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'SIR के लिए 8,500 अधिकारी देगी बंगाल सरकार', चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 फरवरी, 2026) को मतदाता सूची के स्पेशल इन्टेंसिव रिवीजन को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह बी रैंक के जो 8,500 अधिकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध करवाना चाहती है, उनकी लिस्ट चुनाव आयोग को दे दे.
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