बांका में ओड़हरा रेलवे गेट बंद करने का निर्देश:प्रशासन ने किया इंस्पेक्शन, ग्रामीणों के लिए नहीं कोई वैकल्पिक रास्ता

बांका जिले के भागलपुर-मंदारहिल रेलखंड पर स्थित ओड़हरा रेलवे गेट को बंद करने के रेलवे के निर्देश के बाद जिला प्रशासन की टीम ने रजौन प्रखंड के ओड़हरा गांव का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को ग्रामीणों के लिए गांव में आने-जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं मिला। इस निरीक्षण में एडीएम अजीत कुमार, एसडीएम राजकुमार,बौसी एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा,बीडीओ अंतिमा कुमारी,राजस्व अधिकारी सुरजेश्वर श्रीवास्तव और इंजीनियर सहित कई अधिकारी शामिल थे। टीम ने गांव की स्थिति का जायजा लिया। रेलवे गेट ही एकमात्र संपर्क मार्ग ओड़हरा गांव के निवासियों के लिए यह रेलवे गेट ही एकमात्र संपर्क मार्ग है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह गेट बंद कर दिया जाता है, तो गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट जाएगा।इससे स्कूली बच्चों, एम्बुलेंस सेवाओं, खेती-बाड़ी और दैनिक जीवन के कार्यों में गंभीर बाधाएं उत्पन्न होंगी। ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे प्रशासन द्वारा जब भी इस गेट को बंद करने का प्रयास किया गया है, उन्होंने सामूहिक रूप से इसका विरोध किया है। इस मुद्दे पर उन्होंने कई बार रेलवे विभाग और प्रशासन को आवेदन दिए हैं, जिसमें अंडरपास, मानव रहित समपार, रेलवे फाटक या ओवरब्रिज जैसी वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई है। पूर्व में, ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी और विधानसभा चुनाव के दौरान वोट बहिष्कार भी किया था, जिसके बाद प्रशासन के आश्वासन पर ही उन्होंने मतदान किया था। अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्रों का भी जायजा लिया इसी मामले को लेकर गठित प्रशासनिक टीम ने ओड़हरा गांव पहुंचकर स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्रों का भी जायजा लिया ताकि किसी वैकल्पिक रास्ते की संभावना तलाशी जा सके, लेकिन उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे और उन्होंने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखीं। एसडीएम राजकुमार ने बताया कि रेलवे की ओर से गेट बंद करने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ है। इसी के आधार पर प्रशासनिक टीम ने स्थिति का निरीक्षण किया है। उन्होंने पुष्टि की कि निरीक्षण के दौरान गांव में लोगों के आने-जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता उपलब्ध नहीं है। एसडीएम ने कहा कि निरीक्षण के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभाग को सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।