यादव सिंह से जुड़े मामले 3 अधिकारी ओर होंगे चार्जशीट:शासन ने जताई थी आपत्ति, प्राधिकरण ने osd की अध्यक्षता में गठित की कमेटी

Feb 11, 2026 - 21:29
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यादव सिंह से जुड़े मामले 3 अधिकारी ओर होंगे चार्जशीट:शासन ने जताई थी आपत्ति, प्राधिकरण ने osd की अध्यक्षता में गठित की कमेटी
प्राधिकरण के पूर्व इंजीनियर इन चीफ यादव सिंह प्रकरण से जुड़े अंडरग्राउंड केबलिंग घोटाला में नोएडा प्राधिकरण के तीन अधिकारियों आरपी सिंह (वर्तमान में महाप्रबंधक जल-सीवर एवं ईएंडएम), निजामुद्दीन (नोएडा से तबादला) व प्रमोद (नोएडा से तबादला) को चार्जशीट किया जाएगा। इसकी तैयार प्राधिकरण में शुरू हो चुकी है, सीईओ के निर्देश पर कार्मिक विभाग के ओएसडी अशोक कुमार शर्मा की अध्यक्षता में दो वरिष्ठ प्रबंधकों की जांच कमेटी गठित कर दी गई है। विभागीय जानकारी के मुताबिक सीबीआइ की चार्जशीट में शामिल होने के बावजूद इन अधिकारियों की विभागीय जांच प्राधिकरण से शासन में नहीं पहुंची है। जबकि शासन से बार-बार प्राधिकरण को जवाब तलब किया जाता रहा है कि इनकी विभागीय जांच क्यों जारी नहीं हो रही है। अब शासन ने कड़ी आपत्ति जताई है। प्राधिकरण से जवाब तलब किया है। वहीं विभागीय जांच जारी नहीं होने से उक्त अधिकारियों ने पदौन्नति का लाभ भी ले लिया 20 अधिकारियों के खिलाफ जारी हुई थी चार्जशीट बता दें कि वर्ष 2020 में अंडरग्राउंड केबलिंग प्रकरण में अपने चहेती कंपनियों को टेंडर देकर लाभ कमाने के मामले में यादव सिंह समेत 20 अन्य अधिकारियों की चार्जशीट जारी हुई थी। मामले में उक्त तीन अधिकारियों को बचा दिया गया था। शिकायतकर्ता व गवाह को चार्जशीट किया केबिल घोटले की सेक्टर-39 थाने में तत्कालीन एपीई आरपी सिंह ने तहरीर देकर मामला दर्ज कराया था। वह cbi की जांच में गवाह भी बने। करीब 250 से अधिक बार cbi कार्यालय पर उन्हें इस घोटाले पर जानकारी लेने के लिए बुलाया गया, अब प्रकाश में आया है कि सीबीाआई उन्हें ही चार्जशीट कर दिया है। महाप्रबंधक (ईएंडएम) आरपी सिंह ने बताया यह जांच की सतत प्रक्रिया है, क्योंकि वह खुद डिविजन दो में तैनात थे। अंडरग्राउंग केबलिंग में जो रेट कोड हुआ था, वह पूरे प्राधिकरण पर लागू था। इसलिए cbi ने उन्हें भी चार्जशीट किया है। क्या कहा अधिकारी ने एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने कहा कि तीनों को चार्जशीट किया जा रहा है। इसके लिए ओएसडी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित हो चुकी है।जल्द रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

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