Donald Trump On Tariff: 'भारत देगा टैरिफ, पर अमेरिका नहीं...' सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का बड़ा दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह समझौता पहले की तुलना में पूरी तरह बदल चुका है और अब भारत अमेरिका को टैरिफ देगा, जबकि अमेरिका भारत को कोई टैरिफ नहीं देगा. ट्रंप ने कहा, 'कुछ भी नहीं बदला. वे टैरिफ देंगे और हम टैरिफ नहीं देंगे.' उन्होंने इसे पुराने ढांचे से उलट व्यवस्था बताते हुए कहा, 'भारत के साथ डील यह है कि वे टैरिफ चुकाएंगे. पहले ऐसा नहीं था. हमने इसे पलट दिया है.'

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसा भी की. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार सज्जन और महान व्यक्ति हैं, लेकिन वे अमेरिका के मुकाबले कहीं ज्यादा चतुर थे. भारत हमें नुकसान पहुंचा रहा था.' हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अब नई व्यवस्था एक फेयर डील है.  

सुप्रीम कोर्ट ने IEEPA पर राष्ट्रपति की व्याख्या खारिज की

इस बीच अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की उस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें दावा किया गया था कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार देता है. मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने पूर्व के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति को टैरिफ जैसे असाधारण कदम उठाने के लिए  संसदीय अनुमति दिखानी होगी. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते.'कोर्ट ने माना कि IEEPA की आड़ में एकतरफा टैरिफ लगाना कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में दखल हो सकता है और यह उल्लंघन है.

STORY | Nothing changes, India will be paying tariffs; we will not be paying tariffs: Trump after SC ruling

US President Donald Trump said “nothing changes” in the trade deal with India in the wake of the Supreme Court verdict against his sweeping tariffs, as he responded to the… pic.twitter.com/xoCUqkEPV7 — Press Trust of India (@PTI_News) February 21, 2026

राज्यों और कारोबारियों की चुनौती

यह फैसला उन कानूनी चुनौतियों के बाद आया, जो टैरिफ से प्रभावित व्यवसायों और 12 राज्यों ने दायर की थीं. इनमें अधिकांश राज्य डेमोक्रेटिक पार्टी शासित हैं. उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगाया था कि राष्ट्रपति ने बिना कांग्रेस की मंजूरी के टैरिफ थोपे है.