Chandigarh: पंजाब में जजों के लिए नहीं सरकारी आवास, 60% न्यायाधीश किराए पर रहने को मजबूर, क्या बोला हाईकोर्ट?
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि मोगा, पठानकोट और एसएएस नगर की स्थिति पर ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट ने कहा कि सभी जिलों की एक साथ सुनवाई संभव नहीं है इसलिए इन जिलों से शुरुआत की जा रही है।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0
Admin
तेज रफ्तार न्यूज देश का बोलबाला
