19 अप्रैल 2026 का मुख्य समाचार जो हर प्रदेश की परेशानियां बढ़ती जा रही है और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है गैस सिलेंडर का देखो सोने का देखो यानी कि भारत में हर चीज पर

Tejraftarnews.in: *आंधी तूफ़ान अपडेट कानपुर, उत्तर प्रदेश* 

*अवधेश चौहान भारत ए टू जेड न्यूज* 

*लगभग एक महीने पहले जनता को झेलना पड़ा था आंधी तूफ़ान का कहर.*

*कई पेड़ गिरे। कई बिजली के पोल गिरे*

*कई बिजली के पोल टेढ़े हो गए.*

*एक ऐसा ही मामला चारखंभा कुंआ चौराहे का.*

*ठीक चौराहे पर लगभग महीने भर से बिजली का खंभा तारों का बोझ ढोते हुए झूल रहा है। और बिजली के तार ज़मीन पर बिखरे पड़े हैं.*

*आए दिन दो पहिया वाहन फंस जाते हैं बिखरे पड़े तारों में.*

*अब तक कई राहगीर हो चुके हैं चुटहिल.*

*अत्यधिक व्यस्त चौराहा होने के नाते किसी भी पल हो सकता है बड़ा हादसा.*

*मगर केस्को के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है.* 

*अपनी ज़िम्मेदारी से नजर चुरा के केस्को कर्मी लगे है काली कमाई के चक्कर में.*

*कई बार क्षेत्रीय जनता की शिकायत के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं.* 

*क्या केस्को उस दिन जागेगा। जिस दिन झूलता हुआ खंभा राहगीरों पर गिरेगा। और जाएगी किसी की जान.*

Tejraftarnews.in: थाना नवाबगंज अपडेट

कानपुर, उत्तर प्रदेश 

अवधेश चौहान भारत ए टू जेड न्यूज 

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के निर्देशन में एडीसीपी क्राइम सुमित सुधाकर रामटेके एक्शन मोड पर. 

अवैध मादक पदार्थ कारोबारियों की ताबड़तोड़ धर पकड़ जारी. 

इसी क्रम में दबोचे गए अवैध मादक पदार्थ के साथ दो शातिर अभियुक्त

मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का.

मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना नवाबगंज पुलिस ने एनआरआई सिटी गेट के पास स्थित होटल स्टैला नाओमी से दो शातिर मादक पदार्थ सप्लायर्स को किया गिरफ्तार.

चल रही थी एक बड़ी ड्रग पार्टी की तैयारी.

मगर इससे पहले एडीसीपी क्राइम सुमित सुधाकर रामटेके के नेतृत्व में पुलिस ने मारा छापा. 

मौके पर पकड़े गए अभियुक्त जाजमऊ निवासी मोहम्मद फरदीन व संतनगर निवासी मोहित जायसवाल हैं.

दोनों अभियुक्तों से पास से .15 ग्राम एलएसडी,5.49 ग्राम अवैध चरस,23.47 ग्राम अवैध गांजा,.60 ग्राम अवैध हसीस,1.19 ग्राम अवैध कोकीन,5 अदद क्रशर,एक पैकेट स्मोकिंग फिल्टर, 4 पैकेट स्मोकिंग पेपर,2 अदद मोबाइल फोन व 49200 रुपए नगद बरामद. 

दोनों अभियुक्तों को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत अग्रिम विधिक कार्यवाही के उपरांत भेजा जा रहा है न्यायालय. 

उप निरीक्षक राहुल कुमार,मनीष कुमार, सत्यप्रकाश,दिवेश कुमार, जितेंद्र साहू,हेड कांस्टेबल सर्वेश कुमार व मुख्य आरक्षी अवनीश कुमार ने इस गिरफ्तारी व बरामदगी को अंजाम दिया.

Tejraftarnews.in: ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे की कोशिश, सरकारी हैंडपम्प में निजी समरसेबूल लगाकर पानी का दुरुपयोग! तहसील दिवस पर अपर जिलाधिकारी से शिकायत 

हमीरपुर जनपद के मौदहा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम लरौंद में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का गंभीर मामला सामने आया है। गांव निवासी अरविन्द शिवहरे पुत्र कामता प्रसाद ने आज तहसील दिवस के अवसर पर अपर जिलाधिकारी को लिखित शिकायत पत्र देकर पूरे मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गांव के ही हरीशचंद्र शिवहरे पुत्र सुक्खा ग्राम प्रधान की कथित सांठ-गांठ से अपने मकान के बगल में स्थित ग्राम समाज की भूमि को धीरे-धीरे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार ग्राम समाज की भूमि में बाजार हाट के लिए ग्रामीणों की सुविधा हेतु लगाया गया सरकारी हैंडपम्प, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए था, उसमें हरीशचंद्र शिवहरे द्वारा अपने घर में निजी उपयोग हेतु समरसेबूल (मोटर) डालकर पानी खींचा जा रहा है और सरकारी हैंडपम्प का दुरुपयोग किया जा रहा है।

इतना ही नहीं, आरोप है कि उन्होंने अपने मकान के पीछे की ओर ग्राम समाज की भूमि की तरफ नया दरवाजा भी बनवा रहे हैं, ताकि ग्राम समाज की जमीन में सीधी आवाजाही बनाकर उसे घेरने और कब्जे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। इससे गांव में चर्चा और आक्रोश का माहौल है, क्योंकि ग्राम समाज की भूमि सार्वजनिक संपत्ति होती है, जिस पर किसी भी व्यक्ति का निजी अधिकार नहीं हो सकता।

शिकायतकर्ता अरविन्द शिवहरे ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, सरकारी हैंडपम्प से समरसेबूल हटवाकर उसे पुनः सार्वजनिक उपयोग में लाया जाए तथा ग्राम समाज की भूमि को कब्जे से बचाने के लिए तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है कि इस मामले में कब तक उचित कदम उठाए जाते हैं।

Tejraftarnews.in: *आंधी तूफ़ान अपडेट कानपुर, उत्तर प्रदेश* 

*अवधेश चौहान भारत ए टू जेड न्यूज* 

*भारत ए टू जेड न्यूज की खबर का बड़ा असर.*

*महज चंद घंटों में बिजली के खंभे की मरम्मत का काम शुरू.* 

*खबर के बिगुल ने जगाया सोते हुए केस्को कर्मियों को.*

*आनन फानन में युद्ध स्तर पर कार्य जारी.*

*महीने भर से बिजली के तारों के बोझ से झुका हुआ बिजली का पोल राहगीरों को दे रहा था मौत की दावत.*

*जनता की शिकायतों के बावजूद नही हो रही थी कोई कार्यवाही.*

*खबर चलते ही अधिकारियों की आंखें खुली। उन्हें याद आई अपनी ज़िम्मेदारी.* 

*फिलहाल मरम्मत कार्य जारी है.*

Tejraftarnews.in: 📍 *बेहद उपयोगी सूचना तुरन्त शेयर करें और लोगो की जान बचाएं*

*👍 गेहूँ में रखी सैल्फॉस कि गोलियों से बनी गैस, मासूम बच्चों की मौत*

* किसान भाई ध्यान दें अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए आप जो *गोलियां काम मे ले रहे है वो बहुत ज्यादा जहरीली है*

* आप जिस कमरे में या घर मे सोते है उसमे अपने अनाज का नही रखें और यदि रखा भी है तो उसमे *सैल्फॉस की गोलियां नही रखें* ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है

* आप अनाज को स्टोर कर रहे है उसमे आप *नीम की पत्ती, माचिस को तिली और लाइफ बॉय साबुन का उपयोग कर सकते है* इनसे भी कुछ हद तक आपका अनाज सुरक्षित रहता है

* आपसे आग्रह है प्लीज पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर कर हर एक घर तक पहुचाएं जिससे की हम लोगो को जागरूक कर उन्हें सुरक्षित रख सके। में आप का भाई हंसराज मीना

Tejraftarnews.in: *मीडिया अपडेट*

*थाना :* कृष्णानगर 

*विषय* -थाना कृष्णानगर क्षेत्र अंतर्गत अवस्थी लॉन में गाड़ियों में तोड़ फोड़ के संबंध में सूचना

*विवरण-*

      सादर अवगत कराना है कि दिनांक 17/04/2026 को समय लगभग 10:00 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत अवस्थी लॉन में चल रहे अधिवक्ताओं के एक कार्यक्रम के दौरान कुछ व्यक्तियों के बीच आपसी विवाद हो रहा है।

         उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। मौके पर जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दोनों पक्ष अधिवक्ता है। 

  जिसमें थाना कृष्णानगर पर पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के अधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। *02 अभियुक्तो को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।*

Tejraftarnews.in: *महापौर अपडेट कानपुर, उत्तर प्रदेश* 

*अवधेश चौहान भारत ए टू जेड न्यूज* 

 *आज 18 अप्रैल 2026 को महापौर प्रमिला पांडेय ने क्षेत्रीय पार्षद जितेन्द्र चौरसिया के साथ राजीव नगर, लाल बंगला के उक्त स्थान का निरीक्षण किया। जहां बरगद का 50 वर्ष पेड़ काटा गया.* 

*बरगद का हरा पेड़ काटने पर जनता के विरोध को देखते हुए महापौर ने उक्त स्थान का जायजा लिया.* 

 *महापौर ने पेड़ काटने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज़ कराये जाने के साथ नया पेड़ लगाये जाने का दिया निर्देश*

 *महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कि यहां बरगद का 50 साल पुराना पेड़ था। बरगद का पेड़ पूज्यनीय होता है।* 

 *महिलायें इसकी पूजा करती हैं। मुझे अवगत कराया गया है कि जड़ से 10 फुट छोड़कर पेड़ की छंटाई की अनुमति दी गयी थी।लेकिन जड़ से काटा गया। इसकी जॉच कराउॅगी.* 

*महापौर ने ये भी कहा, बरगद के पेड़ के पास की दुकान इसकी भी जॉच करायी जायेगी। यदि दुकान अवैध रूप से स्थापित होगी तो हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी.*

*राजीव नगर लाल बंगला में एक शोरूम के बाहर बरगद का लगभग 50 साल पुराना बरगद का हरा पेड़ था।.*  

*जिसे वन विभाग से अनुमति लेकर काट दिया गया था। हरा पेड़ काटने पर जनता विरोध कर रही थी और नागरिकों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त था.*

*जनता के रोष को देखते हुए महापौर प्रमिला पांडेय ने उस जगह का स्थलीय निरीक्षण किया। और जनता से वार्ता की.*

Tejraftarnews.in: Lko Big Breaking 

UPSTF को मिलीं बड़ी सफ़लता STF ने भारतीय नागरिकों को शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर व डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यो को किया गिरफ्तार!!

STF ने करन कसेरा पुत्र अशोक कसेरा व गुलशन पुत्र सुनील कुमार को यूपी कानपुर से किया गिरफ्तार!!

Tejraftarnews.in: Breaking News 

UPSTF को मिलीं बड़ी सफ़लता STF ने गौतम बुध नगर में श्रमिक आंदोलन की आड़ में हिंसा,आगजनी व सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने की घटना कारित करने वाले प्रमुख साजिशकर्ताओं में से 1 अभियुक्त को किया गिरफ्तार!!

STF ने आदित्य आनंद उर्फ रस्टी पुत्र अमित कुमार को तमिलनाडु के। त्रिचुर त्रिच्चुरापल्ली से किया गिरफ्तार!!

T: *कानपुर में बाप ने रेती जुड़वा बेटियों की गर्दन, गिरफ्तार*

कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र, किदवई नगर के त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में दवा कारोबारी शशिरंजन मिश्रा ने रविवार तड़के अपनी 11 साल की जुड़वा बेटियों रिद्धि और सिद्धि की गला रेतकर हत्या कर दी। पत्नी रेशमा की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। घर में खून फैला था और दोनों बेटियों के शव जमीन पर पड़े थे। 6 साल का बेटा गन्नू सुरक्षित है। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है।

Tejraftarnews.in: . *🌹जय श्री राम 🌹*

*शनिवार 18 अप्रैल 2026 के मुख्य समाचार*

🔶राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा- 'स्वयं जांच करें या केंद्र को सौंपें'

🔶महिला आरक्षण से संबद्ध संविधान संशोधन विधेयक पारित न होने पर शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा

🔶'ऐतिहासिक मौका गंवाया', महिला आरक्षण का सपना अभी अधूरा, नहीं मिले दो-तिहाई वोट

🔶होर्मुज जलडमरूमध्य सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए 'पूरी तरह से खुला' है: ईरान

🔶होर्मुज जलडमरूमध्य अब कभी बंद नहीं होगा! डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा

🔶होर्मुज खुलते ही 10% गिर गए कच्चे तेल के दाम, पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर आई बड़ी खबर 

🔶लोकसभा में राहुल ने कहा: मेरे और प्रधानमंत्री के पास पत्नी वाला मसला नहीं है

🔶Pakistan की नई करतूत का खुलासा, ISI भारतीय किशोरों की कर रहा भर्ती, रेलवे स्टेशन व शहर निशाने पर...

🔶भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.82 अरब डॉलर बढ़कर 700 अरब डॉलर के पार - आरबीआई

🔶सदन में राहुल के व्यवहार पर भड़के अमित शाह, बोले- अपनी बहन प्रियंका गांधी से कुछ सीखें नेता प्रतिपक्ष

🔶बिल का विरोध करने वालों की खैर नहीं, जनता के बीच विपक्ष को बेनकाब करेगा NDA

🔶TCS नासिक केस- मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी:फरार आरोपी निदा ने खुद को प्रेग्नेंट बताया, कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर

🔶वोट के लिए नोट? तमिलनाडु में अब तक ₹800 करोड़ से ज्यादा की जब्तीने तोड़े सारे रिकॉर्ड

🔶West Asia Conflict : 'ईरान संवर्धित यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार', ट्रंप ने फिर किया दावा

🔶विशेष संसद सत्र 2026: राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति चुने गए हरिवंश सिंह, पीएम मोदी-खरगे ने दी बधाई

🔶रुपये में मजबूती : आरबीआई के इस कदम से रूपया हुआ 25 पैसा मजबूत, 92.73 पर पहुंचा

🔶सर्गेई लावरोव ने की कूटनीतिक रवैये की आलोचना, बोले- वादाखिलाफी की आदत छोड़ बातचीत को प्राथमिकता दे अमेरिका, अंतरराष्ट्रीय समझौतों के उल्लंघन का लगाया आरोप

🔶चंडीगढ़ BJP दफ्तर ब्लास्ट, 9 आरोपी प्रोडक्शन वारंट पर लाए:क्राइम सीन रिक्रिएशन किया, ₹2 लाख में टास्क, सोशल मीडिया के जरिए हुई मुलाकात

🔶पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज:SC ने कहा- असम कोर्ट जाएं; खेड़ा बोले- क्या मैं कोई अपराधी हूं?

🔶CDS बनने के बाद पहली बार पैतृक गांव पहुंचे चौहान:दोस्तों संग चाय पी; चाइना बॉर्डर पर बोले-गांव खाली हुए तो देश के लिए खतरा

🔶युवक करंट से जिंदा जला, सिर अलग होकर नीचे गिरा:धड़ तारों में फंसकर जलता रहा, बदायूं में पोल पर चढ़कर बिजली ठीक कर रहा था

🔷IPL 2026 : गुजरात ने कोलकाता को 5 विकेट से हराया, शुभमन गिल ने खेली तेज पारी।

*आप का दिन शुभ और मंगलमय हो सुप्रभात....!*

                       *जय हो🙏*

*🌎WELCOME🪷TO✍️*

*Tejraftarnews.in: *सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें*

         *18- अप्रैल - शनिवार*

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 *महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से गिरा: पास होने के लिए चाहिए थे 352, मिले 298; मोदी सरकार बिल पास कराने में पहली बार नाकाम*

*1* बिल को गिराकर जश्न मनाना निंदनीय, यह कल्पना से परे'; संविधान संशोधन बिल गिरने पर बोले अमित शाह

*2* फ्लाइंग किस देते हैं; राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह, बोले- प्रियंका से सीखें बोलने की कला

*3* केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी देश में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े विधेयक का विरोध किया जाए और उसे राजनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जाए, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने दावा किया कि सरकार महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में आगे भी प्रयास जारी रहेंगे

*4* 'विपक्ष को बहुत भारी पड़ेगा नारी शक्ति का अपमान', महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने पर नड्डा ने बोला हमला

*5* यह संविधान पर हमला था, जिसे हमने हरा दिया', संविधान संशोधन बिल गिरने पर बोले राहुल गांधी

*6* यह एक बहुत ही जबरदस्त जीत, महिला आरक्षण बिल पास न होने पर बोले शशि थरूर; परिसीमन से जोड़ा

*7* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। करीब 24 लोकतांत्रिक देशों में किए गए एक सर्वे में 70 फीसदी लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। ट्रंप 10वें स्थान पर

*8* राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश, उन पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- CBI जांच करे

*9* भाजपा नेता की हत्या में कर्नाटक कांग्रेस MLA को उम्रकैद, 2016 के केस में विनय कुलकर्णी समेत 17 को सजा; CBI ने जांच की थी

*10* कोयंबटूर में बड़ा हादसा, मोड़ पर नियंत्रण खोकर खाई में गिरी टूरिस्ट वैन; 9 पर्यटकों की मौत

*11* चारधाम यात्रा आज से, 18.25 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया 19 अप्रैल को यमुनोत्री-गंगोत्री के कपाट खुलेंगे; ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर भी शुरू

*12* अर्थव्‍यवस्‍था में भारत 6वें नंबर पर खिसका, ब्रिटेन ने पछाड़ा, गौतम अडाणी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने,

*13* भारत बना दुनिया का भरोसेमंद निवेश ठिकाना: सेबी प्रमुख का दावा- वैश्विक अनिश्चितताओं में भी पूंजी बाजार मजबूत

*14* 48 दिन बाद खुला होर्मुज: व्यापारिक जहाजों को आने-जाने की मिली छूट, ईरान ने किया एलान; ट्रंप ने कहा- शुक्रिया

*15* होर्मुज रूट खुलने के बाद कच्चा तेल 13% सस्ता, एक बैरल का दाम 99.39 से घटकर 86 डॉलर हुआ; अमेरिकी शेयर बाजार 2% चढ़ा

*16*'मैं शांतिदूत हूं, मैंने आठ युद्ध रुकवाए', ट्रंप बोले-अब ईरान के साथ भी ऐतिहासिक डील के बेहद करीब

*17* गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को पांच विकेट से हरा दिया। शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर ने 20 ओवर में 10 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने 19.4 ओवर में पांच विकेट पर 181 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया।

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*🌎WELCOME🪷TO✍️*

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Tejraftarnews.in *जिला परिषद चेयरमैन का आरक्षण रोस्टर भी जारी, जानें काैन से जिले की सीट आरक्षित*

*पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को जिला परिषद के चेयरमैन का रोस्टर भी जारी कर दिया गया है।*

हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचायतीराज विभाग की ओर से शुक्रवार को जिला परिषद के चेयरमैन का आरक्षण रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। पंचायत प्रधान, पंचायत वार्ड सदस्य, बीडीसी सदस्य और जिला परिषद वार्डों के लिए आरक्षण पहले ही तय कर दिया गया था। अब जिला परिषद चेयरमैन का रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही पंचायतीराज चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।

कुल मिलाकर करीब 55 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलने से ओपन सीटें लगभग 45 फीसदी रह गई हैं। उप प्रधान पद के लिए सभी वर्गों के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे।  

*किस जिले में किस श्रेणी के लिए आरक्षित हुई जिला परिषद चेयरमैन का पद*

1 सिरमौर - एससी महिला

2 सोलन -एससी महिला

3 मंडी - एससी

4 किन्नौर -एसटी

5 लाहौल-स्पीति -एसटी महिला 

6 कांगड़ा- ओबीसी महिला 

7 हमीरपुर- महिला सामान्य

8 चंबा-महिला सामान्य

9 शिमला-ओपन

10 कुल्लू-ओपन

11 ऊना- ओपन

12 बिलासपुर -ओपन

*रोस्टर नियमानुसार तैयार किया गया*

पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह रोस्टर नियमानुसार तैयार किया गया है, जिसमें सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। विभाग का कहना है कि आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी की गई है ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। गौरतलब है कि जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव सीधे जनता की ओर से नहीं किया जाता, बल्कि पहले जिला परिषद सदस्य चुने जाते हैं। इसके बाद निर्वाचित सदस्य आपस में से ही चेयरमैन का चयन करते हैं। ऐसे में जिला परिषद सदस्य बनने की दौड़ भी काफी अहम मानी जा रही है।

Tejraftarnews.in: *हिमाचल: स्कूली छात्रों को मिलेंगी स्टेनलेस स्टील की पानी की बोतलें, स्कूल शिक्षा निदेशालय ने मांगी जानकारी*

*हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के सभी छात्रों को पीने के पानी के लिए स्टेनलेस स्टील की बोतलें दी जाएंगी।*

हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूलों के विद्यार्थियों को पीने के पानी के लिए स्टेनलेस स्टील की बोतलें वितरित करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू की घोषणा के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के सभी छात्रों को ये बोतलें दी जाएंगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर इस संबंध में आवश्यक जानकारी मांगी है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीटरहॉफ शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए विद्यार्थियों को पानी पीने की स्टेनलेस स्टील की बोतलें प्रदान करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस उपाय किए जा रहे हैं। प्लास्टिक के उपयोग से संबंधित नियमों को सख्ती से लागू किया गया है तथा जन जागरुकता के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में घोषणा को पूरा करने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार प्री-प्राइमरी से 5वीं कक्षा, 6वीं से 8वीं कक्षा तथा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी लाभार्थी छात्रों को स्टेनलेस स्टील की पानी की बोतलें वितरित की जाएंगी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और बच्चों को सुरक्षित तथा पर्यावरण-अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराना है। सभी उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिले में कार्यरत 143 ब्लॉक प्रोजेक्ट अधिकारियों की सूची, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल पता, कुल छात्र संख्या (प्री-प्राइमरी से 12वीं तक) तथा आवश्यक बोतलों की संख्या की जानकारी 30 अप्रैल 2026 तक निदेशालय को उपलब्ध कराएं।

निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने निर्देश दिए हैं कि अधीनस्थ संस्थानों से जानकारी एकत्र कर समयबद्ध रूप से प्रस्ताव भेजा जाए, ताकि बोतलें समय पर सभी लाभार्थी छात्रों तक पहुंचाई जा सकें। यह योजना पूरे राज्य के सरकारी स्कूलों में लागू होगी और छात्रों को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने में मदद करेगी।

Tejraftarnews.in: *दिल्ली रवाना हुए सीएम सुक्खू, कल चुनाव प्रचार को जाएंगे कोलकाता*

*मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू शुक्रवार दोपहर बाद शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं।*

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू शुक्रवार दोपहर बाद शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुए। शनिवार सुबह मुख्यमंत्री से दिल्ली से चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता जाएंगे। आगामी दो-तीन दिनों के दौरान मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू को स्टार प्रचारक बनाया है।

Tejraftarnews.in: *महिला आरक्षण पर मतदान: 131वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिरा; पक्ष में 298, विरोध में पड़े 230 वोट*

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन संशोधन विधेयक पर व्यापक चर्चा के बाद अब इस महत्वपूर्ण बिल पर वोटिंग हुई । *कुल 528 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें 298 सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में वोट डाला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह विधेयक दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित नहीं हो सका।* अब इस संविधान संशोधन विधेयक पर आगे की कार्यवाही करना संभव नहीं है। दो अन्य विधेयकों के संबंध में आगे की कार्यवाही पर सत्ता पक्ष द्वारा निर्णय लिया जाना है।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने से जुड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक था। इसी पर यह नतीजा आया है। विपक्ष ने इसमें साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है। आपने एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया। महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम उन्हें अधिकार दिलाकर ही रहेंगे।

चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया और स्पष्ट किया कि जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वे वास्तव में एससी-एसटी (SC-ST) समुदाय की सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही, धर्म के आधार पर आरक्षण की संभावना को सिरे से खारिज करते हुए शाह ने दक्षिणी और छोटे राज्यों को परिसीमन के बाद भी उनके उचित प्रतिनिधित्व का पूर्ण आश्वासन दिया है। वोटिंग से ठीक पहले गृह मंत्री के इस कड़े रुख ने इस विधेयक के ऐतिहासिक महत्व और राजनीतिक सरगर्मी को और बढ़ा दिया है।

Tejraftarnews.in: *महिला आरक्षण: पहली बार संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं करा पाई मोदी सरकार; चाहिए थे 352 वोट, मिले 298*

*लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन संशोधन विधेयक पर व्यापक चर्चा के बाद अब इस महत्वपूर्ण बिल पर वोटिंग हुई । कुल 528 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें 298 सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में वोट डाला। विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई सदस्यों यानी 352 वोट की जरूरत थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह विधेयक दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित नहीं हो सका। अब इस संविधान संशोधन विधेयक पर आगे की कार्यवाही करना संभव नहीं है। दो अन्य विधेयकों के संबंध में आगे की कार्यवाही पर सत्ता पक्ष द्वारा निर्णय लिया जाना है।*

Tejraftarnews.in: *अंबानी छूटे पीछे, अडानी अब एशिया में सबसे अमीर, इस साल 75 हजार करोड़ रुपए बढ़ी अडानी की नेटवर्थ* 

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर लिस्ट आई सामने, इस साल 75 हजार करोड़ रुपए बढ़ी अडानी की नेटवर्थ

मुकेश अंबानी को पछाडक़र अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स में उनकी नेटवर्थ 92.6 अरब डॉलर यानी करीब 8.59 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अभी तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स थे। उनकी नेटवर्थ 90.8 अरब डॉलर यानी करीब 8.42 लाख करोड़ है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के अनुसार इस साल गौतम अडानी की नेटवर्थ 8.1 अरब डॉलर यानी 75.11 हजार करोड़ रुपए बढ़ी है। अडानी ग्रुप के शेयरों में आई तेजी ने इनकी नेटवर्थ को बूस्ट दिया है। उधर, मुकेश अंबानी की संपत्ति इस साल 16.9 अरब डॉलर यानी 1.57 लाख करोड़ रुपए घटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट इसकी मुख्य वजह रही।

इसके अलावा एक दिन में गौतम अडानी की नेटवर्थ 3.56 अरब डॉलर यानी 33.01 हजार करोड़ रुपए बढ़ी है। इसी उछाल ने उन्हें मुकेश अंबानी से आगे निकलने में मदद की। बता दें कि दुनिया के शीर्ष 20 अरबपतियों में से सात को इस साल अपनी संपत्ति में गिरावट का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ा नुकसान लक्जरी ब्रांड के मालिक बर्नार्ड अर्नाल्ट को हुआ है, जिनकी संपत्ति 44 अरब डॉलर घटी है। बिल गेट्स, वारेन बफे, स्टीव बाल्मर, लैरी एलिसन और मुकेश अंबानी जैसे दिग्गज भी इस साल नुकसान उठाने वाली सूची में शामिल हैं।

एलन मस्क दुनिया में सबसे अमीर

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में एलन मस्क 656 अरब डॉलर यानी करीब 60 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं। उनके बाद लैरी पेज दूसरे और जेफ बेजोस तीसरे नंबर पर हैं। हालाांकि कोई भी भारतीय टॉप टेन में शामिल नहीं है। गौतम अडानी इस सूची में 19वें और मुकेश अंबानी 20वें नंबर पर रहे हैं।

Tejraftarnews.in: *1000 कांस्टेबल भर्ती होते ही और जोर से होगी चिट्टे पर चोट, कैबिनेट ने दी पुलिस भर्ती को मंजूरी* 

प्रदेश की बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं एवं नशे विशेषकर चिट्टा के विरुद्ध चलाए जा रहे व्यापक अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस में 1000 अतिरिक्त कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ऐलान के बाद शुक्रवार को प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार का यह कदम हिमाचल प्रदेश पुलिस को और मजबूत करेगा तथा इससे कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने में सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस में 1000 पुलिस कांस्टेबलों के पदों पर भर्ती की जाएगी। पुलिस विभाग ने आगामी पुलिस भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार यह कदम हिमाचल प्रदेश पुलिस को और मजबूत करेगा तथा इससे कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने में सहायता मिलेगी। पुलिस एपीटी विंग द्वारा पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

विभागीय ओपाचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस भर्ती का शैडयूल जारी किया जाएगा। पुलिस विभाग की ओर से पुलिस भर्ती के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही एक हजार पुलिस कांस्टेबलों के पदों पर की जाने वाली पुलिस भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को फाईल भेजी जाएगी। एक हजार पुलिस कांस्टेबलों के पदों में 300 पद महिला कांस्टेबलों के भरे जाएंगे। जबकि बाकी 700 पद पुरूष कांस्टेबलों के भरें जाएंगे। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को मंत्रीमंडल की बैठक में पुलिस जवानों के एक हजार पदों को भरने के लिए मंजूरी दे दी है।

Tejraftarnews.in: *बिल पास नहीं करवा पाई मोदी सरकार, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरा, पक्ष में 298, विपक्ष में पड़े 230 वोट* 

 महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं करवा पाने पर विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करते एनडीए के सांसद

हिमाचल ई-पेपर सदस्यता

महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान (131वां) संशोधन बिल मोदी सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 543 सीटों से बढ़ाकर 850 सीटें करने का प्रावधान था। 21 घंटे की चर्चा के बाद इस बिल पर हुई वोटिंग में लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या 540 है, तीन सीटें खाली हैं। बिल को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। 528 का दो तिहाई 352 होता है। इस तरह यह बिल 54 वोट से गिर गया। महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिरते ही सरकार ने इससे जुड़े दो बिल पेश नहीं किए। इनमें परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल 2026 शामिल था। सरकार ने इन पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया और कहा कि ये बिल एक-दूसरे से लिंक हैं, इसलिए वोटिंग की जरूरत नहीं है।

बता दें कि 12 साल के शासन में यह पहला मौका है जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। बिल पर वोटिंग से पहले अमित शाह ने एक घंटा स्पीच दी थी और कहा था कि अगर ये बिल पास नहीं होते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनकी राह का रोड़ा कौन है। यहां पर तो शोर-शराबा करके बच जाओगे, लेकिन माताओं-बहनों का आक्रोश बाहर पता चलेगा। जब चुनाव में वोट मांगने जाएंगे, तो मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। लोकसभा में बिल गिरने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह महिला आरक्षण विधेयक नहीं था, बल्कि चुनावी ढांचे को बदलने की कोशिश थी। यह संविधान पर आक्रमण था, इसलिए इसे हमने गिरा दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण लागू करने चाहते हैं, तो 2023 में पारित बिल को लागू करें। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह हमारे लोकतंत्र और हमारे देश की एकता के लिए एक बड़ी जीत है। जैसा कि मैंने अंदर कहा, यह संविधान पर हमला था और हमने इसे विफल कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है

Tejraftarnews.in: *दिल्ली गए CM सुक्खू, चुनाव प्रचार को जाएंगे बंगाल, 22 अप्रैल को शिमला वापसी संभव* 

Sukhu Sarkar ke teen saal :

आज दिल्ली से कोलकाता पहुंंचेंगे मुख्यमंत्री, 22 अप्रैल को शिमला वापसी संभव

पर्यटकों के घूमने-फ़िरने की जगहें

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कैबिनेट की बैठक के बाद शुक्रवार दिल्ली चले गए हैं। वह शनिवार को वहां से कोलकाता जाएंगे और फिर पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री सुक्खू को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कर रखा है। इससे पहले वह असम में भी चुनाव प्रचार के लिए गए थे। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पहुंचने के बाद प्रेस वार्ता को भी संबोधित कर सकते हैं। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपने तौर पर चुनाव लड़ रही है। वहां विपक्ष का इंडिया एलाइंस के तौर पर कोई चुनावी समझौता नहीं है। राहुल गांधी ने भी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत इसी बात से की थी कि भाजपा को तृणमूल कांग्रेस नहीं रोक सकती। इसके लिए कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है, जो भाजपा को हरा सकती है। इसलिए अब हिमाचल के मुख्यमंत्री भी पार्टी के चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को आखिरी दौर का मतदान है और चार मई को सभी राज्यों के नतीजे आने हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू की शिमला वापसी अब 22 अप्रैल के आसपास हो सकती है।

दिल्ली में सीएम सुक्खू से मिले सांसद अनुराग शर्मा

मुख्यमंत्री के दिल्ली पहुंचने के बाद हिमाचल सदन में राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने उनसे मुलाकात की। अनुराग शर्मा ने गुरुवार को ही सांसद पद की शपथ ली थी। कांग्रेस पार्टी ने अनुराग शर्मा को प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की

Tejraftarnews.in: *चिट्टा तस्करी में बैंक मैनेजर गिरफ्तार, शिमला पुलिस ने दबोचा, रोहडू में लोन अधिकारी के पद पर तैनात* 

शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करी से जुड़े एक मामले में एक बैंक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त में शामिल होने और अंतरराज्यीय नेटवर्क से संपर्क रखने के आरोप हैं। यह गिरफ्तारी थाना जुब्बल में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले की जांच के दौरान की गई है। पुलिस जानकारी के मुताबिक गत गुरुवार को जांच के दौरान बैकवर्ड लिंक स्थापित करते हुए सिरमौर जिला के राजगढ़ के बैंक अधिकारी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपी वर्तमान में रोहडू स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक में लोन मैनेजर/फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी चिट्टा की खरीद-फरोख्त में सक्रिय रूप से शामिल था और उसका सीधा संपर्क अमृतसर निवासी मुख्य सप्लायर लुकास उर्फ लक्की से था। दोनों के बीच ऑनलाइन माध्यम से वित्तीय लेनदेन होने के प्रमाण भी जांच में सामने आए हैं, जिससे इस अवैध नेटवर्क की पुष्टि हुई है।

पुलिस के अनुसार यह मामला बीते नौ फरवरी को सामने आया था, जब एक स्थानीय महिला को 13.46 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंच बनाई। जांच के दौरान 17 मार्च को बैकवर्ड लिंक के आधार पर मुख्य सप्लायर लुकास उर्फ लक्की को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद छह अप्रैल को फॉरवर्ड लिंक के आधार पर तीन अन्य आरोपियों आशीष उर्फ गांधी, मनोज ठाकुर उर्फ सनी और खुशी राम उर्फ कुश को भी गिरफ्तार किया गया। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि इन गिरफ्तारियों से चिट्टा तस्करी के एक संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें अंतरराज्यीय सप्लायर, स्थानीय स्तर पर वितरण तंत्र और ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन की स्पष्ट कडिय़ां सामने आई हैं।

छह आरोपी गिरफ्तार

एसएसपी के अनुसार अब तक इस मामले में कुल छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों से संकेत मिलते हैं कि यह नेटवर्क राज्य से बाहर तक फैला हुआ था। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से चिट्टा तस्करी के एक अंतरराज्यीय नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तार बैंक अधिकारी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। उनका कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है।

Tejraftarnews.in: *हिमाचल में छह जिले महिलाओं के लिए रिजर्व, जिला परिषद अध्यक्ष पदों पर आरक्षण तय, चार जिला ओपन रहेंगे* 

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले जिला परिषद अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण रोस्टर तय कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अब प्रदेश के सभी 12 जिलों में अध्यक्ष पदों की श्रेणी स्पष्ट हो गई है। यह आरक्षण व्यवस्था पंचायत चुनाव प्रक्रिया का अहम हिस्सा मानी जाती है और इसके आधार पर ही उम्मीदवार अपनी रणनीति तय करते हैं। विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी रोस्टर के अनुसार सिरमौर और सोलन जिलों में जिला परिषद अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला (एससी महिला ) के लिए आरक्षित किया गया है। मंडी जिला का अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। किन्नौर जिला में यह पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) और लाहौल-स्पीति में अनुसूचित जनजाति महिला (एसटी महिला) के लिए तय किया गया है। वहीं, कांगड़ा जिला में अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला (ओबीसी-महिला) के लिए आरक्षित किया गया है।

वहीं हमीरपुर और चंबा जिलों में अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा शिमला, कुल्लू, ऊना और बिलासपुर जिलों में जिला परिषद अध्यक्ष पद ओपन श्रेणी में रखे गए हैं, जहां सभी वर्गों के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे। पंचायत चुनावों के मद्देनजर इस आरक्षण सूची को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिला परिषद अध्यक्ष पद स्थानीय स्तर की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाता है। आरक्षण तय होने के बाद अब विभिन्न राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों ने अपने-अपने स्तर पर चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है।

[Tejraftarnews.in: *रिवॉर्ड प्वाइंट्स के नाम पर ठग रहे शातिर, Text Message से भेज रहे फर्जी लिंक, क्लिक करते ही बैंक खाते में सेंध* 

साइबर ठग क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड प्वाइंट्स खत्म होने का झांसा देकर लोगों का ठग रहे हैं। साइबर सैल शिमला ने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड प्वाइंट्स के नाम पर हो रही साइबर ठगी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड काफी आम हो गए हैं। स्कैमर्स अलग-अलग तरीकों से लोगों के साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिन साइबर ठगी के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। साइबर ठग टेक्स्ट मैसेज लोगों के नंबरों पर भेज रहे हैं, जिसमें कहा गया कि उनके क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड प्वाइंट्स खत्म होने वाले हैं। शातिर टेक्स्ट मैसेज में रिवॉर्ड प्वाइंट्स की हजारों रुपए की राशि कैंसिल होने का झांसा दे रहे हैं। रिवॉर्ड प्वाइंट्स खोने से बचाने के लिए साइबर ठग मैसेज में दिए गए लिंक को क्लिक करने के लिए कहते हैं।

शातिर लोगों को क्रेडिट कार्ड नंबर और अपने फोन पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करने के लिए कहते हैं। टेक्स्ट मैसेज के लिंक पर क्लिक करते ही साइबर ठग लोगों के बैंक खाते से राशि उड़ा रहे हैं। स्कैमर्स ने फर्जी लिंक से बैंक खाते की डिटेल्स बदल रहे हैं। साइबर सैल शिमला की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि अपने अकाउंट्स में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें।

ऐसे करें बचाव

डीआईजी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि अनजान मैसेज से सावधान रहें। कभी भी अनजान मैसेज से आए लिंक या अटैचमेंट्स पर क्लिक न करें। अगर आपको किसी मैसेज के बारे में संदेह है, तो हमेशा उसको वेरीफाई करें। किसी लिंक पर क्लिक करने के बजाय आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या अपनी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से सीधे नंबर का इस्तेमाल करके अपने बैंक को कॉल करें। ऐसा करने के बाद साइबर क्रिमिनल यूजर के बैंक खातों से लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं और इसके साथ ही यूजर की पर्सनल जानकारी का गलत तरीके से इस्तेमाल कर दूसरे लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं।

Tejraftarnews.in: *अवैध खनन पर छोटे वाहनों के मौके पर निपटेंगे चालान, पुलिस मुख्यालय ने अधिकारियों को जारी की नई हिदायतें* 

प्रदेश में पुलिस अवैध खनन के मामलों पर कार्रवाई को लेकर पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अधिकारियों को नई हिदायतें जारी की हैं। डीजीपी अशोक तिवारी ने प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और पुलिस इकाइयों को निर्देश जारी किए हैं कि खनन कानूनों के तहत मामलों के निपटारे यानी कंपाउंडिंग की प्रक्रिया को लेकर पहले जारी निर्देशों में आंशिक संशोधन किया गया है। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार अब अवैध या अनियमित खनन गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले ट्रैक्टर जैसे छोटे वाहनों और खच्चरों के मामलों में पुलिस कानून और समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों के अनुसार मौके पर चालान कर कंपाउंडिंग कर सकेगी।

इसके साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंपाउंडिंग केवल उन्हीं मामलों में की जाए जहां इसकी कानूनी अनुमति हो और इसका पूरा रिकॉर्ड सही तरीके से रखा जाए। दूसरी ओर टिप्पर, जेसीबी, एक्स्कावेटर और अन्य भारी मशीनरी से जुड़े अवैध खनन मामलों में पुलिस को सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे सभी मामलों में इन वाहनों और मशीनों को अनिवार्य रूप से जब्त किया जाएगा और उन्हें संबंधित अधिकार क्षेत्र की सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस को साफ निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे भारी वाहनों के मामलों में किसी भी स्तर पर कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी। जब्त सामग्री के निपटान की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी। सभी थाना प्रभारियों और जांच अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।

निर्देशों की अनदेखी पर कार्रवाई

पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि यदि किसी स्तर पर इन निर्देशों की अवहेलना पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि ये निर्देश 17 जून, 2025 को जारी पहले के आदेशों के साथ मिलाकर पढ़े जाएंगे और नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

Tejraftarnews.in: *सीरिया छोड़ निकली अमरीकी फौज, ईरान युद्ध के बीच बड़ी हलचल, सीरियाई सरकार के हवाले किए सभी बेस* 

ईरान युद्ध के बीच अमरीका ने सीरिया से अपनी फौज हटा ली है। जानकारी के मुताबिक करीब 12 साल की सैन्य मौजूदगी के बाद अमरीका ने अपने सभी बेसों से सैनिकों को वापस बुलाकर इसे सीरिया की सरकार के हवाले कर दिया है। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि अमरीकी बेस वीरान पड़े हैं। वहीं वाहनों पर अपना सामान लादकर रवाना हो रही है। जानकारी के मुताबिक अमरीकी सेना ने हसाका प्रांत में कसराक एयरबेस को खाली कर दिया है। भारी उपकरणों के साथ सेना यहां से निकल गई है। बताया जा रहा है कि सीरिया में ज्यादातर सैन्य ठिकाने अमरीका ने खाली कर दिए हैं। इसके बाद सीरियाई सरकार ने सभी बेस अपने कब्जे में ले लिए।

अमरीकी सेंट्र्ल कमांड के प्रवक्ता ने कहा कि यह सुनियोजित तरीके से उठाया गया कदम है। अमरीका ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वह अपने सहयोगियों का साथ देता रहेगा। सीरिया ने बताया है कि अमरीका फौज का निकलना उसकी बड़ी जीत है। सीरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि यह एक तरह से हमारे देश की संप्रभुता का वापस लौटना है।

एक कदम पीछे हटा यूएस

अमरीका लगातार दावा कर रहा है कि उसने ईरान की सेना को तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। अमरीका ही बार-बार बातचीत करने की भी इच्छा जताता है। वहीं ईरान का कहना है कि वह युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार है। इसी बीच एक मुस्लिम देश से अमरीका से यूं निकलना बताता है कि अमरीका एक कदम पीछे ले रहा है। अब देखना यह है कि वह पीछे हटते हुए वार्ता के जरिए समझौता करेगा या फिर हमला और तेज करेगा।

Tejraftarnews.in: *PM मोदी को जादूगर बताने पर घेेरे राहुल गांधी* 

लोकसभा में शुक्रवार को उस समय माहौल अचानक गरमा गया, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्हें ‘बालाकोट, नोटबंदी और ऑपरेशन सिंदूर का जादूगर’ कह दिया। इस बयान के बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया और बीजेपी सांसदों ने कड़ा विरोध जताया। राहुल गांधी महिला आरक्षण कानून में प्रस्तावित संशोधनों और परिसीमन आयोग को लेकर चल रही बहस में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के ये कदम घबराहट में उठाए गए हैं। उनके मुताबिक बीजेपी को पहले से अंदाजा था कि ये विधेयक आसानी से पास नहीं होंगे, क्योंकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। अपने भाषण में उन्होंने आरोप लगाया कि इन फैसलों के पीछे दो मकसद हैं- एक, चुनावी नक्शे को अपने हिसाब से बदलना और दूसरा, प्रधानमंत्री की छवि को महिला समर्थक नेता के रूप में पेश करना।

इसी दौरान उन्होंने तीखे अंदाज में कहा कि ‘जादूगर अब पकड़ा जा चुका है’ और बालाकोट एयर स्ट्राइक, नोटबंदी और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा बताया। रिजिजू ने कहा कि वे 140 करोड़ जनता के चुने हुए देश के प्रधानमंत्री को अनाप-शनाप बात करके क्या साबित करना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलता है। नेता विपक्ष कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, यह आपको शोभा नहीं देती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी न सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान है, बल्कि सेना से जुड़े अभियानों का जिक्र करके सेना का भी अपमान किया गया है।

इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खड़े होकर राहुल पर पटलवार करते हुए कहा कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, वह उतना ही कम है। देश की जनता ने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। जादूगर की बात करके वह किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने भी कड़ी आपत्ति जताते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मांग की कि इस टिप्पणी को कार्यवाही से हटाया जाए।

Tejraftarnews.in: *चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट की गाडिय़ां जब्त करें, धार्मिक स्थल की संपत्तियों के दुरुपयोग पर प्रदेश उच्च न्यायालय सख्त* 

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर न्यास की संपत्तियों के दुरुपयोग पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ट्रस्ट के धन से ली गई गाड़ी जिसका उपयोग डीसी ऊना द्वारा किया जा रहा है और मंदिर को दान की गई गाड़ी जिसका उपयोग पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है, को जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता अंकुर कालिया द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के पश्चात मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति) सह-मुख्य आयुक्त (मंदिर) को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने जतिन लाल, उपायुक्त, ऊना -सह- आयुक्त, मंदिर प्रबंधन समिति/ मंदिर न्यास माता श्री चिंतपूर्णी और राघव शर्मा, आईएएस, (तत्कालीन उपायुक्त, ऊना -सह- आयुक्त, मंदिर प्रबंधन समिति माता श्री चिंतपूर्णी जो वर्तमान में निदेशक, पंचायती राज विभाग, हैं को भी प्रतिवादी बनाया है। प्रार्थी ने मांग की है प्रतिवादी जतिन लाल जिलाधीश ऊना को मंदिर के कोष से खरीदी गई इनोवा क्रिस्टा गाड़ी के किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करने से रोका जाए, और यह निर्देश दिया जाए कि उक्त वाहन को जब्त किया जाए।

प्रार्थी ने मांग की है कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे मंदिर ट्रस्ट की सभी चल और अचल संपत्तियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखे। प्रतिवादी राघव शर्मा को तीस लाख रुपए की राशि का एक व्यक्तिगत बॉन्ड पेश करने के आदेश की मांग भी की गई है, जिसमें यह वचन दिया गया हो कि यदि हाईकोर्ट अंतत: उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराता है, तो वे 229,75,428/- की राशि को ब्याज सहित अपने निजी कोष से चुकाएंगे। प्रतिवादियों को 2022-2024 की अवधि के लिए सभी वाहनों, जिनमें मारुति सुजूकी और टाटा सफारी शामिल हैं की मूल लॉग बुक पेश करने के आदेश की मांग भी की गई है, ताकि उनके वास्तविक उपयोग और स्थिति का पता लगाया जा सके।

Tejraftarnews.in: *दस महीने में बचाए 2300 करोड़ रुपए, एफआरआई के उपयोग से संदिग्ध लेनदेन की पहचान, वित्तीय जोखिम रोका* 

हिमाचल प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र, शिमला, दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक वीरेंद्र कुमार ने दूरसंचार विभाग की नागरिक-केंद्रित पहलों तथा उनके समग्र प्रभाव के संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि पिछले दस महीनों में एफआरआई (फाइनांशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर) के उपयोग से लगभग 2300 करोड़ की वित्तीय हानि को रोका है। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक एफआरआई एक जोखिम-आधारित सूचकांक है, जो संदिग्ध मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या अत्यधिक उच्च वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम की श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। ये श्रेणियां वित्तीय संस्थानों को वास्तविक समय में निवारक कार्रवाई करने में सहायता प्रदान करती हैं, जिससे संदिग्ध लेन-देन की पहचान एवं अवरोधन संभव हो पाता है। साथ ही यह उपयोगकर्ताओं को अग्रिम चेतावनी भी प्रदान करता है, जिससे वे धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान से बच सकें।

धोखाधड़ी होने से पूर्व ही उसे रोककर, एफआरआई डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभाग के अपर महानिदेशक वीरेंद्र कुमार ने कहा कि डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विभिन्न हितधारकों के बीच दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है, जिससे समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। संचार साथी ऐप नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी पूर्ण संचार की रिपोर्ट करने, खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक करने तथा अपने नाम जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी प्राप्त करने को सशक्त बनाता है।

525 पंचायतें भारतनेट से जुड़ी

हिमाचल प्रदेश में 565 फोर जी संतृप्ति साइटें स्थापित की जा चुकी हैं तथा ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 3615 ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में 525 ग्राम पंचायतों को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत जोड़ा जा चुका है। संचार मित्र योजना के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को दूरसंचार सेवाओं एवं सरकारी पहलों के संबंध में जन-जागरूकता प्रसार हेतु संलग्न किया जाता है। इस योजना के तहत संचार मित्रों द्वारा 23 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

Tejraftarnews.in: *धर्मशाला में बैठी ओबीसी आयोग की टीम, चेयरमैन प्रभात चौधरी ने पूरी टीम सहित संभाला कार्यभार* 

हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी धर्मशाला अब प्रदेश के एक बड़े सामाजिक वर्ग की समस्याओं के समाधान का केंद्र भी बन गई है। प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसले पर मुहर लगाते हुए हिमाचल प्रदेश ओबीसी आयोग का कार्यालय शिमला से धर्मशाला के पहले नगर निगम कार्यालय में विधिवत रूप से स्थानांतरित हो गया है। आयोग के चेयरमैन प्रभात चौधरी ने अपने पूरे स्टाफ और नवनियुक्त सदस्यों के साथ इस नए कार्यालय में कार्यभार संभालते हुए जनता के लिए द्वार खोल दिए हैं। ओबीसी कमीशन में मेंबर सचिव के रूप में शिव मोहन सैणी ने जिम्मा संभाला है।

सरकार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा तर्क प्रशासनिक सुगमता और जनता की सुविधा है। प्रदेश के ओबीसी समुदाय की एक बड़ी आबादी कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जैसे जिलों में रहती है। धर्मशाला इन जिलों के केंद्र में होने के कारण लोगों के लिए सुलभ है। अब समुदाय के लोगों को अपने काम के लिए राजधानी शिमला के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि कांगड़ा मुख्यालय में ही उनका पक्ष सुना जा सकेगा और त्वरित कार्यवाही होगी। कामकाज को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में ओबीसी कमिशन में नई नियुक्तियों को भी हरी झंडी दी है। ऊना के राकेश चौधरी और हमीरपुर (भोरंज) के राजीव राणा पहले ही बतौर सदस्य मनोनीत किए जा चुके थे।

नई नियुक्तियां

अब इसी कड़ी में हमीरपुर के नादौन क्षेत्र से संबंध रखने वाले केएस भारती को भी कमिशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। जानकारी के अनुसार, जल्द ही एक महिला सदस्य का मनोनयन भी किया जाना है, जिससे आयोग का स्वरूप और भी समावेशी

हो जाएगा।

रेरा कार्यालय हो रहा तैयार

धर्मशाला का पुराना नगर निगम कार्यालय जल्द ही एक प्रमुख प्रशासनिक हब बनने जा रहा है। ओबीसी आयोग के साथ-साथ अब इसी भवन में रेरा का कार्यालय भी शिफ्ट किया जा रहा है। रेरा मुख्यालय के लिए भवन के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का काम इन दिनों युद्ध स्तर पर चल रहा है। आने वाले दिनों में रियल एस्टेट से जुड़े मामलों की सुनवाई भी इसी परिसर से शुरू हो जाएगी, जिससे धर्मशाला की प्रशासनिक महत्ता और बढ़ेगी।

Tejraftarnews.in: *31 अगस्त तक बनवाएं अपार आईडी, शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष के सख्त निर्देश, स्कूली छात्रों का डाटा होगा डिजिटल* 

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि अब हर विद्यार्थी की अपनी एक विशिष्ट डिजिटल पहचान होगी, जिसे पेन (परामानेंट एजुकेशन नंबर) और अपार आईडी (ओटोमेटिड परमानेंट एकेडिमिक अकाउंट रजिस्टर) के नाम से जाना जाएगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का संपूर्ण डिजिटलीकरण करना है।

बोर्ड ने सभी शिक्षण संस्थानों को आगामी 31 अगस्त 2026 तक इस कार्य को अनिवार्य रूप से पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की है। डा. शर्मा के अनुसार, पीईएन पेन एक 11 से 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो यूडीआईएसई-प्लस पोर्टल के माध्यम से जनरेट की जाती है। यह संख्या विद्यार्थी की पूरी शैक्षणिक यात्रा के दौरान एक समान रहेगी, जिससे उनकी प्रगति को ट्रैक करना आसान होगा।

प्रधानाचार्यों को आदेश जारी

बोर्ड अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि किसी विद्यालय ने निर्धारित समय के भीतर अपने छात्रों के लिए ये आईडी जनरेट नहीं कीं, तो आगामी शैक्षणिक सत्र में उनका पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों द्वारा इस कार्य में ढिलाई बरती जा रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। 31 अगस्त के बाद होने वाली किसी भी असुविधा या पंजीकरण रुकने की स्थिति में संबंधित विद्यालय प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होगा। बोर्ड ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे इसे प्राथमिकता के आधार पर लें, जिससे विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य बाधित न हो।

कालेज से नौकरी तक नहीं होगा कागजी बोझ

अपार आईडी के माध्यम से छात्रों के प्रमाण पत्रों का केंद्रीकृत संग्रहण (सेंटरलाईजड स्टोरेज) और डिजिटल सत्यापन संभव हो सकेगा, जिससे भविष्य में कालेज प्रवेश या नौकरी के समय कागजी कार्रवाई का बोझ कम होगा। यह व्यवस्था न केवल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेगी, बल्कि पूरी प्रवेश प्रक्रिया को भी पारदर्शी और सरल बनाएगी।

Tejraftarnews.in: *पंचायत चुनाव में जमानत बचाने के लिए चाहिए 6 फीसदी वोट* 

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी नगर निकाय के चुनाव को लेकर चुनावी कदमताल तेज हो गई है। राज्य में कभी भी चुनाव की घंटी बज सकती है। ऐसे में इन चुनावों में ताल ठोकने वाले प्रत्याशियों के लिए जीत-हार के साथ-साथ अपनी जमानत राशि सुरक्षित रखना भी एक अहम पहलू है। चुनाव नियमों के अनुसार मैदान में उतरने वाले किसी भी उम्मीदवार को अपनी जमानत राशि बचाने के लिए कुल पड़े मतदान का कम से कम 6 फीसदी वोट हासिल करना अनिवार्य होगा।

यदि कोई प्रत्याशी इस निर्धारित 6 प्रतिशत की सीमा से कम वोट प्राप्त करता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ्रचुनाव आयोग द्वारा यह कड़ा प्रावधान चुनाव प्रक्रिया को अधिक गंभीर और अनुशासित बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इसका मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव मैदान में केवल सक्षम और गंभीर उम्मीदवार ही हिस्सा लें। अक्सर देखा जाता है कि कई लोग केवल औपचारिकता निभाने या अन्य प्रत्याशियों के वोटों का बंटवारा करने के लिए चुनाव में खड़े हो जाते हैं। इस नियम के लागू होने से ऐसे गैर-गंभीर उम्मीदवारों पर लगाम लगेगी।

पद के अनुसार जमानत राशि

चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों के लिए पद के अनुसार अलग-अलग जमानत राशि निर्धारित की गई है। इसके तहत जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए 200 रुपए और पंचायत समिति सदस्य के लिए 150 रुपए की जमानत राशि जमा करवानी होगी। इसी तरह ग्राम पंचायत के प्रधान और उप-प्रधान पद के लिए भी जमानत राशि 150 रुपए तय की गई है। वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें छूट दी गई है और उन्हें सामान्य वर्ग के मुकाबले आधी जमानत राशि ही जमा करवानी होगी।

Tejraftarnews.in: *115 चुनाव चिन्हों पर होगा पंचायतों का दंगल, राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचित किए चुनाव चिन्ह* 

हिमाचल प्रदेश में चुनाव रोस्टर जारी होने के बाद अब कभी भी चुनावी दंगल की तिथि तय हो सकती है। प्रदेश भर में होने वाले चुनावी दंगल के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों में वार्ड सदस्यों से लेकर उपप्रधान, प्रधान, बीडीसी और जिला परिषद सदस्यों के लिए 115 चुनाव चिन्ह अधिसूचित कर दिए गए हैं। इनमें अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में अलग से 15 चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए हैं। वहीं, नगर पालिका के चुनाव के लिए 20 चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए गए हैं। पंचायतीराज संस्थाओं के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव चिन्ह उम्मीदवारों को आबंटित कर दिए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने भी पंचायत के वार्ड सदस्यों से लेकर जिला परिषद सदस्यों के लिए 20-20 चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए हैं।,लेकिन उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर 15 अतिरिक्त चुनाव चिन्ह भी साथ ही में अधिसूचित किए गए हैं।

बीडीसी के लिए चुनाव चिन्ह

हिमाचल प्रदेश में बीडीसी सदस्य लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए हैं। इनमें सेब, चढ़ता सूरज, रेडियो, बल्ला, सीढ़ी, कार, कुर्सी, पतंग, वायुयान, छत का पंखा, नगाड़ा, मोमबत्ती, हॉकी और गेंद, शीशे का मर्तवान, ग्लोब, चम्मच, तरबूज, गुब्बारा, फावड़ा व मैच बॉक्स पर मोहर लगाकर बीडीसी का चुनाव होगा।

अतिरिक्त चुनाव चिह्न

पंचायतीराज संस्थाओं के लिए अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही 15 चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए हैं। इसमें चारपाई, पेन, छड़ी, फूलों की टोकरी, फावड़ा और बेलचा, दो तलवारें और ढाल, खिडक़ी, ऊन, स्लेट, डोली, ब्रीफकेस, लेडी पर्स, फ्रॉक, ब्रशव नल शामिल हैं।

प्रधान के लिए ज्यादा दावेदारी

हिमाचल में पंचायती राज चुनावों में लोगों की सबसे ज्यादा रुचि रहती है। आम जनता पंचायत प्रतिनिधियों को चुनने के लिए उत्साहपूर्वक हिस्सा लेती है। इन चुनावों को लेकर कई महीने पहले से ही सियासी हलचल शुरू हो जाती है। चुनाव लडऩे के इच्छुक लोग पंचायत स्तर पर लोगों से संपर्क बढ़ाने में जुट जाते हैं। खासकर पंचायत का प्रधान और उपप्रधान बनना प्रतिष्ठा और प्रभाव का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा लोग इन पदों के लिए दावेदारी पेश करते हैं। प्रधान का पद न केवल सम्मानजनक होता है, बल्कि इससे सामाजिक प्रभाव भी बढ़ता है. प्रधान को गांव के विकास कार्यों, योजनाओं और संसाधनों के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है, जिससे उसे निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है. इसके अलावा, यह पद स्थानीय राजनीति में पहला कदम माना जाता है। कई लोग इसे विधायक या सांसद बनने की सीढ़ी के रूप में देखते हैं।

कौन लड़ सकता है चुनाव

ग्राम पंचायत के लिए प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव होते हैं। प्रधान और उपप्रधान का चुनाव लडऩे के लिए दावेदारी जताने वाला व्यक्ति संबंधित पंचायत का वोटर होना जरूरी है। इसी तरह से संबंधित पंचायत का वोटर अपने वार्ड से सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। पंचायत समिति का चुनाव लडऩे वाला दावेदार संबंधित ब्लॉक के तहत किसी भी पंचायत का वोटर होना चाहिए। जिला परिषद सदस्य का चुनाव लडऩे के लिए दावेदार उस जिला परिषद वार्ड का वोटर होना चाहिए। पंचायतीराज संस्थाओं का चुनाव लडऩे किए उम्मीदवार की आयु 21 साल होनी चाहिए। पंचायतीराज संस्थाओं का वार्ड सदस्य, उप प्रधान, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य का चुनाव लडऩे के लिए शैक्षणिक योग्यता का कोई मापदंड तय नहीं है। निरक्षर व्यक्ति भी पंचायतीराज संस्थाओं का चुनाव लड़ सकता है।

इन इलेक्शन सिंबल पर चुने जाएंगे वार्ड मेंबर

हिमाचल में सबसे ज्यादा वार्ड सदस्यों पद के लिए चुनाव होता है. जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 20 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए हैं। इसमें आम, लेटर बॉक्स, सिलाई मशीन, मेज, ट्रैक्टर, प्रेशर कुकर, चांद, बिजली का बल्ब, गुडिय़ा, अलमारी, कैमरा, बेंच, दो तबले, नाचती गुडिय़ा, ठेला गाड़ी, सब्जी की टोकरी, सारंगी, श्याम पट्ट, फसल काटता किसान व मशाल शामिल हैं।

टेलीविजन सहित इन चुनाव चिन्हों पर चुने जाएंगे उपप्रधान

हिमाचल प्रदेश में उपप्रधान के लिए भी एक पद के लिए औसतन पांच से सात उम्मीदवार खड़े होते हैं। इनके लिए चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। इनमें टेलीविजन, तारा, बस, पिल्लर हीटर, गैस सिलेंडर, नाव, पुस्तक, हैट, शीशे का गिलास, बल्लेबाज, बांसुरी, केतली, दरवाजा, बिजली का खंभा, मक्की, कांटा, फ्राई पैन, कीबोर्ड, अनाज पिछोरता हुआ किसान व हेलमेट पर मोहर लगाकर उपप्रधान चुने जाएंगे।

प्रधान पद के लिए 20 निशान

हिमाचल में चुनावों के दौरान पंचायतों में प्रधान पद के लिए लोगों की सबसे अधिक रुचि रहती है। इसलिए इस पद के लिए सबसे अधिक दावेदारी जताई जाती है। प्रधान पद के लिए हाथ की घड़ी, धनुष बाण, गैस का चूल्हा, गाजर, जग, समुद्री जहाज, रेल का इंजन, नारियल का पेड़, टेबल लैंप, ट्रक, पुल, कंघी, किला, गोंद की बोतल, हारमोनियम, दीवार घड़ी, रोड रोलर, ईंट, लिफाफा व अंगूर चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए गए हैं।

जिला परिषद को इतने चिह्न

प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए सबसे अधिक संख्या में रोमांच जिला परिषद सदस्यों के लिए होता है। जिला परिषद वार्ड के तहत कई पंचायतें पड़ती हैं। इनके लिए चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। वहीं, जिला परिषद सदस्य के लिए ताला और चाबी, मेज का पंखा, छाता, जीप, कप प्लेट, फुटबॉल, ढोलक, हैंडपंप, नाशपत्ती, संदूक, सिपाही, अंगूठी, मोटर साइकिल, सीटी, घंटी, कैंची, केला, पेंसिल, बाल्टी व हीरा चुनाव चिन्ह फाइनल किए गए हैं।

Tejraftarnews.in: प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 12 जिलों में तैनात किए ब्लॉक अध्यक्ष, देखें पूरी लिस्ट

हिमाचल में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की लंबे समय से लटकी नियुक्तियां आखिरकार शुक्रवार को हो गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 12 जिलों के 71 ब्लॉकों में अध्यक्षों की नियुक्तियों की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि कसुम्पटी ब्लॉक अध्यक्ष की तैनाती अभी नहीं हुई है। प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार की मंजूरी के उपरांत संगठन महामंत्री विनोद जिंटा की ओर से यह अधिसूचना जारी की है।

बता दें कि गत रोज हुई कांग्रेस प्रदेश कार्यसमिति और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में राज्य में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां न होने का मामला प्रमुखता के साथ कई नेताओं ने उठाया था। हालांकि इससे पहले हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार ने मीडिया से बातचीत कर आगामी दो दिनों में ब्लाक अध्यक्षों की नियुक्तियों की घोषणा करने की बात कही थी। बहरहाल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय चुनावों की घोषणा से ठीक पहले ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी है। प्रदेशाध्यक्ष का कहना है कि जल्द ही ब्लॉक अध्यक्ष संबंधित जिला अध्यक्षों और पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करने के उपरांत अपनी कार्यकारिणी घोषित करेंगे। उधर, प्रदेश में दो जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों के साथ-साथ जिला कार्यकारिणी की भी अब जल्द घोषणा होने की उम्मीद है।

विधानसभा क्षेत्र में कौन बना ब्लॉक अध्यक्ष

जिला चंबा

चुराह – भूपेंद्र सिंह ठाकुर

भरमौर – संजू राम

पांगी-भरमौर – सुभाष चौहान

चंबा – ओम प्रकाश

डलहौजी – अमित शर्मा

भटियात – विजय कंवर

जिला कांगड़ा

नूरपुर – संदेश कुमार धड़वाल

इंदौरा – दविंदर मनकोटिया

फतेहपुर – कैप्टन जीत कुमार शर्मा

ज्वाली – चैन सिंह गुलेरिया

देहरा – कमलेश कुमार

जसवां-प्रागपुर – मुलतान सिंह

ज्वालामुखी – प्रताप राणा

जयसिंहपुर – जसवंत डढ़वाल

सुलाह – बाल किशन चौधरी

नगरोटा बगवां – मान सिंह चौधरी

कांगड़ा – नागेश्वर मनकोटिया

शाहपुर – सुरेश पटाकू चौधरी

धर्मशाला – हरभजन चौधरी

पालमपुर – त्रिलोक चंद

बैजनाथ – शशि राणा

जिला लाहौल-स्पीति

काजा – दोरजे छेरिंग

केलांग – सुरेंद्र कुमार

उदयपुर – कुशल ठाकुर

जिला Kullu

मनाली – वीर सिंह ठाकुर

कुल्लू – गोपाल सिंह

बंजार – मोहर सिंह ठाकुर

आनी – गोविंद शर्मा

जिला मंडी

करसोग – गोपाल ठाकुर

सुंदरनगर – जसवंत सिंह

नाचन – दीप कुमार

सिराज – जगदीश रेड्डी

द्रंग – देवेंद्र कुमार

जोगिंदरनगर – इंदर सिंह धीमान

धर्मपुर – प्रकाश चंद

मंडी सदर – हेमराज ठाकुर

बल्ह – पवन ठाकुर

सरकाघाट – धर्मपाल

जिला हमीरपुर

भोरंज – विजय कुमार बनियाल

सुजानपुर – राजेंद्र वर्मा

हमीरपुर – सुनील कुमार

बड़सर – संजय शर्मा

नादौन – कैप्टन पृथ्वी चंद

जिला ऊना

चिंतपूर्णी – डॉ. रविंदर कुमार शमा

र्गगरेट – सुरेंद्र सिंह कंवर

हरोली – संदीप अग्निहोत्री

ऊना – रजनीश कुमार

कुटलैहड़ – विवेक मिंका

जिला बिलासपुर

झंडूता – विजय कौशल

घुमारवीं – कैप्टन चंबेल सिंह

बिलासपुर – मस्त राम वर्मा

श्री नैना देवी – अमरजीत बंगा

जिला सोलन

अर्की – सतीश कश्यप

नालागढ़ – बाबू राम ठाकुर

दून – कुलतार सिंह ठाकुर

सोलन – मनीष ठाकुर

कसौली – देवेंद्र शर्मा

जिला सिरमौर

पच्छाद – सुनील शर्मा

नाहन – ज्ञान चंद चौधरी

श्री रेणुकाजी – तपेंदर

पांवटा साहिब – हरप्रीत सिंह

शिलाई – कल्याण धमाटा

जिला शिमला

चौपाल – दिनेश चौहान

ठियोग – संजय शमा

र्शिमला (ग्रामीण) – गोपाल शर्मा

जुब्बल-कोटखाई – जितेंद्र मेहता

रामपुर – लाल चंद शर्मा

रोहड़ू – शिव पाल ठाकुर

जिला किन्नौर

कल्पा – विक्रम नेगी

निचार – अनिल नेगी

पूह – प्रेम सिंह

Tejraftarnews.in: दिल्ली रवाना हुए सीएम सुक्खू, कल चुनाव प्रचार को जाएंगे कोलकाता

Himachal News CM Sukhu Departs for Delhi Heads to Kolkata Tomorrow for Election Campaigning

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू शुक्रवार दोपहर बाद शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुए। शनिवार सुबह मुख्यमंत्री से दिल्ली से चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता जाएंगे। आगामी दो-तीन दिनों के दौरान मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू को स्टार प्रचारक बनाया है।

Tejraftarnews.in: विनय कुमार बोले- छात्र संघ चुनाव बहाली पर सरकार से बात करेगी कांग्रेस

Vinay Kumar said – Congress will talk to the govt on the resumption of student union elections

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में एससीए (छात्र केंद्रीय संघ) चुनावों की बहाली को लेकर प्रदेश सरकार से विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनके पुनः शुरू होने से छात्रों में राजनीति के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर मंथन हुआ, जिसमें पदाधिकारियों ने सुझाव दिया कि छात्र संगठनों को फिर से सक्रिय करने के लिए एससीए चुनाव बहाल किए जाने चाहिए।

विनय कुमार ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के छात्र संगठन होते हैं और चुनावी प्रक्रिया से छात्र लोकतंत्र को व्यावहारिक रूप से समझ पाते हैं। उन्होंने बताया कि आगामी पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस विचारधारा से जुड़े युवाओं को आगे लाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके लिए पार्टी के सभी अग्रणी संगठनों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। संगठनात्मक मुद्दों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस एक व्यक्ति-एक पद के सिद्धांत पर कार्य कर रही है और हर तीन माह में पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी पर सख्ती बरतने के निर्देश भी बैठक में दिए गए हैं।

Tejraftarnews.in: साइबर ठगी पर बड़ी रोक: हिमाचल में 10 महीने में 2300 करोड़ का नुकसान बचाया, जानें कैसे मिली सफलता

Major crackdown on cyber fraud: Himachal averted losses worth Rs 2,300 crore in 10 months; learn how success w

दूरसंचार विभाग की तकनीकी पहलों ने साइबर धोखाधड़ी पर प्रभावी अंकुश लगाया है। प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र शिमला में विभाग के अपर महानिदेशक (दूरसंचार) वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले 10 महीनों में वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) के उपयोग से करीब 2300 करोड़ रुपये की संभावित वित्तीय हानि को रोका गया है। एफआरआई एक जोखिम-आधारित सूचकांक प्रणाली है, जो संदिग्ध मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च और अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। इस वर्गीकरण के आधार पर बैंक, यूपीआई और अन्य वित्तीय संस्थान रियल-टाइम में कार्रवाई कर संदिग्ध लेन-देन को रोकने में सक्षम हो रहे हैं। इससे न केवल धोखाधड़ी पर अंकुश लग रहा है, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी पहले से चेतावनी मिल रही है।

उन्होंने बताया कि संचार साथी पोर्टल, ऐप’ को नागरिकों के लिए एक मजबूत डिजिटल सुरक्षा टूल के रूप में पेश किया गया है। इसके माध्यम से लोग संदिग्ध कॉल, मैसेज की रिपोर्ट कर सकते हैं। खोए या चोरी हुए मोबाइल को तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल सुरक्षा को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। जनता की आशंकाओं को दूर करते हुए विभाग ने स्पष्ट किया कि मोबाइल टावरों से निकलने वाला ईएमएफ उत्सर्जन सुरक्षित है।

भारत में इसके मानक अंतरराष्ट्रीय मानकों से भी अधिक कड़े हैं। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित परीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। फोर जी संतृप्ति और संशोधित भारत नेट कार्यक्रम के तहत हिमाचल में डिजिटल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रदेश में अब तक 565 फोर जी साइट्स स्थापित कर दिए गए हैं। 3615 ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य जारी है। 525 पंचायतें भारत नेट से जुड़ चुकी हैं। इन योजनाओं से दूरदराज क्षेत्रों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि संचार मित्र योजना के तहत आईआईटी, एनआईटी और अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों के छात्रों को जोड़ा गया है।

Tejraftarnews.in: HP Cabinet Decisions: 1582 पदों को भरने की मंजूरी, गेहूं सहित इन फसलों का एमएसपी बढ़ाया, पढ़ें बड़े फैसले

HP Cabinet Decisions: Approval to fill 1582 posts, MSP increased for these crops including wheat

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित की गई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में 1582 विभिन्न पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। साथ ही प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्की का एमएसपी 40 से बढ़ाकर 50 रुपये, चंबा जिला की पांगी घाटी के जौ का एमएसपी 60 से बढ़ाकर 80 रुपये, कच्ची हल्दी का एमएसपी 90 से बढ़ाकर 150 रुपये तथा अदरक का एमएसपी 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

इन पदों को भरने की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में 1,000 पुलिस कांस्टेबल के पद सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय लिया। बैठक में वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया, जिसमें वन मित्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। मंत्रिमंडल ने वन विभाग के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, विभाग के 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 विधि सलाहकार (लीगल कंसलटेंट) नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया।

सेवानिवृत्त फैकल्टी मेंबर्स की ली जाएंगी सेवाएं

मंत्रिमंडल ने नए चिकित्सा महाविद्यालयों में क्लीनिकल और नॉन क्लीनिकल विशेषज्ञता वाले शिक्षण स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त फैकल्टी मेंबर्स को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से चिकित्सा महाविद्यालयों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित होगा। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला में जल शक्ति विभाग के मंडलों की प्रशासनिक व्यवस्था को निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया ताकि विभाग जनता को बेहतर सुविधाएं आसानी से उपलब्ध करवा सके।

 फायर एनओसी प्रक्रिया को सरल बनाने की मंजूरी

बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 10 (2) और (3) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रक्रिया को सरल और अधिक सुगम बनाने को मंजूरी प्रदान की है। नए प्रावधानों का उद्देश्य व्यापार में सुगमता, आवासीय भवन मालिकों को लाभ पहुंचाना और अग्नि सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना है। मंत्रिमंडल ने युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 1 मई, 2026 से परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार की सेवाएं लेने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हाइड्रो पावर पॉलिसी 2006 के अनुसार राज्य में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित करने का निर्णय लिया है जिन्होंने इस नीति के मुताबिक पात्रता मापदंड पूरे कर लिए हैं।

Tejraftarnews.in: HP Panchayat Election: जिला परिषद चेयरमैन का आरक्षण रोस्टर भी जारी, इतने पद महिलाओं के लिए आरक्षित

HP Panchayat Election: The reservation roster for the zila parishad Chairman has also been released

हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचायतीराज विभाग की ओर से शुक्रवार को जिला परिषद के चेयरमैन का आरक्षण रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। पंचायत प्रधान, पंचायत वार्ड सदस्य, बीडीसी सदस्य और जिला परिषद वार्डों के लिए आरक्षण पहले ही तय कर दिया गया था। अब जिला परिषद चेयरमैन का रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही पंचायतीराज चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को जारी आरक्षण रोस्टर के मुताबिक 12 में से छह जिलों में अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं जबकि चार जिलों में अध्यक्ष पद ओपन हैं। दो जिलों में ये पद एससी और एसटी के लिए हैं। 

किस जिले में किस श्रेणी के लिए आरक्षित हुई जिला परिषद चेयरमैन का पद

जिला परिषद सीट का नाम आरक्षण रोस्टर

सिरमौर एससी(महिला)

सोलन एससी(महिला)

मंडी एससी

किन्नौर एसटी

लाहौल-स्पीति एसटी(महिला)

कांगड़ा ओबीसी(महिला)

हमीरपुर महिला(सामान्य)

चंबा महिला(सामान्य)

शिमला ओपन

कुल्लू ओपन

ऊना ओपन

बिलासपुर ओपन

रोस्टर नियमानुसार तैयार किया गया

पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह रोस्टर नियमानुसार तैयार किया गया है, जिसमें सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। विभाग का कहना है कि आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी की गई है ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव सीधे जनता नहीं करती है, बल्कि पहले सदस्य चुने जाते हैं, उसके बाद सदस्यों में से चेयरमैन चुना जाता है। रोस्टर जारी होने के साथ ही प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में संपर्क अभियान तेज कर दिए हैं।

दो कार्यकाल से रिजर्व चल रहीं तीन सीटें ओपन

पंचायतीराज विभाग ने दो कार्यकाल (2015 और 2020) में रिजर्व चल रही शिमला ऊना और बिलासपुर को ओपन किया गया। नए रोस्टर के तहत पंचायतीराज विभाग ने रोस्टर की अधिसूचना जारी की है। नए रोस्टर के तहत 12 में से 6 सीटें महिलाओं को दी गई हैं।

Tejraftarnews.in: ऐसी विदाई किसी को न मिले, कुलपति के जाते ही गंगाजल छिडक़ कर किया कैंपस का शुद्धिकरण

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में पूर्व कुलपति प्रो. अरुण दिवाकर नाथ वाजपेई की विदाई के बाद छात्रों का असंतोष खुलकर सामने आ गया। बीती शाम जहां एक ओर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनका औपचारिक विदाई समारोह आयोजित किया, वहीं दूसरी ओर यूटीडी के छात्र-छात्राओं ने अनोखे तरीके से विरोध जताते हुए पूरे कैंपस में गंगाजल छिडक़कर प्रतीकात्मक शुद्धिकरण किया, जिसकी जानकारी आज मीडिया को दी गई। यह विरोध छात्र नेता नीरज यादव और लक्ष्य साहू के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कई विभागों के छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए।

छात्रों ने आरोप लगाया कि पूर्व कुलपति के कार्यकाल में विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का बोलबाला रहा। शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक भर्तियों में पारदर्शिता नहीं रही। जेम पोर्टल के माध्यम से की गई खरीदी में गड़बड़ी और संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए गए। इसके अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की बात भी कही गई। इस दौरान पूर्व कुलसचिव दुबे के निलंबन का मामला भी चर्चा में रहा। छात्र नेता सूरज सिंह राजपूत ने कहा कि पूर्व कुलपति के कार्यकाल में विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल प्रभावित हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद एनएएसी मूल्यांकन नहीं हो सका और न ही कोई नया विभाग शुरू किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और पहली बार छात्रों पर एफआईआर तक दर्ज कराई गई। छात्रों ने स्पष्ट किया कि उनका यह विरोध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था में फैली अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कुलपति सचिवालय, सभागार और विभिन्न विभागों में गंगाजल छिडक़कर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही, मंत्रोच्चारण कर विश्वविद्यालय प्रशासन की सद्बुद्धि की कामना भी की, वहीं इस घटनाक्रम से साफ हो गया है कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से असंतोष पनप रहा था, जो अब खुलकर सामने आया है। नए कुलपति प्रो. ललित प्रकाश पटेरिया की नियुक्ति के बाद छात्रों में बदलाव की उम्मीद जगी है। छात्रों को भरोसा है कि नए नेतृत्व में पारदर्शिता बढ़ेगी, भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष होगी और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा।

Tejraftarnews.in: हिमाचल में खुला नौकरियों का पिटारा, जानिए कैबिनेट के अहम फैसले

शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल के पद भरने का फैसला लिया है। इसमें पुरुष कांस्टेबल के 700 और 300 पद महिला कांस्टेबल के हैं। कैबिनेट में फोरेस्ट डिपार्टमेंट में 500 असिस्टेंट फायर गार्ड रखने का फैसला लिया है, जिन्हें प्रतिमाह 16000 रुपए वेतन दिया जाएगा। साथ ही इसी विभाग में 10 असिस्टेंट लॉ आफिसर आउटसोर्स पर रखे जाएंगे, जिन्हें हर महीने 30 हजार रुपए सैलरी दी जाएगी।

टांडा और आईजीएमसी को छोडक़र प्रदेश के अन्य चार मेडिकल कालेजों नाहन, चंबा, हमीरपुर और नेरचौक में कांट्रैक्ट पर रिटायर्ड प्रोफेसर रखे जाएंगे, जिन्हें प्रतिमाह अढ़ाई लाख रुपए सैलरी दी जाएगी। इसी तरह रेडियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर रखे जाएंगे, जिन्हें 3 लाख रुपए प्रतिमाह के अलावा 50 हजार इंसेंटिव दिया जाएगा। वन विभाग में राजस्व स्टाफ रखने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत रिटायर्ड नायब तहसीलदार को प्रतिमाह 60 हजार, कानूनगो को 50 हजार और पटवारी को 40 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि कारगिल हीरो और परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार युवाओं को आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करेंगे। कैबिनेट ने हाई कोर्ट के चार न्यायधीशों के चार इनोवा गाडिय़ा खरीदने का फैसला लिया है।

समर्थन मूल्य बढ़ा

कैबिनेट ने फैसला लिया है कि गेहूं का समर्थन मूल्य 60 रुपए की जगह 80 रुपए होगा। इसी तरह मक्की का समर्थन मूल्य 40 से 50 रुपए प्रतिकिलो, हल्दी का 90 से 150 रुपए प्रतिकिलो होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने पहली बार हल्दी का समर्थन मूल्य तय किया है, जो कि 30 रुपए होगा।

Tejraftarnews.in: IPL मैच के दौरान डगआउट के पास राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर को मोबाइल चलाना पड़ा महंगा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की भ्रष्टाचार-रोधी और सुरक्षा इकाई (एसीएसयू) ने राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के प्रबंधक रोमी भिंडर को डगआउट के पास मोबाइल फोन इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी करते हुए इसे पहली बार किया गया अपराध मानते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एसीएसयू की यह कार्रवाई एक कारण बताओ नोटिस और जांच के बाद हुई, जिसमें पाया गया कि भिंडर ने डगआउट के पास फोन इस्तेमाल करने में लापरवाही बरती थी, लेकिन उनके किसी भी गलत इरादे का कोई सबूत नहीं मिला।

इस चूक को पहली बार किया गया अपराध माना गया और -भिंडर जो आईपीएल के पहले सीजन से ही इससे जुड़े हुए हैं – के प्रति नरम रुख अपनाया गया। भ्रष्टाचार-रोधी और खिलाड़ी तथा मैच अधिकारी क्षेत्र (पीएमओए) के नियम,पीएमओए के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। हालांकि टीम मैनेजरों को फोन रखने की अनुमति होती है, लेकिन वे इसका इस्तेमाल केवल ड्रेसिंग रूम के अंदर ही कर सकते हैं।

Tejraftarnews.in: 12th result: कब आएगा 12वीं का रिजल्ट, जानिए

सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा दसवीं के नतीजे 15 अप्रैल को जारी किए दिए हैं। इसके बाद से 12वीं के स्टूडेंट्स में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि अब उनका रिजल्ट कब आएगा। पिछले सालों में सीबीएसई 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के नतीजे एक साथ जारी करता आया है। मगर इस साल ऐसा नहीं हुआ। 10वीं परिणाम के साथ 12वीं के स्टूडेंट्स भी अपने रिजल्ट आने का इंतजार में थे, लेकिन अभी उन्हें रिजल्ट के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल, सीबीएसई ने इस साल दो बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला किया है। पहले बोर्ड एग्जाम में 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक आयोजित हुई थीं। वहीं, 12वीं के एग्जाम 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक चली थीं। 10वीं के पेपर पहले समाप्त हो गए थे, ऐसे में मूल्यांकन कार्य तेजी से पूरा हो किया और परिणाम भी जारी हो गया। वहीं 12वीं के पेपर समाप्त हुए अभी एक हफ्ता बीता है। सभी स्ट्रीम की कॉपी चैकिंग से लेकर परिणाम तैयार करने में बोर्ड को करीब 1 महीने से ज्यादा समय लग सकता है।

ऐसे में अप्रैल में ही रिजल्ट जारी होने की संभावना थोड़ी कम है। संभावना है कि सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 20 मई, 2026 तक घोषित किया जा सकता है। सीबीएसई 10वीं रिजल्ट का संकेत सबसे पहले डिजिलॉकर पर मिला था। यहां डिजिलॉकर ने रिजल्ट डाउनलोड करने को लेकर स्टूडेंट्स को बिल्कुल तैयार करने के लिए अपने एक्स हैंडल पर जानकारी शेयर की थी। इसी तरह 12वीं रिजल्ट में भी डिजिलॉकर पर संकेत मिल सकते हैं। यहां से भी आप आसानी से अपना सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट ऑनलाइन चैक कर सकेंगे। आप अभी से इसके लिए डिजिलॉकर की वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर की मदद से लॉगइन आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा आप फटाफट अपना परिणाम ऑनलाइन चैक कर सकेंगे।

ऐसे चैक करें परिणाम

सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। विंडो खुलने के बाद होमपेज पर आपको रिजल्ट सेक्शन में सीबीएसई क्लास 12वीं रिजल्ट 2026 का लिंक नजर आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद अपना 12वीं का बोर्ड रोल नंबर और जन्मतिथि की डिटेल्स भरकर सबमिट कर दें। स्क्रीन पर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। आप इसका पीडीएफ या प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख सकते हैं।

Tejraftarnews.in: शिक्षा विभाग मेें भरे जाएंगे कोच के 14 पद, स्पोर्ट्स होस्टल में होगी तैनाती, इस डेट से कर सकेंगे आवेदन

राज्य चयन आयोग ने प्रदेश के विभिन्न खेल छात्रावासों में अलग-अलग खेलों के लिए कोचों के विभिन्न पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभिन्न पोस्ट कोड के तहत की जा रही कोचों की इस भर्ती में 14 पद भरे जाएंगे। इन्हें 25 हजार रुपए फिक्स मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 27 अप्रैल से 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक, पोस्ट कोड 26036 के तहत वॉलीबाल कोच के चार पद, पोस्ट कोड 26037 के तहत फुटबाल कोच का एक पद, पोस्ट कोड 26038 के तहत बास्केटबॉल कोच के दो पद, पोस्ट कोड 26039 के तहत कबड्डी कोच के दो पद, पोस्ट कोड 26040 के तहत बैडमिंटन कोच का एक पद, पोस्ट कोड 26041 के तहत बॉक्सिंग कोच का एक पद और पोस्ट कोड 26042 के तहत हॉकी कोच के तीन पद भरे जाएंगे। आयोग के सचिव डा. विक्रम महाजन के अनुसार इन पदों के लिए आयोग की वेबसाइट पर 27 अप्रैल से 19 मई तक लिंक खुला रहेगा।

Tejraftarnews.in: Himachal Pradesh High Court: लंबे समय से एक ही जगह तैनात कर्मियों के तबादले गलत नहीं

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने डीओ नोट पर आधारित तबादलों पर महत्त्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों के डीओ नोट पर आधारित तबादलों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों के तबादले केवल ऐसे ही माध्यमों से करवाए जा सकते हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने तबादले से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में भले ही याचिकाकर्ता और निजी प्रतिवादी का तबादला डीओ नोट के परिणामस्वरूप हुआ हो, स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता जैसे अधिकारी, जो मंडी-नेरचौक-सुंदरनगर जैसे स्टेशनों में और उसके आसपास लंबे समय से तैनात हैं, उन्हें केवल डीओ. नोट आदि के आधार पर ही हटाया जा सकता है।

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने 31 मार्च, 2026 के तबादले के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता, जो एचपीएफ एंड एएस कैडर में संयुक्त नियंत्रक के पद पर कार्यरत हैं, का तबादला तकनीकी शिक्षा निदेशालय, सुंदरनगर से बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण, ईपीआईपी चरण-टू, झाड़मजरी, बद्दीमें कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसका स्थानांतरण गलत है, क्योंकि यह दुर्भावना से प्रेरित है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि स्थानांतरण निजी प्रतिवादी द्वारा प्राप्त डीओ नोट के आधार पर किया गया है और याचिकाकर्ता को वर्तमान पोस्टिंग स्थान पर अपना सामान्य कार्यकाल पूरा करने की अनुमति नहीं दी गई है। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता अप्रैल 2015 से लेकर अभी तक मंडी-नेरचौक-सुंदरनगर में कार्यरत हैं, सिवाय शिमला में एक वर्ष की सेवा के। इस तरह याचिकाकर्ता लगभग दस वर्षों से मंडी और उसके आसपास के क्षेत्रों में सेवारत है, इसलिए डीओ नोट पर आधारित तबादले में कुछ भी गलत नहीं है।

Tejraftarnews.in: इतने लाख से अधिक वार्षिक आय वाली महिलाओं को नहीं मिलेंगे 1500-1500 रुपये, योजना में किया संशोधन

Himachal: Women earning more than this many lakh rupees annually will not get Rs 1500 each, scheme amended

हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को संशोधित कर दिया है। चुनावी गारंटी लागू करने के दौरान वार्षिक आय की सरकार ने कोई भी शर्त नहीं लगाई थी। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर जिला किन्नौर में योजना को लागू करने के दौरान वार्षिक आय की शर्त योजना में शामिल की गई है। संशोधन के बाद अब 1500 रुपये के लिए महिलाओं को नए सिरे से आवेदन होंगे। पूर्व में हुए आवेदन अब मान्य नहीं होंगे।

ये शर्तें लगाई

प्रदेश के हर घर की महिला तक आर्थिक संबल पहुंचाने का दावा करने वाली सरकार ने योजना में वार्षिक आय की शर्त को जोड़कर इसके दायरे को सीमित कर दिया है। दो लाख से अधिक वार्षिक आय वाली महिलाओं को अब प्रतिमाह 1500-1500 रुपये नहीं मिलेंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता का वादा, आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना गया था, लेकिन अब बढ़ते आवेदनों, वित्तीय बोझ का दबाव, लक्षित लाभार्थी तय करने की आवश्यकता के चलते सरकार ने पात्रता मानदंड सख्त कर दिए हैं।

सारी प्रक्रिया नए सिरे से होगी

सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु की युवतियों और महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा की थी। योजना के तहत लाखों की संख्या में आवेदन भी आए। अब दो लाख का नया आदेश होने के बाद सारी प्रक्रिया नए सिरे से होगी। महिलाओं को दो लाख से कम परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही बीपीएल की महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा। नए फार्म में इसके लिए अलग से कालम होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक सुमित खिमटा ने बताया कि सरकार की ओर से आदेश आते ही योजना के तहत नए फार्म भरे जाएंगे।

महिलाओं को पूरी करनी होंगी यह पात्रता

योजना के तहत 1,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता के लिए महिलाओं को अन्य पात्रताएं भी पूरी करनी होंगी। राज्य की स्थायी निवासी महिलाएं ही योजना में पात्र होंगी। आयु 18 से 59 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। बौद्ध मठों में स्थायी रूप से रहने वाली बौद्ध भिक्षु भी पात्र होंगी।

किसे नहीं मिलेगा लाभ

यदि महिला लाभार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र व राज्य सरकार का कर्मचारी, पेंशनर होगा तो लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अनुबंध/ आउटसोर्स/ दैनिक वेतनभोगी/ अंशकालिक कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, सैनिक की विधवाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर व मल्टी टास्क वर्कर, पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, सार्वजानिक उपक्रमों/ बोर्ड/ काउंसिल एजेंसी में कार्यरत व पेंशनभोगी भी पात्र नहीं होंगे।

ये आवश्यक दस्तावेज देने होंगे

लाभार्थी महिला को योजना के आवेदन पत्र के साथ हिमाचल का बोनाफाइड या मूल निवास का प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण, बैंक खाते का विवरण, आधार कार्ड, शहरी क्षेत्रों के लिए राशन कार्ड व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवार रजिस्टर, मुख्य चोमो की ओर से जारी प्रमाण पत्र (बौद्ध भिक्षुणियों के लिए) देना होगा। आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

Tejraftarnews.in: *चंबा,आधा किलो चरस के साथ तस्कर अरेस्ट*

*चनेड़ में पुलिस की एसआईयू सैल की टीम ने पकड़ा नशा, छानबीन की तेज*

पुलिस की एसआईयू सैल की टीम ने चंबा-पठानकोट एनएच पर चनेड़ के समीप एक 34 वर्षीय व्यक्ति को 642 ग्राम चरस के साथ धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध सदर थाना चम्बा में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार एसआईयू की टीम इंस्पेक्टर गगनदीप की अगुवाई में मुख्य आरक्षी अवनीश के साथ चनेड़ के समीप गश्त कर रही थी। इसी बीच पुलिस टीम ने संदेह के आधार पर एक राहगीर की तलाशी ली। तलाशी लेने पर उससे 642 ग्राम चरस बरामद हुई। *पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम देवी सिंह निवासी गांव लथरूंड डाकघर गनेड़ तहसील चुराह जिला चंबा बताया।*

*एसपी के बोल*

एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध सदर थाना चम्बा में मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। नशे की तस्करी एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध पुलिस का अभियान लगातार जारी है।

Tejraftarnews.in: *115 चुनाव चिन्हों पर होगा पंचायतों का दंगल, राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचित किए चुनाव चिन्ह*

हिमाचल प्रदेश में चुनाव रोस्टर जारी होने के बाद अब कभी भी चुनावी दंगल की तिथि तय हो सकती है। प्रदेश भर में होने वाले चुनावी दंगल के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों में वार्ड सदस्यों से लेकर उपप्रधान, प्रधान, बीडीसी और जिला परिषद सदस्यों के लिए 115 चुनाव चिन्ह अधिसूचित कर दिए गए हैं। इनमें अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में अलग से 15 चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए हैं। वहीं, नगर पालिका के चुनाव के लिए 20 चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए गए हैं। पंचायतीराज संस्थाओं के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव चिन्ह उम्मीदवारों को आबंटित कर दिए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने भी पंचायत के वार्ड सदस्यों से लेकर जिला परिषद सदस्यों के लिए 20-20 चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए हैं।,लेकिन उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर 15 अतिरिक्त चुनाव चिन्ह भी साथ ही में अधिसूचित किए गए हैं।

*बीडीसी के लिए चुनाव चिन्ह*

हिमाचल प्रदेश में बीडीसी सदस्य लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए हैं। इनमें सेब, चढ़ता सूरज, रेडियो, बल्ला, सीढ़ी, कार, कुर्सी, पतंग, वायुयान, छत का पंखा, नगाड़ा, मोमबत्ती, हॉकी और गेंद, शीशे का मर्तवान, ग्लोब, चम्मच, तरबूज, गुब्बारा, फावड़ा व मैच बॉक्स पर मोहर लगाकर बीडीसी का चुनाव होगा।

*अतिरिक्त चुनाव चिह्न*

पंचायतीराज संस्थाओं के लिए अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही 15 चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए हैं। इसमें चारपाई, पेन, छड़ी, फूलों की टोकरी, फावड़ा और बेलचा, दो तलवारें और ढाल, खिडक़ी, ऊन, स्लेट, डोली, ब्रीफकेस, लेडी पर्स, फ्रॉक, ब्रशव नल शामिल हैं।

*प्रधान के लिए ज्यादा दावेदारी*

हिमाचल में पंचायती राज चुनावों में लोगों की सबसे ज्यादा रुचि रहती है। आम जनता पंचायत प्रतिनिधियों को चुनने के लिए उत्साहपूर्वक हिस्सा लेती है। इन चुनावों को लेकर कई महीने पहले से ही सियासी हलचल शुरू हो जाती है। चुनाव लडऩे के इच्छुक लोग पंचायत स्तर पर लोगों से संपर्क बढ़ाने में जुट जाते हैं। खासकर पंचायत का प्रधान और उपप्रधान बनना प्रतिष्ठा और प्रभाव का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा लोग इन पदों के लिए दावेदारी पेश करते हैं। प्रधान का पद न केवल सम्मानजनक होता है, बल्कि इससे सामाजिक प्रभाव भी बढ़ता है. प्रधान को गांव के विकास कार्यों, योजनाओं और संसाधनों के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है, जिससे उसे निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है. इसके अलावा, यह पद स्थानीय राजनीति में पहला कदम माना जाता है। कई लोग इसे विधायक या सांसद बनने की सीढ़ी के रूप में देखते हैं।

*कौन लड़ सकता है चुनाव*

ग्राम पंचायत के लिए प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव होते हैं। प्रधान और उपप्रधान का चुनाव लडऩे के लिए दावेदारी जताने वाला व्यक्ति संबंधित पंचायत का वोटर होना जरूरी है। इसी तरह से संबंधित पंचायत का वोटर अपने वार्ड से सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। पंचायत समिति का चुनाव लडऩे वाला दावेदार संबंधित ब्लॉक के तहत किसी भी पंचायत का वोटर होना चाहिए। जिला परिषद सदस्य का चुनाव लडऩे के लिए दावेदार उस जिला परिषद वार्ड का वोटर होना चाहिए। पंचायतीराज संस्थाओं का चुनाव लडऩे किए उम्मीदवार की आयु 21 साल होनी चाहिए। पंचायतीराज संस्थाओं का वार्ड सदस्य, उप प्रधान, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य का चुनाव लडऩे के लिए शैक्षणिक योग्यता का कोई मापदंड तय नहीं है। निरक्षर व्यक्ति भी पंचायतीराज संस्थाओं का चुनाव लड़ सकता है।

*इन इलेक्शन सिंबल पर चुने जाएंगे वार्ड मेंबर*

हिमाचल में सबसे ज्यादा वार्ड सदस्यों पद के लिए चुनाव होता है. जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 20 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए हैं। इसमें आम, लेटर बॉक्स, सिलाई मशीन, मेज, ट्रैक्टर, प्रेशर कुकर, चांद, बिजली का बल्ब, गुडिय़ा, अलमारी, कैमरा, बेंच, दो तबले, नाचती गुडिय़ा, ठेला गाड़ी, सब्जी की टोकरी, सारंगी, श्याम पट्ट, फसल काटता किसान व मशाल शामिल हैं।

*टेलीविजन सहित इन चुनाव चिन्हों पर चुने जाएंगे उपप्रधान*

हिमाचल प्रदेश में उपप्रधान के लिए भी एक पद के लिए औसतन पांच से सात उम्मीदवार खड़े होते हैं। इनके लिए चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। इनमें टेलीविजन, तारा, बस, पिल्लर हीटर, गैस सिलेंडर, नाव, पुस्तक, हैट, शीशे का गिलास, बल्लेबाज, बांसुरी, केतली, दरवाजा, बिजली का खंभा, मक्की, कांटा, फ्राई पैन, कीबोर्ड, अनाज पिछोरता हुआ किसान व हेलमेट पर मोहर लगाकर उपप्रधान चुने जाएंगे।

*प्रधान पद के लिए 20 निशान*

हिमाचल में चुनावों के दौरान पंचायतों में प्रधान पद के लिए लोगों की सबसे अधिक रुचि रहती है। इसलिए इस पद के लिए सबसे अधिक दावेदारी जताई जाती है। प्रधान पद के लिए हाथ की घड़ी, धनुष बाण, गैस का चूल्हा, गाजर, जग, समुद्री जहाज, रेल का इंजन, नारियल का पेड़, टेबल लैंप, ट्रक, पुल, कंघी, किला, गोंद की बोतल, हारमोनियम, दीवार घड़ी, रोड रोलर, ईंट, लिफाफा व अंगूर चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए गए हैं।

*जिला परिषद को इतने चिह्न*

प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए सबसे अधिक संख्या में रोमांच जिला परिषद सदस्यों के लिए होता है। जिला परिषद वार्ड के तहत कई पंचायतें पड़ती हैं। इनके लिए चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। वहीं, जिला परिषद सदस्य के लिए ताला और चाबी, मेज का पंखा, छाता, जीप, कप प्लेट, फुटबॉल, ढोलक, हैंडपंप, नाशपत्ती, संदूक, सिपाही, अंगूठी, मोटर साइकिल, सीटी, घंटी, कैंची, केला, पेंसिल, बाल्टी व हीरा चुनाव चिन्ह फाइनल किए गए हैं।

Tejraftarnews.in: *हिमाचल: इतने लाख से अधिक वार्षिक आय वाली महिलाओं को नहीं मिलेंगे 1500-1500 रुपये, योजना में किया संशोधन*

*राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को संशोधित कर दिया है।*

हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को संशोधित कर दिया है। चुनावी गारंटी लागू करने के दौरान वार्षिक आय की सरकार ने कोई भी शर्त नहीं लगाई थी। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर जिला किन्नौर में योजना को लागू करने के दौरान वार्षिक आय की शर्त योजना में शामिल की गई है। संशोधन के बाद अब 1500 रुपये के लिए महिलाओं को नए सिरे से आवेदन होंगे। पूर्व में हुए आवेदन अब मान्य नहीं होंगे।

*ये शर्तें लगाई*

प्रदेश के हर घर की महिला तक आर्थिक संबल पहुंचाने का दावा करने वाली सरकार ने योजना में वार्षिक आय की शर्त को जोड़कर इसके दायरे को सीमित कर दिया है। दो लाख से अधिक वार्षिक आय वाली महिलाओं को अब प्रतिमाह 1500-1500 रुपये नहीं मिलेंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता का वादा, आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना गया था, लेकिन अब बढ़ते आवेदनों, वित्तीय बोझ का दबाव, लक्षित लाभार्थी तय करने की आवश्यकता के चलते सरकार ने पात्रता मानदंड सख्त कर दिए हैं।

*सारी प्रक्रिया नए सिरे से होगी*

सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु की युवतियों और महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा की थी। योजना के तहत लाखों की संख्या में आवेदन भी आए। अब दो लाख का नया आदेश होने के बाद सारी प्रक्रिया नए सिरे से होगी। महिलाओं को दो लाख से कम परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही बीपीएल की महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा। नए फार्म में इसके लिए अलग से कालम होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक सुमित खिमटा ने बताया कि सरकार की ओर से आदेश आते ही योजना के तहत नए फार्म भरे जाएंगे।

*महिलाओं को पूरी करनी होंगी यह पात्रता*

योजना के तहत 1,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता के लिए महिलाओं को अन्य पात्रताएं भी पूरी करनी होंगी। राज्य की स्थायी निवासी महिलाएं ही योजना में पात्र होंगी। आयु 18 से 59 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। बौद्ध मठों में स्थायी रूप से रहने वाली बौद्ध भिक्षु भी पात्र होंगी।

*किसे नहीं मिलेगा लाभ*

यदि महिला लाभार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र व राज्य सरकार का कर्मचारी, पेंशनर होगा तो लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अनुबंध/ आउटसोर्स/ दैनिक वेतनभोगी/ अंशकालिक कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, सैनिक की विधवाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर व मल्टी टास्क वर्कर, पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, सार्वजानिक उपक्रमों/ बोर्ड/ काउंसिल एजेंसी में कार्यरत व पेंशनभोगी भी पात्र नहीं होंगे।

*ये आवश्यक दस्तावेज देने होंगे*

लाभार्थी महिला को योजना के आवेदन पत्र के साथ हिमाचल का बोनाफाइड या मूल निवास का प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण, बैंक खाते का विवरण, आधार कार्ड, शहरी क्षेत्रों के लिए राशन कार्ड व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवार रजिस्टर, मुख्य चोमो की ओर से जारी प्रमाण पत्र (बौद्ध भिक्षुणियों के लिए) देना होगा। आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

Tejraftarnews.in: *चुराह में बंद नहीं हुआ कश्मल निकालने का अवैध कारोबार*

*तीसा* :चुराह क्षेत्र में पिछले चार माह से चल रहा कश्मल का कारोबार खत्म नहीं हो रहा है। *चंद पैसों की खातिर लोग जंगलों से अवैध रूप से कश्मल निकाल कर प्रकृति व खुद के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। औषधीय गुणों से भरपूर यह कश्मल बाहरी प्रदेशों में लेकर महंगे दामों पर बेची जा रही है, जिसे कई चंद लोग करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। तीसा क्षेत्र में सनवाल रोड़ पर अप्रैल में भी इस अवैध कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था*। अभी तो सभी प्रकार के पौधों में रस चढ़ता है और हरियाली पैदा होती है, लेकिन यहां तो विभाग की लापरवाही देखें तो अभी भी कश्मल को उखाड़ा जा रहा है। कश्मल से गाड़ियां लादी जा रही हैं। अब लोग वन विभाग की कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठा रहे हैं। ऐसे में लोग प्रशासन व सरकार से इस कार्य पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।

*उधर, वन अरण्यपाल चंबा राकेश कुमार ने बताया* कि चुराह क्षेत्र में निजी भूमि से ही निश्चित मात्रा के तहत कश्मल निकालने की अनुमति दी गई थी। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई थी। अगर ऐसा हो तो इसकी जांच की जाएगी।