आज सुबह 10 बजे के बाद का मुख्य समाचार पत्र ✉ इनका एक्सीडेंट हुआ है बाबरपुर पुराने पेट्रोल पंप पर इनको कोई जानता हो तो अजीतमल सरकारी अस्पताल में आ जाय

चि० प्रकाश एवं आयुष्मति प्रीति परिणय सूत्र में बंधे — 

देवघर। स्थानीय विधु भूषण सरकार रोड निवासी श्रीमती मंजू देवी एवं स्मृतिशेष रामवरण शर्मा के सुपुत्र चि० प्रकाश संग आयु० प्रीति के कमला होटल के भव्य हाल में धूमधाम से आयोजित शुभ विवाहोपलक्ष्य पर राष्ट्र जागृति मंच के जिला अध्यक्ष श्री प्रभाष गुप्ता ने नवदंपत्ति को उनके उज्जवल भविष्य एवं सुखमय दांपत्य जीवन की ढेंर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा, कि नवदंपत्ति जीवन की पगडंडी पर तालमेल से आगें बढ़े। साथ ही, जीवन के उतार-चढ़ाव के सहयात्री और सुख-दु:ख के सहभागी बने ,और खुशहाल व सुखमय गृहस्थ जीवन व्यतीत करें, ऐसी कामना है। मौके पर, अनेकों गणमान्य लोग, समाजसेवी, नगर-वासी, सगे-संबंधी, मित्र-शुभचिंतक एवं नाते-रिश्तेदार भारी संख्या में मौजूद थे।

Tejraftarnews.in: *सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स का मुआवजा दे। इसके लिए वह नो-फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाए।सुप्रीम कोर्ट ने रचना गंगू और वेणुगोपालन गोविंदन की 2021 में दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटियों की मौत कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण हुई थी।वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स से जुड़े आंकड़े समय-समय पर पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा।*

नो-फॉल्ट कम्पनसेशन पॉलिसी का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को दवा या वैक्सीन से नुकसान हो जाए, तो उसे मुआवजा मिल सकता है, भले ही इसमें किसी की गलती साबित न हुई हो।

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए मौजूदा सिस्टम जारी रहेगा। इसके लिए अलग से एक्सपर्ट पैनल बनाने की जरूरत नहीं है।

Tejraftarnews.in: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है. लारीजानी ने सोशल मीडिया X पर लिखा, आशूरा से प्रेम करने वाले ईरानी लोग तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरते, क्योंकि तुमसे भी बड़े लोग इसे मिटाने में नाकाम रहे हैं. इसलिए सावधान रहो, कहीं तुम ही न निपट जाओ.

Tejraftarnews.in: *हिमाचल में रसोई गैस को लेकर अलर्ट, जिलों से मांगी स्टॉक रिपोर्ट, सरकार ने दिए यह निर्देश* 

सरकार ने घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति व खपत पर कड़ी निगरानी के दिए निर्देश

कच्चे तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढऩे के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी सतर्कता बरतते हुए रसोई गैस की आपूर्ति और खपत पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिलों से एलपीजी गैस सिलेंडरों की मौजूदा स्टॉक स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में घरेलू और कॉमर्शियल, दोनों प्रकार के सिलेंडरों की उपलब्धता, मांग और खपत का पूरा ब्यौरा जल्द उपलब्ध कराएं, ताकि किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए समय रहते योजना बनाई जा सके। उधर, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों का कोई संकट नहीं है। आने वाले समय में भी उपभोक्ताओं को परेशानी न हो, इसके लिए स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और एलपीजी के साथ पेट्रोल व डीजल की स्टॉक रिपोर्ट भी मंगाई गई है।

उधर, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में न हो, इसके लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सप्लाई चेन, वितरण व्यवस्था और उपभोक्ताओं की मांग पर लगातार नजर रखें, ताकि किसी भी जगह कृत्रिम कमी पैदा न होने पाए। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि प्रदेश में घरेलू उपयोग के साथ-साथ स्कूलों और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए पर्याप्त भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि व्यावसायिक सिलेंडरों के उपयोग में संयम बरतने की अपील भी की गई है।

कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई को लेकर बीबीएन चिंतित

बीबीएन। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के माहौल के बीच प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) के उद्योगों की चिंता बढ़ गई है। क्षेत्र में कुछ गैस एजेंसियों द्वारा कॉमर्शियल सिलेंडरों की रीफिलिंग से अस्थायी रूप से इनकार किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद उद्योग जगत और होटल-ढाबा संचालक परेशान हो रहे हैं।

Tejraftarnews.in: *हॉर्मुज जलमार्ग पर केंद्रित हुई ईरान जंग, ट्रंप बोले, ईरान ने जहाज रोके, तो करेंगे 20 गुना भयानक हमला* 

ट्रंप बोले, ईरान ने जहाज रोके, तो करेंगे 20 गुना अधिक भयानक हमला

ईरान बोला, धमकी से नहीं डरते, हमें मारने के चक्कर में खुद न मर जाएं

जहाजों के गुजरने को लेकर नई शर्त, इजरायल-अमरीका के दूतावास करें बंद

अमरीका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग के 11वें दिन मंगलवार को भी दोनों पक्षों की ओर से वार-पलटवार का दौर जारी रहा। इसी बीच ईरान और अमरीका के बीच भडक़ाऊ बयानों का नया दौर भी शुरू हो गया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां ईरान को चेतावनी दी कि यदि उसकी सेनाएं हॉर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग से होने वाले तेल के परिवहन को रोकती हैं, तो उन पर ‘बीस गुना अधिक भयानक’ हमला किया जाएगा। ट्रंप ने ईरान के बिजली बनाने वाले बड़े ठिकानों पर हमला करने की भी धमकी देते हुए कहा कि ईरान को उन्हें दोबारा बनाने में कई साल लग जाएंगे। ट्रंप ने यह भी बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से अमरीका और इजरायल ने मिलकर ईरान में अब तक 5,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका और इजरायल ने इस युद्ध में काफी बड़ी बढ़त हासिल कर ली है और हो सकता है कि यह लड़ाई जल्द खत्म हो जाए, हालांकि फिलहाल मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा। वहीं ईरान ने भी जवाब देते हुए कहा है कि वह धमकियों से डरने वाला नहीं है और जो लोग ईरान को खत्म करने की बात करते हैं, उन्हें अपने अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए। इसके साथ ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर एक नई शर्त रखी है। ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड काप्र्स ने कहा है कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन देशों को पहले इजरायल और अमरीका के राजदूतों को अपने देश से निकालना होगा।

हालांकि अमरीकी चैनल ने एक ईरानी अधिकारी के हवाले से कहा है कि ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर सिक्योरिटी टैक्स यानी सुरक्षा शुल्क लगाने की योजना बना रहा है, खासकर उन जहाजों पर जो अमरीका के सहयोगी देशों के हैं। अधिकारी ने कहा कि दुनिया में तेल की कीमतों पर कंट्रोल अब ईरान के हाथ में है और अमरीका को इंतजार करना पड़ेगा कि ईरान आगे क्या कदम उठाता है। अधिकारी के मुताबिक एनर्जी मार्केट पहले से ही अस्थिर हो चुका है और ईरान तब तक लड़ाई जारी रखेगा, जब तक ट्रंप हार मानने की घोषणा नहीं कर देते। बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। हर साल दुनिया के करीब 20 फीसदी तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। 10 मार्च से हॉर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग में वाणिज्यिक यातायात लगभग पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत होने लगी है। भारत वर्तमान में इस क्षेत्र में फंसे 36 भारतीय ध्वज वाले जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। नाकाबंदी के परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतें नौ मार्च को 120 अमरीकी डालर प्रति बैरल तक बढ़ गईं थीं, हालांकि मंगलवार को ये 90 डालर प्रति डालर के आसपास आ गईं।

भारत ने निभाया पड़ोसी का धर्म, संकट में आए बांग्लादेश को भेजा 5000 टन डीजल

ढाका। पश्चिम एशिया में संघर्ष और वैश्विक ईंधन संकट के बीच भारत ने पड़ोसी बांग्लादेश के प्रति सहयोग का महत्त्वपूर्ण उदाहरण पेश किया है। इसके तहत भारत ने बांग्लादेश को मंगलवार को 5,000 टन डीजल पाइपलाइन के माध्यम से भेजा है, जो आपूर्ति समझौते के तहत छह महीने की जरूरतों का हिस्सा है। तेल को लेकर वैश्विक चिंताओं के बीच भारत का यह कदम न सिर्फ क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि सहयोग और भरोसे की मिसाल भी पेश करता है। यह जानकारी बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मुहम्मद रेजानुर रहमान ने दी। उन्होंने बताया कि एक समझौते के तहत भारत हर साल 1,80,000 टन डीजल बांग्लादेश को पाइपलाइन के माध्यम से भेजेगा। यह जो 5,000 टन डीजल आ रहा है, वह उसी समझौते का हिस्सा है।

Tejraftarnews.in: *दिल्ली में खडग़े से मिले विक्रमादित्य सिंह, PWD मंत्री ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु से भी की भेंट* 

पीडब्ल्यूडी मंत्री ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब से भी की भेंट

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े से दिल्ली में मुलाकात की है, जबकि मंत्री युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब के अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ठाकुर से भी मिले। विक्रमादित्य सिंह ने अपनी इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर भी जानकारी साझा की है और किन विषयों पर चर्चा हुई है, उसको लेकर भी खुलासा किया है। उधर, विक्रमादित्य सिंह के अचानक दिल्ली पहुंचने और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद प्रदेश में भी राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री दिल्ली दौरे पर निकले हंै। इसके तहत मंगलवार को विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े से उनके आवास पर मुलाकात की है।

मुलाकात के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश के संगठनात्मक गतिविधियों की विस्तारपूर्वक जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी है। साथ ही राज्य सरकार और प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के तहत किए जा रहे विकास कार्यों को भी उनके साथ साझा कर सार्थक और विस्तृत चर्चा भी की है। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह से भी मिले हंै। मंत्री ने केंद्रीय नेता के साथ संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की और इससे जुड़े अहम पहलुओं पर भी चर्चा की है। इनके अलावा मंगलवार को ही विक्रमादित्य सिंह युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब से भी मिले। उन्होंने संगठन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की पैरवी की है।

Tejraftarnews.in: *कोविड वैक्सीन से नुकसान का मुआवजा दे केंद्र सरकार, SC का आदेश, बनाएं नो-फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी* 

साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए एक्सपर्ट पैनल की जरूरत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स का मुआवजा दे। इसके लिए वह नो-फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाए। नो-फॉल्ट कम्पनसेशन पॉलिसी का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को दवा या वैक्सीन से नुकसान हो जाए, तो उसे मुआवजा मिल सकता है, भले ही इसमें किसी की गलती साबित न हुई हो। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बैंच ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए मौजूदा सिस्टम जारी रहेगा। इसके लिए अलग से एक्सपर्ट पैनल बनाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रचना गंगू और वेणुगोपालन गोविंदन की 2021 में दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटियों की मौत कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण हुई थी।

बता दें कि पिछले साल 13 नवंबर को इन याचिकाओं पर लंबी बहस हुई थी। इसके बाद जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा था कि कोर्ट साथ-साथ दूसरे मुद्दों पर भी फैसला करेगा। जस्टिस नाथ ने आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा था कि हम तय करेंगे कि समिति का गठन किया जाना है या नहीं, क्या निर्देश जारी किए जाने हैं। हम हर चीज की बारीकी से जांच करेंगे। इससे पहले सरकार ने केरल हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसमें याचिका पर मुआवजे की नीति तैयार करने का आदेश दिया गया था। 2022 में सरकार ने जवाबी हलफनामे में तर्क दिया था कि वह मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन अपनी मर्जी से लगवाई जाती है। यह लोगों का जोखिम जानने के बावजूद लिया गया फैसला होता है।

Tejraftarnews.in: *राजनीतिक मर्यादा भूले भाजपा नेता, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की टिप्पणी पर बोले उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री* 

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों की कड़े शब्दों में निंदा की है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा के नेता राजनीतिक मर्यादा भूल चुके हैं और हताशा में आकर निम्न स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहे हैं और पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार से जवाब मांग रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता के बुनियादी मुद्दों जैसे रोजगार, गैस, तेल की कीमतें, विकास और आर्थिक संप्रभुता पर जवाब देने के बजाय केवल धर्म और अन्य विषयों के जरिए अपना एजेंडा थोपना चाहती है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ताधारी दल अपना काम भूलकर केवल राजनीति कर रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने भारत की स्वायत्तता पर सवाल उठाते हुए कहा आज देश की जनता पूछ रही है कि आखिर हमें किसी अन्य देश से तेल खरीद के लिए मंजूरी क्यों लेनी पड़ रही है? अगर युद्ध की आड़ में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, तो विपक्ष निश्चित रूप से सवाल पूछेगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गिरिराज सिंह से माफी की मांग करते हुए कहा कि जिस गांधी परिवार ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानियां दीं उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग देश की जनता सहन नहीं करेगी।

Tejraftarnews.in: *शपथ ग्रहण करने के बाद बोले नवनियुक्त राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, आरडीजी पर केंद्र से करेंगे बात* 

हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) के मुद्दे पर केंद्र के समक्ष प्रदेश की बात रखने को बड़ा ब्यान दिया है। साथ ही में उन्होंने प्रदेश के सेल्फ सेफिशिएंट बनने की भी बात कही है। राज्यपाल ने कहा कि मेरे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि केंद्र सरकार के अधिकांश मंत्रियों के साथ काम किया है। जिसका उद्दाख को भी बड़ा लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात तो कर सकते हैं। संवाद से बहुत कुछ होता है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और वह खुद तथा विपक्ष भी चाहता है कि हिमाचल का विकास हो। उन्होंने कहा कि स्वाभिक बात है, जिन विषयों पर इकट्ठा बैठ सकते हंै, उन पर बैठना चाहिए। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान पत्रकारों से राज्यपाल के समक्ष सवाल उठाया कि क्या वह प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान से जुड़े विषय को केंद्र के समक्ष उठाएंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने अपनी बात रखी।

उन्होंने कहा कि बिलकुल इस विषय पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो संभावनाएं राज्य में बन सकती हैं, उन पर भी काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए कि हम सेल्फ सेफिशिएंट बनें। उन्होंने कहा कि हिमाचल के पास बहुत पोटेंशियल और स्कोप है। बकौल राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मुझे लगता है कि हिमाचल की बेहतरी के लिए ठीक है, वो शुरुआत में मदद करेंगे, लेकिन आखिर में हमें अपने आप भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू क्रिएशन भी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन और जंगलात प्रदेश में इसके लिए बहुत बड़े साधन हो सकते हैं।

Tejraftarnews.in: *ऊना के सेवानिवृत्त अधिकारी को 95 लाख की चपत, सोशल मीडिया में investment के नाम पर बनाया निशाना* 

14 ट्रंाजेक्शन संग टैक्स के नाम पर 11 लाख का चूना

हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी ने घर बैठे ही पैसा डबल करने के नाम पर करीब एक करोड़ रुपए लूटा दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक भ्रामक विज्ञापन जिसमें पैसा हर माह 21 हजार इन्वस्टमेंट करने पर घर बैठे ही 85 हजार प्रदान करने का झांसा दिया गया था। इस चक्कर में पूर्व कर्मी ने विभिन्न 14 ट्रंाजेक्शन करके 83 लाख रुपए के करीब इन्वस्टमेंट के नाम पर जमा करवा दिए। इतना ही नहीं, 83 लाख के करीब जमा करवाने के बाद शातिरों की ओर से सेवानिवृत्त अधिकारी को सभी पैसे एक साथ देने की एवज में 11 लाख रुपए का टैक्स जमा करवाने को कहा गया, उसे भी जमा करवाने पर कुल 95 लाख का चूना व्यक्ति को लगा है।

उक्त राशि को सितंबर 2025 से मार्च तक शातिरों के अकांउट में जमा करवाया है। अब व्यक्ति ने ठगी का एहसास होने पर साइबर थाना नोर्थ जोन धर्मशाला में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। साइबर थाना ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साइबर क्राइम के आईजी रोहित मालपानी ने बताया कि नोर्थ जोन साइबर थाना धर्मशाला में इन्वस्टमेंट के नाम पर ठगी की शिकायत पहुंची है। अंकाउट से ठगी की गई राशि को फ्रीज करने सहित शातिरों को पकडऩे के लिए प्रयास तेज़ कर दिए गए हैं।

Tejraftarnews.in: *हिमाचल आ रहे उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वीवीआईपी मूवमेंट के लिए राज्य सरकार कर रही तैयारी* 

राज्य सरकार के बजट सत्र से ठीक पहले हिमाचल में वीवीआईपी मूवमेंट होने जा रही है। एक तरफ देश के उपराष्ट्रपति कांगड़ा जिला का दौरा करेंगे, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मंडी जिला के दौरे पर आ रहे हैं। दोनों का ही इस पद पर आने के बाद पहला दौरा होगा। राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग इस दौरे की तैयारी में जुट गया है। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वे इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। इस पद पर आने के बाद हिमाचल का उनका पहला दौरा होगा।

वह 14 मार्च को केंद्रीय विश्वविद्यालय कांगड़ा के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत मंडी जिला के दौरे पर आ रहे हैं। उनका यह दौरा 14 और 15 मार्च का होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने नवंबर 2025 में यह पद संभाला था। अब 14 मार्च को वह मंडी जाकर डिस्टिक कोर्ट परिसर का शिलान्यास करेंगे। इसी दिन स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का भी एक कार्यक्रम उनकी अध्यक्षता में होगा। इन दोनों महानुभावों के दौरे की तैयारी में दोनों जिलों का जिला प्रशासन राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है।

Tejraftarnews.in: *तीसरे मोर्चे की हलचल से सियासत गर्म, दो घंटे तक चली बैठक में भाजपा के 22 और कांग्रेस के सात नेता रहे मौजूद* 

c तीसरा विकल्प प्रदेश में फिर से तैयार होगा। हालांकि इस बैठक में कांग्रेस नेताओं से अधिक भाजपा के नेता शामिल हुए। सूत्रों की माने तो बैठक में भाजपा के 22 और कांग्रेस के केवल सात नेता शामिल थे।

यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं के बेटों को अगर भाजपा में जगह मिलती है तो यह अपना राजनीतिक सफर भाजपा के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव से शुरू करेंगे। हालांकि इन कांग्रेस नेताओं के बुजुर्गों ने भाजपा के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात भी शुरू कर दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि कुछ युवा नेता भाजपा में जाने की इच्छा भी जता रहे हैं। वहीं कुछ लोग नए राजनीतिक मंच की तलाश में हैं। यही कारण है कि इस बैठक को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले की बड़ी राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर तीसरे मोर्चे की यह पहल मजबूत होती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में एक नई पार्टी या गठबंधन देखने को मिल सकता है।

गंगा जल पिलाकर खिलवाई कसम

तीसरे मोर्च की चले गुप्त बैठक के दौरे में एक बाद यह भी सामने आई है कि गंगा जल नेताओं को पिलाया गया है और कहा गया कि कोई भी बैठक से संबधित जानकारी किसी को भी नहीं देगा। सूत्र बतातें है कि नेताओं के नाम के खुलासे और अंदर खाते चल रही बात कोई सच किसी को नहीं बताएंगे। इसका एक कारण यह भी है कि अगर नेताओं के नाम उजागर होते हैं तो हो सकता है कि कुछ नेताओं को नुकसान भी हो, क्योंकि अगर उस नेता की पार्टी उन्हें वापस लेना भी चाहे तो वह तीसरे मोर्चे में जाने से रुक भी सकते है, लेकिन जिस तरह से तीसरे मोर्च में भाजपा के सबसे अधिक नाराज नेता और अपनी ही पार्टी से निष्किाषित नेता हैं और जिनके पहले टिकट कटे है। वहीं नेता अधिकतर शामिल है। ऐसे में तीसरा मोर्चा भी उन्हीं नेताओं की फौज इकत्रित कर रहा है तो जो लंबे समय के लिए आगे राजनीति में रहेंगे और आने वाले चुनाव भी लड़ेंगे।

विधायक सुंदर ठाकुर का आरोप, भाजपा के दागी बना रहे तीसरा मोर्चा

विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो तीसरे मोर्चे बनाने के लिए जिन भी नेताओं ने जिला कुल्लू में बैठक की, वे सभी भाजपा से ही संबंधित रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा आज प्रदेश में पांच गुटों में बंटी हुई है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी दबाव में काम कर रहे हैं। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्हें भी जानकारी मिली है कि कुल्लू में भाजपा से बागी हुए नेताओं के द्वारा बैठक की गई है और उसमें सभी भाजपा के ही वरिष्ठ नेता रहे हैं। तीसरे मोर्चे को लेकर जो भी बातें चल रही है वह सब भाजपा के नेता ही कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के नेताओं को आज संगठन में सम्मान नहीं मिल रहा है ।

Tejraftarnews.in: *142 स्टोन क्रशरों से तीन करोड़ जीएसटी वसूला, खनन कारोबारियों पर वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने कसा शिकंजा* 

सोलन-शिमला-किन्नौर-सिरमौर जिला में खनन कारोबारियों पर वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने कसा शिकंजा

औद्योगिक क्षेत्र परवाणू से संचालित जीएसटी विभाग के दक्षिण जोन ने खनन क्षेत्र में कर अनुपालन को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टोन क्रशरों और खनन करदाताओं से तक 2,82,45,646 की जीएसटी वसूली कर ली है। यह वसूली 7,45,22,161 की निर्धारित मांग के खिलाफ की गई है। जीएसटी विभाग के दक्षिण जोन के प्रवर्तन विंग द्वारा 142 स्टोन क्रशरों और खनन करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो 137, 41, 32,298 के आरसीएम (रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म) टर्नओवर से संबंधित है। इस कार्रवाई के दायरे में दक्षिण जोन के जिला सोलन, शिमला, किन्नौर और सिरमौर के कुल 180 करदाता शामिल हैं। यह जानकारी दक्षिण ज़ोन में खनन एवं खनिज पर जीएसटी विषय को लेकर आयोजित ऑनलाइन समीक्षा बैठक के दौरान सामने आई। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त आयुक्त जीएसटी दक्षिण जोन जीडी ठाकुर ने की।

बीबीएन के 38 स्टोन क्रशर जांच के दायरे में

जिला सोलन के बीबीएन क्षेत्र के 38 स्टोन क्रशरों से जुड़े मामलों में 137,40,99,598 के आरसीएम टर्नओवर और 6,11,94,114 के कर तत्व का मामला सामने आया है। इस संबंध में पूरी जानकारी संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय ज़ोन ऊना को भेज दी गई है, ताकि उन स्टोन क्रशरों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सके।

डाटा की जांच के बाद होगी कानूनी कार्रवाई

संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने जानकारी में बताया कि जीएसटी विभाग का प्रवर्तन विंग वर्तमान में कंपनी के विस्तृत आंकड़ों का मिलान और परीक्षण कर रहा है। जांच पूरी होने के बाद मामले में एचपीएसजीएसटी अधिनियम, एचपी सीजीसीआर और एचपी एजीटी अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरसीएम टर्नओवर पर देय 18 प्रतिशत जीएसटी की पूरी वसूली 31 मार्च से पहले सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रक्रिया तेज

खनीजों पर आरसीएम से जुड़े मामलों में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जीएसटी की वसूली को वैधानिक करार दिया जा चुका है। इसके बाद से शेष स्टोन क्रशरों और खनन करदाताओं से रॉयल्टी पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूली की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में चल रही है।

सभी 21 सर्किल इंचार्जों को निर्देश जारी

संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने कहा कि दक्षिण जोन परवाणू के प्रवर्तन विंग ने वसूली प्रक्रिया को तेज करने के लिए सभी 21 सर्किल इंचार्जों को न्यायिक प्रक्रिया और वसूली कार्रवाई शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं, ताकि बकाया जीएसटी की वसूली शीघ्र पूरी की जा सके।

दाड़लाघाट सीमेंट कंपनी के आंकड़ों में 85 करोड़ का अंतर

जीडी ठाकुर ने बताया कि खनन रॉयल्टी से जुड़े एक अन्य मामले में सीमेंट कंपनी दाड़लाघाट के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है। जिला खनन अधिकारी सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा प्रस्तुत डेटा और खनन विभाग के रिकॉर्ड में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 (फरवरी 2026 तक) लगभग 85 करोड़ का अंतर पाया गया है। जीएसटी विभाग ने कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह एक सप्ताह के भीतर जीएसटी डेटा और खनन विभाग के डेटा के बीच आरसीएम टर्नओवर में आए अंतर का स्पष्ट स्पष्टीकरण दे

Tejraftarnews.in: *उद्योगों की गैस आपूर्ति में कटौती, हॉर्मुज स्ट्रेट से गैस सप्लाई ठप होने के बाद केंद्र ने लगाया एस्मा* 

ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते होने वाली होने वाली सप्लाई बाधित होने के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए देश में रसोई गैस (एलपीजी) का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955’ (एस्मा) लगा दिया है। इसाके तहत रसोई गैस, गाडिय़ों में डलने वाली पीएनजी और स्वास्थ्य इत्यादि जरूरी सेवाओं के इस्तेमाल के लिए एलपीजी की उपलब्धतता सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों की आपूर्ति में कटौती की जाएगी। इन सेवाओं को प्राथमिकता सेक्टर-1 में रखा गया है। इन उपभोक्ताओं को पिछले छह महीने की औसत के बराबर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। वहीं अन्य क्षेत्रों के लिए आपूर्ति में कटौती की जाएगी। इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। उन्हें पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जाएगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

प्राथमिकता सेक्टर-3 में चाय उद्योग, विनिर्माण संयंत्रों तथा अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को रखा गया है। वे पिछले छह महीने की औसत के 80 प्रतिशत तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सिटी गैस वितरकों को दी गई है। पेट्रो रसायन संयंत्रों और विद्युत संयंत्रों को भी गैस की आपूर्ति में पूरी तरह या आंशिक तौर पर कटौती की जाएगी। सरकार ने सभी तेल शोधन कंपनियों को एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि आम लोगों के लिए इसकी कमी न हो। अन्य उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कटौती करते इसे एलपीजी उत्पादन में इस्तेमाल किया जाएगा। तेल शोधन कंपनियों से पिछले छह महीने के उपभोग के 65 प्रतिशत तक ही गैस का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि भारतीय गैस प्राधिकरण (गेल) और पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के समन्वय में दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का प्रबंध करेगी। पीपीएसी गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए स्थानांतरित गैस के लिए संयुक्त मूल्य अधिसूचित करेगा, जिस मूल्य पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। भले ही किसी कंपनी ने पहले से किसी भी मूल्य पर खरीद का समझौता कर रखा हो, यह आदेश उस समझौते के प्रावधानों को निष्प्रभावी कर देगा। इससे प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाली कंपनियां तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडिया, वेदांता आदि प्रभावित होंगी। गेल और अन्य गैस विपणन कंपनियों, तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनलों के प्रचालक, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रचालक और शहरी गैस वितरण से संबंधित अवसंरचानों पर भी आदेश का प्रभाव पड़ेगा।

कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद

देश में गैस किल्लत को देखते हुए दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस रोक की वजह से रेस्टोरेंट्स और होटलों के बंद होने की नौबत आ गई है।

कमोडिटी एक्ट लागू होने के बाद चार कैटेगरी में ऐसे बंटेगी गैस

पहली कैटेगरी

रसोई गैस और गाडिय़ों में डलने वाली पीएनजी की सप्लाई पूरी तरह जारी रहेगी

दूसरी कैटेगरी

खाद बनाने वाली फैक्टरियों को अब जरूरत से 70 फीसदी तक ही गैस मिलेगी

तीसरी कैटेगरी

नेशनल ग्रिड से जुड़ी चाय की फैक्टरियों और बड़े उद्योगों को 20 फीसदी गैस कटौती

चौथी कैटेगरी

छोटे कारखानों, होटल और रेस्टोरेंट को भी पुरानी खपत से 80 फीसदी गैस

रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश

सरकार ने घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ‘एस्मा’ कानून के तहत तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस कदम का उद्देश्य पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण संभावित आपूर्ति बाधाओं से निपटना है। बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की एलपीजी खपत 3.13 करोड़ टन रही, जिसमें से केवल 1.28 करोड़ टन का उत्पादन घरेलू स्तर पर किया गया था और शेष की मात्रा आयात पर निर्भर थी।

Tejraftarnews.in: *स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, गोगोई बोले, राहुल को 20 बार टोका, रिजिजू का जवाब…पढ़ें पूरी खबर* 

लोकसभा में बड़ा राजनीतिक भूचाल; गोगोई बोले, राहुल को 20 बार टोका गया, रिजिजू का जवाब, सेशन के दौरान चले जाते हैं विदेश

संसद के बजट सत्र के दौरान भारतीय राजनीति में एक असाधारण और दुर्लभ घटनाक्रम सामने आया है। विपक्षी दलों ने मंगलवार को एकजुट होकर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसे सदन ने चर्चा के लिए स्वीकार भी कर लिया। यह कदम न केवल मौजूदा सत्र को बेहद गर्मा देने वाला है, बल्कि भारतीय संसदीय इतिहास में भी इसे एक महत्त्वपूर्ण पल माना जा रहा है। आजादी के बाद यह केवल तीसरी बार है, जब लोकसभा के स्पीकर को हटाने की मांग औपचारिक प्रस्ताव के जरिए सदन में लाई गई है, जिससे संसद के भीतर संवैधानिक बहस और राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने विपक्षी खेमे की ओर से स्पीकर को पद से हटाने का औपचारिक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके बाद नियमों के तहत इसे बहस के लिए मंजूरी दी गई। सदन ने इस गंभीर विषय पर गंभीरता से विचार करने के लिए कुल 10 घंटे का समय आबंटित किया है। मंगलवार को करीब सात घंटे चर्चा हुई। इसके बाद सदन की कार्रवाई बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने स्पीकर पर सदन की कार्यवाही के दौरान पक्षपात करने और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अनदेखी करने का सीधा आरोप लगाया है। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की।

गोगोई ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष को बोलने का पूरा मौका नहीं दिया जाता और माइक का इस्तेमाल सत्ता पक्ष की सुविधा के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 20 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोका-टोका गया। उन्होंने अपनी स्पीच में एक आर्टिकल का हवाला दिया। इस पर उन्हें मना किया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारत में बैन किताबें सदन में दिखाईं। उनसे कुछ नहीं कहा गया। इस तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं है। दो फरवरी को नेता विपक्ष राहुल गांधी जब बोल रहे थे, तब उन्हें बार-बार रोका गया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि संसद की गरिमा और नियमों की रक्षा के लिए लाया गया है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन लोगों ने पहले आरोप लगाया कि एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता है। मैं कहता हूं 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष केवल दो बार बोले। जब सेशन चलता है, तो विदेश चले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात बोल के सदन से भाग जाते हैं। किसी और की बात नहीं सुनते हैं। फिर कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। पहली बार मैंने ऐसा दृश्य देखा कि नेता प्रतिपक्ष पीएम को गले लगा रहा है। अपनी सीट पर बैठकर अपने सांसद को आंख मारता है। जैसा लीडर है तो बाकी के सांसद भी वैसे ही होंगे। मेंबर चेयर को यार कहते हैं। फिर कहतें हैं कि इसमें गलत क्या है।

स्पीकर का कार्यालय कभी खाली नहीं होता

संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होते ही अध्यक्षता को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी सांसदों ने पूछा कि जगदंबिका पाल को चेयर पर बैठने का फैसला किसने लिया। इस पर पाल ने स्पष्ट किया कि स्पीकर कार्यालय को यह अधिकार है कि वह चेयरपर्सन पैनल में शामिल सदस्यों में से किसी को भी सदन चलाने के लिए नामित कर सकता है। इस दौरान अमित शाह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि स्पीकर का कार्यालय कभी खाली नहीं होता और सदन चुनाव में जाने या भंग होने की स्थिति में भी यह पद सक्रिय रहता है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को गलत बताया।

Tejraftarnews.in: *राजौरी में एक आतंकी मार गिराया, दूसरे की तलाश, पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की कोशिश नाकाम* 

सेना को दो दहशतगर्दों की घुसपैठ की जानकारी मिली थी

जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर घुसपैठ की कोशिश सामने आई है। सीमा पार से हुई घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया। सेना की अगवाई में हुई कार्रवाई में राजौरी जिला के नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर एक आतंकी मारा गया है। बताया जा रहा है कि उसका एक साथी भी है, जिसकी तलाश जारी है। यह पूरी कार्रवाई सेना ने स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ खुफिया इनपुट के बाद विशेष अलर्ट में की। घुसपैठ की यह कोशिश ऐसे वक्त पर सामने आई है, जब अगले महीने पहलगाम आतंकी हमले का एक साल पूरा होगा।

पहलगाम हमले में भी सीमापार से आतंकी आए थे। जानकारी के अनुसार राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास घुसपैठ की एक कोशिश को सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया। एक पाकिस्तान समर्थित आतंकी मारा गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। अधिकारियों के अनुसार खुफिया एजेंसियों से मिले विश्वसनीय इनपुट के आधार पर मंगलवार को नौशेरा के झांगर इलाके में एलओसी के पास दो आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इसके बाद सतर्क सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके में ऑपरेशन शुरू किया।भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर के जवानों ने त्वरित और सटीक कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया।

Tejraftarnews.in: *IPL Schedule: IPL शेड्यूल का ऐलान कल, BCCI घोषित करेगा पहले 20 दिन का कार्यक्रम* 

टी-20 वल्र्ड कप 2026 की ऐतिहासिक जीत के खुमार के बीच अब क्रिकेट फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग, आईपीएल 2026 का बिगुल फूंकने जा रहा है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की है कि लीग के 19वें सीजन के शुरुआती कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। बीसीसीआई सचिव ने जानकारी दी है कि आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होगा और इसका समापन 31 मई को फाइनल मुकाबले के साथ होगा।

बोर्ड ने निर्णय लिया है कि फिलहाल केवल पहले 20 दिनों के कार्यक्रमों की घोषणा 12 मार्च तक की जाएगी। पूरे टूर्नामेंट का शेड्यूल एक साथ जारी न करने के पीछे मुख्य कारण पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव हैं। बीसीसीआई चुनाव आयोग के साथ समन्वय बिठाकर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मैचों के आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था में कोई बाधा न आए। भले ही आधिकारिक शेड्यूल आना अभी बाकी है, लेकिन आईपीएल की लगभग सभी फ्रेंचाइजी टीमों ने मैदान पर पसीना बहाना शुरू कर दिया है।

Tejraftarnews.in: *IPL 2026 : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजी कोच* 

 आईपीएल 2026 से पहले गुजरात टाइटंस ने अपनी कोचिंग टीम में बदलाव किया है। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन को टीम का नया बैटिंग कोच नियुक्त किया।

हेडन दो बार के वनडे वल्र्ड कप विजेता हैं और अपने जमाने के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में गिने जाते रहे हैं। गुजरात टाइटंस ने सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की जानकारी दी। हेडन की नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है, जब टीम अपनी बैटिंग यूनिट को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश कर रही है। फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट विक्रम सोलंकी ने कहा कि हेडन का अनुभव टीम के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित होगा।

Tejraftarnews.in: *डेरिल मिचेल को गेंद मारना अर्शदीप सिंह को पड़ा महंगा, ICC ने लगाया भारी जुर्माना* 

भारतीय तेज गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह पर टी20 विश्व कप फाइनल के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल-1 के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आईसीसी ने एक बयान में कहा, “अर्शदीप को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सपोर्ट स्टाफ की आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.9 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। यह अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान एक गेंद (या कोई अन्य क्रिकेट उपकरण) किसी खिलाड़ी पर या उसकी दिशा में अनुचित और खतरनाक ढंग से फेंकने से संबंधित है।”

इसके अलावा अर्शदीप के अनुशासन रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है, क्योंकि यह बीते 24 माह में अर्शदीप की पहली गलती है। यह घटना टी20 विश्व कप के फाइनल में हुई जब अर्शदीप ने अपने ही ओवर में डेरिल मिचेल के शॉट को रोका। जब उन्होंने गेंद पकड़ी तो मिचेल रन लेने के लिए क्रीज से दो कदम आगे आ चुके थे, इसलिए अर्शदीप ने गेंद विकेट की ओर फेंकी। इसी समय गेंद मिचेल के पैड पर जा लगी।

उल्लेखनीय है कि अर्शदीप ने मिचेल को गेंद लगने के बाद फौरन माफी मांगी थी। उन्होंने मैच खत्म होने के बाद बताया कि उन्होंने एक बार फिर मिचेल से मिलकर माफी मांगी थी और कहा था कि गेंद गलती से लगी थी। अर्शदीप पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप फील्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ और एलेक्स वार्फ, थर्ड अंपायर अल्लाहुद्दीन पालेकर और फोर्त अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक ने लगाये थे। अर्शदीप ने आईसीसी मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट द्वारा प्रस्तावित सज़ा को स्वीकार कर लिया, इसलिए आधिकारिक सुनवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी।

लेवल-1 के उल्लंघनों के लिए न्यूनतम दंड आधिकारिक फटकार, अधिकतम दंड खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो अवमूल्यन अंक हैं। जब कोई खिलाड़ी 24 महीनों के भीतर चार या अधिक अवमूल्यन अंक प्राप्त कर लेता है, तो उन्हें निलंबन अंकों में परिवर्तित कर दिया जाता है और खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दो निलंबन अंक एक टेस्ट या दो वनडे या दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से प्रतिबंध के बराबर हैं, जो भी खिलाड़ी के लिए पहले पूरा हो। अवमूल्यन अंक खिलाड़ी या खिलाड़ी सहायक कर्मियों के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में उनके लागू होने की तारीख से 24 महीनों तक बने रहते हैं, जिसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है।

Tejraftarnews.in: *एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए करें अप्लाई, यह है लास्ट डेट* 

एम्स ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (नॉर्सेट 10) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। नॉर्सेट 10 के माध्यम से, एम्स का लक्ष्य देश भर के अपने संस्थानों और संबद्ध स्वास्थ्य केंद्रों में नर्सिंग ऑफिसर के कुल 2,551 पदों को भरना है। नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 मार्च निर्धारित की गई है।

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी (जीएनएम) का डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

Tejraftarnews.in: *पेंशनरों ने निगम प्रबंधन-सरकार पर दिखाया रोष, लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन देने का लिया फैसला* 

पांवटा में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच ने 

हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक बस पड़ाव पांवटा साहिब के विश्राम गृह में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंच के उपाध्यक्ष गुमान सिंह ने की। बैठक का संचालन महासचिव हरशरण शर्मा द्वारा किया गया। बैठक में भाग लेने वाले सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों ने एक स्वर में निगम प्रबंधन और सरकार के प्रति तीखा रोष व्यक्त करते हुए सरकार व प्रबंधन से मांग की कि उम्र के इस पड़ाव में पहुंच चुके पेंशनर्स को पेंशन, एरियर, नया स्केल, लंबित डीए और मेडिकल बिलों का समय पर भुगतान किया जाए। इस अवसर पर कहा गया कि अधिकांश पेंशनर गंभीर बीमारियों से पीडि़त हैं, परंतु समय पर उन्हें मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए बजट नहीं दिया जा रहा है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संयुक्त संघर्ष समिति के निर्णय के तहत 16 मार्च को हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से निगम प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपेगा, जिसमें निगम प्रबंधन को समस्याओं से अवगत करवाया जाएगा।

साथ ही राज्य कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार यदि सरकार व प्रबंधन ने मंच की मांगों के तहत तीन प्रतिशत डीए, नए वेतनमान के एरियर का भुगतान व मेडिकल बिलों का भुगतान व लंबित मांगों को समय पर पूरा नहीं किया तो प्रदेश सचिवालय का घेराव किया जाएगा। इस बात पर भी गहरा रोष व्यक्त किया गया कि 10 मार्च तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी गई है। सरकार से यह भी मांग की गई कि पेंशन का वर्गीकरण न करें बल्कि सभी पेंशनर्स को एक साथ पेंशन का भुगतान किया जाए। बैठक में वेतन विसंगति दूर करने और एलटीसी फिक्स मेडिकल एक हजार रुपए मासिक तय किया जाए। बैठक में गोरखू राम, बीएस भटारा, अमन कुमार, करनैल सिंह, लायक राम, अख्तर अली, त्रिलोक सिंह, मोहम्मद इस्लाम, गुरदयाल सिंह चौधरी, सुरेश कुमार, तारा सिंह, खुशी राम आदि मौजूद थे।

Tejraftarnews.in: *Panchayat Chunav: 31 से पहले पूरा करना होगा आरक्षण रोस्टर, पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग के निर्देश* 

हिमाचल प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 मार्च तक रिजर्वेशन रोस्टर लागू करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। मंगलवार को आयुक्त ने शहरी विकास तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों को नई पंचायतों के गठन को लेकर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने, पोलिंग बूथों के निर्धारण और अन्य चुनावी तैयारियों से जुड़े कार्य समय पर पूरे किए जा सकें।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी संबंधित विभाग न्यायालय के आदेशों के अनुरूप तय समय सीमा के भीतर कार्य सुनिश्चित करें, जिससे आगामी चुनाव प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। बैठक में 21 नए नगर निकायों के चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई, हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। अधिकारियों ने इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया और तैयारियों की जानकारी राज्य चुनाव आयुक्त को दी। बैठक में यह भी समीक्षा की गई कि पंचायतों और शहरी निकायों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और उन्हें तय समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

Tejraftarnews.in: *चीन से आने वाले कच्चे माल के दामों में उछाल, दवा उत्पादन पर पड़ेगा असर, युद्ध की आड़ में बढ़ाई जा रही कीमतें* 

युद्ध की आड़ में बढ़ाई जा रही कीमतें, फार्मा उद्योग पर संकट

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का दवा उद्योग पर सीधा असर भले ही नहीं पड़ा हो, लेकिन इस माहौल की आड़ में दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में अचानक भारी बढ़ोतरी शुरू हो गई है। अधिकांश फार्मा रॉ मटीरियल चीन से आयात होता है और वहां के सप्लायर मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देकर कीमतों में मनमाना इजाफा कर रहे हैं। इसका असर एशिया के प्रमुख फार्मा हब माने जाने वाले हिमाचल प्रदेश के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में भी दिखाई देने लगा है, जहां सैकड़ों दवा कंपनियों की उत्पादन लागत बढऩे की आशंका पैदा हो गई है। उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ समय में कई महत्त्वपूर्ण दवा रसायनों की कीमतों में अचानक तेज उछाल आया है। दर्द निवारक दवाओं में इस्तेमाल होने वाला एक्लोफेनैक 935 रुपए प्रति किलोग्राम से बढक़र 980 रुपए तक पहुंच गया है।

आमतौर पर सबसे अधिक उपयोग में आने वाली दवा पैरासिटामोल की कीमत 255 रुपए से बढक़र 380 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इसी तरह मांसपेशियों के दर्द की दवाओं में प्रयुक्त क्लोरोक्साजोन की कीमत 710 रुपए से बढक़र 880 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। दवा निर्माण में उपयोग होने वाले अन्य रसायनों की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (आईपीए) 124 रुपए से बढक़र 180 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, जबकि एमडीसी 45 रुपए से बढक़र 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। सिरप और अन्य दवाओं में इस्तेमाल होने वाली ग्लिसरीन की कीमत 155 रुपए से बढक़र 250 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है।

कच्चे माल की कीमतों में तेजी

एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल की कीमतों में भी तेजी देखी गई है। ओफ्लॉक्सासिन 1825 रुपए से बढक़र 2500 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। इसी तरह टैबलेट और कैप्सूल निर्माण में इस्तेमाल होने वाला प्रोपाइलीन ग्लाइकोल 145 रुपए से बढक़र 200 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, जबकि पीवीपी के.30 की कीमत 290 रुपए से बढक़र 380 रुपए प्रति किलोग्राम तक

पहुंच गई है।

केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग

हिमाचल दवा निर्माता संघ के वित्त सचिव एवं प्रवक्ता संजय शर्मा ने इस मामले में केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि कच्चे माल की कीमतों में अचानक हो रही भारी बढ़ोतरी से दवा उद्योग पर गंभीर दबाव बन रहा है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह कच्चे माल की कीमतों की कड़ी निगरानी करे। यदि समय रहते इस स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका सीधा असर दवा उद्योग की उत्पादन लागत और दवाओं की आपूर्ति पर पड़ सकता है।

पॉलीबैग 114 रुपए से 170 रुपए, पीवीसी 112 रुपए से 150 रुपए प्रति किलोग्राम

एंटीबायोटिक निर्माण में उपयोग होने वाला महंगा कच्चा माल पोटेशियम क्लैवुलानेट भी 15,000 रुपए से बढक़र 17,500 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। विटामिन बी12 आधारित दवाओं में इस्तेमाल होने वाला मेथाइलकोबालामिन 1.15 लाख रुपए से बढक़र 1.35 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। दवा निर्माण में उपयोग होने वाली पैकेजिंग सामग्री की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। प्लेन पॉली 360 रुपए से बढक़र 405 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि बेस फॉयल 410 रुपए से बढक़र 450 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इसी तरह पॉलीबैग 114 रुपए से बढक़र 170 रुपए तथा पीवीसी 112 रुपए से बढक़र 150 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है।

Tejraftarnews.in: *सडक़ हादसे में ऊना के जवान की मौत, तवी नदी में डूबा बैजनाथ का सैनिक* 

हिमाचल प्रदेश के दो जवान वतन पर कुर्बान हो गए। ऊना जिला के घालूवाल गांव के सूबेदार कुलवंत सिंह आपरेशन स्न्नो लैपर्ड के तहत हादसे का शिकार हो गए। उधर, बैजनाथ के अक्षत जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर में ट्रेनिंग के दौरान तवी नदी में डूब गए। दोनों जवानों की शहादत से शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिला में सडक़ हादसे में हरोली विधानसभा क्षेत्र के गांव घालूवाल के गांव जेजो मोड़ निवासी भारतीय सेना के नायब सूबेदार कुलवंत सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए।

वह 908 फील्ड रेजिमेंट के जवान थे। हादसा भारत-चीन सीमा के पास टक्सिंग सर्किल में हुआ, जब वे ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत जा रहे थे। मंगलवार को हवाई मार्ग के जरिए कुलवंत सिंह की पार्थिव देह चंडीगढ़ लाई गई। बुधवार सुबह उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जेजों मोड़ में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उधर, बैजनाथ के हर गांव के रहने वाले अक्षत जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर में तैनात थे और तवी नदी में एक विशेष ट्रेनिंग कर रहे थे। इसी दौरान वह नदी में डूब गए। सेना द्वारा सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन जांबाज को बचाया नहीं पाए।

Tejraftarnews.in: *ऊना के सेवानिवृत्त अधिकारी को 95 लाख की चपत, सोशल मीडिया में investment के नाम पर बनाया निशाना*

हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी ने घर बैठे ही पैसा डबल करने के नाम पर करीब एक करोड़ रुपए लूटा दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक भ्रामक विज्ञापन जिसमें पैसा हर माह 21 हजार इन्वस्टमेंट करने पर घर बैठे ही 85 हजार प्रदान करने का झांसा दिया गया था। इस चक्कर में पूर्व कर्मी ने विभिन्न 14 ट्रंाजेक्शन करके 83 लाख रुपए के करीब इन्वस्टमेंट के नाम पर जमा करवा दिए। इतना ही नहीं, 83 लाख के करीब जमा करवाने के बाद शातिरों की ओर से सेवानिवृत्त अधिकारी को सभी पैसे एक साथ देने की एवज में 11 लाख रुपए का टैक्स जमा करवाने को कहा गया, उसे भी जमा करवाने पर कुल 95 लाख का चूना व्यक्ति को लगा है।

उक्त राशि को सितंबर 2025 से मार्च तक शातिरों के अकांउट में जमा करवाया है। अब व्यक्ति ने ठगी का एहसास होने पर साइबर थाना नोर्थ जोन धर्मशाला में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। साइबर थाना ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साइबर क्राइम के आईजी रोहित मालपानी ने बताया कि नोर्थ जोन साइबर थाना धर्मशाला में इन्वस्टमेंट के नाम पर ठगी की शिकायत पहुंची है। अंकाउट से ठगी की गई राशि को फ्रीज करने सहित शातिरों को पकडऩे के लिए प्रयास तेज़ कर दिए गए हैं।

Tejraftarnews.in: _*हिमाचल आ रहे उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वीवीआईपी मूवमेंट के लिए राज्य सरकार कर रही तैयारी*_

राज्य सरकार के बजट सत्र से ठीक पहले हिमाचल में वीवीआईपी मूवमेंट होने जा रही है। एक तरफ देश के उपराष्ट्रपति कांगड़ा जिला का दौरा करेंगे, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मंडी जिला के दौरे पर आ रहे हैं। दोनों का ही इस पद पर आने के बाद पहला दौरा होगा। राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग इस दौरे की तैयारी में जुट गया है। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वे इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। इस पद पर आने के बाद हिमाचल का उनका पहला दौरा होगा।

वह 14 मार्च को केंद्रीय विश्वविद्यालय कांगड़ा के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत मंडी जिला के दौरे पर आ रहे हैं। उनका यह दौरा 14 और 15 मार्च का होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने नवंबर 2025 में यह पद संभाला था। अब 14 मार्च को वह मंडी जाकर डिस्टिक कोर्ट परिसर का शिलान्यास करेंगे। इसी दिन स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का भी एक कार्यक्रम उनकी अध्यक्षता में होगा। इन दोनों महानुभावों के दौरे की तैयारी में दोनों जिलों का जिला प्रशासन राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है।

Tejraftarnews.in: _*तीसरे मोर्चे की हलचल से सियासत गर्म, दो घंटे तक चली बैठक में भाजपा के 22 और कांग्रेस के सात नेता रहे मौजूद*_

c तीसरा विकल्प प्रदेश में फिर से तैयार होगा। हालांकि इस बैठक में कांग्रेस नेताओं से अधिक भाजपा के नेता शामिल हुए। सूत्रों की माने तो बैठक में भाजपा के 22 और कांग्रेस के केवल सात नेता शामिल थे।

यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं के बेटों को अगर भाजपा में जगह मिलती है तो यह अपना राजनीतिक सफर भाजपा के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव से शुरू करेंगे। हालांकि इन कांग्रेस नेताओं के बुजुर्गों ने भाजपा के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात भी शुरू कर दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि कुछ युवा नेता भाजपा में जाने की इच्छा भी जता रहे हैं। वहीं कुछ लोग नए राजनीतिक मंच की तलाश में हैं। यही कारण है कि इस बैठक को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले की बड़ी राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर तीसरे मोर्चे की यह पहल मजबूत होती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में एक नई पार्टी या गठबंधन देखने को मिल सकता है।

गंगा जल पिलाकर खिलवाई कसम

तीसरे मोर्च की चले गुप्त बैठक के दौरे में एक बाद यह भी सामने आई है कि गंगा जल नेताओं को पिलाया गया है और कहा गया कि कोई भी बैठक से संबधित जानकारी किसी को भी नहीं देगा। सूत्र बतातें है कि नेताओं के नाम के खुलासे और अंदर खाते चल रही बात कोई सच किसी को नहीं बताएंगे। इसका एक कारण यह भी है कि अगर नेताओं के नाम उजागर होते हैं तो हो सकता है कि कुछ नेताओं को नुकसान भी हो, क्योंकि अगर उस नेता की पार्टी उन्हें वापस लेना भी चाहे तो वह तीसरे मोर्चे में जाने से रुक भी सकते है, लेकिन जिस तरह से तीसरे मोर्च में भाजपा के सबसे अधिक नाराज नेता और अपनी ही पार्टी से निष्किाषित नेता हैं और जिनके पहले टिकट कटे है। वहीं नेता अधिकतर शामिल है। ऐसे में तीसरा मोर्चा भी उन्हीं नेताओं की फौज इकत्रित कर रहा है तो जो लंबे समय के लिए आगे राजनीति में रहेंगे और आने वाले चुनाव भी लड़ेंगे।

विधायक सुंदर ठाकुर का आरोप, भाजपा के दागी बना रहे तीसरा मोर्चा

विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो तीसरे मोर्चे बनाने के लिए जिन भी नेताओं ने जिला कुल्लू में बैठक की, वे सभी भाजपा से ही संबंधित रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा आज प्रदेश में पांच गुटों में बंटी हुई है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी दबाव में काम कर रहे हैं। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्हें भी जानकारी मिली है कि कुल्लू में भाजपा से बागी हुए नेताओं के द्वारा बैठक की गई है और उसमें सभी भाजपा के ही वरिष्ठ नेता रहे हैं। तीसरे मोर्चे को लेकर जो भी बातें चल रही है वह सब भाजपा के नेता ही कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के नेताओं को आज संगठन में सम्मान नहीं मिल रहा है ।

Tejraftarnews.in: _*142 स्टोन क्रशरों से तीन करोड़ जीएसटी वसूला, खनन कारोबारियों पर वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने कसा शिकंजा*_

औद्योगिक क्षेत्र परवाणू से संचालित जीएसटी विभाग के दक्षिण जोन ने खनन क्षेत्र में कर अनुपालन को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टोन क्रशरों और खनन करदाताओं से तक 2,82,45,646 की जीएसटी वसूली कर ली है। यह वसूली 7,45,22,161 की निर्धारित मांग के खिलाफ की गई है। जीएसटी विभाग के दक्षिण जोन के प्रवर्तन विंग द्वारा 142 स्टोन क्रशरों और खनन करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो 137, 41, 32,298 के आरसीएम (रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म) टर्नओवर से संबंधित है। इस कार्रवाई के दायरे में दक्षिण जोन के जिला सोलन, शिमला, किन्नौर और सिरमौर के कुल 180 करदाता शामिल हैं। यह जानकारी दक्षिण ज़ोन में खनन एवं खनिज पर जीएसटी विषय को लेकर आयोजित ऑनलाइन समीक्षा बैठक के दौरान सामने आई। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त आयुक्त जीएसटी दक्षिण जोन जीडी ठाकुर ने की।

बीबीएन के 38 स्टोन क्रशर जांच के दायरे में

जिला सोलन के बीबीएन क्षेत्र के 38 स्टोन क्रशरों से जुड़े मामलों में 137,40,99,598 के आरसीएम टर्नओवर और 6,11,94,114 के कर तत्व का मामला सामने आया है। इस संबंध में पूरी जानकारी संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय ज़ोन ऊना को भेज दी गई है, ताकि उन स्टोन क्रशरों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सके।

डाटा की जांच के बाद होगी कानूनी कार्रवाई

संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने जानकारी में बताया कि जीएसटी विभाग का प्रवर्तन विंग वर्तमान में कंपनी के विस्तृत आंकड़ों का मिलान और परीक्षण कर रहा है। जांच पूरी होने के बाद मामले में एचपीएसजीएसटी अधिनियम, एचपी सीजीसीआर और एचपी एजीटी अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरसीएम टर्नओवर पर देय 18 प्रतिशत जीएसटी की पूरी वसूली 31 मार्च से पहले सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रक्रिया तेज

खनीजों पर आरसीएम से जुड़े मामलों में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जीएसटी की वसूली को वैधानिक करार दिया जा चुका है। इसके बाद से शेष स्टोन क्रशरों और खनन करदाताओं से रॉयल्टी पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूली की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में चल रही है।

सभी 21 सर्किल इंचार्जों को निर्देश जारी

संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने कहा कि दक्षिण जोन परवाणू के प्रवर्तन विंग ने वसूली प्रक्रिया को तेज करने के लिए सभी 21 सर्किल इंचार्जों को न्यायिक प्रक्रिया और वसूली कार्रवाई शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं, ताकि बकाया जीएसटी की वसूली शीघ्र पूरी की जा सके।

दाड़लाघाट सीमेंट कंपनी के आंकड़ों में 85 करोड़ का अंतर

जीडी ठाकुर ने बताया कि खनन रॉयल्टी से जुड़े एक अन्य मामले में सीमेंट कंपनी दाड़लाघाट के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है। जिला खनन अधिकारी सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा प्रस्तुत डेटा और खनन विभाग के रिकॉर्ड में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 (फरवरी 2026 तक) लगभग 85 करोड़ का अंतर पाया गया है। जीएसटी विभाग ने कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह एक सप्ताह के भीतर जीएसटी डेटा और खनन विभाग के डेटा के बीच आरसीएम टर्नओवर में आए अंतर का स्पष्ट स्पष्टीकरण दे।

Tejraftarnews.in: _*Panchayat Chunav: 31 से पहले पूरा करना होगा आरक्षण रोस्टर, पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग के निर्देश*_

हिमाचल प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 मार्च तक रिजर्वेशन रोस्टर लागू करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। मंगलवार को आयुक्त ने शहरी विकास तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों को नई पंचायतों के गठन को लेकर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने, पोलिंग बूथों के निर्धारण और अन्य चुनावी तैयारियों से जुड़े कार्य समय पर पूरे किए जा सकें।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी संबंधित विभाग न्यायालय के आदेशों के अनुरूप तय समय सीमा के भीतर कार्य सुनिश्चित करें, जिससे आगामी चुनाव प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। बैठक में 21 नए नगर निकायों के चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई, हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। अधिकारियों ने इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया और तैयारियों की जानकारी राज्य चुनाव आयुक्त को दी। बैठक में यह भी समीक्षा की गई कि पंचायतों और शहरी निकायों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और उन्हें तय समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

Tejraftarnews.in: _*चीन से आने वाले कच्चे माल के दामों में उछाल, दवा उत्पादन पर पड़ेगा असर, युद्ध की आड़ में बढ़ाई जा रही कीमतें*_

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का दवा उद्योग पर सीधा असर भले ही नहीं पड़ा हो, लेकिन इस माहौल की आड़ में दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में अचानक भारी बढ़ोतरी शुरू हो गई है। अधिकांश फार्मा रॉ मटीरियल चीन से आयात होता है और वहां के सप्लायर मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देकर कीमतों में मनमाना इजाफा कर रहे हैं। इसका असर एशिया के प्रमुख फार्मा हब माने जाने वाले हिमाचल प्रदेश के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में भी दिखाई देने लगा है, जहां सैकड़ों दवा कंपनियों की उत्पादन लागत बढऩे की आशंका पैदा हो गई है। उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ समय में कई महत्त्वपूर्ण दवा रसायनों की कीमतों में अचानक तेज उछाल आया है। दर्द निवारक दवाओं में इस्तेमाल होने वाला एक्लोफेनैक 935 रुपए प्रति किलोग्राम से बढक़र 980 रुपए तक पहुंच गया है।

आमतौर पर सबसे अधिक उपयोग में आने वाली दवा पैरासिटामोल की कीमत 255 रुपए से बढक़र 380 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इसी तरह मांसपेशियों के दर्द की दवाओं में प्रयुक्त क्लोरोक्साजोन की कीमत 710 रुपए से बढक़र 880 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। दवा निर्माण में उपयोग होने वाले अन्य रसायनों की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (आईपीए) 124 रुपए से बढक़र 180 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, जबकि एमडीसी 45 रुपए से बढक़र 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। सिरप और अन्य दवाओं में इस्तेमाल होने वाली ग्लिसरीन की कीमत 155 रुपए से बढक़र 250 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है।

कच्चे माल की कीमतों में तेजी

एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल की कीमतों में भी तेजी देखी गई है। ओफ्लॉक्सासिन 1825 रुपए से बढक़र 2500 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। इसी तरह टैबलेट और कैप्सूल निर्माण में इस्तेमाल होने वाला प्रोपाइलीन ग्लाइकोल 145 रुपए से बढक़र 200 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, जबकि पीवीपी के.30 की कीमत 290 रुपए से बढक़र 380 रुपए प्रति किलोग्राम तक

पहुंच गई है।

केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग

हिमाचल दवा निर्माता संघ के वित्त सचिव एवं प्रवक्ता संजय शर्मा ने इस मामले में केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि कच्चे माल की कीमतों में अचानक हो रही भारी बढ़ोतरी से दवा उद्योग पर गंभीर दबाव बन रहा है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह कच्चे माल की कीमतों की कड़ी निगरानी करे। यदि समय रहते इस स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका सीधा असर दवा उद्योग की उत्पादन लागत और दवाओं की आपूर्ति पर पड़ सकता है।

पॉलीबैग 114 रुपए से 170 रुपए, पीवीसी 112 रुपए से 150 रुपए प्रति किलोग्राम

एंटीबायोटिक निर्माण में उपयोग होने वाला महंगा कच्चा माल पोटेशियम क्लैवुलानेट भी 15,000 रुपए से बढक़र 17,500 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। विटामिन बी12 आधारित दवाओं में इस्तेमाल होने वाला मेथाइलकोबालामिन 1.15 लाख रुपए से बढक़र 1.35 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। दवा निर्माण में उपयोग होने वाली पैकेजिंग सामग्री की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। प्लेन पॉली 360 रुपए से बढक़र 405 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि बेस फॉयल 410 रुपए से बढक़र 450 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इसी तरह पॉलीबैग 114 रुपए से बढक़र 170 रुपए तथा पीवीसी 112 रुपए से बढक़र 150 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है।

Tejraftarnews.in: पार्वती प्रोजेक्ट को हर रोज एक करोड़ का नुकसान, दो महीने से बिजली उत्पादन ठप

ऊर्जा की बढ़ोतरी में मील का पत्थर साबित हुई एनएचपीसी की पार्वती परियोजना चरण तीन में पिछले दो महीने से ऊर्जा उत्पादन बंद है। परियोजना के 43 मीटर ऊंचे बांध और पावर हाउस में आई तकनीकी खराबी के चलते गत वर्ष 26 दिसंबर से पार्वती पावर स्टेशन की टरबाइनें जंग खा रही है। हालांकि परियोजना की मुख्य कंपनी एनएचपीसी बांध में आई तकनीकी खराबी को लेकर गंभीर है और परियोजना के इंजीनियर व मजदूर दिन-रात मरम्मत कार्य में जुटे हुए हैं। मार्च में तकनीकी कार्यों को अंजाम देकर दुरुस्त किया जा सके।

520 मेगावाट का पार्वती चरण तीन प्रोजेक्ट वर्ष 2014 से बिजली उत्पादन कर रहा है, लेकिन गत वर्ष जुलाई माह में सैंज नदी में आई बाढ़ ने एनएचपीसी को बैक फुट पर धकेल दिया है, जिससे पार्वती पार स्टेशन को हर रोज एक करोड़ का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। पानी में जलमग्न हुए सियूंड गांव में बनाए गए 43 मीटर ऊंचे बांध की गहराई को भांपने के साथ प्रोजेक्ट के इंजीनियर ऊर्जा प्रगति हेतु पसीना बहा रहे हैं। स्मरण रहे कि एनएचपीसी ने बांध में मरम्मत कार्य हेतु 26 दिसंबर से 31 मार्च तक प्रदेश सरकार से शटडाउन की स्वीकृति प्राप्त की है।

Tejraftarnews.in : *सडक़ हादसे में ऊना के जवान की मौत, तवी नदी में डूबा बैजनाथ का सैनिक*

हिमाचल प्रदेश के दो जवान वतन पर कुर्बान हो गए। ऊना जिला के घालूवाल गांव के सूबेदार कुलवंत सिंह आपरेशन स्न्नो लैपर्ड के तहत हादसे का शिकार हो गए। उधर, बैजनाथ के अक्षत जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर में ट्रेनिंग के दौरान तवी नदी में डूब गए। दोनों जवानों की शहादत से शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिला में सडक़ हादसे में हरोली विधानसभा क्षेत्र के गांव घालूवाल के गांव जेजो मोड़ निवासी भारतीय सेना के नायब सूबेदार कुलवंत सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए।

वह 908 फील्ड रेजिमेंट के जवान थे। हादसा भारत-चीन सीमा के पास टक्सिंग सर्किल में हुआ, जब वे ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत जा रहे थे। मंगलवार को हवाई मार्ग के जरिए कुलवंत सिंह की पार्थिव देह चंडीगढ़ लाई गई। बुधवार सुबह उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जेजों मोड़ में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उधर, बैजनाथ के हर गांव के रहने वाले अक्षत जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर में तैनात थे और तवी नदी में एक विशेष ट्रेनिंग कर रहे थे। इसी दौरान वह नदी में डूब गए। सेना द्वारा सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन जांबाज को बचाया नहीं पाए।

Tejraftarnews.in: _*नौजवानों को हर महीने दो हजार, अनुसूचित जाति के छात्रों को एआई और ऑफिस ऑटोमेशन सीखने का मिलेगा मौका*_

हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम-अजय के अंतर्गत नाइलिट शिमला के सहयोग से नि:शुल्क कौशल विकास पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रति माह 2000 रुपए वजीफा भी प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण विभाग इसोमसा के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए पीएम-अजय के अंतर्गत नाइलिट शिमला के सहयोग से नि:शुल्क कौशल विकास पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

यह पाठ्यक्रम तीन माह की अवधि के लिए संचालित किए जाएंगें। प्रवक्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के पात्र अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण नाइलिट के अनुमोदित केंद्रों में आयोजित किए जाएंगें। उन्होंने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी नाइलिट की अधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक संबंधित जिले के जिला कल्याण अधिकारी अथवा निकटतम नाइलिट केंद्र से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ये पाठ्यक्रम पढऩे का अवसर

इस पहल के अंतर्गत कंसेप्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ऑफिस ऑटोमेशन, अकाउंटिंग और पब्लिशिंग असिस्टेंट जैसे पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। कंसेप्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी विषय एवं संकाय में स्नातक और ऑफिस ऑटोमेशन, अकाउंटिंग और पब्लिशिंग असिस्टेंट के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी संकाय में 12वीं युवा पात्र होंगे।

Tejraftarnews.in: _*भूकंप-लैंडस्लाइड से पहले अलर्ट होंगे लोग, इटली से शुरू हुआ वैश्विक कार्यक्रम, अब मंडी में आपदा पर बनेगी नई रणनीतियां*_

हिमालय में बढ़ते भूस्खलन के खतरे के बीच स्विट्जरलैंड ऐसे विशेषज्ञ मंडी में तैयार करेगा जो लैंडस्लाइड से पार पा सकें और इसके खतरे को कम कर सकें। मंडी आईआईटी में हिमालय को बचाने के लिए आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही लैंड स्लाइड सहित भूकंप आने से पहले ही इसका पता कैसे लगाया जा सकता है इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हिमालयन रेंज में पहली बार विदेशी विशेषज्ञ मंडी में आकर बता रहे हैं कि हिलते और गिरते हिमालय को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। इटली के सेलर्नो विश्वविद्यालय में स्थापित लैंड स्लाइड रिस्क अस्समेंट एंड मिटीगेशन स्कूल अब हिमालय की गोद में पहुंच चुका है।

आईआईटी मंडी में 14 मार्च तक चलने वाले अंतरराष्ट्रीय कोर्स भारत में यह दूसरा भौतिक संस्करण है। यह पहल यूनिवर्सिटी ऑफ सेलर्नो, नॉर्वे, आईआईटी मंडी, आईआईटी रुडक़ी और आईआईटी इंदौर के संयुक्त प्रयास से संभव हुई है इसमें जीआईएस आधारित जोखिम मानचित्रण, रिमोट सेंसिंग, मशीन लर्निंग से पूर्वानुमान, और स्ट्रक्चरल तथा नॉन-स्ट्रक्चरल मिटिगेशन उपाय भी सुझाए जा रहे हैं। प्रो. सेटीमियो फरलीसी ने कहा कि एलएआरएम का लक्ष्य भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवा विशेषज्ञ तैयार करना है। हिमालय में इसका आयोजन स्थानीय संदर्भ में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों को जोड़ता है।

टाटा ट्रस्ट दे रहा सहयोग

टाटा ट्रस्ट जैसे भागीदारों का समर्थन इस बात का प्रमाण है कि भारत अब भूस्खलन जोखिम प्रबंधन में वैश्विक सहयोग का महत्त्वपूर्ण केंद्र बन रहा है

Tejraftarnews.in: _*गिरते हिमालय को बचाने के लिए मंडी में जुटे विशेषज्ञ*_

हिमाचल प्रदेश के हिमालयी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं हर साल डरावनी तस्वीर पेश कर रही हैं और इसमें लाखों की संपत्ति नष्ट हो रही है। इसी चुनौती से निपटने के लिए मंगलवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में लैंड स्लाइड रिस्क अस्समेंट एंड मिटिगेशन कोर्स 2026 का शुभारंभ हुआ। यह छह दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इटली के यूनिवर्सिटी ऑफ सेलर्नो के जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग ग्रुप द्वारा शुरू किया गया है। भारत में यह दूसरा संस्करण है और इसकी शुरुआत साल 2005 में हुई है।

भारत में पहली बार यह प्रोग्राम आईआईटी रूडकी में हुआ है। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस हिमालयी क्षेत्र की विशेष चुनौतियों पर है। इसमें नाजुक भूगर्भीय संरचना, तेज वर्षा, भूकंपीय गतिविधियां, अनियोजित निर्माण और जलवायु परिवर्तन से बढ़ते जोखिम शामिल हैं। आईआईटी मंडी के सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिडक्शन द्वारा आयोजित इस कोर्स में स्विट्जरलैंड, इटली, नॉर्वे और भारत के दस प्रतिष्ठित विशेषज्ञ 40 चुनिंदा प्रतिभागियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं।

वास्तविक चुनौतियां

एलएआरएएम स्कूल के अध्यक्ष सेटीमियो फरलीसी ने कहा कि यह कार्यक्रम युवा शोधकर्ताओंं का मजबूत अंतरराष्ट्रीय समुदाय बनाने का मंच है। हिमालय जैसे उच्च-जोखिम क्षेत्र में इसका आयोजन प्रतिभागियों को वास्तविक चुनौतियों को समझने का दुलर्भ अवसर देता है।

सडक़ विस्तारीकरण से लैंडस्लाइङ्क्षडग का खतरा

प्रोग्राम समन्वयक प्रो. कला वेंकटा उदय ने जोर दिया कि हिमालय में तेज शहरीकरण और सडक़ विस्तार के साथ भूस्खलन की आवृत्ति बढ़ रही है। यह कोर्स वैश्विक ज्ञान को स्थानीय संदर्भ में लागू करने में मदद करेगा।

युवा शोधकर्ताओंं के लिए सुनहरा अवसर

एलएआरएएम स्कूल मुख्य रूप से पीएचडी छात्रों, पोस्ट-डॉक्टरल फेलो, युवा शोधकर्ताओंं और प्रैक्टिसिंग इंजीनियरों के लिए डिजाइन किया गया है। इस वर्ष के संस्करण में 40 प्रतिभागियों का चयन विश्व स्तर पर आवेदनों से किया गया। यह प्रतिभागी सिविल इंजीनियरिंग, पर्यावरण इंजीनियरिंग, भूविज्ञान और संबंधित क्षेत्रों से हैं। कार्यक्रम में सैद्धांतिक व्याख्यानों के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर है।

Tejraftarnews.in: _*हिमाचल में रसोई गैस को लेकर अलर्ट, जिलों से मांगी स्टॉक रिपोर्ट, सरकार ने दिए यह निर्देश*_

कच्चे तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढऩे के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी सतर्कता बरतते हुए रसोई गैस की आपूर्ति और खपत पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिलों से एलपीजी गैस सिलेंडरों की मौजूदा स्टॉक स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में घरेलू और कॉमर्शियल, दोनों प्रकार के सिलेंडरों की उपलब्धता, मांग और खपत का पूरा ब्यौरा जल्द उपलब्ध कराएं, ताकि किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए समय रहते योजना बनाई जा सके। उधर, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों का कोई संकट नहीं है। आने वाले समय में भी उपभोक्ताओं को परेशानी न हो, इसके लिए स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और एलपीजी के साथ पेट्रोल व डीजल की स्टॉक रिपोर्ट भी मंगाई गई है।

उधर, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में न हो, इसके लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सप्लाई चेन, वितरण व्यवस्था और उपभोक्ताओं की मांग पर लगातार नजर रखें, ताकि किसी भी जगह कृत्रिम कमी पैदा न होने पाए। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि प्रदेश में घरेलू उपयोग के साथ-साथ स्कूलों और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए पर्याप्त भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि व्यावसायिक सिलेंडरों के उपयोग में संयम बरतने की अपील भी की गई है।

कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई को लेकर बीबीएन चिंतित

बीबीएन। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के माहौल के बीच प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) के उद्योगों की चिंता बढ़ गई है। क्षेत्र में कुछ गैस एजेंसियों द्वारा कॉमर्शियल सिलेंडरों की रीफिलिंग से अस्थायी रूप से इनकार किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद उद्योग जगत और होटल-ढाबा संचालक परेशान हो रहे हैं।

Tejraftarnews.in: _*हॉर्मुज जलमार्ग पर केंद्रित हुई ईरान जंग, ट्रंप बोले, ईरान ने जहाज रोके, तो करेंगे 20 गुना भयानक हमला*_

अमरीका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग के 11वें दिन मंगलवार को भी दोनों पक्षों की ओर से वार-पलटवार का दौर जारी रहा। इसी बीच ईरान और अमरीका के बीच भडक़ाऊ बयानों का नया दौर भी शुरू हो गया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां ईरान को चेतावनी दी कि यदि उसकी सेनाएं हॉर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग से होने वाले तेल के परिवहन को रोकती हैं, तो उन पर ‘बीस गुना अधिक भयानक’ हमला किया जाएगा। ट्रंप ने ईरान के बिजली बनाने वाले बड़े ठिकानों पर हमला करने की भी धमकी देते हुए कहा कि ईरान को उन्हें दोबारा बनाने में कई साल लग जाएंगे। ट्रंप ने यह भी बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से अमरीका और इजरायल ने मिलकर ईरान में अब तक 5,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका और इजरायल ने इस युद्ध में काफी बड़ी बढ़त हासिल कर ली है और हो सकता है कि यह लड़ाई जल्द खत्म हो जाए, हालांकि फिलहाल मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा। वहीं ईरान ने भी जवाब देते हुए कहा है कि वह धमकियों से डरने वाला नहीं है और जो लोग ईरान को खत्म करने की बात करते हैं, उन्हें अपने अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए। इसके साथ ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर एक नई शर्त रखी है। ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड काप्र्स ने कहा है कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन देशों को पहले इजरायल और अमरीका के राजदूतों को अपने देश से निकालना होगा।

हालांकि अमरीकी चैनल ने एक ईरानी अधिकारी के हवाले से कहा है कि ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर सिक्योरिटी टैक्स यानी सुरक्षा शुल्क लगाने की योजना बना रहा है, खासकर उन जहाजों पर जो अमरीका के सहयोगी देशों के हैं। अधिकारी ने कहा कि दुनिया में तेल की कीमतों पर कंट्रोल अब ईरान के हाथ में है और अमरीका को इंतजार करना पड़ेगा कि ईरान आगे क्या कदम उठाता है। अधिकारी के मुताबिक एनर्जी मार्केट पहले से ही अस्थिर हो चुका है और ईरान तब तक लड़ाई जारी रखेगा, जब तक ट्रंप हार मानने की घोषणा नहीं कर देते। बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। हर साल दुनिया के करीब 20 फीसदी तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। 10 मार्च से हॉर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग में वाणिज्यिक यातायात लगभग पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत होने लगी है। भारत वर्तमान में इस क्षेत्र में फंसे 36 भारतीय ध्वज वाले जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। नाकाबंदी के परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतें नौ मार्च को 120 अमरीकी डालर प्रति बैरल तक बढ़ गईं थीं, हालांकि मंगलवार को ये 90 डालर प्रति डालर के आसपास आ गईं।

भारत ने निभाया पड़ोसी का धर्म, संकट में आए बांग्लादेश को भेजा 5000 टन डीजल

ढाका। पश्चिम एशिया में संघर्ष और वैश्विक ईंधन संकट के बीच भारत ने पड़ोसी बांग्लादेश के प्रति सहयोग का महत्त्वपूर्ण उदाहरण पेश किया है। इसके तहत भारत ने बांग्लादेश को मंगलवार को 5,000 टन डीजल पाइपलाइन के माध्यम से भेजा है, जो आपूर्ति समझौते के तहत छह महीने की जरूरतों का हिस्सा है। तेल को लेकर वैश्विक चिंताओं के बीच भारत का यह कदम न सिर्फ क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि सहयोग और भरोसे की मिसाल भी पेश करता है। यह जानकारी बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मुहम्मद रेजानुर रहमान ने दी। उन्होंने बताया कि एक समझौते के तहत भारत हर साल 1,80,000 टन डीजल बांग्लादेश को पाइपलाइन के माध्यम से भेजेगा। यह जो 5,000 टन डीजल आ रहा है, वह उसी समझौते का हिस्सा है।

Tejraftarnews.in: _*कोविड वैक्सीन से नुकसान का मुआवजा दे केंद्र सरकार, SC का आदेश, बनाएं नो-फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी*_

साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए एक्सपर्ट पैनल की जरूरत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स का मुआवजा दे। इसके लिए वह नो-फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाए। नो-फॉल्ट कम्पनसेशन पॉलिसी का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को दवा या वैक्सीन से नुकसान हो जाए, तो उसे मुआवजा मिल सकता है, भले ही इसमें किसी की गलती साबित न हुई हो। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बैंच ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए मौजूदा सिस्टम जारी रहेगा। इसके लिए अलग से एक्सपर्ट पैनल बनाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रचना गंगू और वेणुगोपालन गोविंदन की 2021 में दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटियों की मौत कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण हुई थी।

बता दें कि पिछले साल 13 नवंबर को इन याचिकाओं पर लंबी बहस हुई थी। इसके बाद जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा था कि कोर्ट साथ-साथ दूसरे मुद्दों पर भी फैसला करेगा। जस्टिस नाथ ने आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा था कि हम तय करेंगे कि समिति का गठन किया जाना है या नहीं, क्या निर्देश जारी किए जाने हैं। हम हर चीज की बारीकी से जांच करेंगे। इससे पहले सरकार ने केरल हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसमें याचिका पर मुआवजे की नीति तैयार करने का आदेश दिया गया था। 2022 में सरकार ने जवाबी हलफनामे में तर्क दिया था कि वह मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन अपनी मर्जी से लगवाई जाती है। यह लोगों का जोखिम जानने के बावजूद लिया गया फैसला होता है।

Tejraftarnews.in: _*आखिर कब पटरी पर लौटेगी कांगड़ा वैली ट्रेन, रिपेयर वर्क पूरा, ट्रायल सफल, फिर भी नहीं चली ट्रेन*_

खास खबर में आज बात एक ऐसे मुद्दे की, जो प्रदेश के हजारों लोगों के लिए बेहद अहम है, लेकिन जिस पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, जितना दिया जाना चाहिए। ये मुद्दा है पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली पठानकोट–जोगिंद्रनगर नैरोगेज रेल लाइन का। मेरे और आपके लिए यह रेल मार्ग शायद खूबसूरत वादियों के बीच सफर का एक शानदार अनुभव हो, और पर्यटन को बढ़ावा देने वाला साधन भी, लेकिन ज्वाली, नगरोटा सुरियां, हरिपुर-गुलेर जैसे इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों के लिए यह सिर्फ रेल लाइन नहीं, बल्कि जीवनरेखा है। इन इलाकों के कई लोग आज भी सफर के लिए सबसे ज्यादा ट्रेन पर निर्भर रहते हैं। चाहे दूरी कम हो या ज्यादा, रेल ही उनका सबसे सस्ता और आसान साधन है।

लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले कई महीनों से इस ट्रैक पर रेल यातायात पूरी तरह बंद पड़ा है, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछली बरसात के दौरान आई तबाही में ट्रैक के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा था। मरम्मत के लिए रेल सेवा बंद कर दी गई थी। शुरुआत में उम्मीद थी कि जल्द ही काम पूरा कर ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। हालांकि रिपेयर वर्क पूरा हो चुका है। चक्की पुल भी तैयार है, फरवरी महीने में अंतिम ट्रायल भी सफल रहा, यहां तक कि 9 मार्च से ट्रेन चलाने का टेंटेटिव शेड्यूल भी सामने आ गया था और रूट भी लगभग तय हो गए थे।

लेकिन इसके बावजूद घाटी में अब तक ट्रेन की छुक-छुक सुनाई नहीं दी। अब तो जनता भी कह रही है कि तारीख पर तारीख आखिर अब और कितनी तारीख। आखिर कब पटरी पर लौटेगी ट्रेन। गुलेर से सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट शिवेंद्र सैनी ने भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है।

अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस ऐतिहासिक रेल लाइन के पहिए दोबारा कब घूमेंगे। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि संबंधित विभाग जल्द ही इस ओर गंभीरता से कदम उठाएगा और एक बार फिर इस ट्रैक पर ट्रेन की सीटी गूंजेगी। क्योंकि पठानकोट–जोगिंद्रनगर रेल लाइन सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं, बल्कि पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। और जब तक इस पटरी पर ट्रेन नहीं लौटती… तब तक लोगों की मुश्किलें भी खत्म होने वाली नहीं हैं।

Tejraftarnews.in: _*इसरो में काम सीखने का मौका, योग्य कैंडीडेट सात पदों के लिए इस डेट तक करें अप्लाई*_

कालेज में पढ़ते हुए अपने लिए अनुभव, स्किल और नौकरी तीनों का रास्ता खोलना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकली है। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (वीएसएससी) ने इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए हैं। जो स्टूडेंट्स कालेज में किताबी नॉलेज के साथ देश के प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन के असल माहौल में काम सीखना चाहते हैं, वे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। योग्य कैंडीडेट सात पदों के लिए 16 मार्च तक वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

इंटर्नशिप की अवधि: 1 मई, 2026 से 31 मई 2026 (न्यूनतम 21 से अधिकतम 45 दिनों तक)

योग्यता: बीई/बीटेक/बीएससी (फिजिक्स/केमिस्ट्री)/इंटीग्रेटेड एमससी/बीएस-एमएस (फिजिक्स/केमिस्ट्री)/इंटीग्रेटेड एमटेक के चौथे सेमेस्टर तक पढ़े हों। इसमें कैंडीडेट्स के माक्र्स कम से कम 60 प्रतिशत या सीजीपीए में 6.32 होना चाहिए। एमई/एमटेक/एमएससी के स्टूडेंट्स जो पहले सेमेस्टर में हैं, वे भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके पिछली डिग्री (बीई/बीटेक/बीएससी) के माक्र्स देखें जाएंगे। पीएचडी कर रहे स्टूडेंट्स भी इंटर्नशिप के लिए योग्य हैं। इसके लिए इनके एमई/एमटेक/एमएससी/बीई/बीटेक या समकक्ष में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

असिस्टेंट कमांडेंट की 349 वैकेंसी

लिखित परीक्षा 19 जुलाई को

अगर आप भी अधिकारी लेवल की सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए यूपीएससी की नई भर्ती आ गई है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सेंट्रल आम्र्ड पुलिस फोर्सेस (सीएपीएफ) असिस्टेंट कमांडेंट की 349 वैकेंसी निकली हैं। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 222.ह्वश्चह्यष्.द्दश1.द्बठ्ठ पर 12 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की इस वैकेंसी के जरिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। सबसे ज्यादा पद बीएसएफ और सीआरपीएफ में हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और इंटरव्यू प्रक्रिया को शामिल किया गया है।

योग्यता: कैंडीडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। महिला और पुरुष दोनों कैंडीडेट्स इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों ने न्यूनतम 20 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, लेकिन 25 वर्ष का न हुआ हो। अभ्यर्थी का जन्म दो अगस्त, 2001 से पहले और पहली अगस्त, 2006 के बाद न हुआ हो।

आवेदन शुल्क

एससी/एसटी/महिला उम्मीदवारों को एप्लिकेशन फीस में छूट, बाकि उम्मीदवारों को 200 रुपए आवेदन शुल्क भरना होगा। रिटन एग्जाम 19 जुलाई 2026 को होगा।

एनपीसीआईएल में सुनहरा अवसर

अंतिम तिथि 18 मार्च

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने अप्रेंटिस भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिन्होंने संबंधित ट्रेड में आईटीआई पाठ्यक्रम पूरा किया है, वे 18 मार्च तक एनपीसीआईएल की आधिकारिक करियर वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ्रएनपीसीआईएल में ट्रेड अप्रेंटिस के चयन की प्रक्रिया आईटीआई परीक्षा में प्राप्त अंकों और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन पर आधारित होगी।

योग्यता: फिटर पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई होना आवश्यक है। इलेक्ट्रीशियन पद हेतु इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटीआई अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में आईटीआई जरूरी है। कोपा पद के लिए कोपा ट्रेड में आईटीआई आवश्यक है। टर्नर पद हेतु टर्नर ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। इंजीनियर (मशीनिस्ट) के लिए मशीनिस्ट ट्रेड में आईटीआई अनिवार्य है। वेल्डर पद के लिए उम्मीदवार के पास वेल्डर ट्रेड में आईटीआई योग्यता होनी चाहिए।

आयुसीमा: एनपीसीआईएल अप्रेंटिस पदों के लिए कट-ऑफ तिथि 18/3/2026 तक उम्मीदवार की आयु 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

स्टाइपेंड: चयनित उम्मीदवारों को शिक्षुता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। इस प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी तथा उम्मीदवारों को प्रति माह 9,600 रुपए का वजीफा दिया जाएगा।

Tejraftarnews.in: _*एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए करें अप्लाई, यह है लास्ट डेट*_

एम्स ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (नॉर्सेट 10) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। नॉर्सेट 10 के माध्यम से, एम्स का लक्ष्य देश भर के अपने संस्थानों और संबद्ध स्वास्थ्य केंद्रों में नर्सिंग ऑफिसर के कुल 2,551 पदों को भरना है। नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 मार्च निर्धारित की गई है।

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी (जीएनएम) का डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क: रजिस्ट्रेशन के लिए सामान्य और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को 3000 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, एससी, एसटी, और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 2400 रुपए रखा गया है। शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

Tejraftarnews.in: *टीचर बनने की राह CTET : महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है सीटेट पास करना, जो शिक्षण क्षेत्र में कई अवसरों को खोलती है*

यदि आपने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) पास कर ली है, तो अब आप शिक्षक बनने और छात्रों के जीवन में बदलाव लाने के अपने सपने के एक कदम और करीब आ गए हैं। सीटेट पास करना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, जो शिक्षण क्षेत्र में कई अवसरों को खोलती है। हालांकि, सीटेट पास करने के बाद, मन में यह सवाल रह सकता है कि आगे क्या करना है। शिक्षण में एक संपूर्ण करियर की यात्रा सीटेट के साथ समाप्त नहीं होती है। सीटेट योग्यता का अधिकतम लाभ उठाने और शिक्षक के रूप में करियर को आगे बढ़ाने के लिए आप कई कदम उठा सकते हैं…

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) भारत में टीचिंग फील्ड में बेहतर करियर बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण परीक्षा है। सीटेट परीक्षा के जरिए शिक्षक बनने के कई रास्ते खुल जाते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की सीटेट परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद कैंडीडेट को एक आजीवन सर्टिफिकेट प्रदान होता है, जिसके आधार पर वह केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे केंद्र सरकार के स्कूलों में निकलने वाली शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो जाते हैं।

योग्यता

सीटेट पेपर 1

सीटेट पेपर 1 की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम शिक्षा 12वीं पास होना अनिवार्य है। और साथ ही डी.ईएल.एड, बीटीसी या समक्ष कोई शिक्षक परीक्षा कोर्स पास किया हो या फिर कर रहे हो।

सीटेट पेपर 2

सीटेट पेपर 2 का एग्जाम देने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। साथ ही बीएड या इसके समकक्ष कोई कोर्स किया हो या कर रहा हो।

उम्मीदवार का ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है। साथ ही बीएड या समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स किया होना चाहिए या कर रहे हों। आयुसीमा: सीटेट के इसलिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

सिलेबस

सीटेट का सिलेबस मुख्य रूप से बाल मनोविज्ञान और सब्जेक्ट नॉलेज पर आधारित है, जिसमें बच्चों के मानसिक विकास, सीखने की प्रक्रिया और प्रशिक्षण विधियों से जीडी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज क्षेत्र में हिंदी अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की समझ और व्याकरण के सवाल पूछे जाते हैं और मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज से स्कूल स्तरीय अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं।

ऐसे करें तैयारी

– सीटेट की तैयारी के लिए पूरा राजनीति को सही से समझना आवश्यक है।

– सबसे पहले आपको सिलेबस की अच्छी समझ होनी चाहिए और

साथ ही एनसीईआरटी किताबों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए।

– पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करना आवश्यक है।

– साथ ही चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पेडागोजी पर भी ध्यान दें।

– नियमित अभ्यास और सही गाइडेंस से आप आसानी सीटेट एग्जाम पास किया जा सकता है।

सीटेट सर्टिफिकेट की पावर

सबसे अच्छी बात यह है कि अब इस सर्टिफिकेट की मान्यता जीवनभर के लिए कर दी गई है यानी एक बार अच्छे नंबरों से पास हो गए, तो दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं। जनरल कैटेगरी के लिए 60 फीसदी (90 अंक) और रिजर्व कैटेगरी (एससी/एसटी/ओबीसी) के लिए 55 फीसदी (82 अंक) लाना जरूरी है।

सीटेट क्लियर नहीं हुआ, तो हिम्मत न छोड़ेंं

घबराने की कोई बात नहीं है। सीटेट साल में दो बार होता है। आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने राज्य की टेट परीक्षा, जैसे-पीटेट, रीट, बीटेट भी दे सकते हैं।

यहां बना सकते हैं शानदार करियर

सीटेट परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवारों के पास कई करियर विकल्प होते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद कैंडीडेट्स के पास सिर्फ सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने का विकल्प ही नहीं होता, बल्कि इसके अलावा भी आपके पास कई करियर विकल्प होते हैं…

केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक

सीटेट पास करने के बाद सबसे पहले तो उम्मीदवारों की कोशिश यह होती है कि केंद्रीय विद्यालयों में नौकरी मिल जाए। उम्मीदवार सीटेट के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) के साथ-साथ आर्मी/पैरामिलिट्री स्कूल में भी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार इन स्कूलों में पीआरटी (प्राइमरी टीचर) और टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राज्य सरकार के स्कूलों में नौकरी

सीटेट पास करने के बाद कैंडीडेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के अलावा राज्य सरकार के स्कूलों में भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। कई राज्य सरकारें सीटेट को मान्यता देती हैं। हालांकि सीटेट पास करने के बाद भी आपको राज्य स्तर की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास होना होता है। कई राज्य ऐसे हैं जो अलग से शिक्षक भर्ती परीक्षा की योग्यता रखते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए राज्य स्तर पर होने वाली परीक्षाओं में यूपी सुपर टेट, डीएसएसएसबी आदि शामिल है।

स्टडी मैटीरियल बनाना

सीटेट पास करने के बाद उम्मीदवारों के पास एक यह भी विकल्प होता है। प्रत्येक कक्षा में पढ़ाई के लिए अच्छी शैक्षिक सामग्री की जरूरत होती है। अगर आपने सीटेट पास कर लिया है तो आप शैक्षिक सामग्री निर्माता के रूप में भी काम कर सकते हैं। शिक्षा और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवार पाठ्यपुस्तकों, आनलाइन पाठ्यक्रमों और शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रभावी शिक्षण सामग्री विकसित करते हैं। कई कोचिंग संस्थान भी आकर्षक वेतन पैकेज पर फ्रीलांस और फुलटाइम शैक्षिक सामग्री निर्माता की नियुक्ति करते हैं।

ऑनलाइन टीचिंग/कोचिंग का अवसर

सीटेट पास करने के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का काम भी शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा आप अपना कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन और डिजीटल क्लासेस हो सकती हैं। साथ ही यूट्यूब/एड टेक प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएटर बनना भी एक करियर विकल्प है।

यहां भी मौके

दिल्ली के सरकारी स्कूल (डीएसएसएसबी): दिल्ली में टीचर बनने का सपना हर किसी का होता है और इसके लिए सीटेट अनिवार्य है। केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल: चंडीगढ़, अंडमान-निकोबार और लद्दाख जैसे इलाकों के सरकारी स्कूलों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल: अब अच्छे प्राइवेट स्कूल भी उन्हीं को वरीयता देते हैं, जिनके पास सीटेट सर्टिफिकेट होता है।

शिक्षा और प्रशिक्षण आगे बढ़ाएं

सीटेट पास करने के बाद शिक्षण में रुचि रखने वाले व्यक्ति अपने करियर को आगे बढ़ाने और नौकरी पाने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने का विकल्प चुन सकते हैं। आगे की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें शिक्षा या संबंधित क्षेत्र में डिग्री प्राप्त करना, स्कूल-आधारित शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाणन प्राप्त करना या गणित, विज्ञान या सामाजिक अध्ययन जैसे विशिष्ट विषयों में पाठ्यक्रम लेना शामिल है। कोई भी व्यक्ति बैचलर ऑफ एजुकेशन (बीएड) या मास्टर ऑफ एजुकेशन (एमएड) की डिग्री चुन सकता है, जो शिक्षण विधियों, शैक्षिक मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम विकास और मूल्यांकन रणनीतियों में गहन ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्रदान कर सकता है। शिक्षा में डिग्री व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में एक प्रभावी शिक्षक और नेता बनने के लिए आवश्यक कौशल और योग्यता विकसित करने में भी मदद कर सकती है। शिक्षा में डिग्री के अलावा, व्यक्ति गणित, विज्ञान या सामाजिक अध्ययन जैसे विशिष्ट विषयों में डिप्लोमा या प्रमाणन प्राप्त करना भी चुन सकते हैं। इससे उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद मिल सकती है और विषय-विशिष्ट शिक्षण भूमिका में काम पर रखे जाने की उनकी संभावना बढ़ सकती है।

Tejraftarnews.in: *एनटीपीसी में 2.40 लाख रुपए तक मिलेगी सैलरी, योग्य उम्मीदवार यहां करें आवेदन*

सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका सामने आया है। एनटीपीसी ने वर्ष 2026 के लिए मैनेजर और इंजीनियर के विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के जरिए कंपनी अपनी परिचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए अनुभवी प्रोफेशनल्स की नियुक्ति कर रही है। सबसे खास बात यह है कि इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 2,40,000 रुपए प्रतिमाह तक का आकर्षक वेतन पैकेज दिया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च निर्धारित की गई है। एनटीपीस ने इस बार तकनीकी और प्रबंधकीय श्रेणियों में विशेषज्ञों की मांग की है।

मैनेजर (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट): इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग के साथ-साथ प्रोजेक्ट हैंडलिंग का अनुभव होना चाहिए।

इंजीनियर(इलेक्ट्रिकल /मैकेनिकल/ सीएनआई) : पावर प्लांट ऑपरेशंस और मेंटेनेंस विभाग के लिए अनुभवी इंजीनियरों की भर्ती की जा रही है।

मैनेजर (सिविल/स्ट्रक्चरल) : इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेषज्ञ इंजीनियरों की नियुक्ति होगी।

वेतन और भत्ते: मैनेजर स्तर के पदों के लिए: वेतन 80,000 रुपए से शुरू होकर 2,20,000 – 2,40,000 रुपए प्रतिमाह तक जा सकता है। इंजीनियर स्तर के पदों के लिए शुरुआती वेतन 50,000 रुपए से 1,60,000 रुपए के बीच होगा। वेतन के अलावा, कर्मचारियों को डीए, एचआरए, मेडिकल सुविधाएं, ग्रेच्युटी और अन्य सरकारी भत्ते भी दिए जाएंगे।

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित ट्रेड (जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल आदि) में कम से कम 60 फीसदी अंकों के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री (बीई/बीटेक) होनी चाहिए।

अनुभव: मैनेजर पदों के लिए कम से कम सात से 10 साल का अनुभव अनिवार्य है, जबकि इंजीनियर पदों के लिए दो से पांच साल का अनुभव मांगा गया है।

आयुसीमा

मैनेजर पदों के लिए अधिकतम आयु 40 से 45 वर्ष के बीच रखी गई है। आरक्षित वर्गों (एससी/एसटी/ओबीसी) को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

Tejraftarnews.in: _*सीडीओई में प्रवेश के लिए बढ़ाई अंतिम तिथि, अब इस डेट तक करें आवेदन*_

शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 (जनवरी 2026) के लिए यूजी, पीजी और डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। गौरतलब है कि 10 मार्च पंजीकरण करने की अंतिम तिथि तय की गई थी, मगर विद्यार्थियों की सुविधा के लिए तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है।

सीडीओई द्वारा संचालित कोर्स में स्नातक डिग्री में बीए और बीकॉम सहित स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए विद्यार्थी 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके अलावा एमए एजुकेशन में प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। वहीं अगर एमबीए की बात करें, तो 23 मार्च को एमबीए काउंसिंलिंग का दूसरा राउंड आयोजित किया जाएगा।

Tejraftarnews.in: *गेट पास के लिए गेल इंडिया में निकली भर्ती, योग्य उम्मीदवार इस डेट तक करें आवेदन*

भारत सरकार की महारत्न पीएसयू कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की भर्ती निकाली है। इस नई भर्ती के जरिए केमिकल, इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की नियुक्ति की जाएगी। चयन प्रक्रिया में गेट स्कोर की अहमियत सबसे ज्यादा है, इसी के आधार पर कैंडीडेट्स को आगे इंटरव्यू/ग्रुप डिस्कशन आदि के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।

योग्यता: एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (केमिकल): केमिकल/पेट्रोकेमिकल/ केमिकल टेक्नोलॉजी/ केमिकल टेक्नोलॉजी और पॉलीमर साइंस/केमिकल टेक्नोलॉजी & प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में न्यूनतम 65 प्रतिशत अंकों के साथ इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री।

एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (इंस्ट्रूमेटेशन): इंस्टूमेंटेशन/इंस्ट्रूमेंटेशन&कंट्रोल/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन/इलेट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यूनतम 65 प्रतिशत अंकों के साथ इंजीनियरिंग बैचलर की डिग्री।

एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल): इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल&इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रिकल & पावर में बैचलर इंजीनियरिंग की डिग्री न्यूनतम 65 प्रतिशत अंकों के साथ की पूरी की हो।

एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (मैकेनिकल): मैकेनिकल/प्रोडक्शन/प्रोडक्श एंड इंडस्ट्रियल/मैनुफैक्चरिंग/मैकेनिकल& ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग की डिग्री न्यूनतम 65 प्रतिशत अंकों के साथ ली हो। इंजीनियरिंग की डिग्री बीई/बीटेक/ बीएससी इंजीनियरिंग भी हो सकती है। जिन कैंडीडेट्स के पास पांच वर्षीय बीई/बीटेक+ एमई/एमटेक इंटीग्रेटेड डुअल इंजीनियरिंग डिग्री की है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडीडेट ने संबंधित पेपर में गेट 2026 की परीक्षा पास की हो। गेट 2025 का स्कोरकार्ड वैलिड नहीं होगा।

पदों का विवरण

एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (केमिकल) 17

एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (इंस्ट्रूमेटेशन) 21

एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल) 16

एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (मैकेनिकल) 16

कुल 70

Tejraftarnews.in: _*एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 116 पदों को मांगे आवेदन*_

सरकारी बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए एसबीआई ने एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया है। बैंक ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (एससीओ) के 116 रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। आवेदन जमा करने और शुल्क का भुगतान करने की आखिरी तारीख 16 मार्च, 2026 है।

शैक्षणिक योग्यता: आईएसऑडिट पदों के लिए उम्मीदवार के पास कम्प्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई/बीटेक/बीएससी/एमएससी डिग्री या कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ एमसीए की डिग्री होनी चाहिए। वहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट पदों के लिए उम्मीदवार का आईसीएआई (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) का सदस्य होना अनिवार्य है।

पदों का विवरण

असिस्टेंट वाइस प्रेजिडेंट (आईएस ऑडिट-कॉन्ट्रैक्ट) 12 पद

डिप्टी मैनेजर (आईएस

ऑडिट-रेगुलर) 43 पद

डिप्टी मैनेजर (सीए-इंटरनल ऑडिट – रेगुलर) 61 पद

Tejraftarnews.in: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

*⚜️ आज का राशिफल ⚜️*

*दिनांक : 11 मार्च 2026*

🐐🐂💏💮🐅👩

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मेष🐐 (चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ)

आज का दिन सेहत के लिए प्रतिकूल रहने वाला है लापरवाही से बचें अन्यथा परिणाम गंभीर हो सकते है। दिन के आरंभिक भाग में आपको परिजनों की उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा मानसिक एवं शारीरिक बेचैनी आज दिन भर ही रहेगी। कार्य स्थल पर अव्यवस्थ रहेगी समय भी कम ही दे पाएंगे लेकिन फिर भी धन लाभ कही ना कही से अकस्मात हो जायेगा। आपकी वाणी की सौम्यता नए सम्बंध स्थापित करने में सहायता करेगी। बुजुर्ग वर्ग से शुभकार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। शुभ समाचार मिलने से खुशी होगी। संतानों के व्यवहार से थोड़ी पीड़ा भी होगी। वाहन सावधानी से चलाए चोट लगने का भय है।

वृष🐂 (ई, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो)

आज का दिन सुख शांति से व्यतीत होगा मन मे धन संबंधित उलझने लगी रहेंगी इनका समाधान आज मुश्किल ही हो पायेगा फिर भी संतोषी प्रवृति के कारण ज्यादा परेशान नही होंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी बारीकी से जांच करेंगे जिससे आगे भ्रमित होने की संभावना नही रहेगी। इसके विपरीत महिलाये अधिकांश कार्यो में जल्दबाजी दिखाएंगी जिस के कारण काम तो बिगड़ेगा ही साथ ही बड़ो की डांट भी सुन्नी पड़ेगी। व्यावसाय की स्थिति आपके परिश्रम के ऊपर निर्भर रहेगी नौकरी पेशाओ को भागदौड़ के बाद ही सफलता मिलेगी वही व्यवसायी वर्ग भी प्रतिस्पर्धा अधिक रहने से कुछ कमी अनुभव करेंगे। स्वसन संबंधित विकार बनेगा।

मिथुन👫 (का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, हा)

आज के दिन परिस्थितियां कुछ राहत वाली रहेंगी लेकिन आपका अकड़ू स्वभाव शांत हुए विवाद को फिर ताजा करेगा लेकिन स्थिति गंभीर होने से पहले संभल भी जाएंगे। घर अथवा भर के बुजुर्गो से सतर्क रहें अन्यथा कड़वी बाते सुनने को मिलेंगी। कार्य व्यवसाय में थोड़े परिश्रम के बाद मध्यान बाद से धन की आमद शुरू हो जाएगी जो संध्या तक रुक रुक कर चलती रहेगी। आज कंजूस प्रवृति रहने के कारण खर्च भी हिसाब से करेंगे। महिलाये आज अपने मन की ही करेंगी टोका टाकी करने पर उग्र हो सकती है। सेहत लगभग सामान्य ही रहेगी थोड़ा मानसिक दबाव अनुभव होगा।

कर्क🦀 (ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो)

आज के दिन आप मानसिक रूप से शान्त रहेंगे। दिन का आरंभ शुभ कार्यो में व्यतीत होगा आध्यात्मिक पक्ष बलवान रहेगा धर्म कर्म का किसी ना किसी रूप में फल अवश्य मिलेगा। आर्थिक लाभ पाने के लिये ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। घर एवं व्यवसाय में तालमेल बैठाने के कारण दुविधा में रहेंगे। एक कार्य को करने के चक्कर मे अन्य कार्य अधूरे रहेंगे। सरकारी अथवा किसी भी प्रकार के जमीन-जायदाद संबंधित कार्य मे उलझने पड़ेंगी यथा संभव आज टालें। धन के व्यवहारों में जबरदस्ती ना करें। स्वास्थ्य में कमी रहेगी कमजोरी अथवा पेट संबंधित व्याधि परेशान करेगी। घर मे आज शांति रहेगी।

सिंह🦁 (मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे)

आज का दिन कलहकारी रहेगा दिन के आरम्भ में ही किसी छोटी सी गलती के कारण घरवालो से भिड़ंत होगी इसके बाद भी शांति नही मिलेगी रही सही कसर कार्य क्षेत्र पर सहकर्मी के ऊपर निकाल देंगे आज आपके साथ लोग केवल काम के लिये ही व्यवहार करेंगे।पारिवारिक संबंधो को जोड़ कर रखने का प्रयास करें। आपकी अविवेकी कार्यशैली रहने से आपसी विवादों को बढ़ने से रोक नही पाएंगे ध्यान रहे इसके परिणाम आगे गंभीर हो सकते है धैर्य से काम लें। सरकारी अथवा किसी भी प्रकार के जमीन-जायदाद संबंधित कार्य संभव आज टालें। घर मे किसी ना किसी की दवा पर खर्च होगा।

कन्या👩 (टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो)

आज का दिन आपको आकस्मिक धन लाभ करा कर आश्चर्यचकित करेगा। दिन के पूर्वार्ध से ही शुभ संकेत मिलने लगेंगे लेकिन स्थिति स्पष्ट ना होने के कारण दुविधा में रहेंगे। मध्यान बाद किसी पुराने व्यवहार से धन लाभ होगा आवश्यकता के समय पर होने से मन अधिक प्रसन्न रहेगा। आपका व्यवहार अन्य लोगो के लिए सहायक रहेगा लेकिन सोच-विचार कर ही किसी की बातों पर विश्वासः करें धोखा हो सकता है। पारिवारिक वातावरण भी परिजनों की मांग मान लेने से प्रसन्न रहेग। आज खर्च करने के लिए आपको सोचना नही पड़ेगा फिर भी व्यर्थ खर्च ना हो इसका भी ध्यान रखें। सेहत उत्तम रहेगी लेकिन अकस्मात क्रोध आएगा।

तुला⚖️ (रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते)

आज का दिन आपके लिये साधारण रहेगा दिन का पहला भाग किसी ना किसी कारण अशान्त बनेगा कार्य क्षेत्र पर भी आरम्भ में व्यवधान आने से परेशान रहेंगे लेकिन दोपहर के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी धन लाभ आशा से कम फिर भी खर्च निकालने लायक हो जाएगा। नौकरी वालो से अधिकारी वर्ग संतुष्ट रहेंगे लेकिन मन की इच्छा आज प्रकट ना करें निराशा मिलेगी। सरकारी कार्य मे कागजी कमी रुकावट डालेगी। आपका हृदय नरम रहेगा अपना काम छोड़कर अन्य की सहायता करेंगे। दोपहर बाद चक्कर आने पेट मस्तिष्क संबंधित समस्या खड़ी होगी। परिजनों से संबंध ठीक होंगे।

वृश्चिक🦂 (तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू)

आज का दिन लाभदायक रहेगा। स्वभाव से चंचल रहेंगे लेकिन अन्य लोगो के ऊपर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा लोग आपके सानिध्य में हल्कापन अनुभव करेंगे। कार्य क्षेत्र पर कोई भी काम निश्चित समय पर नही होगा फिर भी धन लाभ कही ना कही से अचानक होगा। आप घर मे सुख सुविधा बढ़ाने पर विचार करेंगे निकट भविष्य में इनके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। आर्थिक मामलो में स्पष्टता ना रहने के कारण किसी प्रियपात्र से कलह हो सकती है। मध्यान के बाद शारीरिक कमजोरी अनुभव होगी हाथ पैरों में शिथिलता आएगी। महिलाओं को गृहस्थी में तालमेल बैठाने में अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी। 

धनु🏹 (ये, यो, भा, भी, भू, ध, फा, ढा, भे)

आज का दिन हानिकारक है किसी भी प्रकार के आर्थिक अथवा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य यथा संभव टालने का प्रयास करें धन का लेनदेन भूल कर भी ना करें। कार्य क्षेत्र अथवा डोर रहने वाले स्नेहीजन से अप्रिय समाचार मिलने से मन का उत्साह खत्म होगा। कल तक जो आपकी सहायता अथवा समर्थन कर रहे थे आज वे ही आवश्यकता के समय पल्ला झाड़ते नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र पर किसी गलती के कारण हानि होने की संभावना है। किसी से कोई वादा ना करें पूरा नही कर पाएंगे। महिलाये भी प्रत्येक कार्य देखभाल कर ही करें बिगड़ने की संभावना अधिक है। धन की आमद न्यून आकस्मिक खर्च अधिक रहने से बजट बिगड़ेगा। मानसिक विकार आएंगे।

मकर🐊 (भो, जा, जी, खी, खू, खा, खो, गा, गी)

आपको आज का दिन पूर्व में किये शुभ कार्यो का फल देगा। आज आप जिस कार्य को बेमन से करेंगे उसमे भी सफलता मिलेगी लेकिन व्यवसायिक कार्यो की व्यस्तता के कारण घर के सदस्यों की अनदेखी भारी पड़ेगी घर मे किसी ना किसी से नाराजगी रहेगी। इसके विपरीत कार्यक्षेत्र पर व्यवहार एवं मृदु वाणी जय कराएगी। नौकरी वाले लोग अधिकारियों का सानिध्य मिलने से आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। धन लाभ के लिये आज ज्यादा परेशान नही होना पड़ेगा पुराने कार्यो से बैठे बिठाये हो जाएगा लेकिन नए अनुबंध मिलने में संध्या तक इंतजार करना पड़ेगा। पैतृक मामलो को लेकर परेशानी हो सकती है। आरोग्य बना रहेगा।

कुंभ🍯 (गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा)

आपके लिये आज का दिन सफलता दायक है लेकिन आपका मिजाज अन्य लोगो से जल्दी मेल नही खायेगा जिससे कार्यक्षेत्र एवं घर मे दो राय बनेगी। किसी भी प्रकार के पुराने अधुरे कार्य आज थोड़े से प्रयास के बाद पूर्ण हो सकते है। आर्थिक रूप से दिन शुभ रहेगा धन की आमद में थोड़ा विलम्ब होगा लेकिन आवश्यकता अनुसार सजह हो जाएगी। व्यवसायी वर्ग ना चाहकर भी उधार देने के कारण थोड़े परेशान रहेंगे। भाग-दौड़ भरी दिनचार्य के कारण स्वास्थ्य प्रतिकूल होने की संभावना है। पारिवारिक वातावरण में छोटी मोटी छींटा कशी लगी रहेगी। बुजुर्गो की चिंता होगी।

मीन🐳 (दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची)

आज का दिन आपके लिये उन्नति कारक रहेगा। आज आप थोड़े में संतोष नही करेंगे अधिक से अधिक लाभ कमाने के चक्कर मे सेहत की भी अनदेखी करेंगे। आर्थिक रूप से आज का दिन उत्तम रहेगा व्यवहारिकता के बल पर लाभ और सम्मान कमाएंगे। महिलाये भी परिवार एवं अपने कार्यो के प्रति ज्यादा समर्पित रहेंगी जिस कार्य को करने की ठान लेंगी उसे अकेले ही पूर्ण करने का सामर्थ्य रखेंगी भविष्य के लिये संचय भी करेंगी। व्यवसायी वर्ग को अकस्मात लाभ के अनुबंध मिलेंगे जोखिम वाले कार्य करने में हिचकेंगे नही। नौकरी पेशा जातको को कोई महत्त्वपूर्ण कार्य सौंपा जाएगा।

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Tejraftarnews.in: लेफ्टिनेंट बनने का शानदार मौका, भारतीय सेना ने NCC वालों के लिए निकाली नई भर्ती, नहीं होगा एग्जाम

स्कूल-कालेज में अगर आप भी राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का हिस्सा रहे हैं, तो आपके पास इंडियन आर्मी में सीधे लेफ्टिनेंट बनने का शानदार मौका है। भारतीय सेना ने एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 124 के लिए 76 (महिला-06, पुरुष- 70) पदों पर भर्ती निकाली है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस नई भर्ती में अभ्यर्थियों को सेलेक्शन लेने के लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं देना होगा। केवल शॉर्टलिस्टिंग और अन्य चरणों के लिए अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। योग्य उम्मीदवार इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।

आयुसीमा: 1 जुलाई 2026 को 19-25 वर्ष

शर्तें और नियम: नियुक्ति के बाद अभ्यर्थी ऑफिसर के रूप में 10 साल तक सेवा कर सकेंगे। हालांकि इस सेवा को चार साल और अधिक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कैंडीडेट को समय-समय पर निकली नियुक्ति की शर्तों के अनुसार सेवा विस्तार के लिए योग्य होना चाहिए। बढ़े हुए कार्यकाल में अभ्यर्थियों को सिविल नौकरी, हायर एजुकेशन, बिजनेस आदि कारणों की वजह से सेना से छुट्टी लेने की इजाजत मिलेगी। इस भर्ती में सेलेक्शन के बाद कैंडीडेट को ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने से पहले कुछ स्टैंडर्ड का पालन करना होगा। 2.4 किमी की दौड़ पुरुष 10 मिनट 30 सेकंड, महिला 13 मिनट, पुश अप, अपने आप को रोकना, जागते रहना, स्क्वाट, लंजेस, तैरना आदि आना चाहिए। सेलेक्ट हुए अभ्यर्थियों को प्री कमशीन ट्रेनिंग लेने के लिए फाइनल जारी की गई मेरिट के ऑर्डर से भेजना होगा।

एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्टिंग की तारीख: मई 2026 के पहले हफ्ते में।

ट्रेनिंग की अवधि: 49 हफ्ते

ट्रेनिंग के समय सैलरी: 56,100 रुपए प्रतिमाह।

ट्रेनिंग के बाद रैंक: लेफ्टिनेंट

कमीशन के बाद वेतन: सीटीसी लगभग 17-18 लाख प्रति वर्ष

ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी

किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर में पढ़ रहे अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोर्स शुरू होने के लिए पहले उन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली हो। ऐसे उम्मीदवारों को तीन/चार साल के डिग्री कोर्स के पहले दो/तीन सालों में स्कोर किए गए प्रतिशत के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अभ्यर्थियों के पास एनसीसी का ‘सी’ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीसी के सीनियर डिवीजन/डब्ल्यूजी में कम से कम दो/तीन साल सर्विस की हो। एनसीसी के सी सर्टिफेकेट एग्जाम में कम से कम बी ग्रेड मिला हो। जिन आवेदकों के पास फॉर्म भरने की तारीख पर एनसीसी सर्टिफिकेट या प्रोविजन एनसीसी सी सर्टिफिकेट नहीं हो आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

Tejraftarnews.in: _*पेंशनरों ने निगम प्रबंधन-सरकार पर दिखाया रोष, लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन देने का लिया फैसला*_

पांवटा में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच ने 

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-नाहन

हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक बस पड़ाव पांवटा साहिब के विश्राम गृह में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंच के उपाध्यक्ष गुमान सिंह ने की। बैठक का संचालन महासचिव हरशरण शर्मा द्वारा किया गया। बैठक में भाग लेने वाले सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों ने एक स्वर में निगम प्रबंधन और सरकार के प्रति तीखा रोष व्यक्त करते हुए सरकार व प्रबंधन से मांग की कि उम्र के इस पड़ाव में पहुंच चुके पेंशनर्स को पेंशन, एरियर, नया स्केल, लंबित डीए और मेडिकल बिलों का समय पर भुगतान किया जाए। इस अवसर पर कहा गया कि अधिकांश पेंशनर गंभीर बीमारियों से पीडि़त हैं, परंतु समय पर उन्हें मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए बजट नहीं दिया जा रहा है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संयुक्त संघर्ष समिति के निर्णय के तहत 16 मार्च को हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से निगम प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपेगा, जिसमें निगम प्रबंधन को समस्याओं से अवगत करवाया जाएगा।

साथ ही राज्य कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार यदि सरकार व प्रबंधन ने मंच की मांगों के तहत तीन प्रतिशत डीए, नए वेतनमान के एरियर का भुगतान व मेडिकल बिलों का भुगतान व लंबित मांगों को समय पर पूरा नहीं किया तो प्रदेश सचिवालय का घेराव किया जाएगा। इस बात पर भी गहरा रोष व्यक्त किया गया कि 10 मार्च तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी गई है। सरकार से यह भी मांग की गई कि पेंशन का वर्गीकरण न करें बल्कि सभी पेंशनर्स को एक साथ पेंशन का भुगतान किया जाए। बैठक में वेतन विसंगति दूर करने और एलटीसी फिक्स मेडिकल एक हजार रुपए मासिक तय किया जाए। बैठक में गोरखू राम, बीएस भटारा, अमन कुमार, करनैल सिंह, लायक राम, अख्तर अली, त्रिलोक सिंह, मोहम्मद इस्लाम, गुरदयाल सिंह चौधरी, सुरेश कुमार, तारा सिंह, खुशी राम आदि मौजूद थे।

Tejraftarnews.in: _*उद्योगों की गैस आपूर्ति में कटौती, हॉर्मुज स्ट्रेट से गैस सप्लाई ठप होने के बाद केंद्र ने लगाया एस्मा*_

ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते होने वाली होने वाली सप्लाई बाधित होने के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए देश में रसोई गैस (एलपीजी) का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955’ (एस्मा) लगा दिया है। इसाके तहत रसोई गैस, गाडिय़ों में डलने वाली पीएनजी और स्वास्थ्य इत्यादि जरूरी सेवाओं के इस्तेमाल के लिए एलपीजी की उपलब्धतता सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों की आपूर्ति में कटौती की जाएगी। इन सेवाओं को प्राथमिकता सेक्टर-1 में रखा गया है। इन उपभोक्ताओं को पिछले छह महीने की औसत के बराबर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। वहीं अन्य क्षेत्रों के लिए आपूर्ति में कटौती की जाएगी। इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। उन्हें पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जाएगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे।

प्राथमिकता सेक्टर-3 में चाय उद्योग, विनिर्माण संयंत्रों तथा अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को रखा गया है। वे पिछले छह महीने की औसत के 80 प्रतिशत तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सिटी गैस वितरकों को दी गई है। पेट्रो रसायन संयंत्रों और विद्युत संयंत्रों को भी गैस की आपूर्ति में पूरी तरह या आंशिक तौर पर कटौती की जाएगी। सरकार ने सभी तेल शोधन कंपनियों को एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि आम लोगों के लिए इसकी कमी न हो। अन्य उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कटौती करते इसे एलपीजी उत्पादन में इस्तेमाल किया जाएगा। तेल शोधन कंपनियों से पिछले छह महीने के उपभोग के 65 प्रतिशत तक ही गैस का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि भारतीय गैस प्राधिकरण (गेल) और पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के समन्वय में दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का प्रबंध करेगी। पीपीएसी गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए स्थानांतरित गैस के लिए संयुक्त मूल्य अधिसूचित करेगा, जिस मूल्य पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। भले ही किसी कंपनी ने पहले से किसी भी मूल्य पर खरीद का समझौता कर रखा हो, यह आदेश उस समझौते के प्रावधानों को निष्प्रभावी कर देगा। इससे प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाली कंपनियां तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडिया, वेदांता आदि प्रभावित होंगी। गेल और अन्य गैस विपणन कंपनियों, तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनलों के प्रचालक, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रचालक और शहरी गैस वितरण से संबंधित अवसंरचानों पर भी आदेश का प्रभाव पड़ेगा।

कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद

देश में गैस किल्लत को देखते हुए दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस रोक की वजह से रेस्टोरेंट्स और होटलों के बंद होने की नौबत आ गई है।

कमोडिटी एक्ट लागू होने के बाद चार कैटेगरी में ऐसे बंटेगी गैस

पहली कैटेगरी

रसोई गैस और गाडिय़ों में डलने वाली पीएनजी की सप्लाई पूरी तरह जारी रहेगी

दूसरी कैटेगरी

खाद बनाने वाली फैक्टरियों को अब जरूरत से 70 फीसदी तक ही गैस मिलेगी

तीसरी कैटेगरी

नेशनल ग्रिड से जुड़ी चाय की फैक्टरियों और बड़े उद्योगों को 20 फीसदी गैस कटौती

चौथी कैटेगरी

छोटे कारखानों, होटल और रेस्टोरेंट को भी पुरानी खपत से 80 फीसदी गैस

रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश

सरकार ने घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ‘एस्मा’ कानून के तहत तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस कदम का उद्देश्य पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण संभावित आपूर्ति बाधाओं से निपटना है। बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की एलपीजी खपत 3.13 करोड़ टन रही, जिसमें से केवल 1.28 करोड़ टन का उत्पादन घरेलू स्तर पर किया गया था और शेष की मात्रा आयात पर निर्भर थी।

Tejraftarnews.in: _*स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, गोगोई बोले, राहुल को 20 बार टोका, रिजिजू का जवाब…पढ़ें पूरी खबर*_

संसद के बजट सत्र के दौरान भारतीय राजनीति में एक असाधारण और दुर्लभ घटनाक्रम सामने आया है। विपक्षी दलों ने मंगलवार को एकजुट होकर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसे सदन ने चर्चा के लिए स्वीकार भी कर लिया। यह कदम न केवल मौजूदा सत्र को बेहद गर्मा देने वाला है, बल्कि भारतीय संसदीय इतिहास में भी इसे एक महत्त्वपूर्ण पल माना जा रहा है। आजादी के बाद यह केवल तीसरी बार है, जब लोकसभा के स्पीकर को हटाने की मांग औपचारिक प्रस्ताव के जरिए सदन में लाई गई है, जिससे संसद के भीतर संवैधानिक बहस और राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने विपक्षी खेमे की ओर से स्पीकर को पद से हटाने का औपचारिक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके बाद नियमों के तहत इसे बहस के लिए मंजूरी दी गई। सदन ने इस गंभीर विषय पर गंभीरता से विचार करने के लिए कुल 10 घंटे का समय आबंटित किया है। मंगलवार को करीब सात घंटे चर्चा हुई। इसके बाद सदन की कार्रवाई बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने स्पीकर पर सदन की कार्यवाही के दौरान पक्षपात करने और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अनदेखी करने का सीधा आरोप लगाया है। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की।

गोगोई ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष को बोलने का पूरा मौका नहीं दिया जाता और माइक का इस्तेमाल सत्ता पक्ष की सुविधा के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 20 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोका-टोका गया। उन्होंने अपनी स्पीच में एक आर्टिकल का हवाला दिया। इस पर उन्हें मना किया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारत में बैन किताबें सदन में दिखाईं। उनसे कुछ नहीं कहा गया। इस तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं है। दो फरवरी को नेता विपक्ष राहुल गांधी जब बोल रहे थे, तब उन्हें बार-बार रोका गया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि संसद की गरिमा और नियमों की रक्षा के लिए लाया गया है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन लोगों ने पहले आरोप लगाया कि एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता है। मैं कहता हूं 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष केवल दो बार बोले। जब सेशन चलता है, तो विदेश चले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात बोल के सदन से भाग जाते हैं। किसी और की बात नहीं सुनते हैं। फिर कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। पहली बार मैंने ऐसा दृश्य देखा कि नेता प्रतिपक्ष पीएम को गले लगा रहा है। अपनी सीट पर बैठकर अपने सांसद को आंख मारता है। जैसा लीडर है तो बाकी के सांसद भी वैसे ही होंगे। मेंबर चेयर को यार कहते हैं। फिर कहतें हैं कि इसमें गलत क्या है।

स्पीकर का कार्यालय कभी खाली नहीं होता

संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होते ही अध्यक्षता को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी सांसदों ने पूछा कि जगदंबिका पाल को चेयर पर बैठने का फैसला किसने लिया। इस पर पाल ने स्पष्ट किया कि स्पीकर कार्यालय को यह अधिकार है कि वह चेयरपर्सन पैनल में शामिल सदस्यों में से किसी को भी सदन चलाने के लिए नामित कर सकता है। इस दौरान अमित शाह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि स्पीकर का कार्यालय कभी खाली नहीं होता और सदन चुनाव में जाने या भंग होने की स्थिति में भी यह पद सक्रिय रहता है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को गलत बताया।

Tejraftarnews.in: _*Supreme Court : यूसीसी लागू करने का सही समय, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, संसद ले अंतिम फैसला*_

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का समय आ गया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शरीयत कानून की धाराओं को रद्द करने जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अंतिम फैसला लेना विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसमें जॉयमाल्या बागची और आर. महादेवन भी शामिल थे। कोर्ट शरीयत कानून 1937 की कुछ धाराओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इन धाराओं से मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीयत कानून की धाराएं रद्द कर दी गईं, तो मुस्लिम समुदाय में संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं बचेगा। इससे कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण से कहा कि सुधार की जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाना उचित नहीं होगा, जिससे महिलाओं को वर्तमान से भी कम अधिकार मिल जाएं।

उन्होंने पूछा कि यदि 1937 का शरीयत कानून समाप्त हो जाता है, तो उसके स्थान पर क्या व्यवस्था लागू होगी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने भी कहा कि याचिका में भेदभाव का मुद्दा मजबूत है, लेकिन इस विषय पर निर्णय लेना संसद के लिए अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता लागू करने का दायित्व विधायिका को दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि पहले भी कई बार न्यायालय संसद से समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार करने की सिफारिश कर चुका है।

Tejraftarnews.in: _*न्यायिक अधिकारियों पर शक करने की हिम्मत न करें, SIR मुद्दे पर SC की बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को फटकार*_

एसआईआर की शिकायतों की जांच कर रहे न्याक अधिकारियों पर सवाल उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। बेंच ने कहा कि कोर्ट की ओर से नियुक्त न्यायिक अधिकारी पहले ही तय समय से ज्यादा काम कर रहे हैं और उनके काम को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। कोर्ट ने बंगाल सरकार, चुनाव आयोग और अलग-अलग याचिकाकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी कि वे पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में हटाए गए मतदाताओं की जांच के लिए नियुक्त न्यायिक अधिकारियों पर शक न करें।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत भी मत करिए। आप उनसे और कितनी कुर्बानी चाहते हैं? वे पश्चिम बंगाल से हटाए गए मतदाताओं के मामलों की सुनवाई के लिए तय समय से ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस कहा कि उनके फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग को कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से रिवीजन प्रक्रिया के संबंध में उठाए गए मुद्दों का समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही, पश्चिम बंगाल सरकार को एसआईआर जांच में जुटे ज्यूडिशियल अफसरों को पर्याप्त सहायता और लॉजिस्टिकल सपोर्ट सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिया।

Tejraftarnews.in: _*राजौरी में एक आतंकी मार गिराया, दूसरे की तलाश, पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की कोशिश नाकाम*_

जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर घुसपैठ की कोशिश सामने आई है। सीमा पार से हुई घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया। सेना की अगवाई में हुई कार्रवाई में राजौरी जिला के नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर एक आतंकी मारा गया है। बताया जा रहा है कि उसका एक साथी भी है, जिसकी तलाश जारी है। यह पूरी कार्रवाई सेना ने स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ खुफिया इनपुट के बाद विशेष अलर्ट में की। घुसपैठ की यह कोशिश ऐसे वक्त पर सामने आई है, जब अगले महीने पहलगाम आतंकी हमले का एक साल पूरा होगा।

पहलगाम हमले में भी सीमापार से आतंकी आए थे। जानकारी के अनुसार राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास घुसपैठ की एक कोशिश को सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया। एक पाकिस्तान समर्थित आतंकी मारा गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। अधिकारियों के अनुसार खुफिया एजेंसियों से मिले विश्वसनीय इनपुट के आधार पर मंगलवार को नौशेरा के झांगर इलाके में एलओसी के पास दो आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इसके बाद सतर्क सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके में ऑपरेशन शुरू किया।भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर के जवानों ने त्वरित और सटीक कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया।

Tejraftarnews.in: _*हिमाचल में गहराया व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरों का संकट; दो दिन का बचा स्टाॅक, कारोबारी परेशान*_

LPG Commercial cylinder crisis deepens in Himachal; two days supply left, traders worried

 हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलिंडरों का संकट गहराने लगा है। हालात ये हैं कि कई जिलों में गैस वितरकों के पास होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को देने के लिए महज दो दिन की ही सप्लाई बची है। गैस कंपनियों के बद्दी और ऊना स्थित बाटलिंग प्लांट में व्यावसायिक सिलिंडरों की रिफिलिंग का काम बंद होने से बाजार में नई सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो आने वाले एक सप्ताह में पर्यटन स्थलों सहित प्रदेशभर में होटल और ढाबा कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान, इस्राइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब देश के पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई चेन पर भी पड़ने लगा है। 

नए सिलिंडर भरने का काम बंद किया

इसके चलते कई राज्यों की तरह हिमाचल में भी व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरों की उपलब्धता प्रभावित हुई है। बद्दी और ऊना के बाटलिंग प्लांट में पिछले कुछ दिनों से रिफिलिंग का काम सीमित हो गया था, अब नए सिलिंडर भरने का काम बंद कर दिया गया है। इससे बाजार में सिलिंडरों की कमी महसूस होने लगी है। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन शहरों शिमला, मनाली, धर्मशाला और कसौली में होटल और रेस्टोरेंट संचालक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश के कई गैस वितरकों के पास व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलिंडरों का स्टाक समाप्त हो गया है। कुछ के पास एक-दो दिन का ही स्टाॅक पड़ा है। नई बुकिंग भी अब नहीं हो रही है। यदि अगले कुछ दिनों में सप्लाई बहाल नहीं हुई तो हिमाचल का पर्यटन सीजन भी प्रभावित हो सकता है।

जमा खोरी करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की कृत्रिम कमी, जमाखोरी या कालाबाजारी पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैस एजेंसियों को स्टॉक और बिक्री का पूरा रिकॉर्ड बनाए रखने और संभावित कमी की स्थिति में तुरंत विभाग को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। सभी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी का पर्याप्त भंडारण बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि मौजूदा राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल और एलपीजी की सप्लाई में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए सभी एजेंसियां अपनी अधिकतम क्षमता तक स्टॉक बनाए रखें।

रसोई गैस की उचित आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे : गुप्ता

 मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में रसोई गैस की उचित आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुधवार को वह इस संबंध में अधिकारियों की बैठक बुलाएंगे। उपायुक्तों को भी इस संबंध में उचित निर्देश जारी किए जाएंगे। 

व्यावसायिक गैस सिलिंडर नहीं मिले तो 20 फीसदी उद्योग हो जाएंगे बंद

वहीं प्रदेश में व्यावसायिक सिलिंडरों की कमी का असर जहां होटलों, रेस्तरां व ढाबों पर पड़ा है, वहीं इससे अब प्रदेश के उद्योगों को भी भारी क्षति पहुंचेगी। मौजूदा समय में प्रदेश के अधिकांश फार्मा व गत्ता उद्योगों में रोजाना गैस सिलिंडरों का भी काम रहता है। इसमें कई गत्ता उद्योग अभी भी गैस सिलिंडरों पर चलते हैं। अगर सिलिंडर बंद होते हैं तो 20 फीसदी तक उद्योगों के बंद होने के नौबत आ जाएगी। आगामी 15 से 20 दिनों में उद्योगों में ताले लटक सकते हैं, क्योंकि अगर वह बिजली पर उद्योगों को शिफ्ट करते हैं तो दो से तीन गुना अधिक खर्च पड़ेगा और छोटे उद्योगपति इसे सहन नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर कच्चे माल के दाम 25 फीसदी तक बढ़ने से अब दवाएंं और महंगी हो जाएगी। बीबीएन में फार्मा उद्योग में सबसे ज्यादा कच्चा माल चीन से आता है। खाड़ी युद्ध के चलते जमाखोरी शुरू हो गई है। कच्चा माल सप्लायरों ने जमा करना शुरू कर दिया है। वहीं भाड़ा भी जहां पर पहले 15 फीसदी था वह बढ़कर 45 फीसदी हो गया है।

कच्चे माल के दाम बढ़ने से चाइना से आने वाले कच्चा माल के दाम अचानक बढ़ गए हैं। सप्लायरों ने जमाखोरी करना शुरू कर दी है। कच्चा माल ब्लैक हो रहा है। जिसके दाम 25 फीसदी तक बढ़कर आ रहे हैं। इसका सीधा असर छोटे उद्योगों पर ज्यादा पड़ रहा है। अगर यह बंद हुए तो उद्योग बंद करने की नौबत आ जाएगी।- चिरंजीव ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष भारत उद्योग संघ

3000 का मिल रहा सिलिंडर, बंद हुआ तो मुश्किल

एक फार्मा उद्योग में कम से पांच व अधिक से अधिक 20 एलपीजी के व्यावसायिक सिलिंडर लगते हैं। लेकिन अचानक गैस सप्लाई बंद होने से ब्लैक में सिलिंडर मिल रहे हैं। जो पहले 1,850 का सिलिंडर मिलता था, वह अब 3,000 में मिल रहा है। अगर वह भी बंद हो जाएगा, तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। -सुरेश गर्ग, फार्मा उद्योग संचालक

गैस सिलिंडरों पर ही निर्भर

उद्योगों में गैस सिलिंडरों से काफी काम होता है। उद्योगपति अपनी सहूलियत के अनुसार एलपीजी व बिजली से काम करते है। अचानक व्यावसायिक सिलिंडर बंद होने से अब उद्योग में बिजली की अधिक मांग बढ़ गई है। लेकिन उसके लिए उद्योगों को अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसका अतिरिक्त व्यय होगा। -शैलेष अग्रवाल, मुख्य सलाहकार बीबीएनआईए

गत्ता उद्योगों में 50 फीसदी उद्योग गैस सिलिंडरों पर निर्भर हैं। अगर गैस बंद हो जाती है तो उद्योगों को बिजली पर शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे उन पर दोहरी मार पड़ेगी और उन्हें कारोबार बंद करने की नौबत आ जाएगी। 20 फीसदी उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। - सुरेंद्र जैन, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष गत्ता उद्योग संघ

फेडरेशन ऑफ होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मंत्री को लिखा पत्र

हिमाचल में वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडरों की कमी को लेकर होटल उद्योग ने चिंता जताई है। फेडरेशन ऑफ हिमाचल होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र चंद ठाकुर ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर समस्या के समाधान की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और कैटरिंग संस्थान संचालन के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं। पर्यटन सीजन में मांग और बढ़ जाती है। ऐसे में आपूर्ति बाधित होने से होटल उद्योग और पर्यटन अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। संघ ने सरकार से पर्याप्त और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की है।

Tejraftarnews.in: _*पंचायतों में पेयजल शुल्क लगने की तैयारी, ग्राम सभाओं में जाएगा प्रस्ताव*_

Preparations underway to levy drinking water charges in panchayats, proposal to be sent to gram sabhas

प्रदेशभर की पंचायतों में सरकार ने पानी का शुल्क वसूलने की तैयारी कर ली है। एपीएल परिवारों से 100 रुपये और बीपीएल से 25 रुपये महीने की दर से शुल्क वसूला जाएगा। सरकार की ओर से समय-समय पर संशोधित की जाने वाली दरों से शुल्क की वसूली होगी। ये शुल्क पंचायत की ओर लगाया जाएगा। अभी तक जल शक्ति विभाग की ओर से पानी की आपूर्ति पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हालांकि, शुल्क लगाने से पहले ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं होंगी।

इसमें ग्राम सभा में आने वाले सदस्यों में से एक को अध्यक्ष मानकर इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और इसे पास करवाने का प्रयास किया जाएगा। पंचायतीराज विभाग के निदेशक की ओर से सभी जिला पंचायत अधिकारियों को पत्र भी भेज दिया है, साथ ही ग्राम सभाएं करने के आदेश भी दिए हैं। जिला पंचायत अधिकारी को पत्र मिलने के बाद पंचायतों को आदेश दे दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग की ओर से वर्तमान में पानी का आवंटन किया जाता है। विभाग की ओर से काफी समय पहले पेयजल पर निर्धारित की गई दरों से पानी दिया जाता था। इसके बाद मुफ्त में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का वितरण करना शुरू किया, लेकिन अब फिर से अब पानी का शुल्क वसूला जाने के लिए प्लान बनाया है।

ई-ग्राम सभा स्वराज पोर्टल पर अपलोड होगा प्रस्ताव

ग्राम सभा में मुद्दा पारित होने के बाद ई-ग्राम सभा स्वराज पोर्टल पर प्रस्ताव को अपलोड किया जाएगा। इसके लिए खंड विकास अधिकारियों को आदेश भी जारी किए हैं। पंचायतीराज विभाग ने अधिकारियों को ये आदेश अत्यंत जरूरी मानने के लिए कहा है और ग्राम सभा बैठक के तुरंत बाद विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। साथ ही पैसे को जल शक्ति विभाग को हस्तांतरण करने के लिए भी कार्रवाई करने के लिए कहा है।

विभाग की ओर से सूचना पत्र भेजा गया है। इस पत्र को पंचायतों को आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया है। आदेश दिए गए है कि आगामी दिनों में विशेष ग्राम सभाएं बुलाई जाए। फिलहाल, विभाग की ओर से लगभग दरें दी गई है। ग्राम सभाओं के बाद ही आगामी स्थिति का पता लग सकेगा। -जोगिंदर राणा, जिला पंचायत अधिकारी, सोलन

Tejraftarnews.in: _*साइबर ठगों के झांसे में आकर सेवानिवृत्त अफसर ने गंवाए 94.50 लाख, पुलिस की चेतावनी को किया नजरअंदाज*_

retired officer fell prey to cyber fraudsters and lost Rs 94.50 lakh, ignoring police warnings.

साइबर पुलिस की चेतावनी के बावजूद ऊना जिले के एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। शातिरों ने निवेश के नाम पर अधिकारी की 94.50 लाख रुपये की जमा पूंजी ऐंठ ली। चौंकाने वाली बात यह है कि जब अधिकारी 83.50 लाख रुपये गंवा चुके थे, तब साइबर पुलिस ने उन्हें और राशि न देने और शिकायत दर्ज करने की सलाह दी थी, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। ठगी की शुरुआत पिछले वर्ष सितंबर में हुई, जब अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन देखा।

इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री की तस्वीर का उपयोग कर भारी मुनाफे का दावा किया गया था। विज्ञापन के लिंक पर क्लिक करने के बाद ठगों ने उन्हें झांसा दिया कि मात्र 22 हजार रुपये के निवेश पर 85 हजार रुपये मासिक आय होगी। इस प्रलोभन में आकर अधिकारी ने फर्जी निवेश एप के माध्यम से किस्तों में बड़ी राशि भेजना शुरू कर दी। जनवरी माह में जब निवेश की राशि 83.50 लाख रुपये तक पहुंच गई तो सेवानिवृत्त अधिकारी साइबर पुलिस थाना धर्मशाला पहुंचे। वहां अधिकारियों ने उन्हें धोखाधड़ी के प्रति आगाह किया और कानूनी कार्रवाई की सलाह दी।

इसके बावजूद उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। बाद में जब उन्होंने एप से पैसा निकालने की कोशिश की तो ठगों ने 11 लाख रुपये टैक्स की मांग की। अधिकारी ने अपनी फंसी हुई राशि वापस पाने की उम्मीद में यह रकम भी दे दी। जब ठगों ने और पैसों की मांग जारी रखी, तब जाकर अधिकारी को ठगी का अहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने साइबर थाना धर्मशाला में प्राथमिकी दर्ज करवाई। डीआईजी साइबर क्राइम रोहित मालपानी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संबंधित बैंक खातों का विवरण खंगाला जा रहा है, जिससे अपराधियों तक पहुंचा जा सके।

Tejraftarnews.in: _*HPRCA: कंप्यूटर आधारित परीक्षा अब 120 अंकों की, समय और सवाल भी घटाए*_

HPRCA: Computer based exam now for 120 marks, time and questions reduced

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के स्वरूप में बड़ा बदलाव किया है। अब आयोग की ओर से आयोजित होने वाले सीबीटी 100 के बजाय 120 अंकों के होगी, जबकि प्रश्नों की संख्या और परीक्षा अवधि को कम कर दिया गया है। ताजा अधिसूचना के अनुसार पहले सीबीटी में 200 प्रश्न पूछे जाते थे, जिन्हें हल करने के लिए अभ्यर्थियों को दो घंटे का समय मिलता था।

अब नए पैटर्न में केवल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा अवधि डेढ़ घंटे निर्धारित की गई है। पहले जहां 200 प्रश्नों के लिए कुल 100 अंक निर्धारित थे, वहीं अब 120 प्रश्नों के लिए 120 अंक तय किए गए हैं। इस बदलाव से प्रत्येक प्रश्न का अंक मूल्य भी बढ़ गया है और प्रश्नों की संख्या घटने से परीक्षार्थियों को प्रश्न हल करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय मिलेगा।

दरअसल पहले एक प्रश्न हल करने के लिए औसतन लगभग 36 सेकेंड का समय मिलता था, जबकि नए पैटर्न में अब एक प्रश्न के लिए लगभग 45 सेकेंड का समय उपलब्ध होगा। इससे अभ्यर्थी बिना जल्दबाजी के प्रश्नों को समझकर उत्तर दे सकेंगे। आयोग के अनुसार यह संशोधित पैटर्न हाल ही में निकली 600 पदों की जेबीटी भर्ती की सीबीटी परीक्षा में लागू किया गया है।

इसके अलावा एक पद के लिए आयोजित सांख्यिकी सहायक की परीक्षा में भी इस पैटर्न का प्रयोग किया जा चुका है। अब आयोग की ओर से आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में इसी संशोधित परीक्षा प्रणाली को अपनाया जाएगा। आयोग ने सीबीटी का नया प्रारूप लागू किया है। अब 120 अंकों की परीक्षा होगी और प्रश्नों के साथ समयावधि भी कम की गई है। आगामी सभी भर्ती अधिसूचनाएं इसी पैटर्न पर जारी की जा रही हैं। -डॉ. विक्रम महाजन, सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग

Tejraftarnews.in: _*हिमाचल में 7.5 फीसदी लोगों को मुंह के कैंसर के कारणों का पता नहीं, अध्ययन में खुलासा*_

No Smoking Day 2026: 7.5 percent of people in Himachal are unaware of the causes of oral cancer.

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 7.5 प्रतिशत लोग मुंह के कैंसर की सही और पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। उनमें इस बारे में बहुत कम जानकारी पाई गई। हालांकि, मुंह के कैंसर को लेकर अधिकांश लोगों को इस बीमारी के कारणों और लक्षणों की पर्याप्त जानकारी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर अभी भी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (आईजीएमसी) शिमला के विशेषज्ञ चिकित्सकों डॉ. शिवाली रणोटे, डॉ. अजय शर्मा और डॉ. आशुतोष की ओर से किए गए अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। अध्ययन में जनवरी से मार्च 2025 के बीच शिमला जिले के 400 वयस्क लोगों से प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्र की गई।

प्रतिभागियों में 53 प्रतिशत पुरुष और 47 प्रतिशत महिलाएं शामिल थीं। इनमें 55 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से जबकि 45 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से थे। सर्वेक्षण में छात्र, शिक्षक, गृहिणियां, कार्यालय कर्मचारी और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोग भी शामिल किए गए, ताकि समाज के अलग-अलग वर्गों की जागरूकता का आकलन किया जा सके। शोध के नतीजों के अनुसार 81 प्रतिशत प्रतिभागियों ने सही बताया कि मुंह कैंसर मुंह या गले से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। वहीं 80 प्रतिशत लोगों ने धूम्रपान को मुंह कैंसर का प्रमुख कारण माना। इसके अलावा 84 प्रतिशत प्रतिभागियों ने मुंह में लंबे समय तक न भरने वाले घाव को इस बीमारी का मुख्य लक्षण बताया।

77 प्रतिशत लोगों को यह जानकारी थी कि शराब का सेवन भी मुंह कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। 77 फीसदी लोगों ने यह माना कि तंबाकू को छोड़ने से ओरल कैंसर से बचा जा सकता है। 78 प्रतिशत ने शुरुआती चरण में शल्य-चिकित्सा को सही उपचार माना। 79 प्रतिशत लोगों को बायोप्सी की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी थी। ज्ञान स्तर के आधार पर 37.5 प्रतिशत प्रतिभागियों का ज्ञान बहुत अच्छा, 39.5 प्रतिशत का अच्छा, 15.5 प्रतिशत का औसत और 7.5 प्रतिशत लोगों में जागरूकता कम पाई गई।

150 प्रतिभागियों (37.5 प्रतिशत) का ज्ञान स्तर बहुत अच्छा पाया गया, जिन्होंने 80 प्रतिशत या उससे अधिक सही उत्तर दिए। 158 प्रतिभागियों (39.5 प्रतिशत) का ज्ञान स्तर अच्छा रहा, जिनके अंक 60 से 79 प्रतिशत के बीच रहे। इसके अलावा 62 प्रतिभागियों (15.5 प्रतिशत) का ज्ञान स्तर सामान्य श्रेणी में पाया गया, जिनके अंक 41 से 59 प्रतिशत के बीच थे। जबकि 30 प्रतिभागियों (7.5 प्रतिशत) में मुख कैंसर के बारे में जानकारी काफी कम पाई गई और उनके सही उत्तर 40 प्रतिशत से कम रहे।

Tejraftarnews.in: _*HP Panchayat Election: आयोग की विभाग को दो टुक, 31 मार्च तक जमा करवाएं चुनाव से जुड़े दस्तावेज*_

निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं कि पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रियाओं और दस्तावेजों को 31 मार्च तक हर हाल में पूरा कर आयोग के पास जमा कराया जाए, ताकि समयबद्ध तरीके से चुनाव कराए जा सकें। 

HP Panchayat Election: Commission has given its two fold message to the department

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं कि पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रियाओं और दस्तावेजों को 31 मार्च तक हर हाल में पूरा कर आयोग के पास जमा कराया जाए, ताकि समयबद्ध तरीके से चुनाव कराए जा सकें। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची की अध्यक्षता में सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के अधिकारी, पंचायतीराज विभाग और शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान पंचायतों के गठन, पुनर्सीमांकन और चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों से पूछा - क्या नई पंचायतों के गठन और उनसे जुड़ी औपचारिकताओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सकेगा।

इसको लेकर विभाग ने हामी भरी कि दिनरात काम कर प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। आयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। आयोग ने यह भी निर्देश दिए कि पंचायतों के गठन, सीमाओं के निर्धारण और मतदाता सूचियों से जुड़े सभी दस्तावेज समय पर तैयार कर आयोग को उपलब्ध कराए जाएं। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि यदि नई पंचायतों के गठन से अन्य पंचायतों की सीमाओं में बदलाव होता है तो उससे संबंधित औपचारिकताएं भी जल्द पूरी की जाएं, ताकि मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया प्रभावित न हो। आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायत चुनावों से संबंधित सभी तैयारियां तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 31 मई से पहले कराए जाने हैं। 31 मार्च से पहले रोस्टर जारी करने को कहा है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहा है।

शहरी निकायों के चुनाव ईवीएम से

हिमाचल प्रदेश में तीन चरणों में पंचायतों के चुनाव होंगे जबकि पंचायत चुनाव खत्म होने के चार दिन बाद शहरी निकायों के चुनाव होंगे। हिमाचल में 21 नई शहरी निकायों के चुनाव कराए जाने पर अभी संशय बना हुआ है। शहरी विभाग विभाग की तरफ से अभी 54 निकायों में ही चुनाव में होने है। हालांकि नई शहरी निकायों में चुनाव कराने के लिए विभाग को आयोग के मिनट्स का इंतजार है। हालांकि 21 नई शहरी निकायों में दो साल के भीतर कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं।

हिमाचल में अब तक 136 बन चुकी नई पंचायतें

हिमाचल प्रदेश में अब तक 136 नई पंचायतों का गठन किया जा चुका है। हिमाचल में पहले 4 इसके बाद 39, फिर 81 और अब 12 नई पंचायतें गठित कर दी गई है। प्रदेश में 3713 पंचायतें हो गई है। इसके साथ ही 68 नई पंचायतों को बनाने के लिए सरकार से फाइल पंचायतीराज विभाग के पास पहुंच गई है।

Tejraftarnews.in: _*हाईकोर्ट ने कहा, 2007 से पहले नियुक्त पीटीए शिक्षक ही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र*_

Only PTA teachers appointed before 2007 are eligible for reappointment, says High Court

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पीटीए शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया कि केवल वही शिक्षक सरकार की पुनर्नियुक्ति नीति के लिए पात्र हैं, जिनकी नियुक्ति 30 दिसंबर 2007 या उससे पहले हुई थी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति की तिथि उस दिन से मानी जाती है जिस दिन कर्मचारी सेवा में शामिल होता है, न कि उस दिन से जब भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई हो। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें राजनीति शास्त्र के लेक्चरर (पीटीए) के पद पर पुनर्नियुक्ति दी जाए।

उन्होंने बताया कि कॉलेज में भर्ती के लिए विज्ञापन सितंबर 2007 में निकाला था। साक्षात्कार अक्तूबर 2007 में हुए। पहले स्थान पर रहे उम्मीदवार के इस्तीफे के बाद याचिकाकर्ता को 1 दिसंबर 2008 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। दिसंबर 2009 में नियमित लेक्चरर के आने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया कि चूंकि भर्ती प्रक्रिया 2007 में शुरू हो गई थी, इसलिए उन्हें 30 दिसंबर 2007 से नियुक्त माना जाए। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर कहा कि सरकार की पॉलिसी के मुताबिक पुनर्नियुक्ति का लाभ केवल उन पीटीए शिक्षकों को मिलना था जो 30 दिसंबर 2007 तक नियुक्त हो चुके थे। चूंकि याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2008 में कार्यभार संभाला था, इसलिए वह नीति के तहत लाभ के पात्र नहीं पाए गए।

Tejraftarnews.in: _विधायक हंसराज मामले में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने खुद को किया अलग, जानें पूरा मामला_

Shimla: Judge hearing MLA Hansraj case recuses himself

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने पोक्सो मामले में आरोपी भाजपा विधायक हंसराज को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मामले की रिकॉर्ड की जांच के दौरान यह सामने आया कि प्रतिवादी हंसराज का पक्ष रख रहे अधिवक्ता न्यायाधीश के संबंधी हैं। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि चूंकि प्रतिवादी हंसराज के वकील उनके रिश्तेदार हैं।

इसलिए उनके लिए इस मामले की सुनवाई करना पूरी तरह से अनुचित होगा। उन्होंने निष्पक्ष न्याय और न्यायिक गरिमा को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया। उन्होंने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया है, जिससे वह इसे किसी अन्य खंडपीठ को सौंप सकें। उल्लेखनीय है कि पोक्सो मामले में हंसराज को मिली अग्रिम जमानत को पीड़िता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। स्पेशल पोक्सो कोर्ट चंबा ने 27 नवंबर को आरोपी को जमानत दे दी थी।

Tejraftarnews.in: _*स्थानीय स्तर पर नियुक्त एसएमसी शिक्षक दीर्घकालिक भर्ती के पात्र नहीं, विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण*_

Locally appointed SMC teachers are not eligible for long term recruitment, the department has issued a clarif

हिमाचल प्रदेश में एसएमसी शिक्षकों की चल रही दीर्घकालिक भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) या एसएमसी जीआईए की ओर से अपने स्तर पर नियुक्त किए गए शिक्षक इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। जारी निर्देशों के अनुसार दीर्घकालिक भर्ती प्रक्रिया केवल उन शिक्षकों के लिए लागू होगी, जिन्हें 17 जुलाई 2012 की एसएमसी नीति के तहत शिक्षा विभाग में नियुक्त किया गया था। विभाग ने कहा है कि इस नीति के दायरे से बाहर स्थानीय स्तर पर की गई नियुक्तियों को किसी भी स्थिति में एसएमसी नीति के तहत नियुक्ति नहीं माना जाएगा।

शिक्षा विभाग ने दोहराया कि संबंधित सरकारी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) या संस्थान प्रमुख को अपने स्तर पर किसी भी शिक्षक की नियुक्ति करने की अनुमति नहीं है। इस संबंध में पहले भी कई बार आदेश जारी किए जा चुके हैं। निर्देशों में कहा गया है कि यदि भविष्य में किसी विद्यालय में एसएमसी या संस्थान प्रमुख द्वारा अपने स्तर पर शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक की होगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसे स्थानीय स्तर पर नियुक्त शिक्षकों को न तो एसएमसी नीति के तहत अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और न ही उन्हें एसएमसी शिक्षकों की दीर्घकालिक भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

Tejraftarnews.in: _*पंचायत चुनाव से पहले पुनर्गठन कार्यों पर हाईकोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल, जानें पूरा मामला*_

Shimla: High Court raising serious questions about the reorganization work before the elections

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पंचायत चुनाव से ठीक पहले किए जा रहे बड़े पैमाने पर पुनर्गठन कार्यों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने सोलन जिले के गांव मनलोग-बडोग को हनुमान बड़ोग पंचायत से हटाकर दाड़लाघाट में शामिल करने के सरकार के फैसले और अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि जब पंचायती राज संस्थाओं का पांच साल का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 31 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है, तो सरकार इस समय जल्दबाजी में पुनर्गठन क्यों कर रही है। अदालत ने आगे कहा कि समय की कमी के कारण जल्दबाजी में लिए ऐसे फैसले कानूनी खामियां छोड़ देते हैं, जिससे न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि सरकार की इस देरी करने वाली रणनीति से उनकी मंशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने गांव को दूसरी पंचायत में शामिल करने की सरकारी अधिसूचना को मनमाना और तर्कहीन करार देते हुए साफ किया कि पंचायतों के पुनर्गठन में भौगोलिक स्थिति और जनता की सुविधा सर्वोपरि होनी चाहिए। अदालत ने गांव मनलोग-बडोग को वापस पंचायत हनुमान बड़ोग में शामिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने सरकार को अगले 5 दिन में नई परिसीमन अधिसूचना जारी करने और दाड़लाघाट और हनुमान बड़ोग पंचायतों के वार्डों का निर्धारण पुराने स्वरूप के आधार पर करने को कहा है।

नेहरू युवा क्लब और महिला मंडल (मनलोग-बड़ोग) ने कोर्ट में याचिका दायर कर 27 जनवरी की उस सरकारी अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनके गांव को हनुमान बडोग पंचायत से अलग कर दिया था। ग्रामीणों का तर्क था कि हनुमान बडोग पंचायत घर उनके गांव से पैदल मात्र 2-3 किलोमीटर दूर है। दाड़लाघाट पंचायत की दूरी 6 से 7 किलोमीटर है।

दूरी मापने का तरीका पूरी तरह अनुचित

राज्य सरकार ने दलील दी कि सड़क मार्ग से हनुमान बड़ोग की दूरी 14 किमी है, जबकि दाड़लाघाट पास है। हालांकि, जांच में सामने आया कि सरकार ने यह दूरी एक लंबे घुमावदार रास्ते (पिपलूघाट होकर) से नापी थी। इस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह वैसा ही है, जैसे शिमला से सोलन की दूरी बिलासपुर होकर नापना। कोर्ट ने कहा, दूरी मापने का यह तरीका पूरी तरह से अनुचित है। खासकर तब जब दोनों गांवों के बीच सीधा पंचायत मार्ग मौजूद है। कोर्ट ने गौर किया कि दाड़लाघाट की जनसंख्या पहले से ही 4500 के करीब है, जबकि हनुमान बड़ोग की आबादी मात्र 1500 है। ऐसे में कम आबादी वाली पंचायत से गांव निकालकर बड़ी आबादी वाली पंचायत में डालना प्रशासनिक दृष्टि से भी गलत पाया गया।

TRN  LIVE 

Tejraftarnews.in: *🌸🌾TRN देश राज्यों से बड़ी खबरे...*

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*==================================TRN  LIVE 

*1* अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा, लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू; पक्ष-विपक्ष में बहस

*2* संसद के बजट सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज हंगामा और तीखी बहस रही। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि बिना स्पीकर की अनुमति कोई भी सांसद बोल नहीं सकता

*3* कुछ सदस्य खुद को ज्यादा ज्ञानी समझते हैं', लोकसभा में किरेन रिजिजू ने विपक्ष को लिया आड़ेहाथ

*4* प्रियंका को नेता प्रतिपक्ष बनाते तो परफॉर्मेंस अच्छी रहती, किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर हमला

*5* कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े गंभीर दुष्प्रभावों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने मंगलवार को कहा कि सरकार ऐसी नीति तैयार करे, जिसके तहत कोविड वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी व्यक्ति को गंभीर नुकसान होता है तो उसे नो-फॉल्ट मुआवजा दिया जा सके

*6* सुप्रीम कोर्ट बोला- UCC लागू करने का समय आ गया, संसद फैसला करे, शरियत कानून की धाराएं रद्द करने से कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है

*7* बेंगलुरु-मुंबई समेत कई शहरों में LPG की किल्लत, हरदीप पुरी ने की पीएम मोदी के साथ हाई-लेवल मीटिंग

*8* देश के कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद, गैस नहीं मिल रही, होटल-रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत; आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू

*9* मुख्य चुनाव आयुक्त बोले- पात्र वोटर का नाम नहीं कटेगा, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना आयोग की प्राथमिकता, लोगों ने फिर काले झंडे दिखाए

*10* किसान की बेटी की शादी में पहुंचे राहुल गांधी, सोनीपत में बालूशाही देखकर बोले- ये क्या है, चूरमा खाया, ब्याह के गीत सुने

*11* गैस संकट पर गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, उद्योगों की सप्लाई में 50 फीसदी की कटौती

*12* अब कूटनीति की कोई संभावना नहीं बची': यूएस से बातचीत पर ईरानी विदेश मंत्री की दो टूक, ट्रंप को दिया सख्त संदेश

*13* ईरान बोला- एक लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे, जो देश इजराइल-अमेरिका के राजदूतों को निकालेगा, उसके ही जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने देंगे

*14* मार्च की शुरुआत में ही चढ़ने लगा पारा, हिमाचल में लू और राजस्थान-गुजरात में गर्म हवा की चेतावनी

*15* BCCI टीम इंडिया को ₹131 करोड़ देगा, यह पैसा खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ मे बंटेगा; भारत तीसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप चैंपियन

*16* सेंसेक्स 640 अंक चढ़कर 78,206 पर पहुंचा, कच्चा तेल 9% सस्ता होकर 88 डॉलर पर आया; ट्रम्प के 'युद्ध जल्द खत्म' वाले बयान का असर

*=================================ALL Tejraftarnews.in: *आज का राशिफल*

*दिनांक : 11 मार्च 2026*

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मेष🐐 (चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ)

आज का दिन सेहत के लिए प्रतिकूल रहने वाला है लापरवाही से बचें अन्यथा परिणाम गंभीर हो सकते है। दिन के आरंभिक भाग में आपको परिजनों की उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा मानसिक एवं शारीरिक बेचैनी आज दिन भर ही रहेगी। कार्य स्थल पर अव्यवस्थ रहेगी समय भी कम ही दे पाएंगे लेकिन फिर भी धन लाभ कही ना कही से अकस्मात हो जायेगा। आपकी वाणी की सौम्यता नए सम्बंध स्थापित करने में सहायता करेगी। बुजुर्ग वर्ग से शुभकार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। शुभ समाचार मिलने से खुशी होगी। संतानों के व्यवहार से थोड़ी पीड़ा भी होगी। वाहन सावधानी से चलाए चोट लगने का भय है।

वृष🐂 (ई, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो)

आज का दिन सुख शांति से व्यतीत होगा मन मे धन संबंधित उलझने लगी रहेंगी इनका समाधान आज मुश्किल ही हो पायेगा फिर भी संतोषी प्रवृति के कारण ज्यादा परेशान नही होंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी बारीकी से जांच करेंगे जिससे आगे भ्रमित होने की संभावना नही रहेगी। इसके विपरीत महिलाये अधिकांश कार्यो में जल्दबाजी दिखाएंगी जिस के कारण काम तो बिगड़ेगा ही साथ ही बड़ो की डांट भी सुन्नी पड़ेगी। व्यावसाय की स्थिति आपके परिश्रम के ऊपर निर्भर रहेगी नौकरी पेशाओ को भागदौड़ के बाद ही सफलता मिलेगी वही व्यवसायी वर्ग भी प्रतिस्पर्धा अधिक रहने से कुछ कमी अनुभव करेंगे। स्वसन संबंधित विकार बनेगा।

मिथुन👫 (का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, हा)

आज के दिन परिस्थितियां कुछ राहत वाली रहेंगी लेकिन आपका अकड़ू स्वभाव शांत हुए विवाद को फिर ताजा करेगा लेकिन स्थिति गंभीर होने से पहले संभल भी जाएंगे। घर अथवा भर के बुजुर्गो से सतर्क रहें अन्यथा कड़वी बाते सुनने को मिलेंगी। कार्य व्यवसाय में थोड़े परिश्रम के बाद मध्यान बाद से धन की आमद शुरू हो जाएगी जो संध्या तक रुक रुक कर चलती रहेगी। आज कंजूस प्रवृति रहने के कारण खर्च भी हिसाब से करेंगे। महिलाये आज अपने मन की ही करेंगी टोका टाकी करने पर उग्र हो सकती है। सेहत लगभग सामान्य ही रहेगी थोड़ा मानसिक दबाव अनुभव होगा।

कर्क🦀 (ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो)

आज के दिन आप मानसिक रूप से शान्त रहेंगे। दिन का आरंभ शुभ कार्यो में व्यतीत होगा आध्यात्मिक पक्ष बलवान रहेगा धर्म कर्म का किसी ना किसी रूप में फल अवश्य मिलेगा। आर्थिक लाभ पाने के लिये ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। घर एवं व्यवसाय में तालमेल बैठाने के कारण दुविधा में रहेंगे। एक कार्य को करने के चक्कर मे अन्य कार्य अधूरे रहेंगे। सरकारी अथवा किसी भी प्रकार के जमीन-जायदाद संबंधित कार्य मे उलझने पड़ेंगी यथा संभव आज टालें। धन के व्यवहारों में जबरदस्ती ना करें। स्वास्थ्य में कमी रहेगी कमजोरी अथवा पेट संबंधित व्याधि परेशान करेगी। घर मे आज शांति रहेगी।

सिंह🦁 (मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे)

आज का दिन कलहकारी रहेगा दिन के आरम्भ में ही किसी छोटी सी गलती के कारण घरवालो से भिड़ंत होगी इसके बाद भी शांति नही मिलेगी रही सही कसर कार्य क्षेत्र पर सहकर्मी के ऊपर निकाल देंगे आज आपके साथ लोग केवल काम के लिये ही व्यवहार करेंगे।पारिवारिक संबंधो को जोड़ कर रखने का प्रयास करें। आपकी अविवेकी कार्यशैली रहने से आपसी विवादों को बढ़ने से रोक नही पाएंगे ध्यान रहे इसके परिणाम आगे गंभीर हो सकते है धैर्य से काम लें। सरकारी अथवा किसी भी प्रकार के जमीन-जायदाद संबंधित कार्य संभव आज टालें। घर मे किसी ना किसी की दवा पर खर्च होगा।

कन्या👩 (टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो)

आज का दिन आपको आकस्मिक धन लाभ करा कर आश्चर्यचकित करेगा। दिन के पूर्वार्ध से ही शुभ संकेत मिलने लगेंगे लेकिन स्थिति स्पष्ट ना होने के कारण दुविधा में रहेंगे। मध्यान बाद किसी पुराने व्यवहार से धन लाभ होगा आवश्यकता के समय पर होने से मन अधिक प्रसन्न रहेगा। आपका व्यवहार अन्य लोगो के लिए सहायक रहेगा लेकिन सोच-विचार कर ही किसी की बातों पर विश्वासः करें धोखा हो सकता है। पारिवारिक वातावरण भी परिजनों की मांग मान लेने से प्रसन्न रहेग। आज खर्च करने के लिए आपको सोचना नही पड़ेगा फिर भी व्यर्थ खर्च ना हो इसका भी ध्यान रखें। सेहत उत्तम रहेगी लेकिन अकस्मात क्रोध आएगा।

तुला⚖️ (रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते)

आज का दिन आपके लिये साधारण रहेगा दिन का पहला भाग किसी ना किसी कारण अशान्त बनेगा कार्य क्षेत्र पर भी आरम्भ में व्यवधान आने से परेशान रहेंगे लेकिन दोपहर के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी धन लाभ आशा से कम फिर भी खर्च निकालने लायक हो जाएगा। नौकरी वालो से अधिकारी वर्ग संतुष्ट रहेंगे लेकिन मन की इच्छा आज प्रकट ना करें निराशा मिलेगी। सरकारी कार्य मे कागजी कमी रुकावट डालेगी। आपका हृदय नरम रहेगा अपना काम छोड़कर अन्य की सहायता करेंगे। दोपहर बाद चक्कर आने पेट मस्तिष्क संबंधित समस्या खड़ी होगी। परिजनों से संबंध ठीक होंगे।

वृश्चिक🦂 (तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू)

आज का दिन लाभदायक रहेगा। स्वभाव से चंचल रहेंगे लेकिन अन्य लोगो के ऊपर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा लोग आपके सानिध्य में हल्कापन अनुभव करेंगे। कार्य क्षेत्र पर कोई भी काम निश्चित समय पर नही होगा फिर भी धन लाभ कही ना कही से अचानक होगा। आप घर मे सुख सुविधा बढ़ाने पर विचार करेंगे निकट भविष्य में इनके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। आर्थिक मामलो में स्पष्टता ना रहने के कारण किसी प्रियपात्र से कलह हो सकती है। मध्यान के बाद शारीरिक कमजोरी अनुभव होगी हाथ पैरों में शिथिलता आएगी। महिलाओं को गृहस्थी में तालमेल बैठाने में अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी। 

धनु🏹 (ये, यो, भा, भी, भू, ध, फा, ढा, भे)

आज का दिन हानिकारक है किसी भी प्रकार के आर्थिक अथवा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य यथा संभव टालने का प्रयास करें धन का लेनदेन भूल कर भी ना करें। कार्य क्षेत्र अथवा डोर रहने वाले स्नेहीजन से अप्रिय समाचार मिलने से मन का उत्साह खत्म होगा। कल तक जो आपकी सहायता अथवा समर्थन कर रहे थे आज वे ही आवश्यकता के समय पल्ला झाड़ते नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र पर किसी गलती के कारण हानि होने की संभावना है। किसी से कोई वादा ना करें पूरा नही कर पाएंगे। महिलाये भी प्रत्येक कार्य देखभाल कर ही करें बिगड़ने की संभावना अधिक है। धन की आमद न्यून आकस्मिक खर्च अधिक रहने से बजट बिगड़ेगा। मानसिक विकार आएंगे।

मकर🐊 (भो, जा, जी, खी, खू, खा, खो, गा, गी)

आपको आज का दिन पूर्व में किये शुभ कार्यो का फल देगा। आज आप जिस कार्य को बेमन से करेंगे उसमे भी सफलता मिलेगी लेकिन व्यवसायिक कार्यो की व्यस्तता के कारण घर के सदस्यों की अनदेखी भारी पड़ेगी घर मे किसी ना किसी से नाराजगी रहेगी। इसके विपरीत कार्यक्षेत्र पर व्यवहार एवं मृदु वाणी जय कराएगी। नौकरी वाले लोग अधिकारियों का सानिध्य मिलने से आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। धन लाभ के लिये आज ज्यादा परेशान नही होना पड़ेगा पुराने कार्यो से बैठे बिठाये हो जाएगा लेकिन नए अनुबंध मिलने में संध्या तक इंतजार करना पड़ेगा। पैतृक मामलो को लेकर परेशानी हो सकती है। आरोग्य बना रहेगा।

कुंभ🍯 (गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा)

आपके लिये आज का दिन सफलता दायक है लेकिन आपका मिजाज अन्य लोगो से जल्दी मेल नही खायेगा जिससे कार्यक्षेत्र एवं घर मे दो राय बनेगी। किसी भी प्रकार के पुराने अधुरे कार्य आज थोड़े से प्रयास के बाद पूर्ण हो सकते है। आर्थिक रूप से दिन शुभ रहेगा धन की आमद में थोड़ा विलम्ब होगा लेकिन आवश्यकता अनुसार सजह हो जाएगी। व्यवसायी वर्ग ना चाहकर भी उधार देने के कारण थोड़े परेशान रहेंगे। भाग-दौड़ भरी दिनचार्य के कारण स्वास्थ्य प्रतिकूल होने की संभावना है। पारिवारिक वातावरण में छोटी मोटी छींटा कशी लगी रहेगी। बुजुर्गो की चिंता होगी।

मीन🐳 (दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची)

आज का दिन आपके लिये उन्नति कारक रहेगा। आज आप थोड़े में संतोष नही करेंगे अधिक से अधिक लाभ कमाने के चक्कर मे सेहत की भी अनदेखी करेंगे। आर्थिक रूप से आज का दिन उत्तम रहेगा व्यवहारिकता के बल पर लाभ और सम्मान कमाएंगे। महिलाये भी परिवार एवं अपने कार्यो के प्रति ज्यादा समर्पित रहेंगी जिस कार्य को करने की ठान लेंगी उसे अकेले ही पूर्ण करने का सामर्थ्य रखेंगी भविष्य के लिये संचय भी करेंगी। व्यवसायी वर्ग को अकस्मात लाभ के अनुबंध मिलेंगे जोखिम वाले कार्य करने में हिचकेंगे नही। नौकरी पेशा जातको को कोई महत्त्वपूर्ण कार्य सौंपा जाएगा।

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Tejraftarnews.in: .. *जय श्री राम*

*बुधवार, 11 मार्च 2026 के मुख्य समाचार*

🔶मिडिल ईस्ट जंग का असरः हवाई यात्रा होगी महंगी, Air India ने बढ़ाया किराया, टिकट पर लगेगा अतिरिक्त फ्यूल चार्ज

🔶90 करोड़ की हेरोइन के साथ AAP सरपंच पकङा गया! केंद्रीय एजेंसी NCB ने दी दबिश

🔶अब पाताल तक तबाही… US ने ईरान पर गिराए 2000 पाउंड वजनी दर्जनों बंकर-भेदी बम

🔶जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में एक आतंकी मारा गया: सेना को दो आतंकियों की घुसपैठ की जानकारी मिली थी, दूसरे की तलाश जारी

🔶सुप्रीम कोर्ट बोला- UCC लागू करने का समय आ गया: संसद फैसला करे; शरियत कानून में सुधार की जल्दबाजी न करें, इससे नुकसान की आशंका

🔶मायावती के वोटर्स को साधने की कोशिश! कांग्रेस मनाएगी कांशीराम जयंती, राहुल गांधी लखनऊ में करेंगे बहुजन संवाद

🔶West Asia Crisis: जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से की बात; तेल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बनी सहमति

🔶ममता बनर्जी का धरना 5वें दिन खत्म : SC के आदेश को बताया ‘जीत’, बोलीं- खुल गया आयोग का बंद दरवाजा

🔶ईरान पर हमलों का 11वां दिन: तेल की क़ीमत दोगुनी, लेबनान में सात लाख विस्थापित; क्षेत्रीय संकट गहराया

🔶ईरान पर हमले का असर: भारत में गैस की कमी से होटल-रेस्तरां परेशान, एशियाई देशों ने ऊर्जा बचत के क़दम उठाए

🔶एनसीईआरटी ने न्यायपालिका पर टिप्पणी संबंधी कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक को लेकर बिना शर्त माफ़ी मांगी

🔶संसद की मर्यादा और गरिमा को बनाये रखने के लिए बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव: विपक्ष

🔶राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए लाया गया बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव: रिजिजू

🔶अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग को रोकता है, तो उस पर बीस गुना अधिक भयानक हमला होगा: ट्रंप

🔶पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था में समस्याएं, लेकिन समग्र स्थित चुनाव के अनुकूल

🔶जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी, केंद्र और 1.51 लाख करोड़ रुपये देगा

🔶'चुप्पी नहीं...नेतृत्व चाहिए', तेल संकट और खाड़ी युद्ध को लेकर संसद परिसर में 'इंडिया' गठबंधन का प्रदर्शन

🔶रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खमेनेई को उनकी नियुक्ति पर बधाई संदेश भेजा है।

🔶गुजरात-महाराष्ट्र और राजस्थान के 14 शहरों में टेम्परेचर 40°C पार: MP के इंदौर में रनवे का डामर पिघला; जम्मू-कश्मीर में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

🔷जसप्रीत बुमराह टी-20 कम, वनडे ज्यादा खेलेंगे: 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी पर रहेगा फोकस, वर्कलोड मैनेज करेगा बोर्ड

🔷IPL 2026: पश्चिम एशिया संकट बनेगा आईपीएल में बाधा? LPG की आपूर्ति और खिलाड़ियों की आवाजाही पर BCCI रख रहा नजर

         *आपका दिन शुभ और मंगलमय हो सुप्रभात..!!*

                          जय हो🙏

Tejraftarnews.in: *💁🏻‍♂️ 11 March 2026*

*हरियाणा की टॉप 20 बड़ी खबरें |*

1️⃣ ➤ हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज, पार्टियां विधायकों को साधने में जुटीं।

2️⃣ ➤ प्रदेश में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी बढ़ी, कई जिलों में तापमान 37°C के करीब पहुंचा।

3️⃣ ➤ हरियाणा सरकार ने किसानों को फसल बचाने के लिए समय पर सिंचाई करने की सलाह दी।

4️⃣ ➤ गुरुग्राम और फरीदाबाद में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए नई सड़क परियोजनाओं पर काम तेज।

5️⃣ ➤ प्रदेश में सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर लगाने की योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

6️⃣ ➤ रोहतक में शिक्षकों की बड़ी कार्यशाला 21 मार्च को आयोजित होगी।

7️⃣ ➤ जींद में गाने को लेकर विवाद के बाद हरियाणा महिला आयोग ने सख्ती दिखाई।

8️⃣ ➤ पंचकूला में रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए नई जगह चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू।

9️⃣ ➤ गुरुग्राम में बिल्डर को फ्लैट देने में देरी पर खरीदारों को ब्याज देने का आदेश।

🔟 ➤ प्रदेश में कई जिलों में नई पेयजल योजनाओं पर काम शुरू।

1️⃣1️⃣ ➤ गांवों में सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की तैयारी।

1️⃣2️⃣ ➤ बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए ऊर्जा प्रबंधन पर नई रणनीति बनाई जा रही है।

1️⃣3️⃣ ➤ हरियाणा में युवाओं के लिए नए खेल स्टेडियम और खेल सुविधाओं पर जोर।

1️⃣4️⃣ ➤ प्रदेश में कई स्कूलों और कॉलेजों में नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी।

1️⃣5️⃣ ➤ किसानों के लिए नई कृषि योजनाओं पर राज्य सरकार का फोकस।

1️⃣6️⃣ ➤ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य तेज।

1️⃣7️⃣ ➤ हरियाणा में डिजिटल सेवाओं को और मजबूत करने की योजना।

1️⃣8️⃣ ➤ कई जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए नए प्रस्ताव तैयार।

1️⃣9️⃣ ➤ प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की विशेष अभियान चलाने की तैयारी।

2️⃣0️⃣ ➤ राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए नए बजट प्रस्तावों पर काम जारी।

🇮🇳 Top 5 National News

1️⃣ ➤ केंद्र सरकार ने कई नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी।

2️⃣ ➤ देश के कई राज्यों में गर्मी का असर बढ़ना शुरू।

3️⃣ ➤ संसद के बजट सत्र में कई अहम बिलों पर चर्चा जारी।

4️⃣ ➤ भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े नए मिशनों की तैयारी तेज।

5️⃣ ➤ देश में डिजिटल और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं।

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1️⃣ ➤ कई देशों में आर्थिक सुधार और नई नीतियों पर चर्चा तेज।

2️⃣ ➤ वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी।

3️⃣ ➤ दुनिया के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव के कारण चुनौतियां बढ़ीं।

4️⃣ ➤ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सुरक्षा और व्यापार मुद्दों पर बैठकें जारी।

5️⃣ ➤ अंतरिक्ष और तकनीक के क्षेत्र में कई देशों के नए प्रोजेक्ट सामने आए।

Tejraftarnews.in: *सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें*

        *11- मार्च - बुधवार*

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*1* पीएम मोदी आज केरल और तमिलनाडु जाएंगे, दोनों राज्यों में कुल 16,450 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे; रैली को भी संबोधित करेंगे

*2* बजट सत्र का दूसरा फेज, तीसरा दिन, स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी; विपक्ष ने पक्षपात का आरोप लगाया था

*3* अगले साल से महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में केंद्र, संसद-विधानसभाओं में मिलेगा एक-तिहाई हिस्सा

*4* पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते जेट फ्यूल की कीमतों में हुई तेज बढ़ोतरी का असर अब हवाई यात्राओं पर भी पड़ने लगा है। एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर ईंधन अधिभार बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले देशभर में एलपीजी की कीमतों में इजाफा देखने को मिला था। घरेलू गैस के बाद हवाई यात्रा भी महंगी होने वाली हैं

*5* केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बावजूद भारत में तेल और गैस की कमी नहीं होगी। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत गैस सप्लाई पक्की की है। भारत अब दूसरे देशों से भी गैस खरीद रहा है

*6* होर्मुज जलडमरूमध्य संकट: भारत 40 देशों से खरीद रहा है तेल; पीयूष गोयल बोले- ईंधन की कोई कमी नहीं

*7* प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पर निशाना साधा। यह तब हुआ जब रिजिजू लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान जवाहरलाल नेहरू का हवाला दे रहे थे। प्रियंका ने कहा कि जो लोग भारत के पहले प्रधानमंत्री की दिन-रात आलोचना करते हैं, वही आज उनके वक्तव्यों का हवाला दे रहे हैं

*8* LPG गैस संकट बढ़ने पर विपक्ष का मोदी सरकार पर बोला हमला; कहा- PM की चुप्पी की सजा जनता भुगत रही

*9* असम में 40 लाख महिलाओं के खाते में ₹9000 ट्रांसफर, 4 महीनों का पैसा एक साथ भेजा गया, सीएम बोले-चुनाव से इसका कोई लेनादेना नहीं

*10* जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में एक आतंकी मारा गया, सेना को दो आतंकियों की घुसपैठ की जानकारी मिली थी, दूसरे की तलाश जारी

*11* MP में कमर्शियल गैस संकट, कई शहरों में बुकिंग बंद, ईरान-इजराइल युद्ध का असर, भोपाल-इंदौर समेत कई शहरों में होटल-रेस्टोरेंट बंद होने का खतरा

*12* केंद्र में मंत्री या राज्यपाल? राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे के सियासी भविष्य की चर्चा तेज

*13* होर्मुज में तेल सप्लाई रोकी तो ईरान पर 20 गुना ज्यादा ताकत से करेंगे हमला', व्हाइट हाउस की चेतावनी

*14* पश्चिम एशिया तनाव: पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर की बात; कहा- संघर्ष कम करें, समाधान निकालने की जरूरत

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किसी के घर को बुलडोज़ करके या आग लगा के या अपराधियों को गिरफ्तार करके हिदुओ खुश होने से मामला समाप्त नहीं हो जायेगा अभी अभी एक वीडियो आया है की तरुण जो अब नहीं है और उसको मlरने सारे अभी ज़िंदा है वीडियो में माँ बता रही है उसको अब धमकिया मिल रही है की उसकी लड़कियों का रेप किया जायेगा या फिर केस को वापस लिया जायेगा क्या किया जायेगा दोनों ही सुरतों में उनकी हार है

🤔 *मेरी भारत सरकार ने एक गुजारिश है तरुण के परिवार को 5 करोड़ रुपये दिए जाए और साथ मे इसके पूरे परिवार को हिन्दू बाहुल्य एरिया मे मकान भी दिया जाये l* 

 *जिन जिहादी मुल्लो ने तरुण को मारा है, उन्हे जन्नत मे हूर के भेज दिया जाये* 

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