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Tejraftarnews.in: *चंबा में चुनाव ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर पुलिस जवान सस्पेंड*

चंबा। पंचायत चुनाव में ड्यूटी से गैरहाजिर रहना पुलिस कर्मी को महंगा पड़ गया। औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे एएसपी चंबा ने उसे सस्पेंड कर दिया है। *जवान को लाइन हाजिर किया है। आरोपी पुलिस कर्मी के खिलाफ विभागीय जांच होगी। जिले की 118 पंचायतों में पहले चरण के मतदान के लिए 595 अधिकारियों-जवानों की ड्यूटी लगाई है*। इनमें 395 अधिकारी और जवान शामिल हैं। 200 गृह रक्षक जवान भी सुरक्षा का जिम्मा देख रहे हैं।

एक पुलिस जवान को ड्यूटी से गैर हाजिर रहना महंगा पड़ गया। पुलिस विभाड्ने द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस जवान को सस्पेंड कर दिया है। एएसपी ने बिना अनुमति ड्यूटी से नदारद रहने और अनुशासनहीनता के लिए यह कदम उठाया है। एएसपी ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और जवानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उधर, एसपी विजय कुमार सकलानी ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में संवेदनशील-अति संवेदनशील मतदान केंद्रों समेत अन्य मतदान केंद्रों में अधिकारियों-जवानों की ड्यूटी लगाई है। सोमवार को एएसपी दिनेश कुमार टीम के साथ सिल्लाघ्राट की ओर स्थित मतदान केंद्रों में औचक निरीक्षण पर रहे। एक मतदान केंद्र में तैनात पुलिस जवान ड्यूटी से गैर हाजिर पाया गया है। उसे सस्पेंड कर दिया है।

Tejraftarnews.in: *चंबा में बच्चे को टक्कर मार भागा स्कूटी सवार, प्राथमिकी दर्ज*

चंबा। भरमौर-पठानकोट हाईवे पर मुगला में तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे स्कूटी सवार ने बच्चे को टक्कर मार दी। *घटना के बाद स्कूटी सवार मौके से भाग गया। टक्कर में बच्चे को चोटें आई हैं। पुलिस ने स्कूटी सवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगामी जांच आरंभ कर दी है।*

पुलिस को दी शिकायत में मुकेश कुमार निवासी जुखराड़ी ने बताया कि 24 मई को रात करीब 8.15 बजे वह अपने बेटे रक्षित के साथ मुगला में थे। उनके बेटे ने आइसक्रीम की मांग की। इसपर उन्होंने बेटे को आइसक्रीम खरीदने के लिए 100 रुपये का नोट दिया। जैसे ही बेटा सड़क पार कर रहा था। इसी बीच करियां से चंबा की ओर तेज गति से आ रहे स्कूटी सवार ने बच्चे को टक्कर मार दी। 

पुलिस अधीक्षक चंबा विजय सकलानी ने बताया कि पुलिस ने स्कूटी सवार का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा ले रही है। जल्द आरोपी गिरफ्त में होगा।

Tejraftarnews.in: *हिमाचल पंचायत चुनाव के पहले चरण में 16 लाख वोटर आज चुनेंगे गांव की सरकार*

*पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य के अलावा जिला परिषद व पंचायत समिति (बीडीसी) सदस्य के लिए भी करीब 16 लाख मतदाता वोट डालेंगे।*

हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव तीन चरणों में हो रहे हैं। *मंगलवार को पहले चरण में प्रदेश की 1293 पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे। पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य के अलावा जिला परिषद व पंचायत समिति (बीडीसी) सदस्य के करीब 7200 प्रत्याशियों लिए करीब 16 लाख मतदाता वोट डालेंगे*। प्रदेश में मतदान के लिए 16,539 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 3554 संवेदनशील और 1585 अतिसंवेदनशील बूथ होंगे। सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान कराने के लिए 8,198 कर्मचारियों की तैनाती गई है। प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्य के नतीजे मतदान के बाद शाम तक आ जाएंगे जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए पड़े मतों की गिनती 31 मई को होगी। मतदान बैलेट पेपर से होगा। हिमाचल प्रदेश में दूसरे चरण में 28 मई को 1274 और 30 मई को तीसरे एवं आखिरी चरण में 1187 पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे।

*सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मतगणना होगी*

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मतगणना होगी। आयोग मतदान केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी करेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्र के भीतर केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेगा, जिसे आयोग की ओर से अधिकृत किया गया होगा। बिना अनुमति किसी भी बाहरी व्यक्ति को मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आयोग ने प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के बाहर ही प्रत्याशियों के शिविर स्थापित किए जा सकेंगे। मतदान केंद्र के आसपास भीड़ एकत्र करने या प्रचार पर रोक रहेगी। अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

*52 हजार युवा पहली बार कर सकेंगे मतदान*

प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव में आयोग नया रिकार्ड बनाने को तैयार है। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं का उत्साह पिछले चुनावों की तुलना में अधिक दिखाई दे रहा है। आयोग को उम्मीद है कि वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में बने 78.70 प्रतिशत मतदान के रिकॉर्ड को इस बार पार किया जा सकता है। तीनों चरणों में 52 हजार 349 नए मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 1227 पंचायतों में मतदान हुआ था। उस दौरान ग्रामीण मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई थी और प्रदेश में कुल 78.70 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था। इस बार पहले चरण में 1293 पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं, जिसके चलते मतदान का दायरा भी बढ़ गया है।

 *लोकतंत्र के इस पर्व में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील*

 निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों से प्राप्त तैयारियों की रिपोर्ट के आधार पर बेहतर मतदान की संभावना जताई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने लोगों से लोकतंत्र के इस पर्व में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। इसके अलावा कई पंचायतों में आयोग की ओर से मतदान करने के पोस्टर भी दिखाई देंगे। आयोग का कहना है कि पंचायतें ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं और गांव के विकास, सड़क, पानी, स्वास्थ्य तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े निर्णय पंचायत स्तर पर ही लिए जाते हैं। ऐसे में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी जरूरी है।

*सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश*

इस बार चुनाव में युवा मतदाताओं का उत्साह भी खास तौर पर देखने को मिल रहा है। आयोग के अनुसार तीन चरणों में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 52 हजार 349 नए मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को लेकर चुनावी माहौल में अलग उत्साह बना हुआ है। कई क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के साथ-साथ पेयजल, बैठने की व्यवस्था की है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि चुनाव की तैयारियां पूरी है। उन्होंने लोगों से घर से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की है।

 *वार्ड सदस्य से जिला परिषद तक अलग-अलग रंग के मतपत्र*

पंचायत चुनावों के दौरान मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए इस बार मतदान केंद्रों पर वोटिंग तीन चरणों में पूरी करवाई जाएगी। वार्ड पंच, प्रधान, उपप्रधान, बीडीसी और जिला परिषद सदस्य के लिए अलग-अलग मतपत्र दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक मतदान केंद्र पर तीन पोलिंग अधिकारियों की ड्यूटी तय की गई है। चुनाव प्रक्रिया के तहत पहला पोलिंग अधिकारी मतदाता सूची इंचार्ज की भूमिका निभाएगा। उसकी जिम्मेदारी मतदाता की पहचान और नाम सत्यापन से लेकर उंगली पर स्याही लगाने तक रहेगी। वह मतदाता सूची में नाम और पता जांचेगा तथा मतदाता का नाम और सीरियल नंबर ऊंची आवाज में पढ़ेगा, ताकि मौजूद पोलिंग एजेंट यदि कोई आपत्ति हो तो तुरंत दर्ज कर सकें। पुरुष और महिला मतदाताओं की अलग-अलग गिनती का रिकॉर्ड भी पहले पोलिंग अधिकारी के पास रहेगा।

*दूसरा पोलिंग अधिकारी मतपत्र इंचार्ज की भूमिका निभाएगा*

इसके बाद मतदाता दूसरे पोलिंग अधिकारी के पास जाएगा, जो मतपत्र इंचार्ज की भूमिका निभाएगा। दूसरा पोलिंग अधिकारी बैलेट पेपर का सीरियल नंबर दर्ज करेगा और मतदाता को वार्ड पंच, उपप्रधान और प्रधान पद के मतपत्र जारी करेगा। मतदाता पोलिंग बूथ के भीतर बनाए गए विशेष कवरयुक्त मतदान कक्ष में जाकर मतपत्रों पर मुहर लगाएगा और उन्हें पुनः फोल्ड करेगा। इसके बाद मतदाता बाहर आकर संबंधित मतपेटियों में मतपत्र डालेगा। इस दौरान दूसरा पोलिंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सही रंग का मतपत्र सही मतपेटी में ही डाला जाए।

*बीडीसी और जिला परिषद के लिए तीसरा पोलिंग अधिकारी देगा मतपत्र*

वार्ड पंच, उपप्रधान और प्रधान पद के मतपत्र डालने के बाद मतदाता तीसरे पोलिंग अधिकारी के पास पहुंचेगा। तीसरा पोलिंग अधिकारी बीडीसी और जिला परिषद सदस्य पद के लिए मतपत्र जारी करेगा। मतदाता दोबारा मतदान कक्ष में जाकर इन मतपत्रों पर मुहर लगाएगा और फिर संबंधित मतपेटियों में मतपत्र डालेगा। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, बहुस्तरीय पंचायत चुनावों में भ्रम और गड़बड़ी से बचने के लिए यह चरणबद्ध प्रक्रिया लागू की गई है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

*हर श्रेणी के लिए अलग रंग का होगा मतपत्र*

पंचायत चुनाव में हर पद के लिए अलग रंग का मतपत्र होगा। पंचायत सदस्य के लिए सफेद, उप प्रधान के लिए पीला, प्रधान के लिए हल्का हरा, पंचायत समिति सदस्य के लिए गुलाबी और जिला परिषद सदस्य के लिए हल्का नीला मतपत्र होगा। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि बैलेट पेपर पर मुहर स्पष्ट और सही स्थान पर लगाएं।

*पंचायतीराज संस्थाओं के 31,182 पदों पर तीन चरणों में होगा चुनाव*

हिमाचल पंचायतीराज संस्थाओं के 3754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए तीन चरणों में चुनाव होगा। 85 पंचायत समिति सदस्य, प्रधान 176, उपप्रधान 286, सदस्य 10307 निर्विरोध चुने गए हैं। प्रदेश में 131 ऐसी पंचायतें है। जो पूरी के पूरी निर्विरोध चुनी गई है। कुल मिलाकर 10,854 लोग निर्विरोध भी चुने गए हैं।

*जाली वोट डाला तो होगी एफआईआर*

राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि है आज से पहले चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर किसी भी प्रत्याशी को पोस्टर मान्य नहीं होंगे। प्रचार थमने के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मान्य नहीं है। प्रत्याशी अपने वाहन में मतदाताओं को केंद्र तक नहीं ले जा सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि गलत नाम बताकर अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नाम पर वोट डालता है तो ऐसी स्थिति में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी।

*मतदान के लिए कोई एक पहचान पत्र अनिवार्य*

मतदान के लिए वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, निजी औद्योगिक संस्थान से जारी पहचान पत्र, बैंक की पासबुक, राशनकार्ड, छात्र पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस, पेंशन पासबुक, रेलवे या बस पास, अक्षम प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि में से कोई एक पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा।

*मतदान केंद्र से 100 मीटर के दूरी में रहेंगे लोग*

मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में वहीं व्यक्ति भीतर प्रवेश कर सकेगा जिनका वोट होगा। वोट देने के बाद लोग 100 मीटर के बाहर खड़े रह सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्र के समीप भीड़ नहीं जुटेगी। जिस मतदाता का वोट जिस केंद्र में होगा, वही जा सकेगा।

Tejraftarnews.in: *चेन्नई में बरामद की चुराह से लापता नाबालिग लड़की*

चम्बा, चुराह उपमंडल से लापता 17 वर्षीय नाबालिग को पुलिस ने चेन्नई में सकुशल बरामद कर लिया। उत्तर से दक्षिण भारत तक चला 14 दिन का तलाशी अभियान किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। अनजान शहर, अलग भाषा और सीमित संसाधनों के बावजूद पुलिस टीम लगातार डटी रही और आखिरकार नाबालिग को सुरक्षित चम्बा वापस ले आई।

*चुराह के एक व्यक्ति ने सात अप्रैल को महिला थाना चम्बा में नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी को क्षेत्र का ही एक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है*। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर पुलिस से मदद मांगी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला थाना पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। साइबर सैल की मदद से मोबाइल लोकेशन और तकनीकी जानकारी जुटाई गई। जांच के दौरान युवती और युवक की लोकेशन चेन्नई में ट्रेस हुई। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए विशेष टीम का गठन कर दक्षिण भारत रवाना कर दिया।

सात सदस्यीय टीम को चम्बा से चेन्नई तक पहुंचने में लंबा सफर तय करना पड़ा। ट्रेन के माध्यम से आने-जाने में करीब दस दिन का समय लगा, जबकि चेन्नई में चार दिन तक लगातार दोनों की तलाश करने में लग गए। चेन्नई पहुंचने के बाद पुलिस टीम के सामने सबसे बड़ी समस्या भाषा बनी। इसके बावजूद दिन-रात एक कर दोनों की तलाश जारी रखी।

लगातार तकनीकी इनपुट और स्थानीय सहायता के आधार पर आखिरकार पुलिस टीम युवक और युवती तक पहुंचने में सफल रही। दोनों को बरामद करने के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन के समक्ष आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की गई। चार दिन की कानूनी औपचारिकताओं के बाद टीम दोनों को लेकर चम्बा के लिए रवाना हुई। चम्बा पहुंचने पर कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं। इसके बाद युवती को उसके परिजन के हवाले कर दिया गया, जबकि युवक को पुलिस हिरासत में रखा गया है। अब युवती के बयान दर्ज किए जाएंगे, जिसके आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

महिला थाना चम्बा में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद तकनीकी साक्ष्यों और साइबर सैल की सहायता से युवती व युवक की लोकेशन चेन्नई में ट्रेस हुई। पुलिस टीम ने दोनों को बरामद कर लिया है। मामले में आगामी जांच जारी है। *दिनेश शर्मा, ए.एस.पी., चम्बा*

Tejraftarnews.in: *पंचायती राज चुनाव का पहला चरण आज, सुबह सात से तीन बजे तक मतदान, शाम को रिजल्ट* 

Panchayat Chunav:

1293 पंचायतों में सुबह सात से तीन बजे तक मतदान, शाम को रिजल्ट

हिमाचल प्रदेश की 1293 पंचायतों में मंगलवार को पहले चरण की वोटिंग होगी। सुबह सात बजे मतदान शुरू होगा और दोपहर तीन बजे तक पोलिंग चलेगी। पंचायतों में पहले चरण की वोटिंग के लिए 6500 से अधिक पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों में पहुंच गई हैं। अति दुर्गम क्षेत्रों के पोलिंग बूथ को रविवार को ही लगभग 450 पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई थीं। शेष बूथों के लिए सभी मतदान दलों को सोमवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में मतपेटी और चुनाव सामग्री के साथ भेजा गया। मतदान के बाद पंचायत भवन में प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के मतों की गणना होगी।

बीडीसी और जिला परिषद के मतों की गणना 31 मई को की जाएगी, इसलिए इनकी मतपेटियां स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी। 28 मई को दूसरे और 30 मई को तीसरे चरण के मतदान और पंचायत प्रतिनिधि चुने जाने के बाद 31 मई को बीडीसी और जिला परिषद की मतगणना के साथ चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी।

पोलिंग बूथ के अंदर फोन ले जाने पर रोक

पोलिंग के दौरान बूथ के अंदर फोन ले जाने पर रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए गये हैं। जिनमें 16539 मतदान केंद्र सामान्य 3554 संवेदनशील व 1585 अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील करता है कि वे स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

Tejraftarnews.in: *नालागढ़ ट्रक यूनियन ने तीसरी बार बढ़ाया मालभाड़ा, दस दिन में 1.80 रुपए प्रति किलोमीटर तक बढ़ा किराया* 

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से दस दिन में 1.80 रुपए प्रति किलोमीटर तक बढ़ा किराया

डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर अब औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन की परिवहन व्यवस्था और उद्योगों पर साफ दिखाई देने लगा है। डीजल के दामों में 2.71 रुपए प्रति लीटर की नई बढ़ोतरी के बाद देश की सबसे बड़ी ट्रक ऑपरेटर यूनियनों में शामिल नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने एक बार फिर मालभाड़ा बढ़ा दिया है। यूनियन ने इस बार 60 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से मालभाड़े में इजाफा किया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। इससे पहले 16 मई को यूनियन ने 90 पैसे प्रति किलोमीटर तथा 24 मई को 30 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से मालभाड़ा बढ़ाया था।

लगातार तीसरी बार हुई इस बढ़ोतरी के बाद बीते करीब दस दिनों में मालभाड़े में कुल एक रुपए 80 पैसे प्रति किलोमीटर तक की वृद्धि हो चुकी है। ट्रक यूनियन द्वारा औद्योगिक संगठनों के साथ पूर्व में तय फार्मूले के आधार पर यह वृद्धि की गई है। यूनियन पदाधिकारियों के अनुसार डीजल कीमतों में वृद्धि होने पर तय अनुपात के अनुसार मालभाड़े की दरों में संशोधन किया जाता है।

पुराने भाड़े पर ट्रांसपोर्ट संचालन करना मुश्किल

ट्रक यूनियन के अध्यक्ष विद्या रतन ने कहा कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते ट्रांसपोर्ट कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। यूनियन द्वारा औद्योगिक संगठनों के साथ तय फार्मूले के अनुसार ही मालभाड़े में संशोधन किया गया है। डीजल, टायर, स्पेयर पाट्र्स और वाहन रखरखाव का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जिससे पुराने भाड़े पर ट्रांसपोर्ट संचालन करना मुश्किल हो गया था।

उद्योगों पर दोहरी मार, डीजल का खर्च बढ़ा

बीबीएन के उद्योगों में केवल माल ढुलाई ही नहीं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया और बैकअप संचालन में भी बड़े स्तर पर डीजल का इस्तेमाल होता है। कई उद्योगों में जनरेटर, बॉयलर और अन्य मशीनरी डीजल आधारित हैं। ऐसे में डीजल में बढ़ोतरी से उद्योगों का संचालन खर्च पहले ही बढ़ चुका है। अब लगातार बढ़ रहे मालभाड़े ने उद्योगों पर दोहरी आर्थिक मार डाल दी है। उद्योग जगत का कहना है कि परिवहन लागत और उत्पादन खर्च दोनों बढऩे से तैयार उत्पादों की लागत पर सीधा असर पड़ेगा।

Tejraftarnews.in: *भारत आ रहे 114 राफेल लड़ाकू विमान, दुश्मनों की उड़ेगी नींद, मेगा डील पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट* 

भारत ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट (एलओआर) फाइनल कर लिया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ हफ्तों में इसे फ्रांस भेज दिया जाएगा। इस डील के तहत 114 में से 90 फाइटर जेट फ्रांस की एयरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन और एक भारतीय फर्म के बीच पार्टनरशिप के तहत बनाए जाएंगे। बाकी 24 फाइटर जेट्स फ्लाई-अवे कंडीशन में डिलीवर किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार एक बार फ्रांस एलओआर का जवाब दे देगा, तो भारत खरीद के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। बता दें कि एलओआर एक फॉर्मल गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट कम्युनिकेशन है, जिसका इस्तेमाल फॉरेन मिलिट्री सेल्स या इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट फ्रेमवर्क के तहत डिफेंस प्रोक्योरमेंट शुरू करने के लिए किया जाता है।

भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफेल फाइटर जेट हैं, जबकि आने वाले समय में इंडियन नेवी 26 राफेल-एम शामिल करने की तैयारी कर रही है। मौजूदा ऑपरेशनल इकोसिस्टम की वजह से और राफेल मिलने से लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग का खर्च भी कम होने की उम्मीद है।

खरीद को पहले ही मंजूरी दे चुकी है डीएसी

भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (डीएसी) ने इंडियन एयर फोर्स के लिए प्रोक्योरमेंट प्रपोज़ल को पहले ही मंजूरी दे दी है। एलओआर भेजे जाने के बाद फ्रांस से प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी और लॉजिस्टिक सपोर्ट से जुड़ी डिटेल्स के साथ जवाब मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू होगी। हालांकि फाइनल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी लेनी होगी।

हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर बनेगा फ्रांस

भारत ने राफेल प्रोडक्शन इकोसिस्टम में भारतीय कंपनियों की भूमिका बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी पक्ष पर भी दबाव डाला है और प्रस्तावित फाइटर जेट्स में 50 परसेंट तक स्वदेशी कंटेंट की मांग की है। यह मांग भारतीय वायु सेना की 114 मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट (एमआरएफए) की खरीद के लिए डसॉल्ट एविएशन की बोली में शामिल होने की उम्मीद है। डीएसी से 114 नेक्स्ट-जेनरेशन मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की मंज़ूरी मिलने से बातचीत तेज़ हो गई है। अगर यह डील हो जाती है तो यह भारत की सबसे बड़ी डिफेंस खरीद में से एक बन जाएगी। इसके साथ ही रूस के बाद फ्रांस भारतीय हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर बन जाएगा।

Tejraftarnews.in: *लोग जमीन दें तो भुंतर एयरपोर्ट को बड़ा करेंगे, CM बोले, पर्यटन को प्रोत्साहित करने… पढ़ें पूरी खबर* 

बोले, पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार

शिमला आईस स्केटिंग रिंक के पास बनाएंगे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर

शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कल देर सायं शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पर्यटन उद्योग को विकसित करना वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में है तथा इसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी अधोसंरचना विकसित होनी चाहिए, जिससे यहां आने वाले पर्यटक कम से कम 8-10 दिन तक ठहराव करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हाई एंड पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों में हेलीपोर्ट निर्मित कर रही है। इस वर्ष जून तक पालमपुर, हमीरपुर, धर्मशाला और चम्बा हेलीपोर्ट में हवाई सेवाएं आरंभ कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रिकांगपिओ हेलीपोर्ट के लिए हवाई सेवाएं आरम्भ कर दी हैं। इससे एयर कनेक्टिविटी में सुधार आयेगा। उन्होंने कहा कि शिमला के अलावा धर्मशाला, मनाली तथा कसौली शहरों को भी नियोजित तरीके से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कांगड़ा जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाया है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 3500 करोड़ रुपये से भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है तथा इस वर्ष जून तक भूमि अधिग्रहण पूरा हो जाएगा।

इसके पश्चात् कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर भुन्तर एयरपोर्ट के पास रहने वाले लोग जमीन दें तो सरकार इस एयरपोर्ट के विस्तार पर भी विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि कुल्लू, मनाली तथा लाहौल-स्पीति के लिए इस एयरपोर्ट से पर्यटकों की सुविधा के लिए जोगिन्द्रनगर से भूभूजोत टनल बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार टूरिज्म क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है तथा सरकार ने धर्मशाला के तपोवन में 5000 लोगों की क्षमता वाले 500 करोड़ रुपये के विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा कांगड़ा जिले में 600 करोड़ रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का चिडिय़ाघर भी स्थापित किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि शिमला के आईस स्केटिंग रिंक के पास की जमीन का अधिग्रहण किया जाए ताकि यहां अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर निर्मित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि सरकार होटल, वेलनेस सेंटर, वे-साइड एमनिटीज के निर्माण पर 3000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है और राज्य में स्पोर्टस टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रही है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार मनाली में रिवर फ्रंट बना रही है तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लगने के बाद प्रदेश सरकार को बद्दी-बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र से टैक्स के रूप में काफी नुक्सान हुआ है तथा केवल 150-200 करोड़ रुपये ही प्राप्त हो रहे हैे, जबकि इससे पूर्व टैक्स के रूप में 4000 करोड़ रुपये मिलते थे। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र इसकी भरपाई के लिए अह्म भूमिका निभा सकता है।

पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आएं लोग

सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने निवेशकों से आग्रह किया कि वे पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने के लिए आगे आएं। सरकार उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेन्द्र श्याम, महाधिवक्ता अनूप रतन, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट, शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल वालिया तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे

Tejraftarnews.in: *सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग पर सवालिया निशान, छात्र ने लगाया अपनी उत्तर पुस्तिका बदले जाने का आरोप* 

बोर्ड से मिली फोटोकॉपी हैंडराइटिंग से मैच नहीं

जहां एक तरफ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद पोर्टल क्रैश होने, भुगतान में गड़बड़ी और धुंधली स्कैन की गई प्रतियों को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक छात्र ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक नए मामले ने बोर्ड की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है। कक्षा बारहवीं के छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि सीबीएसई द्वारा फोटोकॉपी प्रक्रिया के दौरान उसके रोल नंबर से अपलोड की गई भौतिकी की उत्तर पुस्तिका उसकी है ही नहीं। छात्र ने दावा किया कि अपलोड की गई प्रति में लिखावट, उत्तर और प्रस्तुति उनकी अपनी लिखावट से पूरी तरह भिन्न हैं और उसने यह भी सवाल उठाया कि क्या उसकी वास्तविक उत्तर पुस्तिका का कभी मूल्यांकन किया भी गया था या नहीं। छात्र का दावा है कि अपलोड की गई भौतिकी की कॉपी किसी अन्य उम्मीदवार की है। वेदांत ने कहा कि अपलोड की गई भौतिकी की उत्तर पुस्तिका की तुलना अंग्रेजी और कम्प्यूटर विज्ञान के प्रश्न पत्रों से करने के बाद उनके परिवार और शिक्षकों ने तुरंत विसंगतियों को देखा। सीबीएसई द्वारा भेजी गई भौतिकी की उत्तर पुस्तिका मेरी उत्तर पुस्तिका बिल्कुल नहीं है।

मुझे पता है कि यह मेरी लिखावट नहीं है और इसमें वे प्रश्न नहीं हैं, जिन्हें मैंने हल करने का प्रयास किया था। अंग्रेजी और कम्प्यूटर विज्ञान की उत्तर पुस्तिकाएं स्पष्ट रूप से एक-दूसरे से मेल खाती हैं, जबकि भौतिकी की अंसर शीट पूरी तरह से किसी अन्य छात्र की प्रतीत होती है। वेदांत ने दावा किया कि इस विसंगति से उसके कुल अंकों और पात्रता मानदंडों पर असर पड़ा है। उसे किसी अन्य छात्र द्वारा लिखे गए उत्तरों के लिए 50 फीसदी अंक दिए गए हैं। उसकी असली उत्तर पुस्तिका कहां है? इसी वजह से उसे पीसीएम में कुल 75 फीसदी अंक नहीं मिल रहे हैं। छात्र ने ओएसएम प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाए छात्र ने इस मुद्दे को कक्षा बारहवीं के छात्रों द्वारा डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में पहले से ही उठाई जा रही व्यापक चिंताओं से भी जोड़ा। यह आरोप इस महीने की शुरुआत में सीबीएसई कक्षा बारहवीं के परिणाम घोषित होने के बाद पोर्टल की विफलता, स्कैन की गई प्रतियों तक पहुंच में देरी, भुगतान में कटौती और मूल्यांकन संबंधी विसंगतियों को लेकर देशव्यापी शिकायतों के बीच आया है

Tejraftarnews.in: *बड़ा भंगाल में आज चुनाव, 31 को रिजल्ट, पहले चरण में कांगड़ा की 287 पंचायतों में होंगे इलेक्शन* 

जिला भर सहित कांगड़ा के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल पंचायत में भी मतदान के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। यहां एक मतदान केंद्र स्थापित किया गया है, जबकि दूसरा बीड़ में रहेगा। मंगलवार को मतदानहोगा, लेकिन मतगणना उसी दिन नहीं की जाएगी। मतदान दल मतपेटियों को लेकर मुख्यालय वापस लौटेगा। यदि मौसम और परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो हेलिकॉप्टर के माध्यम से वापसी करवाई जाएगी, अन्यथा पैदल मार्ग से पोलिंग पार्टी लौटेंगी। मतपेटियों को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा तथा मतगणना 31 मई को जिला परिषद और बीडीसी चुनावों की मतगणना के साथ की जाएगी। जिला कांगड़ा में पंचायती राज चुनाव-2026 के मिनी संसद के चयन को जिला के लाखों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र का पर्व मनाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि प्रथम चरण के लिए पोलिंग पार्टियों को उनके संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है, और चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के तहत जिले की 287 पंचायतों में मंगलवार को मतदान होगा। मतदान सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक होगा। मतदान समाप्त होते ही प्रधान, उपप्रधान और वार्ड पंच पदों के लिए मतगणना शुरू कर दी जाएगी और उसके बाद परिणाम घोषित होंगे।

संवेदनशील बूथ पर रहेगी विशेष नजर

जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि जिला में 330 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित किया गया है। इन बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस जिला कांगड़ा, देहरा और नूरपुर के पुलिस अधीक्षकों द्वारा व्यापक फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया है, ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो सके।

तीन चरणों में होंगे चुनाव

हेमराज बैरवा ने बताया कि जिला कांगड़ा में कुल 846 पंचायतों में तीन चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। इनमें प्रथम चरण में 287 पंचायतें, द्वितीय चरण में 282 पंचायतें तथा तृतीय चरण में 277 पंचायतें शामिल हैं। पूरे जिले में कुल चार हज़ार 856 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

Tejraftarnews.in: *सीएम सर; जब टीचर अच्छे हैं, तो फिर क्यों बदले जा रहे, CM का जवाब, CBSE स्कूलों में इच्छा पूछकर हो रही नियुक्ति* 

बच्ची नेे पूछा सवाल; मुख्यमंत्री सुक्खू का जवाब सीबीएसई स्कूलों में इच्छा पूछकर हो रही नियुक्ति

सीबीएसई में कन्वर्ट किए गए छोटा शिमला स्कूल में मुख्यमंत्री सुक्खू जब बच्चों से संवाद कर रहे थे तो स्कूल की हैड गर्ल ने पूछा कि सीबीएसई बनाए गए स्कूलों में मेरिट के आधार पर नए शिक्षक आएंगे। तो क्या जो शिक्षक अभी पढ़ा रहे हैं, वे योग्य नहीं हंै? आज तक हमारा रिजल्ट इतना अच्छा रहा है, यही शिक्षक हमें पढ़ा रहे हंै। ये क्यों बदले जा रहे हैं? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसने कहा कि ये योग्य नहीं हैं? सभी सरकारी स्कूलों में क्वालिफाइड टीचर हैं। सब टेस्ट के माध्यम से लगे हैं। यहां तो हम एक्स्ट्रा स्केल दे रहे हैं। कुछ स्कूलों में स्थायी शिक्षक रखना चाह रहे हैं। इस कारण एक नीतिगत फैसला किया गया है कि जो इच्छुक शिक्षक हंै, वे इसमें आ सकें।

शिक्षकों ने उनकी रुचि पूछी जा रही है। इसका मलतब यह नहीं है कि वे इंटेलिजेंट नहीं हैं। हमारे सरकारी स्कूलों के शिक्षक सबसे अच्छे हैं, निजी स्कूलों से भी अच्छे पढ़ाने वाले शिक्षक हमारे पास हैं। उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तिगत फैसले होते हैं, जिनमें बात करके आगे के समाधान करने होते हैं, हम शिक्षकों को हटा नहीं रहे हैं। यदि किसी स्कूल में फिजिक्स का टीचर नहीं हंै, वहां अगर मेरिट से शिक्षक आएंगे, तो बच्चों को टीचर तो मिलेगा ही, साथ ही छात्रों के रिजल्ट में भी सुधार होगा। इसके साथ ही शिक्षकों को भी सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाने का विकल्प मिलेगा।

Tejraftarnews.in: *सैनेटरी नैपकिन-टॉयलेट की कमी के कारण न छूटे लड़कियों की पढ़ाई* 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा; केंद्र सरकार हर तीन महीने में रिपोर्ट दे, हम निगरानी करेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि स्कूलों में सैनेटरी नैपकिन और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट न होने के कारण उनकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 30 जनवरी के फैसले को पूरी तरह लागू कराने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की प्रगति की निगरानी हर तीन महीने में करेगा। केंद्र को हर तीन महीने पर प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बैंच ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से कहा कि इस फैसले का अच्छा उपयोग कीजिए। इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा छात्राओं तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। इस पर केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि 30 जनवरी के फैसले के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस दिशा में प्रयास तेज हुए हैं। बैंच ने पूछा कि क्या सभी राज्यों से नियमित डाटा जुटाया जा रहा है।

केंद्र ने बताया कि पिछले लगभग दो से अढ़ाई महीने का डाटा एकत्र किया गया है। अदालत ने कहा कि केंद्र आगे भी राज्यों का मार्गदर्शन करे और तय करे कि इसका पालन हो। इसी बीच एक वकील ने अंतरिम आवेदन का जिक्र करते हुए कहा कि फैसले में इस्तेमाल किया गया ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनेटरी नैपकिन शब्द पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अदालत ने वकील से यह मुद्दा केंद्र सरकार के वकील के सामने रखने को कहा। मामले की अगली सुनवाई पहली सितंबर को होगी।

Tejraftarnews.in: *पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान, बिक्री पर भी असर* 

केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में मई के दौरान चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। लगातार बढ़ रही ईंधन की कीमतों का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है। महंगाई के इस दौर में पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों ने लोगों का घरेलू बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि पहले जहां ग्राहक अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवाते थे, वहीं अब अधिकांश लोग, खासकर दोपहिया वाहन चालक, केवल 100 या 200 रुपए का ही पेट्रोल डलवा रहे हैं।

पेट्रोल पंप मालिकों के अनुसार, बढ़ती कीमतों के कारण ग्राहकों की संख्या में भी कमी आई है। कई लोग अब अनावश्यक यात्राओं से बच रहे हैं और अपने वाहन कम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सीधा असर पेट्रोल पंपों की बिक्री पर पड़ रहा है। संचालकों का कहना है कि पिछले कुछ समय से बिक्री में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पेट्रोल की कीमत में 2.56 रुपए और डीजल की कीमत में 2.53 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं आम लोगों का कहना है कि रसोई गैस, बिजली, खाद्य पदार्थों और अन्य जरूरी सामान की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। ऐसे में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से रोजमर्रा का खर्च संभालना मुश्किल हो गया है। लोगों ने सरकार से ईंधन की कीमतों में राहत देने की मांग की है ताकि आम जनता को कुछ राहत मिल सके।

Tejraftarnews.in: *अग्निवीर भर्ती का परिणाम घोषित, जीडी में 888 और टेक्निकल में 152 युवा पहनेंगे आर्मी की वर्दी* 

इंडियन आर्मी ने अग्निवीर भर्ती रैली का जीडी और टेक्नीकल का फाइनल रिजल्ट सोमवार देरशाम जारी कर दिया है। युवा अपना रिजल्ट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। युवा भी अग्निवीर भर्ती रैली में सिलेक्ट होने पर काफी खुश हैं और अपने दोस्तों संग इसका जश्र मनाते देखे गए। बता दें कि इंडियन आर्मी की अग्निवीर भर्ती रैली, जोकि हमीरपुर के सिंथेटिक ट्रैक में नौ मार्च से 17 मार्च तक आयोजित की गई थी। उसमें हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर जिला के युवाओं ने बढ़-चढ़ कर भाग भाग लिया था। इंडियन आर्मी ने अपनी बेवसाइट पर सोमवार देरशाम अग्निवीर जीडी और अग्निवीर टेक्नीकल भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर में अग्निवीर जीडी में 888 और अग्निवीर टेक्नीकल में 152 युवा भर्ती हुए हैं। इसके अलावा अग्निवीर ट्रेड्समैन में छह युवा पास हुए हैं।

युवाओं ने जैसे ही अपना नाम इंडियन आर्मी की बेवसाइट पर देखा, तो वह खुशी से झूम उठे और अपने माता-पिता को भी भर्ती होने का समाचार दिया। युवाओं के घर में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाई देने में लगे हुए हैं। फोन और सोशल मीडिया के जरिए भी एक-दूसरे को बधाई देने का दौर लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि युवाओं के मोबाइल पर भी रिजल्ट आउट होने की सूचना इंडियन आर्मी की ओर से जारी की गई थी। उसके बाद ही युवा इंडियन आर्मी की साइट में अपना रिजल्ट देखने में डट गए। अग्निवीर भर्ती रैली में सिलेक्ट युवाओं को जून माह में डिशपैच करेक इंडियन आर्मी के सेंटरों में 9 माह की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा।

Tejraftarnews.in: *धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान, पत्नी हेमा मालिनी ने किया रिसीव* 

 बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का ये पुरस्कार उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने रिसीव किया। हेमा अपनी बेटी अहाना के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंची थीं। पुरस्कार लेते समय वे भावुक नजर आईं। वहीं, बेटी अहाना भी अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाईं। वो पिता की इस उपलब्धि के लिए तालियां बजाते हुए रोने लगीं।

अवॉर्ड समारोह से पहले हेमा मालिनी ने बताया कि उनकी बेटी ईशा भी राष्ट्रपति भवन आना चाहती थीं, लेकिन वो नहीं आ सकीं। परिवार के लिए ये इमोशनल मोमेंट है। हेमा ने बताया कि पूरा परिवार धर्मेंद्र को मिल रहे सम्मान से खुश है। हालांकि अवॉर्ड समारोह में धर्मेंद्र की पहली पत्नी का परिवार नहीं दिखा। सनी-बॉबी राष्ट्रपति भवन में नहीं दिखे। बता दें कि धर्मेंद्र ने दो शादियां की थीं। पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर और दूसरी पत्नी का नाम हेमा मालिनी है।

Tejraftarnews.in: *शहरी निकायों के पेंशनरों को नया पे-कमीशन और एरियर, इन रिटायर कर्मियों को मिलेगा लाभ* 

पहली जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2021 तक रिटायर कर्मियों को मिलेगा लाभ

हिमाचल की शहरी निकायों यानी अर्बन लोकल बॉडीज से रिटायर हुए कर्मचारी को नया वेतन आयोग और एरियर देने के आदेश राज्य सरकार से हो गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को कहा है कि पहली जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2021 तक रिटायर हुए शहरी निकायों के कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित किया जाए।

यह संशोधन नए पे कमीशन के हिसाब से होगा और इनको संशोधित पेंशन का एरियर भी मिल जाएगा। वित्त विभाग अब इस मामले को आगे प्रोसेस कर रहा है। शहरी विकास विभाग से मिलने वाले डाटा के आधार पर यह भुगतान होगा।

हिमाचल में भी बकरीद की छुट्टी अब 28 मई को

केंद्र सरकार की फैसले के बाद हिमाचल सरकार ने भी बकरीद की छुट्टी में बदलाव किया है। पहले यह अवकाश 27 मई को था, लेकिन अब इसे गुरुवार 28 मई को कर दिया गया है। मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

Tejraftarnews.in: *चुनाव में 1200 पुलिस कर्मी देंगे ड्यूटी, SSP ने बैठक में पुलिस अधिकारियों को जारी किए निर्देश, 24 घंटे निगरानी* 

जालंधर में एसएसपी ने बैठक में पुलिस अधिकारियों को जारी किए निर्देश, 24 घंटे निगरानी

जिला जालंधर ग्रामीण में होने वाले नगर काउंसिल एवं नगर पंचायत चुनावों के मद्देनजऱ चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुचारु रूप से संपन्न करवाने के लिए हरविंदर सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर ग्रामीण द्वारा समस्त गजटेड अधिकारियों, एसएचओज एवं चौकी इंचार्जों के साथ विशेष बैठक की गई। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा चुनाव प्रक्रिया को कानूनी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। चुनावों के मद्देनजर पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चुनावों के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले के विभिन्न हिस्सों में लगभग 1200 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतदान केंद्रों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है।

चुनाव प्रबंधों को और अधिक मजबूत करने हेतु गजटेड अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले भर में लगातार फ्लैग मार्च, एंटी सैबोटाज चेकिंग, मतदान केंद्रों का निरीक्षण तथा दिन-रात नाकाबंदी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जालंधर ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले गुरुद्वारों, धार्मिक स्थलों एवं डेरों को भी संवेदनशील स्थानों के रूप में चिहिंत किया गया है तथा वहां अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। एसएसपी जालंधर ग्रामीण हरविंदर सिंह ने भरोसा दिलाया, कि जालंधर ग्रामीण पुलिस चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण निष्पक्षता, सुरक्षा एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाने हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

Tejraftarnews.in: *अंबाला में हक पाने को गरजे रोडवेज कर्मी, अनिल विज के आवास तक निकाला रोष मार्च* 

हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने किया प्रदर्शन, परिवहन मंत्री अनिल विज के आवास तक निकाला रोष मार्च

हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन (संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा) के आह्वान पर रविवार को छावनी बस अड्डे पर रोडवेज कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदेश के सभी 24 डिपो और सब-डिपो से आए कर्मचारियों ने अंबाला कैंट बस अड्डे से परिवहन मंत्री अनिल विज के आवास तक मार्च निकाला। कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए परिवहन मंत्री ने यूनियन की वार्तालाप कमेटी को अपने आवास पर बुलाया और मांगों पर चर्चा की। मंत्री ने घोषणा की है कि 9 जून 2026 को वह रोडवेज विभाग के सभी आला अधिकारियों के साथ यूनियन की वार्तालाप कमेटी से लंबित मांगों पर बैठक करेंगे और उनका समाधान निकालेंगे। प्रदर्शन से पूर्व बस स्टैंड पर जनसभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद और मंच संचालन महासचिव सुमेर सिवाच ने किया। जनसभा में सरबत सिंह पूनिया, शिव कुमार श्योराण, जरनेल सिंह, गुलशन भारद्वाज व अन्य नेताओं ने सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग का निजीकरण कर इसे बड़े पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है, तथा नई श्रम संहिताओं के जरिए कर्मचारियों के हड़ताल करने के संवैधानिक अधिकार को छीना जा रहा है। वहीं, परिवहन विभाग का निजीकरण तुरंत प्रभाव से रोका जाए और बेड़े में 10 हजार नई सरकारी बसें शामिल की जाएं।

न्यायालय के आदेशानुसार एचकेआरएन और अन्य सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। प्रदर्शन के दौरान इस संबंध में याचिका फॉर्म भी मंत्री को सौंपे गए। चालकों का वेतनमान 53,100 तथा परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान 35,400 लागू किया जाए। चालकों-परिचालकों को महीने में 30 रात्रि ठहराव का भुगतान मिले और साल में 33 अर्जित अवकाश पूर्व की भांति लागू किए जाएं। चालकों की पदोन्नति के लिए अड्डा इंचार्ज के 194 पद सृजित हों, 2008 में भर्ती परिचालकों को उप-निरीक्षक बनाया जाए और 10 वर्ष का बकाया बोनस तुरंत दिया जाए। वहीं, यूनियन के महासचिव सुमेर सिवाच ने बताया कि यदि मांगों का समय पर समाधान नहीं हुआ, तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आंदोलन को और तेज किया जाJएगा। आगामी रणनीति के तहत यूनियन जल्द सदस्यता अभियान शुरू करेगी। इसके बाद 30 जुलाई तक प्रत्येक जिले में कर्मचारी रैली, अगस्त माह में जेल भरो आंदोलन और अंतत अक्टूबर माह में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पर महापड़ाव डाला जाएगा।