नोएडा में लैंड पूल नीति को किया जाएगा अंगीकृत:न्यू नोएडा में हाइब्रिड मोड का होगा यूज, तीनों प्राधिकरण की मुआवजा दर होगी एक समान

नोएडा और न्यू नोएडा में जमीन अधिग्रहण के लिए लैंड पूल निती को भी अंगीकृत किया जा रहा है। सीईओ कृष्णा करुणेश ने बताया कि इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। वहां से मंजूरी के बाद इसे पालिसी में अंगीकृत किया जाएगा। इससे नोएडा और न्यू नोएडा दोनों में जमीन लेना आसान होगा। साथ ही तीनों प्राधिकरण की मुआवजा दर एक समान होगी। न्यू नोएडा के लिए 80 गांवों को जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। जमीन का अधिग्रहण हाइब्रिड मोड में किया जा सकता है। शासन स्तर पर इसका अंतिम फैसला लिया जाएगा। इससे पहले यहां तीन नायाब तहसीलदारों को नियुक्त किया जा रहा है। न्यू नोएडा 209.11 वर्गकिमी में बसाया जाना है। इसके लिए अक्टूबर 2024 में अधिसूचना जारी की गई थी। प्राधिकरण ने बताया न्यू नोएडा में जमीन अधिग्रहण कैसे किया जाएगा इसका एक प्रजेंटेशन लखनऊ में किया गया था। जिसमें हाइब्रिड मॉडल के बारे में जानकारी दी गई थी। इस मॉडल में आपसी सहमति और लैंड पूल दोनों को बताया गया। इन दोनों के जरिए ही अधिग्रहण किया सकता है। चार फेज में बसेगा शहर न्यू नोएडा 209.11 वर्गकिमी में यानी 20 हजार 911.29 हेक्टेयर में बसाया जाएगा। इस मास्टर प्लान को चार फेज में पूरा किया जाएगा। 2023-27 तक इसके 3165 हेक्टेयर को विकसित किया जाएगा। इसी तरह 2027 से 2032 तक 3798 हेक्टेयर एरिया को विकसित किया जाएगा। इसके बाद 2032-37 तक 5908 हेक्टेयर और अंत में 2037-41 तक 8230 हेक्टेयर जमीन को विकसित करने का प्लान है। एक समान होगा मुआवजा नोएडा ग्रेटरनोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण की मुआवजे की दर अभी अलग-अलग है। इन तीनों में एक रुपता लाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। ताकि जनपद में मुआवजा दर को लेकर किसानों का आंदोलन नहीं हो। मुआवजा दर क्या होनी चाहिए उस पर विचार किया जा रहा है। इसे मौजूद दर से बढ़ाया जाएगा। बढ़ा मुआवजा दर तीनों प्राधिकरण के लिए समान होगा। इसी दर से न्यू नोएडा के किसानेां को मुआवजा दिया जाएगा।