भास्कर अपडेट्स:बारामती विधानसभा उपचुनाव में सुनेत्रा पवार की जीत तय, कांग्रेस कैंडिडेट ने नाम वापस लिया

महाराष्ट्र में बारामती विधानसभा उपचुनाव में NCP कैंडिडेट और डिप्टी CM सुनेत्रा पवार का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। आज नाम वापसी की आखिरी तारीख पर कांग्रेस के आकाश मोरे ने नाम वापस ले लिया। यह सीट अजित पवार के निधन से खाली हुई है। इसके पहले महाराष्ट्र के प्रभारी एआईसीसी महासचिव चेन्निथला ने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस की राज्य इकाई से चुनाव से अपना उम्मीदवार वापस लेने को कहा है। बारामती में 23 अप्रैल को उपचुनाव होना है। आज की अन्य बड़ी खबरें… 50 से ज़्यादा शिक्षाविदों ने राष्ट्रपति मुर्मू से NCERT की किताब पर लगे बैन के मामले में दखल देने की अपील की 50 से ज्यादा शिक्षाविदों और विद्वानों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि NCERT की 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब पर सुप्रीम कोर्ट का बैन न्यायिक दखलंदाजी (judicial overreach) है और उन्होंने राष्ट्रपति से इस मामले में दखल देने की अपील की है। इस चिट्ठी में, दस्तखत करने वालों ने कहा कि 'Exploring Society: India and Beyond' नाम की किताब पर लगा बैन—खास तौर पर उस चैप्टर पर, जिसमें न्यायपालिका के बारे में चर्चा की गई है - देश की शिक्षा व्यवस्था पर दूरगामी असर डाल सकता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से शिक्षाविदों, शिक्षकों और संबंधित लोगों की किताब के कंटेंट की निष्पक्ष रूप से जांच करने की क्षमता सीमित हो गई है और न्याय व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक बहस भी दब गई है। NIA ने बंगाल में मालदा हिंसा केस में 12 FIR दर्ज कीं; SIR रिव्यू करने गए अधिकारियों को बंधक बनाया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने बुधवार को उन न्यायिक अधिकारियों के घेराव की जांच के लिए 12 मामले दर्ज किए, जिन्हें पश्चिम बंगाल के मालदा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) से जुड़े काम के लिए तैनात किया गया था। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया गया। देर रात जारी एक बयान में, NIA ने कहा कि उसने 6 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में, "पश्चिम बंगाल के मालदा में मतदाता सूचियों के SIR से जुड़े काम के लिए तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और संबंधित कानून-व्यवस्था की घटनाओं" से जुड़े मामलों की जांच के लिए, "मालदा जिले के मोथाबाड़ी पुलिस स्टेशन की 7 और कालियाचक पुलिस स्टेशन की 5 FIR को फिर से दर्ज किया है"। भागवत बोले- RSS इतिहास की किताबों में अपना नाम नहीं चाहती, इसका काम स्वयंसेवकों की मेहनत पर आधारित, किसी की कृपा से नहीं राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत बुधवार को कहा कि RSS अपना नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखवाना नहीं चाहती, बल्कि पिछले 100 सालों के अपने काम का पूरा श्रेय समाज को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि RSS का पूरा काम स्वयंसेवकों की मेहनत पर आधारित है, किसी की कृपा से नहीं। किसी की कृपा न होने के बावजूद संगठन के काम में कोई बाधा नहीं आई। भागवत नागपुर में ‘राष्ट्र स्वराधना’ नाम की किताब के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। यह किताब RSS के घोष पथक (बैंड दल) के इतिहास पर आधारित है। उन्होंने कहा कि सभी स्वयंसेवकों ने संघ की विचारधारा के अनुसार राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई है। पुणे में 75 साल के डॉक्टर से 12.31 करोड़ की ठगी, फर्जी शेयर ऐप, व्हाट्सएप ग्रुप से फंसाया पुणे में एक 75 साल के डॉक्टर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 12.31 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार हो गया। पुलिस के अनुसार, डॉक्टर को जनवरी में एक मैसेज मिला, जिसमें शेयरों की लिस्ट और एक लिंक था। इस लिंक के जरिए उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां खुद को बड़ी फाइनेंशियल कंपनी के अधिकारी बताने वाले लोग सक्रिय थे। इसके बाद डॉक्टर को एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप पर रजिस्टर कराया गया और निवेश के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए। 7 मार्च से 18 मार्च के बीच डॉक्टर ने कुल 8 बार में 12.31 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ऐप में उन्हें 54 करोड़ रुपए तक का नकली मुनाफा भी दिखाया गया। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान व पैसे के ट्रेल का पता लगाया जा रहा है। भारत ने जलवायु सम्मेलन की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी वापस ली, मोदी ने दुबई में समिट होस्ट करने का प्रस्ताव दिया था भारत ने 2028 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन COP33 की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी वापस ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन के दौरान भारत को COP33 का मेजबान बनाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि अब सूत्रों के मुताबिक, भारत ने इस सप्ताह आधिकारिक रूप से अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। इस फैसले के पीछे कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। पर्यावरण मंत्रालय और COP मुख्यालय दोनों की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। पूर्व नीति आयोग CEO अमिताभ कांत ने इस फैसले को सही कदम बताते हुए कहा कि विकसित देश पेरिस समझौते के तहत किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं और COP प्रक्रिया पर फॉसिल फ्यूल लॉबी का प्रभाव बढ़ गया है। केंद्र ने एयरपोर्ट पार्किंग व लैंडिंग चार्ज 25% घटाए केंद्र सरकार ने बड़े एयरपोर्ट पर लैंडिंग और पार्किंग चार्ज 25% घटा दिए हैं। नई व्यवस्था तत्काल लागू हो गई है और घरेलू उड़ानों के लिए अगले 3 महीनों तक मिलेगी। ईरान युद्ध और पाक रूट बंद होने से एयरलाइंस पर वित्तीय दबाव बढ़ा है। इंडिगो और एअर इंडिया की मांग पर रेगुलेटर एईआरए ने यह निर्णय लिया। इससे कंपनियों का परिचालन खर्च कम होगा। इस फैसले के बाद इंडिगो के शेयर 10% तक उछल गए। बिना डेटा वाला वॉयस और एसएमएस प्लान भी दें: ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने प्रस्ताव दिया है कि टेलीकॉम कंपनियां हर वैलिडिटी अवधि में केवल वॉयस और एसएमएस वाले प्लान भी उपलब्ध कराएं। अभी अधिकतर प्लान डेटा के साथ बंडल होते हैं, जिससे सिर्फ कॉल करने वाले यूजर्स को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ट्राई ने 28 अप्रैल तक सुझाव मांगे हैं।