अच्छी खबर, चार राज्यों में खुल रहे नए केंद्रीय विद्यालय; इसी सेशन से शुरू होंगी क्लास

देश के अलग-अलग हिस्सों से शिक्षा को लेकर एक अच्छी खबर आई है. नए सत्र की शुरुआत के साथ ही चार नए केंद्रीय विद्यालय अब बच्चों की पढ़ाई की राह आसान करने जा रहे हैं. केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पुष्टि की है कि जम्मू-कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्वीकृत चार नए केंद्रीय विद्यालय इसी सेशन से काम करना शुरू कर देंगे.

ये मंजूरी केंद्र सरकार के उन आदेशों के बाद मिली है, जो दिसंबर 2024 और अक्टूबर 2025 में जारी किए गए थे. शर्त यह थी कि संबंधित विभाग स्कूल के लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे और तब तक के लिए अस्थायी भवन की व्यवस्था करेंगे. अब यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए स्कूलों का संचालन बिना देरी शुरू किया जा रहा है.

सबसे पहले बात उत्तराखंड की. टिहरी गढ़वाल जिले के मदन नेगी क्षेत्र में खुल रहा केंद्रीय विद्यालय मदन नेगी पहाड़ी इलाके के बच्चों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. अब दूर-दराज के गांवों के बच्चे भी केंद्रीय विद्यालय की पढ़ाई का लाभ ले सकेंगे. जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के गुल क्षेत्र में भी केंद्रीय विद्यालय गुल की शुरुआत होने जा रही है. यह इलाका लंबे समय से अच्छे स्कूल की जरूरत महसूस कर रहा था. यहां के अभिभावकों में इस खबर से खुशी का माहौल है.

यूपी-बिहार में भी एक-एक और केवीएस

बिहार के दरभंगा में एम्स के पास खुल रहा केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 दरभंगा (AIIMS) और उत्तर प्रदेश के शामली जिले में शुरू हो रहा केंद्रीय विद्यालय शामली भी इस सूची में शामिल हैं. इन दोनों स्कूलों में बालवाटिका 1 से 3 और कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई शुरू होगी.

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वहीं उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के स्कूलों में शुरुआत सीधे कक्षा 1 से 5 तक होगी. सभी स्कूल अभी अस्थायी भवनों में चलेंगे. कहीं सरकारी स्कूल की इमारत का उपयोग होगा, तो कहीं पहले से मौजूद भवन में कक्षाएं लगेंगी. स्थायी भवन बनने के बाद स्कूल अपने नए परिसर में शिफ्ट होंगे. केवीएस के नियमों के अनुसार, जमीन और अस्थायी भवन की औपचारिकताएं पूरी होने के 30 दिनों के भीतर दाखिला प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

खास हैं केवीएस

केंद्रीय विद्यालय अपनी अच्छी पढ़ाई, अनुशासन और कम फीस के लिए जाने जाते हैं. यही कारण है कि हर साल यहां दाखिले के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं. अब इन चार नए स्कूलों के खुलने से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी, जिन्हें अब बच्चों की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा.

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