;mdash; Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 23, 2026



उन्होंने कहा, &amp;lsquo;प्रधानमंत्री से ईरान पर अमेरिका और इजरायल की ओर से जारी हवाई हमलों के निंदा में एक शब्द भी नहीं कहा गया. खाड़ी देशों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का हमला निश्चित रूप से पूरी तरह अस्वीकार्य है, लेकिन शासन परिवर्तन और राज्य को ध्वस्त करने के उद्देश्य से ईरान पर लगातार की जा रही बमबारी भी उतनी ही अस्वीकार्य है.&amp;rsquo;
PM मोदी ने अपने भाषण में सिर्फ शेखी बघारीः जयराम
कांग्रेस नेता ने कहा, &amp;lsquo;प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक वृद्धि के रिकॉर्ड पर अपनी शेखी बघारना जारी रखा. कुछ दिन पहले उनके ही पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने ऑन रिकॉर्ड यह चेतावनी दी थी कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत की आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों को काफी बढ़ा-चढ़ाकर आंका गया है. ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री शायद यह मानते हैं कि अगर वे इस बेहद विश्वसनीय और चिंताजनक रिपोर्ट पर बात ही नहीं करेंगे, तो यह मुद्दा अपने आप खत्म हो जाएगा.&amp;rsquo;
प्रधानमंत्री के कोविड-19 के जिक्र पर बोले कांग्रेस नेता
इसके अलावा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी की ओर से किए गए कोविड-19 महामारी के जिक्र पर चिंता जताई. उन्होंने कहा, &amp;lsquo;प्रधानमंत्री की ओर से कोविड-19 महामारी का जिक्र चिंताजनक है. उनकी सरकार की प्रतिक्रिया अभूतपूर्व रूप से विनाशकारी थी. देश उन बेहद दर्दनाक दृश्यों को नहीं भूल सकता, जो उस समय आम हो गए थे. लाखों प्रवासी मजदूरों का नंगे पैर अपने घरों की ओर पैदल चलना, ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों की मौत और लाखों लोगों का बेरोजगार हो जाना. हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार अधिक तैयारी होगी.&amp;rsquo;
यह भी पढ़ेंः &amp;lsquo;भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन का तेल रिजर्व मौजूद&amp;rsquo;, तेल-LPG संकट पर संसद में क्या बोले PM मोदी? ]]></description>
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<title>Assam Elections 2026: जोरहाट में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, गौरव गोगोई के नामांकन में आए 12,000 समर्थक, BJP पर तीखा हमला</title>
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<description><![CDATA[ असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल पूरी गति पर है. चुनाव से पहले राज्य के जोरहाट जिले में सोमवार (23 मार्च, 2026) को कांग्रेस ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया. जोरहाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए. नामांकन के दौरान गोगोई के साथ 12 हजार से ज्यादा की संख्या में समर्तक, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे.
कांग्रेस के झंडों के साथ निकली हजारों लोगों की रैली और नारेबाजी से पूरा शहर गूंज उठा, जिससे ऊपरी असम में पार्टी की मजबूत जनाधार और संगठनात्मक ताकत का साफ संकेत मिला. इस दौरान टियोक विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस उम्मीदवार पल्लबी गोगोई और तिताबर से उम्मीदवार प्राण कुर्मी ने भी अपने-अपने नामांकन पत्र दाखिल किए. तीनों नेताओं की एक साथ मौजूदगी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की एकजुटता को मजबूती से प्रदर्शित किया.
BJP सरकार पर गौरव गोगोई का तीखा हमला
नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, &amp;lsquo;असम की राजनीति का माहौल अब गंदा और नफरत से भरा हो गया है. असम के लोग अब इस स्थिति से परेशान हो चुके हैं और एक बड़े सफाई अभियान की जरूरत महसूस कर रहे हैं.&amp;rsquo;
उन्होंने कहा, &amp;lsquo;यह सफाई अभियान राजनीति से ही शुरू होना चाहिए. विपक्षी गठबंधन का लक्ष्य भाजपा और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की छवि को लोगों के मन से हटाना है.&amp;rsquo;
पल्लबी गोगोई ने जताया आभार और विश्वास

टियोक की उम्मीदवार पल्लबी गोगोई ने नामांकन के बाद जनता का आभार जताया और अपनी जीत को लेकर विश्वास व्यक्त किया. उन्होंने कहा, &amp;lsquo;ईश्वर की कृपा से मैंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है. टियोक की जनता का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है. मैंने गतिशील नेता गौरव गोगोई की जीत के लिए भी प्रार्थना की है.&amp;rsquo;
प्राण कुर्मी ने भी भरा पर्चा
जबकि तिताबर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्राण कुर्मी ने भी औपचारिक रूप से नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश की. इससे इस क्षेत्र में कांग्रेस की रणनीति को और मजबूती मिली है.
आध्यात्मिक शुरुआत के साथ चुनावी अभियान
नामांकन से पहले गौरव गोगोई ने दिन की शुरुआत आध्यात्मिक माहौल में की. उन्होंने सुबह एक गुरुद्वारे में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया. इसके बाद वे जोरहाट के प्रसिद्ध माछरहाट नामघर भी पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना कर राज्य की शांति, समृद्धि और जनता की खुशी के लिए प्रार्थना की. इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनके आशीर्वाद को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया.
आगे कड़ा चुनावी मुकाबला
नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और भारी जनसमर्थन के प्रदर्शन के बाद अब जोरहाट, टियोक और तिताबर में चुनावी मुकाबला और तेज होने वाला है. कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ भाजपा को कड़ी चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है.
यह भी पढ़ेंः ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज, कहा- जवाबी कार्रवाई से डरा अमेरिका, नहीं हुई कोई बातचीत ]]></description>
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<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:46:53 +0530</pubDate>
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<title>स्थाई कमीशन नहीं पा सकीं महिला अधिकारियों के लिए बड़ी राहत, SC का आदेश&#45; सभी को पेंशन....</title>
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<description><![CDATA[ सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में सेना की महिला अधिकारियों को एक बड़ी राहत दी है.&amp;nbsp; शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों की याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उन्हें स्थाई कमीशन देने को लेकर पूर्वाग्रह भरा रवैया अपनाया गया.
कोर्ट ने 2019, 2020 और 2021 में सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से स्थाई कमीशन के लिए चुनी गई महिला अधिकारियों को बरकरार रखा है. साथ ही यह भी कहा है कि पूर्वाग्रह भरे रवैए के चलते बहुत सी महिलाएं स्थाई कमीशन नहीं पा सकीं इसलिए, उन सभी अधिकारियों की सेवा को 20 साल का मानकर पेंशन लाभ दिए जाएं जिनके नाम पर बोर्ड ने 2019, 20 और 21 में विचार किया था.
कोर्ट ने कहा, &#039;भविष्य में चयन प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी रखा जाए. हर साल सिर्फ 250 महिलाओं को स्थाई कमीशन देने की सीमा सही नहीं है. विशेष परिस्थितियों में इस सीमा के पार जाना चाहिए. स्थाई कमीशन देने का निर्णय योग्यता के आधार पर हो, इस तरह की सीमा के आधार पर नहीं.&#039; यह आदेश थल सेना, वायु सेना और नौसेना की महिला अधिकारियों की अलग-अलग याचिकाओं पर आया है. ]]></description>
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<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:46:52 +0530</pubDate>
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<title>फारस की खाड़ी में भारत के कितने जहाज और लोग फंसे? केंद्र सरकार ने दिया जवाब, बताया कैसे होगी वापसी</title>
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<description><![CDATA[ फारस की खाड़ी में भारत के कितने जहाज और लोग अभी फंसे हुए हैं, इस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है. शिपिंग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश सिन्हा ने विस्तार से जानकारी देते हुए एक बयान जारी किया है. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है. किसी भी पोर्ट पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है.&amp;nbsp;
पिछले 24 घंटे में किसी तरह की समुद्री घटना नहीं हुई: सिन्हा
सिन्हा ने कहा कि पिछले 24 घंटे में किसी भी समुद्री घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. फारस की खाड़ी इलाके में हमारे सभी 22 जहाज और 611 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं. हम लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं. फिलहाल किसी भी पोर्ट पर भीड़ भाड़ नहीं है.&amp;nbsp;

#WATCH | Delhi: Rajesh Sinha, Special Secretary, Ministry of Shipping, says, &quot;There has been no report of any maritime incident in the last 24 hours. All our 22 ships and 611 Indian sailors in the Persian Gulf region are safe and we are continuously monitoring them... There is no&amp;hellip; pic.twitter.com/LRFjmjVpG3
&amp;mdash; ANI (@ANI) March 20, 2026



इसके अलावा उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में हमारी जो 24*7 हेल्पलाइन हैं, कम्युनिकेशन सेंटर है और कंट्रोल रूम है. उसमें करीबन सवा सौ कॉल और ईमेल हैं, उनका जवाब दिया गया है. अपने मिशन के सहयोग से पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नाविक को भारत वापस लाया गया.&amp;nbsp;
पोर्ट पर किसी तरह की रुकावट नहीं: शिपिंग मंत्रालय
उन्होंने कहा कि &amp;nbsp;किसी पोर्ट पर किसी तरह की रुकावट नहीं है. चाहे वो बड़े पोर्ट हों, या अन्य पोर्ट हों. कार्गो की आवाजाही और कार्गो संचालन की निगरानी में आपको पहले ही बताया था कि नवा शिवा पोर्ट, तुतिकुरीन पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट और कांडला पोर्ट में जरूरी कदम उठाए हैं.
न्यू मैंगलोर पोर्ट पर सर्कुलर जारी
उन्होंने कहा कि न्यू मैंगलोर पोर्ट ने कच्चे तेल और LPG से जुड़े सभी कार्गो शुल्कों में छूट के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जो 14 मार्च से 31 मार्च तक मान्य है. बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय, पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति को देखते हुए, जहाजों की आवाजाही, बंदरगाह के कामकाज, भारतीय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार की निरंतरता पर बारीकी से नजर रखना जारी रखे हुए है.
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<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 14:32:15 +0530</pubDate>
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<title>इस राज्य ने बजट में कर दिया बड़ा ऐलान, 1.15 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये का फ्री जीवन बीमा</title>
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<description><![CDATA[ तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश करते हुए राज्य के करोड़ों परिवारों को एक बड़ी सुरक्षा का भरोसा दिया. उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क ने &#039;इंदिरम्मा कुटुंब जीवन बीमा&#039; योजना की घोषणा की, जिसके तहत राज्य के 1.15 करोड़ परिवारों को ₹5 लाख का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा.
योजना राज्य में गरीब-मिडिल क्लास समेत सभी वर्गों पर होगी लागू
यह योजना राज्य में गरीब, मध्यमवर्गीय और संपन्न &amp;nbsp;सभी वर्गों के परिवारों पर समान रूप से लागू होगी. परिवार के मुखिया या किसी सदस्य की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर संबंधित परिवार को ₹5 लाख की बीमा राशि दी जाएगी. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने प्रारंभिक रूप से ₹4,000 करोड़ आवंटित किए हैं. तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस 2 जून 2026 से इस योजना को आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा.
बजट में कल्याण, आवास और सिंचाई को सबसे अधिक महत्व
₹3.24 लाख करोड़ के इस बजट में कल्याण, आवास और सिंचाई को सबसे अधिक महत्व दिया गया है. छह चुनावी गारंटियों के लिए ₹50,713 करोड़ आवंटित किए गए हैं जिनमें किसान भरोसा के लिए ₹18,000 करोड़, इंदिरम्मा आवास के लिए ₹5,500 करोड़ और महालक्ष्मी योजना के लिए ₹4,305 करोड़ शामिल हैं.
वित्तमंत्री ने बजट पर क्या दी जानकारी?&amp;nbsp;
वित्त मंत्री ने कहा, &#039;हमने तेलंगाना की जनता के प्रति ईमानदारी से यह बजट तैयार किया है. बजट वे संख्याएं हैं जो जनता के इर्द-गिर्द घूमती हैं. हम किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित होकर आगे बढ़ रहे हैं.&#039; इसके साथ ही सिंगरेनी कर्मचारियों और सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए ₹1 करोड़ का बीमा कवर भी घोषित किया गया.
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<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 14:32:15 +0530</pubDate>
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<title>Asaduddin Owaisi Statement: &amp;apos;काहे का मुसलमान, काबुल में 400 बेगुनाहों को मारा&amp;apos;, रमजान के आखिरी जुमे पर ओवैसी ने पाकिस्तान पर कसा तंज</title>
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<description><![CDATA[ रमजान के आखिरी जुमे पर हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा और उसे इजरायल का छोटा भाई करार दिया. यह कोई सामान्य बयान नहीं था &amp;nbsp;एक मुस्लिम नेता की तरफ से एक मुस्लिम मुल्क की इस कड़े लहजे में आलोचना करना अपने आप में असाधारण है. ओवैसी ने कहा &quot;ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी इज़रायल का छोटा भाई है. ये दोनों ऐसे मुल्क हैं जो अपने पड़ोसियों को सुकून से कभी रहने नहीं देंगे. पाकिस्तान बड़ा दावा करता है इस्लाम का &amp;nbsp;अरे काहे का इस्लाम? तुमको इस्लाम का अलिफ भी नहीं मालूम.&quot;
ओवैसी का यह गुस्सा बेबुनियाद नहीं था. 16 मार्च को पाकिस्तान ने काबुल में एक ड्रग पुनर्वास अस्पताल पर हवाई हमला किया. तालिबान सरकार के अनुसार इस हमले में 400 लोग मारे गए और 250 से अधिक घायल हुए. पाकिस्तान ने अस्पताल पर हमले के दावे को झूठा और जनमत को गुमराह करने वाला बताया और कहा कि उसने केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. लेकिन दुनिया भर की मीडिया और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की.
ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना
काबुल में 400 पीड़ितों के लिए सामूहिक दफन हुआ अफगान रेड क्रीसेंट के स्वयंसेवक बारिश में भीगते हुए सादे लकड़ी के ताबूत लेकर एक पहाड़ी पर खुदी सामूहिक कब्र तक पहुंचे. इन ताबूतों में बंद लाशों को देखते हुए ओवैसी के शब्द और भी भारी लगते हैं. ओवैसी ने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर भारत ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर सच में तटस्थ रुख अपनाया होता तो दुनिया में उसकी आवाज़ का वजन कहीं ज़्यादा होता.
पाकिस्तान पर ओवैसी की आलोचना
पाकिस्तान पर ओवैसी की यह आलोचना ऐसे वक्त आई है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ईद के मौके पर अस्थायी युद्धविराम की घोषणा की है लेकिन पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि किसी भी सीमा पार हमले पर ऑपरेशन नई तीव्रता से फिर शुरू होगा. एक मस्जिद के मंच से, ईद की पूर्व संध्या पर, एक मुस्लिम नेता का यह बयान कि पाकिस्तान को इस्लाम का अलिफ नहीं मालूम बहुत कुछ कह जाता है. ]]></description>
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<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 14:32:14 +0530</pubDate>
<dc:creator>Admin</dc:creator>
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<title>अब इस राज्य में शुरू होगी SIR की प्रक्रिया, जल्द शुरू होगा सत्यापन, AIMIM ने शुरू की हेल्प डेस्क</title>
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<description><![CDATA[ अगर आप तेलंगाना के मतदाता हैं और आपको लगता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो सब ठीक है तो एक बार फिर सोचिए. 1 अप्रैल से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू होने वाली है जो मई 2026 तक चलेगी. इस प्रक्रिया में हर घर का सत्यापन होगा. मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे, डुप्लीकेट एंट्री साफ होंगी और नए पात्र मतदाता जोड़े जाएंगे.
सबसे अहम बात यह है कि मतदाताओं को अपना नाम 2002 की मतदाता सूची से जोड़ना होगा जिसे लेगेसी लिंकेज कहा जाता है और यही वह बात है जो लाखों लोगों की नींद उड़ा सकती है. इस चिंता को भांपते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के दारुस्सलाम स्थित पार्टी मुख्यालय में एक विशेष हेल्पडेस्क की स्थापना की है.&amp;nbsp;
ओवैसी की पार्टी ने शुरू की हेल्प डेस्क&amp;nbsp;एआईएमआईएम की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार यह हेल्प डेस्क नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम जांचने, गलत जानकारी सुधारने और नया नाम जोड़ने में मदद करेगी. प्रशिक्षित प्रतिनिधि प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक सेवा देंगे. मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 9100043150, 9100043151 और 9100043152 पर सम्पर्क किया जा सकता है.
देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पहले से विवादों में रही है. पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया के दौरान 2002 की सूची से नाम जोड़ने की शर्त ने इतनी घबराहट पैदा की कि कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और कुछ दुखद मौतें भी हुईं. विपक्षी दलों ने पूरे देश में इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि यह असली मतदाताओं को सूची से बाहर करने का एक तरीका है.
तेलंगाना में जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मज़दूर, बुजुर्ग और पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो 2002 की सूची से अपना संबंध साबित करने में मुश्किल महसूस कर सकते हैं वहां यह हेल्पडेस्क एक ज़रूरी कदम है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. सुदर्शन रेड्डी पहले ही 50 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दे चुके हैं लेकिन आम नागरिकों तक यह जानकारी पहुंचाना अभी बड़ी चुनौती है.
अगर आपका नाम सूची में नहीं है या जानकारी गलत है तो 1 अप्रैल से पहले सतर्क हो जाइए. लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है और उसे खोना किसी को भी मंज़ूर नहीं होना चाहिए.
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<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 14:32:14 +0530</pubDate>
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<title>असम में ममता बनर्जी ने जारी की 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें TMC ने किसे दिया मौका?</title>
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<description><![CDATA[ असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ममता बनर्जी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं. इसी कड़ी में TMC न&amp;nbsp; 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने असम प्रदेश में शुक्रवार को अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में यह घोषणा की गई है.जानिए किसे कहां से दिया गया मौका?असम प्रदेश तृणमूल कांग्रेस ने कुल 17 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है. इनमें विभिन्न जिलों और आरक्षित सीटों से उम्मीदवार शामिल हैं. TMC ने कोकराझार जिले की बाओखुंगरी सीट (ए.सी. 4) से उदंगस्री नरजरारी, धुबरी जिले की बिलासीपारा (ए.सी. 10) से मोमिननुर इस्लाम, गोलपारा जिले की जलेस्वर (ए.सी. 12) से आरिफ अख्तर अहमद, बोंगईगांव जिले की अभयापुरी (ए.सी. 16) से कौशिक रंजन दास और बजाली जिले की बजाली (ए.सी. 26) से कल्याणी कलिता को प्रत्याशी बनाया है.

All India Trinamool Congress released its first list of 17 candidates for Assam Assembly elections pic.twitter.com/bimdWHPBvg
&amp;mdash; ANI (@ANI) March 21, 2026



तिनसुकिया और कामरूप जिले में ये होंगे मैदान मेंइसके अलावा पार्टी ने कामरूप जिले की चमरिया (ए.सी. 27) से दुलु अहमद, कामरूप जिले की बोको-चायगांव (एसटी) (ए.सी. 28) से भोगलाल राभा, नलबाड़ी जिले की बारखेत्री (ए.सी. 38) से अमीरुल इस्लाम, तमुलपुर जिले की गोरेस्वर (एसटी) (ए.सी. 44) से राजन चौहान और दररांग जिले की मंगलदाई (ए.सी. 50) से हरे कृष्णा डेका को मैदान में उतारा है.TMC ने धेमाजी जिले की धेमाजी (एसटी) (ए.सी. 78) से नरेंद्र कुमार पाव, तिनसुकिया जिले की डिगबोई (ए.सी. 84) से जितेन नाग और मकुम (ए.सी. 85) से दिलीप मोरान, कछार जिले की उद्धारबंद (ए.सी. 115) से तपस दास, कटिगोराह (ए.सी. 116) से फजलुर रहमान लस्कर और सोनाई (ए.सी. 119) से शाहजहां लस्कर पर भरोसा जताया है.कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरा विकल्प बनने की कोशिश में TMCयह पहली सूची है, जिसमें पार्टी ने विभिन्न क्षेत्रों, खासकर ब्रह्मपुत्र घाटी, बोडोलैंड क्षेत्र और दक्षिणी असम (बराक घाटी), में मजबूत दावेदारी पेश की है. कई उम्मीदवार स्थानीय मुद्दों और समुदायों के प्रतिनिधित्व पर फोकस करते दिख रहे हैं. असम TMC ने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि वे जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ें. पार्टी का लक्ष्य असम में भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरा विकल्प पेश करना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां जातीय और भाषाई विविधता अधिक है.(IANS के इनपुट्स के साथ) ]]></description>
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<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 14:32:14 +0530</pubDate>
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<title>डिजिटल अरेस्ट पर सरकार का &amp;apos;सर्जिकल स्ट्राइक&amp;apos;: व्हाट्सएप पर ID होगी ब्लॉक, स्काइप जैसे सेफ्टी फीचर्स होंगे लागू</title>
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<description><![CDATA[ डिजिटल अरेस्ट स्कैम को लेकर मोदी सरकार एक्शन में आ गई है. सरकार ने व्हाट्सएप को डिजिटल अरेस्ट इस्तेमाल हो रहे डिवाइस आईडी को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. आरोपी बहुत से स्कैम में व्हाट्सएप के जरिए विक्टिम को व्हाट्सएप कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल करते हैं.
सरकार के आदेश के बाद अब व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर स्काइप जैसी सेफ्टी फीचर्स लागू करने पर विचार हो रहा है. IT Rules 2021 के तहत डिलीट अकाउंट का डेटा 180 दिन तक सुरक्षित रखने पर जोर दिया जा सकता है, जिससे जांच एजेंसियों को जांच करने में मदद मिल सके. खतरनाक APK और फर्जी ऐप्स को पहचानकर उनको भी ब्लॉक करने की योजना है.&amp;nbsp;
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) ने व्हाट्सएप को डिजिटल गिरफ्तारी के खतरे से निपटने के लिए कुछ प्रमुख उपाय लागू करने को कहा है, जिनमें धोखाधड़ी करने के लिए पुलिस और कानून अधिकारियों का हुलिया बनाना जैसे अपराध भी शामिल हैं.
सूत्रों ने बताया कि मेटा के स्वामित्व वाली मैसेजिंग सेवा ने इन उपायों को लागू करने पर सहमति जताई है और इनमें से कुछ को लागू करने की प्रक्रिया जारी है. पता चला है कि दिसंबर 2025 में गठित आईडीसी की तीसरी बैठक के दौरान व्हाट्सएप के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई थी
क्या होती है डिवाइस आईडीडिवाइस आईडी असल में किसी भी गैजेट की पहचान होती है, जो यूनिक नंबर होता है और ये ठीक वैसा ही होता है जैसा कि भारत में हर भारतीय का आधार नंबर होता है. डिवाइस आईडी कई तरह की हो सकती है, जिसमें IMEI नंबर, मैक एड्रेस, डिवाइस सीरियल नंबर होता है. IMEI नंबर मोबाइल नेटवर्क में फोन की पहचान के लिए यूज होता है. MAC एड्रेस Wi-Fi या नेटवर्क पहचान के लिए यूज किया जाता है.
क्या होता है डिजिटल अरेस्ट&amp;nbsp;डिजिटल अरेस्ट स्कैम में आरोपी खुद को पुलिस बताकर विक्टिम को डराते हैं और पैसे ठगते हैं. व्हाट्सएप का यूज करके वे अलग-अलग बहाने बनाकर पहले विक्टिम को डराते हैं, फिक गिरफ्तारी की धमकी देते हैं. इसके बाद उनको किसी दूसरे शहर में जांच के लिए बुलाते हैं और जब विक्टिम दूसरे शहर नहीं पहुंच पाता तो उसे डिजिटली जांच में सहयोग करने को कहते हैं. इसी को डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है.&amp;nbsp;
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<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 14:32:13 +0530</pubDate>
<dc:creator>Admin</dc:creator>
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<title>असम विधानसभा चुनाव: बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रशांत फुकन ने किया नामांकन, लुरिंज्योति गोगोई के नामांकन में शामिल हुए गौरव गोगोई</title>
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<description><![CDATA[ असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार (20 मार्च) को कई नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किए. नामांकन दाखिल करने वालों में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता और राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रशांत फुकन थे, जिन्होंने डिब्रूगढ़ जिला आयुक्त कार्यालय में औपचारिक रूप से अपना नामांकन जमा किया.
प्रशांत फुकन के नामांकन दाखिल करने से पहले उनके समर्थकों ने ऐतिहासिक ओल्ड हाई स्कूल मैदान से एक भव्य जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया. 4 बार विधायक रह चुके 71 वर्षीय नेता डिब्रूगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लगातार पांचवीं बार जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. 2006 में अपनी पहली जीत के बाद से जब उन्होंने मात्र 175 वोटों के मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी, फुकन ने लगातार अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की है. 2021 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने 38,005 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की, जो इस क्षेत्र में उनके दबदबे को दर्शाता है.&amp;nbsp;
फुकन ने कहा कि बीजेपी के विकास कार्यों और शासन के शानदार रिकॉर्ड से उन्हें एक बार फिर निर्णायक जनादेश मिलेगा. उन्होंने कहा, &amp;ldquo;जमीनी हकीकत और हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार मेरी जीत भारी बहुमत से होगी.&amp;rdquo;
लुरिंज्योति गोगोई ने भी किया नामांकनअसम जातीय परिषद (एजेपी) के अध्यक्ष लुरिंज्योति गोगोई ने नवगठित खोवांग निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया. सीएए विरोधी आंदोलन के प्रमुख चेहरे गोगोई 2021 के चुनावों में दो निर्वाचन क्षेत्रों से असफल प्रयासों के बाद इस बार चुनावी सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. लुरिंज्योति गोगोई के नामांकन दाखिल करने के समारोह में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष गौरव गोगोई भी मौजूद रहे.&amp;nbsp;
क्या बोले गौरव गोगोईमीडिया से बात करते हुए गौरव गोगोई ने गठबंधन और विपक्षी दलों के बीच एकता को लेकर आशा व्यक्त की. उन्होंने कहा कि लुरिंज्योति गोगोई के नामांकन समारोह में उपस्थित होकर उन्हें खुशी हुई और उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दीं. पार्टियों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा के लिए एजेपी नेताओं को धन्यवाद दिया और साझेदारी मजबूत करने के लिए सीटें कुर्बान करने वाले कांग्रेस नेताओं की सराहना की.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर कटाक्ष करते हुए गोगोई ने कहा कि जहां उनका गठबंधन असम की जनता को प्राथमिकता देता है, वहीं मुख्यमंत्री व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं. उन्होंने आगे कहा, &quot;असम की जनता हमें एकजुट देखना चाहती थी और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा.&quot;
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<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 14:32:13 +0530</pubDate>
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<title>Eid Ul&#45;Fitr: देशभर में ईद&#45;उल&#45;फितर की रौनक, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई</title>
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<description><![CDATA[ भारत में शनिवार (21 मार्च 2026) ईद-उल-फितर का पवित्र त्योहार पूरे उत्साह और खुशी के साथ मनाया जा रहा है. यह इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो रमजान के महीने के खत्म होने पर मनाया जाता है. इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लिखा कि ईद-उल-फितर की शुभकामनाएं, यह दिन सभी के जीवन में भाईचारा और अच्छाई लाए, और सभी लोग खुश व स्वस्थ रहें.
वहीं द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को ईद की बधाई दी. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार आत्मसंयम, सेवा, परोपकार और जरूरतमंद लोगों के प्रति दया की भावना सिखाता है. उन्होंने लोगों से समाज और देश को मजबूत बनाने का संकल्प लेने की अपील की.

ईद-उल-फ़ित्र के मुबारक मौके पर सभी देशवासियों, विशेषकर मुस्लिम बहनों और भाइयों को हार्दिक बधाई। यह त्योहार आत्मसंयम, सेवा, परोपकार एवं वंचित वर्गों के प्रति दया का भाव रखने की सीख देता है। आइए इस अवसर पर हम समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाने का संकल्प लें।
&amp;mdash; President of India (@rashtrapatibhvn) March 21, 2026




Best wishes on Eid-ul-Fitr. May this day further brotherhood and kindness all around. May everyone be happy and healthy. Eid Mubarak!
&amp;mdash; Narendra Modi (@narendramodi) March 21, 2026



मायावती का ईद के मौके पर खास संदेश
इसके अलावा मायावती ने भी सभी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी. उन्होंने कहा कि रमजान के पूरे महीने रोजा और इबादत के बाद आने वाला यह त्योहार खुशी का संदेश लेकर आता है. मायावती ने अपने संदेश में B. R. अंबेडकर के बनाए संविधान का भी जिक्र किया और कहा कि सभी लोगों को एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार मिला है. उन्होंने देश में भाईचारा, शांति और आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की. देशभर में लोग आज नमाज अदा कर रहे हैं, एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और खुशी के इस मौके को परिवार और समाज के साथ मना रहे हैं.
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<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 14:32:13 +0530</pubDate>
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<title>क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से फिर गुजरेंगे दो भारतीय जहाज? LPG लेकर आनी की तैयारी, सामने आई बड़ी जानकारी</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक अहम मार्ग होर्मुज स्ट्रेट हाल के दिनों में तनाव का केंद्र बना हुआ है. बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में क्रूड ऑयल की कई खेंप रुक गई हैं, लेकिन दो भारतीय ध्वज वाले LPG टैंकर&amp;nbsp; पाइन गैस और जग वसंत&amp;nbsp; जल्द ही इस मार्ग से गुजरने की तैयारी कर रहे हैं. रॉयटर्स ने यह जानकारी दी.
टैंकरों की स्थितिशिपिंग डेटा और व्यापार सूत्रों के अनुसार, दोनों जहाज यात्रा के लिए संकेत भेज रहे हैं और सफर की तैयारी कर रहे हैं. एक व्यापार सूत्र ने बताया कि ये टैंकर संभवतः शनिवार को रवाना हो सकते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.
होर्मुज में तनाव और वैश्विक असरईरान ने चेतावनी दी है कि खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है. होर्मुज स्ट्रेट से लगभग 20 प्रतिशत वैश्विक तेल और एलएनजी की आपूर्ति होती है. पिछले 24 घंटों में कोई क्रूड ऑयल टैंकर इस मार्ग से नहीं गुजरा. इसके अलावा, 18 मार्च को अमेरिकी प्रतिबंधों वाला एक खाली क्रूड टैंकर ईरानी जल क्षेत्र की ओर लौट गया.
भारत की प्रतिक्रियाभारत के विदेश मंत्रालय ने अपने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए सतर्क रुख अपनाया है. मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपनी 22 जहाजों की सुरक्षित और बिना रुकावट वाली आवाजाही चाहता है. उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के संपर्क में हैं.
टैंकरों के संचालन की जानकारीजग वसंत बीपीसीएल द्वारा चार्टर किया गया है, जबकि पाइन गैस आईओसी के संचालन में है. दोनों कंपनियों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं दी. पिछले सप्ताह ईरान ने दो भारतीय एलपीजी टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी थी, जिससे संकेत मिलता है कि कुछ खेपों की आवाजाही मामले-दर-मामला तय की जा सकती है.
हाल की शिपिंग गतिविधिहाल के शिप-ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि पाकिस्तान की ओर जा रहा एक तेल टैंकर इस मार्ग से सफलतापूर्वक गुजरा, जो दिखाता है कि सीमित शिपिंग अभी भी जारी है, भले ही अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का संघर्ष जारी हो.
आगे की संभावनाएंइन दो भारतीय टैंकरों की यात्रा पर नज़दीकी नजर रखी जा रही है क्योंकि यह संकेत दे सकती है कि होर्मुज स्ट्रेट से व्यावसायिक शिपिंग कब सामान्य रूप से शुरू हो सकती है. ]]></description>
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<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 14:32:12 +0530</pubDate>
<dc:creator>Admin</dc:creator>
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<title>Mamata Banerjee: ईद के मौके पर सियासी वार! ममता बनर्जी ने BJP पर बोला हमला, कहा&#45;&amp;apos;हम अपने हक की लड़ाई...&amp;apos;</title>
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<description><![CDATA[ कोलकता में रेड रोड पर ईद-उल-फितर की नमाज़ के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर सीधा हमला किया. उन्होंने कहा कि लोगों के नाम SIR से हटाए जा रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर वह कोलकाता से लेकर दिल्ली तक गईं. उन्होंने बताया कि उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक इस मामले को उठाया है, ताकि लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह बंगाल के हर इंसान के साथ खड़ी हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समुदाय का हो. उन्होंने साफ कहा कि वह इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगी और किसी को भी लोगों के अधिकार छीनने नहीं देंगी.&amp;nbsp;
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना
ममता बनर्जी ने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि हम मोदी जी को हमारे अधिकार छीनने नहीं देंगे. इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बंगाल की सरकार को जबरदस्ती कंट्रोल करना चाहती है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है. ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार डरने वाली नहीं है. उन्होंने कहा, &amp;ldquo;जो डरते हैं, वो हार जाते हैं, और जो लड़ते हैं, वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं.&amp;rdquo; उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी हर हाल में लोगों के हक के लिए खड़ी रहेगी.

#WATCH | Kolkata, West Bengal: After people offered namaz at Red Road, on Eid ul-Fitr, CM Mamata Banerjee says, &quot;...People&#039;s names were deleted in SIR. I went from Kolkata to Delhi, from Calcutta High Court to the Supreme Court for this. I hope that people&#039;s rights are&amp;hellip; pic.twitter.com/y6Spq65OLp
&amp;mdash; ANI (@ANI) March 21, 2026



भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी का हमला
ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी गुंडों और चोरों की पार्टी है और देश को बांटने की कोशिश कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग पैसे लेकर वोट बांटने का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जनता पहचान चुकी है. अंत में उन्होंने एक कहावत भी कही कि अगर कोई कितना भी बुरा चाहे, होता वही है जो ऊपरवाले को मंजूर होता है. इस तरह ईद के मौके पर दिया गया ममता बनर्जी का यह भाषण राजनीतिक तौर पर काफी चर्चा में आ गया है.
ये भी पढ़ें: Eid Ul-Fitr: देशभर में ईद-उल-फितर की रौनक, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई ]]></description>
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<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 14:32:12 +0530</pubDate>
<dc:creator>Admin</dc:creator>
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<title>आज सुबह के मुख्य समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है और वह एक ही समय पर नहीं था और इस के साथ साथ चीन की स्थापना के लिए भी यह एक बहुत बड़ा योगदान है क्या</title>
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<description><![CDATA[ ब्रेकिंग 


अयोध्या.
संदिग्ध परिस्थितियों में दलित महिला ग्राम प्रधान सीमा रावत की मौत,घर के कमरे में छत के हक से लटका मिला शव, मौके पर पहुंची पुलिस, शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए, मौत की वजह के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, थाना पूराकलंदर के छतिरवा गांव का मामला. ]]></description>
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<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 17:19:47 +0530</pubDate>
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<title>अनुराग_सिंह_का_आखिरी_वीडियो___LAST_Video__UK_Rider_07_Anurag_Dobhal_Ka_Shocking_Video_Viral</title>
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<description><![CDATA[ *चुराह में पैर फिसला, खाई में गिरने से महिला की मौत*


*बघेईगढ़ में भेड़-बकरियां चराते वक्त हुआ हादसा*

चुराह उपमंडल की ग्राम पंचायत बघेईगढ़ में महिला की ढांक से गिरकर मौत हो गई। *मृतका की पहचान गुमानू पत्नी मोती राम वासी गांव घईया के तौर पर की गई है।* पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम ]]></description>
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<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 03:23:33 +0530</pubDate>
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<title>खामेनेई_की_हत्या_के_पीछे_वो__रहस्मय_शक्स_!</title>
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<description><![CDATA[ Iran_vs_Israel_War__नेतन्याहू_पर_मौत_का_साया!_ईरान_की_मिसाइलों_से_मिडिल_ईस्ट_में_आग ]]></description>
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<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 23:55:54 +0530</pubDate>
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<title>Khamenei_का_खात्मा_होते_ही_Irani_लड़कियों_ने_खूब_मनाया_जश्न,_वीडियो_हो_गई_वायरल!_Iran&#45;israel_war</title>
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<description><![CDATA[ *होलिका दहन आज*
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फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला होलिका दहन भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत पवित्र पर्व है। यह अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का दिव्य प्रतीक है। इस दिन संध्या समय विधि-विधान से होलिका दहन किया जाता है और भक्तजन अपने जीवन से नकारात्मकता, पाप और अहंकार को दूर करने का संकल्प लेते हैं।

होलिका दहन 2026 कब? 
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हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 02 मार्च को शाम 05 बजकर 55 मिनट पर होगी। वहीं, इसका समापन 03 मार्च को शाम 05 बजकर 07 मिनट पर होगा। ज्योतिषियों की मानें तो 02 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, क्योंकि 03 मार्च चंद्र ग्रहण लग रहा है। 

पौराणिक कथा
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होलिका दहन की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में मिलता है। हिरण्यकशिपु नामक अत्याचारी असुरराज ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था। उसका पुत्र भक्त प्रह्लाद भगवान श्रीहरि विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकशिपु को स्वीकार नहीं थी। उसने कई बार प्रह्लाद को मृत्यु के मुख में धकेलने का प्रयास किया, किंतु हर बार भगवान की कृपा से प्रह्लाद सुरक्षित रहे।

अंततः हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका (जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था) से प्रह्लाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने को कहा। लेकिन भगवान के कृपा आगे होलिका को प्राप्त वरदान निष्फल हो गया। होलिका अग्नि में भस्म हो गई और भक्त प्रह्लाद सुरक्षित बाहर निकल आए। यही घटना होलिका दहन के रूप में आज भी मनाई जाती है।

होलिका दहन का धार्मिक महत्व
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होलिका दहन को पापों के दहन और नव जीवन के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व हमें यह स्मरण कराता है कि हमारे भीतर जो भी नकारात्मक भाव जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार आदि हैं, उन्हें इस अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। अग्नि देवता को साक्षी मानकर जब हम होलिका की परिक्रमा करते हैं, तो यह हमारे आत्मशुद्धि का संकल्प होता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग सूखी लकड़ियाँ और उपले अग्नि में अर्पित करते हैं। जो प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि की प्रार्थना का प्रतीक है।

पूजन विधि
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होलिका दहन स्थल को शुद्ध करके वहाँ लकड़ियों या उपलों का ढेर सजायें। रोली, अक्षत, पुष्प, जल, गुड़, हल्दी, मूंग, गेहूं की बालियाँ आदि से पूजन करें। कच्चा सूत (मौली) होलिका के चारों ओर लपेटे। भक्तजन श्रद्धा से परिक्रमा करते हुए सुख-समृद्धि और संतानों की रक्षा हेतु कामना करें। होलिका की अग्नि की राख को माथे पर लगाएं। इससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और जीवन में सुख-शांति आती है।

सांस्कृतिक महत्व
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होलिका दहन धार्मिक त्यौहार के साथ ही सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। इस दिन लोग अपने मतभेद भुलाकर एक साथ एकत्रित होते हैं। गाँवों और मोहल्लों में सामूहिक रूप से होलिका दहन किया जाता है, जिससे भाईचारा और एकता की भावना प्रबल होती है। यह पर्व हमें बताता है कि अहंकार का अंत निश्चित है। हिरण्यकशिपु का अभिमान नष्ट हुआ और अंततः भगवान श्रीनृसिंह ने उसका वध कर धर्म की स्थापना की। होलिका दहन हमें सदैव विनम्रता, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

होलिका दहन की ज्वाला केवल बाहर की लकड़ियों को नहीं जलाती, बल्कि हमारे भीतर के अज्ञान को भी भस्म करने का संकेत देती है। यदि हम इस पर्व को आत्ममंथन का अवसर समझें, तो इसका वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। होलिका दहन भारतीय संस्कृति का एक दिव्य उत्सव है, जो हमें यह संदेश देता है कि धर्म की विजय निश्चित है और ईश्वर अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। यह पर्व हमें आत्मशुद्धि, सकारात्मकता और समाज में प्रेम-एकता स्थापित करने का संदेश देता है। आइए, इस फाल्गुन पूर्णिमा पर हम भी अपने जीवन की नकारात्मकताओं को होलिका की अग्नि में समर्पित करें और प्रह्लाद की भक्ति को हृदय में स्थान दें। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 20:44:04 +0530</pubDate>
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<title>आज शाम का मुख्य समाचार जो इस तरीके से है आई हम आपको बताते हैं तेज रफ्तार न्यूज़ की तरफ से</title>
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<description><![CDATA[ अभी हाल ही में सुनने में आया है कि यूपी के कई इलाकों में ठंडी बहुत तेजी से बढ़ गई है और कई जगह पर ऐसा सुनने मारा चुनाव के दौरान में कहां पर कितना रिजल्ट है लिए हम आपको बताएंगे तेज रफ्तार न्यूज़ की वेबसाइट पर लिए ]]></description>
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<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:25:50 +0530</pubDate>
<dc:creator>Admin</dc:creator>
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<title>आज सुबह का 100 मुख्य समाचार पत्र ✉  यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक,</title>
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<description><![CDATA[ (विपिन राठौर)मीरापुरःमुज़फ्फरनगर मंगलवार की देर शाम बिजनौर से आ रही एक रोडवेज ने सिकंदपुर गेट के निकट पिकअप में टक्कर मार दी, इससे पिकअप चालक घायल हो गया।
	संभलहेडा पुलिस चौकी इंचार्ज एसआई महेंद्र सिंह ने बताया कि बिजनौर कोतवाली के ]]></description>
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<title>आज का मुख्य समाचार पत्र ✉  राशिफल बॉर्डर_2_मूवी_की_शूटिंग_कैसे_हुई_थी!_Border_2_Movie_Behind_The_Scenes___Real_Shooting_Locations</title>
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<description><![CDATA[ हर एक खबर पढ़नी और देखने के लिए तेज रफ्तार न्यूज़ के वेबसाइट यूपी में जनसंख्या बढ़ाने के कारण चुनावी दौड़ बहुत जोर ]]></description>
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<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 16:08:25 +0530</pubDate>
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<title>ASP_अनुज_चौधरी_को_होगी_जेल__Court_ने_दिया_FIR_का_आदेश!_Yogi_Adityanath_Action_on_ASP_Anuj_Chaudhary</title>
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<description><![CDATA[ पब्लिक को नहीं पता है कि मैं क्या करूं इसका क्या मतलब है इसका भी कोई बात नहीं ]]></description>
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<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 17:18:43 +0530</pubDate>
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<title>Delhi_IGI_Airport_ATC_Issue__100_Flights_हुई_Delay,_Air_Traffic_Control_क्या_दिक्कत_आ_गई____</title>
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<description><![CDATA[ भयंकर_ड्रोन_जखीरा_खरीद_रहा_भारत_पूरा_30000_करोड़_झोंक_दिया___Ankit ]]></description>
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<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 18:24:12 +0530</pubDate>
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<title>Mamata_Banerjee_to_Protest_Against_SIR__ममता_बनर्जी_की_एसआईआर_के_खिलाफ_रैली,_भारी_बवाल_।_</title>
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<title>Bihar_Election____यदुमुल्ला__कहने_पर_Khesari_Lal_Yadav_ने_Nirahua_को_सुनाया,_Ravi_Kishan_पर_भी_तंज</title>
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<description><![CDATA[ *_🔴आगरा में दुल्हन को लेकर लौट रही स्कॉर्पियो सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई,_*

दूल्हा-दुल्हन समेत  तीन की मौत, घटना आज सुबह सोमवार की हैं
विक्की प्रजापत की रिपोर्ट.? ]]></description>
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<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 23:22:22 +0530</pubDate>
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<title>Montha_Cyclone_Update__च्रकवाती_तूफान_मोंथा_का_असर,_UP&#45;_Bihar_में_Heavy_Rainfall_की_चेतावनी</title>
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<description><![CDATA[ हुजूर_हमको_योगी_की_पुलिस_से_बचाइये..जज_के_सामने_गिड़गिड़ाए_बरेली_के_दंगाई! ]]></description>
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<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 01:37:32 +0530</pubDate>
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<title>आज_रात_इन_राज्यों_में_पहुंचेगा_चक्रवात_तूफान__मोन्था__भारी_बारिश_का_हाई_अलर्ट_!_100_kmph_Cyclone</title>
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<description><![CDATA[ च्या_संख्येने__नागपूर__कडे_रवाना__._._._._#marathi_#trending_#viralreels_#reels_#instagram_#jalna_#mumbai_#pune_#beed_#motivation_#nagpur_#amrav ]]></description>
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<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 00:49:08 +0530</pubDate>
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<title>110_KM_की_रफ्तार_से_आया_चक्रवाती_तूफान__मोन्था__इन_राज्यों_में_भारी_बारिश_से_मची_तबाही</title>
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<description><![CDATA[ ताजमहल_के_नीचे_क्या_है__‘22_बंद_कमरे_का_खुल_गया_राज!_Taj_Mahal_Mystery_!_Taj_Mahal_Controversy ]]></description>
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<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 01:51:29 +0530</pubDate>
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<title>आज सुबह के मुख्य समाचार पत्र ✉ *दुनिया की अधिकांश समस्याओं के दो ही कारण हैं* *बिना सोचे कार्य करना..*  *और*  *बिना कार्य किए, सोचते रहना*                            🌺🌺 *सुप्रभात* 🌺🌺</title>
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<description><![CDATA[ वरिंदर_सिंह_का_अंतिम_संस्कार!_Tiger_Movie_Actor_Varinder_Singh_Ghuman_Passed_Away_!_Varinder_death ]]></description>
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<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 08:11:33 +0530</pubDate>
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<media:keywords>Shoe Attack On Chief Justice Gavai, Chief Justice Gavai, rakesh kishore advocate, rakesh kishore advocate viral video, CJI पर जूता फेंकने वाले वकील, वकील राकेश को होगी काला पानी की सजा?, CJI, supreme Court, PM Modi, trending video, Viral video, Jai bheem</media:keywords>
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<title>Rules_Change_from_1st_October__Train_Ticket,_LPG_सिलेंडर_से_UPI_तक,_1_अक्तूबर_से_ये_नियम_बदलेंगे</title>
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<description><![CDATA[ मौलाना_तौकीर_रजा_पर_योगी_का_एक_और_एक्शन..बुलडोजर_देखते_ही_क्यों_रोने_लगा! ]]></description>
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<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 23:27:58 +0530</pubDate>
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<title>GST_New_Rate__अब_दवाओं_के_दाम_भी_घटे_गए_दाम,_दवा_कंपनियों_को_NPPA_का_आदेश___Nhttps://youtu.be/drUs2p0WOQo?si=gY23bWgz37MCdsds</title>
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<title>भारत_ने_100_KM_लंबी_नदी_हिला_डाली!_जो_हुआ_उसने_चीन_और_अमेरिका_को_हिला_कर_रख_दिया___Ank</title>
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<title>अगले_3_दिन__6,_7,_8_सितंबर_को_इन_राज्यों_में_लगातार_होगी_भारी_बारिश;_मौसम_विभाग_की_चेतावनी_!</title>
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<title>आज दोपहर के मुख्य समाचार पत्र ✉</title>
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<title>Bareilly_Conversion_News__Changur_Baba_जैसे_धर्मांतरण_गैंग_का_पर्दाफाश,_देशभर_में_फैला_नेटवर्क_।</title>
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<title>Mahila market Mein patrakaar Banke Dikhai dabanggai</title>
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<title>आज सुबह के मुख्य समाचार पत्र ✉</title>
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<title>मुख्य समाचार पत्र ✉ *गजब की तरक्की हुई मोदी सरकार में* 😲 भ्रष्टाचारियों, जिहादियों, फर्जी वोटरों, आतंकियों, देशद्रोहियों, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के बाद अब...  *दिल्ली के आवारा कुत्तों ने भी इनको अपना वकील नियुक्त किया है। और कितने अच्छे दिन आएंगे इनके ?* 🤩 *_कुल मिलाकर बात यह है कि कुत्तों और कमीनों के वकील हैं ये कुत्ते&#45;कमीने_*</title>
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<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 19:50:37 +0530</pubDate>
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<title>Operation_Sindoor_Gallantry_Award__Pakistan_को_धूल_चटाने_वाले_शूरवीरों_को_सम्मान___Independence_Da</title>
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<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 22:22:53 +0530</pubDate>
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<title>आज सुबह के 10 बजे तक की सबसे बड़ी संख्या में इजाफा हुआ है</title>
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<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 10:35:56 +0530</pubDate>
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<title>बंगाल_की_खाड़ी_में_बना_लो_प्रेशर__भारी_बारिश,_बिजली,_बाढ़_की_चेतावनी_इन_राज्यों_में_Aaj_ka_mau</title>
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<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 00:30:25 +0530</pubDate>
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<title>अब_अगले_2_दिन__7,_8_अगस्त_को__फिर_होगी_भारी_बारिश_इन_राज्यों_में,_UP,_उत्तराखंड,_हिमाचल</title>
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<title>AN&#45;24_प्लेन_क्रैश__फिर_हुआ_बड़ा_विमान_हादसा,_सभी_50_यात्री_मारे_गए&#45;_Russian_Plane_Crash_China_Border</title>
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<title>अहमदाबाद_विमान_हादसे_के_बाद&#45;_अभी&#45;अभी_देश_में_हुआ_एक_और_बड़ा_हादसा_Kedarnath_helicopter,_bridge_Pune</title>
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<title>अचानक_दौड़ने_लगे_राहुल_गांधी_भागने_लगे_सुरक्षा_गार्ड_फिर_जो_हुआ_पूरा_देश_रह_गया_हैरान!</title>
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<title>Russia_Ukraine_War__Putin_के_Helicopter_पर_यूक्रेन_का_Drone_Attack,_बाल&#45;बाल_बचे_पुतिन!___</title>
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<title>​​​​​​​24,_25,_26,_27_व_28_मई_तक_इन_राज्यों_में_तेज_आंधी&#45;तूफान,_भारी_बारिश_का_अलर्ट_!_Mosam_Samachar</title>
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<title>Chhattisgarh_Naxal_Encounter__Narayanpur_में_26_से_ज्यादा_नक्सली_ढेर___Maoists_Killed_News___</title>
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<title>फतेहपुर जिले के बड़ी खबर प्रकाशित हुआ एक दिन बाद भारत सरकार पर आर्थिक संकट उत्पन्न हुए</title>
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<title>Youtuber_Jyoti_Malhotra_News__पुलिस_के_हाथ_लगी_ज्योति_मल्होत्रा_की_Secret_Diary,_किसे_लिखा_&#45;Love_You(</title>
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<title>CBSE_10th_12th_Result_2025__Vijayawada_ने_लहराया_परचम,_रिजल्ट_में_कैसा_रहा_राज्यों_का_प्रदर्शन__</title>
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<title>Jitendra kumar trn live</title>
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<pubDate>Tue, 13 May 2025 09:37:03 +0530</pubDate>
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<title>India_Pakistan_Ceasefire__Border_पर_जा_रहे_Jawan_से_Train_में_TTE_ने_की_बदसलूकी___</title>
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<title>पाकिस्तानी संसद में अपने पीएम और आर्मी जनरल को गीदड़ और बुझदिल बता रहे हैं...☝️🎥  *कि ये मोदी का नाम भी नहीं ले सकते* 😂😂😂</title>
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<title>हथियार_जेब_में_रखो___तुरंत_निकल_जाओ_तुर्की___Turkish_Fighter_Jet_India_Diplomacy__ankit_Awasthi_Sir</title>
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<title>ऑपरेशन_सिंदूर_से_बौखलाया_पाकिस्तान,_अब_भारत_पर_छोड़ी_मिसाइलें&#45;_फिर_देखिए_क्या_हुआ_News</title>
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<title>आज सुबह के मुख्य समाचार बड़ी खबरें</title>
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<pubDate>Thu, 08 May 2025 09:30:42 +0530</pubDate>
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<title>आज आप पुरे देश भर की मुख्य समाचार पत्र जन राजनीतिक सलाहकार परिषद सदस्य चंद्र क्षेत्र बंद 🔐</title>
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<pubDate>Mon, 05 May 2025 22:31:38 +0530</pubDate>
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<title>Shimla_Sanjauli_Mosque_Row__संजौली_मस्जिद_का_पूरा_ढांचा_अवैध,_कोर्ट_ने_गिराने_के_आदेश___</title>
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<title>पहलगाम_हमला__भारत_से_डर_गया_पाकिस्तान!_हमले_के_खौफ_से_उड़ी_पाकिस्तान_की_नींद_Jammu_News</title>
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<pubDate>Thu, 01 May 2025 06:41:00 +0530</pubDate>
<dc:creator>Admin</dc:creator>
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<title>Bank holidays in May 2025, may bank holidays, 30 april 2025 holiday, 1 may holiday, bank holidays 2025, Bank holiday, मई 2025 में बैंक अवकाश, मई बैंक अवकाश, 30 अप्रैल 2025 अवकाश, 1 मई अवकाश, बैंक अवकाश 2025, बैंक अवकाश, dls bhai, dls, trending, prime minister, narendra modi, modi speech today, headlines news, dls_news, 2024, new rules, 2025, new year, 12 दिन की छुट्टियां, मई तक बैंकिंग प्लान, dls news, MAY 2025 Bank Holidays, rbi news, rbi bank holidays list</title>
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<title>Pahalgam_Terror_Attack_Update__CM_Himanta_का_एक्शन,_Pakistan_का_समर्थन_करने_वाले_11_पर_NSA___</title>
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<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 01:54:33 +0530</pubDate>
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<title>_हर_भारतीय_का_खून_हमले_की_तस्वीरों_को_देखकर_खौल_रहा_,_आज__मन_की_बात__में_क्या_बोले_PM_मोदी</title>
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<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 21:30:04 +0530</pubDate>
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