ग्रामीण रोजगार, आजीविका मिशन कानून 2025 का रोडमैप जारी:संतकबीरनगर में प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने दी जानकारी

संतकबीरनगर जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम ने मीडिया से बातचीत के दौरान ग्रामीण विकास का नया खाका पेश किया। उन्होंने 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून 2025' पर विस्तृत चर्चा की, जिसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। मंत्री ने बताया कि यह नया कानून पूर्व की मनरेगा व्यवस्था में मौजूद विसंगतियों को दूर करेगा। पहले 100 दिन के काम और सत्यापन प्रक्रियाओं में कई खामियां थीं। अब ए.आई. और आधुनिक तकनीक के माध्यम से इन प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया जाएगा। नए अधिनियम के तहत श्रमिकों को साल में 125 दिन का काम मिलेगा। यदि किसी कारणवश उन्हें काम नहीं मिल पाता है, तो सरकार पूरी मजदूरी के साथ रोजगार भत्ता प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों को जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों से भी जोड़ा जाएगा। कृषि क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि मजदूरों की कमी के कारण खेती प्रभावित होती थी। इस समस्या के समाधान के लिए अब 60 दिन कृषि कार्यों के लिए मुक्त रखे गए हैं, ताकि श्रमिक खेती में सहयोग कर सकें। श्रीमती गौतम ने विश्वास जताया कि सुरक्षा की गारंटी और भ्रष्टाचार मुक्त कार्यशैली से भारत 2047 तक 'विकसित भारत' के सपने को साकार करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर श्रमिक को पारदर्शी व्यवस्था के जरिए आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है और