आज सुबह के मुख्य समाचार पत्र ✉ *चुराह महोत्सव भंजराडू में सांस्कृतिक संध्या 12 जुलाई को स्टार नाइट में पंजाबी सिंगर मीत कौर मचाएगी धमाल ।*

तीनों चौगान फिर होंगे नीलाम*

अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले के कारोबार के लिए हफ्ते के भीतर फिर से लगेगी बोली, सिर्फ चार नंबर ही बिक पाया

अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले के दौरान आयोजित होने वाली व्यापारिक गतिविधियों के लिए शहर के चौगानों की नीलामी प्रक्रिया पहले प्रयास में पूर्ण नहीं हो पाई है। इस प्रयास में केवल चौगान नंबर चार को सवा चौदह लाख में नीलाम किया जा सका है। इस चौगान से मिंजर मेला तहबाजारी उपसमिति को आरक्षित मूल्य से पच्चीस अधिक की राशि अर्जित हुई है, जबकि चौगान नं एक, दो व तीन को नीलाम करने की प्रक्रिया सिरे नहीं चढ पाई है। इसके चलते अब तहबाजारी उपसमिति ने इन चौगानों को एक सप्ताह के भीतर दोबारा नीलामी प्रक्रिया आयोजित करने का फैसला लिया है।

उल्लेखनीय है कि इस बार मेला तहबाजारी उपसमिति ने व्यापारिक गतिविधियों के लिए शहर के चार चौगानों को नीलाम करके सवा तीन करोड रूपए का राजस्व जुटाने का फैसला लिया। इसके तहत चौगान नं एक का आरक्षित मूल्य दो करोड 6 लाख, चौगान नं दो का साठ लाख, चौगान नंबर तीन का 44 लाख और चौगान नंबर चार का चौदह लाख रूपए निर्धारित किया है। इसके लिए उपसमिति की ओर से आनलाइन टेंडर मांगे गए थे। गत रोज एसडीएम सदर एवं तहबाजारी उपसमिति के संयोजक प्रियांशु खाती की मौजूदगी में खोले गए टेंडरों के दौरान केवल चौगान नं चार ही आरक्षित मूल्य से 25 हजार रूपए की अधिक कीमत पर नीलाम हो गया पाया। इस प्रक्रिया के दौरान चौगान नं तीन के लिए किसी ने भी टेंडर नहीं डाला था, जबकि चौगान नं एक व दो के लिए दो आवेदन ही क्वालीफाई कर पाए थे। उधर, एसडीएम सदर प्रियांशु खाती ने बताया कि चौगान नंबर एक, दो व तीन के लिए एक सप्ताह के भीतर दोबारा नीलामी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।

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*'तबाही' की कहानी, जवानी में पति, बीमारी से बेटा-बहू चल बसे, बुढ़ापे में आपदा ने छीन ली छत*

जिला मंडी के थुनाग की ग्राम पंचायत बूंगरेल के गांव बयोड़ में आई आपदा के बाद पंचायत घर की लाइब्रेरी में ठहरी 70 साल की कमला देवी ने यह दर्द बयां किया। पढ़ें पूरी खबर...

30 जून की रात को आई आपदा ने जिंदगी नर्क बना दी है। शादी के बाद जवानी में पति चल बसे। उनके गुजरने के कुछ साल बाद बीमारी से बेटे और बहू की मौत हो गई। मुश्किल से पालकर पोता-पोती को बड़ा किया। अब जिंदगीभर की कमाई से बनाया घर देखते ही देखते आंखों के सामने ढह गया। आराम करने की उम्र में फिर से बेघर हो गई हूं। थुनाग की ग्राम पंचायत बूंगरेल के गांव बयोड़ में आई आपदा के बाद पंचायत घर की लाइब्रेरी में ठहरी 70 साल की कमला देवी ने यह दर्द बयां किया।

'मेरा कोई रिश्तेदार नहीं'

कमला बताती हैं कि उस रात गांव के कई घर तबाह हो गए। खड्ड का पानी गांव की तरफ बढ़ा तो आधी रात को घर छोड़ना पड़ा। डेढ़ लाख रुपये नकद और चार तोले सोना पानी में बह गया। वह बताती हैं कि उसके बाद गांव से कुछ अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए और कुछ लोग किराये पर रह रहे हैं। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। इस कारण पंचायत घर में आसरा लेना पड़ा। कमला के साथ उसकी पोती और कुल्लू में आईटीआई का कोस्र कर रहा पोता भी रह रहा है। उसे अब दोनों की चिंता सता रही है। सरकार की सुख आश्रय के तहत अनाथ पोता-पोती को भी मदद मिल रही है। जर्जर हुए मकान को देखकर कमला देवी की आंखें भर आती हैं। अब किसी बड़े मददगार की जरूरत है जो उसके घर को फिर से आबाद कर दे।

कमला देवी का मकान आपदा से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी वजह से उन्हें पंचायत में आसरा दिया गया है। कमला देवी की जितनी मदद हो सकती है, वह की जा रही है। - भीम सिंह, उपप्रधान, बूंगरेल पंचायत

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*प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण विभाग के अफसरों को देना होगा संपत्ति का ब्योरा*

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों और अपनी संपत्ति का ब्योरा हर साल सरकार को देना होगा और इसे वेबसाइट पर साझा करना होगा। पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा हर साल सरकार को देना होगा और इसे वेबसाइट पर साझा करना होगा। यह निर्देश राज्य पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने यह निर्देश बोर्ड के सदस्य सचिव और विभाग के निदेशक को जारी किए हैं। इस संबंध में एक शिकायत आने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

मुख्य सचिव ने अपने निर्देशों में एक नागरिक की ओर से इस संबंध में एक शिकायत देने की बात की है। शिकायत यह की गई है कि इस जानकारी को न तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड न तो वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है और न ही आरटीआई के तहत मांगे जाने पर ही दे रहा है। मुख्य सचिव का यह पत्र अतिरिक्त सचिव सतपाल धीमान के हवाले से भेजा गया है।

निर्देश में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के नियम 18 के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे वैधानिक निकायों के लोकसेवकों को हर साल 31 जनवरी तक अपने वार्षिक संपत्ति रिटर्न को जमा करना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 2014 की धारा 39 में यह जरूरी है कि ये रिटर्न सक्षम प्राधिकारी को जमा किए जाएं और हर साल 31 अगस्त तक संबंधित विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए जाएं। ये प्रावधान सरकारी कोष से वेतन प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इस पत्र में कार्मिक विभाग के 14 जुलाई 2021 के एक महत्वपूर्ण कार्यालय आदेश का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी रिटर्न पीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएं और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाएं। सरकार ने चेतावनी दी है कि अनुपालन न करने पर विजिलेंस क्लीयरेंस से इन्कार किया जा सकता है और इससे पदोन्नति तथा अन्य सेवा-संबंधी मामलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

बोर्ड से आग्रह किया गया है कि वह सभी पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों के रिटर्न प्राप्त करने और उन्हें अपलोड करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। साथ ही निदेशक पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन से अनुरोध किया गया है कि वह अपनी स्थापना के तहत कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में भी इसी तरह के अनुपालन को सुनिश्चित करें और इस महत्वपूर्ण निर्देश के समय पर पूरा होने की निगरानी करें।

: *भारत के इस हथियार से कांपा तुर्की, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का समर्थन करना पड़ेगा महंगा*

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की की सांसें भारत ने फुला दी हैं। तुर्की को पाकिस्तान का समर्थन करना भारी पड़ सकता है। भारत के पास एक ऐसा हथियार है, जिसे तुर्की का दुश्मन ग्रीस लेना चाहता है और भारत ने भी ग्रीस को यह हथियार देने की हामी भर दी है। बस! इसी से तुर्की कांप रहा है। यह वही हथियार है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नींद हराम कर दी थी। हम बात कर रहे हैं अत्याधुनिक लॉंग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (LR-LACM) की। यह वह मिसाइल है, जो अपने लंबी रेंज, सटीक निशाने और राडार से बचने का हुनर जानती है। यह मिसाइल जमीन के बहुत पास से उड़ान भरती है, जिससे यह दुश्मन के रडार पर नहीं आती।

मिसाइल की खासियत

LR-LACM मिसाइल को भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया है। मिसाइल की खासियत यह है कि यह जमीन से लांच होने पर 1500 किलोमीटर और नेवी के जहाज से लांच होने पर 1000 किलोमीटर तक जा सकती है। इसकी स्पीड 864 से 1111 किलोमीटर प्रतिघंटा है। मिसाइल की खासि

[: *चुराह महोत्सव भंजराडू में सांस्कृतिक संध्या 12 जुलाई को स्टार नाइट में पंजाबी सिंगर मीत कौर मचाएगी धमाल ।*

: तीसा कोर्ट को भी मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने खाली करवाए परिसर

तीसा न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिले हैं, जिससे पूरे न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह धमकी न्यायालय के आधिकारिक ई-मेल पर भेजी गई थी। मेल की जानकारी मिलते ही न्यायालय प्रशासन ने तुरंत पुलिस और जिला प्रशासन को सूचित किया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते, अन्य सुरक्षा एजैंसियों के दल मौके पर पहुंचे और दाेनाें न्यायालय परिसराें को तत्काल खाली करवाया गया।

: चंबा कोर्ट को भी मिली धमकी

चंबा कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। सुबह के समय मिली धमकी के बाद कार्यालय स्टाफ समेत लोगों को कार्यालय से बाहर निकाला गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा की मेल पर यह धमकी मिली। सूचना मिलने पर पुलिस माैके पर जांच करने पहुंची।

: *मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऐलान, आपदा प्रभावितों को घर बनाने के लिए मिलेंगे इतने लाख* 

मुख्यमंत्री सुक्खू का ऐलान, वन भूमि पर पुनर्वास के लिए भाजपा सांसदों से मांगा सहयोग

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से भेंटकर राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने बगस्याड़ में आपदा पीडि़तों के लिए बनाए गए राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि राज्य सरकार बाढ़ में बह गए घरों के पुनर्निर्माण के लिए सात लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों से वन भूमि पर आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से अनुमति दिलवाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कहा कि हिमाचल प्रदेश का 68 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र है और आपदा में जिन लोगों ने अपनी भूमि गंवाई है, उन्हें विशेष अनुमति के माध्यम से वन भूमि पर पुनर्वासित किया जा सकता है।

भाजपा सांसदों को इस विषय में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जान की क्षति की भरपाई किसी मुआवजे से नहीं हो सकती, लेकिन प्रभावितों के घरों, दुकानों, गोशालाओं और मवेशियों को पहुंचे नुकसान के एवज में सरकार हर संभव राहत प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की संपत्तियां आपदा में नष्ट हो गई हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा जहां भी संभव हो सकेगा, भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। हालांकि वन भूमि के आबंटन के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है और इस संबंध में राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। उन्होंने बगस्याड़, थुनाग, थुनाडी, लांबाथाच, जरोल, पांडवशिला, कुथाह और जंजैहली क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों की पीड़ा साझा की व उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। श्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत शिविरों में पर्याप्त व्यवस्था की है और वह राहत प्रदान करने के प्रयासों से संतुष्ट हैं। उन्होंने राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए मंडी जि़ला प्रशासन की सराहना की। राहत शिविरों में ठहरे लोगों ने भी सरकार के प्रबंधों पर संतोष व्यक्त किया है।

आपदा का राजनीतिकरण करने वाले लोगों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस संवदेनशील घड़ी में भी राजनीति चमकाने में व्यस्त हैं। वहीं, प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता से लोगों की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की आपदा के दौरान भी प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से पीडि़तों का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया और इस वर्ष भी प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज क्षेत्र की स्थिति के संबंध में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ वह नियमित संपर्क में हैं। राज्य सरकार के अनुरोध पर राहत एवं बचाव कार्यों के लिए भारतीय वायु सेना के दो हेलिकॉप्टर उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनका जयराम ठाकुर भी उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि लोगों की यथासंभव मदद करने का समय है। आपदा के कारण मंडी में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 27 लोग लापता हैं। मंडी जिला में 290 लोगों को सफलतापूर्वक बचाया गया है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता चेत राम, जगदीश रेड्डी, हिमाचल प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के सदस्य विजय पाल सिंह, एपीएमसी अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, जीवन ठाकुर नरेश चौहान और उपायुक्त अपूर्व देवगन, एसपी साक्षी वर्मा भी उपस्थित थे।

: *DRDO के ‘प्रोजेक्ट विष्णु’ से कांपेंगे दुश्मन, भारत बनाने जा रहा हाइपरसोनिक मिसाइल, एयर डिफेंस भी होगा मजबूत* 

भारत बनाने जा रहा सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल, एयर डिफेंस भी होगा मजबूत

सीमा पर हर तरफ बढ़ती चुनौतियों के बीच भारत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में जुटा हुआ है। साथ ही भारत ने अपनी मिसाइल शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। प्रोजेक्ट विष्णु अब दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला है। इस प्रोजेक्ट पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) तेजी से काम कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह भारत की अब तक की सबसे एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी। डीआरडीओ इस स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत एक साथ 12 अलग-अलग तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। ये मिसाइलें इतनी तेज होंगी कि पूरे एशिया में शक्ति संतुलन बदलने की क्षमता रखती हैं। इन मिसाइलों की रफ्तार मैक 8 यानी करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस रफ्तार को हासिल कर भारत अमरीका, रूस और चीन जैसे देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा।

प्रोजेक्ट विष्णु के जरिए सिर्फ हमला करने वाली मिसाइलें ही नहीं बनाई जाएंगी, बल्कि इसके तहत इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम भी बनेगा, जो दुश्मन की क्रूज या बैलेस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट कर देगा। यानी भारत की हवाई सुरक्षा भी पहले से कई गुना मजबूत होने की संभावना है। डीआरडीओ की योजना है कि साल 2030 तक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक को पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया जाए। इसके बाद पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को कुछ ही मिनटों में टारगेट किया जा सकेगा। इन मिसाइलों को रोक पाना दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन होगा।

स्क्रैमजेट इंजन से मिलेगी गजब की रफ्तार

ईटी-एलडीसीएचएम नाम की मिसाइलें स्क्रैमजेट इंजन से लैस होंगी, जो इन्हें हाइपरसोनिक स्पीड देगा। डीआरडीओ इसके लिए शुरुआती ट्रायल भी कर

चुका है। खास बात यह भी है कि इन्हें कहीं से भी मोबाइल लांचर, एयरक्राफ्ट या नेवी के युद्धपोत से दागा जा सकेगा। इन मिसाइलों की रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक होगी और ये पारंपरिक से लेकर परमाणु वॉरहेड तक ले जाने में सक्षम होंगी। चीन जैसे देशों के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी इन्हें पकड़ पाना आसान नहीं होगा। प्रोजेक्ट विष्णु पूरा होते ही भारत के पास दुनिया की सबसे एडवांस और घातक हाइपरसोनिक मिसाइल ताकत होगी, जो किसी भी दुश्मन के लिए सबसे बड़ा डर साबित होगी।

: *एकाउंट खाली रहने पर भी नहीं कटेगा पैसा, SBI समेत इन छह बैकों ने खत्म किया मिनिमम बैलेंस चार्ज* 

कई लोगों की परेशानी अक्सर यह रहती है कि एकाउंट में कम पैसे रहने पर बैंक की तरफ से एवरेज मिनिमम बैलेंस चार्ज काट लिया जाता है, लेकिन अब सेविंग्स एकाउंट्स के कस्टमर्स को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एसबीआई समेत छह बड़े बैकों ने हाल ही में औसत मंथली बैलेंस के रूप में लगने वाले चार्ज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यानी अब अगर आपका एकाउंट खाली भी रहता है, तो बैंक की तरफ से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा। इन बैंकों में शामिल बैंक ऑफ बड़ोदा ने सभी स्टैंडर्ड सेविंग्स एकाउंट पर मिनिमम बैलेंस की शर्तों को पूरा नहीं करने पर लगने वाले चार्ज को पहली जुलाई, 2025 से खत्म कर दिया है। हालांकि प्रीमियम सेविंग्स एकाउंट स्कीम्स पर यह चार्ज खत्म नहीं किया गया है।

इंडियन बैंक ने भी अपने यहां पर मिनिमम बैलेंस चार्ज को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया है। केनरा बैंक ने इस साल मई में ही यह फैसला ले लिया था। पीएनबी और एसबीआई ने भी अपने कस्टमर्स को राहत देते हुए सभी तरह के सेविंग्स एकाउंट पर मिनिमम एवरेज बैलेस चार्ज को खत्म कर दिया है। इसी तरह बैंक ऑफ इंडिया ने भी मिनिमम बैलेंस की शर्तों को पूरा नहीं करने पर अब कोई चार्ज बैंक कस्टमर्स से नहीं लेने का फैसला किया है। यह बदलाव बाजार की बदली परिस्थितियों और वित्तीय लचीलापन को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

: *लिफ्ट लगाने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी, हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा नियम सख्ती से लागू करेगी सुक्खू सरकार* 

हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा नियम सख्ती से लागू करेगी सुक्खू सरकार, प्रदेश भर में काम कर रही 1900 मशीनें ही पंजीकृत

प्रदेश में सार्वजनिक और निजी दोनों परिसरों में लिफ्ट स्थापित करने के लिए स्वीकृति और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लोक निर्माण विभाग के सचिव डा. अभिषेक जैन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश लिफ्ट अधिनियम, 2009 के तहत कोई भी व्यक्ति, जो अपने परिसर में लिफ्ट लगाना चाहता है, उसे लिफ्ट स्थापित होने के एक महीने के भीतर अनुमति और लाइसेंस के लिए आवेदन करना जरूरी है। इस अधिनियम के बारे में लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं है। 31 अगस्त, 2024 तक पूरे प्रदेश में केवल 1000 लिफ्टें ही पंजीकृत थीं, जबकि अब यह संख्या बढक़र 1900 हो गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुक्खू के निर्देशानुसार, लिफ्टों की स्वीकृति और लाइसेंस से जुड़े सभी कार्यों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है जिससे लोगों में लिफ्ट की सुरक्षा को लेकर विश्वास पैदा हो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जैन ने बताया कि जो लोग लिफ्ट लगाना चाहते हैं वे वेबसाइट पर जाकर नागरिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि अब पंजीकरण, अनुमति और नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है और शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश के दृष्टिगत लिया गया है। लिफ्टों का समय-समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। डा. जैन ने बताया कि जून, 2025 तक 3500 लिफ्ट निरीक्षण किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल अगस्त तक केवल 750 निरीक्षण हुए थे। अधिनियम के अनुसार हर लिफ्ट के भीतर उसका पंजीकरण और लाइसेंस की प्रति लगाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा जांच और स्वत: नवीनीकरण की सुविधा के कारण लिफ्ट दुर्घटनाओं में कमी आई है और लोगों में सुरक्षा को लेकर विश्वास भी बढ़ा है। डॉ. जैन ने अपील की कि लोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लिफ्ट संचालन को लाइसेंस प्राप्त करें।

पांच महीने में 5.58 लाख रुपए राजस्व

लोक निर्माण विभाग के सचिव डा. अभिषेक जैन ने बताया कि अब तक प्रदेश के होटलों, सरकारी कार्यालयों तथा अन्य सार्वजनिक और निजी इमारतों में लगभग 3500 लिफ्टें संचालित की जा रही हैं। अगस्त, 2024 तक लगभग 2500 लिफ्ट बिना पंजीकरण के थीं, जिनमें से अब केवल 1500 लिफ्ट्स का पंजीकरण बाकी है। इन मामलों में नोटिस भी जारी किए गए हैं। इससे राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अधिनियम लागू होने के बाद 16 वर्षों में मात्र 7.5 लाख रुपए का राजस्व मिला था, जबकि फरवरी,2025 से जून, 2025 तक 5.58 लाख राजस्व प्राप्त हुआ है।

: *हिमाचल की ढाल बने सुक्खू, गांव-गांव जाकर जाना प्रभावितों का दर्द, आपदा के बीच लिए ताबड़तोड़ फैसले** 

आपदा में भी नहीं डगमगाया हिमाचल का नेतृत्व, आपदा में सीएम सुक्खू बने हिमाचल की ढाल, बहुत कुछ उजड़ चुका है, लेकिन हौसला ज़िंदा, गांव- गांव जाकर प्रभावितों का सीएम ने जाना दर्द, तुरंत मदद का ऐलान, बनेंगे घर, मिलेगा मुआवजा

सब कुछ बह गया था, सब कुछ लुट गया..

न छत बची, ना ही कोई रास्ता, बस बचा था तो आंखों में आंसुओं का दरिया।

फिर भी एक आवाज़ आई चिंता मत करों… सब ठीक हो जाएगा… हां मैं हूं आपके साथ – सब दोबार बन जाएगा। सीएम सुक्खू के ये शब्द ही काफी थे उन प्रभावितों के लिए जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है..

हिमाचल प्रदेश पिछले कुछ वर्षों में सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। बादल फटना, सड़कें टूटना, गांवों का संपर्क कट जाना, और जान-माल का भारी नुकसान। लोग डरे हुए हैं, घर उजड़ चुके हैं और कई परिवार अपनों को खो चुके हैं। ऐसे हालातों में जाहिर है जनता को किसी भाषण या वादे की नहीं, बल्कि मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत होती है, और हिमाचल में जनता को भी सरकार से उसी मजबूत नेतृत्व की उम्मीद थी। अहम बात ये है कि जनता के भरोसे पर सीएम सुक्खविंदर सिंह सुक्खू खरे उतरे हैं, वो जमीन पर काम कर रहे हैं। आज जब आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे तो कोई नम आंखों से तो कोई टूटे आशियानें के बीच सीएम को दर्द सुना रहा था। सीएम बिना किसी पर दोष मढ़े बस जनता का सहारा बनते हुए नजर आए। चाहे थुनाग हो जंजैहली या बगस्याड़, न तो सीएम के कदम रुके और न ही उन्होनें टूटने दिया प्रभावितो का हौंसला।

हां ये बात जरूर है कि सदी की इतनी बड़ी तबाही देखर कर सीएम का दिल दहल जरूर गया…उन्होने कहा कि इस आपदा ने सिर्फ़ घर ही नहीं गिराए, बल्कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को तहस-नहस करते हुए उनकी सालों की मेहनत को पल भर में ख़ाक में मिला दिया। हर पीड़ित तक समय पर राहत पहुँचाना और पुनर्वास के काम को पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ आगे बढ़ाना ही हमारा ध्येय है। प्रशासन और राहत टीमें पूरे समर्पण के साथ रात-दिन मैदान में डटी हैं, ताकि कोई भी सहायता से वंचित न रहे। चाहे घर हो, मवेशी हो या फिर कोई अन्य नुकसान- सीएम का कहना है सबको मुआवजा मिलेगा। ग्राउंड जीरों पर ही सीएम ने ताबड़तोड़ फैसले लिए, प्रभावितो के बीच कहा हर प्रभावित को घर बनाने के लिए लगभग 7 लाख तक की राशि मिलेगा, जल्द ही कैबिनेट में आपदा राहत पैकेज दिया जाएगा। उन्हेनें केंद्र से भी अपील की- प्रभावितो को जमीन अलॉट करने में मदद करें, क्योंकि राज्य सरकार के पास खुद की जमीन नहीं है, अधिकतर इलाका वन भूमि में आता है। ऐसे में दिल्ली से अनुमति लेना जरूरी है। मगर प्रभावितों की आंखों से आंसू पोछते हुए सीएम ने ये जरुर कहा कि प्रभावित परिवारों को छत देने में कोई देरी नहीं होने दी जाएगी।

यहां तक कि जिन लोगों ने इस आपदा में अपने मवेशी को दिए हैं। उनको भी सरकार मुआवजा देगी, एक गाय के लिए लगभग 50 हजार देने की बात सीएम ने कहीं। क्योंकि सरकार ये बात जानती है कि ग्रामीण लोगों के लिए पशु धन ही उनका सबकुछ है। उनके जीवन का आधार। उनकी रोजी रोटी यहीं से चलती है। जिन्होनें अपना कारोबार खो दिया, सीएम के हाथ मदद के लिए उनकी और भी बढ़े। सीएम ने वादा किया है कि हर प्रभावितों को जिनकी दुकाने चली गई उन्हें भी राहत पहुंचाई जाएगी.. ताकि परिवार फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जो बिगड़ गया उसे बनाने में वक्त जरूर लगेगा मगर जितना है उसे कैसे बचाया जाए इस पर भी सीएम ने बात की, नए मकान बनेंगे मगर सलाह बस एक थी। इस बार नदी नालों के पास नहीं। जिनके पास जमीन नहीं है, सरकार उनके बारे में भी विचार कर रही है, कि उन लोगों को कैसे दोबारा बसाया जा सकता है। सीएम ने प्रभावितों के साथ दोपहर का खाना खाया, जिन्होनें सब कुछ गंवाया, उनको सराज में CM सुक्खू ने गले लगाया, और ये एहसास करवाया की जब तक हम है तब तक परेशान होने की जरूरत नहीं। ग्राउंड जीरों पर ही सीएम ने अधिकारियों को भी एक के बाद एक निर्देश दिए। पटवारी से लेकर डीसी तक सबको य़ही कहा- कि कोई परिवार संकट में अकेल न छूट जाए- हर परिवार तक राहत पहुंचाई जाए। पुनर्वास कार्य में तेजी लाई जाए और किसी भी प्रभावित को अनदेखा न किया जाए। उन्होनें कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से डंगे लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में नुकसान को रोका जा सके।

अधिकारी “कागज़ी योजना” में न उलझे, ब्लकि प्रभावितों के साथ तालमेल बिठा कर उन तक राहत पहुंचाएं. सीएम आज रात इन्ही प्रभावितों के बीच रूक स्थिती को और बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं- जहाँ कभी हँसी-ख़ुशी बसती थी, वहाँ आज ख़ामोशी और ग़म पसरा है. ,सीएम का खुद यह मानना है, कि मडी मे जो बिती है वह पीड़ा शब्दों से कहीं अधिक गहरी है । बहुत कुछ उजड़ चुका है, लेकिन हौसला ज़िंदा है.. उन्होनें कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस संकट से जल्द बाहर होंगे। जो टूटा है, उसे फिर जोड़ेंगे। जो उजड़ा है, उसे दोबारा बसाएँगे। और सीएम के इसी जज्बे ने प्रभावितो में भी एक उम्मीद को बांध दिया – कि क्या हुआ जो कुछ दिया है। अपनों का साथ मिलेगा, सरकार का साथ मिलेगा तो सब दोबारा बन जाएगा। इसलिए आप भी आगे आईए और मदद किजिए. आपदा राहत कोष में ताकि फिर रोशन हो सके कई परिवारों का आशियाना । संकट में राजनीतिक बयानबाज़ी करने वालों को सुक्खू ने कोई जवाब नहीं दिया।

निष्कर्ष

हिमाचल की इस भीषण आपदा ने सिर्फ घरों को नहीं, नेतृत्व की असलियत को भी उजागर किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये दिखा दिया कि राज करने वाले बहुत होते हैं, पर सेवा करने वाले विरले होते हैं। वो नायक नहीं बनना चाहते थे, पर जनता ने उन्हें नायक बना दिया — अपने कर्मों से, अपने दर्द को महसूस करके।

: *Himachal Monsoon : पांच जिलों में बारिश का यलो अलर्ट, जानिए अपने जिले का हाल* 

जुलाई महीने में सामान्य से 23 फीसदी ज्यादा बरसे मेघ

राज्य में 15 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश बताई गई है। अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश होगी। इस महीने शुरुआत के नौ दिनों में सामान्य से 23 फीसदी अधिक बारिश आंकी गई है। नौ दिनों में ऊना में सबसे ज्यादा 135 प्रतिशत, मंडी में 130 व शिमला में सामान्य से 110 प्रतिशत अधिक बादल बरसे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगामी दिनों के दौरान प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी ही रहेगी। गुरुवार को ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी व सिरमौर में भारी बारिश यलो अलर्ट है, लेकिन शेष जिलों में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है।

11 व 12 जुलाई के लिए केंद्र द्वारा किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 13 से 15 जुलाई के बीच भी कुछ ही स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के एक दो स्थानों पर तेज बारिश हुई है। नाहन में 70 एमएम, शिमला के सराहन में 39.0, पालमपुर में 14.2, मनाली में 13.4, हमीरपुर में 4.5, धौलाकुंआ में 29.0 और देहरा गोपीपुर में भी 29.0 एमएम बारिश रिकार्ड हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक छह दिन मानसून की रफ्तार धीमी रहेगी।

ऊना में सबसे ज्यादा बारिश

जुलाई महीने के शुरुआती दिनों में कई स्थानों पर मेघ जमकर बरसे हैं। ऊना में 192.4 मिलीमीटर अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 135 प्रतिशत अधिक है। बिलासपुर में 34, हमीरपुर में 46, कांगड़ा में 24, मंडी में 130, शिमला में 110, सिरमौर में 52, सोलन में दस प्रतिशत अधिक बादल बरसे।

: *Himachal News: धर्मशाला नगर निगम में सिक्योरिटी राशि से जुड़े बड़े धोखाधड़ी घोटाले का पर्दाफाश* 

एमसी धर्मशाला का पैसा हड़प गई सफाई कंपनी

जाली साइन और मुहर से निकाली सिक्योरिटी राशि, ब्याज सहित 20.13 लाख रुपए खाते से गायब

धर्मशाला नगर निगम में सिक्योरिटी राशि से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें दिल्ली की एक फर्म पर करोड़ों रुपए निकालने का आरोप लगा है। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने एमसीडी की शिकायत के आधार पर दिल्ली की कूड़ा कचरा उठाने का कार्य करने वाली एक फर्म के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। नगर निगम ने दिल्ली की इस कंपनी को धर्मशाला के 10 वार्डों में घर-घर कचरा संग्रहण का ठेका दिया था। अनुबंध के तहत, फर्म से 16.38 लाख रुपए की सुरक्षा जमा राशि (एफडीआर) के रूप में ली गई थी। यह एफडीआर फर्म और नगर निगम आयुक्त के नाम पर संयुक्त रूप से थी। ठेका मिलने के कुछ महीनों बाद, फर्म ने अपना काम ठीक से नहीं किया।

एमसीडी द्वारा कई कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, फर्म ने 14 अक्तूबर, 2021 को बिना किसी पूर्व सूचना के काम छोड़ दिया। इसके बाद एमसीडी ने सफाई का ठेका किसी अन्य एजेंसी को सौंप दिया। ठेके की शर्तों के उल्लंघन के बाद, नगर निगम ने फर्म की एफडीआर जमा राशि जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि, इस वर्ष दो जुलाई को नई दिल्ली के बैंक के एमसीडी को सूचित किया कि उक्त एफडीआर दस मई, 2024 को पहले ही बंद हो चुका है और परिपक्वता राशि 20,13,745 रुपए (ब्याज सहित) एक पक्ष द्वारा निकाल ली गई है। एसएसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि धर्मशाला थाने की स्थानीय पुलिस ने नगर निगम की शिकायत और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

धोखाधड़ी से नगर निगम को वित्तीय नुकसान

एफडीआर प्रति की जांच करने पर यह पाया गया कि नगर निगम आयुक्त के हस्ताक्षर कथित रूप से जाली थे। इसके अलावा, एफडीआर पर दिखाई देने वाली मुहर/आधिकारिक मुहर भी नकली पाई गई, जिसका उद्देश्य सरकारी धन की चोरी, जालसाजी, धोखाधड़ी और गबन करना था। इस धोखाधड़ी से नगर निगम को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ है, और पुलिस अब इस मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है।

: *निजी हाथों को सौंपे निगम के होटल, कैबिनेट के फैसले के बाद टूरिज्म सचिव ने जारी किए निर्देश* 

कैबिनेट के फैसले के बाद टूरिज्म सचिव ने जारी किए निर्देश, घाटे में चल रहे थे 14 होटल

हिमाचल सरकार ने प्रदेश पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 14 होटल प्राइवेट सेक्टर को देने का निर्णय लिया है। सरकार के प्रिंसीपल सेक्रेटरी टूरिज्म ने पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक को इस बारे में तीन महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इस बारे में कैबिनेट ने 28 जून को फैसला लिया था। निगम के एमडी के अनुसार यह कैबिनेट का फैसला है, जिसे लागू किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि यह मामला हाई कोर्ट में भी चर्चा में रहा, जब निगम अपने रिटायर कर्मियों को उनके तय लाभ नहीं दे पा रहा था। तब अदालत ने घाटे वाले निगम के होटल बंद करने को कहा था। फिलहाल सरकार ने इस बारे में अब अपनी तरफ से आदेश जारी किए हैं कि घाटे वाले होटलों को निजी सेक्टर में दिया जाए।

हाई कोर्ट ने 18 होटल बंद करने के दिए थे आदेश

हाई कोर्ट ने पिछले साल निगम के 18 होटल बंद करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने अपील की थी। अदालत ने नौ होटलों को 31 मार्च, 2025 तक चलाने की सशर्त इजाजत दे दी थी। तब अदालत ने कहा था कि यदि 31 मार्च तक ये होटल फायदे में नहीं आए और अपना अधिकतम प्रदर्शन नहीं दिखा पाए, तो इस फैसले का पुन: अवलोकन कर फिर से उपयुक्त आदेश जारी किए जाएंगे। हाई कोर्ट ने पूर्व में 19 नवंबर, 2024 को होटल बंद करने का फैसला दिया था।

ये होटल होंगे प्राइवेट

— होटल हिलटॉप स्वारघाट

— होटल गिरिगंगा खड़ापत्थर

— होटल लेकव्यू बिलासपुर

— होटल चांशल रोहडू

— होटल बघाल दाड़लाघाट

— टूरिज्म इन्न राजगढ़

— वे साइड एमिनिटी भराड़ीघाट

— होटल सरवरी कुल्लू

— होटल ममलेश्वर चिंडी

— होटल ओल्ड रोज कॉमन कसौली

— होटल एप्पल ब्लाज्म फागू

— कश्मीर हाउस धर्मशाला

— होटल शिवालिक परवाणू

— होटल उहल जोगिंद्रनगर

: *नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को पश्चिम बंगाल बताने पर भडक़ीं ममता बनर्जी* 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को नीति आयोग की उपाध्यक्ष को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने नाराजगी जताई कि नीति आयोग की एक आधिकारिक रिपोर्ट में बिहार को गलत तरीके से पश्चिम बंगाल के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने इस त्रुटि की निंदा की और आयोग से तत्काल माफी व सुधार की मांग की। एक्स पर एक पोस्ट में ममता बनर्जी ने उस पत्र की एक प्रति और भारत के नक्शे का एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जो रिपोर्ट के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुआ था, जिसमें बिहार को पश्चिम बंगाल के रूप में दिखाया गया था।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के. बेरी को लिखे पत्र में बनर्जी ने कहा, मैं गहरी चिंता और स्पष्ट अस्वीकृति के साथ यह पत्र लिख रही हूं कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित और उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध ‘पश्चिम बंगाल राज्य के लिए सारांश रिपोर्ट’ में जो नक्शा पश्चिम बंगाल को दर्शाने के लिए दिया गया है, उसमें पश्चिम बंगाल की जगह बिहार का क्षेत्र दिखाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस त्रुटि को नीति आयोग की एक गंभीर चूक करार दिया।

: *भारत बंद का मिलाजुला असर, ट्रेन यूनियनों का दावा, हड़ताल पर रहे इतने कर्मी, बैंक-डाकघरों में ठप रहा काम* 

केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 10 विपक्षी ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल और केरल जैसे विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में इस बंद का ज्यादा असर देखने को मिला, वहीं भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित राज्यों में बंद का कोई खास असर नहीं दिखा। बंद में बैंक, बीमा, डाक, कोयला खदान, राजमार्ग और बुनियादी अवसंचना जैसे क्षेत्रों के लगभग 25 करोड़ कर्मचारी इसमें शामिल रहे। कोलकाता में वामपंथी दलों के यूनियन ने जादवपुर में पैदल मार्च निकालकर ‘भारत बंद’ में भाग लिया। ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि केंद्र सरकार ऐसे आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ा रही है, जो श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं।

ट्रेड यूनियनों के अनुसार सरकारी विभाग में युवाओं को नौकरी देने के बजाय सेवानिवृत्त लोगों को रखा जा रहा है। उन्होंने रेलवे, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एमडीएमसी) लिमिटेड, स्टील सेक्टर और शिक्षा सेवाओं के उदाहरण दिए हैं। ट्रेड यूनियनों कहना है कि देश में 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम उम्र की है और 20 से 25 साल के युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं।

इन्होंने जताया विरोध

भारत बंद में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी), ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी ), ङ्क्षहद मजदूर सभा (एचएमएस ), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू), ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी), ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी), सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन (सेवा), ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (एआईसीसीटीयू), लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (एलपीएफ ) और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यूटीयूसी) शामिल रही।

: *रूस-चीन पर बम गिरा दूंगा, धमकी देते हुए ट्रंप का ऑडियो लीक* 

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ऑडियो लीक हुआ है, जिसमें वह रूस और चीन पर बम बरसाने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो में वह कह रहे हैं कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धमकी दी थी कि अगर वह यूके्रन पर हमले करते रहेंगे तो वह उनकी राजधानी मॉस्को पर बम गिरा देंगे। ऑडियो में वह दावा कर रहे हैं इसी तरह की धमकी उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी दी थी, ताकि वह ताइवान पर हमला न करें। ट्रंप का यह वीडियो 2024 के एक फंड जमा करने वाले इवेंट का है, जब वह दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने से पहले अपना चुनावी अभियान चला रहे थे। लीक ऑडियो अमरीकी न्यूज ब्रॉडकास्टर सीएनएन के हाथ लगा है। ऑडियो कथित तौर पर 2024 के ट्रंप के चुनावी अभियान के समय का है, जिसमें वह एक बंद कमरे में अपने चुनावी मुहिम को फंड करने वाले लोगों से बात कर रहे हैं।

ऑडियो में वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को उनके देश की राजधानियों में बम बरसाने की धमकी देने का दावा कर रहे हैं। ऑडियो में ट्रंप आगे कह रहे हैं कि अगर जो बाइडेन की जगह वह अमरीका के राष्ट्रपति होते तो यूके्रन में युद्ध नहीं छिड़ता और न ही इजरायल-हमास की लड़ाई होती। ट्रंप अमरीकी यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों के प्रदर्शन पर भी बोलते दिखे। ट्रंप ने कहा कि यूनिवर्सिटीज में अव्यवस्था को रोकने का एक ही तरीका है, विदेशी छात्रों को उनके देश निर्वासित करना। ट्रंप कह रहे हैं, जो छात्र विरोध प्रदर्शन करते पाए जाएंगे, उन्हें मैं निर्वासित कर दूंगा।

: *आज लॉर्ड्स में बढ़त पाने को भिड़ेंगे भारत-इंग्लैंड* 

तीसरे टेस्ट मैच में दोपहर बाद 3:30 बजे से आमने-सामने होंगे शुभमन गिल-बेन स्टोक्स, 1-1 की बराबरी पर सीरीज

भारत और इंग्लैंड सीरीज में 1-1 की बराबरी हो जाने के बाद गुरुवार से ऐतिहासिक लॉड्र्स मैदान पर होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में ‘एडवांटेज लॉड्र्स’ के लिए उतरेंगे। जीतने वाली टीम को सीरीज में 2-1 की महत्त्वपूर्ण बढ़त हासिल हो जाएगी। पहला टेस्ट हारने के बाद भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट में जबरदस्त वापसी करते हुए रन के लिहाज से 336 रन से विदेशी जमीन पर अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। दूसरा मैच हारने के बाद इंग्लैंड की टीम भी वापसी करने के लिए बेताब होगी और इसके लिए उसने लॉड्र्स में तेज और उछाल वाली पिच रखने को अपना लक्ष्य बनाया है। इंग्लैंड ने लॉड्र्स में होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए तेज और उछाल भरी ‘जीवंत पिच’ की मांग की है। इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम का मानना है कि एजबस्टन में तैयार की गई ‘उपमहाद्वीप जैसी’ पिच और टॉस पर गेंदबाजी चुनने का इंग्लैंड का फैसला भारत के पक्ष में गया। वह गुरुवार से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट में घरेलू हालात का बेहतर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वह अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव करने पर भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि इन गेंदबाजों को पिछले दो टेस्ट के दौरान मैदान पर काफी मेहनत करनी पड़ी है। इस मैच में तेज गेंदबाजों जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन की इंग्लिश टीम में वापसी हो सकती है।

तीसरे टेस्ट में आर्चर, सैम कुक और जैमी ओवर्टन भी अतिरिक्त तेज गेंदबाज के रूप में हैं। भारत के तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और आकाशदीप सिंह ने दूसरे टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करते हुए कुल 17 विकेट लिए थे। सिराज ने पहली पारी में छह विकेट और आकाशदीप ने दूसरी पारी में छह विकेट झटके थे। उनके प्रदर्शन ने भारत की जीत के लिए आधार तैयार किया था। तीसरे मुकाबले में भारत को अपने ट्रंप कार्ड जसप्रीत बुमराह की वापसी से मजबूती मिलेगी। भारत ने बर्मिंघम में दबदबे वाली जीत के साथ सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। इसके बाद शुभमन गिल की अगवाई में भारतीय टीम मंगलवार को लॉड्र्स में अपने पहले अभ्यास सत्र के लिए एक सहज और आत्मविश्वासी माहौल में पहुंची। सबसे ज्यादा सहज बुमराह दिखे, जो इंग्लैंड दौरे की शुरुआत से ही अभ्यास सत्रों में चुलबुले और मजाकिया मूड में रहे हैं। बल्लेबाजी फिलहाल भारत का मजबूत पक्ष है। जायसवाल, राहुल और कप्तान गिल की तिकड़ी एक बार फिर रन का अंबार लगाने के लिए तैयार हैं। ऋषभ पंत इस त्रिकोण में चौथे कोण का काम करते हैं।

गिल को कभी मोटिवेट नहीं करूंगा

एजबेस्टन में भारत के इतिहास को लेकर टीम इंडिया को ताना मारने वाले ब्रिटेन के पत्रकार ने अब शुभमन को कुछ भी ऐसा न कहने की कसम खाई है, जो उन्हें मोटिवेट करे। बीबीसी के क्रिकेट जर्नलिस्ट जो विल्सन ने एजबेस्टन टेस्ट से पहले ताना मारने के अंदाज में गिल को उस मैदान में भारत के बहुत ही खराब रिकॉर्ड की याद दिलाई थी। जब भारत ने एजबेस्टन टेस्ट 336 रन से जीत लिया, तब भारतीय कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पूछ लिया कि मेरे पसंदीदा पत्रकार नहीं दिख रहे। कहां गए? गिल के सार्वजनिक तौर पर ट्रोल किए जाने के बाद विल्सन ने कहा कि वह अब ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, जो गिल को मोटिवेट करे।

शुभमन गिल के लिए खतरा बन सकते हैं जोफ्रा आर्चर 

स्टुअर्ट ब्रॉड और जोस बटलर का मानना है कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर तीसरे मैच में शुभमन गिल के लिए खतरा बन सकते हैं। आर्चर के खिलाफ टेस्ट में गिल के आंकड़े अच्छे नहीं हैं। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल जारी सीरीज के शुरुआती दो मैचों में ही तीन शतक लगा चुके हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज गिल को बड़ी मुश्किल से आउट कर पा रहे हैं।

चुनौतीपूर्ण होगी पिच

इस बार मौसम का पूर्वानुमान ठीक-ठाक है। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। पिच पर हल्की हरी घास दिख रही थी और बल्लेबा•ाी कोच सितांशु कोटक के अनुसार यह पिच चुनौतीपूर्ण होने वाली है। बुमराह को पिचों से ज्यादा फर्क कभी नहीं पड़ा। गुरुवार को जब वह गेंद हाथ में लेंगे, तो उनकी आंखों में चमक होगी। जैसे वह उसी पुरानी याद को फिर से जीने जा रहे हों।

: *कार्लोस अल्काराज और अमांडा अनिसिमोवा विंबलडन के सेमीफाइनल में* 

गत विंबलडन चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने ब्रिटेन के कैमरन नॉरी को और महिला वर्ग में अमरीका की अमांडा अनिसिमोवा ने अनास्तासिया पाव्लुचेनकोवा को हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइल में प्रवेश किया। सेंटर कोर्ट में खेले क्वार्टर फाइनल में अल्काराज ने एक घंटे 39 मिनट तक चले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए नॉरी को 6-2, 6-3, 6-3 से सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अल्काराज अब सेमीफाइनल में अमरीकी टेलर फ्रिट्ज से मुकाबला करेंगे। एक नंबर कोर्ट पर खेले गए मुकाबले में अमांडा अनिसिमोवा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नाटकीय क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रूस की अनास्तासिया पाव्लुचेनकोवा को 6-1, 7-6(9) से हराकर पहली बार ङ्क्षवबलडन सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

23 वर्षीय अमरीकी खिलाड़ी पहले सेट में दबदबा बनाने और दूसरे सेट में 5-2 से आगे होने के बाद सीधी जीत की ओर अग्रसर दिख रही थीं, लेकिन मैच उस समय रोमांच पैदा हो गया, जब बीमारी और थकान से जूझ रही पाव्लुचेनकोवा ने जोरदार वापसी की। रूसी खिलाड़ी ने कई मैच प्वाइंट बचाए और सेट को रोमांचक टाई-ब्रेकर में पहुंचा दिया। अनिसिमोवा ने आखिरकार अपने चौथे मैच प्वाइंट पर 10-9 के स्कोर पर शानदार रिटर्न के साथ मैच अपने नाम कर लिया। अनिसिमोवा अब सेमीफाइनल में नंबर-1 वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका से भिड़ेंगी। सबालेंका ने पहले ही दिन लौरा सीगेमंड जैसी मुश्किल प्रतिद्वंद्वी को हराया था।

: *दिसंबर से शुरू होगा जूनियर महिला विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट, इतनी टीमें लेंगी हिस्सा* 

 एफआईएच हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 1 से 13 दिसंबर 2025 तक चिली के सैंटियागो शहर में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट का आगाज दो यूरोपीय टीमों, जर्मनी और आयरलैंड, के बीच 1 दिसंबर को सैंटियागो में होगा। उसी दिन, मेजबान चिली अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत मौजूदा जूनियर महिला विश्व चैंपियन और विश्व की नंबर एक टीम नीदरलैंड के खिलाफ करेगी। भारत जर्मनी, आयरलैंड और नामीबिया के साथ पूल सी में है।

एफआईएच जूनियर महिला टूर्नामेंट के विश्व कप में पहली बार 24 टीमें हिस्सा लेंगी।

ड्रॉ में निम्नलिखित पूल निर्धारित किए गए हैं:

पूल ए : नीदरलैंड, जापान, चिली, मलेशिया

पूल बी : अर्जेंटीना, बेल्जियम, जिम्बाब्वे, वेल्स

पूल सी: जर्मनी, भारत, आयरलैंड, नामीबिया

पूल डी: इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रिया

पूल ई : ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, कनाडा, स्कॉटलैंड

पूल एफ : संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, न्यूजीलैंड, उरुग्वे

यह टूर्नामेंट 1 से 13 दिसंबर 2025 तक चिली के सैंटियागो शहर में आयोजित किया जाएगा।

: *Exam : शिक्षा बोर्ड ने जारी की दसवीं-जमा दो की डेटशीट, कंपार्टमेंट एग्जाम इस डेट से* 

शिक्षा बोर्ड ने जारी की दसवीं-जमा दो की डेटशीट, सुबह के सत्र में होंगे इम्तिहान

कंपार्टमेंट एग्जाम 22 जुलाई से

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से दसवीं व जमा दो की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 22 जुलाई से करवाई जाएंगी। इसके लिए शिक्षा बोर्ड की ओर से डेटशीट जारी कर दी गई है। इसके तहत दसवीं की 22 से 29 जुलाई, जबकि जमा दो कक्षा की अनुपूरक परीक्षा 22 से 28 जुलाई तक करवाई जाएंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह के सत्र में 8:45 से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगी। शिक्षा बोर्ड के सचिव डा. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि दसवीं कक्षा में अंग्रेजी, गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व संस्कृत विषयों के प्रश्नपत्र ए, बी व सी सीरीज में उपलब्ध करवाए जाएंगे। सीरीज को उत्तरपुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के ब्लाक में बड़े अक्षरों में लिखना जरूरी होगा।

इसके साथ ई-सीरीज प्रश्नपत्र विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं, जमा दो कक्षा की परीक्षा में अंग्रेजी, गणित, हिंदी, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, फिजिक्स, कैमेस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, संस्कृत की परीक्षा में भी प्रश्रपत्र ए, बी व सी सीरीज में उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही ई-सीरीज प्रश्नपत्र पर विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को उपलब्ध करवाए जाएंगे।

दसवीं कक्षा का शेड्यूल

22 जुलाई को संस्कृत, पंजाबी व उर्दू, 23 जुलाई को हिंदी, 24 जुलाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 25 जुलाई सोशल साइंस, 26 जुलाई अंग्रेजी, 28 जुलाई गणित, 29 जुलाई कला, कम्प्यूटर साइंस, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनेवल्ड सर्विसेज, टूरिस्ट एंड हास्पिटेलिटी, टेलीकॉम, इकोनोमिक्स, ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस।

जमा दो की डेटशीट

22 जुलाई को अंग्रेजी, 23 जुलाई को इकोनोमिक्स, हिंदी व फिजिक्स, 24 जुलाई अकाउंटेंसी, कैमेस्ट्री, हिस्ट्री, 25 जुलाई बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, मैथेमेटिक्स, 26 जुलाई राजनीतिक शास्त्र, उर्दू, संस्कृत व सोशोलॉजी, 28 जुलाई फिजिकल एजुकेशन, कम्प्यूटर साइंस, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी व ब्यूटी एंड वेलनेस।

: *Shrikhand Mahadev Yatra : श्रीखंड यात्रा आज से, सुबह पांच बजे निकलेगा पहला जत्था* 

200 श्रद्धालु करेंगे भोलेनाथ के दर्शन, अब तक 5200 भक्तों ने करवाया ऑनलाइन पंजीकरण

हिमाचल प्रदेश की धार्मिक आस्था और साहस की प्रतीक श्रीखंड महादेव यात्रा गुरुवार से 23 जुलाई तक आयोजित की जा रही है। यात्रा की सभी तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त तोरूल एस रवीश ने बताया कि पहला जत्था गुरुवार सुबह पांच बजे सिंहगाड से रवाना किया जा रहा है। पहले जत्थे में 150 से 200 श्रद्धालु शामिल रहेंगे। 5200 लोगों ने श्रीखंड यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है।

यात्रा में प्रतिदिन अधिकतम 800 श्रद्धालुओं को ही जाने की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्ग को पांच सेक्टरों में विभाजित किया गया है और पांच बेस कैंप स्थापित किए गए हैं। सिंहगाड, थाचडू, कुंशा, भीमडवारी और पार्वतीबाग में बनाए गए इन बेस कैंपों में स्वास्थ्य, पुलिस, होमगॉर्ड, एसडीआरएफ व अभिमास मनाली की टीम तैनात होगी।

सिंहगाड में मेडिकल चैकअप

सिंहगाड में श्रद्धालुओं रेजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य जांच की जाएगी। सिंहगाड में ही किसी कारणवश जिनका ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हो पाया है, ऐसे श्रद्धालुओं के लिए सिंहगाड में ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी दी गई है। सभी बेस कैंपों में नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किए हैं।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

उपायुक्त ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 60 पुलिस जवान, 18 एसडीआरएफ के जवान, दस होमगार्ड, 24 अभिमास मनाली के स्वयंसेवी, 20 राजस्व, 20 पंचायती राज, 15 वन, जल शक्ति, लोक निर्माण और विद्युत बोर्ड के कर्मचारी तैनात रहेंगे।

यात्रा के दौरान भोजन के रेट तय

सिंहगाड में खाना 110 रुपए, चाय 15 रुपए, परांठा 35 रुपए, नाश्ता 75 रुपए और बिस्तर का रेट 110 रुपए तय किया है। बराटी नाला में खाना 130 रुपए, चाय 20 रुपए, परांठा 45 रुपए, नाश्ता 100 रुपए और बिस्तर का रेट 150 रुपए, थाचडू में खाना 200 रुपए, चाय 25 रुपए, परांठा 55 रुपए, नाश्ता 130 रुपए और बिस्तर का रेट 210 रुपए, काली घाटी व कुंशा में खाना 230 रुपए, चाय 35 रुपए, परांठा 65 रुपए, नाश्ता 150 रुपए और बिस्तर का रेट 250 रुपए, भीम डवारी में खाना 270 रुपए, चाय 40 रुपए, परांठा 70 रुपए, नाश्ता 170 रुपए और बिस्तर का रेट 300 रुपए और पार्वतीबाग में खाना 290 रुपए, चाय 45 रुपए, परांठा 75 रुपए, नाश्ता 180 रुपए और बिस्तर का रेट 320 रुपए रेट तय किया गया है।

: *सब कुछ गंवा चुके लोगों को वन भूमि पर बसाएगी सरकार, सराज में बोले सीएम, सांसदों से मांगा सहयोग* 

सराज में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे के दौरान बोले सीएम सुक्खू, सांसदों से मांगा सहयोग

थुनाग त्रासदी में अपना सब कुछ लुटा चुके लोगों को सुक्खू सरकार ने वन भूमि पर बसाने का सपना संजोया है। सराज में कुदरती आफ त के कारण अपना सब कुछ लुटा चुके लोगों को बसाने के लिए सांसदों से भी सहयोग की उम्मीद सीएम ने लगा रखी है। सराज के दो दिवसीय दौरे के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले दिन आपदा प्रभावितों से मुलाकात की है और राहत शिविरों में उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं का जायजा भी लिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से भेंट कर राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने बगस्याड़ में आपदा पीडि़तों के लिए बनाए गए राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस कठिन घड़ी में सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। हालांकि वन भूमि के आबंटन के लिए केंद्र की अनुमति आवश्यक है और इस संबंध में राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। मुख्यमंत्री ने सभी भाजपा सांसदों से वन भूमि पर आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से अनुमति दिलवाने में सहयोग करने की अपील की।

आपदा में बस जान बची बाकी सब तबाह हो गया

सीएम बगस्याड़, थुनाग, थुनाडी, लांबाथाच, जरोल, पांडवशिला, कुथाह और जंजैहली क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों की पीड़ा साझा की व उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। वह बस जान बचा पाए, बाकी सब कुछ बाढ़ में बह गया।

सीएम सुक्खू की सलाह अफ वाहों से बचें लोग

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफ वाहों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं भी हेलिकॉप्टर के माध्यम से रैन गलू तक राहत सामग्री और राशन पहुंचाया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी हाल ही में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया।

68 प्रतिशत भूमि में वन, केंद्र से बात करें सभी सांसद

हिमाचल प्रदेश का 68 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र है, जिसे उपयोग में लाए जाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के पास है। इसमें छूट प्रदान करने के लिए हिमाचल के सभी सांसदों को केंद्र सरकार के समक्ष यह मद्दा उठाना चाहिए। आपदा में जिन लोगों ने अपनी भूमि गंवाई है, उन्हें विशेष अनुमति के माध्यम से वन भूमि पर पुनर्वासित किया जा सकता है। भाजपा सांसदों को इस विषय में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत तौर पर पीडि़त परिवारों से मिलने पहुचे हैं और रात को उनके बीच ही रुकेंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में घर बनाना कितना कठिन होता है, इसलिए राज्य सरकार घरों के पुनर्निर्माण के लिए सात लाख रुपए प्रदान करेगी।

सीएम सुक्खू बोले, चलो अब तीसरी बार मिल लो

मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष से पूछा कि जो मृतक हैं, वे परिवार कहां रह रहे हैं और क्या आप वहां उनसे मिलकर आए हैं? इस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि मैं दो बार मिलकर आया हूं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तो मेरे साथ चलकर अब तीसरी बार मिल लो।

जयराम मेरेटच में, उन्हें हेलिकॉप्टर उपलब्ध करवाया

सीएम ने कहा कि वर्ष 2023 की आपदा के दौरान भी प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से पीडि़तों क ा सफ लतापूर्वक पुनर्वास किया और इस वर्ष भी प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज क्षेत्र की स्थिति के संबंध में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ वह नियमित संपर्क में हैं। राज्य सरकार के अनुरोध पर राहत एवं बचाव कार्यों के लिए भारतीय वायु सेना के दो हेलिकॉप्टर उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनका जयराम ठाकुर भी उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राजनीति करने का समय नहीं है।

सुक्खू-जयराम ने किया थुनाग बाजार का निरीक्षण

मंडी — मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को आपदा प्रभावित थुनाग बाजार का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की और उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जल्द नई दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। वह हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष सहायता पैकेज की मांग करेंगे, ताकि आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के साथ-साथ उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री आपदा में अपनी जवान गंवाने वाले स्थानीय व्यक्ति बुद्धिराज के घर भी पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों का दु:ख-दर्द बांटा।

सोशल मीडिया में राजनीति चमकानी हो, तो भाजपा से सीखो

सराज में बगस्याड़ का दौरा करने के दौरान सीएम का तंज

कार्यालय संवाददाता — गोहर

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सोशल मीडिया में अगर राजनीति चमकानी हो, तो भाजपा से सीखो। सीएम बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सराज विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने आए हैं। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा के अन्य लोग इस प्राकृतिक आपदा में भी राजनीति कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस समय सभी को राजनीति से ऊपर उठकर प्रभावितों को राहत प्रदान करने में प्रशासन तथा सरकार का सहयोग करना चाहिए। सीएम सुक्खू ने कहा कि उन्होंने सराज में हुई प्राकृतिक आपदा की खबर सुनते ही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को यहां तैनात किया, जिन्होंने फील्ड में उतरकर प्रभावित हुई पेयजल योजनाओं, सडक़ों तथा बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करवाया।

सुक्खू बोले; लोग स्वयं नहीं, राहत कोष में दें अंशदान

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रभावित परिवारों को उनकी आवश्यकतानुसार राहत पहुंचाई है, लेकिन कुछ संस्थाएं तथा राहत प्रदान करने वाले लोग अपनी मर्जी से खाद्यान्न पदार्थ, कपड़े तथा बर्तन जैसी चीजें भेज रहे हैं। जो पहले ही सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जरूरत से अधिक खाद्य पदार्थों का मुहैया करवाना बरसात के मौसम में ठीक नहीं है। इसके जल्द खराब होने की संभावना है। इसलिए लोग अपनी सहायता जिला तथा प्रदेश स्तर गठित किए गए राहत कोष में दें, ताकि प्रशासन जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकतानुसार चीजें मुहैया करवा सके।

मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों संग किया लंच

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को सराज के बगस्याड़ में आपदा प्रभावितों के साथ दोपहर का भोजन किया। प्रशासन तथा अन्य लोगों की ओर से आपदा प्रभावितों के लिए यहां लंगर का आयोजन शुरू किया गया है। सीएम के दौरे के दौरान उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन, एसपी साक्षी वर्मा, विभिन्न विभागों के अधिकारी, सराज क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी चेतराम ठकुर और जगदीश रेड्डी आदि उपस्थित थे।

: *नाहन में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ पर शिक्षक गिरफ्तार* 

अदालत ने 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा

नाहन विधानसभा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के अध्यापक को सातवीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने योग सिखाने के दौरान सातवीं कक्षा की छात्रा के साथ अश£ील हरकतें की थी।

पीडि़त छात्रा की मां ने सात जुलाई को महिला पुलिस थाना नाहन में शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोपी ने छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की और उसे धमकी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया तो स्कूल से उसका नाम काट दिया जाएगा। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 351 (2) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक सिरमौर निश्चिंत सिंह नेगी ने कहा कि नाबालिग छात्रा की शिकायत पर शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

: *खाद्य आपूर्ति विभाग का कार्यालय डिनोटिफाई, धर्मशाला में 30 साल से चल रहा था सिविल सिप्लाई का दफ्तर* 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कांगड़ा जिला के धर्मशाला में चल रहे खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के 30 वर्ष पुराने कार्यालय को डिनोटिफाई कर दिया है। इस बारे में आरडी नजीम अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यालय को डिनोटिफाई करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार प्रदेश सरकार ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तहत धर्मशाला में स्थित जोनल कार्यालय को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्यपाल के अनुमोदन और वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद लिया गया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जोनल कार्यालय के समापन के साथ-साथ विभिन्न पदों को या तो समाप्त कर दिया गया है या अन्य कार्यालयों में स्थानांतरित किया है।

अधिसूचना के अनुसार, संयुक्त निदेशक, फूड सप्लाई ऑफिसर और सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-टू के पदों को राज्य मुख्यालय शिमला स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा जे ओए आईटी को चंबा में सहायक नियंत्रक (भार एवं माप) कार्यालय में भेजा गया है, जबकि प्यून का पद राज्य मुख्यालय में शिफ्ट किया गया है। वहीं, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ स्केल स्टेनो, इंस्पेक्टर ग्रेड-वन, ड्राइवर, दफ्तरी और चौकीदार जैसे कुल छह पदों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आदेश के साथ ही संबंधित अधिकारियों को सभी कोडल औपचारिकताएं पूरी कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

: *राहत में गड़बड़ पर होगी कार्रवाई, हर प्रभावित को मुआवजे की होगी फुल प्रूफ प्लानिंग* 

हर प्रभावित को मुआवजे की होगी फुल प्रूफ प्लानिंग, पटवारियों को क्षतिग्रस्त घरों की सही जानकारी देने के निर्देश

आपदा से पीडि़त हर व्यक्ति को सहायता मिले इसे सरकार सुनिश्चित बनाने के लिए इस बार और भी सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हर साल बरसात के बाद आपदा राहत के नाम पर बदनामी मिलती है और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है, मगर इस बार ऐसा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। आपदाग्रस्त एरिया में जाकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विशेष तौर पर पटवारियों को इस संबंध में विशेष निर्देश दिए हैं, वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी जिलाधीश व राजस्व विभाग के माध्यम से पटवारियों को साफ हिदायत दी है कि आपदा राहत के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। पटवारियों को क्षतिग्रस्त मकानों की सही जानकारी जुटाने को कहा गया है और हिदायत दी गई है कि कहीं पर भी कोई गलती न हो। जहां कहीं पर भी डंगा लगना है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए, जहां, जिसका मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी पूरी जानकारी दी जाए, ताकि सभी लोगों को उचित मुआवजा मिल सके। इस समय सरकार पूरी तरह से आपदा प्रबंधन के कार्य में जुटी हुई है। मौसम भी अब खुल गया है और बारिश का दौर फिलहाल थम गया है। ऐसे में जरूरी है कि जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको राहत प्रदान की जाए।

प्रदेश सरकार का अब तक का जो आकलन है, उसके अनुसार एक हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और इतने बड़े नुकसान की भरपाई करना कोई आसान काम नहीं है।आपदा प्रभावित क्षेत्र थुनाग में 45 जेसीबी मशीनें काम में लगाई गई हैं, जिसके साथ तीन पोकलेन वहां पर मलबा हटाने का काम कर रही हैं। लोक निर्माण विभाग के 335 कर्मचारी अकेेले थुनाग में काम कर रहे हैं। पूरे मंडी जिला की बात करें, तो 169 मशीनें वहां पर राहत कार्यों के लिए तैनात की गई हैं। 1200 से ज्यादा अलग-अलग महकमों के कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं। आठ बड़े पुल व कुछ छोटे पुल वहां पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। जलशक्ति विभाग की बात करें, तो 132 पेयजल योजनाएं अभी वहां पर बाधित बताई जा रही हैं। जलशक्ति विभाग की तरफ से 22 टीमें काम कर रही हैं, जिसमें 813 कर्मचारी तैनात हैं। करसोग में 110 पेयजल स्कीमें बंद हैं, जिनकी बहाली को 210 कर्मचारी काम कर रहे हैं। बिजली बोर्ड की 23 टीमें सराज में काम कर रही हैं। मंडी जिला में कुल 35 टीमें काम कर रही हैं वहीं प्राइवेट ठेकेदारों से भी काम करवाया जा रहा है। मोबाइल फोन सिग्रल रिस्टोर हो गया है वहीं 17 रिलीफ कैंप अभी तक वहां चलाए जा रहे हैं।

रियल नहीं, रील लाइफ की झांसी की रानी हैं कंगना

शिमला — प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सांसद कंगना रणौत पर चुटकी लेते हुए कहा है कि कंगना रियल नहीं, बल्कि रील लाइफ की झांसी की रानी हैं। यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बात करते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि रील लाइफ में तो कोई भी झांसी की रानी बन जाएगी, मगर रियल लाइफ में झांसी की रानी बनना आसान नहीं है। मंडी के आपदा ग्रस्त इलाकों के दौरे के दौरान कंगना रणौत ने कुछ ऐसे बयान दिए, जिससे वह चर्चा में आ गईं। इससे जहां एक तरफ भाजपा नेता किनारा कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया में उनकी फजीहत भी हो रही है। इस पर राजस्व मंत्री ने भी चुटकी ली है। इससे पहले मुख्यमंत्री भी यह कह चुके हैं कि कंगना को जयराम ठाकुर से बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा है। इसके बाद कंगना ने प्रभावित एरिया का दौरा भी किया और वहां यह बोल दिया कि उनके पास फंड नहीं और न ही उनके पास कोई कैबिनेट है।

: *स्कैमर्स भी हैं एक्टिव, ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त न करें ये लापरवाही* 

साइबर ठग लोगों को ठगने को मिलती जूलती डिजाईन के बना रहे फेक बेवसाईटें

ऑनलाईन शॉपिंग में एक छोटी सी गलती पर खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

नया प्रोडक्ट खरीदने का प्लान है तो आपको भी कुछ गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। अक्सर लोग सस्ते के चक्कर में कुछ ऐसी लापरवाही कर बैठते हैं जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है और स्कैम करने वाले आसानी से बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। घर बैठे ऑनलाईन शॉपिंग करना भला किसे पसंद नहीं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कुछ सावधानियां बरतना भी जरूरी है। ऑनलाइन सेल शुरू होते ही स्कैम करने वाले भी एक्टिव हो जाते हैं और आप लोगों की एक छोटी सी गलती पर आपका बैंक अकाउंट तक खाली कर देते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे तो स्कैम करने वालों के मंसूबों पर बहुत ही आसानी से पानी फेर सकते हैं।

साइबर सैल की ओर से ऑनलाईन शॉपिंग को लेकर एडवाईजरी जारी की गई है। सेल शुरू होती है सोशल मीडिया पर सस्ते और बंपर डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स के फॉरवर्डेड लिंक घूमने लगते हैं। आपके किसी दोस्त को कोई प्रोडक्ट दिखा जो बहुत ही सस्ते में बिक रहा है और वही लिंक फॉरवर्ड कर दिया। ऐसे ही लिंक फॉरवर्ड होता जाता है और लोग अपने करीबी लोगों द्वारा भेजे लिंक पर भरोसा कर शॉपिंग कर लेते हैं और बैंक अकाउंट तक खाली करवा बैठते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर लिंक फेक है लेकिन लिंक क्लिक करने से पहले वेरिफाई जरूर करें।

इन गलतियों को करने से बचें

उधर, डीआईजी साइबर क्राईम मोहित चावला का कहना है कि ऑनलाईन शॉपिंग करते समय फेक साइट से बचें। उन्होंने कहा कि स्कैम करने वाले शातिर तरीके से एक डमी साइट को डिजाइन करते हैं जो देखने से आपको हु-ब-हू ऑरिजनल साइट जैसी लगेगी।

साइट बनाने के बाद लोगों को ठगने के लिए तगड़ा डिस्काउंट का लालच देंगे और फिर जैसे ही आप स्कैम करने वालों के जाल में फंसेंगे और सामान खरीदने के लिए पेमेंट करेंगे आपके साथ स्कैम हो जाएगा। साइबर सैल की एडवाईजरी में कहा गया है कि यूआरएल वेरिफिाई: जिस भी साइट से शॉपिंग करने वाले हैं, उस साइट के यूआरएल को पहले सही से चेक करें। साइबर ठग स्कैम करने के लिए बैवसाईट के मिलते जुलते किसी नाम से साइट तैयार कर लेते हैं जो असली जैसी लगती है। साइट का डिजाइन सेम लगने की वजह से यूआरएल की तरफ ध्यान नहीं देते और स्कैम का शिकार हो जाते हैं।

: *चंबा और तीसा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर* 

चंबा। चंबा और तीसा न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिला है, जिससे पूरे न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि यह धमकी न्यायालय के आधिकारिक ई-मेल पर भेजी गई थी। मेल की जानकारी मिलते ही न्यायालय प्रशासन ने तुरंत पुलिस और जिला प्रशासन को सूचित किया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते, अन्य सुरक्षा एजेंसियों के दल मौके पर पहुंचे और न्यायालय परिसर को तत्काल खाली कराया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह में यह ई-मेल प्राप्त हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस नियंत्रण कक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। बाद में तत्परता से पूरे परिसर को खाली करवाकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह करीब साढ़े 10 बजे ईमेल प्राप्त हुआ। जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर को खाली करवाया। वहीं पुलिस द्वारा कोर्ट व उसके आसपास तलाशी अभियान चलाया हुआ है। फिलहाल अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। उधर, साइबर शाखा ई-मेल के स्रोत की जांच में जुटी है। वहीं, पुलिस द्वारा अभी भी अपने तलाशी अभियान जारी रखा हुआ है।

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी चंबा अभिषेक यादव ने बताया कि चंबा व तीसा कोर्ट के अधिकारिक ईमेल पर एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। फिलहाल पुलिस ने कोर्ट परिसर खाली करवा दिए हैं। परिसरों में तलाशी अभियान जारी है। पुलिस टीम द्वारा पता लगाया जा रहा है कि ईमेल कहां से आया हुआ है।

शिमला, कुल्लू और नाहन में भी आई धमकियां

चंबा के अलावा शिमला, कुल्लू और नाहन की जिला अदालतों को बुधवार सुबह बम की धमकी भरे ईमेल मिलने के तुरंत बाद अदालत परिसरों को खाली कराकर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। बम निरोधक दस्तों और डॉग स्क्वॉड की ओर से गहन जांच के बाद इन धमकियों को अफवाह घोषित कर दिया गया।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नाहन में सुबह करीब 10 बजे सत्र न्यायाधीश योगेश जायसवाल को धमकी भरा ईमेल मिलने पर दहशत फैल गई। न्यायाधीश ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अदालत परिसर को खाली कराने का आदेश दिया तथा पुलिस और सेना के अधिकारियों को सूचित किया। डॉग स्क्वॉड और बम विशेषज्ञों ने परिसर की तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

नाहन के पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष वीरेंद्र पाल ने पुष्टि की कि सुरक्षा के लिए परिसर को खाली करा लिया गया था और अधिकारियों ने तलाशी के दौरान सख्त सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। इस बीच शिमला और कुल्लू में संबंधित जिला और सत्र न्यायालयों को भी इसी तरह के ईमेल मिले। ऐहतियात के तौर पर सभी अदालत कक्ष खाली करा दिए गए और सुरक्षा टीमों ने व्यापक तलाशी का काम शुरू किया। पुलिस ने पुष्टि की कि किसी भी स्थान से कोई खतरनाक वस्तु बरामद नहीं हुई।

सूत्रों ने बताया कि धमकी भरे ईमेल में विवादास्पद दस्तावेज़ और विस्फोटक की चेतावनी शामिल थी, जो कथित तौर पर अन्ना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों से जुड़े होने का दावा करने वाले एक समूह की ओर से भेजा गया था। पुलिस ने इसे महज अफवाह बताया है, लेकिन ईमेल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अदालती कामकाज की संवेदनशीलता को देखते हुए मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। साइबर अपराध इकाइयां और खुफिया एजेंसियां जांच में मदद कर रही हैं।