आज सुबह के मुख्य समाचार पत्र ✉ 👇👇👇 *अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अब 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत द्वारा लगातार रूस से खरीदे जा रहे तेल के जवाब में यह 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ गया है। ट्रंप ने इस टैरिफ को लगाने के एक कार्यकारी आदेश पर बुधवार को हस्ताक्षर किए। प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से प्रभावी होगा, जबकि अतिरिक्त शुल्क 21 दिनों के बाद लागू होगा।*

: *पठानकोट-जालंधर बाईपास में नाके पर तैनात हवलदार को लगी गोली, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम*

पठानकोट में नाके पर ड्यूटी पर तैनात हलवदार की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक बलबीर पाल सिंह पठानकोट-जालंधर बाईपास में ड्यूटी पर तैनात था। घटना मंगलवार सुबह की है। 

घटना स्थल की जांच करती पुलिस और मृतक की फाइल 

पठानकोट-जालंधर बाईपास स्थित चक्की पुल पर ड्यूटी दौरान एक पुलिस जवान की गोली लगने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान बलबीर पाल सिंह निवासी जालंधर के रूप में हुई है। गोली बलबीर की सरकारी राइफल से ही चली है। बताया जा रहा है कि वह राइफल को साफ कर रहा था तभी गोली चल गई। बलबीर पाल विभाग में बतौर हवलदार था। घटना का पता चलते ही थाना डिवीजन नंबर. 2 के प्रभारी मनदीप सलगोत्रा मौके पर पहुंचे और उन्होंने घायल व्यवस्था में तुरंत हवलदार बलबीर पाल सिंह को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया।

: *राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल से जनजातीय क्षेत्रों के लिए मांगी नौतोड़ की मंजूरी*

*राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल से जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को नौतोड़ वन भूमि की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।*

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बुधवार को जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। *इस मौके पर नेगी ने राज्यपाल से जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को नौतोड़ वन भूमि की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्वीकृति का मामला दो वर्षों से लंबित है*। राजस्व मंत्री इससे पूर्व भी राज्यपाल से इस संबंध में भेंट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालते ही साल 2023 में नौतोड़ भूमि आवंटन को लेकर राज्यपाल से आग्रह किया था। नौतोड़ वन भूमि की स्वीकृति संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत राज्यपाल के पास है। उन्होंने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 को निरस्त किया जाए ताकि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र की युवा पीढ़ी को नौतोड़ भूमि का लाभ मिल सके। जनजातीय क्षेत्रों में लोगों के पास भूमि कम है। इस कारण बेरोजगारी है और लोग पलायन कर रहे हैं। लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ करने और पलायन रोकने के लिए पात्र लोगों को नौतोड़ भूमि आवंटन बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नौतोड़ वन भूमि के तहत पात्र परिवारों को 20 बीघा तक भूमि दी जा सकती है। इस अवसर जनजातीय सलाहकार परिषद की सदस्य लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा राणा, एडवोकेट अमर चंद, सूर्या प्रकाश बोरस, वीर सिंह नेगी, सुखदेव, केसर नंद नेगी, जय किशन नेगी, ललिता देवी, आशा नेगी, स्पीति से केसंग रपचिक और वीर भगत उपस्थित रहे।

: *हिमाचल पुलिस में अब दिखेगी महिला क्यूआरटी, पुलिस मुख्यालय ने दी मंजूरी, यह होगी जिम्मेदारी* 

मंडी से श्रीगणेश, पुलिस मुख्यालय ने दी मंजूरी, भीड़ नियंत्रण करने की होगी जिम्मेदारी

कमांडो की वर्दी में यदि महिला कर्मचारी दिखाई दे, तो फिर उलझने की भूल मत करना…। यह वह दस्ता है, जो पलक झपकते ही किसी को भी घुटने पर ला सकता है। हिमाचल पुलिस में अब महिला क्यूआरटी (क्विक रिस्पांस टीम) की दस्तक हो गई है। महिला क्यूआरटी की टीम का श्रीगणेश मंडी से हुआ है। मंडी की महिला एसपी साक्षी वर्मा ने महिला क्यूआरटी का गठन किया है। मंडी पुलिस की यह क्यूआरटी टीम अब कमांडो की वर्दी में नजर आएंगी। मंडी जिला में भीड़ को नियंत्रण करने और बिगडै़लों को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी इन महिला कमांडो के हाथों में होगी। महिला क्यूआरटी के मसौदे को धरातल पर लाने के लिए पुलिस जिला मुख्यालय ने भी आदेश दे दिए हैं।

अब से मंडी जिला में महिला क्यूआरटी भी जिला में पुरुष क्यूआरटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मैदान में उतरेंगी। मंडी पुलिस ने महिला क्यूआरटी की टीम गठित कर दी है। इस टीम में दस महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। चार महिला पुलिस कर्मियों को क्यूआरटी में तैनाती के लिए पुलिस लाइन मंडी स्थानांतरित कर दिया है। वहीं छह ऐसी महिला पुलिस कर्मी हैं, जो शहरी चौकी मंडी, सदर थाना मंडी और महिला चौकी से ली गई हैं। यह महिला कांस्टेबल थानों और चौकियों में भी सेवाएं देंगी और आवश्यकता पडऩे पर किसी भी आपात स्थिति में क्विक रिस्पांट टीम का हिस्सा बनेंगी।

मंत्री का काफिला रोकने पर महसूस हुई जरूरत

मंडी के सराज में बागबानी मंत्री के काफिले को रोकने के बाद मंडी पुलिस ने महिला क्यूआरटी गठन के मसौदे को पक्का कर लिया। हालांकि पुलिस अधीक्षक मंडी पहले ही इस फैसले को ले चुकी थीं, लेकिन सराज में प्रदर्शन के दौरान महिलाओं का सैलाब उमड़ा और महिला कांस्टेबल उन्हें नहीं संभाल पाईं। ऐसे में एसपी मंडी को खुद महिलाओं के बीच जाकर उन्हें रोकना पड़ा। इस घटना ने एसपी के इस फैसले को उचित करार दे दिया था। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने महिला क्यूआरटी के गठन के लिए हामी भर दी है। इसके लिए आधिकारिक रूप से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। एसपी ने कहा कि महिला क्यूआरटी के लिए कमांडो वर्दी भी जल्द ही आ जाएगी।

: *मंत्री अध्यक्ष बना, तो जाएगा मंत्रिपद, कांग्रेस संगठन में ‘एक व्यक्ति, एक पद’ का सिद्धांत होगा लागू* 

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कांग्रेस संगठन में ‘एक व्यक्ति, एक पद’ का सिद्धांत होगा लागू, हाईकमान ने दिए साफ निर्देश

कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू किया जाएगा। अभी तक इस सिद्धांत को सही तरह से लागू नहीं किया जा सका है, परंतु पार्टी हाईकमान ने अब साफ कह दिया है कि इस सिद्धांत पर अमल किया जाएगा। क्योंकि प्रदेश में मंत्रियों की भी दावेदारी पार्टी अध्यक्ष के लिए सामने आई है, इसलिए हाईकमान ने कह दिया है कि यदि किसी मंत्री को अध्यक्ष बनाया जाता है, तो उसे मंत्रिपद छोडऩा होगा। अभी तक यहां यही मामला चल रहा है और नेता अपना पद नहीं छोडऩा चाहते, मगर इस बैठक में यह साफ हो गया है।

अब यदि कांगे्रस हाईकमान किसी मंत्री को पार्टी का अध्यक्ष बनाती है, तो सरकार में एक मंत्रिपद और खाली हो जाएगा। पहले से एक मंत्री पद यहां खाली चल रहा है और एक अन्य मंत्री का पद भी मिल जाएगा। इससे फिर दो नेताओं को सरकार एक साथ एडजस्ट कर सकेगी। तब मुख्यमंत्री देखेंगे कि कौन-कौन से दो नेता मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और इसके साथ ही मंत्रियों के विभागों में भी सीएम फेरबदल कर सकते हैं। संगठन पूरी तरह से निष्क्रिय है, मगर फिर भी कांग्रेस में चर्चा केवल नए अध्यक्ष को लेकर है, जिस पर कांग्रेस हाईकमान फैसला नहीं ले पा रहा है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में डटे

मुख्यमंत्री सुक्खू बुधवार को भी दिल्ली में ही हैं और गुरुवार को शिमला लौटेंगे। उन्होंने मंगलवार और बुधवार दोनों दिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से दिल्ली में कई मामलों पर चर्चा की है। वह कुछ नेताओं से वहां पर मिले हैं। बताया जा रहा है कि कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह भी उनके साथ दिल्ली में ही हैं। क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार करने की भी योजना है और सीएम चाहते हैं कि पार्टी हाइकमान उन्हें इस मामले में फ्री हैंड दे।

अध्यक्ष पद की दौड़ में

अध्यक्ष पद की दौड़ में मंत्रियों में रोहित ठाकुर और जगत सिंह नेगी के नाम सामने आ रहे हैं। इनके अलावा कुलदीप सिंह राठौर, विनोद सुल्तानपुरी, आशीष बुटेल व विनय कुमार का भी नाम है।

कांग्रेस प्रभारी से मिले प्रतिभा सिंह-विक्रमादित्य

कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी दिल्ली में हैं, जिन्होंने रजनी पाटिल से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा है, क्योंकि प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट राहुल गांधी को देनी है। नेताओं से उन्होंने उनकी राय जान ली है। मंत्री वापस शिमला लौट आए हैं।

मजबूत नेता को अध्यक्ष बनाने पर सहमति

शिमला। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री और संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष कोई मजबूत और कद्दावर नेता बनेगा। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं जिन्होंने दिल्ली में हुई बैठक में हिस्सा लिया है उन्होंने हाइकमान को अपनी राय से अवगत करा दिया है और वहां कद्दावर नेता को अध्यक्ष बनाए जाने की पैरवी की है। दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से अनौपचारिक बात करते हुए हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बैठक में बड़े नेता को अध्यक्ष बनाने पर सहमति बनी है और सरकार-संगठन के बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया है।

जल्द होगी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति

शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द ही हो जाएगी। दिल्ली में हाईकमान से हुई बैठक के बाद शिमला लौटने पर रोहित ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केसी वेणूगोपाल से बैठक हुई है जिसमें सभी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अपनी राय दी है। उनकी राय लेने के बाद अब उम्मीद है कि जल्दी ही प्रदेश में मजबूत और कद्दावर नेता को अध्यक्ष बना दिया जाएगा।

: *ट्रंप के फैसले पर भारत ने दिया जवाब, भारत पर शुल्क बढ़ाने का निर्णय ‘अनुचित और अविवेकपूर्ण* ’

विदेश मंत्रालय ने भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क और बढ़ाने के अमेरिका के निर्णय को एक बार फिर “अनुचित तथा अविवेकपूर्ण” बताते हुए कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने रूस से तेल आयात को लेकर हाल के दिनों में भारत को निशाना बनाया है। सरकार ने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि भारत के आयात का निर्णय बाजार के कारकों पर आधारित है और देश के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से लिया गया है।

प्रवक्ता ने अमेरिका के अतिरिक्त शुल्क लगाने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, “यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कार्यों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प चुना है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं।” उन्होंने भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा, “हम दोहराते हैं कि ये कार्य अनुचित और अविवेकपूर्ण हैं। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।” उल्लेखनीय है कि श्री ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर पहले के 25 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क के अलावा आज 25 प्रतिशत और शुल्क लगाने संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये जो 27 अगस्त से प्रभावी होगा। इससे पहले अमेरिका ने पहली अगस्त से भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया था

: *Himachal Monsoon: हिमाचल में फिर बारिश का कहर, इस दिन तक चलेगा झमाझम का दौर* 

मध्यम व ऊंचाई वाले इलाकों में यलो अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। यहां मंगलवार रात से कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है। इससे कई जगहों पर बड़ा नुकसान हुआ है। राजधानी शिमला में भी रात से लगातार बारिश हो रही है जोकि बुधवार को भी जारी रही। बुधवार को कुछ घंटों के लिए बारिश का दौर थमा लेकिन शाम को फिर से जोरदार बारिश हुई। प्रदेश में 12 अगस्त तक भारी बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार लगभग एक सप्ताह तक भारी बारिश होने का येलो अलर्ट रहेगा। 7 अगस्त को सोलन व सिरमौर में भारी बारिश होगी वहीं 8 अगस्त को सिरमौर, सोलन, शिमला व कांगड़ा में बादल बरसेंगे। राज्य में 9 अगस्त के बाद फिर से मानसून की रफतार तेज होने की संभावना जताई जा रही है जिससे 9 से 12 अगस्त के बीच अनेक स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा व सिरमौर में बुधवार को भी भारी बारिश रिकार्ड की गई है। शिमला में सुबह से दोपहर तक बादल जमकर बरसे हैं। इसके अलावा भी राज्य के कई स्थानों पर तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश होने के चलते प्रदेश में जगह जगह पर भूस्खलन की घटनाएं पेश आ रही है। वहीं नदी-नालों में जलस्तर बढ़ गया है।

बीते 24 घंटों के दौरान कसौली में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। यहां पर 141.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा सुंदरनगर में 80.3, भुंतर में 22.0, पालमपुर में 40.0, कांगड़ा में 71.4, मंडी में 65.8, बिलासपुर में 70.0, धौलाकुंआ में 67.0, धर्मशाला में 64.0 और शिमला में 64.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रदेश में हो रही बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं पेश आ रही है। जिससे प्रदेश में जमकर नुकसान हो रहा है। बारिश होने के चलते तापमान में भी गिरावट आई है। तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। बता दें कि पिछले कल कई इलाकों में मौसम के रूख बदलने का पूर्वानुमान था लेकिन यह बदल गया है। अब मॉनसून फिर से सक्रिय हो रहा है जिससे बारिश होती रहेगी।

: *ट्रंप का एक और झटका, भारत पर लगाया 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ, अब 50 फीसदी टैरिफ वसूलेगा अमरीका* 

प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती पूरी तरह नजरअंदाज, अब कुल 50 फीसदी टैरिफ वसूलेगा अमरीका, 21 दिन बाद लागू होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त कहे जाने वाले अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोस्ती को नजरअंदाज करते हुए भारत को एक और झटका दिया है। ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। यह आदेश 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को भारत पर 25 फीसदी टैरिफ का ऐलान किया था। अब भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगेगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। बुधवार को जारी किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा है कि भारत सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रूस से तेल आयात कर रही है। ऐसे में अमरीका में दाखिल होने वाले भारत के सामानों पर 25 फीसदी का एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा।

हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में इस टैरिफ से छूट भी दी जाएगी, जैसे कि यदि कोई सामान पहले ही समुद्र में लद चुका है और रास्ते में है, या यदि वह कुछ खास तारीख से पहले अमरीका में पहुंच चुका है। इससे पहले मार्च 2022 में अमरीका ने एक आदेश जारी कर रूसी तेल और उससे जुड़े उत्पादों के अपने देश में आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। अब ट्रंप प्रशासन ने यह पाया कि भारत उस रूसी तेल को खरीद रहा है, जिससे रूस को आर्थिक मदद मिल रही है। इस वजह से अब अमरीका ने भारत पर यह नया टैरिफ लगाने का फैसला किया है। अमरीकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को ही कहा था कि भारत, रूस के साथ व्यापार करके यूक्रेन के खिलाफ रूसी वॉर मशीन को ईंधन देने का काम कर रहा है। इस वजह से अमरीका को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ट्रंप ने कहा था कि भारत अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं है। भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं।

भारतीय दवाओं पर 250 फीसदी टैरिफ की धमकी

ट्रंप ने मंगलवार को ही भारत के फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स पर 250 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह शुरू में फार्मास्युटिकल्स पर छोटा टैरिफ लगाएंगे, लेकिन फिर इसे एक से डेढ़ साल में बढ़ाकर 150 फीसदी और फिर 250 फीसदी कर देंगे। ट्रंप ने कहा था कि हम चाहते हैं कि दवाइयां हमारे देश में ही बनाई जाएं। अमरीका फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा विदेशों पर निर्भर है, खासकर भारत और चीन पर। इस टैरिफ से भारतीय फार्मा सेक्टर पर बुरा असर पड़ सकता है।

भारत बोला, यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण, जरूरी कदम उठाएंगे

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला अन्यायपूर्ण है, क्योंकि कई अन्य देश भी अपने हित में रूस से तेल आयात कर रहे हैं। अतिरिक्त टैरिफ लगाने का कदम अनुचित, नाजायज और गलत है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा।

: *Himachal News: राहुल गांधी को सरकार की उपलब्धियां बताएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू* 

पूरी हुई गारंटियों की देंगे रिपोर्ट, आर्थिक स्थिति में सुधार को लिए फैसलों पर भी साझा करेंगे जानकारी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी हाईकमान को बताएंगे कि उन्होंने अढ़ाई साल के कार्यकाल में किस तरह से हिमाचल के विकास के लिए काम किए हैं। इतना ही नहीं, सत्ता में आने से पहले जो गारंटियां कांगे्रस पार्टी ने जनता को दी थीं, उनमें सरकार ने कितनी गारंटियों को पूरा किया है और कैसे इन गारंटियों को पूरा किया गया, इसके बार में भी बताया जाएगा। इसके साथ राहुल गांधी को हिमाचल की वित्तीय स्थिति के बारे में भी बताया जाएगा कि किन विकट परिस्थितियों में यहां पर सत्ता चलाई जा रही है और किस तरह से कड़वे फैसले लेकर सरकार संसाधन जुटाने का काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार एवं रिटायर्ड चीफ सेके्रटरी रामसुभग सिंह इसपर रिपोर्ट तैयार करेंगे। उन्होंने आगे संबंधित विभागों के अधिकारियों से इस पर जानकारी मांग ली है और दो दिनों में यह रिपोर्ट तैयार करके सीएम को सौंपी जाएगी।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री गुरुवार को वापस शिमला लौटेंगे, जिन्हें शाम को यह रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान और राहुल गांधी को यह रिपोर्ट भेजेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने इस मामलेे को रखा था और उन्होंने मुख्यमंत्री से कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियों पर किए काम के बारे में सूचना मांगी थी। वहां हालांकि मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है, लेकिन वह लिखित रूप में विस्तृत तौर पर जानकारी हाईकमान को भेजना चाहते हैं।

सरकार ने दी थी 10 गारंटियां

* सत्ता में आने से पहले कांगे्रस ने आम जनता से 10 गारंटियां देकर उन्हें पूरा करने का वादा किया था। सबसे पहली गारंटी के रूप में सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करने का वादा किया था, जिसे बहाल कर दिया गया है, परंतु इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने केंद्रीय मदद पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार चाहती है कि यहां पर यूपीएस लागू किया जाए, जिसको लागू नहीं कर रही है और ऐसे में केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल पा रही है।

* युवाओं को स्वरोजगार देकर अपना रोजगार खुद शुरू करने की योजना सरकार ने चलाई है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना चलाई गई है। इसके तहत 680 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और युवाओं को ई-टैक्सी की व्यवस्था की है। कई दूसरे काम स्वरोजगार के लिए किए जा रहे हैं।

* महिलाओं को 1500 रुपए देने का वायदा किया था। सरकार ने इस योजना को भी आंशिक रूप से लागू कर दिया है। जिन इलाकों में सीएम ज रहे हैं, वहां महिलाओं को 1500 दिए जा रहे हैं। शुरुआत में एक साथ सभी पात्र महिलाओं को यह पैसा दिया गया। अब चरणबद्ध ढंग से इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है।

* सरकार ने बागबानों को यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने का वादा किया था उसे यहां संचालित कर दिया गया है। इस पर बाकायदा कानून बना दिया गया है, जिसका बागबानों को फायदा हो रहा है। इसके साथ फलों के दाम उनके द्वारा तय किए जाएं, इसे लेकर भी सरकार ने प्रयास किए हैं, जिसमें किलो के हिसाब से सेब बेचने का प्रयास हुआ है।

* राज्य में किसानों से दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर की खरीद करने का वादा किया था और इस योजना को यहां पर शुरू कर दिया गया है। पशुपालन विभाग के माध्यम से गोबर खरीद की योजना को सरकार ने चलाया है। इससे भी लोगों को लाभ हो रहा है।

* पशुपालकों से दूध की खरीद का भी वादा किया था। इनके समर्थन मूल्य को काफी ज्यादा बढ़ाया गया है, जिसमें इस बजट में सरकार ने प्रावधान किया था। बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में इसका फायदा दुग्ध उत्पादकों को हो रहा है जिसमें महिलाओं को ज्यादा मदद मिली है।

इन गारंटियों को लेकर सरकार ने की है घोषणा

सक्खू सरकार ने जो गारंटियां पूरी करनी हैं, उनको लेकर बजट में घोषणाएं की गई हैं। इसमें युवाओं को रोजगार का वादा पूरा करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है, तो वहीं 300 यूनिट फ्री बिजली अभी दी जानी शेष है। हर विधानसभा में चार अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर अभी काम किया जा रहा है, तो मोबाइल क्लिनिक से हर गांव में मुफ्त इलाज की योजना अभी अधूरी है। इन योजनाओं पर आने वाले दिनों में सरकार काम करेगी।

: *मंडी की झलोगी टनल के मुहाने पर गिरा पहाड़, सुरंग के अंदर फसे 30 वाहन, 100 लोग किए रेस्क्यू* 

सुरंग के अंदर फसे 30 वाहन, 100 लोग किए रेस्क्यू

नौ मील और दवाड़ा में 700 वाहनों का पहिया जाम

1000 लोगों की गाडिय़ों में कटी रात

मंडी के झलोगी टनल के मुहाने पर बुधवार को पहाड़ दरक गया। सुरंग में 30 वाहन फंसे हैं, जबकि 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इनमें से कुछ लोागें को एचआरटीसी की बस से कुल्लू भेजा गया है। मंडी प्रशासन ने सुरंग में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की कवायद तेज कर दी। इसके लिए बालीचौकी के एसडीएम देवी राम को मौके पर तैनात किया गया और मंडी डीसी अर्पूव देवगन रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। झलोगी टनल के मुहाने पर पहाड़ी दरक ने से करीब 300 मीटर सडक़ ही गायब हो गई है। ऐसे में कुल्लू की तरफ से कुछ छोटे वाहनों को मंडी कटौला मार्ग से भेजा जा रहा है। सुरंग का मुहाना बंद होने के कारण नौ मील और दवाड़ा में ही 700 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं। इन वाहनों में सवार करीब 1000 लोगों की रात वाहनों में ही कटी। बताया यह जा रहा है कि सुरंग के अंदर कुछ लोग अपने वाहन छोडक़र चले गए हैं और उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। मंडी से कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े स्तर पर हुए भू-स्खलन के कारण फंसे लोगों एवं वाहन चालकों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन की ओर से सभी प्रबंध किए गए हैं।

दवाडा और झलोगी के पास भारी भू-स्खलन के कारण मंडी-कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गया। प्रशासन की ओर से थलौट से लेकर हणोगी तक विभिन्न स्थानों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सभी आवश्यक एवं त्वरित कदम उठाए गए हैं। प्रशासनिक अमला दावा कर रहा कि इस सडक़ मार्ग को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक मशीनरी व मानव संसाधन तैनात किए गए हैं। देर शाम तक पंडोह से दवाड़ा तक रास्ता खुल गया है, जबकि आगे रास्ता खोलने में अभी समय लगेगा। पंडोह और औट पुलिस मौके पर मौजूद थी और राजमार्ग गुरुवार सुबह या फिर दोपहर तक खुलने की उम्मीद है।

एसडीएम ने की खाने-पीने की व्यवस्था

उपमंडलाधिकारी बालीचौकी देवी सिंह के माध्यम से फंसे हुए लोगों के लिए पानी व ब्रेड सहित दूध इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। सुरंग संख्या 12 के समीप वाहन चालकों एवं अन्य फं से हुए यात्रियों के लिए भोजन इत्यादि के समुचित प्रबंध किए गए हैं। उनके लिए सुबह के नाश्ते के अलावा दोपहर भोजन की भी व्यवस्था की गई।

सुरक्षित हैं सभी यात्री, सडक़ है बंद

मंडी डीसी अपूर्व देवगन ने कहा कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और केवल सडक़ ही बंद हुई है। डीसी ने वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर रहे वाहन चालकों एवं यात्रियों से भी आग्रह किया कि वे इन मार्गों पर ट्रैफि क इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही यात्रा करें ताकि जाम जैसी स्थिति से बचा जा सके।

: *रामपुर भारापुर पंचायत में भ्रष्टाचार की जांच शुरू, उद्योग मंत्री बोले, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी सरकार* 

भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामने लाए गए सिरमौर जिला की एक पंचायत के मामले पर सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सिरमौर जिला के रामपुर भारापुर पंचायत में भ्रष्टाचार मामले की जांच के आदेश हुए हैं जिस पर उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि इस मामले में जांच करवाई जाएगी। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की दूरदराज क्षेत्रों की पंचायतों में इस तरह की अनियमितता के मामले पहले भी आ चुके हैं।

भाजपा प्रवक्ता बलबीर वर्मा ने भ्रष्टाचार का यह मामला उठाया था। इस पर हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। इस मामले की गहनता से जांच होगी दोषी चाहे जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

भष्ट्राचार के शामिल होने पर नौकरी से करेंगे बर्खास्त

पंचायतों में पूर्व की सरकारों में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। कई अधिकारी इन कार्यों में संलिप्त पाए जाते रहे हैं। जांच के बाद उन्हें निलंबित किया जाता है और बाद में वह बहाल भी हो जाते हैं। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से उन्होंने इसको लेकर विस्तृत चर्चा की है। इसमें प्रावधान किया जाएगा यदि कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए ताकि दोबारा कोई इस तरह का भ्रष्टाचार न करें।

: *टैरिफ वार पर PM मोदी की चुपी पर राहुल का तंज* 

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को टैरिफ वार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मादी पर तंज कसते हुए कहा प्रधानमंत्री मोदी, ट्रंप की धमकियों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अडानी के खिलाफ अमरीकी जांच चल रही है। ऐसे में मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। मोदी का डबल ए (अडाणी-अंबानी) के साथ क्या संबंध है, यह उजागर हो चुका है।

गौर हो कि पिछले साल अमरीका में अडानी समेत आठ लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। अमरीकी अटॉर्नी ऑफिस आरोप पत्र के मुताबिक, अडानी की कंपनी ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए थे। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। इसकी जांच जारी है।

: *डिपुओं में प्राकृतिक गेहूं का आटा-दलिया, सभी जिलों के जिला नियंत्रकों को निदेशालय से पत्र जारी* 

सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बिकेंगे उत्पाद, सभी जिलों के जिला नियंत्रकों को निदेशालय से पत्र जार

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित डिपुओं में अब प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का आटा और दलिया भी विक्रय के लिए उपलब्ध होगा। इस बाबत सभी जिला नियंत्रकों को निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से पत्र जारी हो चुके हैं। शीघ्र ही निगम की ओर से डिपुओं के लिए सप्लाई भेजी जाएगी। गेहूं का आटा व दलिया केवल शहरी क्षेत्रों के डिपुओं में उपलब्ध होगा। कृषि विभाग द्वारा राज्य में प्राकृतिक कृषि के तहत उत्पादित गेहूं से बने गेहूं का आटा और दलिया को विक्रय करने का निर्णय लिया है। गेहूं का आटा 100 रुपए प्रति किलोग्राम तथा दलिया 115 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों पर विक्रय के लिए दुकानधारकों का लाभांश क्रमश: गेहूं के आटे के लिए छह रुपए प्रति किलोग्राम तथा दलिया के लिए आठ रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग बिलासपुर के जिला नियंत्रक ब्रिजेंद्र सिंह पठानिया ने बताया कि प्रारंभ में दस किलो गेहूं का आटा और दस किलो दलिया शहरी क्षेत्रों की उचित मूल्य की दुकानों को संबंधित थोक केंद्रों द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों को आपूर्ति केवल एफपीएस धारक की मांग के अनुसार ही की जाएगी। यदि गेहूं का आटा एवं दलिया विक्रय नहीं होता है, तो निगम द्वारा उक्त मात्रा को वापस ले लिया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड पर आएगी सप्लाई

वर्तमान में सरकार एनएफएसए के लाभार्थियों को गेहूं का आटा 1.20 रुपए प्रति किलो तथा एपीएल को 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवा रही है। उपरोक्त निर्धारित दरों की तुलना में प्राकृतिक कृषि के गेहूं के आटे की दर बहुत अधिक है। ऐसे में इनके विक्रय की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं।। ग्रामीण क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों को आपूर्ति केवल एफपीएस धारक की मांग के अनुसार ही की जाएगी

: *बारिश-भूस्खलन से तबाही, कई सडक़ें बंद* 

बीबीएन क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में दर्जनों सडक़ें बंद हो गई हैं, पुल बह गए हैं और कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट चुका है। लोक निर्माण विभाग ने अब तक के शुरुआती आकलन में करीब तीन करोड़ रुपए से अधिक की सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की पुष्टि की है। सबसे गंभीर स्थिति शिमला-कुनिहार-रामशहर-नालागढ़ मुख्य मार्ग की है, जहां कुमारहट्टी के समीप लगभग 300 मीटर सडक़ का हिस्सा धंस गया है।

मितिया रोड भी भूस्खलन और गहरी दरारों के कारण अवरुद्ध है। इसके अतिरिक्त नालागढ़-गुज्जरहट्टी-पुरलाए सिलनु पुल-तिरलाए रामशहर-चमदार-लूना, रामशहर-सुना-डोली, रामशहर-बद्दी वाया साईं, रामशहर-गंबरपुल, स्वारघाट-रामशहर, रामशहर-शिमला, रामशहर-लोहाघाट, कुन प्लेट से नंड, शालाघाट-आर्की-कुनिहार-बरोटीवालाए और साईं-घडेड़ मार्ग भी भूस्खलन के चलते बंद हैं। इसी बीच बद्दी उपमंडल के मानपुरा से धर्मपुर की ओर जाने वाले ढेला पुल को भी तेज बारिश ने नुकसान पहुंचाया है, जिससे यह मार्ग भी बंद हो गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिशाषी अभियंता परवरसर सिंह ने बताया कि नालागढ़ डिवीजन में करीब 1.10 करोड़, रामशहर सबडिवीजन में 90 लाख और बद्दी क्षेत्र में लगभग एक करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान हुआ है।

: *मंडी में भाजपा का ऐलान, बूथ तक जाएगी एफ आईआर की लड़ाई* 

प्रभारी श्रीकांत शर्मा बोले, कांग्रेस का नहीं संविधान में विश्वास

राजीव बिंदल ने सरकार को घेरा

जयराम ठाकुर ने कहा, केस वापस लिए जाने तक संघर्ष

सराज में बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी का विरोध किए जाने पर हुई एफआईआर की लड़ाई को भाजपा बूथ स्तर पर लडऩे की तैयारी कर रही है। सराज में दर्ज इन तीन एफआईआर में नामजद 65 लोगों की खातिर मंडी जिला मुख्यालय पर हिमाचल भाजपा के प्रभारी श्रीकांत शर्मा में विरोध प्रदर्शन किया गया है, और मंडी डीसी के माध्यम से एक ज्ञापन राज्यपाल को भेजा गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से सीधे तौर पर एफ आईआर को रद्द करने की मांग की गई है। इस विरोध प्रदेश के दौरान भाजपाइयों ने शहर में रैली भी निकाली और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। श्रीकांत शर्मा के साथ-साथ हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल तथा प्रतिपक्ष नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

मंडी में विरोध प्रदशर्न करने के दौरान भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी लपेटा है। श्रीकांत शर्मा, डा. राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने सराज में आपदा प्रभावितों पर की गई एफआईआर को वापस नहीं लिया तो, फिर संघर्ष तेज किया जाएगा। भाजपा बूथ स्तर पर एफआईआर की लड़ाई लड़ेगी। भाजपा वक्ताओं ने सीधे तौर पर यही कहा है की सरकार आपदा प्रभावितों के जख्मों पर एफआईआर के माध्यम से नमक छिडक़ रही है। बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी सराज में जाकर के लोगों को उकसाया और उसी का परिणाम मंत्री के विरोध के रूप में निकला है। तिरंगे के अपमान के मसले पर भी भाजपा ने मौजूदा राज्य सरकार को घेरा है।

: *एचआरटीसी को हरसंभव मदद, डिप्टी सीएम बोले, परिवहन सेवाओं का हो रहा आधुनिकीकरण* 

प्रदेश सरकार लोगों को गुणवत्तायुक्त, समयबद्ध और आधुनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाते हुए 1000 नई बसों को चरणबद्ध रूप से निगम में शामिल किया जाएगा। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि 24 नई वोल्वो बसें एचआरटीसी बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 327 इलेक्ट्रिक बसें (297 टाइप-1) व 30 टाइप-3, 250 डीजल बसें और 100 मिनी बसों की खरीद प्रक्रिया प्रगति पर है।

297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए आपूर्ति आदेश कर दिए गये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 37 से 42 सीटर क्षमता की छोटी और सुविधाजनक बसों की खरीद को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी परिवहन सेवाएं सुगमता से प्रदान की जा सकें। 500 और ई-बसें खरीदी जाएंगीं। निगम लगभग 3200 बसों का संचालन करती है। प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा पहली बार 1000 बसों का फ्लीट बदला जा रहा है।

रक्षाबंधन और भैयादूज पर फ्री बस यात्रा

शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में रक्षाबंधन पर नौ अगस्त और भैया दूज पर 23 अक्तूबर को महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने के आदेश जारी हुए हैं। इन दोनों दिनों में हर साल की तरफ महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा सभी डिप्टी डिवीजनल और रीजनल मैनेजर को रक्षाबंधन व भैया दूज पर महिलाओं की मुफ्त यात्रा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।

: *निरमंड के उरटू गांव में बारिश ने ढहाया कहर, पांच आशियाने तबाह, कई गाडिय़ां दबी, हर जगह मलबे का राज* 

निरमंड विकास खंड की ग्राम पंचायत राहनू के उरटू गांव में लगातार हो रही बारिश के कारण भारी भूस्खलन हुआ है। इससे जहां पांच घरों को गंभीर नुकसान पहुंचा है, वहीं कई गाडिय़ां भी मलबे तले दब गई हैं। हालात यह हंै कि लोग अब सुरक्षित जगहों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। गांव की स्थिति बेहद भयावह बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से त्वरित राहत और पुनर्वास की मांग की है।

स्थानीय प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार निरमंड उमा दत्त द्वारा अन्य राजस्व कर्मचारियों के साथ नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्रभावितों को अस्थायी शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। नायब तहसीलदार उमा दत्त ने बताया कि भूस्खलन में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, परंतु भू-स्खलन की चपेट में आने से करीब पांच मकान पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। इसी तरह घर के पास खड़ी छोटी गाडिय़ां भी मलबे में दब गई हैं

: *महिलाओं को HRTC का तोहफा, रक्षाबंधन और भैया दूज पर मिलेगी फ्री बस यात्रा* 

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों में रक्षाबंधन पर 9 अगस्त और भैया दूज पर 23 अक्टूबर को महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने के आदेश जारी हुए हैं। इन दोनों दिनों में हर साल की तरफ महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा सभी डिप्टी डिवीजनल और रीजनल मैनेजर को रक्षा बंधन व भैया दूज पर महिलाओं की मुफत यात्रा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के बाद रक्षाबंधन और भैया दूज पर महिलाएं एचआरटीसी की साधारण बसों में मुफत यात्रा कर पाएंगी। यह सुविधा सुबह सूर्य उदय के बाद से शाम को सूर्यास्त तक मिलेगी यानी रात में सरकारी बसों में यात्रा करने पर महिलाओं को मुफत यात्रा की सुविधा नहीं होगी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में 50 प्रतिशत छूट पर यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मगर निगम प्रबंधन द्वारा रक्षा बंधन व भैयादूज पर महिलाओं को निगम की सभी बसों में निशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है जिससे महिलाएं उक्त त्यौहारों पर अपने भाईयों को मिलने जाती हैं।

प्रदेश में एचआरटीसी के पास तीन हजार से अधिक बसें है। ऐसी सभी ऑर्डिनरी बसों में महिलाओं को रक्षाबंधन और भैया दूज पर निशुल्क सफर की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा पिछले कई सालों से महिलाओं को निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। जारी निदेशों में कहा गया है कि उक्त दिनों में महिलाओं को हर स्टापेज में बसें रोकी जाएं और सूर्यउदय से सूर्याअस्त तक महिलाओं को निशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

: *इजरायल में तख्तापलट करने की योजना बना रहे थे सेना प्रमुख* 

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने एक ऐसा ट्वीट किया है, जिससे देश में हलचल मच गई है। इजरायली पीएम के बेटे ने याएर नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया, जिसमें दावा किया गया कि सेना प्रमुख एयाल जामिर देश में तख्तापलट करने की योजना बना रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गाजा पर इजरायल के पूर्ण नियंत्रण का भी उन्होंने विरोध किया है। दरअसल जामिर ने कहा था कि गाजा पर पूरी तरह नियंत्रण करने का प्लान इजरायल डिफेंस फोर्सेज को फंसाने का एक जाल है। याएर नेतन्याहू के पास कोई सरकारी पद नहीं है।

ऐसे में उनकी तरफ से सेना प्रमुख पर तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाने से गहरा विवाद हो गया है। उन्होंने कहा कि जामिर चाहते थे कि विद्रोह कर दिया जाए और इजरायल में सैन्य तख्तापलट हो जाए। वहीं सेना प्रमुख एयाल जामिर ने ऐसे आरोपों का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे आप कह सकते हैं।

: *अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए चार हफ्ते में अधिसूचना जारी करें राज्य सरकारें: सुप्रीम कोर्ट* 

 सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे अनाथ, कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटे के तहत मुफ्त शिक्षा देने की अनुमति संबंधी अधिसूचनाएं चार सप्ताह के अंदर जारी करें। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने अधिवक्ता पौलोमी पाविनी शुक्ला की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। पीठ ने कहा, “दिल्ली, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात ने पहले ही अनाथ बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(सी) की परिभाषा में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बाकी राज्य भी इस संबंध में प्रक्रिया चार सप्ताह के भीतर पूरी कर लें।”

शीर्ष अदालत ने राज्यों को उन अनाथ बच्चों का सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया जिन्हें स्कूलों में प्रवेश दिया गया है और जिन्हें दाखिले से मना कर दिया गया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संबंधित सर्वेक्षण में दाखिले से इनकार करने का कारण दर्ज किए जाएं। शीर्ष अदालत कहा, “सर्वेक्षण के साथ ही ऐसे (अनाथ) बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने के प्रयास किए जाने चाहिए।” याचिका में मानकीकृत शिक्षा, आरक्षण और भारत में अनाथों की आबादी की गणना के लिए एक सर्वेक्षण का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दावा करते हुए कहा कि भारत सरकार देश में अनाथ बच्चों की गणना नहीं करती है। एकमात्र विश्वसनीय आंकड़े गैर-सरकारी संगठनों और यूनिसेफ जैसे स्वतंत्र संगठनों का अनुमान है कि भारत में 2.96 करोड़ अनाथ बच्चे हैं।

: *स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, माला पहनाने के दौरान युवक ने मारा थप्पड़, समर्थकों ने की पिटाई* 

रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला हुआ है। एक युवक ने माला पहनाने के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य को पीछे से थप्पड़ जड़ दिया। मौके पर मौजूद समर्थकों ने आरोपी युवकों को दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस ने किसी तरह से आरोपियों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। बता दें कि RSSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य बुधबार को रायबरेली के गोल चौराहे पर पहुंचे थे। इस दौरान समर्थक फूल माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने माला पहनाने के दौरान मौर्य को थप्पड़ जड़ दिया।

इस घटना से मौर्य के समर्थक भड़क गए और उन्होंने आरोपी युवकों को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। समर्थकों ने लात-घूंसों और डंडों से पिटाई कर युवकों को घायल कर दिया। इसी दौरान मौके पर मौजूद पुलिस वाले उन्हें बचाकर मौके से ले गए। इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी भरा माहौल बन गया।

: *कांग्रेस महिला सांसद आर सुधा के गले से चेन छीनने वाला आरोपी गिरफ्तार* 

 दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा कि उसने यहां चाणक्यपुरी इलाके में तमिलनाडु की सांसद आर. सुधा की चेन छीनने की घटना में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु से कांग्रेस की सांसद आर. सुधा सोमवार को तमिलनाडु भवन के पास सुबह की सैर पर निकली थीं, तभी एक अज्ञात बाइक सवार ने उनकी सोने की चेन छीन ली थी और इस दौरान उनके गर्दन पर खरोंच भी आई थी। दिल्ली पुलिस ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘सांसद की चेन छीनने का मामला सुलझ गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और चेन बरामद कर ली गई है। शेष जानकारी समय आने पर साझा की जाएगी।

: *मरीज को लाने जा रहा प्लने क्रैश, चार लोगों की मौत* 

अमरीका में एरिज़ोना प्रांत के नवाजो नेशन में बुधवार को एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से चार लोगों की मौत हो गई। नवाजो नेशन पुलिस ने फेसबुक पर बताया कि दुर्घटना के समय यह छोटा विमान पास के एक अस्पताल से एक मरीज को लेने जा रहा था। पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना अपराह्न करीब 12:40 बजे एरिज़ोना के चिनले के पास हुई।

सीएनएन न्यूज चैनल ने अपनी रिपोर्ट में नवाजो पुलिस के हवाले से बताया कि हम पीडि़तों के परिवार और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। संघीय उड्डयन प्रशासन के अनुसार राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने बताया कि विमान बीचक्राफ्ट 300 था, जो नवाजो नेशन के चिनले म्यूनिसिपल हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एनटीएसबी की प्रवक्ता सारा टेलर सुलिक ने सीएनएन को बताया कि एनटीएसबी के जांचकर्ता घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं और आज रात उनके पहुंचने की उम्मीद है। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद जांचकर्ता घटनास्थल का दस्तावेज़ीकरण और विमान की जांच शुरू करेंगे। इसके बाद विमान को आगे के मूल्यांकन के लिए एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। एफएए और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं।

: HRTC के बेड़े में शामिल होंगी 1000 नई बसें

By: divyahimachal 

शिमला। प्रदेश सरकार लोगों को गुणवत्तायुक्त, समयबद्ध और आधुनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के बेड़े को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाते हुए 1000 नई बसों को चरणबद्ध रूप से निगम में शामिल किया जाएगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि 24 नई वोल्वो बसें एचआरटीसी बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 327 इलेक्ट्रिक बसें (297 टाईप-1 व 30 टाईप-3), 250 डीजल बसें और 100 मिनी बसों की खरीद प्रक्रिया प्रगति पर है। 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए आपूर्ति आदेश कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 37 से 42 सीटर क्षमता की छोटी और सुविधाजनक बसों की खरीद को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि दूरदराज़ और दुर्गम क्षेत्रों में भी परिवहन सेवाएं सुगमता से प्रदान की जा सकें। इसके अलावा 500 और ई-बसें खरीदी जाएंगीं। वर्तमान में निगम लगभग 3200 बसों का संचालन करती है। प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा पहली बार 1000 बसों का फ्लीट बदला जा रहा है इससे पहले किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में सड़कों को जनता की भाग्य रेखाएं भी कहा जाता है। एचआरटीसी इन पर जीवन रेखा की तरह कार्य कर रही है। प्रतिदिन लाखों यात्री एचआरटीसी की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। निगम राज्य के कोने-कोने तक अपनी पहुंच बनाकर जनता को सुविधा प्रदान कर रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि एचआरटीसी घाटे वाले रूटों पर भी जनता की सुविधा के दृष्टिगत परिवहन सेवा प्रदान कर सामाजिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश, सरकार निगम को हरसंभव सहायता व सहयोग प्रदान कर रही है। निगम को एक स्वतंत्र, सशक्त और आत्मनिर्भर उपक्रम के रूप में विकसित करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर बल देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए लगभग 110 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में प्रदेश सरकार की सीधी भागीदारी है, जबकि डीजल बसों की खरीद एचआरटीसी अपने संसाधनों से कर रही है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा 100 मिनी बसें खरीदी जा रही हैं। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी को एक सशक्त और आत्मनिर्भर उपक्रम के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर दृढ़ व दक्ष प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की परिवहन सेवाएं देशभर में एक मिसाल बन सकें।

: किन्नर कैलाश यात्रा अस्थाई तौर पर स्थगित

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कल्पा इलाके में चल रही किन्नर कैलाश यात्रा लगातार हो रही तेज बारिश और तीर्थयात्रा मार्ग को हुए भारी नुकसान के कारण अस्थाई तौर पर स्थगित कर दी गई है। कल्पा के उप-मंडल मजिस्ट्रेट अमित कलथैक के अनुसार यात्रा मार्ग के प्रमुख हिस्सों को असुरक्षित घोषित किया गया है। तेज बहाव के कारण तंगलिपी और कंगरांग की नदियों पर बने पैदल पुल बह गए हैं। बारिश के कारण रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं और भूस्खलन की कई घटनाएँ सामने आई हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए अगली सूचना तक यात्रा रोक दी गई है।

कलथैक ने कहा, “तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। रास्ते में मौजूद सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है और उन्हें आवश्यक सहायता दी जा रही है।” उन्होंने श्रद्धालुओं और यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि जब तक हालात में सुधार नहीं होता और यात्रा दोबारा शुरू नहीं होती, तब तक किन्नौर कैलाश आने की योजना न बनाएं।

ज़िला प्रशासन ने क्षेत्र में पहले से मौजूद लोगों की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन दिया है। अधिकारी मौसम एवं मार्ग पर कड़ी नजर रख रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्य में किन्नर कैलाश यात्रा एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है। प्रशासन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मौजूदा स्थिति से निपटने और सभी संबंधित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जनता का सहयोग आवश्यक है।

: रोहडू में पकड़ा 16.77 ग्राम चिट्टा, तस्करी में 2 युवकों के साथ युवती भी शामिल

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रोहड़ू। पुलिस थाना रोहडू के अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर उपमंडल रोहड़ू की विशेष टीम ने मखीनाला के पास एक कार से 16.77 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने आरोप में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान 25 वर्षीय रोहित कुमार मोहाली पंजाब, 28 वर्षीय विशाल दत्ता प्रतापनगर अंब और 23 वर्षीय दीपिका चंडीगढ़ के रूप में हुई है। तीनों रोहड़ू व चिडग़ांव में चिट्टा तस्करी में शामिल थे। एसडीपीओ रोहडू प्रणव चौहान ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।

: मानपुरा-ढेला मार्ग पर पुल टूटा, बद्दी-नालागढ़ में सडक़ें बंद, उफान पर नदियां

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औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में बीती रात से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। बद्दी, नालागढ़ उपमंडल में के कई प्रमुख मार्ग भूस्खलन और पुल टूटने के कारण पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। सबसे गंभीर स्थिति औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के मानपुरा-ढेला मार्ग पर बनी हुई है, जहां भारी बारिश के चलते पुल ढह गया। इस पुल के ध्वस्त होने से वाया मानपुरा-ढेला होकर बद्दी से संपर्क पूरी तरह कट गया है। इसका सीधा असर दवनी, लोदीमाजरा और धर्मपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की आवाजाही पर पड़ा है। बुधवार सुबह से यहां वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिससे उद्योगपतियों, फैक्ट्री कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।

भूस्खलन बना रास्तों की रुकावट

प्रशासन के अनुसार, बद्दी-रामशहर वाया साईं, नालागढ़-रामशहर, रामशहर से गंबरपुल, स्वारघाट से रामशहर, रामशहर-शिमला और रामशहर-लोहाघाट मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन के कारण बंद हो चुके हैं। इसके अलावा दर्जनों संपर्क मार्ग बंद है । नालागढ़ का पहाड़ी क्षेत्र बारिश और भूस्खलन के चलते शेष इलाके से कट गया है। यहां के लोग अब वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करने को मजबूर हैं।

प्रशासन राहत कार्यों में जुटा

उपमंडल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रभावित मार्गों की बहाली के लिए जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं, जबकि संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

नदियां भी बनीं खतरा

क्षेत्र की सरसा, बालद और चिकनी नदियाँ उफान पर हैं। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।

: किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर फटा बादल, सैकड़ों श्रद्धालु फंसे, ITBP ने 413 को किया रेस्क्यू

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किन्नौर। हिमाचल प्रदेश के तांगलिंग क्षेत्र में किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर बादल फटने के कारण ट्रैक का बड़ा हिस्सा बह जाने से सैकड़ों यात्री फंस गए थे, लेकिन भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने समय रहते बचाव अभियान चलाकर 413 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचा लिया। सुरक्षाबल के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि आईटीबीपी की 17वीं वाहिनी की टीम ने सूचना मिलते ही रस्सी आधारित ट्रैवर्स क्रॉसिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए 413 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है।

उन्होंने कहा कि इस बचाव अभियान में एक अधिकारी, चार सब-ऑर्डिनेट अधिकारी और 29 अन्य रैंकों की आईटीबीपी टीम के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के सदस्य भी शामिल हैं। प्रवक्ता ने बताया कि सुबह जिला प्रशासन किन्नौर को मार्ग पर यात्रियों के फंसे होने की सूचना मिली जिसके बाद आईटीबीपी और एनडीआरएफ की संयुक्त बचाव टीमें घटनास्थल पर रवाना हुईं और बचाव अभियान शुरू कर दिया। आईटीबीपी लगातार जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों के समन्वय से राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है।

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*चंबा के भरमौर से गौरीकुंड के लिए नौ से शुरू होगी हेली टैक्सी सेवा, इतना होगा किराया*

*9 अगस्त से भरमौर से गौरीकुंड तक हेली टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है। हेली टैक्सी सेवा का एक तरफ का किराया करीब 3,500 रुपये निर्धारित किया गया है।*

मणिमहेश यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को 9 अगस्त से भरमौर से गौरीकुंड तक हेली टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है, जो 31 अगस्त तक जारी रहेगी। इस सेवा से खासकर बुजुर्ग और असमर्थ श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। हेली टैक्सी सेवा का एक तरफ का किराया करीब 3,500 रुपये निर्धारित किया गया है। यात्रा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को दो हेली टैक्सियां भरमौर पहुंच चुकी हैं। उपमंडलाधिकारी एवं मणिमहेश न्यास के सचिव अभिषेक मित्तल ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हेली सेवा की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने बताया कि यात्रा प्रबंधन को लेकर सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। श्रद्धालु इस सुविधा का लाभ लेकर भरमौर से सीधा गौरीकुंड पहुंच सकेंगे, जिससे कठिन चढ़ाई से बचते हुए मणिमहेश झील की यात्रा को आसान बनाया जा सकेगा।

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*अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अब 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत द्वारा लगातार रूस से खरीदे जा रहे तेल के जवाब में यह 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ गया है। ट्रंप ने इस टैरिफ को लगाने के एक कार्यकारी आदेश पर बुधवार को हस्ताक्षर किए। प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से प्रभावी होगा, जबकि अतिरिक्त शुल्क 21 दिनों के बाद लागू होगा।*

: *नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना, 9 सितंबर को होगा मतदान*

*07 अगस्त गुरुवार 2025*

*नई दिल्ली:* चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई. अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है.

*21 जुलाई को रिक्त हो गया था पद:*

जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा देने के बाद 21 जुलाई को यह पद रिक्त हो गया था. धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 में समाप्त होना था. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मध्यावधि चुनाव की स्थिति में पद पर चुने जाने वाले व्यक्ति को पूरे 5 साल का कार्यकाल मिलता है.

*किस व्यक्ति को चुना जा सकता है उपराष्ट्रपति:*

उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसे व्यक्ति को ही निर्वाचित किया जा सकता है जो भारत का नागरिक हो, जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो. भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण में किसी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होता.

*उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान:*

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को स्पष्ट बढ़त हासिल है. उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है. साथ ही उच्च सदन के मनोनीत सदस्य भी मतदान के पात्र होते हैं. संसद में 543 सदस्यीय लोकसभा में पश्चिम बंगाल में बशीरहाट संसदीय क्षेत्र की एक सीट रिक्त है, जबकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में 5 सीट रिक्त हैं.

*जीतने वाले उम्मीदवार को चाहिए इतने वोट:*

राज्यसभा में 5 रिक्त सीट में से 4 जम्मू कश्मीर से और एक पंजाब से है. पंजाब की सीट पिछले महीने हुए उपचुनाव में राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. दोनों सदनों की प्रभावी सदस्य संख्या 786 है और जीतने वाले उम्मीदवार को 394 मतों की आवश्यकता होगी, बशर्ते सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें. लोकसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को 542 सदस्यों में से 293 का समर्थन प्राप्त है. सत्तारूढ़ गठबंधन को राज्यसभा में 129 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, बशर्ते कि मनोनीत सदस्य राजग के उम्मीदवार के समर्थन में मतदान करें. सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सांसदों का समर्थन प्राप्त है.

*कितने समय का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल:*

संविधान के अनुच्छेद 66 (1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और गुप्त मतदान के जरिए होगा. इस प्रणाली में मतदाता को उम्मीदवारों के नामों के सामने अपनी प्राथमिकताएं अंकित करनी होती हैं. उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद वह तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले।

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: *अमृतसर में खालिस्तान नारे लिखवाने का दावा, आतंकी पन्नू ने CM भगवंत मान को दी जान से मारने की धमकी*

खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने एक नया वीडियो जारी कर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को लैंड पूलिंग नीति को लेकर जान से मारने की धमकी दी है। वहीं, कहा कि 15 अगस्त को लोग खालिस्तान का झंडा लहराएं

खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक नया वीडियो जारी कर अमृतसर में खालसा कॉलेज बस स्टैंड, कचहरी परिसर और एक मंदिर के बाहर 'खालिस्तान जिंदाबाद' के नारे लिखवाने का दावा किया है। आतंकी घोषित पन्नू ने वीडियो में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को लैंड पूलिंग नीति को लेकर जान से मारने की धमकी दी है।

: *अब पंचायतें संभालेंगी एक लाख से कम लागत वाली पेयजल योजनाएं, विभाग ने जारी किए आदेश* 

पंचायती राज विभाग ने जारी किए आदेश, जल शक्ति विभाग छोटी सिंचाई स्कीमें भी हैंड ओवर करेगा

जल जीवन मिशन के तहत अब छोटी पेयजल और सिंचाई स्कीमों का काम पंचायतें देखेंगी। पंचायती राज विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार एक लाख या इससे कम लागत वाली सिंचाई योजनाओं का नियमित रखरखाव और पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव पंचायतें करेंगी। पंचायती राज विभाग के सचिव ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। गौर हो कि प्रदेश में 3576 पंचायतें हैं और पंचायतों में जल रक्षक पेयजल स्कीमों पर सेवाएं दे रहे हैं। जल रक्षकों को 40 प्रतिशत जलशक्ति विभाग और 60 प्रतिशत मानदेय पंचायती राज विभाग की ओर से दिया जाता है।

पंचायतों को एक लाख या इससे कम लागत वाली सिंचाई योजनाओं का नियमित रखरखाव और पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव का कार्य सौंपने के बाद जल रक्षक को सिंचाई योजनाओं का नियमित रखरखाव और पेयजल आपूर्ति योजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन में शर्त रखी गई है कि पेयजल और सिंचाई योजनाओं का जिम्मा पंचायतीराज विभाग को दिया जाए। अभी तक सरकार ने पायलट आधार पर कुछ जिलों में यह काम दिया था, लेकिन शर्त के मुताबिक सभी योजनाओं को पंचायतों को सौंपा जाना है।

केंद्र सरकार अब जल जीवन मिशन के दूसरे चरण का प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जिससे पहले सभी राज्यों से पुरानी शर्तों पर सूचना मांगी गई थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने जल जीवन मिशन के पहले चरण का काम लगभग पूरा कर लिया है। इसलिए उसे शर्तें भी पूरी करनी हैं, बिना शर्तों को पूरा किए हिमाचल को जल जीवन मिशन का दूसरा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ऐसे में प्रदेश सरकार ने पंचायतों को इन योजनाओं का अधिकार देने की शर्त को पूरा करने के लिए आदेश जारी किए हैं।

: *हाईकमान ने सराहे हिमाचल सरकार के काम, राहुल ने ली सारी फीडबैक, CM सुक्खू की पसंद का होगा अध्यक्ष* 

डिनर के दौरान राहुल ने ली सारी फीडबैक, मुख्यमंत्री सुक्खू की पसंद का होगा अध्यक्ष

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के अढ़ाई साल के कार्यकाल को बेहतरीन बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की तरह-तरह की बंदिशों के बावजूद हिमाचल सरकार ने प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार रात राहुल गांधी के घर रात्रि भोज में शामिल होने पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश से वह इकलौते नेता थे, जो इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए रखे गए इस विशेष डिनर आयोजन में शामिल हुए। वैसे सीएम ने गुरुवार को वापस शिमला लौटना था, परंतु राहुल गांधी ने उन्हें विशेष रूप से उनके यहां आयोजित होने वाले रात्रि भोज में आने को कहा था, लिहाजा सीएम वापस शिमला नहीं पहुंचे। अब मुख्यमंत्री शुक्रवार को शिमला लौटेंगे और यहां पर शिक्षा विभाग के एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बताया जाता है कि राहुल गांधी के नए सरकारी आवास में यह डिनर आयोजित किया गया। यहां इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे, तो वहीं कांग्रेस के भी कई बड़े नेता वहां थे। मुख्यमंत्री सुक्खू की इस दौरान कई नेताओं के साथ मुलाकात हुई और हिमाचल प्रदेश में सरकार की परफार्मेंस और राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर उनसे बातचीत की गई। यह एक बड़ा मौका था, जहां पर सीएम ने हिमाचल में चल रहे कार्यों के बारे में बताया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सीएम दिल्ली में ही डटे हैं और लगातार उनकी केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का दौर चल रहा है। हिमाचल में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है, जिसे लेकर सीएम ने केंद्रीय नेताओं से दिल्ली में बात को आगे बढ़ाया है। यहां एक पद मंत्रिमंडल में खाली चल रहा है, वहीं प्रदेश में अध्यक्ष पद को लेकर भी दिल्ली में चर्चाओं का दौर जारी है।

सूत्रों ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा हाईकमान पर प्रदेश अध्यक्ष के चयन के निर्णय को छोडऩे के बावजूद हाईकमान ने कहा है कि प्रदेशाध्यक्ष चयन में मुख्यमंत्री की च्वाइस को प्राथमिकता मिलेगी। पिछले दिनों दिल्ली में प्रदेश के नेताओं की हाईकमान से मुलाकात हुई थी और उस बैठक में कई तरह की चर्चाएं हुई हैं। इसके बाद सत्ता के गलियारों में कई चर्चाएं चल रही हैं। अब सीएम के दिल्ली से लौटने के बाद यहां चल रही राजनीतिक चर्चाओं पर विराम लगेगा। मुख्यमंत्री लौटने के बाद अपने दिल्ली दौरे का उल्लेख करेंगे और बताएंगे कि आगे क्या कुछ होने वाला है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को बंगलुरु में कांगे्रस पार्टी की संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाना है, जिसमें मुख्यमंत्री को भी जाना था। परंतु अब उनका वहां जाने का कार्यक्रम रद्द हो गया है, लिहाजा सीएम शुक्रवार को शिमला लौटेंगे। यहां आते ही उनका शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है, जिसके बाद वह अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। आगामी कुछ दिनों तक सीएम की काफी व्यस्तताएं रहेंगी और इस बीच वह कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की भी समीक्षा करेंगे। वित्त विभाग के साथ भी उनकी बैठक होगी, वहीं ऊर्जा महकमे के साथ भी समीक्षा बैठक होनी है।

: *Manimahesh : मणिमहेश यात्रा का हर श्रद्धालु होगा ट्रैक, हेलिटैक्सी को भी मिली हरी झंडी* 

चंबा के भरमौर स्थित मणिमहेश झील हिंदुओं और शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है

एसडीआरएफ लाया ट्रैकर, जवानों के साथ ट्रायल शुरू

मणिमहेश को जाने वाले श्रद्घालु ट्रैक किए जाएंगे। एसडीआरएफ पहली बार तकनीक क ा सहारा ले रहा है। इसके लिए ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इससे साफ हो गया है कि एसडीआरएफ मणिमहेश यात्रा के दौरान अपने जवानों के साथ ट्रैकिंग तकनीक का इस्तेमाल करेगा। आपात स्थितियों से पार पाने में इससे मदद मिलेगी है। इसके लिए मोबाइल ट्रैकिंग ऐप बनाई जा रही है। एसडीआरएफ धन्छो से श्रद्घालुओं को ट्रैक करना शुरू करेगा। इसके लिए श्रद्घालुओं के मोबाइल में ट्रैकिंग ऐप डाली जाएगी। इसके साथ ही एसडीआरएफ के जवान कहां पर लोगों के लिए मदद को उपलब्ध हो रहे हैं, इसकी जानकारी भी बेस कैंप पर मिलती रहेगी। मणिमहेश यात्रा के दौरान एसडीआरएफ के तीन दल यात्रा ट्रैक पर श्रद्घालुओं की सुविधा और रेस्क्यू के लिए मौजूद रहेंगे। हर एक दल में 10 एसडीआरएफ जवान होंगे।

कुल मिलाकर 30 एसडीआरएफ जवानों के हाथों में ट्रैकिंग ऐप रहेगी। एचपी एसडीआरएफ के एसपी अर्जित सेन ने बताया कि पहली बार यह ट्रायल किया जा रहा है। ट्रैकिंग ऐप के परिणाम संतोषजनक रहे तो फिर हर श्रद्घालु को ट्रैक किया जाएगा। इसके साथ ही एसडीआरएफ जवानों पर भी नजर रहेगी। —एचडीएम

भरमौर से गौरीकुंड के लिए डीजीसीए की टीम ने भरी हामी, अब आधिकारिक पत्र का इंतजार

अजय शर्मा—भरमौर

मणिमहेश यात्रा में भरमौर से गौरीकुंड के लिए हेलिटैक्सी सेवा के लिए तय मानकों का निरीक्षण करने के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की टीम दिल्ली लौट गई है। आरंभिक तौर पर डीजीसीए की टीम ने हेलिटैक्सी सेवा के लिए अभी हां दे दी है, लेकिन अब दिल्ली से डीजीसीए के आधिकारिक पत्र का इंतजार रहेगा। लिहाजा अधिकारिक सूचना प्राप्त होते ही मणिमहेश यात्रा में भरमौर से गौरीकुंड के लिए हेलि टैक्सी सेवा भी शुरू हो जाएगी। मणिमहेश मंदिर न्यास के अध्यक्ष एवं एडीएम भरमौर कुलवीर सिंह राणा ने खबर की पुष्टि की है। पता चला है कि डीजीसीए की टीम ने गौरीकुंड स्थित हेलीपैड का भी निरीक्षण किया। डीजीसीए की टीम ने हेलीपैड पर सुरक्षा संबंधी मानकों को लेकर कुछ आपत्तियां जताई, जिन्हें मौके पर ही दुरुस्त करवा दिया है। —एचडीएम

16 अगस्त से शुरू होगी मणिमहेश यात्रा

मणिमहेश यात्रा का अधिकारिक तौर पर आगाज 16 अगस्त को होगा, जबकि 31 अगस्त को यात्रा का समापन होगा। यात्रा में कुल बारह सेक्टर बनाए गए है और इनमें नौ अगस्त से अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाएगा।

होली के लिए भी आएगी टीम

मणिमहेश यात्रा में होली से गौरीकुंड के लिए भी मणिमहेश न्यास ने इस मर्तबा हेलिटैक्सी सेवा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा चिप्सन एविएशन और थंबी एविएशन नामक दो कंपनियों को होली से गौरीकुंड के लिए हेलिटैक्सी सेवा प्रदान करने का जिम्मा सौंपा गया है। लिहाजा आगामी दिनों में डीजीसीए की टीम होली की ओर रूख करेगी।

ऑफलाइन पंजीकरण की रहेगी व्यवस्था

मणिमहेश मंदिर न्यास के सदस्य सचिव एवं एसडीएम भरमौर अभिषेक मित्तल ने बताया कि यात्रा के दौरान ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी की गई है। इसके तहत चौरासी मंदिर भवन, वन कुटीर धरम्बड होली, फुट ब्रिज कुगती, भरमाणी माता मंदिर परिसर, प्रंघाला, गुरइंनाला में यात्रियों का ऑफ लाइन पंजीकरण किया जाएगा।

खाद्य वस्तुओं के दाम, टैक्सी किराया भी तय

यात्रा के अलग-अलग पड़ावों पर खाद्य वस्तुओं के दाम प्रशासन की ओर से तय कर दिए है। इसके साथ ही भरमाणी माता मंदिर, हेलीपैड समेत हड़सर और कुगती के लिए टैक्सी व प्रति यात्री किराया भी निर्धारित कर दिया है।

: *Himachal News: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मिली सुप्रीम पावर, SC ने दी जुर्माना लगाने की शक्तियां* 

सुप्रीम कोर्ट ने दी जुर्माना लगाने की शक्तियां, बोर्ड के पास अभी तक नहीं था कानूनी अधिकार

सुप्रीम कोर्ट के एक आदेशों के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बड़ी शक्तियां मिल गई हैंं। देश भर के प्रदूषण बोर्डों के लिए यह फैसला आया है, जिससे हिमाचल प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी राहत की सांस ली है। अभी तक प्रदूषण बोर्ड, प्रदूषण फैलाने वाली एजेंसियों को जुर्माना लगा तो रहा था, मगर इसकी कानूनी वैद्यता नहीं थी। अब प्रदूषण बोर्ड को जुर्माना लगाए जाने की कानूनी शक्तियां हासिल हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि प्रदूषण बोर्ड जुर्माना लगा सकता है, लेकिन जुर्माने में मिलने वाली राशि का उपयोग सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के लिए ही किया जाएगा। इस राशि को कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उच्चत्तम न्यायालय ने अपने फैसले में तीन बड़ी बातें कहीं हैं। इसमें साफ किया गया है कि प्रदूषण बोर्ड द्वारा जो भी फैसले पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से दिए जाएंगे या जिनमें जुर्माने का अधिभार लगाया जाएगा, उनमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए। जुर्माने की जो भी राशि प्रदूषण बोर्डों द्वारा वसूल की जाएगी, उसका उपयोग पर्यावरण के संरक्षण पर ही किया जाएगा और जहां भी पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचता है, उस राशि से वहां पर काम किया जाना चाहिए।

बताया जाता है कि पर्यावरणीय कानूनों में पहले यह प्रावधान नहीं था कि प्रदूषण बोर्ड किसी से जुर्माना वसूल करेंगे। प्रदूषण बोर्ड द्वारा जुर्माना नहीं लगाया जा सकता था, परंतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों पर हिमाचल में वर्ष 2019 के बाद से जुर्माना लगाना शुरू किया गया था। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अधिकृत किया था, परंतु कानूनों में इसका प्रावधान नहीं किया गया था। इस पर कभी भी प्रदूषण बोर्ड के जुर्माने के आदेशों को अदालत में चुनौती दी जा सकती थी। ऐसा पूर्व में हुआ भी है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सब साफ हो गया है। अब कोई भी ऐसी एजेंसी जिसपर पर्यावरण के नियमों की अनदेखी का आरोप होगा, वह प्रदूषण बोर्ड के जुर्र्माने के खिलाफ अदालत में नहीं जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को हिमाचल प्रदेश में भी अक्षरश:लागू किया जाएगा, जिसके लिए बोर्ड ने कार्रवाई तेज कर दी है। (एचडीएम)

: *HRTC : बुजुर्गों को भी सस्ता होगा एचआरटीसी का सफर, हिम बस कॉर्ड बनाने पर मिलेगी इतनी राहत* 

हिम बस कॉर्ड बनाने पर मिलेगी 20 फीसदी राहत

15 फीसदी तक किराए में सभी को कमी

जल्द लागू होगा प्रदेश में नया फैसला

एचआरटीसी की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को भी निगम की रियायती बस सेवा का लाभ दिया जाएगा। रियायती बस सेवा को लेकर कई श्रेणियों के लिए रियायतें जारी की गई हैं जिसमें वरिष्ठ नागरिक छूट गए थे। एचआरटीसी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी न केवल 15 फीसदी बस किराए में रियायत देने का निर्णय लिया है वहीं 5 फीसदी अतिरिक्त रियायत हिम बस कॉर्ड बनाने पर मिलेगी। यह कॉर्ड बनाएंगे तो कुल 20 फीसदी की रियायत मिल सकेगी। एचआरटीसी द्वारा लिए गए इस निर्णय को अभी तक लागू नहीं किया गया है लेकिन जल्दी ही इसे लागू कर दिया जाएगा। बताया जाता है कि हिम बस कॉर्ड अक्टूबर महीने से बनने शुरू किए जाएंगे क्योंकि इसमें लिए सॉफटवेयर पर काम किया जा रहा है परंतु 15 फीसदी बस किराए में रियायत का मामला जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा जिसे लेकर प्रक्रिया चल रही है।

क्योंकि यह फैसला एचआरटीसी के निदेशक मंडल ने लिया था इसलिए निदेशक मंडल की बैठक के मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार किए जा रहे हैं। इसके बनते ही इनको क्रमवार तरीके से लागू करने का दौर शुरू हो जाएगा। इसपर एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक ने आदेश जारी कर दिए हैं। यहां वरिष्ठ लोगों के लिए रियायत सफर की सेवा को लेकर भी अब निर्देश दे दिए गए हैं। पहले इनके भी सम्मान कॉर्ड बनाए जाते हैं लेकिन अब इनको भी हिम बस कॉर्ड ही होगा और उसके जरिए 5 फीसदी की अतिरिक्त रियायती सेवा का लाभ यह उठा सकेंगे। हिम बस कॉर्ड सभी यात्रियों के लिए फायदेमंद है जिससे निगम की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। फिलहाल सभी बसों में 15 फीसदी छूट के आदेशों का इंतजार किया जा रहा है जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिलेगा। इसमें लग्जरी बसों में भी बड़ा लाभ मिलेगा जिनकी संख्या अब ज्यादा बढ़ चुकी है।

: *Himachal : दिल्ली से लौटीं प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा* 

दिल्ली से लौटीं प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान, हो सकता है नुकसान

दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठक करने के बाद प्रतिभा सिंह वापस शिमला लौट आई हैं। यहां लौटने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी से हुई बातचीत को लेकर कहा कि हाईकमान को उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि प्रदेश में वीरभद्र सिंह के नाम पर कांगे्रस ने चुनाव लड़ा और जनता के बीच वीरभद्र सिंह की छवि को देखते हुए ही उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। अगर हाईकमान स्व. वीरभद्र सिंह की लीगेसी को नजरंदाज करती है तो इसका नुकसान कांगे्रस को हो सकता है। प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी को बताया कि उनके कहने पर ही वीरभद्र सिंह की लीगेसी को देखते हुए उन्हें पार्टी अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी। प्रदेश में जब नगर निगम और विधानसभा के चुनाव नजदीक थे, तो उन्होंने राहुल गांधी के कहने पर ही पार्टी को एकजुट करने का प्रयास किया। उ

स वक्त के पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला के कहने पर वह पांगी-भरमौर जैसे इलाकों में प्रचार को गईं और पार्टी को इसके अच्छे परिणाम भी मिले। आज पार्टी अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो रही है। हाईकमान ने उनकी राय जानी है और उनकी बात को भी सुना। हाईकमान ने जल्दी फैसला लेने का भरोसा दिया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने तथा अन्य सभी मंत्रियों ने राहुल गांधी के समक्ष अपनी बात रखी है।

राहुल-खडग़े का आश्वासन

प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने कई बार सरकार में नियुक्तियों का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया है। पार्टी प्रभारी के समक्ष भी यह बात बार बार रखी है। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिार्जुन खडग़े ने भरोसा दिलाया है कि जल्द संगठन बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति न बने जो रबड़ स्टैंप हो। अध्यक्ष का अपना जनाधार होना चाहिए। उसकी अपनी पहचान होनी चाहिए इसलिए किसी कद्दावर नेता को कमान देनी जरूरी है।

: *चंडीगढ़-मनाली एनएच 41 घंटे बाद बहाल, भू-स्खलन के चलते थमी थी वाहनों की रफ्तार, मिली बड़ी राहत* 

पंडोह में दवाड़ा-झलोगी के बीच चार स्थानों पर भू-स्खलन के चलते थमी थी वाहनों की रफ्तार, मिली बड़ी राहत

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाई-वे गुरुवार को दोपहर एक बजे वाहनों के लिए सुचारू हो गया है। अति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़-मनाली पर पूरे 41 घंटों के बाद वाहनों की आवाजाही देखी गई। दवाड़ा से झलोगी के बीच भारी बारिश से हुए भूस्खलन ने सडक़ मार्ग को ऐसे ध्वस्त किया, मानो यहां कभी सडक़ थी ही नहीं। बता दें कि गत मंगलवार रात करीब आठ बजे से यह सडक़ मार्ग बंद हुआ था। जानकारी के मुताबिक दवाड़ा फ्लाईओवर के पास अचानक भारी चट्टानें गिर गईं, वहीं झलोगी तक करीब चार अलग-अलग स्थानों पर स्लाइडिंग होती रही, जिससे सैकड़ों वाहन दोनों ओर फंसे रहे। हालांकि 9 मील और जोगनी मोड़ पर भी लैंडस्लाइड के कारण सडक़ मार्ग बंद रहा, मगर इसे बुधवार शाम तक यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया था। सडक़ खुलवाने में पंडोह और औट पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है।

हालांकि एलएनटी और जेसीबी मशीनों के आपरेटर्स ने भी जान की बाज़ी लगा कर इस सडक़ मार्ग को नई जान डाली है। बता दें कि क्षतिग्रस्त स्थानों पर सडक़ मार्ग अभी एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल हो सका है। हाई-वे पर खतरा अभी बना हुआ है। खासकर मंडी से औट तक का सफर बहुत ही जोखिम भरा है। इस दौरान सबसे अधिक प्रभावित वे यात्री रहे, जो हनोगी व रैंस नाला सुरंगों के बीच फंसे हुए थे। प्रशासन और समाजसेवी संस्थाओं ने इन यात्रियों के लिए भोजन, पानी आदि की व्यवस्था की थी। मदद के लिए स्थानीय लोग भी आगे आए। सबसे ज्यादा नुकसान सब्ज़ी और फल से लदे वाहनों का हुआ है। पुलिस चौकी प्रभारी पंडोह अनिल कटोच ने बताया कि सडक़ मार्ग बहाल हो गया है। (एचडीएम)

सडक़ पर दरारें

कैंची मोड़ के साथ बने मां बगलामुखी रोप-वे के साथ सडक़ मार्ग पर भी दरारें आ गई हैं। हालांकि पहले भी इन दरारों को सीमेंट के साथ भरा जा चुका है। अब फिर से कंपनी इस पर लिपापोती कर रही है, मगर बरसात में दरारे ओर बढ़ती जा रही है, जो रोप-वे के लिए संकट का कारण बन सकती है। हालांकि रोप-वे की फाउंडेशन सुरक्षित है।

पंडोह के पास कैंची मोड़ पर मंडराया खतरा

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाई-वे पर पंडोह डैम के कैंची मोड़ पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लग गया है। यह वही क्षेत्र है, जहां 2023 की भारी बरसात में हाई-वे सात महीनों तक बंद हो गया था। अब 2025 की बरसात में दोबारा जगह-जगह दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। इससे नेशनल हाई-वे ख़तरे की जद में आ गया है।

टनल से 1500 लोग रेस्क्यू

मंडी। झलोगी टनल के मुहाने पर दरके पहाड़ी के कारण रुके वाहनों ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। इस क्षेत्र से मंडी जिला प्रशासन ने 1500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। टनल के मुहाने पर गिरे पहाड़ के कारण दो दिनों तक चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाई-वे बंद रहा है, जो गुरुवार की शाम यातायात के लिए बहाल हो पाया है। गुरुवार के दिन कंमाद-कटौला रोड के बंद रहने से लोगों की दुश्वारियां बढ़ी रहीं। यह रास्ता भी शाम होते हाते वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। दो दिनों तक 20 मशीनों और 50 राहत कर्मियों की महनत रंग लाई है।

: *आजादी के जश्न से पहले खुल जाएंगी सडक़ें, सरकाघाट में होने वाले समारोह को लेकर चीफ सेक्रेटरी ने दिए निर्देश* 

सरकाघाट में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह को लेकर चीफ सेके्रटरी ने दिए निर्देश

सरकाघाट में आयोजित होने वाले 79 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सरकाघाट क्षेत्र की सडक़ों को यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की है और सीधे मंडी जिला प्रशासन को समारोह से पहले यातायात सुचारू बनाने के निर्देश दिए हैं। यह समारोह राज्य स्तरीय होगा और इसमें मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू उपस्थित रहेंगे। समारोह में दौरान यह भी संदेश देने की काशिश की जाएगी कि हिमाचल नशा मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए चीफ सेक्रेटरी ने जिला प्रशासन को समारोह के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नशा मुक्ति से जोडऩे के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडी जिला के सरकाघाट में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के प्रबंधों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों एवं जिला प्रशासन को समयबद्ध तरीके से तैयारियों को अंजाम देने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इस राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

उन्होंने इस आयोजन में जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, यातायात नियंत्रण आदि को मुकम्मल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण क्षेत्र की सडक़ों को भारी नुकसान हुआ है। इसलिए क्षेत्र में यातायात को सुचारू बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि समारोह के दौरान राज्य में आपदा प्रबंधन तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए किए जा रहे राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत, जीएडी सचिव राजेश शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव आशीष सिंघमार, एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जिला मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लेते हुए मुख्य सचिव को स्वतंत्रता दिवस की सभी तैयारियों से भी अवगत करवाया।

एसडीआरएफ देगी डेमो

सरकाघाट में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एसडीआरएफ लोगों को बताएगा कि आपदा के समय कैसे जीवन को बचाया जाता है। एसडीआरएफ मौत और जीवन के बीच के संघर्ष को लाइव डेमो देकर समझाएगा। इस दौरान लोगों को आपदा से निपटने के तौर तरीके बताए जाएंगे।

मुकेश रहेंगे शिमला, विक्रमादित्य जाएंगे नाहन

स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मंत्री यादविंदर गोमा कुल्लू में होंगे। राजेश धर्माणी केलांग, अनिरुद्ध सिंह हमीरपुर और विक्रमादित्य सिंह नाहन में तिरंगा फहराएंगे। कुलदीप सिंह पठानिया ऊना में होंगे। इसके अलावा मुकेश अग्रिहोत्री शिमला, धनीराम शांडिल्य सोलन, चंद्र कुमार धर्मशाला, जगत सिंह नेगी रिकांकपियो और राहित ठाकुर बिलासपुर में ध्वजा रोहण करेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार मंत्री अनिरुद्ध के साथ रहेंगे।

: *एक रुपए प्रति बीघा की दर से दी जाएगी जमीन, कोल डैम विस्थापितों को लेकर हाई कोर्ट के आदेश* 

कोल डैम विस्थापितों को लेकर हाई कोर्ट के आदेश, जल्द भूमि आबंटन को कहा

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कोल डैम निर्माण से बेघर हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ऐसे लोगों को नौतोड़ भूमि आबंटित करने के लिए संबंधित तहसीलदार को आदेश जारी कर सभी लाभार्थियों को व्यक्तिगत नोटिस जारी कर आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तहसीलदार नोटिस में लाभार्थियों को भूखंडों के आबंटन के लिए आगे आने के लिए कहें। उन्हें बताया जाए कि जो भूखंड हिमाचल प्रदेश नौतोड़ भूमि नियम, 1968 के प्रावधानों के तहत 200 रुपए प्रति बीघा की दर से उन्हें दिए जाने थे, वे अब एक रुपए प्रति भूखंड की सांकेतिक राशि पर दिए जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दायर कर यह बताने के आदेश भी दिए कि कितने व्यक्ति इन भूखंडों को लेने के लिए आगे आए हैं। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी को भी निर्देश दिए हैं कि वह उक्त प्रक्रिया से जुड़ें, क्योंकि ये व्यक्ति पिछड़े वर्ग से हैं और कोल डैम जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए उनकी भूमि अधिगृहित किए जाने के कारण विस्थापित हुए हैं।

प्रतिवादियों की ओर से दायर जवाब के अनुसार दलील यह दी गई थी कि 38 लाभार्थियों की पहचान की गई है और तहसीलदार द्वारा पट्टा प्रदान करने के लिए अलग-अलग तारीखों पर नोटिस जारी किया गया है। हालांकि पांच फरवरी, 2025 के पत्राचार से पता चलता है कि नायब तहसीलदार, उप तहसील डेहर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश ने उपमंडल अधिकारी (नागरिक), सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश को एक पत्र भेजा था, जिसमें उक्त तथ्य का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक विस्थापित को नोटिस जारी किया गया है। विस्थापितों को जारी नोटिस की प्रतियां रिकॉर्ड में नहीं हैं। 38 लाभार्थियों की सूची भी संलग्न की गई है। जनहित याचिका में कोल डैम के कारण गांव कांगू तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी में बेघर व्यक्तियों को अस्थायी रूप से आबंटित भूखंडों के संबंध में लीज डीड के पंजीकरण न होने के मुद्दे पर प्रकाश डाला।

: *मकलोडगंज पोस्ट ऑफिस ने कमाए एक करोड़ रुपए, सौ देशों तक पहुंचाए दस हजार पार्सल-स्पीड पोस्ट* 

आस्ट्रेलिया-जापान-चाइना सहित सौ देशों तक पहुंचाए दस हजार पार्सल-स्पीड पोस्ट

पर्यटक नगरी मकलोडगंज में स्थित पोस्ट ऑफिस ने अप्रैल 2025 से लेकर जुलाई 2025 तक आस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, कनाडा, सहित करीब 100 देशों में पार्सल और स्पीड पोस्ट भेजकर करीब एक करोड़ कमाए है। देशभर में किसी भी डाकघर की यह सबसे अधिक कमाई में से एक है। प्रदेश भर में मकलोडगंज का पोस्ट ऑफिस एक मात्र डाकघर है, जिसके माध्यम से अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, स्पेन, रशिया, यूथोपिया, कनाड़ा, जापान, चाइना, कनाडा सहित करीब सौ देशों में सबसे ज्यादा पार्सल और स्पीड पोस्ट भेजी जाती है। मकलोडगंज पोस्ट ऑफिस ने मात्र चार माह में ही आस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, कनाडा सहित करीब अन्य देशों में 923 लेटर से तीन लाख 58 हजार 109 रुपए व 5494 स्पीड पोस्ट के माध्यम से 41 लाख 39 हजार 358 रुपए और 3412 पार्सलों से 47 लाख 90 हजार 693 की कमाए की है।

ऐसे में पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष के मात्र चार महीनों में ही कमाई में बड़ा इजाफा हुआ है। डाक विभाग ने आधुनिकता और तकनीक की तरफ एक और कदम उठाते हुए विदेश में डाक भेजने की जो शुरुआत की थी, उस कारोबार का सीधा लाभ पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मकलोडगंज में पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों व लोगों को मिल पा रहा है। भारतीय डाक विभाग के मंडलीय अधीक्षक रविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मकलोडगंज पोस्ट आफिस से देश-विदेश में पार्सल और स्पीड पोस्ट भेजे जाते है। मकलोडगंज पोस्ट ऑफिस से भेजे गए स्पीड पोस्ट और पार्सल की हर स्तर पर चैकिंग होती है।

धर्मशाला डाक मंडल भी कमाई में पीछे नहीं

धर्मशाला डाक मंडल ने मात्र चार महीनो में देश-विदेश में एक लाख 98 हज़ार 133 पार्सल और स्पीड पोस्ट भेजकर करीब दो करोड़ 61 लाख 93 हज़ार 802 रुपए कमाए। भारतीय डाक विभाग के मंडलीय अधीक्षक रविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि धर्मशाला डाक मंडल के तहत आते डाकघरों ने पार्सल और स्पीड पोस्ट भेजकर अप्रैल 2025 से लेकर जुलाई 2025 तक इन चार महीनो में अढ़ाई करोड़ से अधिक कमाई की। उन्होंने बताया कि चार महीनो के दौरान देश-विदेश में करीब एक लाख 98 हज़ार 133 पार्सल और स्पीड पोस्ट भेजे गए।

: *JBT के 600 रिक्त पदों पर नौकरी को जल्द करें अप्लाई, इस पॉलिसी के तहत होगी भर्ती* 

जॉब ट्रेनी पॉलिसी के तहत होगी भर्ती, मंडी को सबसे ज्यादा 106 पोस्ट

एक तरफ शिक्षा विभाग में भरे जाने वाले जेबीटी के 1762 पदों को विभाग द्वारा वापस ले लिया गया है, वहीं जेबीटी के ही 600 पदों को भरने की अधिसूचना राज्य चयन आयोग की ओर से गुरुवार देर शाम जारी कर दी गई। जेबीटी के इन पदों को जॉब ट्रेनी पॉलिसी के तहत भरा जाएगा। प्रदेश के सभी 12 जिलों के लिए जेबीटी के ये पद भरे जा रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से लिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर, 2025 रहेगी। सबसे अधिक 106 पद जिला मंडी में भरे जाने हैं। इसके अलावा बिलासपुर जिला में 34, चंबा में 54, हमीरपुर में 28, कांगड़ा में 102, किन्नौर में 05, कुल्लू में 30, लाहुल स्पीति में 11, शिमला में 76, सिरमौर में 57, सोलन में 56 और जिला ऊना में 41 पद जेबीटी के भरे जाएंगे। इसके साथ ही जेबीटी के 1295 पदों को वापस लेने के बाद अब शिक्षा विभाग ने सितंबर, 2022 में पोस्ट कोड 1075 के तहत अनुबंध आधार पर भरे जाने वाले जेबीटी के ही 467 पदों को भी विदड्रा कर लिया है। आयोग की ओर से गुरुवार शाम को इस बारे में सूचना जारी की गई। हालांकि तीन साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों बेरोजगार आवेदकों को यह झटका देने वाली खबर है। बता दें कि राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने यह तय किया है कि अब सभी तरह की भर्तियां डायरेक्टरेट ऑफ़ रिकू्रटमेंट के माध्यम से होंगी। यह निदेशालय कार्मिक विभाग के तहत ही वर्तमान में काम कर रहा है। पिछली बार जब शिक्षा निदेशालय ने यह पद राज्य चयन आयोग को भेजे थे, तो इस तरह का कोई निदेशालय नहीं बना हुआ था। अब इन पदों को नई पॉलिसी के अनुसार और नए भर्ती निदेशालय के मार्फत भरने का प्रोसेस शुरू होगा। बता दें कि सितंबर, 2022 में डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की ओर से तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को अनुबंध आधार पर जेबीटी के 467 पद भरने की रिक्वजिशन भेजी थी।

इन पदों पर भी संशय

बता दें कि अब विभिन्न 80 पोस्ट कोड के तहत विभागों में भरे जाने वाले 1423 पदों की भर्ती पर भी अब संशय बन गया है। इन पदों को भरने का प्रोसेस भी तीन वर्ष पूर्व 2022 में शुरू हुआ था। इन पदों के लिए भी अब नए सिरे से आवेदन होंगे या पुराने को ही आधार बनाया जाएगा इस बारे में स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है।

: *हमारी नागरिकता छीनने की कोशिश कर रही है डबल इंजन सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया आरोप* 

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की भाजपा की मांग के बाद, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को डबल इंजन वाली सरकार पर राज्य के लोगों की नागरिकता छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। झारग्राम में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सोच रही हूं, क्या हम वाकई आजाद हैं? मुझे उम्मीद है कि हमारी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। कृपया हमें इससे वंचित न करें। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि डबल इंजन वाली सरकार नागरिकों को रोहिंग्या बताकर उन्हें हिरासत में लेने और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने जन कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बार-बार अदालत जाने के लिए भाजपा की भी आलोचना की। सीएम बनर्जी ने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार हमारी नागरिकता छीनने, हमें रोहिंग्या कहकर हिरासत में लेने और हमें वापस बांग्लादेश भेजने की कोशिश कर रही है। भाजपा हमेशा अदालत जाती है। मेरे पास 1912 का एक दस रुपए का नोट है, और वह बंगाली में लिखा है। फिर भी वे दावा करते हैं कि बंगाली भाषा है ही नहीं।

: *भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान* 

 क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को इंडिया टूअर के लिए ऑस्ट्रेलिया ए का ऐलान कर दिया है। टीम में पिछली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में टेस्ट डेब्यू कर चुके सैम कोंस्टास, नाथन मैकस्वीनी, ओलिवर पीक और कैंपबेल केलावे को शामिल किया है।

श्रीलंका दौरे में टीम का हिस्सा रहे जेक वेदराल्ड, जेसन सांघा और कर्टिस पैटरसन को मौका नहीं मिला। इतना ही नहीं, टेस्ट अनुभव रखने वाले ओपनर्स मार्कस हैरिस, कैमरून बैनक्रॉफ्ट और मैट रेनशॉ को बाहर रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया की युवा टीम सितंबर महीने में भारत का दौरा करेगी।

: *Himachal : अब सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल होंगे डिमोट, हर जिला से निदेशालय पहुंची रिपोर्ट* 

कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का घटेगा दर्जा, हर जिला से निदेशालय पहुंची रिपोर्ट

राज्य में अब कम छात्र संख्या या यूं कहें नाम मात्र छात्रों के साथ चलने वाले सीनियर सेकेंडरी व हाई स्कूलों को डिमोट किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से सीनियर सेकेंडरी व हाई स्कूलों को पूरी तरह से बंद करने की बजाय दर्जा घटाए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के हर जिला से आंकड़ों सहित विस्तृत रिपोर्ट निदेशालय में जमा करवा दी गई है। हाल ही में प्रदेश सरकार व निदेशालय की ओर से 220 स्कूलों को बंद व मर्ज करने की नोटिफिकेशन जारी की गई है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा से कुल 11 स्कूलों के दर्जे घट सकते हैं, जिसमें तीन सीनियर सेकेंडरी व आठ उच्च स्कूलों में छात्र संख्या नाम मात्र होने पर निदेशालय को विस्तृत रिपोर्ट सहित भेजे गए हैं। प्रदेश में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मर्ज व डिमोट होंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बारे में सभी 12 जिलों से जमा विस्तृत रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। इसके तहत 20 बच्चों की संख्या वाले हाई और 25 की संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। साथ ही कई स्कूलों का दर्जा भी घटाया जाएगा, जिसका फैसला निदेशालय की ओर से निचली कक्षाओं में छात्रों की संख्या को देखते हुए लिया जाएगा।

इस संबंध में सरकार व शिक्षा मंत्री की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रदेश में सिंगल डिजिट में दाखिले वाले नौवीं से जमा दो कक्षा वाले स्कूलों को मर्ज व डिमोट किया जाना प्रस्तावित है। सभी जिलों की ओर से स्कूलों और उच्च शिक्षा निदेशालयों में स्टाफ आबंटन के प्रस्ताव भी बनाए गए हैं। गौरलतब है कि पिछले सप्ताह ही प्रदेश में विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले 72 प्राइमरी और 28 मिडल स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पांच या इससे कम विद्यार्थियों की संख्या वाले 120 प्राइमरी स्कूल नजदीकी शिक्षण संस्थानों में मर्ज किए गए हैं। अब तक राज्य में 1420 स्कूलों को बंद और मर्ज किया है। उधर, इस संबंध में जिला कांगड़ा उच्च शिक्षा विभाग के उप-निदेशक विकास महाजन ने बताया कि राजकीय वरिष्ठ व उच्च स्कूल जहां पर छात्रों की संख्या नाममात्र हैं, ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट बनाकर निदेशालय भेजी गई है। इस पर जल्द निर्णय हेगा। (एचडीएम)

सरकारी स्कूलों से हर साल 50 हजार विद्यार्थी हो रहे कम

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम हो रही है। विभाग के अनुसार हर साल 50 हजार विद्यार्थी कम हो रहे हैं। वर्ष 2003-04 में कक्षा एक से आठवीं तक सरकारी स्कूलों में नौ लाख 71 हज़ार 303 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इस साल कक्षा एक से जमा दो तक केवल साढ़े सात लाख बच्चों ने ही दाखिला लिया है, जबकि कक्षा पहली से आठवीं तक मौजूदा वर्ष चार लाख 29 हज़ार 70 ही विद्यार्थी हैं। हालत यह है कि स्कूलों को मर्ज-बंद और अब डिमोट करना पड़ रहा है।

: *आपदा से 1952 करोड़ 51 लाख रुपए का नुकसान, हिमाचल में 452 सडक़ें, दो नेशनल हाई-वे बंद* 

प्रदेश को आपदा से अब तक 1952 करोड़ 51 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। गुरुवार शाम को जारी आंकड़ों में नुकसान का यह आंकड़ा सामने आया है। लगातार नुकसान बढ़ता जा रहा है। अभी आगामी दिनों में अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। इससे नुकसान और बढ़ सकता है। फिलहाल प्रदेश में 452 सडक़ें बंद पड़ी हुई हैं और दो नेशनल हाइवे भी बाधित पड़े हैं। 861 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद पड़े हुए हैं, जबकि 244 पेयजल की स्कीमें भी बाधित पड़ी हैं। बिलासपुर में अभी एक सडक़ बंद बताई जा रही है, जबकि चंबा में तीन, कांगड़ा में 23, किन्नौर में 5 रोड़ ब्लॉक हैं।

कुल्लू में नेशनल हाइवे-305 के साथ 117 सडक़ें बंद हैं। मंडी में 245 सडक़ों पर आवाजाही आज भी बहाल नहीं हो पाई है। शिमला की 37 सडक़ें भी बंद बताई जा रही हैं। सिरमौर जिला में 12 सडक़ें, सोलन में सात सडक़ों पर आवाजाही बंद पड़ी है। ऊना की बात करें, तो वहां पर सात सडक़ें बंद हैं। बिजली के 861 ट्रांसफार्मर बंद होने की वजह से बिजली की आपूर्ति सुचारू नहीं हो पा रही है।

: *बीएससी ग्रेजुएट ही बेच सकेंगे कीटनाशक* 

नाहन में बैठक में कृषि विभाग की शर्त पर सिरमौर सहकारी विकास संघ ने प्रदेश सरकार से मांगी छूट

जिला सिरमौर सहकारी विकास संघ ने कहा है कि सहकारी सभाओं को खाद व कीटनाशक के विक्रय के लिए कृषि विभाग के नए आदेशों के तहत अब सभा के सेल्समैन को बीएससी डिग्रीधारक होना अनिवार्य होगा। यह सही नहीं है। जिसके लिए सभाओं ने इस मर्तबा सेल्समैन की डिग्री में छूट की मांग की है। जिला सिरमौर सहकारी विकास संघ की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन गुरुवार को सभा के प्रधान बलदेव सिंह भंडारी की अध्यक्षता में नाहन में हुआ। जिसमें लगभग पांच प्रस्ताव पर चर्चा कर प्रदेश सरकार से समाधान की मांग उठाई गई। सहकारी सभाओं का कहना है कि वर्तमान में किसानों की फसलें तैयार हो रही हैं।

ऐसे में कीटनाशक व खाद की जरूरत पड़ रही है। यदि विभागीय फरमान देखें तो सहकारी सभाओं में बेचे जाने वाले इन खादों को बीएससी से कम डिग्री धारक नहीं बेच पाएंगे। जिसमें किसानों को इस मर्तबा छूट की जरूरत है, ताकि उन्हें आसानी से खाद व कीटनाशक उपलब्ध हो सकें। जबकि सहकारी विकास संघ ने सहकारी बैंक द्वारा सभाओं को दिए जा रहे अतिरिक्त ब्याज को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया। वहीं जिला भर की सभी सहकारी सभाओं को डीसीयू से जोडऩे का आग्रह प्रस्ताव भी पारित किया गया।

दूध उत्पादकों से सीधे संपर्क का किया विरोध

जिला सिरमौर सहकारी विकास संघ के प्रधान बलदेव सिंह भंडारी ने कहा कि बैठक में विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा सहकारी विकास संघ ने हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन के सीधे दूध उत्पादकों से संपर्क का विरोध करते हुए इसे सभा के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करार दिया।

: *ऊना अस्पताल की नर्सों के शराब पीने से स्वास्थ्य विभाग में हडक़ंप, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने घेरा अस्पताल प्रशासन, जांच की मांग* 

ड्यूटी पर नशे का सेवन करने से गरमाया मामला

सोशल मीडिया के साथ विपक्ष ने जमकर दी हवा

पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत्ती ने घेरा अस्पताल प्रशासन, जांच की मांग

क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में दो महिला स्टाफ कर्मियों द्वारा कथित तौर पर ड्यूटी के समय नशे का सेवन करने का मामला पूरी तरह से गरमा गया है। गत बुधवार रात्रि की इस घटना ने प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को हिलाकर रख दिया है। सरकार के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे भी कलंकित होते नजर आए। हालांकि इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं आई है तथा मामले को स्थानीय स्तर पर ही निपटा दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर मामले के तूल पकडऩे से अस्पताल प्रशासन हरकत में आया व इस पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट को स्वास्थ्य निदेशालय शिमला प्रेषित किया गया। स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन ने मामले को निपटाने की कोशिश भी की, लेकिन सोशल मीडिया के साथ-साथ विपक्ष ने जमकर हवा दी। सभी का कहना था कि अगर महिला स्वास्थ्य कर्मी भी शराब के नशे में रात्रि ड्यूटी पर आएंगी, तो मरीजों का भविष्य क्या होगा। क्या यह स्थिति अति गंभीर और संवेदनशील नहीं है।

भाजपा ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए इसे राजनीतिक अर्कमण्यता व प्रशासनिक विफलता का बड़ा उदाहरण बताते हुए राजनीतिक हमला किया। पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतपाल सत्ती ने इसे कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन व अनियंत्रित शासन का जीता जागता उदाहरण बताते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग की।

विधायक सत्ती ने कहा कि अस्पताल में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। अस्पताल स्टाफ के कुछ सदस्यों के ड्यूटी के समय गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से रोगियों में अविश्वास की भावना पैदा हो रही है। गौरतलब है कि गत बुधवार क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में ड्यूटी पर तैनात दो महिला स्टाफ कर्मियों के कथित तौर पर नशे में होने से अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया था। इसको लेकर अस्पताल में दाखिल रोगियों व तीमारदारों में भी असुरक्षा की भावना पैदा हुई थी। वहीं पूरे घटनाक्रम से स्वास्थ्य विभाग की भी जमकर किरकिरी हुई। हालांकि बाद में कुछ प्रभावशाली लोगों के हस्तक्षेप से मामले को रफा-दफा किया गया। वहीं संबंधित स्टाफ कर्मियों में से एक को उसके मूल तैनाती स्थल पर वापस भेज दिया गया। उधर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. संजीव वर्मा ने बताया कि इस मामले के संबंध में विभाग ने प्राथमिक रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेज दी है। इस संबंध में उचित विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

: *सरकाघाट में पहाड़ी से टकराई बस, सवारियां सुरक्षित, विभागीय जांच में बताई चालक की लापरवाही* 

सरकाघाट में एचआरटीसी की बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से जा टकराई है। बस में लगभग 14 सवारियां थीं, वे सभी सुरक्षित हैं, लेकिन यदि बस सडक़ के दूसरी ओर अनियंत्रित होती, तो बड़ा हादसा पेश आ सकता था। विभाग ने इस घटना को चालक की लापवाही बताया है और जांच शुरू कर दी है। विभागीय रिपोर्ट की मानें, तो पहिए की ब्रेक पाइप फ ट गई थी, लेकिन बाकी तीनों ब्रेक पूरी तरह कार्यशील थे। यांत्रिकों द्वारा जांच में पुष्टि हुई कि ब्रेक सिस्टम में कोई बड़ी खराबी नहीं थी और गाड़ी को सुरक्षित रोका जा सकता था। अब इस रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने चालक पर जांच बिठा दी है। बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम डिप्पो सरकाघाट की बस गुरुवार सुबह मंडप से बाया हुकल सरकाघाट की ओर आ रही थी। बीच रास्ते में करीब नौ बजे ब्रांग के पास उतराई में अचानक बस अनियंत्रित हो गई और पहाड़ी से टकराकर नाली में रुक गई।

चालक का कहना है कि अचानक बस में बे्रक ने काम नहीं किया। बस बिना ब्रेक के करीब 300 मीटर तक चलती रही। इसलिए बस को नाली में ले जाया गया, ताकि बस रुक जाए और यात्री सुरक्षित रहें। उधर, आरएम सरकाघाट मेहर चंद ने बताया कि बस की ब्रांग क्षेत्र में एक पहिए की ब्रेक पाइप फ ट गई थी, लेकिन बाकी तीनों ब्रेक पूरी तरह कार्यशील थे। विभाग ने इस घटना को चालक की लापरवाही माना है ।

: *भारतीय मशरूम में सीसे की मात्रा ज्यादा* !

भारतीय मशरूम में लेड (सीसा) की अधिक मात्रा की भ्रांति से विदेशी बाजारों में गिरती डिमांड को लेकर विशेषज्ञों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह सब वैज्ञानिक जागरूकता की कमी से हो रहा है और केंद्र सरकार को इसको लेकर प्रभावी मार्केटिंग व जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की भ्रांतियों को दूर किया जा सके। इस विषय को लेकर डीएमआर सोलन में गुरुवार से आरंभ हुई इंडियन मशरूम कान्फ्रेंस में देशभर से आए विशेषज्ञों ने खुलकर चर्चा की। इस दो दिवसीय कान्फ्रेंस का आयोजन मशरूम सोसायटी ऑफ इंडिया और डीएमआर सोलन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें देशभर के 150 से अधिक अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक, मशरूम उत्पादक, उद्यमी व शोधार्थी भाग ले रहे हैं। कान्फ्रेंस में डा. प्रेम लाल गौतम, कुलाधिपति, डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर (बिहार) ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। कान्फ्रेंस में चर्चा की गई कि भारत में मशरूम उत्पादन भले ही बड़े पैमाने पर हो रहा हो, लेकिन इसके निर्यात को लेकर कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि विदेशी बाजारों विशेषकर अमरीका, इज़रायल व मैक्सिको जैसे देशों में भारतीय मशरूम में लेड की अधिक मात्रा को लेकर चिंता जताई जा रही है, जिससे इन देशों में भारतीय मशरूम की डिमांड में गिरावट आ रही है।

विशेषज्ञों ने कहा कि इस तरह की भ्रांतियों के पीछे की सबसे बड़ी वजह वैज्ञानिक जागरूकता की कमी है और भारत सरकार को इस दिशा में प्रभावी मार्केटिंग एवं जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि विदेशी बाजारों में भारतीय मशरूम को लेकर बनी भ्रांतियों को दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त कान्फ्रेंस में शैल्फ लाइफ बढ़ाने, खेती की लागत को कम करने, बेहतर पैकेजिंग व ब्रांडिंग के क्षेत्र में भी कार्य करने पर जोर दिया गया। चर्चा की गई कि भारत से मुख्य रूप से बटन मशरूम, शिटाके और सीप मशरूम का निर्यात किया जा रहा है, लेकिन इस निर्यात को बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्यातिथि डा. गौतम ने कहा कि आईसीएआर देशभर में मशरूम को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है और यह कृषि में नया आयाम जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में मशरूम को और बढ़ावा देना है तो इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, मेडिसिनल मशरूम, ट्रेडर्स लिंकिंग, माइंडसेट चेंजिंग, पॉलिसी रिसर्च जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। (एचडीएम)

नंबर वन कैसे बनेगा भारत

कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने इस बात पर भी मंथन शुरू किया कि भारत को मशरूम उत्पादन में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर कैसे लाया जा सकता है। फिलहाल, भारत इस क्षेत्र में विश्व में तीसरे स्थान पर है। सम्मेलन में आईसीएआर के नेशनल प्रोफेसर एवं पूर्व डीडीजी (सीएस) डा. टीआर शर्मा, पूर्व एएसआरबी सदस्य डा. पीके चक्रवर्ती, डा. पीएल गौतम, चांसलर, डा. आरपीसीएयू, समस्तीपुर, डीएमआर सोलन के निदेशक डा. वीपी शर्मा, नौणी विवि के कुलपति प्रो. राजेश्वर चंदेल सहित कई गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया।

: *सावधान! असली जैसा दिखने वाला ऑफर हो सकता है ठगी का लिंक* 

ग्राहकों को लूटने के नए-नए तरीके इस्तेमाल कर रहे शातिर

राखी के त्योहारी सीजन के चलते ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑफर की बहार आई हुई है। त्यौहारी सीजन में बड़ी छूट के चक्कर में लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमुखता दे रहे हैं। लोगों के इस मूड को भांपते हुए कंपनियां भी ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह-तरह के ऑफर दे रही हैं। कहीं एक सामान की खरीद पर 40-50 फीसदी तक की छूट का ऑफर दिया जा रहे हैं तो कहीं महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदने के लिए शून्य ब्याज दर पर कर्ज देने का ऑफर। ऐसे किसी भी बंपर ऑफर पर क्लिक करते समय ग्राहकों को बेहद सावधान रहना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि असली जैसा दिखने वाला ऑफर कोई ठगी का लिंक हो और इस पर क्लिक करते ही शातिर आपके बैंक खाते से राशि निकाल सकते हैं। इन दिनों ग्राहकों को लूटने के लिए शातिरों ने नए-नए तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं।

इनमें असली-नकली की पहचान करना मुश्किल हो गया है। कई बार फर्जीवाड़ा करने के लिए असली कंपनी के रूप-रंग और डिजाइन की वेबसाइट भी बना दी जाती है। इन पर क्लिक करते ही आपकी सारी गोपनीय जानकारी शातिरों के पास पहुंच जाती है। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर ठगों से बचने के लिए साइबर सेल ने भी अलर्ट जारी किया है। डीआईजी साइबर क्राईम मोहित चावला का कहना है कि त्योहारी सीजन में किसी भी कंपनी का ऑफर स्वीकार करने से पहले कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट की अवश्य जांच कर लें। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी यदि कुछ शंका हो तो कंपनी के आसपास की शाखा या शोरूम पर जाकर ऑनलाइन बाजार के लिए दिए जा रहे ऑफर की जानकारी जरूर लें। इससे ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार के दामों में आ रहे अंतर और फायदे के बारे में बेहतर जानकारी भी मिल जाएगी।

: *प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए प्रति पाठयक्रम एक सीट आरक्षित* 

सामाजिक समावेश की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी एवं निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक-एक सीट आरक्षित करने का फैसला लिया है। यह निर्णय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों और फार्मेसी संस्थानों पर लागू होगा। इस पहल का उद्देश्य समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों में शामिल अनाथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है। सरकार का प्रयास है कि संरचनात्मक और वित्तीय बाधाओं को दूर करके इन बच्चों को अपने उज्ज्वल भविष्य के सपने को साकार करने का एक सम्मानजनक अवसर प्रदान किया जाए।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस नई पहल के अंतर्गत प्रवेश पूरी तरह मेरिट के आधार पर होंगे और पात्रता की पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी। यह प्रावधान कुल स्वीकृत सीटों की संख्या बढ़ाए बिना और संस्थानों पर किसी अतिरिक्त ढांचागत या वित्तीय बोझ डाले बिना लागू किया जाएगा। इसी प्रकार गुणवत्ता से समझौता किए बिना, इसका उद्देश्य मौजूदा संसाधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है।

राज्य सरकार की यह पहल समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की व्यापक दृष्टि के अनुरूप सभी कल्याणकारी प्रयासों को सशक्त बनाती है। अन्य कल्याणकारी योजनाओं, विशेष रूप से मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत, जिसमें अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा दिया गया है, को पुष्ट करती है। इस योजना के तहत सरकार उनके समग्र पालन-पोषण और शिक्षा सहित 27 वर्ष की आयु तक उनकी देख-रेख कल्याण की जिम्मेदारी लेती है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने इस विषय में कानून बनाकर अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं ताकि वे गरिमामयी और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकें।

: Good Morning 🌞 🌄 

*95 साल बाद आ रहा है ऐसा रक्षाबंधन, बन रहा दुर्लभ महासंयोग, सिर्फ करना होगा यह काम*

वर्ष 2025 में रक्षाबंधन पर 95 साल बाद एक दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। इस दिन सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और श्रवण नक्षत्र का संयोग होगा, जो इसे बहुत खास बना देगा। इस शुभ मुहूर्त में राखी बांधने से दोगुना फल मिलेगा और भाई-बहन के रिश्ते में और भी मजबूती आएगी। जवाली के ज्योतिषी पंडित विपन शर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:21 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक रहेगा।

क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन

रक्षाबंधन को लेकर वैसे कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन एक कथा महाभारत काल से जुड़ी है। द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण की है। पौराणिक कथा के अनुसार, शिशुपाल के वध के समय जब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया तो उनकी उंगली कट गई। द्रौपदी ने जब यह देखा तो तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाडक़र भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया। द्रौपदी के इस भाव से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उसे आजीवन रक्षा का वचन दिया। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं-भविष्य में जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तुम मुझे

: *प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए प्रति पाठयक्रम एक सीट आरक्षित* 

सामाजिक समावेश की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी एवं निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक-एक सीट आरक्षित करने का फैसला लिया है। यह निर्णय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों और फार्मेसी संस्थानों पर लागू होगा। इस पहल का उद्देश्य समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों में शामिल अनाथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है। सरकार का प्रयास है कि संरचनात्मक और वित्तीय बाधाओं को दूर करके इन बच्चों को अपने उज्ज्वल भविष्य के सपने को साकार करने का एक सम्मानजनक अवसर प्रदान किया जाए।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस नई पहल के अंतर्गत प्रवेश पूरी तरह मेरिट के आधार पर होंगे और पात्रता की पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी। यह प्रावधान कुल स्वीकृत सीटों की संख्या बढ़ाए बिना और संस्थानों पर किसी अतिरिक्त ढांचागत या वित्तीय बोझ डाले बिना लागू किया जाएगा। इसी प्रकार गुणवत्ता से समझौता किए बिना, इसका उद्देश्य मौजूदा संसाधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है।

राज्य सरकार की यह पहल समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की व्यापक दृष्टि के अनुरूप सभी कल्याणकारी प्रयासों को सशक्त बनाती है। अन्य कल्याणकारी योजनाओं, विशेष रूप से मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत, जिसमें अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा दिया गया है, को पुष्ट करती है। इस योजना के तहत सरकार उनके समग्र पालन-पोषण और शिक्षा सहित 27 वर्ष की आयु तक उनकी देख-रेख कल्याण की जिम्मेदारी लेती है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने इस विषय में कानून बनाकर अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं ताकि वे गरिमामयी और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकें।

: *भारतीय मशरूम में सीसे की मात्रा ज्यादा* !

भारतीय मशरूम में लेड (सीसा) की अधिक मात्रा की भ्रांति से विदेशी बाजारों में गिरती डिमांड को लेकर विशेषज्ञों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह सब वैज्ञानिक जागरूकता की कमी से हो रहा है और केंद्र सरकार को इसको लेकर प्रभावी मार्केटिंग व जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की भ्रांतियों को दूर किया जा सके। इस विषय को लेकर डीएमआर सोलन में गुरुवार से आरंभ हुई इंडियन मशरूम कान्फ्रेंस में देशभर से आए विशेषज्ञों ने खुलकर चर्चा की। इस दो दिवसीय कान्फ्रेंस का आयोजन मशरूम सोसायटी ऑफ इंडिया और डीएमआर सोलन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें देशभर के 150 से अधिक अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक, मशरूम उत्पादक, उद्यमी व शोधार्थी भाग ले रहे हैं। कान्फ्रेंस में डा. प्रेम लाल गौतम, कुलाधिपति, डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर (बिहार) ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। कान्फ्रेंस में चर्चा की गई कि भारत में मशरूम उत्पादन भले ही बड़े पैमाने पर हो रहा हो, लेकिन इसके निर्यात को लेकर कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि विदेशी बाजारों विशेषकर अमरीका, इज़रायल व मैक्सिको जैसे देशों में भारतीय मशरूम में लेड की अधिक मात्रा को लेकर चिंता जताई जा रही है, जिससे इन देशों में भारतीय मशरूम की डिमांड में गिरावट आ रही है।

विशेषज्ञों ने कहा कि इस तरह की भ्रांतियों के पीछे की सबसे बड़ी वजह वैज्ञानिक जागरूकता की कमी है और भारत सरकार को इस दिशा में प्रभावी मार्केटिंग एवं जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि विदेशी बाजारों में भारतीय मशरूम को लेकर बनी भ्रांतियों को दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त कान्फ्रेंस में शैल्फ लाइफ बढ़ाने, खेती की लागत को कम करने, बेहतर पैकेजिंग व ब्रांडिंग के क्षेत्र में भी कार्य करने पर जोर दिया गया। चर्चा की गई कि भारत से मुख्य रूप से बटन मशरूम, शिटाके और सीप मशरूम का निर्यात किया जा रहा है, लेकिन इस निर्यात को बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्यातिथि डा. गौतम ने कहा कि आईसीएआर देशभर में मशरूम को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है और यह कृषि में नया आयाम जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में मशरूम को और बढ़ावा देना है तो इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, मेडिसिनल मशरूम, ट्रेडर्स लिंकिंग, माइंडसेट चेंजिंग, पॉलिसी रिसर्च जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। (एचडीएम)

नंबर वन कैसे बनेगा भारत

कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने इस बात पर भी मंथन शुरू किया कि भारत को मशरूम उत्पादन में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर कैसे लाया जा सकता है। फिलहाल, भारत इस क्षेत्र में विश्व में तीसरे स्थान पर है। सम्मेलन में आईसीएआर के नेशनल प्रोफेसर एवं पूर्व डीडीजी (सीएस) डा. टीआर शर्मा, पूर्व एएसआरबी सदस्य डा. पीके चक्रवर्ती, डा. पीएल गौतम, चांसलर, डा. आरपीसीएयू, समस्तीपुर, डीएमआर सोलन के निदेशक डा. वीपी शर्मा, नौणी विवि के कुलपति प्रो. राजेश्वर चंदेल सहित कई गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया।

: *सरकाघाट में पहाड़ी से टकराई बस, सवारियां सुरक्षित, विभागीय जांच में बताई चालक की लापरवाही* 

सरकाघाट में एचआरटीसी की बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से जा टकराई है। बस में लगभग 14 सवारियां थीं, वे सभी सुरक्षित हैं, लेकिन यदि बस सडक़ के दूसरी ओर अनियंत्रित होती, तो बड़ा हादसा पेश आ सकता था। विभाग ने इस घटना को चालक की लापवाही बताया है और जांच शुरू कर दी है। विभागीय रिपोर्ट की मानें, तो पहिए की ब्रेक पाइप फ ट गई थी, लेकिन बाकी तीनों ब्रेक पूरी तरह कार्यशील थे। यांत्रिकों द्वारा जांच में पुष्टि हुई कि ब्रेक सिस्टम में कोई बड़ी खराबी नहीं थी और गाड़ी को सुरक्षित रोका जा सकता था। अब इस रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने चालक पर जांच बिठा दी है। बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम डिप्पो सरकाघाट की बस गुरुवार सुबह मंडप से बाया हुकल सरकाघाट की ओर आ रही थी। बीच रास्ते में करीब नौ बजे ब्रांग के पास उतराई में अचानक बस अनियंत्रित हो गई और पहाड़ी से टकराकर नाली में रुक गई।

चालक का कहना है कि अचानक बस में बे्रक ने काम नहीं किया। बस बिना ब्रेक के करीब 300 मीटर तक चलती रही। इसलिए बस को नाली में ले जाया गया, ताकि बस रुक जाए और यात्री सुरक्षित रहें। उधर, आरएम सरकाघाट मेहर चंद ने बताया कि बस की ब्रांग क्षेत्र में एक पहिए की ब्रेक पाइप फ ट गई थी, लेकिन बाकी तीनों ब्रेक पूरी तरह कार्यशील थे। विभाग ने इस घटना को चालक की लापरवाही माना है ।

: *बीएससी ग्रेजुएट ही बेच सकेंगे कीटनाशक* 

नाहन में बैठक में कृषि विभाग की शर्त पर सिरमौर सहकारी विकास संघ ने प्रदेश सरकार से मांगी छूट

जिला सिरमौर सहकारी विकास संघ ने कहा है कि सहकारी सभाओं को खाद व कीटनाशक के विक्रय के लिए कृषि विभाग के नए आदेशों के तहत अब सभा के सेल्समैन को बीएससी डिग्रीधारक होना अनिवार्य होगा। यह सही नहीं है। जिसके लिए सभाओं ने इस मर्तबा सेल्समैन की डिग्री में छूट की मांग की है। जिला सिरमौर सहकारी विकास संघ की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन गुरुवार को सभा के प्रधान बलदेव सिंह भंडारी की अध्यक्षता में नाहन में हुआ। जिसमें लगभग पांच प्रस्ताव पर चर्चा कर प्रदेश सरकार से समाधान की मांग उठाई गई। सहकारी सभाओं का कहना है कि वर्तमान में किसानों की फसलें तैयार हो रही हैं।

ऐसे में कीटनाशक व खाद की जरूरत पड़ रही है। यदि विभागीय फरमान देखें तो सहकारी सभाओं में बेचे जाने वाले इन खादों को बीएससी से कम डिग्री धारक नहीं बेच पाएंगे। जिसमें किसानों को इस मर्तबा छूट की जरूरत है, ताकि उन्हें आसानी से खाद व कीटनाशक उपलब्ध हो सकें। जबकि सहकारी विकास संघ ने सहकारी बैंक द्वारा सभाओं को दिए जा रहे अतिरिक्त ब्याज को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया। वहीं जिला भर की सभी सहकारी सभाओं को डीसीयू से जोडऩे का आग्रह प्रस्ताव भी पारित किया गया।

दूध उत्पादकों से सीधे संपर्क का किया विरोध

जिला सिरमौर सहकारी विकास संघ के प्रधान बलदेव सिंह भंडारी ने कहा कि बैठक में विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा सहकारी विकास संघ ने हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन के सीधे दूध उत्पादकों से संपर्क का विरोध करते हुए इसे सभा के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करार दिया।

: *JBT के 600 रिक्त पदों पर नौकरी को जल्द करें अप्लाई, इस पॉलिसी के तहत होगी भर्ती* 

जॉब ट्रेनी पॉलिसी के तहत होगी भर्ती, मंडी को सबसे ज्यादा 106 पोस्ट

एक तरफ शिक्षा विभाग में भरे जाने वाले जेबीटी के 1762 पदों को विभाग द्वारा वापस ले लिया गया है, वहीं जेबीटी के ही 600 पदों को भरने की अधिसूचना राज्य चयन आयोग की ओर से गुरुवार देर शाम जारी कर दी गई। जेबीटी के इन पदों को जॉब ट्रेनी पॉलिसी के तहत भरा जाएगा। प्रदेश के सभी 12 जिलों के लिए जेबीटी के ये पद भरे जा रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से लिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर, 2025 रहेगी। सबसे अधिक 106 पद जिला मंडी में भरे जाने हैं। इसके अलावा बिलासपुर जिला में 34, चंबा में 54, हमीरपुर में 28, कांगड़ा में 102, किन्नौर में 05, कुल्लू में 30, लाहुल स्पीति में 11, शिमला में 76, सिरमौर में 57, सोलन में 56 और जिला ऊना में 41 पद जेबीटी के भरे जाएंगे। इसके साथ ही जेबीटी के 1295 पदों को वापस लेने के बाद अब शिक्षा विभाग ने सितंबर, 2022 में पोस्ट कोड 1075 के तहत अनुबंध आधार पर भरे जाने वाले जेबीटी के ही 467 पदों को भी विदड्रा कर लिया है। आयोग की ओर से गुरुवार शाम को इस बारे में सूचना जारी की गई। हालांकि तीन साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों बेरोजगार आवेदकों को यह झटका देने वाली खबर है। बता दें कि राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने यह तय किया है कि अब सभी तरह की भर्तियां डायरेक्टरेट ऑफ़ रिकू्रटमेंट के माध्यम से होंगी। यह निदेशालय कार्मिक विभाग के तहत ही वर्तमान में काम कर रहा है। पिछली बार जब शिक्षा निदेशालय ने यह पद राज्य चयन आयोग को भेजे थे, तो इस तरह का कोई निदेशालय नहीं बना हुआ था। अब इन पदों को नई पॉलिसी के अनुसार और नए भर्ती निदेशालय के मार्फत भरने का प्रोसेस शुरू होगा। बता दें कि सितंबर, 2022 में डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की ओर से तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को अनुबंध आधार पर जेबीटी के 467 पद भरने की रिक्वजिशन भेजी थी।

इन पदों पर भी संशय

बता दें कि अब विभिन्न 80 पोस्ट कोड के तहत विभागों में भरे जाने वाले 1423 पदों की भर्ती पर भी अब संशय बन गया है। इन पदों को भरने का प्रोसेस भी तीन वर्ष पूर्व 2022 में शुरू हुआ था। इन पदों के लिए भी अब नए सिरे से आवेदन होंगे या पुराने को ही आधार बनाया जाएगा इस बारे में स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है।