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TRNDKB: *पूरे प्रदेश को विशेष राहत पैकेज, मैहरे में बोले CM, राज्य में 800 पुलिस जवानों की भर्ती जल्द* 

राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त गोशालाओं के मुआवजे के अलावा पूर्णत: और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के निर्माण के लिए आपदा राहत कोष में वृद्धि की है। हम शीघ्र ही आपदा प्रभावितों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करेंगे और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे। नवंबर के बाद सरकार अपने स्तर पर प्रभावितों को राहत पहुंचाने का कार्य करेगी। प्रदेश की जनता के लिए आपदा के विशेष राहत पैकेज बांटे जाएंगे। यह कहना था मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का। शुक्रवार को बड़सर विधानसभा क्षेत्र के एकदिवसीय दौरे के दौरान मैहरे में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही पुलिस विभाग में 800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय के कैंसर केयर संस्थान पर 300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हमीरपुर में सात विशेषज्ञ विभाग बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला की सभी सडक़ों को डबल लेन किया जाएगा, जिसके लिए काम शुरू हो चुका है। सलौणी-दियोटसिद्ध सडक़ के लिए 37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं राजनीतिक संबद्धता के आधार पर लोगों या क्षेत्रों में भेदभाव नहीं करता, बल्कि सभी क्षेत्रों का समान विकास सुनिश्चित करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम को शुरू कर सरकार बीमार स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से बेहतर किया जा रहा है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण और विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है। आईजीएमसी शिमला और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में 19 से 20 साल पुरानी मशीनों को नई मशीनों से बदला जा रहा है। सीएम ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा बजट तैयार किया गया है। प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम और गेहूं का एमएसपी 40 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया है। सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 90 रुपए प्रति किलोग्राम तय किया है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 45 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध का एमएसपी 55 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया है।

शिक्षा में सुधार, 21वें से 5वें स्थान पर पहुंचे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण ही शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट आई और राज्य की रैंकिंग 21वें स्थान पर आ गई थी। वर्तमान सरकार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना शीर्ष प्राथमिकताओं में एक था। छात्र-शिक्षक अनुपात में संतुलन स्थापित करना महत्त्वपूर्ण था, ताकि हर स्कूल में बच्चे को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित हो। सरकार के निर्णयों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार के अथक प्रयासों से राज्य ने शिक्षा क्षेत्र में वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (असर) में पांचवा स्थान हासिल किया है। सरकार ने राज्य में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले हैं। इन संस्थानों के साथ-साथ राज्य के अन्य सभी स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए उन्नत उपकरण खरीदे जा रहे है।

TRNDKB: *सुपर स्पेशलिटी के लिए अब 90 लाख बांड मनी, सरकार ने पीजी-सुपर स्पेशलिटी पॉलिसी में किया बदलाव* 

बांड की शर्तों से बचने के लिए स्टाइपेंड नहीं छोड़ सकते डाक्टर

राज्य सरकार ने पीजी-सुपर स्पेशलिटी पॉलिसी में बदलाव किया

जीडीओ को इन्सेंटिव मिलेगा एनओसी के लिए भी नई शर्तें

हिमाचल सरकार ने राज्य के मेडिकल कालेजों और सरकारी अस्पतालों के हित में पीजी और सुपर स्पेशलिटी पॉलिसी में बड़े बदलाव किए हैं। स्टेट स्पॉन्सरशिप के तहत पोस्ट ग्रेजुएट या सुपर स्पेशलिटी करने के बदले बांड मनी को बढ़ा दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के मामले में यह 40 लाख और सुपर स्पेशलिटी के मामले में 90 लाख रुपए होगा। स्वास्थ्य सचिव की ओर से नई पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार बांड से बचने के लिए स्टाइपेंड को छोडऩे का विकल्प डाक्टर के पास नहीं होगा। अब स्टाइपेंड भी लेना होगा और बांड की शर्तों का भी पालन करना होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के मामले में 40 लाख, जबकि सुपर स्पेशलिटी के मामले में 90 लाख का एडवांस चेक जमा करवाना होगा। इस पॉलिसी के मुताबिक पीजी के लिए राज्य सरकार में सेवारत जनरल ड्यूटी ऑफिसर और डायरेक्ट कैंडीडेट के बीच रेशो 67 और 33 फीसदी की रहेगी। इस पॉलिसी के मुताबिक जीडीओ कैडर में इन्सेंटिव भी मिलेगा। इसका फार्मूला पॉलिसी में नए सिरे से परिभाषित किया गया है। पॉलिसी कहती है कि डाक्टरों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सिर्फ इंस्टीट्यूट आफ नेशनल इम्र्पोटेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ही मिलेगा।

जनरल ड्यूटी ऑफिसर को पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स पूरा करने के 10 दिन के भीतर रिपोर्ट करना होगा, नहीं तो इसे बांड की वायलेशन माना जाएगा। डिग्री पूरी करने के बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव या स्टडी लीव इत्यादि के लिए अप्लाई करना भी प्रतिबंधित रहेगा। बांड का पालन न करने पर सरकारी कोटा से स्पॉन्सर किए गए डाक्टर को दी गई सैलरी 18 फीसदी ब्याज के साथ वापस देनी होगी। बांड के अमाउंट की रिकवरी के लिए निदेशक स्वास्थ्य कानूनी प्रक्रिया भी अलग से शुरू करेंगे। ऐसे डाक्टरों के ओरिजिनल बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट भी वापस नहीं किए जाएंगे। इससे पहले राज्य सरकार ने मेडिकल कालेज में नियुक्त होने वाले सीनियर रेजिडेंट्स के लिए भी अलग से पॉलिसी नोटिफाई की थी। अब पीजी पॉलिसी नोटिफाई की गई है। हैल्थ सेक्टर में बेहतर रिजल्ट के लिए पहली बार फील्ड अस्पतालों और मेडिकल कालेज का कैडर अलग-अलग बनाया गया है।

TRNDKB: *मंडी शिवधाम में 12 ज्योतिर्लिंग का संगम, छोटी काशी में विराजेंगे भगवान शिव, सुक्खू सरकार ने दिए सौ करोड़* 

छोटी काशी में देश का पहला ऐसा शिवधाम बनने जा रहा है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों सहित भगवान शिव की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का दीदार एक ही स्थान पर हो जाएगा। मंडी के कांगणीधार पर विकसित हो रही शिवधाम परियोजना भक्तों के लिए एक नया धार्मिक और पर्यटन केंद्र बनेगी। छोटी काशी के नाम से जाना जाने वाला यह क्षेत्र अब देश के 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियों का एकमात्र ऐसा स्थान बनेगा, जहां भक्त देश का भ्रमण किए बिना ही सभी पावन स्थलों का दर्शन एक साथ कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। शिवधाम परियोजना एशियन डिवेलपमेंट बैंक की सतत् पर्यटन विकास योजना का हिस्सा है। यह कुल 9.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इसकी कुल अनुमानित लागत 150 करोड़ रुपए है। प्रथम चरण के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार के अनुसार इस पर अभी तक लगभग 50 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग प्रतिकृतियों के निर्माण पर 16 करोड़ और अन्य आधारभूत सुविधाओं पर शेष राशि खर्च हुई है। पिछली जयराम ठाकुर सरकार के दौरान शुरू हुई यह परियोजना धनाभाव के कारण दो वर्षों से ठप पड़ी रही, लेकिन सुक्खू सरकार ने इसे प्राथमिकता देते हुए 2025-26 के बजट में 100 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।

हिमाचल पर्यटन विकास निगम द्वारा अतिरिक्त 33.44 करोड़ रुपए का निवेश भी सुनिश्चित किया गया है। शिवधाम में प्रवेश के लिए कैलाश द्वार पर भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा पर मंडी कलम चित्रशैली और काष्ठकुणी शैली की झलक भी दिखेगी। शिव वंदना के नाम से ओरिएंटेशन सेंटर होगा। गंगा कुंड, मानसरोवर कुंड, मोक्ष पथ, बिल्वपत्र कुंड, रुद्रा और डमरू मंडल भी बनाया जाएगा। उधर, सदर विधायक अनिल शर्मा कहते हैं कि शिवधाम जल्द ही साकार हो जाएगा। निर्माण की गुणवत्ता पर नजर रखी जा रही है। सीएम ने भी इसके लिए बजट मुहैया करवाया है। ज्योतिर्लिंगों की ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करने वाला संग्रहालय भी बनेगा। यहां पर्यटक डिजिटल माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हरबल गार्डन, नक्षत्र वाटिका में औषधीय जड़ी-बूटियों का बगीचा और नक्षत्रों पर आधारित उद्यान, पर्यावरण संरक्षण और खगोलीय ज्ञान को जोड़ेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ओपन थिएटर, भोजनालय और वाहन पार्किंग सुविधा भी होगी। मंडी में शिवधाम बनाने की सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्त्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ने जब अपना ड्रीम बनाया, तो कांगणीधार में इसकी नींव पड़ गई। सरकार बदली तो काम रूक गया और फिर सीएम सुक्खू ने धन का प्रावधान कर इस सपने को साकार करने का बीड़ा उठा लिया। इसका परिणाम यह निकला कि शिवधाम के अटके काम ने तेजी पकड़ ली है और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि सुक्खू राज में ही शिवधाम भक्तों के दीदार को तैयार हो जाएगा।

परियोजना में यह भी

शिवधाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक समग्र धार्मिक-पर्यटन परिसर होगा। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग प्रतिकृतियां स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर के प्रतिरूप एक ही स्थान पर स्थापित होंगे।

देश की दूसरी बड़ी प्रतिमा

शिवधाम में 108 फुट की शिव प्रतिमा स्थापित होगी। यह देश की दूसरी बड़ी प्रतिमा होगी। देश में सबसे ऊंचा शिवलिंग केरल के तिरुवनंतपुरुम में माहेश्वरम श्रीशिवा पार्वती मंदिर में है। इसकी ऊंचाई 111.2 फुट है। इससे कम 108 फुट का शिवलिंग भूतेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ में है। मंडी के शिवधाम में 108 फुट ऊंचा शिवलिंग बनेगा।

TRNDKB: *Himachal News: करोड़ों की सौगातों के बीच नाराजगी भी जता गए सुक्खू* 

चुनौती के साथ विरोधियों को भी ललकारा

विधानसभा क्षेत्र बड़सरए जहां के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह का दौरा लगातार पोस्टपोन हो रहा था, वहां मुख्यमंत्री भले ही थोड़ी देर से आए, लेकिन दुरुस्त आए। लोगों को जो अपेक्षा थी, उससे थोड़ा ज्यादा ही देकर गए। दुरुस्त इसलिए भी कि बड़सर की वह जनता को उस बेटे की तरह नाराजगी भी जता गए, जो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन कई बार परिवार उसका साथ नहीं देता। अपने भाषण में भी मुख्यमंत्री ने मंच से इस बात की नाराजगी जाहिर भी कर दी कि जब सरकार पर संकट आया, तो देवभूमि के देवी-देवताओं संग प्रदेशभर के लोगों ने भी उनका साथ दिया, लेकिन उनके अपने ही जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने उनका साथ देने से हाथ पीछे खींच लिए। इस नाराजगी के बावजूद मुख्यमंत्री ने बड़सर को 41.52 करोड़ की सौगातें देने के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक मंजीत सिंह डोगरा और उपचुनाव में यहां से प्रत्याशी रहे सुभाष ढटवालिया द्वारा रखी मांगों को भी सुना और अधिकतर को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। यही नहीं, मंच पर गले में मफलर लटका और सीना ताने खड़े मुख्यमंत्री ने अपने विरोधियों को भी ललकारने और चुनौती देने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

उन्होंने जनता को बताया कि प्रदेश से भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा में सात सांसद हैं, 28 विधायक हैं, लेकिन जिस 1500 करोड़ के आपदा पैकेज को देने का वादा प्रधानमंत्री करके गए थे, उसकी कोई आवाज नहीं उठा रहा। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि आप वह पैकेज दिलवाने में हमारी मदद करें, ताकि प्रदेश का भला हो सके। फिर जैसा आप कहेंगे, वह भी हम कर लेंगे। यही नहीं घोषणाओं के अलावा उनकी हर बात पर जनसभा में बैठे लोग तालियां बजाते रहे। तालियों की यह गडग़ड़ाहट इस बात की ओर इशारा था कि वह मुख्यमंत्री के हर शब्द पर मोहर लगा रही है। यही नहीं, इतने लंबे कार्यक्रम में जनता का लगातार बैठे रहना, कहीं न कहीं उस गलती का पश्चाताप लग रहा था, जिसे हमीरपुर की जनता 2017 के बाद दूसरी बार दोहराने जा रही थी। इस कार्यक्रम में जो रिकॉर्ड भीड़ नजर आई, वो भी हैरान करने वाली थी। खैर जो भी हो मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से इस दौरे में बहुत कुछ दुरुस्त करने का प्रयास किया है, लेकिन वह कितने सफल हो पाएंगे, यह जनता जनार्दन तय करेगी। (एचडीएम)

TRNDKB: *Himachal Cabinet Meeting : असिस्टेंट स्टाफ नर्स, जेओए भर्ती पर फैसला आज* 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे कैबिनेट की बैठक, आपदा राहत पैकेज पर भी हो सकता है चिंतन

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक शनिवार दोपहर बाद होगी। दिवाली की छुट्टी पर बाहर गए अधिकारियों को इस बैठक के कारण संडे से पहले ही वापस लौटना पड़ा है। इस बैठक में नए रोजगार के साथ स्वास्थ्य विभाग के ज्यादातर मामलों पर फैसला होगा। राज्य सरकार द्वारा नए बनाए गए भर्ती निदेशालय के माध्यम से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 300 पद भरने का मामला भी भेजा जा रहा है। सरकारी विभागों में कॉमन पाए जाने वाले पदों पर भर्ती अब इस नए निदेशालय के माध्यम से होती है। हालांकि इस भर्ती को भी राज्य चयन आयोग के माध्यम से करवाया जाएगा। इन 300 पदों में सभी विभागों के पद शामिल किए गए हैं। मेडिकल एजुकेशन विभाग से असिस्टेंट स्टाफ नर्स नियुक्त करने पर भी निर्णय होगा। यह एक तरह से नई पोस्ट होगी, जिस पर पहली बार भर्ती होगी। राजस्व विभाग से लैंड रेवेन्यू रूल्स का मामला कैबिनेट में भेज रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल कॉलेज के लिए सीनियर रेजिडेंट और पीजी पॉलिसी में संशोधन का मामला भी जा रहा है।

हालांकि मुख्यमंत्री की अनुमति से इसकी अधिसूचना पहले हो गई है। कैबिनेट की इस बैठक में शिमला में प्रस्तावित नए रोप-वे का मामला भी जा सकता है। इसके लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस पहले मिल चुकी है। सिंगल टेंडर होने के कारण कैबिनेट से इसकी अनुमति ली जा सकती है। मुख्यमंत्री जल्दी ही आपदा राहत पैकेज का ऐलान कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत मंडी जिला से होगी। इसमें टूटे हुए घर के बदले सात लाख रुपए राज्य सरकार देगी। संभव है कि कैबिनेट में इस पैकेज से संबंधित चर्चा हो। पंचायती राज चुनाव क्या तय डेडलाइन के अनुसार होंगे, इस पर भी मंत्रिमंडल में चर्चा संभव है। अभी सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक ऑर्डर पारित कर चुनाव से पहले राहत के काम कंप्लीट करने की बात कही है। हालांकि इसमें चुनाव स्थगित करने जैसी कोई डेट नहीं दी गई है। अब लोगों से आ रहे फीडबैक के हिसाब से कैबिनेट में चर्चा संभव है।

200 करोड़ का लोन लेगी प्रदेश सरकार

हिमाचल सरकार ने इस महीने 200 करोड़ लोन लेने का फैसला किया है। वित्त विभाग की तरफ से यह अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरबीआई के माध्यम से इसके लिए 28 अक्तूबर को बोली लगेगी और 29 अक्तूबर को राज्य सरकार के खाते में पैसा आ जाएगा। इस साल केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान कब मिलने के कारण दिसंबर से पहले के दो-तीन महीने में लोन कम पड़ जाता है।

TRNDKB: *बड़सर में शराफत हारी, बेईमानी जीती, CM सुक्खू बोले, प्रदेश वही तरक्की करता है, जहां जनता साथ देती* है

एकदिवसीय दौरे के दौरान बोले मुख्यमंत्री सुक्खू; प्रदेश वही तरक्की करता है, जहां जनता साथ देती है

विधानसभा क्षेत्र बड़सर में शराफत हारी थी और बेइमानी जीत गई। उपचुनाव में पूरे प्रदेश की जनता ने सरकार का साथ दिया, लेकिन बड़सर की जनता का साथ हमें नहीं मिल पाया। बावजूद उसके हमने यहां के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह कहना था मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का। शुक्रवार को बड़सर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने मैहरे में मिनी सचिवालय के लोकार्पण के बाद बड़सर की जनता को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि वही प्रदेश तरक्करी करता है, जहां की जनता सरकार का साथ देती है। मुख्यमंत्री ने कहा यहां के सियासतदानों ने षड्यंत्र रचा और सरकार को गिराने का प्रयास किया। यही नहीं, यहां की जनता भी उन षड्यंत्रकारियों के साथ हो ली। उन्होंने इतिहास की ओर इशारा करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में जब प्रो. धूमल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया था, उसके बावजूद हमीरपुर के लोगों ने अपने ही जिले के मुख्यमंत्री को हरा दिया। पूर्व में जब जयराम सरकार सत्ता में रही, तो हमीरपुर से एक भी व्यक्ति मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। ऐसे में यहां के विकास की गति धीमी हुई। पांच साल तक जिले में विकास के नाम पर कुछ नहीं हो सका।

फिर हमारी सरकार बनी, तो उसे भी गिराने का प्रयास किया गया। यहां के चुने हुए एमएलए बीजेपी में चले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जमाना बदल रहा है। अब दौर कट्टरता का नहीं रहा है, बल्कि विकास का है। जनता को खुद तय करना है कि उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है या फिर उन नेताओं के बारे में, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आपदा प्रभावितों के लिए घोषित 1,500 करोड़ के राहत पैकेज की राशि अभी तक राज्य को प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यहां से लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर बीजेपी के सात सांसद और 28 विधायक हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन क्या आपमें इस बात का दम है कि आप प्रधानमंत्री ने प्रदेश के लिए 1500 करोड़ लेकर आएंगे।

सीएम सुक्खू का आरोप, पूर्व सरकार ने लूटा प्रदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने प्रदेश को केवल लूटा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में ठेकेदारों को फायदा देने के लिए 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बना दी गईं, जो आज खाली पड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारें उस वक्त जनता को लाभ देने की बात करती थी और नई घोषणाएं करती थीं, जब चुनावों को थोड़ा समय शेष रह जाता था, लेकिन हमारी सरकार हर साल विकास की नई इबारत लिख रही है। आंगनवाड़ी वर्कर सहित अन्यों का मानदेय बढ़ाया जा रहा है। शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों के अलावा ग्रामीण इलाकों की हालत और अर्थव्यवस्था को सुधारने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम यहां किसी को तंग करने नहीं आए हैं बल्कि सेवा करने आए हैं।

पंचायत चुनावों की चिंता छोड़ दें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा पंचायत चुनाव टालने के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम पंचायती राज चुनावों की चिंता छोड़ दें। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश में आपदा के लिए जो घोषणाएं की थी उसे पूरा करने की तरफ ध्यान दें। वहीं भाजपा नेता सुधीर शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों की ओर मैं ध्यान नहीं देता और न ही देना चाहिए।

बड़सर को 41.52 करोड़ के तोहफे दे गए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को जिला हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र का एक दिवसीय दौरा किया। इस दौरान यहां उन्होंने 41.52 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। वहीं, मुख्यमंत्री ने सिविल अस्पताल बड़सर को 100 बेड का करने और डिग्री कॉलेज बड़सर में अगले सत्र से एमए और एमकॉम की कक्षाएं शुरू करने की भी घोषणा की।

TRNDKB: *शिकारी देवी के दर्शन करने आया परिवार भटका, SDRF ने टंग्राला नाला के पास किए रेस्क्यू, धुंध पडऩे से भूल गए रास्ता* 

शिकारी माता के दरबार में माथा टेक कर रास्ता भटके परिवार को एसडीआरएफ ने टंग्राला नाला के पास से रेस्क्यू किया है। गुरुवार रात दो बजे से शुक्रवार सुबह छह बजे तक चले इस ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू टीम ने पूरे परिवार को एक साथ ही तलाश लिया। जंजहैली के शिकारी माता मंदिर से लौटते समय मार्ग भटक गया आठ सदस्यीय परिवार शुक्रवार सुबह टंग्राल नाला के पास सुरक्षित मिला। यह परिवार डडौर क्षेत्र का निवासी है और गुरुवार को करीब 7:30 बजे घने जंगल व धुंध के कारण रास्ता भटक गया था। घटना की जानकारी जैसे ही प्रशासन को मिली तो फिर रेस्क्यू टीम सक्रिय हो गई। रात 11 बजे एसडीआरएफ की टीम जंजहैली के लिए रवाना की गई और रात दो बजे रुहाड़ा क्षेत्र में पहुंचकर खोज बचाव अभियान शुरू किया।

एसडीएम थुनाग मनु वर्मा पूरी रात स्थल पर मौजूद रहीं । पुलिस, राजस्व विभाग, होम गार्ड, दमकल और स्थानीय स्वयंसेवकों की टीमों ने समन्वय से कार्य करते हुए कठिन परिस्थितियों में यह अभियान पूरा किया। इस परिवार में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार सहित कुल आठ सदस्य शामिल थे, जो मंदिर से लौटते समय मुख्य मार्ग से भटक गए थे। राजेंद्र कुमार के साथ इनकी विद्यार्थी रही जंजैहली की रहने वाली आरती भी उनके साथ मौजूद थीं। उपप्रधान भीम सिंह ने जंजहैली पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद तीन अलग-अलग खोज दल तैनात किए गए, पहला दल बूढ़ाकेदार की दिशा में, दूसरा रायगढ़ क्षेत्र से मुख्य सडक़ मार्ग पर और तीसरा देज्जी से पखथियार की ओर रवाना किया। प्रारंभिक खोज में सफलता न मिलने पर जिला आपातकालीन संचालन के मंडी के माध्यम से एसडीआरएफ को तैनात किया । प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से अभियान सफल रहा और सभी सदस्य सुरक्षित अपने परिवार के साथ लौट आए हैं।

TRNDKB: *बघाट बैंक के 16 और डिफाल्टरों पर गिरेगी गाज, फाइलें खंगाल रही ARCS सोलन की अदालत, जारी होंगे वारंट* 

बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के 16 और डिफाल्टरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकते हैं। सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन की अदालत द्वारा बैंक के डिफाल्टरों की फाइलों को खंगाला जा रहा है और माना जा रहा है कि शनिवार को इन 16 डिफाल्टरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होंगे। इससे पूर्व एआरसीएस सोलन की अदालत ने 12 डिफाल्टरों के खिलाफ वारंट जारी किए थे, जिसमें से एक डिफाल्टर को बीते गुरुवार को उनकी अदालत में पुलिस द्वारा पेश किया गया था। हालांकि अदालत में पेश होने के बाद डिफाल्टर ने 50 लाख रुपए की कीमत के चेक उनके समक्ष पेश करने और बाकि बचे ऋण की वसूली उसकी संपत्तियों से करने पर सहमति बनने के बाद उसके वारंट को रद्द कर रिहा कर दिया था।

आरबीआई ने पिछले दिनों बघाट बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर कैपिंग लगाई थी और दस हजार रुपए से अधिक निकासी पर रोक लगा दी थी। आरबीआई बैंक के एनपीए की रिकवरी को लेकर संतुष्ट नहीं था। अभी भी बैंक का 138 करोड़ रुपए एनपीए है। जमा पैसे की निकासी पर छह महीने की रोक के बाद बैंक के 80 हजार खाताधारकों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। मार्च 2022 में बैंक का एनपीए 322 करोड़ था, जिसमें से अब 138 करोड़ रुपए ही शेष बचा है। आरबीआई ने बैंक पर प्रतिबंध इसलिए लगाया है, ताकि वह अपना पूरा फोकस सिर्फ रिकवरी पर लगाए। कार्रवाई से 80 हजार धारकों में हडक़ंप मच गया है।

एक डिफाल्टर को आज अदालत में किया जाएगा पेश

पहले चरण में 12 डिफाल्टरों के खिलाफ जारी किए गए वारंट में एक अन्य डिफाल्टर को शनिवार को एआरसीएस की अदालत में पेश किया जा सकता है। यह इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी होगी। अब देखना होगा कि यह डिफाल्टर अदालत में पेश होने के बाद ऋण को लेकर पैसे जमा करवाता है या फिर उसे हिरासत में भेजा जाएगा।

TRNDKB: *Himachal News: रोहडू के प्राइमरी स्कूल में शराब के नशे में मिला शिक्षक, सस्पेंड* 

हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू क्षेत्र के तहत एक प्राइमरी स्कूल में जेबीटी को शराब के नशे में स्कूल परिसर में पाए जाने पर शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक शिमला की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए हैं। एसडीएम रोहड़ू ने शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे विद्यालय का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण रोहडू के एक गांव के ग्रामीणों और स्कूल एसएमसी की शिकायत पर किया था। जांच के दौरान शिक्षक नशे की हालत में मौजूद था। एसडीएम रोहड़ू ने शिक्षक को पुलिस की मौजूदगी में सिविल अस्पताल रोहड़ू भेजा, जहां उसका मेडिकल परीक्षण करवाया गया।

शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित कर दिया है। शिक्षा विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 10 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत जेबीटी को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान हित्तु मच्छाण का मुख्यालय शिक्षा खंड कार्यालय कुपवी रहेगा। उन्हें बिना बीईईओ कुपवी की अनुमति के मुख्यालय छोडऩे की अनुमति नहीं होगी।

TRNDKB: *बंदूक की नोक पर समझौता नहीं, अमरीका से ट्रेड डील पर भारत की दोटूक, कोई जल्दबाजी नहीं* 

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमरीका ट्रेड डील पर बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि भारत जल्दबाजी में या सिर पर बंदूक तानकर व्यापार समझौते नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ (ईयू) और अमरीका समेत देशों और क्षेत्रों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत कई प्रमुख देशों, विशेषकर अमरीका के साथ व्यापार वार्ताओं में जुटा हुआ है। जर्मनी में बर्लिन डायलॉग में उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ हमारी बातचीत जारी है। अमरीका से बात कर रहे हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में सौदे नहीं करते और न ही समय सीमा तय करके या बंदूक तानकर डील करते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत किसी भी व्यापार समझौते को जल्दबाजी में साइन नहीं करेगा और न ही अल्पकालिक लाभ के लिए अपने दीर्घकालिक आर्थिक हितों से समझौता करेगा।

जब गोयल से यह सवाल किया गया कि क्या भारत को शर्तों के अनुसार लॉन्गटर्म फेयर ट्रेड डील मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत ने कभी भी राष्ट्रीय हित के अलावा किसी अन्य आधार पर यह तय किया है कि उसके मित्र कौन होंगे? और अगर कोई मुझसे कहता है कि आप यूरोपीय संघ के साथ दोस्ती नहीं रह सकते, तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा या कोई कल मुझसे कोई कहता है कि मैं केन्या के साथ काम नहीं कर सकता है, यह स्वीकार्य नहीं है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस वार्ता में भाग लेने के लिए बर्लिन में हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी ट्रेड डील को लॉन्ग टर्म नजरिए से देखा जाना चाहिए। भारत कभी भी जल्दबाजी में या किसी आवेश में आकर फैसला नहीं करता है। इसके अलावा, गोयल ने टैरिफ पर बोलते हुए कहा कि हाई टैरिफ से निपटने के लिए भारत नए मार्केट की तलाश भी कर रहा है। श्री गोयल ने ट्रेड डील को लेकर कहा कि किसी देश के खास उत्पाद को खरीदने का फैसला पूरी तरह से डील करने वाले देश का होता है। दुनिया तय करती है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। श्री गोयल का यह बयान इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करने का दबाव बना रहा है।

TRNDKB: *दिल्ली-भोपाल से ISIS मॉड्यूल के दो आतंकी गिरफ्तार, फिदायीन हमले की फिराक में थे दोनों* 

फिदायीन हमले की फिराक में थे दोनों, आईएसआई से लिंक भी सामने आया

देश में बड़े आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस से जुड़े दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने अदनान उर्फ अबु मुहारिफ (20) को साउथ दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है, जबकि अदनान खान उर्फ अबु मोहम्मद (21) को मध्य प्रदेश के भोपाल से पकड़ा है। ये देश में फिदायीन हमले की फिराक में थे। इन दोनों आतंकियों के पाकिस्तानी आईएसआई से लिंक सामने आए हैं। गिरफ्तार आतंकियों के पास से कई संदिग्ध सामग्री बरामद हुई हैं।

प्रारंभिक पूछताछ में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स से सीधे संपर्क का खुलासा हुआ है। ये आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। सूत्रों के मुताबिक, ये आतंकी ऑनलाइन रेडिकलाइज्ड थे। यह मॉड्यूल दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहा था। दिल्ली के सबसे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र इनके टारगेट पर थे।

TRNDKB: *स्वीडन-यूक्रेन में बड़ा रक्षा समझौता, दोनों देशों के बीच 150 ग्रिपेन फाइटर जेट की आपूर्ति पर हस्ताक्षर* 

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूके्रन की वायुसेना को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए स्वीडन और यूक्रेन ने बुधवार को 100 से 150 तक ग्रिपेन लड़ाकू विमानों की आपूर्ति को लेकर ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता स्वीडन की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी साब के साथ एक संभावित दीर्घकालिक निर्यात अनुबंध का मार्ग प्रशस्त करता है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बुधवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह फिलहाल किसी नए दान के बारे में नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक साझेदारी की दिशा में एक ठोस कदम है। आज से हम इस दिशा में संभावनाओं की पूरी तरह पड़ताल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्रिस्टरसन ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच एयर डिफेंस सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वीडन यूके्रन और उसके लोगों के साथ पूरी तरह एकजुट खड़ा है। दूसरी ओर, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि यूके्रन का लक्ष्य है कि अगले वर्ष तक ग्रिपेन जेट्स की प्राप्ति और उनका उपयोग शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ग्रिपेन सर्वोच्च प्राथमिकता हैं, यह न सिर्फ युद्ध रणनीति, बल्कि लागत और संचालन की दृष्टि से भी बेहद उपयुक्त हैं। सूत्रों के अनुसार, यूक्रेनी पायलट हाल के महीनों में स्वीडन में ग्रिपेन विमानों का परीक्षण कर चुके हैं।

TRNDKB: *राजद-कांग्रेस अपने आप में समस्या, PM का महागठबंधन पर जोरदार हमला; कहा, नाम सुनकर भाग जाते हैं निवेशक* 

बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां एनडीए की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज मैदान में डटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जोर पकड़ चुका है। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन छह और 11 नवंबर होगा। वहीं, चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को जारी किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में दो रैलियों को संबोधित किया। मोदी ने नारा दिया कि नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए कहा कि ये लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चुरा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस और राजद के नेता राहुल और तेजस्वी को जननायक कहने लगे हैं। दोनों जनसभाओं में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जंगलराज का कई बार जिक्र किया। साथ ही महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह महागठबंधन नहीं महालठबंधन है। उनके लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। लाठियां भांज रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब से बिहार चुनाव की घोषणा हुई है, तब से हम एक चीज साफ साफ देख रहे हैं कि एक तरफ एनडीए है। एक सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भांज रहा महालठबंधन हैं।

मोदी ने राजद के जंगलराज की याद दिलाई और एनडीए सरकार के कामकाज का ब्यौरा देते हुए फिर से एनडीए सरकार बनाने की अपील की। भाषण के बाद पीएम मोदी ने बेगूसराय और पड़ोसी जिलों से आए एनडीए के कैंडिडेट्स के साथ हाथ उठाकर लोगों से उन्हें जिताने की अपील की। मोदी ने कहा कि एनडीए की विजय का नया रिकॉर्ड बने, इस लक्ष्य को लेकर आगे बढऩा है। आप जब घर-घर जाएं तो बताना कि मोदी जी बेगूसराय आए थे और मोदी जी ने सबको छठ महापर्व की शुभकामनाएं भेजी हैं। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में विपक्षी दलों के द्वारा फाडऩे की याद दिलाई और कहा कि राजद और कांग्रेस को कोई रास्ता नहीं देना है। मोदी ने समस्तीपुर की तरह बेगूसराय में भी लोगों से मोबाइल फोन निकालकर लाइट जलाने को कहा और फिर कहा कि जब लाइट है, तो लालटेन की क्या जरूरत है।

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में मोबाइल फोन बनाने की सिर्फ दो फैक्टरी थी, आज 200 से ज्यादा फैक्टरियां हैं। मोबाइल फोन सस्ता हुआ है। डेटा भी सस्ता हुआ है। युवाओं को कंटेंट बनाने का नया मार्केट मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को याद रखना है कि राजद और कांग्रेस का नाम सुनकर ही निवेशक भाग जाते हैं। जो नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाते हैं, वे नौजवानों को कभी नौकरी नहीं देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 50 लाख रोजगार का मौका बना है बिहार में। आने वाले पांच सालों में इससे भी अधिक रोजगार बने, ये संकल्प लेकर एनडीए चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था, उससे तीन गुना ज्यादा पैसा भाजपा, एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। जब तीन गुना पैसा आएगा तो विकास भी तीन गुना ज्यादा होगा। समस्तीपुर से पूर्णिया के लिए सिक्स लेन हाइवे बन रहा है। नई रेल लाइनें बन रही हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं, बिहार में बिजली के नए-नए कारखाने लग रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान राजद धमकाती थी कांग्रेस को कि अगर बिहार में नीतीश की बात मानी, बड़े प्रोजेक्ट दिए तो समर्थन वापस ले लेंगे। कांग्रेस और राजद ने बिहार का बहुत नुकसान किया।

TRNDKB: *राज्य चयन आयोग की पहली सीबीटी परीक्षा 17 को, ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए होगा कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट* 

ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए होगा कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट

टीजीटी और जेबीटी की परीक्षा भी नवंबर में लेने की तैयारी

राज्य चयन आयोग ने पहले सीबीटी एग्जाम यानी कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट की घोषणा कर दी है। 17 नवंबर को ग्रुप इंस्ट्रक्टर पद के लिए कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे आयोग द्वारा चयनित की गई नई एजेंसी टाटा कंसलटेंसी सर्विस लेगी। कुल 12 पदों के लिए होने वाली परीक्षा में टोटल 1560 आवेदक हैं। इसके लिए सीबीटी एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा। अच्छी खबर यह है कि टीजीटी और जेबीटी के लिए जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, उसकी सीबीटी आधारित परीक्षा भी नवंबर में ही करने की तैयारी चल रही है।

यह परीक्षा एक से ज्यादा शिफ्ट में होगी, क्योंकि इनमें आवेदन ज्यादा हैं। गौरतलब है कि इससे पहले प्रयोग के आधार पर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की परीक्षा भारत सरकार की एजेंसी सी डेक के माध्यम से एडसिल सेल ने करवाई थी, लेकिन एजेंसी का भुगतान लेट होने के कारण रिजल्ट काफी लेट हो गया था। यह अनुभव राज्य चयन आयोग के लिए भी अच्छा नहीं रहा था। इसके बाद आयोग ने टेंडर के जरिए नए सिरे से एजेंसी का चयन किया।

टाटा कंसलटेंसी सर्विस एजेंसी लेगी एग्जाम

टाटा कंसलटेंसी सर्विस एजेंसी का ग्रुप इंस्ट्रक्टर पहला एग्जाम होगा और इसके जरिए इनके सिस्टम की टेस्टिंग भी हो जाएगी। इसके बाद टीजीटी और जूनियर बेसिक टीचर जैसे बड़े एग्जाम होने हैं। राज्य सरकार ने चयन आयोग को निर्देश दिए हैं कि जिन भर्तियों का शिक्षित युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनको पहले किया जाए। 17 नवंबर से सीबीटी की शुरुआत हो रही है और इसके बाद राज्य चयन आयोग लगातार इस तरह की परीक्षाएं शेड्यूल करेगा।

TRNDKB: *आठ फरवरी को होगा सी-टेट , देश भर के 132 शहरों में 20 भाषाओं में होगा परीक्षा का आयोजन* 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने आखिरकार आधिकारिक तौर पर घोषणा किया है कि 21वें सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सी-टेट) की परीक्षाएं आठ फरवरी 2026 (रविवार) को आयोजित होंगी। यह एग्जाम पूरे भारत के 132 शहरों में आयोजित होगा। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सीबीएसई द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, परीक्षा के दो पेपरों पेपर-1 और पेपर-2 में होगी। साथ ही 20 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बताते चलें कि सीबीएसई हर साल दो बार सीटीईटी परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर के महीने में आयोजित की जाती है।

सीटेट के पेपर-1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा पहली से लेकर कक्षा पांचवीं तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। जबकि पेपर-2 में बैठने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा छठी से आठवीं तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। इस परीक्षा को पास करने वाले परीक्षार्थी देशभर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष जुलाई सेशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया।

योग्यता

सीटीईटी पेपर-1 ( पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक) के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता

50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन/ 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं चार वर्षीय बीएड/ 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)

सीटीईटी पेपर-2 ( छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक) के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता

ग्रेजुएशन एवं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन/ 50 फीसदी माक्र्स के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड/ 50 फीसदी माक्र्स के साथ 12वीं पास एवं चार वर्षीय बीएड/ 50 फीसदी माक्र्स के साथ 12वीं पास एवं चार वर्षीय बीए/बीएसई बीएड / 50 फीसदी माक्र्स के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड (स्पेशल एजुकेशन)

TRNDKB: *बीएसएफ ने तीन पाकिस्तानी ड्रोन गिराए, सीमा सुरक्षा बल की कार्रवाई, आधा किलो हेेरोइन बरामद* 

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पिछले 24 घंटों में पंजाब सीमा पर तीन और पाकिस्तानी ड्रोन को निष्क्रिय किया है। बीएसएफ के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार को प्रभावी तकनीकी उपायों और त्वरित कार्रवाई का उपयोग करते हुए, बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर सीमा पर चकल्लबख्श गांव के पास दो ड्रोन, एक डीजेआई माविक 300 आरटीके और रोरनवाला गांव के पास एक डीजेआई माविक 03 क्लासिक सफलतापूर्वक बरामद किये।

शुक्रवार सुबह एक और तकनीकी खोज के परिणामस्वरूप काहनगढ़ गांव के पास एक डीजेआई माविक तीन क्लासिक ड्रोन के साथ एक पैकेट हेरोइन (कुल वजन – 540 ग्राम) बरामद हुई है।

TRNDKB: *Himachal : NPS का पैसा वापस करे केंद्र सरकार* 

हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ के प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव ने भारत सरकार से किया आग्रह

हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ के प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि कर्मचारियों का एनपीएस का पैसा हिमाचल सरकार को वापस किया जाए। अगर पैसा देने के लिए कोई कठोर नियम बनाया गया है, तो इसमें संशोधन किया जाए। राजन शर्मा ने बताया कि आज स्थिति यह है कि कर्मचारियों को अपना एनपीएस का पैसा निकालने में बहुत असुविधा होती है, क्योंकि इसको निकालने का नियम बहुत कठोर है। किसी कर्मचारी को पैसे की आवश्यकता है, तो वह अपना पैसा भी नहीं निकल सकता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की कर्मचारी ओल्ड पेंशन विरोधी नीति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दी गई है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी ओल्ड पेंशन को कभी नहीं भूलेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कर्मचारी हित का यह अनुकरणीय कार्य किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक सरकार ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सिर्फ ओल्ड पेंशन देने का ही समर्थन किया है जो कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी सौगात है। उन्होंने बताया कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश के कर्मचारी सरकार के साथ हैं। लेक्चरर संघ के प्रदेश के मुख्य मीडिया प्रभारी राजन शर्मा ने सरकार से आग्रह किया है कि कर्मचारियों का लंबित पड़ा डीए का भुगतान शीघ्र किया जाए। स्कूल प्रिंसिपल की पदोन्नति सूची शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि लेक्चरर संघ ने अपनी मांगों का एजेंडा तैयार किया है और काफी समय से लंबित पड़ी मांगों के बारे में एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश प्रधान अजय नेगी मुख्य सरक्षक लोकेंद्र नेगी पूरी प्रदेश टीम जिलों के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में शीघ्र शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री शिक्षा सचिव से भेंट करके लंबित पड़ी मांगों को हल करवाएगा।

अपनी मांगों का एजेंडा किया है तैयार

उन्होंने बताया कि लेक्चरर संघ ने अपनी मांगों का एजेंडा तैयार किया है और काफी समय से लंबित पड़ी मांगों के बारे में एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश प्रधान अजय नेगी मुख्य सरक्षक लोकेंद्र नेगी पूरी प्रदेश टीम जिलों के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में शीघ्र शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री शिक्षा सचिव से भेंट करके लंबित पड़ी मांगों को हल करवाएगा।

TRNDKB: *दवा उद्योगों में कफ सिरप में मिलावट पर खैर नहीं, केंद्रीय औषधि नियामक ने शुरू की डिजिटल निगरानी* 

खांसी की सिरप में डाइथाइलीन ग्लाइकोल और अन्य मिलावट की आशंका के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने दवा उद्योग में उपयोग होने वाले प्रमुख सॉल्वेंट्स की सप्लाई चेन पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। 22 अक्तूबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलरों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि अब ग्लिसरीन, प्रोपलीन ग्लाइकोल, सोर्बिटोल व मैल्टिटॉल सहित 10 उच्च जोखिम सॉल्वेंट्स के उत्पादन, बिक्री और वितरण को ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म के माध्यम से रियल टाइम में मॉनिटर किया जाएगा। यह कार्रवाई हाल ही में कुछ कफ सिरप बैचों में डीईजी की मिलावट पाए जाने और उससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम सामने आने के बाद की गई है।

निर्देश के अनुसार, सभी फार्मा ग्रेड सॉल्वेंट निर्माताओं के लिए अब इस पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण जरूरी होगा। उन्हें प्रत्येक बैच से जुड़ी विस्तृत जानकारी जैसे उत्पादन मात्रा, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस तथा किस-किस फार्मा कंपनी को वह बैच सप्लाई किया गया है, पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जिन कंपनियों के पास पहले से विनिर्माण लाइसेंस है, उन्हें भी अपनी सूचना पोर्टल के ओल्ड लायसेन्स सेक्शन में दर्ज करनी होगी। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि बिना पोर्टल पर डाटा अपडेट और मॉनिटरिंग के कोई भी बैच बाजार में रिलीज न हो सके।

कच्चे माल की गुणवत्ता पर निगरानी

सीडीएससीओ का कहना है कि सप्लाई चेन की यह डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली कच्चे माल की गुणवत्ता पर निगरानी के साथ-साथ यह भी स्पष्ट करेगी कि कौन सा बैच किस दवा निर्माता तक पहुंचा। इससे भविष्य में अगर किसी बैच में मिलावट, त्रुटि या मानक उल्लंघन का मामला सामने आता है, तो कार्रवाई और ट्रेसबिलिटी दोनों तेजी और पारदर्शिता के साथ हो सकेंगी। यह विशेष रूप से पैडियाट्रिक (बच्चों में इस्तेमाल होने वाले) सिरप की सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उद्योग को इस परिवर्तन के लिए तुरंत सेंसिटाइज करें और सॉल्वेंट एवं सिरप निर्माताओं को निरीक्षण के दौरान यह नियम सख्ती से लागू करवाएं। सीडीएससीओ ने साफ किया है कि यदि किसी बैच में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं मिलताए तो उसके लिए निर्माता सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा।

पहली बार देश में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला एक डिजिटल ट्रैकिंग के दायरे में

इस व्यवस्था से पहली बार देश में सॉल्वेंट से लेकर अंतिम दवा तक की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला एक डिजिटल ट्रैकिंग के दायरे में आ जाएगी। अब यदि किसी सिरप में दूषण पाया जाता है, तो पहले जहां उसके स्रोत तक पहुंचने में कई माह लग जाते थे, वहीं अब कुछ ही मिनटों में यह स्पष्ट हो सकेगा कि संदेहास्पद सॉल्वेंट किस निर्माता का था, उसने किस बैच में उत्पादन किया, वह बैच किन-किन मध्य सप्लायर्स के पास से होते हुए किस दवा निर्माता तक पहुंचा और फिर वह दवा किस राज्य के थोक और खुदरा वितरण नेटवर्क में गई।

TRNDKB: *ऊना जिला में खैर कटान पर लटकी तलवार* 

— वन विभाग में स्टाफ कम होने से परेशानी

— इस वर्ष टेन ईयर फैलिंग कार्यक्रम के तहत होने वाले कटान पर अनिश्चितता के स्थिति

जिला ऊना में इस वर्ष टेन ईयर फैलिंग कार्यक्रम के तहत होने वाले खैर कटान को लेकर अनिश्चितता के स्थिति बनी हुई है। हर वर्ष होने वाले टेन ईयर फैलिंग कार्यक्रम के तहत जिला ऊना के किसान इस वर्ष भी अपने-अपने क्षेत्र में खैर कटान को लेकर उत्साहित थे, लेकिन वन विभाग ऊना में कर्मचारियों की कमी का हवाला देते हुए वन निदेशालय शिमला को एक पत्र लिखकर इस वर्ष होने वाले कटान को स्थगित करने का अनुरोध कर डाला है। इस पर प्रदेश सरकार व विभाग के आला अधिकारियों ने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन वन मंडल ऊना की ना-नुकर के चलते अब खैर कटान को लेकर संशय के बादल मंडरा गए हैं। गौरतलब है कि ऊना जिला में हर वर्ष नवंबर माह से मार्चं माह तक टेन ईयर फैलिंग के तहत बड़े पैमाने पर खैर कटान होता था, जो कि ऊना के किसानों की आय का बड़ा स्रोत था।

करीब पांच माह तक हजारों परिवार इससे लाभान्वित होते थे तथा जिला ऊना में पांच माह में यह कारोबार सैकड़ों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाता था। हर वर्ष वन मंडल ऊना के अधिकारी व कर्मचारी इस प्रक्रिया को अपनाते थे तथा यह सिलसिला कई वर्षों से बदस्तूर जारी था, लेकिन इस वर्ष ऊना वन मंडल ने कर्मचारियों की कमी का हवाला देते हुए टेन ईयर फैलिंग प्रोग्राम से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दी है मंजूरी

हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जंगलों से हरे खैर कटान की भी अनुमति प्रदान की हुई है, जिससे प्रदेश सरकार की आय में आशातीत वृद्धि होगी। वन विभाग इन दिनों सिलवी क्लचर फैलिंग के तहत सरकारी वनों को हरे खैर के पेड़ों की निशानदेही, मार्किंग, गणना व कटान के कार्य में भी मशगूल है।

29 पदों में से दस खाली

वन मंडल ऊना के तहत डिप्टी रेंजर के कुल 29 पदों में से दस पद खाली हैं। वन रक्षकों के कुल 91 पदों में से 26 पद खाली है। इन खाली पदों के कारण वन विभाग का सरकारी कार्य पेंडिंग चल रहा है, जिससे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

TRNDKB: *अगले साल दिवाली, शिवरात्रि समेत 5 छुट्टियां संडे को, कैलेंडर ईयर 2026 की सरकारी छुट्टियां अधिसूचित* 

हिमाचल सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने कैलेंडर ईयर 2026 के राजपत्रित अवकाश घोषित कर दिए हैं। इसके अनुसार वर्ष 2026 में दिवाली और शिवरात्रि से लेकर गुरु रविदास जयंती और पूर्ण राजत्व दिवस जैसी कुल 5 सरकारी छुट्टियां संडे को पड़ रही हैं। इससे एक अतिरिक्त छुट्टी हाथ से निकल गई है। जारी कैलेंडर के अनुसार पूर्ण राजत्व दिवस 25 जनवरी रविवार को है। गुरु रविदास जयंती 1 फरवरी को भी संडे को ही आ रही है, जबकि परशुराम जयंती 19 अप्रैल को है, जो रविवार को है। इसी तरह 8 नवंबर को दीपावली और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि भी रविवार को है।

इस कैलेंडर के अनुसार कुल 24 राजपत्रित अवकाश पूरे वर्ष में रहेंगे, जबकि 12 रिस्ट्रिक्टेड होलीडे घोषित किया जा सकते हैं। महिला कर्मचारियों के लिए रक्षाबंधन, करवा चौथ और भाई दूज पर तीन अवकाश अलग से हैं। पहले से चली आ रही परंपरा के अनुसार स्थानीय स्तर पर उपायुक्त दो अवकाश घोषित कर सकते हैं।

TRNDKB: *PWD मंत्री ने तलब की चीफ इंजीनियर से सडक़ की रिपोर्ट, ठियोग में मैटलिंग के बाद उखड़ा रोड* 

प्रदेश की राजधानी शिमला के ठियोग में नेशनल हाईवे-पांच पर चल रहे मेटलिंग कार्य में लापरवाही के मामले में सरकार ने संज्ञान लिया है। लोक निर्माण विभाग ने मेटलिंग कार्य में लापरवाही के मामले में चीफ इंजीनियर से मेटलिंग के कार्य में कोताही बरतने पर रिपोर्ट तलब की है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इसके अलावा तकनीकी विभाग को मेटलिंग कार्य की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि उन्होंने केंद्र के समक्ष मजबूती से आवाज उठाकर इस सडक़ की मेटलिंग के लिए करीब चार करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे।

मंजूरी के बाद हाल ही में इसके टेंडर आवंटित हुए और मेटलिंग का कार्य शुरू हुआ। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मेटलिंग कार्य को लेकर उन्हें कुछ शिकायतें मिली हैं, जिस पर विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया है। उन्होंने मामले में चीफ इंजीनियर से रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके साथ ही, तकनीकी टीम को भी गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में कोई कमी पाई जाती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौर हो कि हाल ही में नेशनल हाईवे पांच पर मेटलिंग का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन दो-तीन दिनों के भीतर ही सडक़ की परत उखडऩे लगी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों ने कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

TRNDKB: *हिमाचल कैबिनेट बैठक आज, गांवों में नियमों के तहत भवन निर्माण पर होगा फैसला; जानें विस्तार से*

*शनिवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे होने वाली बैठक में पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों की ओर से प्रस्तुति दी जानी है।*

ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शे के तहत भवनों के निर्माण का मामला फिर कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है। लोगों को कोई दिक्कत न आए, इसके चलते कैबिनेट में इस मामले में विस्तृत चर्चा होगी। *शनिवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे होने वाली बैठक में पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों की ओर से प्रस्तुति दी जानी है।* कैबिनेट बैठक में पंचायतीराज चुनाव करवाने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

बीते दिनों कुछ उपायुक्तों ने आपदा को ध्यान में रखते हुए चुनाव कुछ देरी से करवाने की सिफारिश की है। बैठक में शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति मिल सकती है। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को राहत राशि देने के लिए होने वाले कार्यक्रमों की भी बैठक में रूपरेखा बनेगी। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से तैयार किए गए नियमों के तहत नदी-नालों के किनारे किसी को भवन निर्माण की मंजूरी नहीं देने की तैयारी है। शनिवार को होने वाली बैठक में इस बाबत चर्चा की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी भवन निर्माण को लेकर नक्शे बनाने की शक्तियां सर्वेयर या फिर किसी एजेंसी को दी जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए छूट रहेगी। अगर कोई व्यक्ति गांव में जमीन खरीदकर भवन या फिर व्यावसायिक गतिविधि चलाता है तो उसे नियमों के तहत ही भवनों का निर्माण करना होगा। पंचायतों में 500 वर्ग मीटर से कम प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नियम सरल होंगे। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है।

उधर, कैबिनेट बैठक में तारादेवी-शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सकती है। करीब 14 किलोमीटर लंबे इस रोपवे से शिमला शहर के 15 स्टेशन जुड़ेंगे। परियोजना के पूरा होने के बाद राजधानी के मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना को केंद्रीय वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्टेज-1 की मंजूरी मिल चुकी है। यह रोपवे विश्व का दूसरा सबसे लंबा और देश का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश रोपवे ट्रांसपोर्ट डिवेलपमेंट काॅरपोरेशन ने इस प्रस्ताव को फिर से तैयार किया है, क्योंकि परियोजना के लिए नई टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देना है। इस परियोजना की लागत 1734.40 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 2296 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

कैबिनेट बैठक में नगर निगम शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला हो सकता है। वर्तमान में एमसी रोस्टर के तहत ढाई साल बाद मेयर-डिप्टी को बदला जाना होता है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि शनिवार की बैठक में वर्तमान मेयर और डिप्टी मेयर को ही पांच साल तक रखने का फैसला होगा। बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भी भरने का फैसला होगा।

AM: *नवंबर के पहले हफ्ते चुनाव प्रचार को बिहार जाएंगे सीएम सुक्खू, हाईकमान ने बनाए स्टार प्रचारक*

*कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को बिहार चुनाव के लिए पार्टी का स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री नवंबर के पहले सप्ताह में बिहार दौरे पर जाएंगे, जहां वह कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं और रोड शो करेंगे।*

बिहार विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश से भी सियासी सरगर्मी बढ़ने जा रही है। कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को बिहार चुनाव के लिए पार्टी का स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू नवंबर के पहले सप्ताह में बिहार दौरे पर जाएंगे, जहां वह कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं और रोड शो करेंगे।

सूत्रों के अनुसार सुक्खू को विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जहां उत्तर भारत से जुड़ी बड़ी आबादी है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि सुक्खू का संगठनात्मक अनुभव कांग्रेस को बिहार में लाभ दिलाने में सहायक होगा। पार्टी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री सुक्खू का यह दौरा दो से तीन दिनों का होगा। इस दौरान वह पटना, गया और भागलपुर जिलों में आयोजित जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री के भाषणों में लोकतंत्र की मजबूती, जनता से सीधा संवाद और जनता के अधिकारों की रक्षा मुख्य मुद्दे होंगे।

दूसरी ओर, भाजपा भी हिमाचल से अपने वरिष्ठ नेताओं को बिहार भेजने की तैयारी में है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नवंबर में बिहार में प्रचार के लिए रवाना होंगे। जयराम ठाकुर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में कई जिलों में जनसभाएं करेंगे और कांग्रेस सरकार की नीतियों पर निशाना साधेंगे। बताया जा रहा है कि भाजपा ने हिमाचल के कई सांसदों और विधायकों को भी प्रचार अभियान में शामिल करने का फैसला लिया है। बिहार विस चुनाव में हिमाचल के नेताओं की सक्रियता दोनों पार्टियों के लिए एक राष्ट्रीय संदेश भी होगी। एक ओर कांग्रेस सुक्खू के जरिये अपने सुशासन और जनकल्याण मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करना चाहती है। वहीं भाजपा जयराम ठाकुर के माध्यम से डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल को सामने लाएगी।

डीआईजी सौम्या की बिहार चुनावों में बतौर पुलिस ऑब्जर्वर तैनाती

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश पुलिस उत्तरी रेंज की डीआईजी आईपीएस अधिकारी सौम्या सांबसिवन बतौर पुलिस ऑब्जर्वर सेवाएं देे रही हैं। बिहार के नक्सल प्रभावित अलवर जिले का जिम्मा सौम्या का सौंपा गया है। बतौर पुलिस ऑब्जर्वर चुनावों के लिए स्थापित स्ट्रांग रूम और चेक पोस्ट की सुरक्षा व्यवस्था के अलावा मतदाता जागरूकता की भी इन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई है। आईएएस अधिकारी रितेश चौहान, प्रियंका बासु, कदम संदीप बसंत और संदीप कुमार भी चुनाव ड्यूटी पर बिहार जाएंगे।

सौम्या ने शुक्रवार को अरवल जिले का दौरा किया। उन्होंने जिले में निर्वाचन से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीआईजी सौम्या ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीएम) अरवल और जनरल ऑब्जर्वर के साथ मिलकर स्ट्रांग रूम और इंटर-डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्टों का निरीक्षण किया।निरीक्षण के बाद डीआईजी ने जिले में आयोजित मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान में भी भाग लिया।

TRNDKB: *सीएम सुक्खू बोले- हिमाचल में 800 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जल्द, नवंबर से आपदा प्रभावितों को आर्थिक मदद*

*बड़सर में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एलान किया कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही 800 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।*

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही 800 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। *उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार पारदर्शिता के साथ भर्ती कर रही है जबकि पूर्व सरकार में पुलिस भर्ती के पेपर लीक होते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के चलते प्रभावित युवा वर्ग को रोजगार देने के लिए पुलिस भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।* उन्होंने बड़सर में आयोजित जनसभा में यह एलान किया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नवंबर के पहले हफ्ते में प्रदेश के आपदा प्रभावितों को आर्थिक मदद का आवंटन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजास्टर एक्ट के चलते पंचायत चुनाव टाले गए हैं। प्रभावितों की मदद और स्थिति सामान्य होने पर ही चुनाव होंगे।

मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को नसीहत दी कि वे पंचायत चुनावों की चिंता छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1500 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा पर ध्यान दें। प्रदेश को अब तक केंद्र से यह राशि प्राप्त नहीं हुई है। यदि भाजपा विधायक और सांसद राजी हों, तो वे उनके साथ दिल्ली जाने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में विकास के नाम पर 1000 करोड़ रुपये से भवन बनाए, जो अब खाली पड़े हैं। चुनावों से ठीक पहले बिना शैक्षणिक स्टाफ के 600 स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी। इससे शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग 21वें स्थान पर गिर गई थी। कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया है और प्रदेश को अब पांचवें स्थान पर ला खड़ा किया है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश भाजपा और उसके सांसद केंद्रीय सहायता को रोककर हिमाचल के हितों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन में गड़बड़ी की है और कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर संसाधनों को लुटाया। उन्होंने भाजपा विधायक सुधीर की पोस्ट पर कहा कि वे इस विषय पर अधिक चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

TRNDKB: *हिमाचल,निदेशक तकनीकी की मंजूरी के बाद ही छुट्टी पर जा सकेंगे अधीक्षण अभियंता, वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता*

*हिमाचल बिजली बोर्ड में अब निदेशक तकनीकी की मंजूरी के बाद ही अधीक्षण अभियंता और वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता छुट्टी पर जा सकेंगे। बिजली बोर्ड प्रबंधन के अनुसार एक वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता (विद्युत प्रणाली/उत्पादन) और उनके रिपोर्टिंग अधिकारी, अधीक्षण अभियंता, दोनों के एक साथ अवकाश पर जाने से विद्युत आपूर्ति नेटवर्क की नियमित निगरानी और विनियमन की प्रक्रिया बाधित हो रही है।*

राज्य बिजली बोर्ड में अब निदेशक तकनीकी की मंजूरी के बाद ही अधीक्षण अभियंता और वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता छुट्टी पर जा सकेंगे। *बिजली बोर्ड प्रबंधन ने विद्युत निरीक्षण में चूक के बाद इंजीनियरों के लिए अवकाश नियमों को कड़ा कर दिया है। बोर्ड के अवर सचिव ने इस संदर्भ में सभी अधिकारियों को कार्यालय आदेश जारी किया है।*

बिजली बोर्ड प्रबंधन के अनुसार एक वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता (विद्युत प्रणाली/उत्पादन) और उनके रिपोर्टिंग अधिकारी, अधीक्षण अभियंता, दोनों के एक साथ अवकाश पर जाने से विद्युत आपूर्ति नेटवर्क की नियमित निगरानी और विनियमन की प्रक्रिया बाधित हो रही है। कार्यालय आदेश में कहा गया कि एक वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ने अपने रिपोर्टिंग अधिकारी, अधीक्षण अभियंता से अवकाश अनुमोदन प्राप्त किया था, जो बाद में मुख्य अभियंता की सहमति से अवकाश पर चले गए। परिणामस्वरूप, उस प्रभाग की पूरी पर्यवेक्षी शृंखला अनुपस्थित रही, जिससे विद्युत उत्पादन और वितरण प्रणालियों के समन्वय और निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विद्युत प्रणाली संचालन की अनिवार्य और निरंतर प्रकृति को देखते हुए, बिजली बोर्ड प्रबंधन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है।

भविष्य में ऐसी किसी भी चूक को रोकने के लिए अब एक औपचारिक निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत कोई भी अधीक्षण अभियंता या वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता (विद्युत प्रणाली/उत्पादन) निदेशक (तकनीकी) से पूर्व और विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किए बिना छुट्टी पर नहीं जाएगा। इन निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लेने की चेतावनी भी जारी की गई है। कहा है कि इसका पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

TRNDKB: *हिमाचल पीटीए-एसएमसी का अध्यक्ष चुनने में नहीं चलेगा राजनीतिक दबाव, नहीं मिलेगा अनुचित लाभ*

*उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में पीटीए और एसएमसी अध्यक्ष चयन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब सरकारी डिग्री कॉलेजों, संस्कृत कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) एवं स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के अध्यक्षों के चयन में अब राजनीतिक दबाव नहीं चलेगा।*

हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों, संस्कृत कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) एवं स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के अध्यक्षों के चयन में अब राजनीतिक दबाव नहीं चलेगा। किसी भी विशेष वर्ग या व्यक्ति को भी अनुचित लाभ नहीं मिलेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में पीटीए और एसएमसी अध्यक्ष चयन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।

नैतिक चरित्र और अभिभावकों व शिक्षकों का विश्वास अर्जित करने वालों का ही लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष पद के लिए चयन किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों की चयन प्रक्रिया में एकरूपता, अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पुरानी व्यवस्था को बदला गया है।

शिक्षा सचिव की ओर से शुक्रवार को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अब से प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में पीटीए या एसएमसी के अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति होंगे जो विद्यार्थियों एवं संस्थान के हित में समर्पित भाव से कार्य करने की क्षमता रखते हों। चयन प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव या पक्षपात से मुक्त होगी। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अध्यक्ष का चयन करते समय न तो किसी राजनीतिक दबाव का असर होना चाहिए और न ही किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति को अनुचित लाभ दिया जाना चाहिए।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि कई बार विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में पीटीए या एसएमसी अध्यक्ष पद पर चयन प्रक्रिया को लेकर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। कहीं गुटबाजी तो कहीं व्यक्तिगत हितों के चलते चयन प्रक्रिया प्रभावित होती रही है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रदेशभर में एक समान नियमों और मानकों के तहत ही चयन हो, जिससे संस्थानों का संचालन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बने। शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेज और स्कूल प्राचार्यों को कहा है कि इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करें और अपने संस्थान में संबंधित स्टाफ, अध्यापकों और अभिभावकों को इसकी जानकारी दें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनियमितता या भ्रम की स्थिति न बने।

TRNDKB: चम्बा (काकू): चम्बा शहर में एक युवती पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आराेपी काे गिरफ्तार कर लिया है। चाकू के हमले में घायल हुई युवती हरदासपुरा माेहल्ले की रहने वाली है जाेकि काॅलेज में पढ़ती है। मिली जानकारी के अनुसार शहर के एक सैलून में काम करने वाला युवक जाेकि पंजाब का रहने वाला है। शनिवार काे जब युवती काॅलेज गई ताे युवक वहां भी पहुंच गया और उसे तंग करने लगा। इसके बाद युवती ने महिला थाने का रुख किया।

जब युवती बारगाह स्थित महिला थाने से कुछ दूरी पर पहुंची ताे उक्त युवक भी वहां पहुंच गया और उसने युवती पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के दाैरान युवती काे गर्दन में गंभीर चाेट आई है। उसने किसी तरह आराेपी के चंगुल से छूट कर अपनी जान बचाई। फिलहाल युवती का मेडिकल काॅलेज चम्बा में उपचार किया जा रहा है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस थाना सदर की एक टीम थाना प्रभारी एसएचओ सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में माैके पर पहुंची और आराेपी काे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घायल युवती के बयानाें के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

TRNDKB: *अमरीका के नियंत्रण में थे PAK के न्यूक्लियर हथियार, पूर्व CIA एजेंट का बड़ा खुलासा* 

पूर्व सीआईए अफसर का खुलासा, अरबों डॉलर देकर खरीद लिए थे परवेज मुशर्रफ संसद हमले के बाद

2002 में भारत-पाक के बीच हो सकता था युद्ध

अमरीका की खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और दक्षिण एशिया की राजनीति से जुड़े कई बड़े राज खोले हैं। किरियाकू ने बताया कि अमरीका ने अरबों डॉलर की मदद देकर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को ‘खरीद’ लिया था। मुशर्रफ ने अपने देश के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अमरीका को सौंप दिया था। उनके शासनकाल में अमरीका को पाकिस्तान की सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों तक लगभग पूरी पहुंच थी। जॉन किरियाकू, जिन्होंने सीआईए में 15 साल काम किया और पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियानों की जिम्मेदारी संभाली, ने कहा कि अमरीका तानाशाहों के साथ काम करना पसंद करता है, क्योंकि वहां जनता या मीडिया का दबाव नहीं होता। हमने मुशर्रफ को खरीद लिया था और वह हमें पाकिस्तान में अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने देता था।

उनका कहना था कि मुशर्रफ दोहरा खेल खेल रहे थे – एक ओर अमरीका से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का दिखावा करते थे, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना और आतंकी गिरोहों को भारत के खिलाफ सक्रिय बनाए रखते थे। किरियाकू ने कहा कि पाकिस्तानी सेना को अल कायदा की परवाह नहीं थी, उनकी असली चिंता भारत था। मुशर्रफ दिखावे में अमरीका का साथ दे रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे भारत के खिलाफ काम कर रहे थे। किरियाकू ने कहा है कि 2001 के संसद हमले के बाद भारत और पाकिस्तान 2002 में युद्ध के बेहद करीब पहुंच गए थे। उस समय अमरीका ने स्थिति को इतना गंभीर माना कि उसने पाकिस्तान से अपने अधिकारियों के परिवारों को निकाल लिया था। किरियाकू ने कहा कि हम मानते थे कि भारत और पाकिस्तान युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। अमरीकी परिवारों को इस्लामाबाद से निकाला गया था। उस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच लगातार आ-जा रहे थे, ताकि तनाव कम कराया जा सके।

TRNDKB: *592 शिक्षकों को डिमोशन का नोटिस, हाई कोर्ट के फैसले पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने भेजे सम्मन* 

हाई कोर्ट में चल रहे एक मामले के आधार पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राज्य के 592 शिक्षकों को प्रोमोशन वापस लेने यानी डिमोशन का नोटिस दिया है। इस नोटिस का जवाब सात दिन के भीतर देना होगा अन्यथा ऐसा माना जाएगा कि इस फैसले को इन्होंने स्वीकार कर लिया है। यह सभी शिक्षक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थे, जो प्रोमोशन के बाद स्कूल लेक्चरर न्यू कैडर में आ गए थे। 2019 से 2025 के मध्य टीजीटी से प्रोमोट हुए 592 प्रवक्ताओं को डिमोट करने का निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है। हालांकि शिक्षकों का कहना है कि इस फैसले को रिव्यू किया जाए। तर्क ये दिया जा रहा है कि उपरोक्त प्रोमोशन होने के बाद इस समय भी टीजीटी के 1012 प्रोमोशन कोटा में उपलब्ध हैं।

शिक्षा विभाग को रिवाइज वरिष्ठता प्रात शिक्षकों को इन रिक्त पदों पर एकमुश्त प्रोमोशन देते हुए डिमोशन से बचना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी लंबे समय बाद सेटल वरिष्ठता को छेडऩे से मना करता आया है। प्रोमोशन और डिमोशन करने हेतु डीपीसी उत्तरदायी होती है, न कि शिक्षक। डिमोशन करना वरिष्ठता विवाद का समाधान नहीं, बल्कि रिक्त पदों पर प्रोमोशन इसका हल है। इनका कहना है कि जब विभाग में टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति कोटे के 1012 पद रिक्त हैं, तब डिमोशन की बजाय इन्हें पात्र वरिष्ठ टीजीटी की प्रोमोशन से एकमुश्त भरा जाना चाहिए। हाई कोर्ट में चल रहे इस मामले में सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल कार्यालय ने भी कोर्ट को बताया था कि इस बारे में यदि कोई गलती हुई है तो शिक्षा विभाग उसे दुरुस्त करेगा। हाई कोर्ट ने इस मामले में कंप्लायंस की रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले मांगी है। यह मामला 28 अक्तूबर, 2025 को दोबारा सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में लगा है।

TRN LIVE: *Chhath Puja 2025: नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, आज से 36 घंटे का निर्जला व्रत* 

 छठ महापर्व शनिवार से नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। इस महापर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। छठ का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं।

इस साल छठ पूजा शनिवार से शुरू हो गई और यह 28 अक्तूबर को समाप्त होगी। प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्त्व है। शास्त्रों के अनुसार, कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसलिए सूर्यदेव की विशेष उपासना की जाती है। वहीं छठी मैया को संतान, समृद्धि और परिवार की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। रविवार से 36 घंटे का निर्जला व्रत होगा।

TRNDKB: *HP Cabinet : इनका मानदेय बढ़ा, सैकड़ों पद भरने की मंजूरी, पढ़ें कैबिनेट के बड़े फैसले* 

 मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई । बैठक में परिवहन विभाग को राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत सब्सिडी के प्रावधान के साथ 1000 मौजूदा डीजल/पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों से बदलने के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2025 से विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 300 रुपए प्रति माह की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की। इससे राज्य के 510 विशेष पुलिस अधिकारी लाभान्वित होंगे। इसका लाभ गैर-जनजातीय क्षेत्रों के 403 और जनजातीय क्षेत्रों के 107 अधिकारियों को मिलेगा। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल, 2025 से एसएमसी शिक्षकों (टीजीटी, सीएंडवी, जेबीटी, लैक्चरर, डीपीई), आईटी कंप्यूटर शिक्षकों, मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 500 रुपए प्रति माह की वृद्धि को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने राज्य में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना (जाइका चरण-2) के कार्यान्वयन और कुशल निगरानी प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह प्रणाली विभागों, एसपीएनएफ और जाइका के मध्य सामंजस्य को बढ़ावा देने के साथ-साथ परियोजनाओं के प्रमुख कार्यक्रमों के तहत अपेक्षित परिणामों के साथ कुशल शासन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए आदर्श उप-नियमों के रूप में ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाए जाने वाले ग्रामीण क्षेत्र विकास दिशा निर्देशों के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस मंत्रिमंडलीय उप-समिति के सदस्य होंगे।

बैठक में राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों इत्यादि के अंतर्गत ग्रुप-ए, बी, सी और डी के पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए विचार हेतु योग्य मेधावी खिलाड़ियों की सूची में 19 खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी गई। इन खेलों में बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी ट्रायथलॉन, बधिर खेल, मल्लखंब, कूडो, मोटर स्पोर्ट्स, पेंचक सिलेट, शूटिंग बॉल, सॉफ्ट टेनिस, रोल बॉल, टेनपिन बॉलिंग, रस्साकशी, तलवारबाजी, नेटबॉल, सेपक टकराव, वुशु और किकबॉक्सिंग शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट ऑफ रिक्रयूटमेंट के अंतर्गत कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के लिए एक अलग और विशिष्ट राज्य संवर्ग बनाने को मंजूरी दी, जिसके लिए पहले चरण में जॉब ट्रेनी के रूप में 300 पद सृजित किए जाएंगे। बैठक में नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए नव चयनित भूमि पर निर्माण कार्य को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में नए स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए कार्योत्तर अनुमति देने पर स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के सुपर स्पेशियलिटी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक और डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से सहायक प्रोफेसर के 32 नए पदों को चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के तहत एमरजेंसी मेडिसिन विभाग में स्थानांतरित करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। बैठक में नई रेजिडेंट डॉक्टर्स नीति-2025 को तैयार करने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने सहायक स्टाफ नर्स की नियुक्ति को विनियमित करने के उद्देश्य से नीति/योजना तैयार करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी।

बैठक में हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ब्याज अनुदान सहित भू-स्थलीय सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इस योजना का नाम अब राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना होगा, जिसके अंतर्गत जनजातीय और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की भू-स्थलीय सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए ब्याज अनुदान दिया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु सरकार द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा, जबकि गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

मंत्रिमण्डल ने राज्यों को पूंजी निवेश 2025-26 हेतु विशेष सहायता योजना के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की स्थापना को मंजूरी दी, जो पर्यटन निवेश को कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से आकर्षित करने, उसका मूल्यांकन करने और उसे सुगम बनाने के लिए एक तंत्र पर काम करेगी। मंत्रिमण्डल ने राज्य में फार्मा इकाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, रेक्टिफाइड और सभी प्रकार के स्पिरिट की खरीद, भंडारण, परिवहन, गुणवत्ता परीक्षण और आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने राज्य में पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने की अनुमति दी। सोलन जिले में हरिपुर संधोली-2, सूरजमाजरा लुबाना और बद्दी ब्लॉक के चक्कन में तीन नए सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने राज्य के अधिकतम विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन के अनुसार, स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी विद्यार्थी के परिवार की आय सीमा 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है।

TRNDKB: *दो मल्टी नेशनल कंपनियों के साथ साइन होगा एमओयू, दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा हिमभोग आटा* 

प्रदेश सरकार की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयारी

प्राकृतिक खेती के सहारे सरकार मक्की और गेहंू के आटे का भोग लगाकर ग्लोबल बाजार को गुलजार करने जा रही है। इसके तहत विश्व के किसी भी कोने से हिमाचली आटे की खरीद की जा सकेगी। हिम भोग ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध करवाने के लिए दो मल्टिनेशनल ऑनलाइन साइट के साथ एमओयू करने की तैयारी चल रही है।

यह एमओयू आत्मा के राज्य परियोजना निदेशक आईएएस हेमिस नेगी और शॉपिंग साइट के पदाधिकारियों के बीच होगा। इसके बाद ग्लोबल बाजार में हिमाचल के खेतों में प्राकृतिक रूप से पैदा किए जा रहे गेहंू, मक्की, जौ और हल्दी के उत्पाद उपलब्ध हो जाएंगे। स्टेट प्रोजेक्ट्स इंपलिमेंटेशन यूनिट के तहत ऑनलाइन मार्केटिंग सैल का गठन किया जाना है। प्रदेश में सात फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां बनाई गई हैं, जो उत्पादों के विपणन और मार्केट लिंकेज में सहयोग कर रही हैं। ऑनलाइन प्लेटफार्म फिल्पकार्ट और ओएनडीसी पर भी प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री को लेकर कार्य किया जा रहा है।

राज्य दे रहा सबसे ज्यादा एमएसपी

राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों के लिए देश में सबसे ऊंचा एमएसपी तय किया है। मक्का 40 रुपए प्रति किलोग्राम, गेहूं पर 60 रुपए, कच्ची हल्दी 90 रुपए और जौ 60 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है।

पांगी सिखाएगा प्राकृतिक खेती

राज्य में प्राकृतिक खेती का दायरा तेजी से बढा है। वर्तमान में 2,22,893 किसान सक्रिय हैं, जो 38,437 हेक्टेयर भूमि पर मक्का, गेहूं, हल्दी, जौ के अलावा सब्जियां, फल और औषधीय पौधे उगा रहे हैं। पांगी घाटी राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

ग्लोबल बाजार में हिमभोग

राज्य परियोजना के निदेशक हितेश नेगी बताते हैं कि जल्द ही ऑनलाइन शापिंग साइट से एमओयू साइन कर प्राकृतिक उत्पादों को ग्लोबल बाजार में उतारा जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।

ऐसे भी बिकेंगे

मंडी में आत्मा प्रोजेक्ट के निदेशक राकेश कुमार बताते हैं कि सबसे अधिक एमएसपी देने के मामले में हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। प्राकृतिक उत्पाद सिविल सप्लाई सहित आत्मा परियोजना के अपने आउटलेट भी बेचे जाएंगे।

TRNDKB: *HP WEATHER : प्रदेश में फिर बारिश-बर्फबारी के आसार, कल सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ* 

हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य में बारिश-बर्फबारी हो सकती है।

वहीं शनिवार को राजधानी शिमला व अन्य भागों में धूप खिली रही। दूसरी ओर ताबो व केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 31 अक्तूबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। हालांकि, 27 अक्तूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य के कई भागों में बारिश-बर्फबारी हो सकती है। अगले दो-तीन दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

न्यूनतम तापमान

शिमला में न्यूनतम तापमान 11.4, सुंदरनगर 11.6, भुंतर 9.4, कल्पा 3.6, धर्मशाला 12.0, ऊना 11.3, नाहन 17.3, केलांग -0.1, पालमपुर 10.5, सोलन 9.2, मनाली 6.5, कांगड़ा 13.0, मंडी 12.9, बिलासपुर 15.0, हमीरपुर 12.5, जुब्बड़हट्टी 13.4, कुफरी 9.3, कुकुमसेरी 1.2, नारकंडा 7.0, रिकांगपिओ 6.5, बरठीं 13.6, पांवटा साहिब 18.0, देहरा गोपीपुर 14.0, ताबो -0.4 व बजौरा में 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अधिकतम तापमान

ऊना में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 31.8, बिलासपुर में 30.9, कांगड़ा में 30.0, नाहन में 27.7, धर्मशाला में 27.1, सोलन में 25.0, मंडी में 24.8, शिमला में 21.8, मनाली में 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

TRNDKB: *एनईपी लागू करने वाला हिमाचल पहला बोर्ड; सीबीएसई को देगा टक्कर, पेपर पैटर्न भी बदलेगा* 

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार होंगे छात्र

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रमुख पहलुओं को लागू करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस नीति के तहत शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें कक्षा पहली से पांच तक के छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर, एक समग्र शिक्षा प्रणाली, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, और कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान रहेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा का कहना है कि परीक्षाओं में निष्पक्षता और एनईपी 2020 के प्रभावी कार्यांवयन के लिए बोर्ड ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने सहित परीक्षा प्रणाली में भी कई परिवर्तन किए जा रहे हैं।

डा. शर्मा ने बताया कि मार्च, 2026 से, बोर्ड कक्षा दसवीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए समान प्रश्न पत्र पैटर्न शुरू किया जा रहा है। वर्तमान में तीन श्रृंखला ए, बी, सी में प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं, जिससे छात्रों के एक वर्ग के लिए अनुचित लाभ की स्थिति बन सकती है। अब नए प्रारूप में केवल प्रश्न क्रम जंबलिंग में भिन्नता होगी, जिससे सभी श्रृंखलाओं में समान कठिनाई सुनिश्चित होंगी। डा. शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, एनईपी 2020 के तहत राज्य स्कूल मानक निर्धारण प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित होने वाला देश का पहला राज्य है। बोर्ड ने राज्य भर के स्कूलों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचा भी तैयार किया है। इन फैसलों का उद्देश्य छात्रों को अधिक व्यावहारिक और समग्र शिक्षा देना है, जिससे वे जीवन में अच्छे निर्णय ले सकें और विभिन्न कौशल विकसित कर सकें। इन सुधारों से हिमाचल प्रदेश, शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है।

ओएमआर शीट में उत्तर देंगे विद्यार्थी

छात्रों को नीट, जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करने के लिए, अब सभी बोर्ड परीक्षा विषयों में 20 प्रतिशत प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करेगा। छात्र इनके उत्तर ओएमआर शीट का उपयोग करके देंगे। एनईपी 2020 के कार्यांवयन के लिए बोर्ड ने डिजिटल होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड (माध्यमिक चरण) भी डिजाइन किया है, जो छात्रों की शैक्षणिक और सह-पाठयक्रम वृद्धि को व्यापक रूप से रिकॉर्ड और मूल्यांकन करेगा।

TRNDKB: *मां नयना के दर 100 करोड़ से निखरेगा धार्मिक पर्यटन, मंदिर एरिया का होगा विस्तारीकरण* 

आधुनिक काउंटिंग कक्ष, आरती हॉल बनेंगे

शक्तिपीठ श्रीनयनादेवी में धार्मिक पर्यटन विकास को 100 करोड़ की महत्त्वाकांक्षी परियोजना तैयार की गई है। इसके तहत पूरे मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। परिसर व पूरे एरिया को जगमग करने के लिए सोलर लाइट्स से लैस किया जाएगा, जिसके लिए पहले चरण के टेंडर जारी किए जा चुके हैं। मंदिर एरिया के चौड़ीकरण के तहत आधुनिक काउंटिंग कक्ष और आरती हॉल के निर्माण का प्रस्ताव भी तैयार किया है। श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े कृपाली कुंड का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसमें नई मूर्तियों की स्थापना और प्रकाश व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाएगा। कोलांबाला टोबा क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग स्नानघर बनाए जाएंगे।

इसके अलावा गुफा के समीप स्थित स्टेडियम का पुनर्विकास किया जाएगा। मंदिर न्यास के आयुक्त एवं उपायुक्त राहुल कुमार ने ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं एसडीएम नयनादेवी की मौजूदगी में योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है। इसके तहत पंजाब सीमा (टोबा) से लेकर मंदिर परिसर तक 150 कैमरे लगाए हैं। मंदिर में भक्तों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए 2000 श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधा के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के तहत संचालित मातृआंचल एवं मातृ शरण भवनों में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा कैफे निर्माण शीघ्र शुरू किया जाएगा।

नयनादेवी-शाहतलाई को कनेक्ट करने के लिए झील में चलेगी केबल फेरी

उपायुक्त के अनुसार नयनादेवी और बाबा बालकनाथ मंदिर शाहतलाई के बीच गोबिंदसागर झील पर केबल फेरी परियोजना की स्थापना की जाएगी, जिससे दोनों धार्मिक स्थलों के बीच संपर्क और भी सुगम होगा। यह परियोजना न केवल श्रद्धालुओं की सुविधा को बढ़ाएगी, बल्कि बिलासपुर जिला में धार्मिक एवं साहसिक पर्यटन को भी नई दिशा प्रदान करेगी। इस योजना को मूर्तरूप देने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

TRNDKB: *आज से यात्रियों के लिए खुलेगा दिल्ली एयरपोर्ट का नया टर्मिनल-2, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं* 

 दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को आधुनिक तरीके से तैयार किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने एक भव्य समारोह में टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया।

यह टर्मिनल-2 25-26 अक्तूबर की रात से संचालित होगा। जीएमआर एयरो के नेतृत्व वाले दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इस टर्मिनल को यात्री सुविधा और अत्याधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया है। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, सीआईएसएफ और डीआईएएल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

TRNDKB: *वायु सेना प्रमुख ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए ऑपरेशन आधारित प्रशिक्षण पर दिया जोर* 

वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने वायु सेना को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने में सक्षम बनाने के लिए कमांडरों से ऑपरेशन आधारित प्रशिक्षण पर बल दिया है। वायु सेना ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वायु सेना की प्रशिक्षण कमान के कमांडरों का दो दिन का सम्मेलन शुक्रवार को बेंगलुरू स्थित प्रशिक्षण कमान में संपन्न हुआ। वायु सेना प्रमुख ने सम्मेलन की अध्यक्षता की और प्रशिक्षण कमानों के कामकाज की समीक्षा की।

एयर चीफ मार्शल सिंह ने कमांडरों से वायु सेना की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए और उन्हें किसी भी तरह की स्थिति से निपटने में सक्षम बनाने के लिए ऑपरेशन आधारित प्रशिक्षण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने वायु सेनाकर्मियों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की सराहना की। उन्होंने इस अवसर पर वायु सेना एकेडमी को ‘प्राइड ऑफ़ ट्रेनिंग कमांड’ से सम्मानित किया। सम्मेलन में बदलते समय के अनुरूप प्रशिक्षण में बदलाव और ढांचागत सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर मुख्य रूप से चर्चा की गई।

TRNDKB: *बिहार में अगली बार एक ही चरण में होंगे चुनाव, नालंदा से अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान* 

बोले, लालू राज में छह चरणों में होते थे इलेक्शन

कहा, नीतीश-नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने मिलकर किया नक्सलवाद का खात्मा

गया, औरंगाबाद और शाहाबाद में भी शाम पांच बजे तक मतदान की कही बात

विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार की धरती नालंदा से बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सबकुछ ठीक रहा तो अगली बार बिहार में विधानसभा चुनाव एक चरण में संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब लालू, राबड़ी की सरकार थी तो खराब विधि व्यवस्था के कारण छह चरणों में चुनाव कराना पड़ता था। खगडिय़ा, मुंगेर के बाद अमित शाह ने नालंदा में चुनावी रैली को संबोधित किया। राजद की सरकार पर करारा प्रहार करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार की बड़ी समस्या थी। लालू राज में छह चरणों में चुनाव होते थे। एनडीए की सरकार बनी तो तीन चरणों तक पहुंच गया। इस बार 6 नवंबर और 12 नवंबर को दो फेज में मतदान है। आप सब मिलकर एनडीए की सरकार बना दो, अगली बार पूरे बिहार में एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराया जाएगा।

नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने मिलकर नक्सलवाद का खात्मा कर दिया है। इस बार गया, औरंगाबाद, शाहाबाद में भी तीन बजे तक नहीं, बल्कि पांच बजे तक वोटिंग होगी। अपराध में जल चुके बिहार को नीतीश कुमार ने एक अच्छा प्रदेश बना दिया। अमित शाह ने कहा कि इसी नालंदा में 1998 में दंगे हुए। यह बात युवा मतदाताओं को पता ही नहीं है। निर्दोष लोग मारे गए, धार्मिक स्थानों को जलाया गया, दुकानों में आग लगा दी गई। लालू जी के बेटे तेजस्वी कानून व्यवस्था की बात करते हैं। वह जरा समझ लें कि 2005 की तुलना में 2024 में आपराधिक घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने न सिर्फ बिहार से नक्सलियों का सफाया किया, बल्कि कश्मीर के आतंकियों को भी सबक सिखा दिया। धारा 370 हटाने पर राहुल गांधी खून की नदियां बहने की धमकी दे रहे थे, लेकिन किसी को एक पत्थर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से हमने करारा जवाब दिया। उनके घर में घुसकर सफाया कर दिया।

TRNDKB: *Women world Cup में भारत के सामने सेमीफाइनल की टीम तय* 

ऑस्ट्रेलिया ने महिला वल्र्ड कप के अपने आखिरी लीग मैच में सात विकेट से हराया साउथ अफ्रीका

महिला वनडे वल्र्ड कप में मेजबान भारत सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलेगा। शनिवार को ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी राउंड रॉबिन मैच में साउथ अफ्रीका को सात विकेट से हरा दिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में साउथ अफ्रीका की टीम 97 रन बनाकर सिमट गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलिया ने 17वें ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करना चुना। साउथ अफ्रीका की शुरुआत मजबूत रही। लौरा वॉल्वार्ट ने ताजमिन ब्रिट्ज के साथ छह ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया। वोल्वार्ट 31 रन बनाकर आउट हुईं। उनके जाते ही टीम बिखर गई। साउथ अफ्रीका ने 60 रन के स्कोर पर छह विकेट गंवा दिए।

विकेटकीपर सिनालो जाफ्ता ने नदीन डी क्लर्क के साथ टीम को 100 रन के करीब पहुंचाया। जाफ्ता 29 और क्लर्क 14 रन बनाकर आउट हुईं। दोनों के जाते ही टीम 97 रन पर सिमट गईं। ऑस्ट्रेलिया के लिए लेग स्पिनर अलाना किंग ने 18 रन देकर सात विकेट लिए। फिर 98 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत खराब रही। टीम ने 11 रन पर दो विकेट गंवा दिए। इसके बाद जॉर्जिया वोल और विकेटकीपर बेथ मूनी ने फिफ्टी पार्टनरशिप की। मूनी 42 रन बनाकर आउट हुईं, उनके बाद एनाबेल सदरलैंड ने चार गेंद पर 10 रन बनाकर टीम को 17वें ओवर में जीत दिला दी।

अफ्रीका और इंग्लैंड में पहला सेमीफाइनल

साउथ अफ्रीका की हार के साथ महिला वल्र्ड कप का सेमीफाइनल लाइन-अप भी तय हो गया। 29 अक्तूबर को गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच पहला सेमीफाइनल होगा। वहीं, 30 अक्तूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। सेमीफाइनल जीतने वाली टीमों के बीच दो नवंबर को फाइनल होगा।

TRNDKB: *एमएड की काउंसिलिंग 27 को, एचपीयू ने किया ऐलान* 

Himachal Pradesh University

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एमएड में प्रवेश के लिए केंद्रीकृत काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर काउंसिलिंग की तिथि 27 अक्तूबर निर्धारित की गई है। काउंसिलिंग विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में करवाई जाएगी। इस काउंसिलिंग में वहीं विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने एमएड प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। विश्वविद्यालय के अनुसार, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के दौरान अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ एक-एक फोटोकॉपी लाने के निर्देश दिए है। इन दस्तावेजों में मैट्रिक, प्लस टू, ग्रेजुएशन, बीएड (कंसोलिडेटेड माक्र्स सर्टिफिकेट), एमएड आवेदन पत्र और परिणाम, श्रेणी प्रमाणपत्र, बॉनोफाइड, चरित्र प्रमाणपत्र, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, स्पोट्र्स एंड कलचरल कोटा सर्टिफिकेट, दो पासपोर्ट साइस फोटो और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज शामिल है।

TRNDKB: *LIC ने बाहरी दबाव में अडानी समूह में निवेश की खबरों का किया खंडन* 

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने शनिवार को अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी ने बाहरी दबाव में अडानी समूह की कंपनियों में निवेश का रोडमैप तैयार किया है। अखबार ने कहा था कि उसके पास एलआईसी और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि एलआईसी ने अडानी समूह में 3.9 अरब डॉलर के निवेश का पूरा रोडमैप तैयार किया है।

एलआईसी ने अपने बयान में कहा है कि ये आरोप ”झूठे, निराधार और सच्चाई से परे” हैं। जीवन बीमा कंपनी ने कभी इस तरह का कोई दस्तावेज तैयार नहीं किया है जिसमें अडानी समूह में निवेश का रोडमैप बनाया गया हो। बयान में कहा गया है कि एलआईसी के निवेश के फैसले पूरी स्वायत्तता के साथ उसके निदेशकमंडल की मंजूरी से किये जाते हैं। वित्तीय सेवा विभाग या किसी अन्य इकाई की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। एलआईसी ने कहा है कि इस खबर का उद्देश्य उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया को अव्यवस्थित करना और उसकी छवि खराब करना प्रतीत होता है।

TRNDKB: *Cyber Crime : गूगल पर न खोजें कोई फोन नंबर हो सकता है खाता खाली, लगातार बढ़ रहे मामले* 

इंटरनेट पर खोजे नंबरों से ठगी

ऑनलाइन सर्च नंबरों से बैंक खाते में सेंध लगा रहे शातिर 

बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए नंबरों का ही करें इस्तेमाल

लोगों को बातों में फंसाकर पूरी जानकारी निकाल रहे ठग

ऑनलाइन बेवसाइट्स पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर से साइबर सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। अगर आप बैंकों में खाताधारक हैं और अपनी बैंक शाखा का कस्टमर केयर नंबर गूगल से खोजते हैं, तो ऐसा न करें। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आप जो नंबर निकाल रहे हैं, वह आपकी परेशानी और बढ़ा सकता हैं।

अभी हाल ही में बैंकों की ओर से जारी की गई एडवाइजरी जारी की गई है। जिसमें बताया गया है कि इंटरनेट पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करने पर जो नंबर आते हैं, उनमें अधिकतर नंबर फर्जी होते है। अगर आप इन फर्जी नंबरों पर कॉल करते हैं, तो आपके जरिए दी गई जानकारी से आप धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं। साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले ठगों ने देश के बड़े बैंकों के फर्जी कस्टमर केयर नंबर इंटरनेट पर अपलोड कर रखे हैं, जब कोई कस्टमर इन नंबर्स पर कॉल करता है, तो साइबर ठग बैंक अधिकारी बनकर आपसे सारी डिटेल्स ले लेते हैं और फिर कुछ ही समय में आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। साइबर ठगों से बचने को लेकर साइबर सैल शिमला ने भी एडवाइजरी जारी की है।

साइबर ठगी पर तुंरत डॉयल करें नंबर

एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि अगर आपको बैंक से किसी भी तरह का काम है, तो आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। इसके अलावा, बैंक के दस्तावेजों पर भी ये नंबर्स मौजूद होते हैं। कभी आपको थोड़ा भी संदेह हो तो तुरंत ही केंद्र सरकार के स्पेशल साइबर अपराध रोधी शिकायत नंबर 155260 पर कॉल करें।

TRNDKB: **युवा एवं बेरोजगार विरोधी साबित हुई सरकार, कोई वन, तो कोई रोगी और कोई लगेगा पशु मित्र* 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक विस्तार करते हुए प्रदेश के छह मोर्चों का गठन पूर्ण कर लिया है। छह मोर्चों में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, किसान मोर्चा और ओबीसी मोर्चा शामिल हैं और सभी मोर्चों अपने-अपने कार्य में संगठन विस्तार की दृष्टि से लगे हैं।

आज युवा मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की अत्यंत महत्पूर्ण बैठक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। डॉ. बिंदल ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार युवा एवं बेरोजगार विरोधी साबित हुई है या यूं कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश की आज की सभी सरकारों में यदि सर्वाधिक हानि युवाओं को, बेरोजगारों को किसी सरकार ने पहुंचाई है तो वो कांग्रेस की वर्तमान प्रदेश सरकार है। बिंदल ने कहा कि सत्ता में आने से पहले 2022 में जिस तरह से झूठी गारंटियों का बहुत बड़ा पुलिंदा बेरोजगार युवाओं के सम्मुख रखा गया और उसके बाद पूरी तरह से उसके विपरीत काम शुरू किया। 2022 में सत्ता में आने के लिए बेरोजगारों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर से कांग्रेस के नेता हिमाचल आए और उन्होंने श्रेणीवार घोषणा की, वीडियो जारी किए, भाषणों में कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनते ही पहली कैबिनेट में एक लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी।

उन्होनें कहा कि 67 हजार पद खाली है और 33 हजार पद सृजित किए जाएंगे और 5 साल में 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, उसके बिल्कुल विपरीत काम हुआ। नौकरी देने वाला संस्थान बंद हो गया, कमीशन की नौकरियां बंद हो गई और पिछले तीन वर्षों में एक भी रेगुलर भर्ती का प्रावधान नहीं हुआ। नए-नए फॉर्मूले सरकार ने निकाले लेकिन वो फॉर्मूले भी क्रियान्वित नहीं हो पाए। कोई वन मित्र लगेगा, कोई रोगी मित्र लगेगा, कोई पशु मित्र लगेगा, वास्तव में बेरोजगारों के साथ इससे भद्दा मजाक नहीं हो सकता कि चार-साढ़े चार हजार की नौकरी के लिए युवा दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं। डॉ. बिंदल ने कहा कि विभिन्न विभागों से कर्मचारियों को निकालने का क्रम निरन्तर चल रहा है। हाउसिंग बोर्ड के अंदर 137 सृजित पदों को समाप्त कर दिया यानि रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए। बिजली बोर्ड में हजारों पद समाप्त कर रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए।

TRNDKB: *HRTC: सर्दियों से पहले होगी HRTC बसों की मरम्मत, सभी डीपो से मांगी रिपोर्ट* 

हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में अब सर्दियों में सफर करना आसान होने वाला है। बसों के शीशों के साथ साथ छत्तों और दरवाजों की मरम्मत भी की जानी है। इसके लिए एचआरटीसी के डीएम ने प्रदेश के सभी डिपो से रिपोर्ट मांगी है। इसमें हर डिपो की बसों की हालत की रिपोर्ट में मांगा है कि कितने बसों के शीशे टूटे हैं और कितनी बसों की छत्त खस्ताहाल हो गई है। इसको लेकर हर डिपो की बसों की बारी बारी मरम्मत की जानी है, ताकि लोगों को भी यातायात की परेशानी न हो और समय पर बसों की मरम्मत भी हो जाए।

बता दें कि एचआरटीसी की कई बसों के शीशे टूटे पड़े हैं। इसके अलावा कई इलेक्ट्रिक बसों के दरवाजे भी सही से काम नहीं करते हैं। इसको लेकर कई बार डीपो के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है। लेकिन अब एचआरटीसी ने फैसला लिया है कि सभी बसों की मरम्मत की जाएगी। एचआरटीसी प्रशासन का कहना है कि यात्रियों को बसों में कोई परेशानी न हो इसका खास ख्याल रखा जाता है। वहीं समय समय पर बसों की मरम्मत भी की जाती है। कई बार कलपुर्जे नहीं मिलते हैं। इसके कारण बसें खड़ी भी हो जाती है। लेकिन टूटे शीशों को दुरूस्त करने के लिए विभाग के पास सभी कलपुर्जे हैं। शीशे और दरवाजे कभी भी ठीक करवाए जा सकते हैं। ऐसे में अब सर्दियों से पहले सभी बसों को दुरूस्त किया जाना है। सभी डिपो के अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट मांग ली है और अब जल्द ही बसों के शिषों को बदलने और दरवाजों को दुरूस्त करने का काम शुरू किया जाएगा।

हमने हर डिपो से जानकारी मांग ली है कि कितनी बसों के दरवाजों और शीशों को बदला जाना है। इसकी मरम्मत के लिए भी आदेश जारी कर दिए हैं।

पवन शर्मा, डीएम एचआरटीसी

TRNDKB: पंचायती राज चुनावों से संबंधित रोस्टर फर्जी 

जिला प्रशासन की ओर से आधिकारिक रोस्टर नही किया जारी —उपायुक्त

चम्बा, 25 अक्तूबर 

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा पंचायती राज चुनावों से संबंधित रोस्टर पूरी तरह से फर्जी है। 

उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई भी आधिकारिक रोस्टर जारी नहीं किया गया है। उपायुक्त ने आमजन से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित ऐसी अप्रमाणिक सूचनाओं पर विश्वास न करें और केवल प्रशासन द्वारा जारी की गई आधिकारिक जानकारी को ही सही मानें।

#chamba

TRN LIVE: अभिनेता सतीश शाह भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के सबसे बहुमुखी हास्य कलाकारों में गिने जाते हैं, जिन्होंने अपने चार दशकों से अधिक लंबे करियर में हास्य अभिनय को नया आयाम दिया था। सतीश रवीलाल शाह का जन्म 25 जून 1951 को मांडवी, कच्छ गुजरात में हुआ था। बचपन में ही उनकी आंखों में गंभीर चोट लग गई थी, जिसके चलते उनकी दृष्टि लगभग जाने की नौबत आ गई थी, लेकिन समय पर इलाज से वे बच गए। सतीश शाह ने 1978 में अरविंद देसाई की फिल्म 'अजीब दास्तान' से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। 1983 की फ़िल्म 'जाने भी दो यारों' में नगर निगम आयुक्त डिमेलो का किरदार निभा कर वे चर्चित हो गए। यह भूमिका आज भी हास्य अभिनय का मानक मानी जाती है।

उन्होंने हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम साथ साथ हैं, कल हो ना हो, मैं हूं ना, ओम शांति ओम और साराभाई वर्सेज साराभाई जैसे प्रतिष्ठित फिल्मों व धारावाहिकों में अप्रतिम प्रदर्शन किया। मैं हूं ना फिल्म में उन्हें पहले बोमन ईरानी वाला रोल ऑफर हुआ था, लेकिन शाहरुख खान के आग्रह पर उन्होंने थूकने वाले प्रोफेसर का किरदार निभाया। यह किरदार फिल्म का यादगार हिस्सा बन गया। सतीश शाह टीवी जगत के भी लोकप्रिय

TRNDKB  *592 शिक्षकों को डिमोशन का नोटिस, हाई कोर्ट के फैसले पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने भेजे सम्मन* 

हाई कोर्ट में चल रहे एक मामले के आधार पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राज्य के 592 शिक्षकों को प्रोमोशन वापस लेने यानी डिमोशन का नोटिस दिया है। इस नोटिस का जवाब सात दिन के भीतर देना होगा अन्यथा ऐसा माना जाएगा कि इस फैसले को इन्होंने स्वीकार कर लिया है। यह सभी शिक्षक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थे, जो प्रोमोशन के बाद स्कूल लेक्चरर न्यू कैडर में आ गए थे। 2019 से 2025 के मध्य टीजीटी से प्रोमोट हुए 592 प्रवक्ताओं को डिमोट करने का निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है। हालांकि शिक्षकों का कहना है कि इस फैसले को रिव्यू किया जाए। तर्क ये दिया जा रहा है कि उपरोक्त प्रोमोशन होने के बाद इस समय भी टीजीटी के 1012 प्रोमोशन कोटा में उपलब्ध हैं।

शिक्षा विभाग को रिवाइज वरिष्ठता प्रात शिक्षकों को इन रिक्त पदों पर एकमुश्त प्रोमोशन देते हुए डिमोशन से बचना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी लंबे समय बाद सेटल वरिष्ठता को छेडऩे से मना करता आया है। प्रोमोशन और डिमोशन करने हेतु डीपीसी उत्तरदायी होती है, न कि शिक्षक। डिमोशन करना वरिष्ठता विवाद का समाधान नहीं, बल्कि रिक्त पदों पर प्रोमोशन इसका हल है। इनका कहना है कि जब विभाग में टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति कोटे के 1012 पद रिक्त हैं, तब डिमोशन की बजाय इन्हें पात्र वरिष्ठ टीजीटी की प्रोमोशन से एकमुश्त भरा जाना चाहिए। हाई कोर्ट में चल रहे इस मामले में सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल कार्यालय ने भी कोर्ट को बताया था कि इस बारे में यदि कोई गलती हुई है तो शिक्षा विभाग उसे दुरुस्त करेगा। हाई कोर्ट ने इस मामले में कंप्लायंस की रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले मांगी है। यह मामला 28 अक्तूबर, 2025 को दोबारा सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में लगा है।

TRN LIVE: *दो मल्टी नेशनल कंपनियों के साथ साइन होगा एमओयू, दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा हिमभोग आटा* 

प्रदेश सरकार की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयारी

प्राकृतिक खेती के सहारे सरकार मक्की और गेहंू के आटे का भोग लगाकर ग्लोबल बाजार को गुलजार करने जा रही है। इसके तहत विश्व के किसी भी कोने से हिमाचली आटे की खरीद की जा सकेगी। हिम भोग ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध करवाने के लिए दो मल्टिनेशनल ऑनलाइन साइट के साथ एमओयू करने की तैयारी चल रही है।

यह एमओयू आत्मा के राज्य परियोजना निदेशक आईएएस हेमिस नेगी और शॉपिंग साइट के पदाधिकारियों के बीच होगा। इसके बाद ग्लोबल बाजार में हिमाचल के खेतों में प्राकृतिक रूप से पैदा किए जा रहे गेहंू, मक्की, जौ और हल्दी के उत्पाद उपलब्ध हो जाएंगे। स्टेट प्रोजेक्ट्स इंपलिमेंटेशन यूनिट के तहत ऑनलाइन मार्केटिंग सैल का गठन किया जाना है। प्रदेश में सात फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां बनाई गई हैं, जो उत्पादों के विपणन और मार्केट लिंकेज में सहयोग कर रही हैं। ऑनलाइन प्लेटफार्म फिल्पकार्ट और ओएनडीसी पर भी प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री को लेकर कार्य किया जा रहा है।

राज्य दे रहा सबसे ज्यादा एमएसपी

राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों के लिए देश में सबसे ऊंचा एमएसपी तय किया है। मक्का 40 रुपए प्रति किलोग्राम, गेहूं पर 60 रुपए, कच्ची हल्दी 90 रुपए और जौ 60 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है।

पांगी सिखाएगा प्राकृतिक खेती

राज्य में प्राकृतिक खेती का दायरा तेजी से बढा है। वर्तमान में 2,22,893 किसान सक्रिय हैं, जो 38,437 हेक्टेयर भूमि पर मक्का, गेहूं, हल्दी, जौ के अलावा सब्जियां, फल और औषधीय पौधे उगा रहे हैं। पांगी घाटी राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

ग्लोबल बाजार में हिमभोग

राज्य परियोजना के निदेशक हितेश नेगी बताते हैं कि जल्द ही ऑनलाइन शापिंग साइट से एमओयू साइन कर प्राकृतिक उत्पादों को ग्लोबल बाजार में उतारा जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।

ऐसे भी बिकेंगे

मंडी में आत्मा प्रोजेक्ट के निदेशक राकेश कुमार बताते हैं कि सबसे अधिक एमएसपी देने के मामले में हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। प्राकृतिक उत्पाद सिविल सप्लाई सहित आत्मा परियोजना के अपने आउटलेट भी बेचे जाएंगे।

TRNDKB: *मां नयना के दर 100 करोड़ से निखरेगा धार्मिक पर्यटन, मंदिर एरिया का होगा विस्तारीकरण* 

आधुनिक काउंटिंग कक्ष, आरती हॉल बनेंगे

शक्तिपीठ श्रीनयनादेवी में धार्मिक पर्यटन विकास को 100 करोड़ की महत्त्वाकांक्षी परियोजना तैयार की गई है। इसके तहत पूरे मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। परिसर व पूरे एरिया को जगमग करने के लिए सोलर लाइट्स से लैस किया जाएगा, जिसके लिए पहले चरण के टेंडर जारी किए जा चुके हैं। मंदिर एरिया के चौड़ीकरण के तहत आधुनिक काउंटिंग कक्ष और आरती हॉल के निर्माण का प्रस्ताव भी तैयार किया है। श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े कृपाली कुंड का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसमें नई मूर्तियों की स्थापना और प्रकाश व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाएगा। कोलांबाला टोबा क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग स्नानघर बनाए जाएंगे।

इसके अलावा गुफा के समीप स्थित स्टेडियम का पुनर्विकास किया जाएगा। मंदिर न्यास के आयुक्त एवं उपायुक्त राहुल कुमार ने ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं एसडीएम नयनादेवी की मौजूदगी में योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है। इसके तहत पंजाब सीमा (टोबा) से लेकर मंदिर परिसर तक 150 कैमरे लगाए हैं। मंदिर में भक्तों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए 2000 श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधा के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के तहत संचालित मातृआंचल एवं मातृ शरण भवनों में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा कैफे निर्माण शीघ्र शुरू किया जाएगा।

नयनादेवी-शाहतलाई को कनेक्ट करने के लिए झील में चलेगी केबल फेरी

उपायुक्त के अनुसार नयनादेवी और बाबा बालकनाथ मंदिर शाहतलाई के बीच गोबिंदसागर झील पर केबल फेरी परियोजना की स्थापना की जाएगी, जिससे दोनों धार्मिक स्थलों के बीच संपर्क और भी सुगम होगा। यह परियोजना न केवल श्रद्धालुओं की सुविधा को बढ़ाएगी, बल्कि बिलासपुर जिला में धार्मिक एवं साहसिक पर्यटन को भी नई दिशा प्रदान करेगी। इस योजना को मूर्तरूप देने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।