Lebanon Government: सीजफायर के बाद भी जिस लेबनान में हमले कर रहा इजरायल, वहां किसकी है सरकार?

Apr 11, 2026 - 08:57
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Lebanon Government: सीजफायर के बाद भी जिस लेबनान में हमले कर रहा इजरायल, वहां किसकी है सरकार?

Lebanon Government: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद मध्य पूर्व में तनाव फिर से बढ़ गया. दरअसल इजरायल ने लेबनान पर हमला कर दिया. इसके बाद इस क्षेत्र में स्थिरता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. इसी बीच आइए जानते हैं लेबनान में आखिर किसकी सरकार है और देश में सत्ता की संरचना कैसी है.

लेबनान में किसकी सरकार? 

लेबनान का शासन प्रधानमंत्री नवाफ सलाम के नेतृत्व में चल रहा है. उन्होंने 8 फरवरी 2025 को पदभार संभाला था. उन्हें रिफॉर्म ओरिएंटेड लीडर के तौर पर माना जाता है और वे पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं. उनके साथ राष्ट्रपति जोसेफ औन भी हैं. जोसेफ सेना के पूर्व प्रमुख हैं और जनवरी 2026 में चुने गए थे. 

सत्ता साझेदारी की एक अनोखी प्रणाली 

लेबनान एक खास राजनीतिक मॉडल के तहत काम करता है. इसे कन्फेशनलिज्म कहा जाता है. इसमें सत्ता का बंटवारा धार्मिक पहचान के आधार पर किया जाता है. यह प्रणाली सभी समुदायों के प्रतिनिधित्व को पक्का करती है और साथ ही शासन प्रक्रिया को भी जटिल बना देती है. इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति हमेशा एक मैरोनाइट ईसाई होता है, प्रधानमंत्री हमेशा एक सुन्नी मुस्लिम होता है और संसद का अध्यक्ष हमेशा एक शिया मुस्लिम होता है. इसी के साथ मंत्रिमंडल में 24 मंत्री होते हैं जो ईसाई और मुस्लिम समुदायों के बीच बराबर बंटे होते हैं. 

इजरायल लेबनान तनाव एक बड़ी चुनौती

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर होने के बावजूद इजरायल ने लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखी है.  इसके जवाब में प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने हाल के हमलों के बाद राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा भी कर दी है. लेबनान की सत्ता-संरचना की सबसे बड़ी जटिलताओं में से एक है वहां हिज्बुल्लाह की मौजूदगी. जहां एक तरफ लेबनान की आधिकारिक सेना 'लेबनानी सशस्त्र बल' है, वहीं दूसरी तरफ हिज्बुल्लाह एक शक्तिशाली सशस्त्र और राजनीतिक संगठन के रूप में काम करता है.

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आर्थिक संकट और सुधार के प्रयास 

लेबनान इस समय एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. इसमें बैंकिंग व्यवस्था का ढहना, बिजली की भारी कमी और बड़े पैमाने पर फैली गरीबी शामिल है. अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सरकार अंतरराष्ट्रीय मदद की उम्मीद कर रही है. 

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Admin तेज रफ्तार न्यूज देश का बोलबाला